निर्णय नं. ८८५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ६

निर्णय नं. ८८५०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

संवत् २०६८–WO–०७४९

आदेश मितिः २०६९।३।१८।२

मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका ८ स्थित मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठानका         तर्फबाट अख्तियारप्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लक्ष्मण महतो

बिरुद्ध

विपक्षीः संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत

 

§  जुन प्रयोजन र प्रतिष्ठानका लागि रकम बिनियोजित गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी सोही प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने अधिकार विनियोजनकर्ता नेपाल सरकारलाई नै हुने ।

§  स्पष्ट कानूनी हकको आधारबेगर बजेट पुस्तिकामा बिनियोजन गरिएको रकम निवेदकले नै पाउने गरी यस अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

§  जुन उद्देश्य, प्रयोजन, काम र संस्थाको लागि विनियोजन गरिएको हो सोको पहिचान गर्ने र सही कामका लागि, सही संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन आउँछ । यस कार्यकारिणी प्रकृतिको काममा सरकारको नियत र क्षमतामाथि नै शंका गर्ने गरी निवेदकलाई बिनियोजित रकम दिनु भनी आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  उपलब्ध साधन र स्रोतको विनियोजन गर्दा र राज्यकोषबाट रकम वितरण गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्नु राज्य सञ्चालनका लागि स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीतको कुरा हो । राज्यकोष खर्च गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा रहेको सरकार राज्यको एक अङ्ग भएकोले यसले प्रचलित कानून र निश्चित् मान्यता एवम् निर्धारित मापदण्ड अनुसार खर्च गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कानूनको विद्यमानता नभएको अवस्थामा पूर्व निर्धारित मापदण्ड र स्पष्ट आधार बनाई राज्यकोषको रकम खर्च गर्नुपर्दछ । यसको अभावमा रकम बाँड्दा वा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रबल सम्भावनालाई इन्कार गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

रिट निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता जगन्नाथ महतो

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार थापा, विद्वान अधिवक्ता सुरेशकुमार कार्की

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :—

२०६३ सालको मधेश आन्दोलनमा रमेश महतोलगायत शहादत प्राप्त भएका शहीदहरूको सम्झनामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले “मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान” नामक संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम (द.नं. ७८०) मिति २०६६।५।११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा दर्ता भई सोको केन्द्रीय कार्यालय सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका वडा नं. ८ मा स्थापना गरी संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्दै आएको छ ।

यसै क्रममा सिरहा जिल्लाको लहान न.पा. वडा नं. १ स्थित मूल सडक राजमार्गमा शहीद रमेश चौक नामाकरण भई सो स्थानमा शहीदहरूको सालिक निर्माण गर्ने र प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट विस्तृत लगत इस्टिमेट गरी गराई नेपाल सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराई पाउन निवेदन गरेकोमा आ.व. ०६८।०६९ को बजेट बक्तव्यमार्फत् मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान सिरहाको नाममा रु.४०,००,०००।– (चालिस लाख) बजेट विनियोजन भएअनुरूप मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान स्थापनार्थ सहयोग सिरहाका नाममा रु.१०,००,०००।– (दश लाख) र मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा सालिक निर्माण अनुदान सिरहाका नाममा रु.३०,००,०००।– (तीस लाख) मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान सिरहा लाहानको नाममा उक्त रकम विनियोजन भएको कुरा “नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिने विकास कार्यक्रम र विनियोजित रकम (आ.व. ०६८/०६९) २०६८” भन्ने वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तकमा प्रकाशित भएअनुसार उक्त शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान लाहान सिरहामा स्थापनार्थ सहयोग रकम रु.दश लाख उपलब्ध गराई पाउन तत्काल मिति २०६८।७।४ को पत्रबाट विपक्षी संस्कृति मन्त्रालय समक्ष माग गरेको थिएँ ।

विपक्षीमध्येको बिना विभागीय मन्त्री राजलाल यादवले मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान नामक संस्था नयाँ वानेश्वर काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता गरी (द.नं. ११७२) सो संस्थाले पनि सो रकम निकासाको लागि माग गरेको रहेछ । संस्कृति मन्त्रालयको मिति २०६८।९।१३ को पत्रबाट उक्त मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान नयाँ बानेश्वर काठमाडौँका नाममा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०६८।९।८ को निर्णयअनुसार उपलब्ध गराईएको अनुदान रकम रु.१०,००,०००।– A/C PAYEE चेक नं. २०९४९४५ बाट पठाएको र सम्झौताअनुसारको कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रगति विवरण उपलब्ध गराई दिन हुन आदेशानुसार अनुरोध छ भन्ने कुरा उक्त पत्रको व्यहोराबाट अवगत हुन आयो ।

मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान सिरहाका नाममा आ.व. ०६८/०६९ को बजेट बक्तव्यमार्फत् विनियोजन ऐनअनुसार सिरहामा प्रतिष्ठान स्थापनाको सहयोगको लागि रु.१०,००,०००।– र मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा सालिक निर्माण अनुदान सिरहामा रु.३०,००,०००।– (तीस लाख) बिनियोजित गरिएकोमा त्यसरी मधेश शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान नयाँ बानेश्वर काठमाडौँका नाममा निकासा गर्ने विपक्षी संस्कृति मन्त्रीको निर्णय बदनियतपूर्ण देखिन्छ । त्यति मात्र नभई शहीदहरूको सम्झनामा सालिक निर्माणको लागि बिनियोजित रकम रु.३०,००,०००।– पनि विपक्षीहरूबाट निकासा गरी लान सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदबाट आ.व. २०६८।०६९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् विनियोजन ऐनअनुसार यस प्रतिष्ठानको नाममा विनियोजित गरिएको रकम समेत पारीत भई छुट्याएको उक्त रकम अर्कै प्रतिष्ठान वा संस्थाको नाममा वितरण एवं निकासा गर्ने निर्णयबाट उक्त ऐनबमोजिम प्राप्त हक हनन् भएको छ । साथै सिरहा जिल्लाका बिभिन्न दलका माननीय सभासद एवं अन्य सभासद् समेत यस प्रतिष्ठानका नाममा प्रतिष्ठान स्थापनार्थ र सालिक निर्माणको लागि आ.व. ०६८/०६९ मा स्वीकृत बजेट निकास गरी दिन अनुरोध गरिएकोलाई विपक्षीहरूले समेत बेवास्ता गरिएको पाइन्छ ।

अतः विपक्षी संस्कृति मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६८।९।८ मा मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान सिरहाको नाममा नेपाल सरकारद्वारा विनियोजन ऐनअनुसार विनियोजित गरिएको रकम मध्ये रु.१०,००,०००।– अनुदान रकम विपक्षी मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान नयाँ बानेश्वर काठमाडौँको नाममा वितरण गर्ने निर्णय एवं उक्त चेक समेत हस्तान्तरण गर्ने कामकारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गैरकानूनी रुपमा लगिएको उक्त रकम समेत फिर्ता गर्नु गराउनु एवं कानूनबमोजिम निवेदकको नाममा अनुदान रकम निकासा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुको साथै विनियोजित गरिएको बाँकी रहेको अनुदान रकम विपक्षी उक्त प्रतिष्ठान नयाँ बानेश्वरको नाममा वितरण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश विपक्षीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ र बाँकी अनुदान रकम विपक्षी प्रतिष्ठानका नाममा निकासा नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा २०६३ सालको मधेश आन्दोलनमा शहादत भई शहीद भएका रमेश महतोको नाममा सिरहा जिल्ला लहान न.पा. वडा नं. ८ मा “मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान” संस्था दर्ता भई सिरहा जिल्ला लहान न.पा. वडा नं. १ मा शहीदहरूको सालिक निर्माणार्थ सो प्रतिष्ठानका नाममा गत वर्ष रु.१,५०,०००।– प्रदान भइसकेको र आ.व. ०६८/०६९ को बजेट बक्तव्यमार्फत् रु.१०,००,०००।– प्रतिष्ठान स्थापनार्थ र रु.३०,००,०००।– मधेश आन्दोलनका शहीदहरूका सालिक निर्माण अनुदान सिरहाका नाममा आ.व. ०६८/०६९ को बजेट बक्तव्य मार्फत रकम विनियोजन भएको प्रष्ट देखिएकोमा सो संस्थालाई दिनुपर्ने रकम निवेदन जिकीरअनुसार सो संस्थालाई नदिई विपक्षी राजलाल यादवले बजेटबाट विनियोजन नै नभएको बेसरोकारको अरु नै संस्था मधेश शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान नयाँ बानेश्वरका नाममा मिति ०६८।९।८ मा निर्णय गरी बिना आधार कारण रु.१०,००,०००।– निकासा गराई रकम बुझेको पाइएको र बाँकी रकम रु.३०,००,०००।– विपक्षीले अनाधिकार रुपमा बुझी लाने सम्भावना देखिएकोले बजेटमा उल्लेख भएको मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान लाहान संस्था भन्दा बेग्लै संस्थाका नाममा निकासा भएको सो रु.१०,००,०००।– खर्च नगर्नू तथा बजेटमा बिनियोजन भएको बाँकी रु.३०,००,०००।– हाल यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि निकासा नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।११।१४ मा भएको आदेश ।

यस मन्त्रालयको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा सिराहा जिल्लाको मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान स्थापनार्थ सहयोग कार्यक्रममा रु.१० लाख र मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको सालिक निर्माण अनुदान कार्यक्रममा रु.३० लाख बिनियोजन भएको थियो । उक्त कार्यक्रममध्ये सिराहा जिल्लाको मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान स्थापनार्थ सहयोग कार्यक्रममा विनियोजित रकम रु.१० लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाबाट दर्ता भएको मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान, लहान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान, नयाँ बानेश्वर समेत दुई प्रतिष्ठानहरूले निकासा माग गरेको हुँदा एउटै नाममा दुईवटा प्रतिष्ठान गठन भएकाले कुन संस्थालाई रकम निकासा दिने भन्ने विषयमा यस मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१ को निर्णयानुसार सिराहा जिल्लाको कार्यक्रम भएकोले उक्त जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद्हरूको सहमतिमा निकासा दिने निर्णय भएको थियो । सो बमोजिम दुवै प्रतिष्ठानहरूलाई यस मन्त्रालयबाट जानकारी गराइएकोमा मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान, नयाँ बानेश्वरको च.नं. ५१/०६१ मिति २०६८।८।७ को पत्रसाथ सिराहा जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद्हरूमध्ये चारजनाले मिति २०६६ साल असार १ गते काठमाडौँमा दर्ता भएको मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान, नयाँ बानेश्वरको पक्षमा लिखित रुपमा समर्थन जनाउनु भएको सिफारिश प्राप्त भएको हुँदा माननीय सभासद्हरूकै सिफारिशबमोजिम यस मन्त्रालयको मिति २०६८।९।८ को निर्णयानुसार उक्त रकम निकासा भएको हो । सिराहा क्षेत्रबाट प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित जनताका प्रतिनिधि सभासद्हरूको राय, सिफारिश समेतका आधारमा रकम निकासा गरिएको हुँदा सो रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना भनी शंका व्यक्त गर्नु निवेदकको मनोगत धारणा मात्र हो ।

यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकलाई सिराहा जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभासद्हरूको सहमति लिई आउन अनुरोध गरिएकोमा निजले कुनै प्रतिक्रिया नजनाई बस्नुभएको सो रकम निकासा गरेपछि मात्र हाल आएर रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको देखिँदा अर्कै प्रतिष्ठानलाई रकम निकासा गरिएको भन्ने कुराको औचित्य देखिँदैन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने संघीय मामिला संविधान सभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री तथा सो मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिव समेतका तर्फबाट एउटै व्यहोराको अलग अलग लिखित जवाफ ।

वस्तुतः नेपाल सरकार योजना आयोग र नेपाल सरकारबाट विपक्षी निवेदक संस्थाले नै अनुदान रकम पाउने गरी कुनै निर्णय भएको र सो निर्णयको आधारमा रकम बिनियोजन गरिएको भन्ने कुराको कुनै वस्तुनिष्ट आधार प्रमाण र निर्णय पेश गर्न नसकेको हुँदा हकदैया विहीन रिट निवेदकको दावी प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ ।

रिट निवेदकले शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान मिति २०६६।५।११ मा सिरहामा दर्ता गराएको भन्ने उल्लेख छ । तर सो अघि अर्थात् २०६६।३।१ गतेका दिन हामी प्रत्यर्थी रहेका शहीद रमेशकुमार महतोका दाजु रामकृष्ण महतो उपाध्यक्ष रही काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराई क्रियाशील रहेको रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान विपक्षीको अध्यक्षतामा गठित संस्था भन्दा जेठो संस्था हो । विपक्षीले रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठानलाई प्रभावित गराउनका लागि निजको नाम रमेशकुमार महतो भए पनि, रमेश महतो नाम मात्र उल्लेख गरी कुमार हटाई पछिबाट संस्था दर्ता गरेको र हामी प्रत्यर्थीको संस्थालाई प्रभावित गराउनका लागि गठन गरिएको भए पनि हामी प्रत्यर्थीहरूले शहीद रमेशकुमार महतोको स्मृतिमा कार्यक्रम र क्रियाकलाप समेत सञ्चालन गरी आएको कुरालाई सिरहा जिल्लाको अधिकांश प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्हरूले पनि सिफारिश गरी पुष्टि गरी रहेकोले विपक्षीले आफू आधिकारिक संस्था रहेको भनी लिएको जिकीर समेत स्वतः खण्डित भई रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

सामाजिक संस्थाहरूले पाउने अनुदान रकमहरू के कुन उद्देश्यको लागि पाउने वा दिने सम्बन्धमा सरकारले निर्धारण गरेको निर्णय प्रक्रियाअनुसार उपलब्ध गराउने हो, यस प्रतिष्ठानले कार्ययोजनासहित मिति २०६८।६।२८ मा अनुदान रकम माग गरेको र विपक्षी समेतले तत्‌पश्चात् २०६८।७।४ गतेका दिन माग गरेकोमा सो उपर कसलाई रकम दिने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएपछि संस्कृति मन्त्रालयको २०६८।८।१ गतेको निर्णयबाट सिरहा जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद्ज्यूहरूको सहमतिबाट निर्णय हुनुपर्ने गरी जानकारी गराईएकोमा प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानले नै रमेशकुमार महतो स्मृतिमा क्रियाकलाप र कार्यक्रम गर्दै आएको आधिकारिक संस्था रहेको भनी ६ जना सभासद् मध्ये ४ जना सभासद्ले सिफारिश गरेको र जिल्ला विकास समिति सिरहाको २०६८।६।३० को सिफारिशमा समेत प्रत्यर्थी संस्थालाई रु.१० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी संस्कृति मन्त्रालयलाई सिफारिश गरिएको समेत आधार र यस प्रतिष्ठानले स्थापनाकाल देखि नै रमेशकुमार महतो लगायत सिरहाका सबै मधेशी शहीदहरूको स्मृतिमा सालिक निर्माण विद्यालय निर्माण र शहीद परिवारको सम्मान र उहाँहरूको बालबच्चाको यथोचित रुपमा शिक्षा पाउने व्यवस्थामा क्रियाशील रहेको हुँदा, विपक्षी संस्थाले कुनै प्रकारबाट आजका मिति सम्म कुनै कार्य नगरेको र विपक्षीले रमेशकुमार महतोको स्मृतिमा गठन भैसकेको संस्थालाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने उद्देश्यबाट गठन गरेको संस्थाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम पाउनु पर्ने गरी दावी गर्ने अधिकार सिर्जना गर्न सक्दैनन्, एकपटक एउटा संस्था स्थापना भई क्रियाशील रहेकोमा सोही उद्देश्य र सोही नामबाट अर्को संस्था गठन गर्न नपाइने परम्परा र नीति समेतको विपरीत रहेको विपक्षी संस्था स्वयंम्‌मा गैरकानूनी रहेकोले निजले संविधान बमोजिमको अधिकारमा आघात भयो भनी दावी गर्ने हकदैया नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी मध्येका मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान र ऐ का अध्यक्षका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ महतोले सिरहामा दर्ता भएको रमेश महतो प्रतिष्ठानको नाममा निकासा भएको रकम काठमाडौँ बानेश्वरमा स्थापित रमेशकुमार महतो प्रतिष्ठानलाई दिने भएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित आ.व. २०६८।०६९ को कार्यक्रममा निवेदक प्रतिष्ठानलाई रकम प्रदान गर्ने भनी उल्लेख भएको छ । दश लाख रुपैयाँ विपक्षीलाई प्रदान भएको र बाँकी रकम पनि दिन लागेको अवस्था हुँदा सोलाई रोक्नको लागि रिट निवेदन जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापाले विपक्षी निवेदकको भन्दा अगावै काठमाडौँमा मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । मधेश आन्दोलनका शहीदको सालिक निर्माणार्थ सहयोग प्रदान गरेको हो । रकम कुन प्रतिष्ठानलाई दिने भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा अदालतले रिट जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो प्रतिष्ठानका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार कार्कीले विपक्षी निवेदकलाई स्वतन्त्र आवागमन र पेशा व्यापार गर्ने अधिकारमा हामीले रोक लगाएको छैन । मधेश आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगतरुपमा निर्माण गरेको सालिकको रकम फिर्ता गरिएको छ । निकासा भएको रकमबाट बलिदानी दिवसलगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । विपक्षी संस्थाको नाममा रकम छुट्याएको भन्ने देखिँदैन । निवेदकले कुनै कानूनी हक हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको वहस जिकीर समेत सुनी हेर्दा रिट निवेदकको माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, २०६३ सालको मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त शहीदहरूको सम्झनामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान नामक संस्था सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०६६।५।११ मा दर्ता भई उद्देश्यअनुरूप काम गर्दै आएको छ । यसै क्रममा सिरहाको लाहानको मूल सडकमा शहीद रमेश चौक नामाकरण भई सो स्थानमा शहीदहरूको सालिक निर्माण गर्ने र प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले अनुदान निकासा पाउन निवेदन गरेकोमा आ.व. २०६८।०६९ को बजेट बक्तव्यमार्फत् ४० लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो । उक्त रकममध्ये विपक्षी राजलाल यादवद्वारा काठमाडौँ बानेश्वरमा स्थापित मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठानलाई रु.१० लाख प्रदान गरिसकेको र बाँकी रकम पनि निजले लान सक्ने आशंका भएकोले लगेको रकम दिने निर्णय बदर गरी बाँकी विनियोजित रकम निवेदकलाई दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन माग दावी रहेको देखियो ।

३. विपक्षी संघीय मामला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफबाट सिरहा जिल्लाका निर्वाचित सभासद्हरूको सहमतिका आधारमा रकम निकासा दिने भन्ने निर्णय भएबमोजिम निर्वाचित ४ जना सभासद्हरूले मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठानको लागि लिखित समर्थन जनाएकोले सो संस्थालाई बिनियोजित रकम निकासा प्रदान गरिएको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

४. यी निवेदक लक्ष्मण महतो मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रहेको र सो संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा दर्ता रही कार्यरत् रहेको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी राजलाल यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रही नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा कार्यालय रहेको देखिन्छ । काठमाडौँमा स्थापित प्रतिष्ठान मिति २०६६।३।१ मा दर्ता भएको र सिरहामा स्थापित यी निवेदकको प्रतिष्ठान मिति २०६६।५।११ मा दर्ता भै कार्यरत् रहेको छ ।

५. जहाँसम्म निवेदकको प्रतिष्ठानका नाममा विनियोजन भएको अनुदान रकम विपक्षी राजलाल यादवद्वारा काठमाडौँमा स्थापित प्रतिष्ठानका नाउँमा निकासा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकीर छ, तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित आ.व. २०६८।०६९ का लागि जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिने विकास कार्यक्रम र विनियोजन रकम सम्बन्धी पुस्तिकाको पृ. १०५ मा संस्कृति प्रवर्धन कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत मधेश आन्दोलनका शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान सिरहाका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको र मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा सालिक निर्माणका लागि ३० लाख अनुदान दिने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस पुस्तिकाको अध्ययनबाट सिरहामा मृत्यु भएका रमेश महतो एवं अन्य मधेशका शहीदहरूको सम्झनामा ठोस कार्यक्रम गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट सो रकम विनियोजन प्रस्ताव गरेको भन्ने देखिन आउँछ ।

६. जुन प्रयोजन र प्रतिष्ठानका लागि रकम बिनियोजित गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी सोही प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो रकम प्रदान गर्ने अधिकार विनियोजन कर्ता नेपाल सरकारलाई नै हुने देखिन्छ । त्यस्तो कुनै रकम आफ्नो लागि विनियोजन हुने र प्राप्त गर्ने कुनै कानूनी आधार यी निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । स्पष्ट कानूनी हकको आधार बेगर बजेट पुस्तिकामा बिनियोजन गरिएको रकम यी निवेदकले नै पाउने गरी यस अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । जुन उद्देश्य, प्रयोजन , काम र संस्थाको लागि विनियोजन गरिएको हो सोको पहिचान गर्ने र सही कामका लागि, सही संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन आउँछ । यस कार्यकारिणी प्रकृतिको काममा सरकारको नियत र क्षमतामाथि नै शंका गर्ने गरी निवेदकलाई बिनियोजित रकम दिनु भनी आदेश जारी गर्ने अवस्था हुँदैन ।

७. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट यी निवेदक संस्थाका नाममा रकम निकासा हुनु पर्ने र भएको भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार विद्यमान नरहेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । सो हदसम्मको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

८. अव प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा उठेको विवादको प्रकृति हेर्दा राज्यकोषबाट प्रदान गरिने अनुदान रकमको वितरण सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जनताले तिरेको करबाट प्राप्त राज्यकोष र राज्यका अन्य साधन र स्रोतको खर्च कानूनसम्मत ढंगले न्यायपूर्ण तवरले गर्नुपर्नेमा कुनै सन्देह छैन । यसरी उपलब्ध साधन र स्रोतको विनियोजन गर्दा र राज्यकोषबाट रकम वितरण गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्नु राज्य सञ्चालनका लागि स्थापित मूल्य र मान्यता विपरीतको कुरा हो । राज्यकोष खर्च गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा रहेको सरकार राज्यको एक अङ्ग भएकोले यसले प्रचलित कानून र निश्चित् मान्यता एवम् निर्धारित मापदण्ड अनुसार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन ।

९. राज्यकोषबाट खर्च गर्दा अन्य निकायहरूको समेत रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने देशको सरकारले बढी जिम्मेवारीपूर्वक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । मनोमानी ढंगले र कुनै व्यक्ति वा समूहको तात्कालिक फाइदाका लागि, अर्को व्यक्ति वा समूहप्रति भेदभाव हुने गरी राज्यकोषको रकम आफूले चाहेको वा मन परेको व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै निश्चित् आधार र मापदण्ड बेगर बाँड्दै वा खर्च गर्दै जाने अपेक्षा जनताले गरेको हुँदैन । सकभर कानूनबमोजिमको प्रक्रियाअनुरूप राज्यकोष खर्च गर्नुपर्दछ । कानूनको विद्यमानता नभएको अवस्थामा पनि पूर्व निर्धारित मापदण्ड र स्पष्ट आधार बनाई राज्यकोषको रकम खर्च गर्नुपर्दछ । यसको अभावमा रकम बाँड्दा वा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रबल सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

             १०. अब राज्यकोषबाट कुनै पनि रकम कुनै निजी व्यक्ति वा संस्थालाई बढी पारदर्शी ढंगले प्रदान गर्ने वा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि कानून बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ उपरोक्त प्रयोजनका लागि उपयुक्त कानून बनाउन पहल गर्न र त्यस्तो कानून नबनेसम्मका लागि राज्यकोषबाट रकम प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि देहायका कुराहरू समेत खुल्ने गरी निर्देशिका बनाएर निजी व्यक्ति वा सँस्थालाई राज्यकोषको रकम बितरण वा प्रदान वा खर्च गर्नु भनी विपक्षी संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय समेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरूः

 

क)    सहायतास्वरुप रकम प्राप्त गर्नसक्ने लक्षित व्यक्ति वा सँस्थाको परिचयात्मक विवरण,

ख)    सो व्यक्ति वा सँस्थाले गर्ने गरेको कार्य वा सेवाको प्रकृति,

ग)    सो व्यक्ति वा सँस्थाले समाज, समुदाय वा राष्ट्रलाई पुर्‍याइरहेको वा पुर्‍याउने योगदानको विवरण,

घ)    प्रदान गरिने रकम उपयोगको तरिका र शीर्षक,

ङ)    त्यसरी रकम उपलव्ध गराउँदा समाजका कमजोर वर्ग वा सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पिछडिका वर्ग र समुदायको उत्थान तथा सामाजिक न्यायप्रति राज्यको उत्तरदायित्व पूरा गर्नमा सहयोग गर्ने प्रविद्धता ।

 

             ११. यो आदेशको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सबै विपक्षीहरूलाई र यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।

 उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भटृ

इति संवत् २०६९ साल असार १८ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत : चुरामन खड्का