निर्णय नं. ३०९१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३०९१   ने.का.प. २०४४ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २११६

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदक: जि.वारा गा.पं. इनरवासीरा वा.नं. १ बस्ने बहुनी थरुनी

विरुद्ध

विपक्षी   : बारा जिल्ला अदालत बारा कलैया ।

    ऐ.ऐ अदालतको त.ना.सु.भरत प्रसाद दाहाल ।

    ऐ.ऐ अदालतको बि.मोहन प्रसाद चौलागाई ।

    ऐ.ऐ अदालतको बि.नवराज सुवेदी ।

    जिल्ला मालपोत कार्यालय बारा कलैया ।

    जि.बारा न.पं.कलैया वा.नं ७ बस्ने राम चन्द्र प्रसाद अधिकारी ।

    ऐ.ऐ वा.नं.५ बस्ने सुगिया तेलीन ।

    ऐ.ऐ गा.पं इनरवासीरा वा.नं. बस्ने बरामखाँ भन्ने बमडखाँ थारु ।

आदेश भएको मिति: २०४४।३।२४।४ मा

    भिन्न नभई सगोलमा रहे बसेका अंशियार लोग्ने हो भन्ने देखिएपछि मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको २६ नं. ले अंशियारले खाएको ऋण तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ र स्त्री अंश धनका ४ नं. अनुसारको दाइजो पेवाबाट निवेदिकाले प्राप्त गरेको भनी होइन भन्ने कुरा पनि निवेदिकाको लेखबाटै प्रष्ट भई रहेको पाइन्छ, यस्तो स्थितिमा कानूनको रीत पुर्‍याई अन्तिम फैसलाले भरी भराउ गर्ने लोग्नेका नाउँको बिगोमा कानून बमोजिम लिलाम भएको देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

 (प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर निम्नानुसार छ ।

२.  वादी प्रत्यर्थी सुगिया तेलीन, प्र.मेरो पति बरामखाँ भन्ने बमड खाँ थारु भएको कुत बाली मुद्दामा मिति २०३७।९।१०, २०३८।११।१३ र २०३९।१०।१७ मा प्रत्यर्थी सुगिया तेलीनले बारा जिल्ला अदालतबाट जिती पाएको फैसलाहरू बमोजिम कुत बाली बिगो एवं कोर्ट फी समेत गरी जम्मा रु. ४,८७२।४५ उल्लेखित बमडर खाँ थारुबाट भराई पाउँ भनी उल्लेखित प्रत्यर्थीले २०३९ साल माघ एवं २०४० साल बैशाखमा भरी भराउको लागि प्रत्यर्थी बारा जिल्ला अदालत समक्ष दर्खास्त चढाउनु भएको रहेछ । उक्त दर्खास्तमा म निवेदिकाको  नाम दर्ता एवं भोगको मेरो निजी आर्जनको जिल्ला बारा गा.पं. इनरवा सीरा वा.नं. १ कि.नं. १३ को क्षे.फ. ०–०–१०, ऐ.ऐ. कि.नं. १६ को क्षे.फ. ०–०–२ ऐ.ऐ. कि.नं. ३१ को. क्षे.फ. ०–०–२, ऐ.ऐ. कि.नं. ९४ को क्षे.फ. ०–१–० ऐ.ऐ. कि.नं. १२१ को क्षे.फ. ०–५–१० ऐ.ऐ.कि.नं. १२७ को क्षे.फ. ०–३–१५ ऐ.ऐ. कि.नं. १५६ क्षे.फ. ०–१६–१० ऐ.ऐ. कि.नं. २२७ को क्षे.फ. ०–८–७ समेतका जग्गाहरू पक्रिनु भएको रहेछ । उक्त जग्गाहरू २०४०।६।२६ मा लिलाम हुने भनी प्रत्यर्थी बारा जिलला अदालतबाट सूचना प्रकाशित भएको थाहा पाई मिति २०४०।६।२६ गते कै दिन म निवेदिकाले उल्लेखित लिलामीमा चढाएका जग्गाहरू मैले आफ्नो निजी प्रयासबाट मिति २०३५।३।१५ मा बक्स पत्रबाट पाएको मैले आफूखुस गर्न पाउने जग्गा भएको एवं म आफ्नो लोग्ने बमड खाँ थारुसंग मिति २०३२ साल माघ २० गते देखि नै चुल्हो मानो छुट्याई बसेकोले समेत बमड खाँ ले बुझाउनु पर्ने बिगोको सम्बन्धमा मेरो निजी आर्जनको सम्पत्ति लिलाम नगरी दिनु भन्ने आदेश पाउँ भनी मौकैमा बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेको थिएँ । तापनि मिति २०४०।६।२६ मा उल्लेखित जग्गाहरू मध्ये कि.नं. १५६ को क्षे.फ.०–१६–१० मध्ये ०–१६–० जग्गा लिलाम गरी प्रत्यर्थी रामचन्द्रप्रसादले सकार गरेको र मिति २०४०।७।१० मा त.ना.सु. भरतप्रसादले पर्चा खडा गर्नु भएको रहेछ । द.सं.को ६१ नं. बमोजिम वेरीतको लिलाम बदर गरिपाउँ भनी मिति २०४०।७।२८ मा बारा जिल्ला अदालतमा निवेदन चढाएकोमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । नारायणी अञ्चल अदालत तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समक्ष क्रमशः निवेदन चढाउँदै आएकोमा पनि कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भई कुनै उपचार नपाई संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत शरण पर्न आएको छु । अतः उपरोक्त लिलामी कार्य अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६ स्त्री अंश धनको १ नं. एवं अंशबण्डाको १८ नं. को तथा दं.स. को २६ नं. समेतको प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४०।६।२६ को लिलाम गर्ने मुचुल्का र त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी भएको पर्चा दर्ता लगायतका सम्पूर्ण काम बदर गरी म निवेदकको मौलिक हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने तत्कालिन सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.  विपक्षीले आफू २०३२ साल माघ २० गते मानो छुट्टिएको भनी लेखे पनि सो सम्बन्धी कुनै किसिमको पारीत लिखत पेश गर्न सकेको छैनन् । अतः सगोलमै छिन सिर्फ दुःख र हैरानी दिनलाई नचाहिँदो झुठ्ठो र बेबुनियादी जिकिर लिएकी हुन् । त्यतिमात्र नभई लिलाम भएको नि.नं. १५६ को जग्गा साविकका यिनै विपक्षका पति बमड खाँ कै हकभोग दर्ता तिरोको जग्गा भई २०३३ साल देखि नै बाली सम्बन्धमा मुद्दा परेपछि बाली बिगो तिर्न नपरोस् भनी फरेव गर्दै उक्त जग्गाहरू समेत सबै जग्गाहरू आफ्नै छोरो ज्वाई महेन्द्र चौधरी थारुलाई २०३५।२।३१ मा हालैको बकसपत्र पारीत गराई दिई पुनः मिति २०३५।३।१५ मा आÇनी श्रीमती यि रिट निवेदिकाका नाउँमा हालै देखिको बकसपत्र पारीत गराई लिई जालझेल गर्न सकिन्छ कि भनी दुष्प्रयास गरेकोसम्म हो अंशबण्डाको १८ नं. र स्त्री अंशधनको ४ नं. बमोजिम निजी आर्जन अथवा दाइजोको जग्गा हुन सक्ने समेत होइन । विलम्ब समेत गरी पर्न आएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुगिया तेलीनको लिखितजवाफ ।

५.  मैले लिलाम सकार गरेबाट विपक्षीको हक हितमा आघात पुग्ने कुरै हुँदैन । विलम्ब समेत गरी परेको रिट निवेदन हुनुको अतिरिक्त कानून बमोजिम भरी भराउ गर्दा रीतपूर्वक भएको लिलाम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै पनि हकहितमा आघात नपुगेको हुँदा रिट  निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामचन्द्रप्रसाद अधिकारीको लिखितजवाफ ।

६.  लिलामी भएतर्फ बदर गराउन हक पुग्ने व्यक्तिले कानूनका म्याद भित्रमा नालेश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएकै देखिँदा बिगो भरी भराउको अन्तिम कारवाही टुंगेको मिति २०४०।७।१० गतेबाट दं.स. को ६१ नं. को म्याद १५ दिनभित्र उजूरी निवेदन समेत शुरु वारा जिल्ला अदालतमा परेको समेत नदेखिएकोले कानून बमोजिम गर्नु भन्ने २०४१।२।२४ मा ना.अं.अ.बाट श्री म.क्षे.अ. बाट कानून बमोजिम गर्नु भन्ने तोक आदेश भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको वारा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

७.  विपक्षी वि.नवराज सुवेदीले बारा जिल्ला अदालत मार्फत आफ्नै हातले मिति २०४२।६।७।२ मा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना बुझी लिएको तर लिखितजवाफ नफिराई म्यादै गुजारी बसेको ।

८.  विपक्षी बमड खाँले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद (सूचना) मिति २०४२।५।६ मा आफ्नै हातले बुझी लिएको लिखितजवाफ नफिराई म्यादै गुजारी बसेको ।

९.  मालपोत कार्यालय वाराले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद (सूचना) मिति २०४२।५।६ मा बुझी लिएको लिखितजवाफ नफिराई म्यादै गुजारी बसेको ।

१०. वि.मोहनप्रसाद चौलागाईले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद (सूचना) मिति २०४३।१२।१५।१ मा पर्सा जिल्ला अदालत मार्फत स्व.हस्तले बुझेको तर लिखितजवाफ नफिराई म्यादै गुजारी बसेको ।

११.  वा.जि.अ.का.त.ना.सु. भरतप्रसाद दाहालका नाउँमा थर नमिलेको भनी तामेल हुन नसकी निजका नाउँमा म्याद फिर्ता आई मिसिल सामेल रहेको रहेछ ।

१२. निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

१३. मैले ०३२ सालमा बकसपत्रबाट पाएको जग्गा ०३२ साल देखि नै मानो छुट्टिई भिन्न बसेका लोग्ने बमड खाँले तिर्नु पर्ने बिगोमा भएको लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको भनाई जिकिर भएको पाइन्छ ।

१४. यस्मा बिगो तिर्नुपर्ने कुरा र बिगो तिर्नुपर्ने गरी अग्रिम फैसलाले निर्णय गरेका व्यक्ति बमड खाँ निवेदिकाको लोग्ने भएको र निजबाट रीतपूर्वक बण्डापत्र खडा भई भिन्न नभएको भन्ने कुरामा निवेदककै लेखबाट नै प्रष्ट भइरहेको देखिन्छ । अब यस्तो भिन्न नभई सगोलमा रहे बसेका अंशियार लोग्ने हो भन्ने देखिएपछि मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको २६ नं. ले अंशियारले खाएको ऋण तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ र स्त्री अंश धनका ४ नं. अनुसारको दाइजो पेवाबाट निवेदिकाले प्राप्त गरेको भनी होइन भन्ने कुरा पनि निवेदिकाको लेखबाटै प्रष्ट भइरहेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा कानूनको रीत पुर्‍याई अन्तिम फैसलाले भरी भराउ गर्ने लोग्नेका नाउँको बिगोमा कानून बमोजिम लिलाम भएको देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहगम छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ २४ गते ४ शुभम् ।

