निर्णय नं. ३०९२ - घर भत्काई बाटो खुलाई पाउँ
निर्णय नं. ३०९२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ७४८
मुद्दा : घर भत्काई बाटो खुलाई पाउँ ।
पुनरावेदक/वादी: तनहुँ आबु गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने अजिद कुमार ।
ऐ.ऐ बस्ने शंभुराज पाण्डे ।
ऐ.ऐ बस्ने कमल बहादुर कार्की ।
ऐ.ऐ बस्ने क्षेत्र बहादुर कार्की भनिएको क्षेत्र बहादुर अधिकारी ।
ऐ.ऐ बस्ने कुल कुमारी पाण्डे ।
ऐ.ऐ बस्ने शुक बहादुर गुरुङ ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.ऐ. बस्ने अंग्रेज बाबु भन्ने कृष्ण नारायण श्रेष्ठ ।
फैसला भएको मिति: २०४४।३।८।२ मा
गा.पं.ले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा खरीद गरी बाटो खुलाई बाटो मिचिन गएकोमा व्यक्तिले नालेश गर्न नपाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था भएको पाइँदैन, बाटो व्यक्तिगत हितको लागि मात्र नभई सार्वजनिक हितको लागि हुने हुँदा सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग हुने सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत हुन जान्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नभएको खण्डमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुन जान्छ । यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउँ भनी पञ्चायतले उजूर नगरेको अवस्थामा सन्धिसर्पन तथा सरोकार पर्ने अरु कुनै व्यक्तिले नालेश दिन जो जसले ल्याए पनि लिई कारवाही गरी दिनलाई ऐनले बाधा उत्पन्न गरेको देखिन नआएको स्थितिमा पञ्चायत बाहेक अरु व्यक्तिको उजूर लाग्न नसक्ने भनी अ.बं. ८२ नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. १२)
पुनरावेदक, वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षी, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
उल्लेखित मुद्दाःX
फैसला
न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।३।३१ को फैसला उपर चित्त नबुझी वादी आजादकुमार समेतको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्रदान भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार छ ।
२. तनहुँ सत्रसय आबु गा.पं. वार्ड नं. ६(घ) कि.नं. २८० को जग्गाधनी मुक्तिबहादुर के.सी. संग रु. ८००।– मा आबु गा.पं.ले मिति २०३५।९।२५ मा राजीनामा गरी लिई सरकारी रकम समेत खर्च गरी पक्की स्लाभ राखी मोटर ट्रक यातायात चलाइआएको सार्वजनिक सडक र ८ हात पुरै पुरै नक्शाको सडक समेत मिची घर बनाई २०३९।९ मसान्त सम्ममा २ तले घर बनाई तयार पार्नु भएको मूल्य रु. ५,०००।– मोल पर्ने पक्की घर भत्काई पूर्ववत् सडक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी शम्भुराम पाण्डे समेत जना १० को फिराद दावी ।
३. वादी दावीको कि.नं. २८० को जग्गा मुक्तिबहादुरले छोरा प्रेमनारायण श्रेष्ठलाई ११½ हात पिधुवा र पुरानो बाटोसम्म दिएको मुक्तिबहादुरको सल्लाह अनुसार छोरा प्रेमनारायणले घर बनाउन मलाई खटाएकोले सो घर २०३८।६।१५ गतेदेखि शुरु गरी रु. १,५०,०००।– खर्च गरी ०३८ साल माघ मसान्त सम्ममा घर तयार गरी फाल्गुण १ देखि बसोवास गरी आएको हुन्, सार्वजनिक सडक मिची घर बनाएको छैन वादीलाई उजूर गर्ने हकदैया नपुगेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.अंग्रेज बाबु भन्ने कृष्णनारायण श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. प्रतिवादीले बनाएको घरको लगत समेत सार्वजनिक निर्माण शाखा तनहुँबाट प्राप्त भएको ।
५. अ.बं. ८२ नं. बमोजिम वादीहरूलाई हक प्राप्त भएको देखिन नआएकोले प्रतिवादी जिकिर अनुसार वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको तनहुँ जि.अ.को ०४१।३।१५।५ को फैसला ।
६. खारेज गर्ने ठहर गरेको शुरु तनहुँ जि.अ.को फैसला बदर गरी वादी दावी बमोजिम हक इन्साफ पाउँ भन्ने शम्भुराज पाण्डेको प.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदन रहेछ ।
७. गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ बमोजिम त्यसरी गा.पं. ले खरीद गरेको सम्पत्ति उपर नालेश गर्ने हकदैया गा.पं.लाई नै हुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको वादी गा.पं. नभई अरु नै व्यक्ति देखिन आएको हुँदा निजहरूको नालेश गर्ने हकदैया नभएको हुँदा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम खारेज गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को इन्साफ मनासिब छ, पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत प.क्षे.अ.को २०४२।३।३१ को फैसला रहेछ ।
८. अ.बं. ८२ नं. बमोजिम नालेश खारेज गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को इन्साफलाई सदर गरेको प.क्षे.अ.को निर्णयमा कानूनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी वादीहरूको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा नालेश खारेज गर्ने गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफमा मु.ऐ. अ.बं. ८२ नं. को त्रुटि देखिएकोले र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषय हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्जमा मिति २०४३।३।१८ को आदेश रहेछ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रही इजलास समक्ष उपस्थित भई आएका वादी प्रतिवादीको वा. समेतलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विपक्षी प्रतिवादीका तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम नालेश खारेज गर्ने गरेको क्षे.अ.को इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. यसमा सार्वजनिक रुपमा सडक उपभोग गर्न पाउने गरी सार्वजनिक हितको लागि रु. ८००। मा आबु गाउँपञ्चायतले राजीनामा गरी लिई बाटो खुलाई आएकोमा प्रतिवादीले बाटो मिची घर बनाएकोले उक्त घर भत्काउन लगाई साविक बाटो कायम गराई पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ बमोजिम गा.पं. ले खरीद गरेको सम्पत्ति उपर नालेश गर्ने हकदैया गाउँपञ्चायतलाई हुने र प्रस्तुत मुद्दाको वादी गा.पं. नभई अरु नै व्यक्ति देखिन आएको हुँदा निजहरूको नालेश गर्ने हकदैया नभएको हुँदा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर गरी प.क्षे.अ.ले निर्णय गरेको पाइन्छ ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः गाउँपञ्चायतले खरीद गरेको सम्पत्ति उपर व्यक्तिको उजूर लाग्न सक्ने नसक्ने के हो भन्ने विचार गर्न पर्ने हुन आएको छ । गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ बमोजिम गा.पं. ले खरीद गरेको सम्पत्ति उपर नालेश गर्ने अधिकार गा.पं.लाई भएको देखिन्छ । साथै गा.पं. ले त्यसप्रकार सार्वजनिक हितको लागि जग्गा खरीद गरी बाटो खुलाई बाटो मिचिन गएकोमा व्यक्तिले नालेश गर्न नपाउने भन्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको पाइँदैन । बाटो व्यक्तिगत हितको लागि मात्र नभई सार्वजनिक हितको लागि समेत हुने हुँदा सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग हुने सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत हुन जान्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नभएको खण्डमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुन जान्छ । यस्तो सम्पत्तिमा संरक्षण गरिपाउँ भनी पञ्चायतले उजूर नगरेको अवस्थामा सन्धिसर्पन तथा सरोकार पर्ने अरु कुनै व्यक्तिले नालेश दिन जो जसले ल्याए पनि लिई कारवाही गरिदिनलाई ऐनले बाधा उत्पन्न गरेको देखिन नआएको स्थितिमा पञ्चायत बाहेक अरु व्यक्तिको उजूर लाग्न नसक्ने भनी अ.बं. ८२ नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफसंग सहमत हुन सकिएन । प.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । साथै पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी पक्ष विपक्षीलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु जि.अ.मा पठाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४४ साल असार ८ गते रोज २ शुभम् ।