निर्णय नं. ३१०५ - लेनदेन

निर्णय नं. ३१०५   ने.का.प. २०४४ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ६३४

मुद्दा : लेनदेन ।

 

पुनरावेदक/वादी:श्री ५ को सरकार,घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिको हकमा समितिको का.का.निर्देशक तथा पदेन सदस्य सचिव का.जि.बानेश्वर बस्ने गोविन्द देव पाण्डे ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: जि.पाल्पा तानसेन टक्सार टोल बस्ने जय मान गुभाजु ।

फैसला भएको मिति:२०४४।३।३२।५ मा

    मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) को हदम्याद सोही ऐन अन्तर्गत नियुक्त मध्यस्थले गरेको निर्णय सम्बन्धमा मात्र लाग्ने व्यवस्था भएको र सो ऐनको दफा ३२ मा भएको व्यवस्थाबाट अरु प्रचलित कानूनमा मध्यस्थता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको भए सोही बमोजिम हुने भन्ने देखिएकोले यदि अरु प्रचलित कानूनले मध्यस्थता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएमा यो ऐनको व्यवस्था सो सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठ

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाटःX

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर चित्त नबुझाई वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.  विपक्षीले भाडावर्तन उद्योग स्थापना विस्तार विकास गर्न वापत रु. ७,०००।– मिति २०२६।३।६ मा बुझी लिई तमसूक गरिदिनु भएको धितो जमानत लेखी दिएको धितो विपक्षकै चलनमा रहेको र उक्त साँवा मध्ये ३,३१९।५० र व्याज ८६८।– मात्र २०२९।३।७ सम्ममा बुझाएको अरु बाँकी नबुझाएकोले नालेश गर्न आएको छु । तसर्थ बाँकी साँवा रु. ३,६८०।५० को मिति २०२९।३।७ बाट फिराद मिति ०२९।२।१७ सम्मको ६।५० प्रतिशतले व्याज रु. २,३७५।९३ र थप व्याज लिने ०३९।२।९ निर्णय मिति देखियो र प्रतिशतले हुने व्याज रु. ५१६।८८ समेत जम्मा व्याज रु. २,८९२।८१ र साँवा बाँकी रु. ३,३८०।५० समेत जम्मा साँवा व्याज रु. ६,५७२।३१ र फैसला भई विगो भरी भराउ मितिसम्मको पनि वार्षिक सयकडा ८।५० का दरले हुने व्याज समेत विपक्षले राखेको धितोबाट नपुगे नपुग भए जति अरु घरघरानाबाट असूल उपर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३९।२।१७ को फिरादपत्र ।

३.  पाल्पा तानसेनमा निजी भाँडा उद्योग गर्न भनी मिति २०२६।३।६ मा रु. ७,०००।– लिएकोमा तीन किस्तासम्म ४,१८७।५० बुझाएको र बाँकी साँवा रु. ३,६८०।५० र व्याज समेत दिलाई पाउँ भन्ने वादीको दावी भएकोमा वादी दावी करार अनुसारको हदम्याद भित्र आउनु पर्ने नआएकोले हदम्याद नाघेको फिराद खारेज हुनु पर्छ । घ. तथा ग्रा.उ.वि. समिति र ग्रा. र साना उद्योग तालिम तथा विकास समितिको एउटै कानूनी व्यक्ति नभएकोले नियमको आधारमा अर्कोले दावी गर्न पाउने कानूनी हैसियत प्राप्त हुँदैन । तथ्य व्यहोरा के भने २०२०।१।१७ र २०२०।७।३ मा यिनै विपक्षीबाट साझेदारीमा स्वदेशी बिक्री भण्डार भन्ने उद्योग संचालन गर्न रु. ५२,०००।– तमसूक गरी ऋण सहायता प्राप्त गरेको थियो । सो उद्योग सहकारीमा परिणत भयो । ऋण असूल गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारमा आरोप लगाई थुनामा राख्न लगाई लिनु पर्ने भन्दा रु. १०,११०।– बढी लिनु भएको थियो । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा समेत निवेदन दिएकोमा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय तानसेन पाल्पाबाट २०२५।१।६ मा पर्चा भएको, उक्त रकम फिर्ता गर्नु पर्ने भनी घरेलु विभागबाट जाहेर  गरेको पनि छ तर रु. ५,७३५।९४ मलाई बुझाउनु बाँकी राखी अन्याय गरेको छ । मैले नबुझाउनु पर्ने ऋण त्यसैबाट कट्टा गरिपाउँ भनी पटक पटक निवेदन गर्दै आएको छु। मैले फिर्ता पाउनु पर्ने रकमबाट कट्टा गरी पाउनु पर्ने हो, सो बाट कट्टा गरी वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.  आफ्नो बाँकी उठाउनु पर्ने रकम कानून बमोजिम उठाउने तर्फको कारवाही नगरी निज जयमानलाई फिर्ता दिनु पर्ने रकममा कट्टा गरेको देखिँदा सो जयमानले फिर्ता पाउने रकमबाट वादी दावीको बाँकी रकम साँवा रु. ३,६८०।५० कट्टा गर्नु पर्ने नै उपयुक्त दाखिँदा वादीले प्रतिवादी जयमानसँग भरी पाउने भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोेराको वागमती अञ्चल अञ्चलाधीश कार्यालयका सहअञ्चलाधीशको मिति २०३९।९।१९ को फैसला ।

५.  उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । फिराद दावी बमोजिमको विपक्षीबाट साँवा व्याज भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. मा परको पुनरावेदनपत्र ।

६.  मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा ३५ दिनभित्र निवेदन दिनु पर्नेमा म्याद नाघी गरेको निवेदनबाट विचार गर्नु पर्ने नहुँदा प्रस्तुत निवेदन तामेलीमा राखिदिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।८।१० को फैसला ।

७.  मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मध्यस्थता ऐन, २०३८ को समेत विपरीत हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पर्न आएको निवेदनमा क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा विकास समिति ऐन, ०१३ को दफा ९ तथा अ.बं. ३६ समेतको त्रुटि गरेको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति २०४२।१०।१० को आदेश ।

८.  नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठ तथा प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा पुनरावेदकले मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिएकोमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) को म्याद नाघी परेको हुँदा खारेज हुने भनी गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन परी बेञ्च समक्ष पेश हुँदा विकास समिति ऐन, ०१३ अन्तर्गत मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर निवेदन दिने सम्बन्धमा हदम्याद नकिटिएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई पेश हुन आएकोबाट क्षेत्रीय अदालतले आफ्नो ठहरमा उल्लेख गरेको मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) को हदम्याद सोही ऐन अन्तर्गत नियुक्त मध्यस्थताले गरेको निर्णय सम्बन्धमा मात्र लाग्ने व्यवस्था भएको र सो ऐनको दफा ३२ मा भएको व्यवस्थाबाट अरु प्रचलित कानूनमा मध्यस्थता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको भए सोही बमोजिम हुने भन्ने देखिएकोले यदि अरु प्रचलित कानूनले मध्यस्थता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएमा यो ऐनको व्यवस्था सो सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने स्पष्ट छ । अतः विकास समिति ऐन, २०१३ मा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था छ छैन भनी हेरिएमा सो ऐनको दफा १९ मा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने, मध्यस्थले गर्नु पर्ने कारवाही र त्यसले गरेको निर्णय उपर क्षे.अ. मा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको देखिएबाट यसरी छुट्टै व्यवस्था गरिएको कुरामा मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम हुनुपर्ने र त्यसको हदम्याद लाग्ने भन्ने क्षेत्रीय अदालतको तर्क मनासिब देखिन आएन । मध्यस्थको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको विकास समिति ऐनमा मध्यस्थको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिने सम्बन्धमा कुनै हदम्याद तोकेको नदेखिएकोले हदम्याद नाघेको भन्ने आधारमा पुनरावेदकको निवेदनमा विचार नगरी तामेलीमा राख्ने भनी गरेको निर्णय कानून मिल्दो नदेखिएकोले बदर हुन्छ । परेको सो  निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल असार ३२ गते रोज ५ शुभम् ।

