निर्णय नं. ८८५५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ७

निर्णय नं. ८८५५

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

२०६८–WS–०००४

आदेश मितिः २०६८।१२।३०।५

 

विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जि.नुवाकोट, बुङ्ताङ् गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय काठमाडौं       अन्तर्गत भद्रबन्दीगृहमा थुनामा रहेको खेसबहादुर तामाङ

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कुनै पनि मुद्दामा अदालतको निर्णयले सजाय पाई कैद ठेकिएका कैदीहरूले सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमा रहने कुरालाई आफ्नो वैयक्तिक हक वा स्वतन्त्रताको रूपमा दावी गर्न नसक्ने ।

§  मुद्दामा कैद ठेकिएको व्यक्तिलाई अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी सामुदायिक सेवामा पठाउने वा खुला कारागारमा राख्ने भन्ने विषय कार्यपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार वा स्वविवेकको विषयलाई कार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने ।

§  सामुदायिक सेवामा पठाउन सक्ने वा खुला कारागारमा राख्न सक्ने भन्ने कारागार ऐनको दफा १०क र १०ख को व्यवस्थालाई नै ऐनको दफा १०ग ले अपवादित गर्दै खासखास प्रकृतिका मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई भने सामुदायिक सेवामा पठाउन वा खुला कारागारमा राख्न सकिने छैन भनी स्पष्ट गरेको अवस्थामा सो दफा १०ग स्वतन्त्र दफा नभई दफा १०क र दफा १०ख सँग अन्तर्सम्बन्धित रहेकोले उक्त दफा १०ग लाई निरेपक्ष रुपमा हेर्न नमिली सो दफालाई पनि दफा १०क र १०ख को सापेक्षतामा नै लिनु पर्ने भएकाले उक्त दफा १०ग को प्रावधानलाई मात्रै हेरी सो प्रावधानले कुनै पनि कैदीको निरपेक्ष हकलाई बन्देज लगाएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कारागारमै राख्ने, सामुदायिक सेवामा पठाउने वा खुला कारागारमा राख्ने भन्ने विषय मुद्दाको गम्भीरता, त्यस्तो वारदातबाट समाजमा पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव र सो मुद्दाका कैदीले पाएको दण्ड भुक्तान गराउने प्रक्रियाबाट अर्को त्यस्तै प्रकृतिको कसूर घटाउन थप प्रोत्साहन पुग्छ कि निरूत्साहित गर्दछ भन्ने जस्ता यावत् पक्षहरूलाई आकलन गरी राज्यले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका कैदीहरूलाई नियमित कारागारमा नै राख्ने गरी र सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका कैदीलाई सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमै राखी लागेको कैद भुक्तान गराउन सक्ने ।

§  कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक कसूरको गम्भीरता र प्रकृतिलाई वर्गीकरण गर्न पाउने कार्यपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार रहेको र संविधान र कानूनबमोजिम अपराध र सजायको मात्रा, अपराधको समाजमा पर्ने दूरगामी प्रभाव, परिणाम र असर समेतलाई विचार गरी खास प्रकारका मुद्दाका कैदीलाई अन्य प्रकारका मुद्दाका कैदी भन्दा बेग्लै प्रकारले कैद भुक्तान गराएकै आधारमा राज्यबाट भेदभाव गरिएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई अन्य सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका कैदी भन्दा भिन्न आधारमा कैद सजाय भुक्तान गराउन सक्ने गरी राज्यले मुद्दाहरूको बोधगम्य आधार (Intelligible Differentia) देखाई युक्तिसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्न सक्ने ।

§  समानताको कुरा निरपेक्ष रूपमा लागू हुन सक्ने विषय नै होइन । साथै निरपेक्ष समानताको आधारमा जुनसुकै कुरामा बराबरी हक सुविधाको दावी गर्न पनि मिल्दैन र समानताको कुरालाई त्यस रूपमा व्याख्या गर्नु पनि अन्ततः समानताकै प्रतिकूल कुरा हुन जाने ।

(प्रकरण नं.५)

§  एउटै वर्ग वा प्रकृतिको मुद्दाका कैदीहरू बीचमा नै कैद छोट्याउन मिल्ने र नमिल्ने भनी असमान व्यवस्था गरेको भए त्यस्तो व्यवस्था समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै ऐनले दिएको अधिकारको परिधिभित्र रही खासखास प्रकारको मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिको कैद छोट्याउन सकिने छैन भनी मुद्दाको गम्भीरता र प्रकृति हेरी त्यस्ता मुद्दालाई कैद छोट्याउन नसकिने समूहभित्र राख्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू दिवसप्रसाद खड्गी, नवराज तिमिल्सेना, रामेश्वरप्रसाद कोइराला र रविन्द्र भट्टराई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६२, नि.नं. ७५६१ पृष्ठ ७९५

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३

§  कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०क, ख र ग

§  कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१क)

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

            म लागू औषध मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार कैद बर्ष २० र जरीवाना रु.आठलाख हुने ठहरी सोबापत कैद भुक्तान गर्न हाल कारागारमा कैदमा रहेको छु । कारागार ऐन, २०१९ मा कैदीको स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति वा सुधारका लागि सामुदायिक सेवामा पठाउने, खुल्ला कारागारमा राख्ने र कैदीले असल चालचलन गरेमा पचास प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ । तर सोही ऐनको दफा १०ग र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले लागू औषधलगायतका मुद्दामा प्रतिवादीलाई सामुदायिक सेवा वा खुल्ला कारागारमा नपठाइने र फैसलाले लागेको कैद मिनाहा समेत दिन नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसरी मुद्दाको नामको आधारमा मात्र कैदी कैदीबीच नै पनि असमान व्यवहार र विभेद गर्ने गरी भएको उक्त कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २(१), धारा १०(१),(३) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारीत बन्दीलाई गर्नुपर्ने आधारभूत सिद्धान्तको दफा २ समेतको विरूद्ध छ । कैदी कैदीका बीचमा नै फरक–फरक व्यवहार सिर्जना गर्ने खालको कारागार ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२० को उक्त व्यवस्थाबाट अन्य मुद्दाका कैदीको चालचलन र व्यवहारमा सुधार हुन सक्ने, तर लागू औषध मुद्दाका कैदी भने कहिल्यै असल बन्न र समाजमा पुनः स्थापित हुन नसक्ने प्रकृतिका हुन् भन्ने अर्थ लाग्ने गरी राज्यको कानूनले भेदभावजन्य व्यवस्था गरी लागू औषध मुद्दाका कैदीको हकमा सामुदायिक सेवा वा खुल्ला कारागारमा पठाउन नपाइने र अदालतबाट ठेकिएको मध्ये पचास प्रतिशत कैद मिनाहा दिन पनि नमिल्ने गरी भएको व्यवस्था बदरभागी छ । यस्तो व्यवस्था सुधारात्मक दण्ड प्रणालीकै सिद्धान्तविपरीत छ । तसर्थ, कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा भएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हकविपरीत भई बाझिएको हुँदा प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरी सबै प्रकारका मुद्दामा कैद ठेकिएका कैदीहरूमध्ये असल चालनचलन भएका र इमानदारीपूर्वक कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीहरूलाई पचास प्रतिशतसम्म कैद माफी दिनु र सामुदायिक सेवा वा खुल्ला कारागारलगायत सुधारका अन्य बैकल्पिक व्यवस्था समेत गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६८।४।१६ को रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण भए सो समेत खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६८।४।१७ को आदेश ।

            असमानहरू बीच फरक व्यवहार गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । निवेदकले दावी गर्नु भएको कानूनी व्यवस्थामा कुनै भेदभाव रहेको छैन । कम गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई लागेको कैद अवधि मिनाहा गरी कैद मुक्त गर्ने गरी भएको कारागार ऐन, २०१९ को व्यवस्थासँग सो ऐनको दफा १०ग समेत असमान र बिभेदजन्य भयो भन्न मिल्दैन । राज्यले फौजदारी कसूरको गम्भीरता हेरी लागू औषध कारोबार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जवर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई लागेको कैद मिनाहा नहुने गरी वर्गीकरण गरिएको हुँदा सो कानूनी व्यवस्थामा कुनै भेदभाव देखिँदैन । तर्कसंगत वर्गीकरण गरी फरक–फरक व्यवहार गर्न सकिने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा १३ ले नै सुरक्षित गरिरहेको छ । त्यसैले निवेदकले आत्मगत आधारमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) को व्यवस्था असमान भयो भनी दिएको रिट निवेदन आधारहीन हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यवस्थापिका संसदको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६८।४।२७ को लिखित जवाफ ।

            लागू औषधलगायतका केही मुद्दाका कैदीलाई कैद छोट्याउन सामुदायिक सेवामा पठाउन र खुला कारागारमा लैजान रोक्ने गरी कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग मा भएको व्यवस्था विधायिकी बुद्धिमत्ताबाट निर्णय गरिएको हुँदा त्यस्तो विषयको औचित्यमा हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६८।५।२ को लिखित जवाफ ।

            कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग मा उल्लिखित मुद्दाहरू कठोर दायित्व (Strict Liability) अन्तर्गतका मुद्दाहरू हुन् । त्यस्ता मुद्दाका कैदीलाई लागेको कैद मिनाहा नहुने गरी भएको व्यवस्था विभेदजन्य हुन् भन्न नमिल्ने हुँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने कानून मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६८।५।१ को लिखित जवाफ ।

निवेदक आईतराम बोटे समेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट नं. ०६७–WS–००७३ को निवेदनसमेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६८।७।२४ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू दिवसप्रसाद खड्गी, नवराज तिमिल्सेना, रामेश्वरप्रसाद कोइराला र रविन्द्र भट्टराईले कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले कैदीहरू बीच पनि विभेद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १०ग ले वर्गीकरण गरेका मुद्दामा कैदीहरू कहिल्यै सुधार नै नहुने र असल चालचलन गर्न नसक्ने भन्ने अर्थ गरिएको छ । मुद्दाको गम्भीरता भन्ने कुरा नामबाट निर्धारण हुन सक्तैन । त्यसैले नामकै आधारमा मात्र कुनै मुद्दा बढी गम्भीर वा कम गम्भीर भन्ने नभई कसूर गर्दाको अवस्था र परिस्थितिका आधारमा कसूरको गम्भीरता निर्धारण हुन्छ । त्यस्तो गम्भीरताको निर्धारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले निर्धारण गर्ने नभई त्यो विशुद्ध न्यायिक सुझबुझबाट निर्धारण हुने हो । त्यसैले कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग ले सामुदायिक सेवा वा खुल्ला कारागारमा पठाउन नमिल्ने भनी मुद्दाको वर्गीकरण गरी निषेध गर्ने गरेको व्यवस्था एवं कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले त्यस्ता मुद्दामा लागेको कैदमध्ये पचास प्रतिशत कैद मिनाहा नहुने गरी लगाएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था समेत संविधानको समानताको हकविपरीत भई बदरभागी छ । तसर्थ, माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले निवेदकले बदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग को व्यवस्था मिति २०६२।६।१६ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको कारागार ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ बमोजिम थप भएको हो । सो अध्यादेशको व्यवस्था र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) को व्यवस्थाउपर नै रिट निवेदन परी मिति २०६२।७।१० मा सो रिट खारेज भएको छ । अध्यादेशको सोही प्रावधानलाई कारागार ऐन, २०१९ मा भएको मिति २०६४।४।३२ को दोस्रो संशोधनले जस्ताको तस्तै उही रूपमा राखेको हो । त्यसैले एक पटक परीक्षण भइसकेको कानूनी व्यवस्थालाई बिना आधार संविधानसँग बाझियो भनी रिट दिँदैमा अदालतले पटक–पटक परीक्षण गर्नुपर्ने कुनै औचित्य समेत छैन । तसर्थ, आधारहीन निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने भएको छ :–

 

क.    कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक प्रतिकूल छ , छैन ?

ख.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

            २. सर्वप्रथम, पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा लागू औषध कारोबार लगायतका मुद्दामा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएका प्रतिवादीलाई अन्य मुद्दाका प्रतिवादी सरह सामुदायिक सेवा वा खुल्ला कारागारमा पठाइने छैनू भनी कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग मा भएको व्यवस्था तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) मा उल्लिखित लागू औषध कारोबार समेतका मुद्दामा कैदको सजाय छोट्याउन नसकिने भनी गरिएको व्यवस्थाबाट कैदी कैदीका बीच असमान व्यवहार भएको हुँदा उक्त दुबै व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरिएको देखियो । त्यसैले निवेदकले बदर घोषित गर्न माग गरेको उक्त दुवै कानूनी व्यवस्थाहरू के कस्तो छ भनी यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ :–

(१)    कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमा नपठाइने– दफा १०क र १०ख मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा कसूरदार ठहरिएकालाई सामुदायिक सेवा वा खुल्ला कारागारमा पठाइने छैनः–

 

(क)   मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

(नियन्त्रण),

(ख)   जवर्जस्ती करणी,

(ग)   कैदबाट भागे भगाएको,

(घ)   भन्सार चोरी निकासी पैठारी,

(ङ)   लागू औषध कारोवार,

(च)   भ्रष्टाचार सम्बन्धी,

(छ)   जासूसी सम्बन्धी,

(ज)   संरक्षित वन्यजस्तु सम्बन्धी मुद्दा,

(झ)   पुरातात्विक वस्तु सम्बन्धी ।

 

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ असल चालचलन भएका कैदीको कैदको सजाय छोट्याउने (१) असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिनेछ ।

 

(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद छोट्याउन सकिने छैन :–

(क)   जीउमास्ने बेच्ने,

(ख)   जवर्जस्ती करणी,

(ग)   कैदबाट भागे भगाएको,

(घ)   भन्सार चोरी निकासी पैठारी,

(ङ)   लागू औषधको कारोबार,

(च)   भ्रष्टाचारसम्बन्धी,

(छ)   जासूसीसम्बन्धी,

(ज)   संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी,

(झ)   पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी मुद्दा ।

३. माथि उल्लिखित कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग को व्यवस्था सो ऐनमा मिति २०६४।४।३२ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट थप भएको र दफा १०ग थप गरिँदा दफा १०क र १०ख समेत सोही संशोधनबाट थप भएको देखिन्छ । उपर्युक्त दफा १०क ले सामुदायिक सेवामा पठाउन सक्ने विषयमा र दफा १०ख ले खुला कारागारमा राख्न सक्ने विषयमा कानूनी प्रावधान थप गरेको र दफा १०ग ले भने अघिल्लो दुबै दफाहरूमा व्यवस्थित प्रावधानलाई अपवादित गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट तर देहायका मुद्दामा कसूरदार ठहरिएकालाई सामुदायिक सेवामा वा खुला कारागारमा पठाइने छैन भनी देहाय (क) देखि (झ) सम्म विभिन्न मुद्दाहरू उल्लेख गरेको देखिन आउँछ । सोही देहाय (क) देखि (झ) सम्म उल्लेख भएका मुद्दाहरूलाई नै कारागार नियमावली, २०२० मा भएको दशौं संशोधनद्वारा नियम २९ को उपनियम (१क) थप गरी “त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद छोट्याउन सकिने छैन” भनी अपवादको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कारागार ऐनको दोस्रो संशोधनबाट थप भएको दफा १०क, १०ख र १०ग का व्यवस्थाहरू मिति २०६४।४।३२ मा एकै पटक लागू भएका देखिन्छन् । सो दफा १०ग ले लागू औषध कारोबारलगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा कैद सजाय पाएका कैदीहरूलाई दफा १०क र १०ख मा उल्लेख भएबमोजिमको सामुदायिक सेवामा पठाउन वा खुला कारागारमा राख्न नपाइने गरी छुट्टै रूपमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । तर दफा १०क र १०ख का कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा रिट निवेदकको असहमति नभई दफा १०ग को सम्बन्धमा मात्र संविधानप्रतिकूल भनी प्रस्तुत रिट परेको छ । दफा १०क मा प्रयुक्त सामुदायिक सेवामा पठाउन सक्ने भन्ने वाक्यांश र दफा १०ख मा प्रयुक्त खुला कारागारमा राख्न सक्ने भन्ने वाक्यांश हेर्दा ती दफाहरूमा भएको व्यवस्थाले कुनै पनि मुद्दामा अदालतको निर्णयले सजाय पाई कैद ठेकिएका कैदीहरूले सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमा रहने कुरालाई आफ्नो वैयक्तिक हक वा स्वतन्त्रताको रूपमा दावी गर्न सक्ने भन्ने देखिँदैन । मुद्दामा कैद ठेकिएको व्यक्तिलाई अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी सामुदायिक सेवामा पठाउने वा खुला कारागारमा राख्ने भन्ने विषय कार्यपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार वा स्वविवेकको विषय हुन्छ । यस्तो विषयलाई कार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्तछ । सामुदायिक सेवामा पठाउन सक्ने वा खुला कारागारमा राख्न सक्ने भन्ने कारागार ऐनको दफा १०क र १०ख को उल्लिखित व्यवस्थालाई नै ऐनको दफा १०ग ले अपवादित गर्दै खासखास प्रकृतिका मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई भने सामुदायिक सेवामा पठाउन वा खुला कारागारमा राख्न सकिने छैन भनी स्पष्ट गरेको अवस्थामा सो दफा १०ग स्वतन्त्र दफा नभई दफा १०क र दफा १०ख सँग अन्तर्सम्बन्धित रहेकोले उक्त दफा १०ग लाई निरेपक्ष रुपमा हेर्न नमिली सो दफालाई पनि दफा १०क र १०ख को सापेक्षतामा नै लिनु पर्ने हुन्छ । अतः उक्त दफा १०ग को प्रावधानलाई मात्रै हेरी सो प्रावधानले कुनै पनि कैदीको निरपेक्ष हकलाई बन्देज लगाएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

४. कुन मुद्दाको कैदीलाई कारागारमै राख्ने र कुन कैदीलाई सामुदायिक सेवामा पठाउने वा खुला कारागारमा राख्ने भन्ने विषय मुद्दाको गम्भीरता, त्यस्तो वारदातबाट समाजमा पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव र सो मुद्दाका कैदीले पाएको दण्ड भुक्तान गराउने प्रक्रियाबाट अर्को त्यस्तै प्रकृतिको कसूर घटाउन थप प्रोत्साहन पुग्छ कि निरूत्साहित गर्दछ भन्ने जस्ता यावत् पक्षहरूलाई आकलन गरी राज्यले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका कैदीहरूलाई नियमित कारागारमा नै राख्ने गरी र सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका कैदीलाई सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमै राखी निजलाई लागेको कैद भुक्तान गराउन सक्तछ । कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक कसूरको गम्भीरता र प्रकृतिलाई वर्गीकरण गर्न पाउने कार्यपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार रहेको र संविधान र कानूनबमोजिम अपराध र सजायको मात्रा, अपराधको समाजमा पर्ने दूरगामी प्रभाव, परिणाम र असर समेतलाई विचार गरी खास प्रकारका मुद्दाका कैदीलाई अन्य प्रकारका मुद्दाका कैदी भन्दा बेग्लै प्रकारले कैद भुक्तान गराएकै आधारमा राज्यबाट भेदभाव गरिएको भन्ने अर्थ गर्न पनि मिल्दैन ।

५. कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग को व्यवस्थाले वर्गीकरण गरेका मुद्दाहरू हेर्दै पनि विशेष प्रकृतिका र समाजलाई गम्भीर असर पु¥याउने खालका देखिन्छन् । सो दफामा बर्णित मुद्दाहरू स्वाभावैले अन्य सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरू भन्दा बढी संवेदनशील एवं गम्भीर खालका भन्ने देखिएको अवस्थामा त्यस्ता संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई अन्य सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका कैदी भन्दा भिन्न आधारमा कैद सजाय भुक्तान गराउन सक्ने गरी राज्यले मुद्दाहरूको बोधगम्य आधार (Intelligible Differentia) देखाई युक्तिसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्न सक्तछ । किनभने समानताको कुरा निरपेक्ष रूपमा लागू हुन सक्ने विषय नै होइन । साथै निरपेक्ष समानताको आधारमा जुनसुकै कुरामा बराबरी हक सुविधाको दावी गर्न पनि मिल्दैन र समानताको कुरालाई त्यस रूपमा व्याख्या गर्नु पनि अन्ततः समानताकै प्रतिकूल कुरा हुन जान्छ । यस विषयमा यस अदालतले अनेकौं विवादहरूमा पटक–पटक व्याख्या र विश्लेषण गरिसकेको हुँदा यहाँ थप विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता समेत छैन ।

६. कारागार ऐन, २०१९ मा मिति २०६४।४।३२ मा दोस्रो संशोधन हुनुपूर्व तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ अनुसार २०६२।६।१६ मा कारागार ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६२ जारी भएको र सो अध्यादेशले समेत हाल दोस्रो संशोधनबाट थप भएका दफा १०क, १०ख र १०ग को यसै व्यवस्थालाई तत्‌तत् दफाहरूमा राखेकोमा सो व्यवस्थाहरू समानताको हकविपरीत भएको भन्दै दर्ता भएको २०६१ सालको रिट नं. ००५७ निवेदक सन्तोष भन्ने डिकबहादुर कार्की समेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिटमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६२।७।१० मा सो अध्यादेशले कारागार ऐन, २०१९ मा थप गरेको दफा १० क, १० ख र १०ग को व्यवस्था समानताको हकविपरीत नभएको भनी रिट खारेज हुने ठहर भइरहेको देखिन्छ (नेकाप २०६२, नि.नं. ७५६१ पृ.७९५) । उक्त अध्यादेशले थप गरेका सोही दफा १०क, १०ख र १०ग लाई दोस्रो संशोधनमार्फत् जस्ताको त्यस्तै राखिएको देखिन आउँछ । यसरी मिति २०६२।६।१६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशले थप गरेका दफा १०क, १०ख, १०ग को कानूनी प्रावधानको एक पटक संवैधानिकता परीक्षण गरिसकेको विषयलाई यस इजलासले पुनः अन्यथा व्याख्या गर्नुपर्ने कुनै कारण, आधार र औचित्य समेत देखिँदैन । तसर्थ, कारागार ऐन, २०१९ को हाल विद्यमान दफा १०ग को कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदक कैदीउपर भेदभाव गरेको वा सो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हकप्रतिकूल रहेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

७. अब जहाँसम्म कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) मा भएको व्यवस्था समेत बदरभागी छ भन्ने निवेदन जिकीर छ, सो बारेमा हेर्दा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७ बमोजिमको प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारअन्तर्गत उक्त नियमावली नेपाल सरकारले बनाई लागू गरेको देखिन्छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७(२) मा नेपाल सरकारले नियम बनाउँदा देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिने छ भनी देहाय (क) देखि (ड) सम्म विभिन्न विषयहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो दफा २७(२) को देहाय (च) मा थुनुवा र कैदीहरूको चालचलनको रेकर्ड राख्ने, असल चालचलन भएकाको सजाय छोट्याउने व्यवस्था एवं अधिकार समेतको विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐनको सोही दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निर्माण गरी लागू गरेको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने उपनियम (१क) ले उपनियम (१) लाई अपवादित गर्दै देहायको मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छैन भनी निवेदकले कैद सजाय पाएको लागू औषध मुद्दा समेत समावेश गरेको देखिन्छ । यसरी नियम बनाउन पाउने अधिकार दिने कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७ ले नै कुन मुद्दाको कैदीलाई के कुन अवस्थामा कैद सजाय छोट्ट्याई कैद मुक्त गर्ने भन्ने विषयमा नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले कैद छोट्याउन मिल्ने वा नमिल्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूको बारेमा मुद्दाको गम्भीरता र प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद छोट्याउन नमिल्ने गरी नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने देखिँदैन । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) ले कुनै एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिमध्ये कसैको हकमा कैद सजाय छोट्याउन मिल्ने र कुनैको नमिल्ने गरी व्यक्ति व्यक्ति बीचमा असमान व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरेको नभई खास प्रकारका मुद्दामा कैद सजाय पाएका सबै व्यक्तिको कैद छोट्याउन नमिल्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । एउटै वर्ग वा प्रकृतिको मुद्दाका कैदीहरू बीचमा नै कैद छोट्याउन मिल्ने र नमिल्ने भनी असमान व्यवस्था गरेको भए त्यस्तो व्यवस्था समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । तर ऐनले दिएको अधिकारको परिधिभित्र रही खासखास प्रकारको मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिको कैद छोट्याउन सकिने छैन भनी मुद्दाको गम्भीरता र प्रकृति हेरी त्यस्ता मुद्दालाई कैद छोट्याउन नसकिने समूहभित्र राख्न मिल्ने नै देखिन्छ ।

८. कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) को संरचना हेर्दा सो व्यवस्था कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग को सादृश्यतामा प्रबन्ध गरिएको देखिन आउँछ । ऐनको दफा १०ग ले सामुदायिक सेवामा पठाउन र खुला कारागार पठाउन नसकिने भनी वर्गीकरण गरेका मुद्दाहरूलाई नै नियमावलीको नियम २९ को उपनियम (१क) ले “कैद छोट्याउन नसकिने” मुद्दाहरूको वर्गीकरणभित्र राखेको देखिन्छ । यसबाट ऐनको दफा १०ग ले वर्गीकरण गरेका मुद्दाहरूलाई व्यवस्थापिकाले बढी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा मानी त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा पठाउन वा खुला कारागारमा राख्न नमिल्ने भनी सजाय भुक्तानीको लागि नियमित कारागारमै राख्नु पर्ने निर्देशन दिएको देखिन्छ भने तिनै मुद्दाहरूमा लागेको कैद छोट्याउन नसकिने भनी नेपाल सरकारले निर्माण गरेको कारागार नियमावलीको नियम २९ को उपनियम (१क) मा पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट नियम २९ को उपनियम (१क) ले ऐनको दफा १०ग को भावनालाई आत्मसात् गरी प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको सुझबुझपूर्ण एवं सही प्रयोग र पालना गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ, प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको परिधिभित्र रही जन्मदातृ ऐनको भावना (Spirit) लाई समेटी निर्माण भएको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) को व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण वा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न सकिएन ।

९. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०ग तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) को प्रावधानहरू मुद्दाको गम्भीरता र प्रकृतिलाई विचार गरी बोधगम्य आधार (Intelligible Differentia) देखाई मुद्दाहरूको तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्ने गरी व्यवस्था भएको देखिएको र सो व्यवस्थाबाट कुनै एउटै प्रकृतिको मुद्दाका कैदीहरूको बीचमा नै असमान व्यवहार वा भेदभाव गरेको भन्ने नभई खासखास प्रकृतिका मुद्दामा कैद सजाय पाएका सबै व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा पठाउन वा खुला कारागारमा राख्न नपाइने र त्यस्तो मुद्दाको कैद समेत छोट्याउन नसकिने भनी व्यवस्था गरेको देखिन आएको हुँदा कारागार ऐनको दफा १०ग तथा कारागार नियमावलीको नियम २९ को उपनियम (१क) समेत भेदभावपूर्ण वा समानताको सिद्धान्तप्रतिकूल रहेको नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.कमलनारायण दास

संवत् २०६८ साल चैत ३० गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला