निर्णय नं. ३१११ - उत्प्रेषण लगायत परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३१११ ने.का.प. २०४४ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१३७
विषय : उत्प्रेषण लगायत परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
रिट/निवेदक:का.जि.का.न.पं. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर स्थित खानेपानी तथा ढल निकास समिति उत्तराधिकारी संस्थान अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धक पोषणनाथ नेपाल ।
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।
भण्डारी बिल्डर्स प्राईभेट लिमिटेड नेहरुप्लेस नयां दिल्ली ११००१९ हाल ल.पु.न.पं. वडा नं. जावलाखेल एकान्तकुना ।
आदेश भएको मिति: २०४४।५।१।२ मा
मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५(२) अनुसार मुख्य मध्यस्थता नियुक्त गरेकोमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा मध्यस्थता नियुक्त गर्ने आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँदैन, अतः मध्यस्थता नियुक्ति गर्ने आदेशलाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) मा व्यवस्था भएको अन्तिम आदेश कायम गरी पुनरावेदन लाग्ने भन्न नमिलेकोले भन्दै पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्याई गरेको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. विपक्षी मध्येको भण्डारी विल्डर्स प्रा.लि तथा निवेदक खानेपानी तथा ढल निकास समितिको उत्तराधिकारी संस्थान बीच सन् ३१ डिसेम्बर १९८० मा भएको सम्झौता करार बमोजिम खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानले काठमाडौंको विभिन्न ठाउँहरूमा दिएको प्रोग्राम अनुसार विपक्षी भण्डारी विल्डर्सले कार्य गर्नु पर्नेमा नगरी लापरवाही एवं ढिलासुस्ती गरेको हुनाले खानेपानी तथा ढल निकास तत्कालिन समिति हाल संस्थानले विपक्षीसंग गरिएको करारको अनुच्छेद ६३ अन्तर्गत २९ अप्रिलमा बाध्यतावस करारको अन्त्य गरेको सूचना दिइयो । तत्पश्चात विपक्षी भण्डारी बिल्डर्सले रिट निवेदकसंग १३ लाख यु.यस. डलरको क्षेतिपूर्ति हर्जाना दावा गर्दै मुख्य मध्यस्थ नियुक्तिको लागि मिति २०४०।४।२० मा का.जि.अ. मा निवेदन दिनु भएकोमा रिट निवेदकको मञ्जूरी बिना नै मिति २०४०।११।१९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बासुदेबप्रसाद ढुंगानालाई मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने आदेश दिइयो । बासुदेबप्रसाद ढुंगानाले असमर्थता प्रकट गरी मुख्य मध्यस्थ बन्न अस्वीकार गर्नु भएकोले विपक्षी भण्डारी विल्डर्सले पुनः मिति २०४१।५।२१ मा सत्यनारायण राठीलाई मुख्य मध्यस्थ पदमा नियुक्ति गरिपाउँ भनी का.जि.अ. मा निवेदन दिएकोले का.जि.अ.बाट रिट निवेदकसंग मुख्य मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा निवेदनको प्रतिकृया जनाउन सूचित गरे अनुसार निवेदकले मध्यस्थ सम्बन्धी ऐन, २०३८ को दफा ७ को उपदफा १, २ बमोजिम विषेश परिस्थितिमा मध्यस्थ पूर्ति गर्ने काममा विपक्षी भण्डारी विल्डर्स समयमै क्रियाशील नभएकोले मुख्य मध्यस्थ नियुक्ति गर्न निवेदकको सहमति नभएको साथै खानेपानी ढल निकास र भण्डारी विल्डर्स बीच भएको करारनामा एवं सम्झौता शर्त अनुसार दुई पक्षको बीच उक्त कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित इन्जिनीयर समक्ष आफ्नो दावी पेश गरी विवादको विषयलाई समाधान गर्नु पर्ने, अतः विवादको सृजना भएपछि मध्यस्थ नियुक्तिको लागि अदालत प्रवेश गर्दाको अवस्थासम्म सम्झौता अनुरुपको कार्यविधि तथा हदम्यादलाई ग्रहण नगरेको हुँदा मुख्य मध्यस्थ नियुक्ति गर्न हाम्रो सहमति छैन भनी निवेदकले मिति २०४१।८।२२ को प.सं. ०४१।०४२ च.नं. २२ बाट का.जि.अ. समक्ष अनुरोध गरेका थियौं । तर का.जि.अ. बाट मिति २०४१।८।२३ मा ईश्वरीचन्द्र शर्मालाई मुख्य मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने आदेश भयो । का.जि.अ. को उक्त आदेश उपर निवेदकले विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा का.जि.अ. ले मिति २०४१।८।२९ मा मुख्य मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने गरेको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी मिति २०४२।७।१४ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले निवेदकको पुनरावेदन खारेज गरिदिएकोबाट अन्य कुनै कानूनी उपचारको बाटो नहुनाले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यो रिट निवेदन गर्न आएको हुँ ।
३. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले “पक्ष विपक्षीको बीचको विवादमा निर्णय दिएको देखिन नआई मध्यस्थता ऐन बमोजिम मध्यस्थतासम्म नियुक्ति गर्ने आदेश उपर सोही ऐनमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने” भन्ने व्यवस्था हुनु बेगर पक्ष विपक्षी बीच उठेको झगडा विषयमा निर्णयको लागि मध्यस्थतासम्म नियुक्ति गर्ने आदेशलाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) मा व्यवस्था भएको अन्तिम आदेश कायम गरी प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुनाले खारेज हुने ठहर्छ भनी जुन आधार लिएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ । किनकी यसमा मध्यस्थताको नियुक्तिको निर्णय नै विवादको पहिलो केन्द्रबिन्दुको रुपमा हुन आएको छ । यसरी जुन अवस्थामा दुई पक्ष बीच विवाद उठान हुन्छ त्यस स्थितिमा पक्ष विपक्षी सृजना नहुने भन्ने प्रश्न नै छैन । यसप्रकारले पक्ष विपक्षी भई अदालत समक्ष निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको निवेदनमा जब शुरु अदालतले त्यस सम्बन्धमा आदेश दिन्छ भने त्यस आदेश उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ अनुसार पुनरावेदन लाग्ने भन्ने प्रश्न नै नहुने हुनाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा यस दफा १३ को त्रुटि हुन गएको छ । कुनै पनि शुरु अदालतको आदेश वा फैसला अन्तिम हुँदैन । यदि जिल्ला अदालतले गरेको अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हो भने न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को (१) मा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला आदेश उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था किन उल्लेख गरियो । मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले नेपाल मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि निर्धारित गरिएको कानून हो । तसर्थ यस ऐन अन्तर्गत भएका काम कारवाही तथा अदालतको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्छ वा लाग्दैन भनी व्यवस्था उल्लेख नभएको आधारमा मात्र पुनरावेदन लाग्दैन भन्नु सरासर गैरकानूनी छ । संस्थानको आन्तरिक कारणहरूले गर्दा सम्मानीत अदालत समक्ष यो रिट निवेदन प्रस्तुत गर्न केहि ढिला हुन गएको भए तापनि यसमा विलम्बन आकर्षण हुने स्थिति छैन । तसर्थ निवेदकले संविधानको धारा १० को उपधारा २ एवं न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकको हनन् भएकोले विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षत्रीय अदालतको मिति २०४२।७।१४।४ को आदेश बदर गरी निवेदकको पुनरावेदन लिई इन्साफ गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४२।११।२३।५ को आदेश ।
५. यसमा रिट निवेदक विरुद्ध कानूनले तोकिएको प्रकृति अपनाई यस अदालतबाट निर्णय गरिएको र सो उपर विपक्षीलाई उत्प्रेषणको रिट दायर गर्ने अधिकार नहुनुको साथै कानूनमा नै व्यवस्था भएको कुरामा कानून बमोजिम भए गरेको कुरामा कानूनी उपचार गरी सकेपछि पनि रिट निवेदनको तहबाट दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।
६. यस अदालतबाट जारी गरिएको म्यादभित्र प्रत्यर्थी भण्डारी विल्डर्स प्रा.लि.को लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
७. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले मध्यस्थ नियुक्त गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको परेको पुनरावेदनमा निर्णय नगरी खारेज गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी अदालत तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले कानून बमोजिम अदालतबाट निर्णय भएको छ कानूनी उपचार गरिसकेपछि रिट दायर गरेको खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
९. यस्मा निणर्यतर्फ हेर्दा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार श्री इश्वरीचन्द्र शर्मालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुख्य मध्यस्थ नियुक्त गरिएकोमा त्यस उपर रिट निवेदकको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को सो ऐनको दफा ५ अन्तर्गत जिल्ला अदालतले मध्यस्थता नियुक्त गर्ने आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँदैन । पक्ष विपक्षी बीच उठेको झगडाको विषयमा निर्णयको लागि मध्यस्थतासम्म नियुक्त गर्ने आदेशलाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) मा व्यवस्था भएको अन्तिम आदेश कायम गरी पुनरावेदन लाग्ने भन्न नमिलेकोले यो पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति ०४२।७।१४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा ५(२) अनुसार मुख्य मध्यस्थता नियुक्त गरेकोमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा मध्यस्थता नियुक्त गर्ने आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँदैन । अतः मध्यस्थता नियुक्ति गर्ने आदेशलाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) मा व्यवस्था भएको अन्तिम आदेश कायम गरी पुनरावेदन लाग्ने भन्न नमिलेकोले भन्दै पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्याई गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र १ गते रोज २ शुभम् ।