निर्णय नं. ८८५९ - भ्रष्टाचार

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ७

निर्णय नं. ८८५९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६७-CR-१२८९

फैसला मितिः २०६९।१।१२।३

मुद्दा :– भ्रष्टाचार ।

पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण    आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौ महानगरपालिका–३१, विनायकमार्ग कमलादी घर भै हाल नेपाल         वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा कार्यरत् संघरत्न कंसाकारको नाति देवरत्न             कंसाकारको छोरा सुगतरत्न कंसाकार समेत

 

शुरु फैसला गर्ने :–

अध्यक्ष मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की

सदस्य मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र

सदस्य मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे

 

§  सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले निगमले भुक्तानी दिनुपूर्व ऐनसँग बाझिने विनियमको व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण गरेको नभै भुक्तानी दिएको महिना दिनपछि पठाएको निर्देशनले भैसकेको भुक्तानीलाई सहयोग गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  विमान खरीद गर्ने अभिप्रायले नै रकम पठाएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया रद्ध गरेको भन्ने कारणले र प्रक्रिया अघि बढ्न नपाएको भन्ने अभियोग भएपछि जहाज खरीद गर्न ल्याउन वा पठाएको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने कुरामा समेत नियन्त्रण गर्न नसक्ने ।

§  प्रतिवादीको कारणले खरीद प्रक्रिया रद्द भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले भएको अवरोधको सम्बन्धमा जहाज खरीदसम्बन्धी व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै रुपमा जिम्मेवार बनाउनु युक्तिसंगत देखिन स स्नआउने ।

(प्रकरण नं.८)

§  नेपाल वायुसेवा निगम कानूनबमोजिम गठन भएको स्वायत्त संस्था भएकोले उसले आफ्नो व्यावसायिक कारोवार सञ्चालन गर्दा कानूनबमोजिम गर्न सक्ने र त्यस्तो व्यावसायिक कारोवारलाई रोक्का गर्न नमिल्ने ।

§  स्वायत्त संस्थाले कानूनबमोजिम करार गर्दछ भने त्यस्तो करारको शर्तहरू निर्धारण गर्न, सो परिपालना गर्न र कुनै पक्षले सो करारको परिपालना नगरेमा सोउपर आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु त्यस्तो कानूनबमोजिम संस्थापित संस्थाको स्वाभाविक कानूनी अधिकार हुन्छ । त्यस्तो संस्थाले अन्य कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग व्यापारिक कारोवार गर्दछ भने वा कुनै करारीय अनुवन्धमा सामेल हुन्छ भने त्यो उसको अधिकारको विषय बन्ने ।

§  कस्तो करार गर्ने वा करारको शर्तहरू कस्तो हुनुपर्छ भनी वाह्य जगतले वा करारको पक्ष नै नरहेको वेसरोकारवाला अन्य संस्थाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  जहाज खरीद गर्ने भनिसकेपछि करारका हरेक शर्तका सम्बन्धमा वार्ता गर्न र स्वीकृत शर्तबमोजिम सञ्चालक समितिको निर्णय गराउनु पर्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  व्यापारिक प्रकृतिको काममा लगाउने तर सरकारी नोकरसाही प्रकृतिको निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लगाउने हो भने व्यापारिक निपूणता आउँनै नसक्ने ।

§  निगम सार्वजनिक चरित्र भएको संस्था भए पनि त्यसको प्रयोजन व्यापारिक प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने भएको र तद्नुरुप व्यापार प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुनाले निगमको लागि एकजना सार्वजनिक उद्यमको व्यवस्थापकलाई जो चाहिने अख्तियार र लचकतासहितको निर्णय गर्ने प्रावधानको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीले लिएको निर्णयहरूको परिणाम आउन नदिई अग्रीम रुपमा अन्य संस्था वा निकायबाट अवरोध गर्ने हो भने सम्बन्धित निगमको काममा गरिने सीधा हस्तक्षेप अनुचित मात्रै होइन कि आपत्तिजनक समेत हुने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  किटानी संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक व्यवस्थापिकाको संगठनभित्र तोकिएका समितिहरूले आफ्नो कार्यादेशबमोजिम कार्य गर्दा कार्यपालिका तहका अङ्गहरूमा सीधा हस्तक्षेप हुने गरी आदेश निर्णय गर्ने नभै व्यवस्थापिका अङ्गमार्फत् नै कुनै कुराको निर्देश पठाउनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  कसैको निजी प्राथमिकता वा अभिरुचीको निर्णयहरूबाट गरिने हस्तक्षेपमा प्रतिविम्वित भयो भने अरुको जवाफदेहिताको पालनाको सुनिश्चितता खोज्ने सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो गरिमामय संस्थाको लागि सुहाउँदो हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२१)

§  करारको कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुने हरेक कामको लागि फौजदारी दायित्व बहन गर्ने गरी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वहन हुने विषय बनाउन हुँदैन र त्यसो गर्दा व्यवस्थापन गर्ने हरेक व्यवस्थापकको व्यवस्थापनको निर्णय गर्ने क्षमता नै प्रभावित हुन जाने ।

(प्रकरण नं.२३)

§  खराव नियत, वदनियतले अभिप्रेरित भै आफूलाई लाभ र सरकारी निकाय वा सरकारलाई नोक्सानी हुने गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हुन वस्तुतथ्यले प्रमाणित हुनुपर्दछ । अन्यथा देखिन आएमा बाहेक पक्षहरूका बीचमा हुने कारोवारको विषयलाई लिएर भएको सम्झौता र सो सम्झौताको पालना गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि र प्रक्रियाअन्तर्गतको करारीय शर्त पालनाको विषयवस्तु भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बन्न नसक्ने ।

§  खराब नियत र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्नलाई वस्तुतथ्यले अन्यथा देखिन आएमा बाहेक हरेक करारीय शर्तमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन नहुने ।

(प्रकरण नं.२७)

§  तर्कसंगत समाधान सम्बन्धित निकायले मौकामा दिन सक्नु पर्दछ । अन्यथा एउटा स्थापित परम्परा वा व्यवसायको सीमाभित्र लिइएको कुनै निर्णयको सम्बन्धमा पर्याप्त र भरपर्दो आधारवेगर गलत नियतकै आरोप लगाउने हो भने त्यस्तो पदाधिकारीको निर्णय क्षमता तथा जोखिम लिने क्षमता घट्न जान्छ जसबाट अन्ततः संगठन र समाजले नै नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने ।

§  अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायहरूले हमेसा कानूनसंगत र व्यावसायिक हिसावले सही निर्णय गर्नुपर्ने आमअपेक्षा भए पनि कोही कसैको कुनै निर्णयमा कुनै प्रशासनिक वा होशियारीसम्बन्धी कुनै त्रुटि औल्याउने वित्तिकै त्यसलाई आपराधीकरण गर्नु वा त्यस्तो गर्ने सोचले बढावा पायो भने अन्ततः सही नेतृत्व लिने व्यक्तिको पलायन हुने खतरा बढेर जाने ।

(प्रकरण नं.२८)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५८

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३(१)(झ), १७

·         सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ३, २६(२), ७५(२)

·         आर्थिक विनियमावली, २०६५ को दफा २३६(१)(घ)

·         नेपाल वायुसेवा निगमको विनियमको विनियम २३६(१)(ख) र (ग)

·         संविधानसभा (व्यस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११०, ११५, ११५(२)

 

फैसला

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०६८।१।६ मा भएको फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गर्न लागेको Narrow body र Wide body का जहाजहरू यहाँको विद्यमान बजारको हिसाबले बढी खर्चिलो हुने, कानूनी हिसाबले दुई कम्पनीको विमान राख्न नहुने र बोलपत्रमा त्रुटि हुने मूल्यको हिसावले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने देखिएकोले जहाज खरीद नगरी निजी क्षेत्रका जहाजहरूसँग साझेदारी गरी काम चलाउनु पर्ने भनी परेका बेनामे उजूरी र सार्वजनिक लेखा समितिले छानबीन गरिरहेकै बेला नेपाल वायुसेवा निगमले युरोपस्थित Airbus र Boeing Company सँग Agreement गरी बैना पठाएको र बैना पठाउनुपूर्व यसलाई तिर्न आवश्यक पर्ने रु.१३ करोड अमेरिकी डलरको बन्दोवस्त गर्नुपर्नेमा सोको जमानी सरकार नबस्दै, कर्मचारी सञ्चयकोष तयारी नहुँदाकै अवस्थामा Boeing Company सँग प्रतिस्पर्धा गरेर Airbus सँग नगरी छनौट गरी Agreement गरी बैना समेत पठाएकोले अर्थ मन्त्रालयबाट जमानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने प्रतिक्रिया भएको र पठाएको पैसा फस्ने सम्भावना देखिएको भनी कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको ।

            नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गर्न लागेको विमान नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ अनुसार गरे गराएको हुँदा कानूनी त्रुटि छैन । नेपाल वायुसेवा निगमलाई चाहिएको जहाज खरीदको लागि सम्पूर्ण Business Plan, Strategic Plan तथा RFP (Request for Proposal) Document हरूलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र टेण्डर प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । नेपाल सरकारले आ.व.०६५।६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.१०२ मा निगमलाई २ ठूला जहाज खरीद गर्न वित्तीय स्रोतको लागि नेपाल सरकार जमानी बस्ने कुरा उल्लेख भएको र सञ्चयकोष ऋण दिन र अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्न तयारी भैसकेको अवस्थामा जहाज खरीदको टेण्डर स्वीकृत गरिएको हो । छिटोको लागि खरीद प्रक्रिया र जमानी प्रक्रियालाई सँगसँगै लगेकोले बजेटको व्यवस्था नगरिकन टेण्डर स्वीकृत गरेको भन्न मिल्दैन । खरीद गर्न लागेको जहाजको लागि २०६३ सालमा नै Fleet Planning and Policy – A 15 year Vision को गुरुयोजना तयार गरेको थियो । सामान खरीद प्रक्रिया र विमान खरीद प्रक्रिया अलग छ । विश्वभरिनै विमान खरीद प्रक्रिया अर्कै छ, यसै कारणले २०६५।१२।२२ का दिन पुरानो विनियमावली संशोधन गरी कुनै प्रतिस्पर्धा समेत नगराई सोझै कम्पनीसँग वार्ता गरी Contract Agreement गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो । RFP (Request for proposal) को माध्यमबाट शिल्ड प्रस्ताव प्राप्त गरी प्रतिस्पर्धा गराइएकोले प्रक्रियागत त्रुटि छैन । निगमको आर्थिक विनियमावली बमोजिम सञ्चालक समितिबाट जहाज खरीद गर्ने निर्णय भएपछि Lock up Money पठाउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम Lock up Money पठाइएको हो । नियम विपरीत Lock up Money पठाएको होइन । सञ्चालक समितिबाट Airbus Company को प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । Airbus Company को प्रस्तावमा ७,५०,०००।– अमेरिकी डलर Lock up Money बापत पठाउनु पर्ने र MOU (Memorandum of Understanding) गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको छ । Airbus को प्रस्तावको Page No 5 को clauses No 3.1.3 मा विमान डेलिभरीको समय तालिका clause No. 10 पूरा भए मात्र valid हुने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । clauses No 10 मा Lock up Money (वैना रकम) उक्त कम्पनीले प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । समयमा नै Lock up Money पठाएकाले निगमलाई ५८ करोड फाइदा भएको छ । कम्पनीले जनवरी २०१० मा मूल्यवृद्धि गरेको छ । Wide body को हकमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आवह्वान गरी विधिवत् ढंगले मूल्याङ्कन गरिसकेपछि मूल्य कायम गरिएको र सोलाई सञ्चालक समितिले खरीदको लागि निर्णय गरेकोले बोलपत्रमा पछि मूल्य राखेको होइन । ठूलो विमान र सानो विमानको प्रतिसीट मूल्य घटीबेसी हुने सम्बन्धमा हवाई व्यापारमा त्यस्तो फरक नपर्ने हुन्छ । ठूलो जहाजले धेरै घण्टा उडान भर्न पर्ने हुँदा सुविधाहरू धेरै राख्नु पर्ने र सानोले कम घण्टा उडान भर्नुपर्ने हुँदा सुविधा कम राखे पुग्ने हुँदा प्रतिसीट मूल्य घटिबेसी हुँदैन । बरु अझ बढी हुन सक्ने हुन्छ । युरोपतर्फ उडान भर्दा निगमलाई घाटा पर्ला कि भन्नेतर्फ विचार गरेरै आगामी ५ वर्षभित्र नयाँ ६ वटा विमान खरीद गर्ने योजना रहेकोले निगमको विद्यमान संरचनालाई सुधार्दै जाने र ६० अर्ब व्यापारमा निगमले अहिले ४ अर्वमात्र लिएकोमा सो दरलाई बढाउंदै लैजाने लक्ष्य रहेको छ ।

            हवाई यातायातको उद्योगमा ठूला–ठूला कम्पनीले पनि एकै चोटी एकै दिनमा २०/२५ वटा विमान Delivery लिएर चलाउंदैन । निगमको vision वा योजनामा पहिलो चरणको दुईवटा विमान डेलीभरी भैसकेपछि यूरोपतिरको उडान सञ्चालनमा ल्याउने र यूरोपतिरको उडान सञ्चालनमा आइसकेपछि ९ महिनादेखि १ बर्षको अन्तर पछि अर्को Wide body को जहाज ल्याउने छ । यूरोप र जापानको उडान sector बाट निगमलाई वढी लाभ हुन्छ । विमान खरीदको लागि Financial Closure नगरी Lock up Money पठाएको होइन । Financial Closure वित्तीय प्रवन्ध सम्बन्धमा कर्मचारी सञ्चयकोष, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा करिव १६ महिनादेखि पत्राचार भैरहेको थियो । कर्मचारी सञ्चयकोषले कर्जा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यहोरा अनुरोध छ भनी लेखेको पत्र निगममा प्राप्त भएको, पर्यटन मन्त्रालयको स्मृतिपत्रमा पनि कर्मचारी सञ्चयकोषले रकम उपलब्ध गराउने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चयकोषबाट नेपाल सरकारले दिनुपर्ने जमानतको ढाँचा समेत माग गरेको थियो । यसरी प्रक्रियाहरू अगाडि वढिरहेको समेतको आधारबाट Lock up Money पठाएको हो । नेपाल सरकार जमानी नबस्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । अब खरीद प्रक्रिया रद्द गरी Lock up Money फिर्ता लिन निर्देशन भएमा पहल गर्न म तयार छु । फिर्ता नभएमा निगमको नाममा वेरुजु हुनु पर्दछ । निगमको ५२ बर्षको इतिहासमा निगम भित्रको आन्तरिक स्रोतबाट जहाज खरीद गरेको कुनै उदाहरण छैन । निगमको आ.व. २०६६/०६७ को वजेटमा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट दुईवटा विमान खरीदको लागि चाहिने Lock up Money को बजेट छुट्याइएको हुँदा Lock up Money पठाएको हो । विमान निर्माता कम्पनीहरूले Lock up Money नपठाएसम्म Delivery Date यकीन गर्न नसक्ने हुनाले २०१० सम्ममा एउटा भएपनि जहाज ल्याउने उद्देश्यले हतार हतार काम गरेको हो । तर Lock up Money पठाउने कार्यमा मेरो वदनियत छैन । Letter of Intend र Lock up Money पठाउने काम सञ्चालक समितिको नभई व्यवस्थापनको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले दिइएका निर्देशनहरूले सवै काम अर्थ मन्त्रालयलाई गर्न भनेको र अर्थ मन्त्रालयले लामो समयसम्म केही नबोलेकोले निगमलाई के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्यौल भएको अवस्थामा आफ्नो धारणा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत् पठाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयले जमानी नबस्ने भनी हात झिक्नाले विमान खरीद प्रक्रिया अलमलमा परेको अवस्था हो । Wide body जहाजको RFP Technical Specification सँग दुवै कम्पनी Airbus तथा Boeing सँग मिलेको भए तापनि दुबै प्रस्तावलाई विस्तृत रुपमा केलाएर प्रतिबेदन तयार पारिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०६६।६।२ मा ९ बुँदे निर्देशन जारी भएको र सोउपर आफ्नो धारणा प्रस्तुत समेत गरेको, तर ताहाँबाट हालसम्म विमान खरीद प्रक्रिया स्थगित गर्नु वा बन्द गर्नु भन्ने खालको निर्देशन नदिएकोले विमान खरीद कार्यक्रमलाई द्रुतगतिले अघि बढाएको हो । यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा वदनियत छैन । हालसम्म भएका विमान खरीद प्रक्रिया, प्रशासनिक, आर्थिक क्रियाकलापहरू मेरै निर्देशन र जानकारीमा भैरहेको हुँदा सम्पूर्ण निर्णयहरूको शतप्रतिशत जिम्मा लिन आफू तयार छु ।

            मैले विमान खरीदको प्रक्रिया २०६५।८।२५ मा निगमकै का.मु. नायव महाप्रवन्धक गणेश ठाकुरको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय Preliminary Consultation Committee गठन गरी शुरुवात गरेको हो । च्ँए Boeing र Airbus लाई Presentation गराएर व्यापक छलफल गरी प्राविधिक पक्ष तथा तथ्याङ्कको आधारमा तयार पारिएको हो । निजी हवाईसेवा कम्पनीहरूले पनि विमान खरीद गर्दा यसरी नै वैना रकम (Commitment Fee) को रुपमा भुक्तानी दिने गरेको पाइन्छ । ५ महिना सम्म सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अर्थ मन्त्रालयबाट निगममा प्राप्त भएको छैन । पछि निगमको राय, धारणा र प्रक्रिया उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको थियो । विनियमावली बमोजिम २० करोडसम्मको कारोवारमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मैले पाएको छु । तर Lock up Money यस अधिकारअन्तर्गत पठाएको होइन । यो सञ्चालक समितिको निर्णयबाट पठाएको हो । Wide body विमानको मूल्य सम्बन्धमा थप वार्ता गरी मूल्य घटाउनु वान्छनीय हुने कुरा CAPA को प्रतिवेदनमा भएको हुँदा सो सम्बन्धमा वार्ता गर्न समेत सञ्चालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । सञ्चालक समितिबाट जहाज खरीद गर्ने निर्णय भएपछि Lock up Money पठाउन पुनः सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने जस्तो लाग्दैन । त्यसमा पनि निगमको विनियमावलीको नियम १८८ को (ख) अनुसार जतिसुकै रकमको मालसामान खरीद भएपनि सम्झौता मूल्यको १५ प्रतिशतसम्मको Variation Order कार्यकारी प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यसबाट १० अर्बको विमान खरीदमा १.५ अर्ब सम्मको थप भुक्तानी दिन सञ्चालक समितिको स्वीकृति नचाहिने देखिन्छ । Lock up Money बापत पठाएको रकम ०.५५ प्रतिशत मात्र हो । ९ नोभेम्वर २००९ मा व्यवस्थापनको तर्फबाट सञ्चालक समितिसमक्ष लगिएको प्रस्तावमा Lock up Money पठाउन अधिकार माग गरिएकोमा सोउपर ३ नोभेम्वर २००९ मा सञ्चालक समितिबाट छलफल हुँदा वार्ता गर्न मात्र अधिकार दिईएकोमा विना अधिकार Lock up Money पठाएको भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा व्यवस्थापनबाट Lock up Money पठाउन स्वीकृति मागेकै हो । तर सञ्चालक समितिको वैठकको छलफलमा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६(१)(घ) बमोजिम सोझै Lock up Money पठाउने अधिकार व्यवस्थापनलाई भएकोले यस सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले निर्णय नगरेको हो भन्ने समेत व्यहोराले प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

            म नेपाल वायुसेवा निगमको अर्थ विभाग अन्तर्गत फाईनान्सियल प्लाानिङ्ग कन्ट्रोलमा कार्यरत् छु । निगमले हाल खरीद गर्न लागेको विमानको सम्बन्धमा मेरो विभागको कुनै संलग्नता छैन । जहाज खरीदसम्बन्धी भौचरमा मेरो दस्तखत छैन । त्यस समयमा का.मु.अर्थ निर्देशक माणिकमान बज्राचार्य बैंकक जानु भएको थियो । बैंकक जाने समयमा निजको विभाग पनि हेरी दिनु भनेकोले त्यस विभागको पनि काम हेर्ने गरेको थियो । जहाज खरीदसम्बन्धी कुनै व्रिफिङ्ग गर्नु भएको थिएन । मैले Lock up Money भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छैन । आवश्यक कार्य गर्न भनी तोक लगाएकोसम्म हो । भुक्तानी भएको रकम पक्का गर्ने काम खर्च महाशाखाका कार्यवाहक अर्थ निर्देशक माणिकमान बज्राचार्यको हो । जहाज खरीद सम्बन्धी निर्णय भएको छ वा छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पनि भएको छैन । साथै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि स्वीकार गरेको छैन । रकम दिने सम्बन्धमा हिमालयन बैंकले सञ्चयकोषको जमानत मागेको थियो भने सञ्चयकोषले अर्थ मन्त्रालयको जमानत मागेको जानकारी मलाई थियो भन्ने समेत व्यहोराले प्रतिवादी मयूर शमशेर राणाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

            म नेपाल वायुसेवा निगमको खर्च महाशाखामा का.मु.उपनिर्देशक पदमा कार्यरत् छु । Lock up Money पठाउँदाको भौचरमा परेको दस्तखत मेरो हो । उक्त दस्तखत निगमका कार्यकारी अध्यक्षको आदेशले गरेको हो । साथै रकम पठाउने कागजातमा नायव महाप्रवन्धक राजुबहादुर के.सी.ले कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनी र मयूर शमशेर राणाले आवश्यक कार्य गर्नु भनी लिखित निर्देशन दिएको आधारमा Airbus कम्पनीलाई Lock up Money पठाउने विषयको 4^th November 2009 को पत्रमा Head of Contract Adm को तर्फबाट दस्तखत गर्ने र 20 Nov. 2009 को पत्रमा Contracts adm Director को तर्फबाट दस्तखत गर्ने व्यक्ति एउटै हुन् । विमान खरीद गर्न सञ्चालक समितिले 3 Nov. 2009 मा निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिले विमान खरीद गर्ने निर्णय गरेपछि खरीदसम्बन्धी ईच्छापत्र (Letter of Intend) जारी गरी Lock up Money भुक्तानी गरिनेछ भन्ने कुरा निगमको आर्थिक विनियमावलीको नियम २३६(१)(घ) मा व्यवस्था भएकोले सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा Lock up Money बापतको रकम पठाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवराज शर्माले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

            म नेपाल वायुसेवा निगमको का.मु.अर्थ निर्देशक पदमा कार्यरत् छु । मलाई RFP (Request for Proposal) अनुसार मूल्याङ्कन गरी सोको तुलनात्मक विवरण तयार पार्न गठित उपसमितिको सदस्य बनाईएको थियो । उक्त उपसमितिले तयार पारेको च्ँए को आधारमा जहाज खरीद गर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो । मेरो भूमिका यति मात्र हो । Lock up Money मैले पठाएको होइन । तर पठाएको रकम आर्थिक विनियमावलीबमोजिम पठाए जस्तो लाग्छ । त्यसबखत म काम विशेषले बैंकक गएको हुँ । विमान खरीद गर्दा १० अर्ब रकम कर्मचारी सञ्चयकोषबाट ऋण प्राप्त गर्ने कुरा थियो । महाप्रवन्धक भन्दा कार्यकारी अध्यक्ष माथि हो । महाप्रवन्धकले पठाउन हुन्न भनेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्षले भनेकाले रकम पठाएको हुन सक्छ भन्ने समेत व्यहोराको माणिकमान बज्राचार्यले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

            नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावलीबमोजिम Lock up Money पठाएको जस्तो लाग्छ । रकम पठाउँदा मेरो संलग्नता छैन । रकम निगमको आर्थिक विभागबाट पठाएको हो, संस्थागत विभागबाट होइन । Nov. 3, 2009 मा निगमको सञ्चालक समितिले जहाज खरीद गर्ने सिफारिशलाई स्वीकृत गरेको छ । सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पठाउँदा म पनि संलग्न थिएँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकालले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान । सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार Lock up Money पठाइएको हो । निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ को उपदफा (६) बमोजिम निगम तथा विमान निर्माता कम्पनीबीच मिति 5 Nov. 2009 मा भएको MOU को दफा ५.४ अनुसार Commitment Fee सम्म पठाइएको हो । उक्त रकम फसाउन नभै जहाज खरीद गर्न पठाइएको हो । प्रस्तुत रकम पठाउदा बजेटको व्यवस्था भए नभएको भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना भएन । Lock up Money सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा कार्यकारी अध्यक्षको आदेशले पठाएको हो ।

            सञ्चालक समितिको निर्णय एवं निगमको आर्थिक विनियमावलीमा प्रष्टसँग लेखिएको विषयमा मेरो सल्लाह र सहयोगको कुनै अर्थ रहंदैन । Lock up Money बापत पठाइएको रकम Purchase Agreement हुँदाका वखत मिलाईने भनेको छ । विमान खरीद नभएमा यो रकम फिर्ता हुँदैन । MOU पक्षहरूका बीच Mutual Understanding मा हुने सम्झौता हो । यसरी हुने सम्झौतामा एउटा पक्षको हात माथि र अर्को पक्षको हात तल पर्ने हुँदैन । मूल्य तोकी खरीद गर्न स्वीकृतिको लागि छनौट भएको सञ्चालक समितिको 3 Nov. 2009 को निर्णयको प्रतिलिपि यस आयोगमा पेश भैसकेको छ । MOU गर्न र Lock up Money पठाउने कार्यमा मेरो कुनै सहभागिता छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको २०६६।७।१७ को निर्णयले विमान खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ । विमान खरीद गर्ने निर्णय भैसकेपछि Lock up Money पठाउन पुनः निर्णय गरी रहनुपर्ने देखिंदैन । MOU स्वीकृत भएपछि Lock up Money पठाउने बाटो खुल्छ । त्यसको लागि आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६ को १ (घ) ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । 1 Nov. 2009 को प्रस्तावमा व्यवस्थापनले वार्ता गरी टुंगोमा पुगी भुक्तानी दिन व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भनी सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ । आर्थिक विनियमावलीको विनियम २३६.(१)(घ) मा सञ्चालक समितिले विभिन्न खरीदसम्बन्धी ईच्छापत्र जारी गरी Lock up Money व्यवस्थापनको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्षज्यूको आदेशले पठाएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राजुबहादुर के.सी.ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

            म नेपाल वायुसेवा निगमको नायव महाप्रवन्धक (प्रा.) पदमा कार्यरत् छु । जहाज खरीद प्रक्रियामा गठित विभिन्न चरणका समितिमा संयोजक एवं सदस्य समेत भई काम गरेको छु । जहाज खरीद गर्न नेपाल सरकारले आ.व.२०६५।०६६ को बजेटमा जमानी बस्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त जमानी बस्ने भनिएको कार्य व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन भैसकेको छ । त्यसै अनुरूप जहाज खरीद गर्ने, ऋण रकम सञ्चयकोषले दिने निर्णय पनि भैसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अर्थमन्त्री र सचिव तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवज्यू बीच विभिन्न चरणमा बैठक भई सहमति भैसकेकोले बजेटको व्यवस्था नभएको भन्न मिल्दैन । पर्यटन वर्ष २०११ समेतलाई ध्यान दिई अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिले सम्बन्धित विभागले Lock up Money पठाएको हो । Lock up Money कसैको प्रभावमा परी पठाएको होइन । प्रभाव पारेको छ भने नेपाल सरकारको योजनाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विगत २३ बर्षसम्म जहाज खरीद प्रक्रिया आउन सकेको थिएन । अहिलेको खरीद प्रक्रिया आ.व. २०६५।०६६ को वजेटले ल्याएको कार्यक्रम हो । Lock up Money पठाउँदा हामीले कुनै गल्ती गरेको छैन । सरकारी योजनाको आधारमा पैसा पठाएको हुँदा यो रकम असूल नभएमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिनु पर्दछ । २०६६।७।१७ मा सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई Further Process को लागि अधिकार प्रत्यायोजन भएकोले प्रत्यायोजित अधिकारको सीमाभित्र रही MOU विधिवत् रुपमा तयार पारी हस्ताक्षर भएको छ । Air Bus Company को प्रस्तावमा पनि Lock up Money को व्यवस्था भएकोले सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनु पर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गणेश ठाकुरले अधिकारप्राप्त अधिकारसमक्ष गरेको बयान ।

            नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरीद सम्बन्धमा २०६६।६।२२ गते निगमले तयार पारेको “हालको परिवर्तित पर्यटकीय वातावरणमा निगमको सेवामा वाइड बडी (Wide body) विमानले गर्ने उडानको व्यापारिक उपादेयता अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६” सबै निर्देशकहरूलाई वितरण गरी आ–आफ्नो राय पेश गर्ने भनिएको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो राय पेश गरेको हुँ । राय आफ्नो अनुभव र CAPA को प्रतिवेदनको आधारमा पेश गरेको हो । पहिले जोडा जहाजको अवधारणामा जानु पर्दछ । दोस्रो निगमको आर्थिक विनियमावलीमा प्रष्ट्याए झै सम्बन्धित विमान कम्पनीहरूसँग Negotiation गर्नु पर्दछ । Negotiation गरे नगरेको बारे मलाई ज्ञान भएन भन्ने समेत व्यहोराले गोवद्र्धन खड्काले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

            निगमको सञ्चालक समितिको २०६६।७।१५ (आरोपपत्रमा २०६७।७।१५ उल्लेख भएको) को बैठकमा प्रस्ताव पेश हुँदा स्वीकृत भएको प्रस्तावकले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा नबढाई सम्बन्धित पक्षसँग बार्ता गरी खरीद सम्झौता गर्न व्यवस्थापनले अधिकार माग गरेकोमा सो मा छलफल हुँदा “स्वीकृत प्रस्तावमा उल्लिखित मूल्यमा नबढाई सम्बन्धित पक्षसँग वार्तालाप गर्नेू सम्मको अधिकार व्यवस्थापनलाई प्रदान गरेको हो । सो भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरेको छैन । विमान खरीद गर्ने प्रस्तावको लागि तय भएको मूल्याङ्कनको आधार प्रस्तावमा उल्लेख भएको विमानको मूल्य समेतको आधारमा विमान खरीदको लागि सिफारिश गर्ने भन्ने उपसमितिको सिफारिशको आधारमा विमान खरीद गर्ने निर्णय गरिएको हो । म सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव आह्वान गरेको ६ महिनापछि मात्र नियुक्त भएको र मूल्याङ्कन प्रक्रिया शुरु भइसकेकोले त्यस बारेमा कुनै प्रश्न उठाइन । प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको हो । व्यवस्थापनले त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा Lock up Money पठाएको हुन सक्छ । Lock up Money पठाउने विषय विनियमावली मै स्पष्ट भएको व्यवस्था हो भन्ने समेत व्यहोराले रञ्जनकृष्ण अर्यालले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

            मिति २०६६।७।९ (26 Oct. 2009) मा सञ्चालक समितिको बैठकले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा १ बमोजिम स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने मात्र निर्णय भएको हो । व्यवस्थापनको १ नोभेम्बर २००९ को प्रस्तावमा उल्लेख भएको Lock up Money भुक्तानी दिन व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेश भएको तर सञ्चालक समितिले त्यो प्रस्तावमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सञ्चालक समितिले विमान खरीदको लागि आवश्यक व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको जमानतको लागि आवश्यक पहल तथा ताकेता गर्ने सञ्चालक समितिको ३ नोभेम्वर २००९ मा निर्णय भएकोले Lock up Money व्यवस्थापनले पठाउन मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराले सुखचन्द्र झाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

            सञ्चालक समितिले एयरवस खरीद गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उप दफा १ बमोजिम स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने सम्म निर्णय भएको हो । निगमको विनियमावलीमा Lock up Money पठाउनको लागि छुट्टै व्यवस्था छ । त्यसमा सञ्चालक समितिले प्रवेश गरेका छैन । आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१)को ६ बमोजिम वित्तीय व्यवस्थाको यकीन गरेपछि मात्र समितिले निर्णय गर्ने हो । मेरो विचारमा रु.दश अर्वको रकमको Lock up Money एउटा पार्ट भएकोले समितिबाट निर्णय गरी पठाउनु पर्ने हो । अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले जवरजस्ती Lock up Money पठाउन लगाएको भनी महाप्रवन्धक के.वि. लिम्बूले उल्लेख गरेको भन्ने सम्बन्धमा केही थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको नागेश्वर रायले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

            सञ्चालक समितिले एयरवस खरीद गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा १ बमोजिम स्वीकृतिका लागि छनौट गर्नेसम्म निर्णय भएको हो । खरीद गर्ने निर्णय गरेका छैनौ । १ नोभेम्वर २००९ मा Lock up Money को प्रस्ताव आएको हो । तर सञ्चालक समितिले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सञ्चालक समितिको निर्णय विना Lock up Money पठाउन मिल्दैन । वित्तीय व्यवस्थाको लागि कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नेपाल सरकारको जमानतको लागि वारम्वार पत्राचार गरिएको छ । साथै आ.व.२०६५।०६६ को बजेट वक्तव्यको वुँदा नं. १०२ मा पनि विमान खरीदको लागि नेपाल सरकार जमानत बसी दिने व्यवस्था गरेको छ भन्ने समेत व्यहोराको सन्ध्याकेशरी मानन्धरले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

            निगमले खरीद गर्न लागेको जहाजको सम्बन्धमा निर्देशकज्यूको आदेशमा मेरो युनिटका ईञ्चार्जले Lock up Money को भौचर तयार पार्न लगाएको हुँदा यु.एस. डलर ७,५०,०००।–को भौचर तयार पारेको हुँ । सञ्चालक समितिले सहमति दिएको वा नदिएको भन्ने बारेमा विभागीय प्रमुखले हेर्ने हो । रुजु गर्ने र एप्रुभ्ड गर्ने काम सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र इञ्चार्जको नै हो । Lock up Money पठाएर कोही कसैले गल्ती गरेको भए माथिल्लो अधिकारीले गर्ने हो । जिम्मेवार अधिकारी पनि माथिल्लो अधिकारी नै हुनुहुन्छ । मेरो सहभागिता छैन भन्ने समेत व्यहोराले अञ्जु के.सी.ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

            म नेपाल वायुसेवा निगमको अर्थ विभागमा कार्यरत् छु । अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि वीलअनुसार भुक्तानीको लागि भौचर तयार पार्ने काम गर्छु । Lock up Money को सम्बन्धमा विभागीय प्रमुखको निर्देशनबमोजिम भौचर तयार पारी स्वीकृतिको लागि पेश गरेको हो । Lock up Money पठाउन कसैको प्रभाव परेको छैन भन्ने समेत व्यहोराले पुष्पराज पोतेले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

             जहाज खरीद गर्नुपर्नेमा द्विविधा छैन । प्रक्रिया पुर्‍याएर किन्नु पर्छ । हाल खरीद गर्न लागेको जहाजमा नमिलेका प्रक्रियाहरू मध्ये सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २५(५) को व्यवस्थाविपरीत Financial Closure नगरी जहाज खरीद प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको २०६६।९।१३ को निर्णय र २०६७।२।१० को अर्थ मन्त्रालयको निर्णय/ निर्देशनको आधारमा खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । जहाज खरीद प्रक्रियामा के के कुरा नपुगेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा मैले यस आयोगमा पेश गरेको २०६७।२।१८ को निवेदन, २६ अक्टोवर, ५ नोभेम्वर, २००९ मा पेश गरेको रायमा उल्लेख गरेको छ । 3 Nov. 2009 को सञ्चालक समितिको निर्णयमा वार्ता गर्न र Letter of Intent जारी गर्ने मात्र अधिकार दिईएको छ । Negotiation सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेमा पेश नगरी Lock up Money पठाएको देखिएको छ । प्रक्रिया नमिलेकोले रकम नपठाउन अर्थ निर्देशकलगायतलाई स्पष्ट निर्देशन गरेको हुँ । CAPA ले दिएको प्रतिवेदनको वेवास्ता गरिएको छ । Lock up Money बापतको रकम पठाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा सुगतरत्न कंसाकार, गणेश ठाकुर, राजुबहादुर के.सी. ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, माणिकमान वज्राचार्य, मयूर शमशेर राणा, केशवराज शर्मा, पुष्पलाल पोते र प्रदीप त्रिपाठीको संलग्नता छ । निगमका कानूनी सल्लाहकार सीताराम तिवारीले २०६६।६।२९ मा दिएको ४ पानाको रायविपरीत पनि छ । त्यसैले अबको निकास भनेको बैना रकम (Lock up Money) फिर्ता गरी जहाज खरीदको लागि नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराले कुलबहादुर लिम्बूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

            नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिबाट मिति २०६७।७।१७ मा एयरवस कम्पनीको जहाज खरीद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि व्यवस्थापनको तर्फबाट सो निगमका कार्यकारी अध्यक्षले अनधिकृत रुपमा वाइड बडी र न्यारो बडी दुवै जहाजका लागि एयरवस कम्पनीसँग छुट्टा–छुट्टै Memorandum of Understanding (MOU) मिति २०६६।७।१९ (5 Nov. 2009) मा गरेको देखिएको छ । दुवै MOU हेर्दा MOU को छ।घ नम्बरमा Commitment Fee को सम्बन्धमा “in Consideration of Air Bus reserving for Nepal Airlines the Terms and conditions including the price conditions stated in this MOU a non-refundable commitment fee in a amount US D 250,000 for Narrow Body and 5,00,000 for Wide Body for the Aircraft. (The Commitment Fee) The commitment Fee shall be credited against the pre-delivery payment required upon signature of the purchase agreement (Which in the first pre-delivery payment) for the Aircraft.  “यसरी Commitment Fee का बारेमा फिर्ता नहुने तथा वाध्यकारी हस्ताक्षर भएपश्चात् Air Bus Company बाट माग गरिएको Commitment Fee का सम्बन्धमा मिति २०६६।७।२० गते (6^th Nov. 2009) कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले Director (Finance) लाई P/S Arrange to send commitment fee as per this request भनी ठाडो तोक लगाई अमेरिकी डलर 7,50,000 नेपाल वायुसेवा निगमको कोषबाट भुक्तानी भएको देखिएको, कार्यकारी अध्यक्षको ठाडो आदेशले Commitment Fee भुक्तानी हुन गएको र Purchase Agreement हुन नसक्दा उक्त रकम फिर्ता नहुने गरी Non-Refundable भनी MOU गरी सकिएको स्थिति रहेको तथा कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा सो रकम मैले आफ्नै आदेशले पठाएकोमा पूर्णरुपले जिम्मेवार छु भनी स्वीकार गरेको समेत तथ्यले सो रकम भुक्तानी गर्ने कार्यमा आदेशकर्ताको रुपमा सुगतरत्न कंसाकारको मुख्य संलग्नता रहेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ । ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले स्वीकृत विकास योजनामा समावेश भएका आयोजनाका लागि वा नेपाल वायुसेवा निगमको लागि नयाँ हवाई जहाज खरीद गर्नको लागि कुनै संस्थालाई विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा अर्को संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋणबापत जमानत दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानी बस्दा संस्थाले ऋण लिनुपर्ने कारण ऋण लिँदा हुने राष्ट्रिय हित र ऋण दिने विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा संस्थासँग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा ऋणको साँवा तथा व्याज चुक्ता गर्न सक्ने नसक्ने कुराको विचार गर्नुपर्छ भनी किटान र स्पष्टसाथ उल्लेख गरिनुको अतिरिक्त ऐनको दफा ६ मा यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले लिएको ऋण वा दिएको जमानतको सम्झौतालाई यथाशीघ्र व्यवस्थापिका संसदसमक्ष राख्नुपर्छ भन्नेसम्मको किटानी व्यवस्था रहेको देखिन आयो । ऋण तथा जमानत ऐनको उपरोक्त प्रावधानको अधिनमा रहेर नेपाल सरकारले जमानत सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने, जमानत बस्दा आवश्यक शर्तहरू सहितको सम्झौता गरी उक्त सम्झौताको परीक्षण व्यवस्थापिका संसदले गर्ने समेतका कानूनी प्रावधानहरू औपचारिक रुपमा पूस्रा नभएसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय प्रवन्ध (Financial Closer) नगरी खरीद प्रक्रिया स्वीकृत गरेको कारण समेतले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरीद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सञ्चालक समितिको मिति २०६६।७।१७ को निर्णय सार्वजनिक लेखा समितिले अमान्य गरी दिएको विषयमा माथि विश्लेषण भैसकेकोले थप उल्लेख गरिरहनु परेन । यस्तो संवेदनशील तथा विभिन्न कानूनी र प्रक्रियागत तहहरू पार गरी जुटाउनु पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको बारेमा बेवास्ता गरी आफूलाई अधिकार नभएको तथा सञ्चालक समितिको निर्णय बिना नै Commitment Fee पठाउने र अनधिकृत MOU गर्ने जस्ता निगमलाई आर्थिक व्ययभार वहन गराउने दुराशययुक्त र वदनियतपूर्वक कार्य निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारबाट हुन गएको र त्यस्तो दुराशययुक्त, वदनियतपूर्वक, अनाधिकार, स्वेच्छाचारीपूर्ण कार्यबाट नेपाल वायुसेवा निगम कोषबाट रकम समयमै खरीद सम्झौता नभए फिर्ता नहुने शर्तमा Air Bus Company लाई भुक्तानी गरी निगमलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा निज संलग्न रहेको देखिएको र निज कंसाकारको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३(१) को खण्ड ‘झ’ अन्तर्गतको कसूरभित्र पर्ने देखिँदा commitment fee बापत अर्थात् Lock up Money बापत पठाइएको अमेरिकी डलर ७५०,०००।–पठाइएको मितिको विनिमय दर रु.७६।५० का दरले हुन आउने रु. ५,७३,७५,०००। पाँच करोड त्रीयहत्तर लाख पचहत्तर) र सोमा फैसला हुँदाको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम पाउने व्याज समेत नेपाल वायुसेवा निगमलाई कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को खण्ड (झ) मा उल्लिखित सजायका अतिरिक्त विगोबमोजिम जरीवाना हुनका साथै निज नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष भएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत गरिपाऊँ ।

            नेपाल वायुसेवा निगमका का.मु.नायव महाप्रवन्धक राजुबहादुर के.सी., का.मु.नायब महाप्रवन्धक गणेश ठाकुर, संस्थागत विभागका का.मु. निर्देशक ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, अर्थ निर्देशक मयूर शमशेर राणा र खर्च महाशाखाका का.मु.उपनिर्देशक केशवराज शर्माको कामकारवाहीबाट कार्यकारी अध्यक्षको ठाडो दुराशययुक्त, वदनियतपूर्वक तथा गैरकानूनी र अनधिकृत आदेशलाई तामेल गर्न प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त भै Airbus Company लाई Lock up Money बापत US$ 7,50,000 अर्थात् रु.५,७३,७५,०००।– पाँच करोड त्रिहत्तर लाख पचहत्तर हजार) भुक्तानी हुन गई निगमलाई हानि नोक्सानी भई भ्रष्टाचारजन्य कसूर सिद्ध भएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आरोपपत्र ।

            म Lock up Money पठाउने कार्यमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई सहयोग गर्ने मतियार होइन । निगमको नियमित कामको सिलसिलामा निगम सञ्चालक समितिले २०६६।७।१७ मा निगमको आर्थिक विनियमावली र सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार विमान खरीद गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । कार्यकारी अध्यक्षले Airbus कम्पनीले 4 Nov. 2009 मा पठाएको Invoice मा Director Finance लाई Arrange to send Commitment Fee as per as this request भनी 6 November 2009 मा तोक आदेश गर्नु भएकोले मैले निर्देशक अर्थ विभागलाई अध्यक्षज्यूले यहाँलाई दिनु भएको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गर्नु हुन भनी निर्देशन दिएको हुँ । सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी भनेको कार्यकारी अध्यक्ष भएको र कार्यकारी अध्यक्षलाई Good Faith ले काममा सहयोग गरेको हो । निगमको अहित हुने काम गरेको छैन । निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुसार कार्यकारी अध्यक्षले २० करोड सम्मको हदसम्म खर्च गर्न पाउनेमा १० अर्वको जहाज खरीद प्रक्रियामा नजरअन्दाज गरेको सम्बन्धमा १० अर्वको विमान खरीद गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट २०६६।७।१७ मा स्वीकृत भएको छ । सो प्रस्तावमा Commitment Fee पठाउने कुरा पनि समावेश भएको छ । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको प्रस्तावलाई मैले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन, कामको सिलसिलामा कार्यकारी अध्यक्षको आदेश नमानेको भए विभागीय कारवाही हुने थियो । Lock up Money लाई MOU, Non-Refundable भनिएको भए तापनि उक्त रकम विमान खरीद गर्दा निगमले तिर्नुपर्ने पहिलो किस्तामा नै गाभिने कुरा पनि उल्लेख छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पठाएको Commitment Fee बापतको रकम डुबिसकेको छैन, फिर्ता नआउने पनि भनेको छैन । Airbus कम्पनीले ६ जनवरी २०११ मा लेखेको पत्रमा MOU को म्याद 31 March सम्म वढाउने, Commitment Fee बापतको रकम खरीद गरिने विमानको पहिलो किस्तामा समायोजन गरिने, निगमलाई वित्तीय स्रोतको आवश्यकता परे एयरवसबाट कम्पनीले नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरूसँग समन्वय राखी स्रोत जुटाई दिने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । सो रकमले मूल्य वृद्धिलाई Lock गर्ने काम गरेकोले निगमलाई फाइदा पुगेको छ । जहाज खरीद प्रक्रिया उजूरी परेकाले अवरुद्ध भएको हो आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राजुबहादुर के.सी.ले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

            म नेपाल वायुसेवा निगमको उपमहानिर्देशक पदमा कार्यरत् छु । अर्थ विभाग हेर्ने अर्थ निर्देशक माणिकमान वज्राचार्य 2 November 2009 मा बैकक जानु भएकोले म निमित्त भै काम गर्दाको वखत Airbus कम्पनीलाई Lock up Money बापतको रकम भुक्तानी पठाउन कार्यकारी अध्यक्षज्यूले दिनु भएको आदेशमा मैले Acting Deputy director expenses र Acting Director dev. लाई चार्टड एकाउन्टेड कालाखेतीलाई सम्पर्क गरी वोर्डको निर्णय सम्बन्धित Air Bus कम्पनीसँग हस्ताक्षर भएको MOU आदि आवश्यक कार्यको लागि हेरी सुरक्षा अपनाएर कार्य गर्न निर्देशन दिएइको हो । Policy Matter को हकमा नायब महाप्रवन्धक, प्रशासनलाई सम्पर्क गर्ने र Director Finance लाई टेलेक्समार्फत् बैंककमा जानकारी गराई वहाँको समेत जवाफ लिने भनी निर्णय गरेको छु । पछि Corporate Department बाट Commitment Fee बापतको कागजात MOU र सञ्चालक समितिको 3 Nov. 2009 को निर्णय संलग्न गरी पठाएकोमा पत्रमा Acting Director expenses लाई नियमानुसार Deal गर्ने र सुरक्षा पनि अपनाउने भनी निर्देशनसम्म दिएको हो । मैले कुनै पनि भुक्तानीसम्बन्धी भौचरमा सही गरेको छैन । कार्यादेशमा खर्चसम्बन्धी काम पनि पर्दैन । Lock up Money पठाएको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । यसबाट मैले कार्यकारी अध्यक्षलाई Lock up Money पठाउने कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको देखिंदैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मयूर शमशेर राणाले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

            म नेपाल वायुसेवा निगमको का.मु.नायव महाप्रवन्धक पदमा कार्यरत् छु । मिति २०६६।७।१५ मा सञ्चालक समितिसमक्ष ४ बुँदाको प्रस्ताव पेश गरेकोमा ३ बुँदाको प्रस्तावमा निर्णय भयो । Lock up Money पठाउने सम्बन्धमा आर्थिक विनियमावलीको नियम २३६(१)(घ) ले व्यवस्थापनलाई नै अधिकार भएको जानकारी गराईयो । म आफू अटो मोवाईल ईन्जिनियर समेत भएकाले विभिन्न कमिटीहरू मेरो संयोजकत्वमा बनी काम अगाडि बढिरहेको थियो । निगमको आर्थिक विनियमावलीकै प्रावधानबमोजिम जहाज खरीद गर्न ९ सदस्यीय समिति बनाई RFP तयार पारिएको हो । १४ सदस्यीय समिति Evaluation गर्न बनेको थियो । त्यस बमोजिम कम मूल्य पर्ने र निगमलाई उपर्युक्त हुने विमान छनौट गरी कार्यकारी अध्यक्षसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । मेरै संयोजकत्वमा बनेको समितिले MOU फाईनल गरेको छ । Air bus को प्रस्तावलाई निगमको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । त्यो स्वीकृत प्रस्ताव नै MOU को रुप हो । स्वीकृत प्रस्तावमा जहाज खरीद कार्य अगाडि बढाउन Lock up Money भुक्तानी दिने व्यवस्था भएको हुँदा कार्यकारी अध्यक्षले Lock up Money बापतको रकम भुक्तानी दिएको हो । Lock up Money रकम दिने काम मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन र मेरो संलग्नता पनि छैन । रकम पठाउने कार्यमा मेरो कुनै पनि संलग्नता नभएको हुँदा आरोपित कसूरबाट सफाइ हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गणेश ठाकुरले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

            म नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत विभागको का.मु.निर्देशक पदमा कार्यरत् छु । वोईङ्ग जहाज उडाउने Senior Captain भएको हुँदा के कुन जहाज ठीक भन्ने कुरा मेरो कार्यदक्षता र अध्ययनभित्र पर्दछ । त्यसै हैसियतमा Air Bus कम्पनीसँग भएको MOU मा हस्ताक्षर गरेको हुँ । टेण्डर डकुमेन्टभित्र नै MOU पर्दछ । सञ्चालक समितिमा पेश भएको प्रस्तावमा प्राविधिक व्यक्ति भएकाले प्राविधिक कुराको लागि मेरो संलग्नता रहने भएकाले हस्ताक्षर गरेको हुँ । जहाजभित्र सिट कस्तो राख्ने, २ सिटबीचको अन्तर कति राख्ने, वाथरुमका ढोका के–कस्ता राख्ने जस्ता प्राविधिक कार्यको लागि मलाई वार्ता समितिमा राखेको हो । Lock up Money पठाउने कार्य मेरो क्षेत्रभित्र पर्दैन । आर्थिक सवालमा मेरो सल्लाह, सुझाव र संलग्नता आवश्यक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षलाई Lock up Money नपठाउने भनी रोक्न सकिन ,विमान खरीद प्रक्रिया अवरुद्ध नगरी तुरुन्त विमान खरीद गर्नुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र पुरुष ढकालले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

            म नेपाल वायुसेवा निगमको का.मु. उपमहानिर्देशक पदमा कार्यरत् छु । Air Bus कम्पनीसँग जहाज किन्ने सम्बन्धमा निगम सञ्चालक समितिले टेण्डर स्वीकृत गरेपछि टेण्डरकै अभिन्न अङ्गको रुपमा MOU सम्पन्न भएकोले MOU कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा Lock up Money पठाउने काम भएको हो । Lock up Money पठाउने सम्बन्धमा कार्यकारी अध्यक्षले Lock up Money पठाउने गरी र महाप्रवन्धकले सो रकम पठाएमा व्यक्तिगत रुपमा आफै उत्तरदायी हुने भनी पठाएको दुवै पत्रको सम्बन्धमा प्रमुख अर्थ निर्देशकलाई जानकारी गराएकोमा प्रमुख अर्थ निर्देशकले नायब महाप्रवन्धकलाई “श्रीमान कार्यकारी प्रमुखज्यूबाट भुक्तानीको लागि तोक आदेश भएको पत्र Acting Deputy Director Exp Mr. K.r. Sharma लाई बैंकसँग समन्वय गरी भुक्तानी तर्फ तुरुन्त कार्य गर्न आदेश दिईसकेको व्यहोरा अनुरोध छ । पटक–पटक एउटै कुराको निर्देशन दिन आवश्यक नभएको व्यहोरा छ” भनी लेख्नु भएको र नायव महाप्रवन्धकले अर्थ निर्देशकलाई कार्यकारी अध्यक्षज्यूले यहाँलाई दिनु भएको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गर्नुहुन भनी निर्देशन दिएकाले हिमालयन बैंकको खातामार्फत् Air Bus कम्पनीको फ्रान्सस्थित खातामा Lock up Money बापतको रकम पठाएको हो । निगमको सांगठनिक चरित्रअनुसार खर्चको भौचर ममार्फत् जाने भएकाले मैले नै गर्नुपर्दछ । नीतिगत र कार्यगत निर्णय गर्ने अधिकार मसँग छैन । प्राप्त निर्देशनको आधारमा भौचरमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । आफूभन्दा माथिको पदाधिकारीबाट तोक आदेश भएको विषयमा मैले काम नगर्ने हो भने मलाई विभागीय सजाय पनि हुने थियो । विमान कुन किन्ने, कतिमा किन्ने आदि विषयमा मेरो संलग्नता छैन । जहाज खरीद सम्बन्धमा पठाइएको Lock up Money International Standard वा Policy अनुसार फिर्ता नहुने रकम हो । तर जहाजको मूल्यको पहिलो किस्तामै समायोजन हुने हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी केशवराज शर्माले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

            नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने २ वटा मात्र जहाज भैरहेकोले थप जहाज नभए निगमको अवस्था झनै खस्किदै जाने हुनाले जहाज खरीद गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी २०६५।८।२५ मा ९ सदस्यीय समिति गठन गरी समितिले जहाज निर्माण गर्ने कम्पनी Airbus र Boeing सँग वार्ता तथा पत्राचार गरी बोलपत्रको लागि आवश्यक कागजात तयार पारी महाप्रवन्धकमार्फत् सञ्चालक समितिमा पेश भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सञ्चालक समितिले पास गरेपछि २०६५।१२।२५ मा टेण्डर आव्हान गरिएकोमा ५ वटा कम्पनीको प्रस्ताव प्राप्त भएको र त्यसमध्ये ३ वटा विमान निर्माता कम्पनी नभएकाले Air Bus र वोईङ्गको मात्र प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिएको हो । बोलपत्र प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिले Air Bus कम्पनीबाट एउटा Narrow Body र अर्को Wide body जहाज खरीद उपयुक्त हुने भनी महाप्रवन्धकसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको, त्यसपछि त्यसअनुरूपको जहाज किन्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार जमानी बस्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र कर्मचारी सञ्चयकोषसँग पटक–पटक पत्राचार भएको हो । २०६६।३।८ मा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन(प्रस्ताव) हुवहु २०६६।७।१७ मा सञ्चालक समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को नियम २३६(१)(ग) अनुसार स्वीकृत ग¥यो । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको टेण्डरको आवश्यक कार्य अगाडि वढाउने काम व्यवस्थापनको हो । नेपाल वायुसेवा निगमको म व्यवस्थापन प्रमुख भएको हैसियतले Lock up Money बापतको US doller ७,५०,०००।– Air Bus कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको हो ।

            विश्वभरका जहाज निर्माता कम्पनीले Lock up Money बापतको रकम पहिले नलिई जहाज delivery को समय नदिने विश्वभर प्रथा नै भएको र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक नियमावलीमा पनि Lock up Money पठाइसकेपछि मात्र Purchase agreement हुने व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था अनुसार मैले Lock up Money पठाएको हो । त्यस्तो रकम Non-Refundable हुन्छ । नेपालको बुद्ध Airline ले पनि त्यसै प्रक्रियाद्वारा जहाज ल्याएको हो । खरीद गर्दा लाग्ने रकम निगमले व्यहोर्छ । । बजेट व्यवस्था नभई Lock up Money पठाएको भन्ने आरोप मिलेको छैन । कर्मचारी सञ्चयकोषले ऋण दिने निर्णय गरिसकेको थियो भने नेपाल सरकार जमानी बस्ने भनी बजेट भाषणमा आएको थियो । त्यसमा पनि Lock up Money पठाएपछि मात्र वित्तीय स्रोत र ऋणको व्यवस्था गर्ने हो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमले Lock up Money बापतको रकम पठाई सकेपछि २०६६।९।१३ मा अर्थ मन्त्रालयलाई कैफियत निर्देशन दिईएको हो तर सोको जानकारी तालुक मन्त्रालय र निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन । Lock up Money सञ्चालक समितिको निर्णय विना नै पठाएको भन्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको Tender Document भित्रै MOU सम्मिलित थियो । Tender स्वीकृत भएपछि अनिवार्य रुपमा Lock up Money पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण निगमलाई आर्थिक व्ययभार परेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमबाट Airbus कम्पनीलाई Lock up Money बापतको फिर्ता नहुने रकम पठाएर निगमलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने सम्बन्धमा Lock up Money बापत पठाएको रकम Non-Refundable नै भए तापनि Airbus कम्पनीले सो रकम फिर्ता गर्न खाता नै माग गरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पत्राचार गरेको अवस्था हुँदा हानि नोक्सानी भएको छैन, आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

            नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान खरीद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको, सो सम्बन्धमा आ.व. २०६५।०६६ को वजेटमा निगमले विमान खरीद गर्न लिने ऋणको नेपाल सरकार जमानत बसिदिने उल्लेख भएको, निगमका तर्फबाट विमान खरीद गर्नको लागि कर्मचारी सञ्चयकोषसँग ऋण उपलव्ध गराई दिन माग गरेको, नेपाल सरकारको जमानतमा कर्मचारी सञ्चयकोषले ऋण उपलव्ध गराउन सक्ने भनी पत्राचार गरी सो सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भई निगमको समितिले Air Bus कम्पनीसँग उल्लिखित २ वटा विमान खरीद गर्न स्वीकृति दिएपश्चात् विमानको शीघ्र Delivery गराउने र Lock up Money पठाउँन ढिलो गर्दा विमानको लागत बढन सक्ने कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी सार्वजनिक संस्था (नेपाल वायुसेवा निगम) को तर्फबाट पठाएको अमेरिकी डलर ७,५०,०००।– (ने.रु.५,७३,७५,०००।–) निजले ओहदाको अधिकार दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको, रिसवत लिएको, घूस खाएको वा लिनु खानु गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको नदेखिएको साथै अमेरिकन डलर ७,४९,९९२। फिर्ता समेत भै सकेको देखिँदा प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।

            अन्य प्रतिवादीहरू राजुबहादुर के.सी, गणेश ठाकुर, ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, मयूर शमशेर राणा र केशवराज शर्मा निगमको विभिन्न पदमा कार्यरत् कर्मचारी भएका, निजहरूले वदनियत राखी निगमलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको तथ्यको पुष्ट्याँई नभएको साथै निगमका कर्मचारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले वित्त निर्देशकलाई P/S arrange to send commitment fee as per as this request भनी Lock up Money पठाउनु भनी लिखित तोक आदेश दिएको आधारमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गरी जिम्मेवार पदाधिकारी हैसियतले काम तामेल गरेको कार्यलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले नै सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले निजको मतियारको रुपमा प्रतिवादी बनाईएका यी प्रतिवादी राजुबहादुर के.सी, गणेश ठाकुर, ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, मयूर शमशेर राणा र केशवराज शर्मा समेतले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने समेतको विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०६८।१।६ मा भएको फैसला ।

            प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले आफू मुख्य व्यक्ति भई १० अर्वभन्दा बढी मुल्यको Narrow Body र Wide body को दुईवटा विमान खरीद गर्न रु. ५,७३,७५,०००।–फिर्ता नहुने गरी एयरवस कम्पनीलाई Lock up Money को रुपमा भुक्तानी गरेको तथ्यलाई प्रतिवादीहरूले समेत स्वीकार गरेको र अदालत समेत सो तथ्यमा सहमत भएको अवस्था छ । सो रकम पठाउनु पूर्व नेपाल बायुसेवा निगमको व्यवस्थापनबाट सञ्चालक समितिसमक्ष विमान खरीद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश भएकोमा सञ्चालक समितिले पठाउने भनी व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्था छैन । आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा स्वीकार गरी सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको अवस्थामा छलफल गरी बार्तासम्म गर्नेगरी सञ्चालक समितिले दिएको अधिकारलाई गलत अर्थ गरी एयरवस कम्पनीलाई Lock up Money पठाएको खर्च वदनियतपूर्ण छ । निगमलाई आवश्यक विमान खरीद गर्ने क्रममा नेपाल सरकार जमानी बस्ने व्यवस्था मिलाउने भनी आ.वं. २०६५।६६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको सम्म अवस्था हो । नेपाल सरकार जमानत बसेको अवस्था होइन । कर्मचारी सञ्चयकोषमा ऋण जमानतको लागि ढाँचा माग गरेको अवस्थालाई जमानत नै बसेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । वित्तीय स्रोतको व्यवस्था नै नगरी १० अर्वभन्दा बढी मूल्यको विमान तयस्खरीद गर्न Lock up Money पठाएको प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य वदनियतपूर्ण देखिन आएको छ ।

            नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ मा कार्यकारी अध्यक्षले रु.२० करोड भन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सो सीमालाई उल्लंघन गरी Lock up Money पठाएबाटै प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य वदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट देखिन्छ । आफूहरूले निगमको तर्फबाट एयरवस कम्पनीलाई पठाएको सो रकम विमान खरीद नगरेमा रिफण्ड हुन नसक्ने अवस्थाको हो भनी निज प्रतिवादीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा र विशेष अदालतसमक्षको बयानमा समेत स्वीकार गरेबाट निजहरूको कसूर पुष्टि हुन आएको छ । Lock up Money Memorandum of Understanding (MOU) मा नै उल्लेख रहेको तथा एयरवस जस्तो ख्याति प्राप्त युरोपियन जहाज निर्माता कम्पनीमा MOU उल्लिखित शर्तभन्दा बाहिर गएर जहाज नकिन्ने अवस्थामा जफत (Non refundable) हुने रकम पठाएको कार्य नै आफैमा शंकास्पद छ । Air Bus Company को नामबाट नेपाल वायुसेवा निगमको खातामा आएको Lock up Money बापतको रकमको आधिकारिकताको पुष्टि गर्न निगमले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि तथ्यपरक ढंगले पुष्टि हुन सकेको पाइदैन । यस तथ्यतर्फ विशेष अदालतले फैसलामा केही नबोली केवल प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर मिलेको छैन । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य फौजदारी कसूरमा वादी तथा प्रतिवादीका साक्षीहरू बुझेर मात्र अदालतले फैसला गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राखेका साक्षीहरूमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पनि रहेका र निजहरूले अदालतमा बकपत्र गर्दा अनुसन्धानमा लेखाएको व्यहोरा भन्दा फरक व्यहोरा लेखाएको खण्डमा वा अनुसन्धानलाई सहयोग नगरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ मा निजहरू उपर पुनः मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था समेत रहेकोमा विशेष अदालतले सो कानूनी व्यवस्था समेतको प्रतिकूल हुने गरी सरकारी साक्षीहरू नै नबुझी एकतर्फी रुपमा गरेको फैसला कानूनविपरीत र बदरयोग्य छ । नेपाल वायुसेवा निगमले Lock up Money पठाउँदा बैंकहरूबाट Overdraft लिई पठाएको र कुल विगो रु. ५,७३,७५,०००।–को कानूनबमोजिम लाग्ने व्याज समेत गणना नभई त्यस विषयमा फैसलामा कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको हुँदा सो फैसला विवादास्पद छ । विपक्षीहरूले रकम गुम्न सक्ने अवस्थामा एयरवस कम्पनीलाई उक्त Lock up Money पठाएको र सो कार्यबाट एयरवस कम्पनीलाई फाइदा र नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानि नोक्सानी हुने अवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै निजहरू उपरको कसूर ठहर नगरेको फैसला न्यायसंगत छैन । आफूहरू कार्यरत् संस्थालाई हानि नोक्सानी र अरुलाई फाइदा पुग्ने हिसावबाट विपक्षीहरूले गरेको उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार ठहर नगरी कसूरदारलाई प्रोत्साहन हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ । नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट पठाएको अमेरिकी डलर ७,५०,०००।– फिर्ता समेत भइसकेको भनी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिन आधार बनाएको सन्दर्भमा हेर्दा पनि नेपाल वायुसेवा निगमलाई विगो भराउँदा त्यसरी फिर्ता हुन आएको रकम सम्म कटृा हुने हो । रकम फिर्ता भएको आधारमा मात्र निजहरूले कसूरबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अदालतबाट भएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण एवम् बदरभागी छ बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्रबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेतको वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडलले नेपाल सरकारको आ.व.०६५/६६ को बजेटमा वायुसेवा निगमलाई जहाज खरीद गर्दा सञ्चयकोषसँग ऋण सापटी लिने र सो ऋण सापटी लिँदा नेपाल सरकार जमानत बस्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा सो बजेटको प्रावधान व्यवस्थापन नगरी समझदारीपत्रका आधारमा २०६६।७।२० मा Lock up Money पठाउने कार्य विपक्षी सुगतरत्न कंसाकार समेतबाट भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिई सम्झौता रद्ध गरी वार्ता गर्ने अधिकार मात्र दिएकोमा Lock up Money पठाउन तथा रकम स्वीकृत गर्न पाइदैन भनी लेखा समितिबाट आधार लिइएकोमा त्यस्को बेवास्ता गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१)(घ)ले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएको तथा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) सँग नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६(१)(ख) र (ग) बाझिएको अवस्था छ । रकम पठाइएको विनियमको २३६ (१)(घ) बमोजिम हो । विनियमावली २३६ (१) को (ग) र (घ) ले अधिकार सिर्जना गरेकोमा (ख) र (ग) मा निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी (घ) बमोजिम रकम पठाउनु पर्नेमा सोको विपरीत रकम पठाइएको कार्य गैरकानूनी भएको स्पष्ट छ । उल्लिखित प्रावधानविपरीत हुने गरी विपक्षी सुगतरत्न कंसाकार समेतबाट एयरवस कम्पनीलाई Lock up Money बापतको रकम भुक्तानी दिने कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर अन्तर्गतको कार्य भएकोमा निज प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकार समेतका अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हाल विपक्षी झिकाउने आदेश हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिबाट मिती २०६७।७।१७ मा एयरवस कम्पनीको जहाज खरीद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि व्यवस्थापनको तर्फबाट सो निगमका कार्यकारी अध्यक्षले अनधिकृत रुपमा Wide body/Narrow body दुवै जहाजका लागि एयरवस कम्पनीसँग छुट्टा–छुट्टै Memorandum of Understanding (MOU) मिती २०६६।७।१९ (5 Nov. 2009) मा गरेको देखिएको छ । दुवै MOU हेर्दा MOU को 5.3 नम्बरमा Commitment Fee को सम्बन्धमा “in Consideration of Air Bus reserving for Nepal Airlines the Terms and Conditions, including the price conditions stated in this MOU Until the expiry date Nepal Airlines shall pay (upon) signature of this MOU a non refundable commitment fee in a amount U.S.D 250,000 for Narrow Body and 5,00,000 for Wide Body for the Aircraft (the commitment fee). The commitment fee Shall be credited against the pre-delivery payment required (Upon) signature of the purchase agreement (Which in the first pre delivery payment) for the Aircraft) भनी Commitment Fee वारेमा फिर्ता नहुने तथा वाध्यकारी हस्ताक्षर भएपश्चात् Air Bus Company बाट माग गरिएको Commitment Fee का सम्बन्धमा मिति २०६६।७।२० गते (6^th Nov. 2009) कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले Director Finance लाई P/S Arrange to send commitment fee as per this request  भनी ठाडो तोक लगाई अमेरिकी डलर 7,50,000 नेपाल वायुसेवा निगमको कोषबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ । कार्यकारी अध्यक्षको ठाडो आदेशले Commitment Fee भुक्तानी हुन गएको र Purchase Agreement हुन नसक्दा उक्त रकम फिर्ता नहुने गरी Non-Refundable भनी MOU गरी सकिएको स्थिति रहेको तथा कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा सो रकम मैले आफ्नै आदेशले पठाएको र यसमा म पूर्णरुपले जिम्मेवार छु भनी स्वीकार गरेको समेत तथ्यले सो रकम भुक्तानी गर्ने कार्यमा आदेशकर्ताको रुपमा मुख्य संलग्नता निज सुगतरत्न कंसाकारको रहेको, व्यवस्थापिका संसदले गर्ने समेतका कानूनी प्रावधानहरू औपचारिक रुपमा पूरा नभएसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय प्रवन्ध (Financial Closer) नगरी खरीद प्रक्रिया स्वीकृत गरेको कारण समेतले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरीद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सञ्चालक समितिको मिति २०६६।७।१७ को निर्णय सार्वजनिक लेखा समितिले अमान्य गरी दिएको र विभिन्न कानूनी र प्रक्रियागत तहहरू पार गरी जुटाउनु पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको बारेमा बेवास्ता गरी आफूलाई अधिकार नभएको तथा सञ्चालक समितिको निर्णय बिना नै Commitment Fee पठाउने र अनिधिकृत MOU गर्ने जस्ता निगमलाई आर्थिक व्ययभार वहन गराउने दुराशययुक्त र वदनियतपूर्वक कार्य निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारबाट हुन गएको र त्यस्तो दुराशययुक्त, वदनियतपूर्वक, अनाधिकार र स्वेच्छाचारीपूर्ण कार्यबाट नेपाल वायुसेवा निगमको कोषबाट रकम समयमै खरीद सम्झौता नभए फिर्ता नहुने शर्तमा Air Bus Company लाई भुक्तानी गरी निगमलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा निज संलग्न रहेको निज कंसाकारको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३(१) को खण्ड ‘झ’ अन्तर्गतको कसूरभित्र पर्ने देखिँदा Commitment Fee बापत अर्थात् Lock up Money बापत पठाइएको (अमेरिकी डलर) ७५०,०००।– पठाइएको मितिको विनिमय दर रु.७६।५० का दरले हुन आउने रु. ५,७३,७५,०००।– (पाँच करोड त्रियहत्तर लाख पचहत्तर) र सोमा फैसला हुँदाको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम पाउने व्याज समेत नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिलाई कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३(१) को खण्ड (झ) मा उल्लिखित सजायका अतिरिक्त विगोबमोजिम जरीवाना हुनका साथै निज नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष भएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत गरिपाऊँ भन्ने समेतको सुगतरत्न कंसाकारउपर अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ ।

            त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमका का.मु.नायब महाप्रवन्धक राजुबहादुर के.सी., का.मु.नायब महाप्रवन्धक गणेश ठाकुर, संस्थागत विभागका का.मु. निर्देशक ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, अर्थ निर्देशक मयूर शमशेर राणा र खर्च महाशाखाका का.मु.उपनिर्देशक केशवराज शर्माको कामकारवाहीबाट कार्यकारी अध्यक्षको ठाडो दुराशययुक्त, वदनियतपूर्वक तथा गैरकानूनी र अनधिकृत आदेशलाई तामेल गर्न प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त भै Airbus Company लाई Lock up Money बापत U.S.$ 7,50,000 अर्थात् ने.रु. ५,७३,७५,०००।– (पाँच करोड त्रीहत्तर लाख पचहत्तर हजार) भुक्तानी हुन गई निगमलाई हानि नोक्सानी भई भ्रष्टाचारजन्य कसूरसिद्ध भएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ ।

            विशेष अदालत काठमाडौँबाट फैसला हुँदा आ.व. २०६५।०६६ को वजेटमा निगमले विमान खरीद गर्न लिने ऋणको नेपाल सरकार जमानत बसिदिने उल्लेख भएको, निगमका तर्फबाट विमान खरीद गर्नको लागि कर्मचारी सञ्चयकोषसँग ऋण उपलव्ध गराई दिन माग गरेको, नेपाल सरकारको जमानतमा कर्मचारी सञ्चयकोषले ऋण उपलव्ध गराउन सक्ने भनी पत्राचार गरी सो सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भई निगमको सञ्चालक समितिले ब्ष्च दगक कम्पनीसँग उल्लिखित २ वटा विमान खरीद गर्न स्वीकृति दिएपश्चात् विमानको शीघ्र Delivery गराउने र Lock up Money पठाउन ढिलो गर्दा विमानको लागत बढन सक्ने कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी सार्वजनिक संस्था (नेपाल वायुसेवा निगम) को तर्फबाट पठाएको अमेरिकी डलर, ७,५०,०००।– (ने.रु.५,७३,७५,०००।–) निजले ओहदाको अधिकार दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको, रिसवत लिएको, घूस खाएको वा लिनु खानु गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको नदेखिएको साथै अमेरिकन डलर ७,४९,९९२। फिर्ता समेत भैसकेको देखिँदा प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भनी प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने गरी तथा अन्य प्रतिवादीहरू राजुबहादुर के.सी, गणेश ठाकुर, ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, मयूर शमशेर राणा र केशवराज शर्मा निगमका कर्मचारी भएका र अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले वित्त निर्देशकलाई Lock up Money पठाउनु भनी लिखित तोक आदेश दिएको आधारमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीका हैसियतले काम तामेल गरेको कार्यलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले नै सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले निजको मतियारको रुपमा प्रतिवादी बनाइएका यी प्रतिवादी राजुबहादुर के.सी, गणेश ठाकुर, ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, मयूर शमशेर राणा र केशवराज शर्मा समेतले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भनी विशेष अदालत काठमाडौँबाट फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर चित्त नबुझी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन परी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखियो ।

            विशेष अदालत काठमाडौँबाट यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिई इन्साफतर्फ विचार गर्दा सर्बप्रथम प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारका हकमा आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. यी प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकार उपर आरोपपत्र दायर गर्दा यी प्रतिवादीले Director लाई PS arrange to send commitment fee as per this request भनी ठाडो तोक लगाई सोहीअनुरूप US $ 7,50,000 नेपाल वायुसेवा निगमको कोषबाट भुक्तानी भएको, सो रकम भुक्तानी हुँदा कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंको ठाडो आदेशले Commitment fee भुक्तानी हुन गएको र Purchase Agreement हुन नसक्दा उक्त रकम फिर्ता नहुने गरी Non refundable भनी MOU गरिसकिएको स्थिति रहेको र सो रकम आफैले भुक्तानी गर्ने जिम्मेवार रही रकम भुक्तानी गर्ने कार्यमा आदेशकर्ताको मुख्य संलग्नता भएको तथ्य पुष्टि भएको फिर्ता नहुने शर्तमा Air Bus Company लाई Lock up Money भुक्तानी गर्दा निगमलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा निज संलग्न रहेको र निज सुगतरत्न कंसाकारको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा १७ र दफा ३(१)(झ) अन्र्तगतको कसूर भै Commitment fee बापतको पठाइएको US $ 7,50,000 को हुन् आउने ने.रु.५,७३,७५,०००।– र फैसला हुँदाको मितिसम्मको कानूनबमोजिमको ब्याज समेत वायुसेवा निगमलाई प्रतिवादीबाट भराई पाऊँ भन्ने समेतको अभियोग दावी लिएको देखियो ।

            ३. प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयानमा जहाज खरीद सम्बन्धमा २०६३ सालमा नै गुरुयोजनाको रुपमा कागजात तयार भै पटक–पटक Boeing/Air bus कम्पनीसँग परामर्श गरिएको शिल्ड प्रस्ताव नै पारीत भएको टेण्डरमा जस्तै प्रक्रिया पुर्‍याई प्रतिस्पर्धा गराइएको, Airbus कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएकाले सोही प्रस्तावको Clause 10 मा उल्लेख भएबमोजिमको Lock up Money तत्काल पठाउनुपर्ने हुन गएको हो, विमान खरीदसम्बन्धी हरेक प्रक्रिया युद्ध स्तरमा हतार हतारमा गरिएको र विमान Delivery सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको Lock up Money पनि हतारमा पठाउनु पर्ने भएका कारण पठाइएको हो । पेश भएका २ वटा बोलपत्रहरू मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रमध्ये न्यूनतम् मूल्याङ्कनको बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्न मिल्ने कानूनी रायका आधारमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको हो । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम Wide body को मूल्य एकजना बोलपत्रदाताले उल्लेख नगर्दैमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न नसकिने भएकोले यो बोलपत्र मूल्याङ्कन विधिवत रुपले नै गरिएको हो, विमान निर्माण कम्पनीहरूले Lock up Money नपठाएसम्म Delivery Date यकीन गर्न सकिन । सन् २०१० सम्ममा एउटा जहाज ल्याउने उद्देश्यले हतारमा काम गरेको हो, सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले सोको पालना नगरी लामो समयसम्म केही नवोली अन्योल भएका कारण विमान खरीद प्रक्रियालाई अगाडि वढाउनका लागि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको सकारात्मक जवाफ भएको र अर्थ मन्त्रालयले जमानत बस्न नसक्ने भनी निजले हात झिकेका कारण खरीद प्रक्रिया अलमलमा परेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०६६।६।२ मा जारी भएको निर्देशनको सम्बन्धमा मैले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेकोमा त्यहाँबाट विमान खरीद प्रक्रिया स्थगित गर्न वा बन्द गर्नु भन्ने खालको निर्देशन नदिएकोले विमान खरीद प्रक्रियालाई अगाडि वढाएको हुँ । निगमको विनियमावलीबमोजिम २० करोडसम्मको कारोवारमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मैले प्राप्त गरेको भएपनि सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयबाट पठाएको Wide body विमानको मूल्य सम्बन्धमा थप वार्ता गरी मूल्य घटाउनु आवश्यक हुने परामर्शदाता कम्पनी (CAPA) को प्रतिवेदनमा भएको र सञ्चालक समितिबाट जहाज खरीद गर्ने निर्णय भएपछि Lock up Money पठाएको हो । सो Lock up Money पठाउन पुनः सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउन नपर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम १८८ को (ख) अनुसार जतिसुकै रकमको मालसामान खरीद भएपनि सम्झौता मूल्यको १५ प्रतिशतसम्मको Variation Order कार्यकारी प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने र १० अर्वको विमान खरीदमा १.५ अर्व सम्मको थप भुक्तानी दिन सञ्चालक समितिको स्वीकृति नचाहिने भनी Lock up Money पठाएको कुरालाई स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ ।

            ४. त्यस्तै यी प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयानमा जहाज खरीद गर्ने टेण्डर सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेपछि Lock up Money अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था MOU मा भएको र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को दफा २३६ को १(घ) अनुसार पठाएको हो । Lock up Money पठाएको समयपश्चात् २०६६।९।१३ मा सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अवस्था समेत छ । निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को दफा २३६ को १(घ) को व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको प्रस्तावलाई व्यवस्थापन प्रमुखको हैसियतले अगाडि बढाई उक्त विनियमावली बमोजिम नै कार्य गरेको हो । अधिकारक्षेत्र नाघी कार्य गरेको होइन । Lock up Money पठाएको २ महिना पछि नै सोही Airbus Company ले सबै मोडलका विमानमा ५.८ प्रतिशतका दरले मूल्य वढाएको समेत हो । उक्त रकम आफूले पठाउन ढिला गरेको भए निगमलाई ५८ करोड रुपैया घाटा हुने थियो । निगमलाई नोक्सानी हुने गरी मैले उक्त रकम पठाएको होइन । निगमलाई जहाज आवश्यक भई सो सम्बन्धमा भएको गुरुयोजनाबमोजिम आफूले सञ्चालक समितिबाट जहाज किन्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयबमोजिम काम गरेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले वायुसेवा निगमको जमानत बस्न अस्वीकार गरेका कारण निगमको विमान खरीद प्रक्रिया अलमलमा परेको कारण आफूले निगमका लागि उक्त Non refundable भनिने Lock up Money पठाएको, उक्त रकम विना कुनै शर्त Air Bus कम्पनीले फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको र त्यसको लागि निगमको के कुन खातामा पठाउने भनी पत्राचार समेत भएको अवस्था भएबाट उक्त Lock up Money फिर्ता हुने र खाता उपलब्ध गराएका बखत उक्त Lock up Money फिर्ता आइसक्ने हो । जहाज खरीदका सम्बन्धमा निगमका तर्फबाट गरेको काममा आफ्नो कुनै वदनियत छैन भनी बयान समेत गरेको देखिन्छ ।

            ५. यी प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरीदका लागि एयरवस कम्पनीलाई Lock up Money भुक्तानी गरेको तर सो रकम प्रतिवादीहरूले निगमको कोषबाट अनधिकृत रुपमा निकाली खाई मासी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र आफूलाई लाभ लिएको भन्ने दावी लिएको देखिदैन भनी प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारलाई तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई अभियोगदावीबाट सफाइ हुने ठहरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएको देखिन्छ । वायुसेवा निगमका लागि Narrow Body र Wide body का जहाज खरीद गर्ने प्रतिवेदन भएपछि Air Bus Company सँग वार्ता भै Negotiation गर्दा सो Air Bus खरीद गर्ने सम्बन्धमा निगमको वोर्डले मिति २०६६।७।१७ मा ब्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले बयान गर्दा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले आफूलाई उक्त रकम पठाउन सञ्चालक समितिको पूर्व स्वीकृति लिई राख्नु नपर्ने भनी जिकीर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा, विमान खरीद गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले यी प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले Lock up Money Air Bus कम्पनीलाई पठाउनु पर्ने उक्त विषयलाई सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

            ६. यी प्रतिवादीले उक्त Air Bus कम्पनीलाई विमान खरीदका लागि Lock up Money पठाएको मूल कार्यबाट प्रस्तुत मुद्दा उठान भएको देखिन्छ । प्रस्तुत आरोपमा प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारउपर यी प्रतिवादी समेतले आफैले निगम कोषबाट अनधिकृत रुपमा रकम निकाली खाई मासी निगमलाई गैरकानूनी हानि र आफूलाई समेत लाभ हुने कार्य गरेको भनी दावी लिएको देखिदैन । वायुसेवा निगमका लागि आवश्यक पर्ने जहाज खरीद गर्नको लागि बनेको गुरुयोजनाअन्तर्गत जहाज खरीद प्रक्रियाका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको उक्त निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिइएकोमा सो निर्देशनको सम्बन्धमा कुनै चासो नदिई अर्थ मन्त्रालय मौन बसेको समेतका कारणबाट जहाज खरीद प्रक्रिया अन्योलमा भएका कारण आफूले निगमको आवश्यकताका आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेबमोजिम विमान निर्माता कम्पनीसंग भएको सम्झौताबमोजिम Lock up Money बापतको रकम नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१)(घ) बमोजिम बिमान निर्माता कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको भनी सुगतरत्न कंसाकारले बयानमा उल्लेख गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा विमान खरीदको निर्णय अध्यक्षले गरेको हो वा सञ्चालक समितिले गरेको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

            ७. Air Bus नै खरीद गर्ने निर्णय अध्यक्ष स्वयंले गरेको नभै सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत निर्णयबमोजिम वार्तालाप गरी नियमबमोजिम नै Lock up Money पठाएको र सो कार्य निगमको विनियमावलीबमोजिम गरेको जिकीर प्रत्यर्थीले लिएको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको विनियम २३६(१)(घ) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सञ्चालक समितिले विमान खरीदसम्बन्धी निर्णय गरेपछि खरीद सम्बन्धी इच्छापत्र (Letter of Intent) जारी गरी Lock up Money भुक्तानी गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्थाले Lock up Money लाई स्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले उक्त व्यवस्था सार्वजनिक खरीद ऐनसँग बाझिएको भनेको देखिन्छ तर सो नियम खारेज भैसकेको वा संशोधित भएको देखिन्न । सोको सुधार हुनुपर्ने कुरा एउटा प्रश्न हुनसक्छ तर तत्काल प्रचलित नियमबमोजिम गरेको कार्यबाट भ्रष्टाचार नै भएको हो भनी भन्न सकिदैन । मिति २०६६।८।११ को सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको पत्रले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) संग निगमको विनियमको विनियम २३६(१)(ख) र (ग) बाझिएको भनेपनि विनिमय (घ) बाझिएको भनेको अवस्था छैन । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले निगमले भुक्तानी दिनुपूर्व ऐनसँग बाझिने विनियमको व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण गरेको नभै भुक्तानी दिएको महिना दिन पछि मात्रै पत्र पठाएको छ । भैसकेको भुक्तानीलाई त्यस्तो निर्देशनले सहयोग गर्न सक्ने देखिदैन ।

            ८. उल्लिखित विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले विमान निर्माता कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुरूप आफूले विनियमावलीको अधिनमा रही विमान निर्माता कम्पनीलाई Lock up Money भुक्तानी गर्नु परेको भनी Lock up Money भुक्तानी गर्नुपर्ने औचित्यता रहेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विशेष अदालतसमक्ष भएको बयानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । वस्तुतः विमान निर्माता कम्पनी र नेपाल वायुसेवा निगमका बीच भएको सम्झौताअनुरूप Air Bus कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने रकम बारेको शर्तमा रकम भुक्तानी गर्ने विधि वा प्रक्रियाअन्तर्गत Refundable, Non Refundable भन्ने कुरा खरीदको प्रक्रियामा तोकिने शर्तअनुसार भर पर्ने कुरा हो । विमान खरीद गर्ने अभिप्रायले नै रकम पठाएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया रद्ध गरेको भन्ने कारणले र प्रक्रिया अघि बढ्न नपाएको भन्ने अभियोग भएपछि त्यसमा प्रतिवादीले जहाज खरीद गर्न ल्याउन वा पठाएको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने कुरामा समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिदैन । प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारको कारणले खरीद प्रक्रिया रद्द भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले भएको अवरोधको सम्बन्धमा जहाज खरीदसम्बन्धी व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै रुपमा जिम्मेवार बनाउनु युक्तिसंगत देखिन आउँदैन ।

            ९. प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विषयका सम्बन्धमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिले सो निगमका लागि आवश्यक जहाज खरीद गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयउपर सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत भई सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६६।९।१३ को निर्णयबाट नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको निर्णय सार्वजनिक खरीद ऐनको खिलाप देखिएकोले यस्तो निर्णय सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३ बमोजिम अमान्य हुन्छ साथै बोर्डको निर्णय बिना लकअप मनी पठाउनुबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको समेत देखिन्छ । अतः कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने र समितिलाई जानकारी दिने भन्ने व्यहोराको निर्देशनात्मक निर्णय सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६६।९।१३ को निर्णय व्यहोराबाट देखिन्छ ।

            १०. नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान भएकोमा विवाद देखिएन । यस संस्थानको हकमा समेत सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ लागू हुने कुरा उक्त ऐनको दफा २(ख)(२) मा भएको व्यवस्थाले समेत स्पष्ट पार्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले खरीद गर्दा यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरीद गर्नुपर्ने र उक्त कार्यविधि प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरीद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । माथि उल्लिखित सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय व्यहोरा हेर्दा उक्त निर्णयमा नेपाल वायुसेवा निगमबाट उक्त निगमका लागि चाहिने विमान खरीद प्रक्रियामा नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको निर्णय सार्वजनिक खरीद ऐनको खिलाफ देखिएको भन्दै दफा ३ बमोजिम अमान्य घोषित गरिदिएको देखिन्छ । वस्तुतः सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ३ मा उल्लेख भएबमोजिमको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी कुनै सार्वजनिक निकायले खरीद कार्य गरेमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्तो खरीद प्रक्रियालाई बदर वा अमान्य गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

            ११. सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले अवरुद्ध भएको कुनै कुरामा प्रतिवादीको दायित्व कसरी सिर्जना हुन्छ त्यो समेत यस सम्बन्धमा विचारणीय छ । संविधानसभा (व्यस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत रहने आवश्यक समितिहरूको गठन तथा कामकारवाहीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र तदनुरूप व्यवस्थापिका संसदमा विभिन्न विषयगत समितिहरू रहने तथा विषयगत समितिहरू रहनुपर्ने औचित्यतालाई हेर्दा सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेको कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन व्यवस्थापिका संसदमा संविधानको धारा ५८ बमोजिम विभिन्न समितिहरू रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति रहने र सो समितिले सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको देखिन्छ । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ११५ मा त्यस्ता विषयगत समितिले आफ्नो विषयसंग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने जस्ता विषयमा ती विषयगत समितिहरूलाई काम कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

            १२. नेपाल वायुसेवा निगम कानूनबमोजिम गठन भएको स्वायत्त संस्था भएकोले उसले आफ्नो व्यावसायिक कारोवार सञ्चालन गर्दा कानूनबमोजिम गर्न सक्ने र त्यस्तो व्यावसायिक कारोवारलाई रोक्का गर्न मिल्ने देखिदैन । खास गरेर एउटा स्वायत्त संस्थाले कानूनबमोजिम करार गर्दछ भने त्यस्तो करारको शर्तहरू निर्धारण गर्न, सो परिपालना गर्न र कुनै पक्षले सो करारको परिपालना नगरेमा सोउपर आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु त्यस्तो कानूनबमोजिम संस्थापित संस्थाको स्वाभाविक कानूनी अधिकार हुन्छ । त्यस्तो संस्थाले अन्य कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग व्यापारिक कारोवार गर्दछ भने वा कुनै करारीय अनुवन्धमा सामेल हुन्छ भने त्यो उसको अधिकारको विषय बन्दछ । कस्तो करार गर्ने वा करारको शर्तहरू कस्तो हुनुपर्छ भनी वाह्य जगतले वा करारको पक्ष नै नरहेको वेसरोकारवाला अन्य संस्थाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । व्यापारिक प्रकृतिको करारमा प्रस्तावक वा आपूर्तिकर्ता हरेकले आ–आफ्नो सर्वोत्तम व्यापारिक हितलाई विचार गरेको हुन्छ सो गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जस्तै नेपाल वायुसेवा निगमलाई चाहिएको जस्तो विमान प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आपूर्ति चाहिएको छ र गुणस्तर कायम राख्ने र समयमा आपूर्ति हुने र मूल्यमा सुनिश्चितता हुने सबै कुरा चाहिएको छ भने अर्को पक्ष एयरवस कम्पनीलाई पनि आपूर्तिको आह्वान भरपर्दो बनाउन र भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने उसको पनि सरोकारका कुराहरू रहन्छन् । एयरवस कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमको प्रस्तावबमोजिम आपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व निर्वहन गर्न मूल्य र आपूर्ति मिति किटान गर्न आवश्यक छ र त्यसमा कुनै किसिमको बिचलन वा परिवर्तन भएमा आफूले क्षति व्यहोर्न नपरोस् भन्ने उसको चिन्ता छ त्यस निम्ति नै विमान आपूर्तिको आदेश दिएपछि उक्त कम्पनीले विमान तयार गर्न लागेपछि कुनै किसिमले रद्द गरिदिएमा पर्न आउने असुविधाको निवारण गर्न तिर्नुपर्ने कुल रकमको कुनै अंश फिर्ता नहुने प्रकृतिको रकम (Non-Refundable) अग्रीम भुक्तानी दिनुपर्ने शर्त राखेको देखिन्छ । यस्तो शर्त मान्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा निगमको व्यवस्थापनले विचार गर्न सक्ने कुरा हो । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्रै शर्त लाद्न खोजेमा व्यापारिक कारोवार हुन सक्दैन । व्यापारिक कारोवारको प्रकृति र तत् सम्बन्धी व्यवसायमा प्रचलित मान्यता र परम्पराअनुसार शर्तहरू तोक्ने, त्यसमा वार्ता गर्ने र तय गर्ने कुराहरू हुन्छन् । कुनै करारीय शर्तहरू परस्परको व्यवसायिक हित र स्वार्थहरूबाट निर्धारित हुने हुनाले व्यापारिक प्रचलन र मान्य परम्परा हेरेर निर्धारण गरिने कुराहरू हुन्छन् । त्यस्तो कुराको निर्णय कारोवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने व्यवस्थापकहरूले नै निर्णय गर्ने कुराहरू हुन् ।

            १३. प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल वायुसेवा निगमको आवश्यकता, योजना र सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार जहाज खरीद गर्ने निर्णय भैरहेको कुरामा विवाद छैन । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि करार गर्नुको पनि विकल्प छैन । करारको प्रकृति, ढाँचा र शर्तहरू नै अप्रत्यक्ष रुपमा तोकी निर्देशित गरेको भए एउटा कुरा हो । तर त्यस्तो केही नभएको अवस्थामा छिटो छरितो जहाज खरीद प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने र जहाज प्राप्त गर्ने कुरामा व्यवस्थापन केन्द्रित भएको भन्ने देखिन्छ र तदनुरुप नै कार्यकारी अध्यक्षले निर्णय लिएको देखिन्छ । जहाज खरीद गर्ने भनिसकेपछि करारका हरेक शर्तका सम्बन्धमा वार्ता गर्न र स्वीकृत शर्तबमोजिम सञ्चालक समितिको निर्णय गराउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । निगमको कामकारवाहीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने सञ्चालक समितिले नै त्यस्तो निर्णय गरिरहेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । वस्तुतः कार्यकारी अध्यक्षले निगमको विनियमावलीबमोजिम समेत आफूसँग अन्तर्निहीत अधिकार छ भन्ने मानी (Non-Refundable) प्रकृतिको शर्त भएको Lock up Money पठाएको देखिन्छ । त्यस्तो निर्णय गरी पठाउँदा सञ्चालक समितिको जहाज खरीद गर्ने निर्णयकै कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक सहयोग गरेको भन्ने निजको धारणा देखिन्छ ।

            १४. कार्यकारी अध्यक्षले विवादित Lock up Money पठाउनु अघि सञ्चालक समितिसमक्ष समर्थन गराउनु पथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने एउटा प्रश्न हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले अग्रीम रुपमा कुनै निर्देश गरेको वा Lock up Money पठाइसकेपछि पनि आपत्ति जनाएको देखिदैन । एउटा व्यापारिक कारोवार सम्पन्न गर्ने सामान्य क्रममा नै त्यसलाई हेरेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिको निर्णय विना नै Lock up Money पठाई वा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठेको छ भन्ने ठान्नु एउटा कुरो हो भने त्यसलाई तार्किक रुपले विचार गर्न सकिन्छ । कारोवारको प्रकृति, समयको सीमा, संगठनको स्थापित परम्परा आदि कुराको आधारमा निर्णय गर्ने कुराहरू हुन सक्छन् । सञ्चालक समितिले कतिपय विषयमा पछिबाट अनुमोदन पनि गर्ने गराउने अवस्था पनि आउँछ । यस्तो विषयमा सञ्चालक समितिवाट कुनै प्रश्न उठाउनु अघि नै त्यस्तो व्यावसायिक निर्णयउपर सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयको रोहमा प्रस्तुत प्रश्न उठेको पाइन्छ ।

            १५. माथि नै भनी सकिएको छ कि जहाज खरीद गर्ने कुरा करारको विषय बनेको छ । करारको पालना करारका पक्षहरूले गर्नुपर्दछ । जसमा नेपाल वायुसेवा निगम एउटा पक्ष रहेको छ । करारको पालना उसले पनि गर्न सकेन भने उसले क्षतिपूर्ति वा अन्य उपायहरूको परिणाम व्यहोर्नु पर्दछ । करारको पालना गर्न गराउन निगमलाई सहयोग गर्नु नै सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । निगमको तर्फबाट गरिएको करार निगमको हितमा छ वा छैन भन्ने कुरा निगमको संयन्त्रबाट विचार गरिने कुरा हो । कुनै शर्तहरू अनुचित पाइएमा वा अव्यवहारिक भएको पाइएमा पनि त्यसको लागि त्यसै फौजदारी रुपमा आरोपित गर्नु हुँदैन ।

१६. व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यापारिक रुपमा नै सञ्चालन हुन दिन पर्दछ अर्थात् व्यापारिक आवश्यकता र वजारको नियमबमोजिम काम गर्न दिनुपर्छ । व्यापारिक प्रकृतिको काममा लगाउने तर सरकारी नोकरसाही प्रकृतिको निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लगाउने हो भने व्यापारिक निपुणता आउँनै सक्दैन । त्यस्तो व्यवस्थापन प्रणालीबाट अन्ततः समाज र राष्ट्रकै हितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । निगम सार्वजनिक चरित्र भएको संस्था भए पनि त्यसको प्रयोजन व्यापारिक प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने भएको र तदनुरुप व्यापार प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुनाले निगमको लागि एकजना सार्वजनिक उद्यमको व्यवस्थापकलाई जो चाहिने अख्तियार र लचकतासहितको निर्णय गर्ने प्रावधानको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीले लिएको निर्णयहरूको परिणाम आउन नदिई अग्रीम रुपमा अन्य संस्था वा निकायबाट अवरोध गर्ने हो भने सम्बन्धित निगमको काममा सीधा हस्तक्षेप हुन जान्छ । त्यस्तो हस्तक्षेप अनुचित मात्रै होइन कि आपत्तिजनक समेत रहन्छ ।

            १७. वासुसेवा निगम एउटा सार्वजनिक संस्थान भएको नाताले सार्वजनिक लेखा समितिले निगमले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा हस्तक्षेपकारी निर्देशन गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समिति व्यवस्थापिका अङ्गको एउटा महत्वपूर्ण समिति हो जसले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग वा अङ्गहरूले विधिसम्मत् ढंगले वा जवाफदेही ढंगले सेवा दिए नदिएको कुराको अनुगमन गर्न सक्तछ ।

            १८. संविधानसभा (व्यस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ११० मा सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएका र उक्त कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त समितिको कार्यक्षेत्रमा “सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका विषय समावेश भएको देखिन्छ भने नियम ११५(२) मा” सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारवाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारवाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने र जाँच गर्न उपयुक्त देखिएको अन्य सार्वजनिक लेखाको जाँच गरी वार्षिक अनुमान पेश गर्नु अगावै सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सरकारका सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारवाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत सोअनुरूप अध्ययन गर्नु, निरीक्षण गर्नु, प्रतिवेदन दिनु र सरकारको नाउँमा निर्देशन दिने अधिकार भएपनि सो अधिकारक्षेत्रको सीमाको बारेमा विचार गर्नु यहाँनेर प्रासँगिक देखिन आउँछ ।

            १९. व्यवस्थापिकाको कुनै समितिको अधिकार वा काम कर्तव्यको अधिकार भनेको व्यवस्थापिकालाई तोकिएको अधिकारको सीमाभित्र तोकिएबमोजिम प्रयोग गर्ने अधिकार सम्झनु पर्दछ । व्यवस्थापिकाको कार्य भनेको कार्यपालिकाले जस्तै प्रशासन गर्ने र न्यायपालिकाले जस्तै न्यायिक तौरले निर्णय गर्ने पनि होइन । किटानी संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक व्यवस्थापिकाको संगठनभित्र तोकिएको समितिहरूले आफ्नो कार्यादेशबमोजिम कार्य गर्दा कार्यपालिका तहका अङ्गहरूमा सीधा हस्तक्षेप हुने गरी आदेश निर्णय गर्ने नभै व्यवस्थापिका अङ्गमार्फत् नै कुनै कुराको निर्देश पठाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै कुरा सदर वदर गर्ने वा कुनै कानूनको व्याख्या गरी टुङ्गो लगाउने अधिकारप्राप्त कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहे भएको मानी गरेको कुनै निर्णय वा कामकारवाही सदर वा वदर गर्ने कानूनी वा संवैधानिक अख्तियारी सार्वजनिक लेखा समितिमा निहीत भए रहेको देखिदैन । कार्यपालिको अङ्ग वा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा कुनै अनुचित कार्य भएमा त्यसउपर शिकायत गर्ने ठाउँ स्वयम् मन्त्रिपरिषद्भित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र वा संवैधानिक प्रकृतिको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरू रहनुको साथै चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा समेत मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्ने ठाउँ छ । नियमित प्रशासनिक, व्यापारिक वा न्यायिक प्रकृतिका काम वा निर्णयहरूको औचित्यमा प्रवेश गरी कुनै आदेश निर्देश गर्ने काम सार्वजनिक लेखा समितिको देखिन आउँदैन । नियमित किसिमका व्यापारिक वा प्रशासनिक निर्णयहरू उपर पनि सार्वजनिक लेखा समितिले वैकल्पिक सरकारको रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच राख्ने हो भने प्रशासनिक संयन्त्रहरू कमजोर हुन जान्छन । जसको जिम्मा प्रशासकहरूले लिन नसक्ने अवस्था आउँछ । कार्यपालिकाअन्तर्गत काम गर्ने निकायहरूमा आवश्यकताअनुसार र विधिको अधिनमा रही कतिपय स्वविवेकयुक्त निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । एउटाको स्वविवेकको प्रयोग माथि अर्काले प्रतिस्थापन गर्दै जाने हो भने प्रशासनिक कार्य गर्न मनोवल गिर्नु मात्र नभई यसबाट प्रशासनिक निर्णयको दिशा हराउने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।

            २०. सार्वजनिक लेखा समितिले सामान्य व्यापारिक, कारोवारीय प्रकृतिको निर्णयमा हात हाल्न नहुने अर्को कारण के छ भने एउटाले गरेको करारअन्तर्गत सिर्जित दायित्वमा लेखा समिति जस्तो संस्थाको हस्तक्षेपले करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले बोक्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । निश्चित् रुपमा लेखा समितिले गरेको निर्णयबाट नेपाल वायुसेवा निगमले नै काम गर्न पाएन भने लेखा समितिले त्यस्तो करारको दायित्व पालना हुन नसकेबाट सिर्जित परिणामको क्षति व्यहोर्ने छैन । करार वा कारोवारको सञ्चालनमा लेखा समिति जस्तो संस्थाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने वा त्यसको वैधताको निर्धारण गरिदिने कुरा स्वस्थकर देखिन आउँदैन ।

            २१. सार्वजनिक लेखासमिति जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, व्यावसायिक संगठन होइन । जनप्रतिनिधिहरूको आ–आफ्नो खास खास पृष्ठभूमिको कारणले अभिरुची, विशेषज्ञता र प्राथमिकताहरू हुन्छन् । कसैको निजी प्राथमिकता वा अभिरुची उपरोक्त किसिमको निर्णयहरूबाट गरिने हस्तक्षेपमा प्रतिविम्वित भयो भने अरुको जवाफदेहिताको पालनाको सुनिश्चितता खोज्ने सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो गरिमामय संस्थाको लागि त्यो त्यति सुहाउँदो हुन सक्तैन । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम खरीद गर्न लागेको जहाजको खरीद प्रकृति कानूनसंगत छ वा छैन भन्ने कुनै सार्वजनिक खरीद ऐनअन्तर्गतकै संयन्त्र वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थाको निर्णयबाट जाँच्ने अधिकारक्षेत्र निर्धारित हुँदाहुँदै सार्वजनिक लेखा समितिबाट नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिबाट जहाज खरीदको सम्बन्धमा भएको निर्णय सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ३ को आधार लिई अमान्य हुन्छ र अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन्छ भनी निर्णय गर्नु कानूनबमोजिम स्थापित अङ्गहरूको अधिकार क्षेत्रकै प्रतिस्थापना गरेसरहको अवस्था देखिन्छ । यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रको रुपमा उदियमान हुन खोज्नु एउटा वहुतै जटिल र विचारणीय समस्याको रुपमा देखिन आउँछ ।

            २२. सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयको कारणवाट करारको प्रशासनको विषय समेत अख्तियार दुरुपयोगको स्वचालित अभियोजनमा रुपान्तरित गर्नु र त्यस्तो गर्ने वातावरणले विधिको शासनलाई सहयोग नगर्ने हुँदा यसलाई वाच्छित हदभित्र राखेर सवैले हेर्न जरुरी देखिन आउँछ ।

            २३. नेपाल वायुसेवा निगमको लागि विमान खरीद गर्नुपर्ने, नपर्ने र विमान खरीद गर्न खोजेको र सोका लागि विमान कम्पनीलाई रकम पठाउने कुरा करार गर्ने सिलसिलामा तय हुने कुराहरू हुन् । सार्वजनिक उद्यमीले पनि करारको प्रक्रियामा संलग्न हुने भएपछि करारका जोखिमहरू पनि स्वाभाविक रुपमा उत्पन्न हुने हुन्छ । करारको कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुने हरेक कामको लागि फौजदारी दायित्व बहन गर्ने गरी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वहन हुने विषय बनाउन हुँदैन र त्यसो गर्दा व्यवस्थापन गर्ने हरेक व्यवस्थापकको व्यवस्थापनको निर्णय गर्ने क्षमता नै प्रभावित हुन जान्छ । मुख्य कुरा व्यवस्थापकले कम्पनी वा उद्यमीको तर्फबाट निर्णय गर्दा त्यसबाट आफूले गैरकानूनी लाभ लिने वा अरुलाई गैरकानूनी लाभ दिलाउने उद्देश्यले वा सो लाभ लिएर वा दिलाएर उद्यमलाई नोक्सानी हुने काम गरेको भनी अभियोग लगाएकोमा सो तथ्य प्रमाणित भएको छ वा छैन भन्ने कुरा नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो ।

            २४. उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हेर्दा यी प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारउपर नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुर्‍याएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३(१)(झ) अन्तर्गतको कसूर भएको अवस्था विद्यमान देखाई विमान खरीद गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत विमान कम्पनीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले बैनाबापतको रकम (Lock up Money) भुक्तानी गरेको कारणबाट भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको भनी अभियोग लगाइएको देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा यस मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को पूर्वावस्था छ छैन सो कुरा विचारणीय देखिन आएको छ ।

            २५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेलाई सजायसम्बन्धी ब्यवस्था भै उक्त दफामा “कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा लापरवाही वा वदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसूरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुने र त्यसरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूलउपर गरिने छ भन्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

            २६. वायुसेवा निगमको गुरुयोजनाअन्तर्गत जहाज खरीद गर्नुपर्ने भनी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा बोलपत्र आह्वान गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढेको तथा बोइङ कम्पनी र एयरवस कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेकोमा सो मध्ये न्यूनतम् बोलकबोल गर्ने एयरवस कम्पनीको बोलपत्र वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिबाट मिति २०६७।७।१७ मा छनौट गरेको भनी स्वीकृत गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम न्यूनतम् मूल्याकिंत सारभूत रुपमा प्रभाव ग्राही बोलपत्र स्वीकृत हुने र त्यस्तो बोलपत्रबमोजिम खरीद सम्झौता हुने ब्यवस्था देखिन्छ । खरीद सम्झौतालाई अन्यथा भन्न नसकी यसै बीच आशयपत्र (Letter of Intent) जारी भई Lock up Money स्वरुप विवादित रकम भुक्तानी पठाएको देखिन्छ । खरीद प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गरेको भन्ने आरोप भएकोमा नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) (घ) को व्यवस्थाबमोजिम भुक्तानी दिएको भनी प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले आफूउपर लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा उक्त नियममा भएको व्यवस्था स्पष्ट छ । Lock up Money बापत भुक्तानी गर्दा विमान खरीद भएमा उक्त रकम भुक्तानीको किस्तामा समायोजन हुने र खरीद नभएमा त्यस्तो रकम फिर्ता नहुने भन्ने शर्त अनुरूपको देखिन्छ । यसको मतलब वायुसेवा निगमको लागि विमान खरीद गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय भई विमान खरीद गर्न निगमको आवश्यकता समेत भएको प्रष्ट स्थिति रहेको र सोबमोजिम नै विमान खरीद गर्ने भएपछि सो प्रयोजनको लागि आपूर्तिकर्ता पक्षको शर्तअनुसार विमान खरीद भएमा किस्तामा समायोजन हुनेदेखि उक्त आपूर्तिकर्तालाई Lock up Money पठाएकोलाई अनौठो मान्नुपर्ने देखिदैन । पक्षहरूका बीचमा कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानूनद्वारा कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्ने विभिन्न करारहरू हुनसक्छन् र यस्ता करारका शर्तहरूमा विमान खरीद गर्ने निश्चितता कायम गर्न विभिन्न शर्तहरू राखिएको हुनुपर्छ । यस्ता व्यवस्थाहरू व्यावसायिक हित वा नीतिअनुकूल राख्ने वा राख्न लगाउने कुराहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

            २७. जहाँसम्म प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले आपूर्तिकर्ता Air Bus कम्पनीलाई पठाएको Lock up Money त्यस्तो भुक्तानी फिर्ता प्राप्त गर्न नसकिने प्रकृतिको कारणले निजले भ्रष्टाचार गरेको भन्न सकिने हो वा होइन भन्ने कुरा छ त्यसतर्फ हेर्दा, करारका पक्षहरू बीच व्यवसायिक कारोवार गर्दा तत्कालका विकल्पहरू हेरी असल नियतले निर्णय गर्ने कुराहरू हुन् । वायुसेवा निगमका लागि आवश्यक रहेका विमान खरीद गर्ने प्रयोजनको लागि वायुसेवा निगम र राष्ट्रकै लागि समेत आवश्यक ठानिएका कारण विमान खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्दा निश्चय नै तत्कालका विकल्पहरू मध्ये उत्तम विकल्प छानिने र विकल्प चयन गर्दा असल नियतले निर्णय गर्ने कुराहरू वाञ्छनीय हुन आउछ नै । करारमा प्रवेश गरेपछि स्वाभाविक रुपमा करारको एउटा पक्षलाई लाभको अवसर वा हानिको जोखिम रहिरहन्छ । खराव नियत, वदनियतले अभिप्रेरित भै आफूलाई लाभ र सरकारी निकाय वा सरकारलाई नोक्सानी हुने गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हुन वस्तुतथ्यले प्रमाणित हुनुपर्दछ । अन्यथा देखिन आएमा बाहेक पक्षहरूका बीचमा हुने कारोवारको विषयलाई लिएर भएको सम्झौता र सो सम्झौताको पालना गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि र प्रक्रिया अन्तर्गतको करारीय शर्त पालनाको विषयवस्तु भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बन्न सक्ने हुँदैन । खराब नियत र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्नलाई वस्तुतथ्यले अन्यथा देखिन आएमा बाहेक हरेक करारीय शर्तमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन हुँदैन ।

            २८. सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका हरेक राष्ट्रसेवकहरूसँग कानूनसंगत व्यवहार र इमानदारिताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने व्यावसायिक क्षमता, दुरदर्शिता, नेतृत्व गुण आदि कुराहरूको पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले व्यावसायिक वा व्यापारिक प्रकृतिको प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी सुम्पेको छ भने तदनुकूलको उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय कौशल पनि प्रदर्शित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता समेत कायम राख्नुपर्ने हुँदा कतिपय काम कुरामा लचकतायुक्त निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी समेत आवश्यकता रहन्छ । व्यापारिक निर्णयहरू नियमित, प्रशासकीय निर्णयहरू भन्दा भिन्न र आवश्यकताअनुसार तत्कालै र जोखिम लिएर भएपनि निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले राष्ट्रसेवकहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारीको प्रकृतिअनुसार उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निर्णय कसैलाई व्यापारिक वा व्यावसायिक हिसावले उचित वा अनुचित लाग्न सक्तछ र कतै कतै अख्तियारीको सीमासम्बन्धी विवाद पनि हुन सक्छ । ती कुराहरूको तर्कसंगत समाधान सम्बन्धित निकायले मौकामा दिन सक्नु पर्दछ । अन्यथा एउटा स्थापित परम्परा वा व्यवसायको सीमाभित्र लिइएको कुनै निर्णयको सम्बन्धमा पर्याप्त र भरपर्दो आधारवेगर गलत नियतकै आरोप लगाउने हो भने त्यस्तो पदाधिकारीको निर्णय क्षमता तथा जोखिम लिने क्षमता घट्न जान्छ जसबाट अन्ततः संगठन र समाजले नै नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायहरूले हमेसा कानूनसंगत र व्यावसायिक हिसावले सही निर्णय गर्नुपर्ने आमअपेक्षा भए पनि कोही कसैको कुनै निर्णयमा कुनै प्रशासनिक वा होशियारीसम्बन्धी कुनै त्रुटि औल्याउने वित्तिकै त्यसलाई आपराधीकरण गर्नु वा त्यस्तो गर्ने सोचले बढावा पायो भने अन्ततः सही नेतृत्व लिने व्यक्तिको पलायन हुने खतरा बढेर जान्छ । व्यवस्थापकको प्रतिभा, क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकाको जिम्मामा धेरै ठूलाठूला आयोजना जिम्मा लगाउने हुनाले उनीहरू पनि राष्ट्र र समाजका पूँजी हुन् भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोणले उनीहरूको सम्बन्धमा जिम्मेवारीका साथ र विधिसंगत निर्णय लिने सोच सबैमा हुन जरुरी छ ।

            २९. जहाँसम्म प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले Lock up Money भुक्तानी गरी निगमलाई नोक्सानी हुने गरी गरेको कार्यले निगमलाई क्षति भइसकेको भन्ने देखिन्छ वा देखिन्न भन्ने कुरा छ सो कुरातर्फ विचार गर्दा Lock up Money बापत दिइएको उक्त रकम नै बैनाबापत प्राप्त गर्ने एयरवस कम्पनीले फिर्ता नै पठाएको र सो रकम वायुसेवा निगमको हिमालयन बैंकमा रहेको खाता नं. ००३००४०६३३००४८ मा जम्मा भएको भन्ने मिसिल संलग्न निगमका महाप्रवन्धक कुलबहादुर लिम्बूले हस्ताक्षर गरेको मिति २०६७।१२।१६ को पत्रबाट देखिन्छ । बिमान खरीद गर्न स्रोत जम्मा गर्ने आधिकारिक स्तरमा विभिन्न निकायसँग सम्पर्क र समन्वय भइरहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातको व्यहोराबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि विमान खरीद प्रक्रियामा यी प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकार समेतको गम्भीरता नभएको भन्न मिल्दैन । यस अवस्थामा वायुसेवा निगमका तर्फबाट विमान खरीद गर्नका लागि भुक्तानी गरिएका रकम आफ्नो लाभको लागि भुक्तानी गरिएको, यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकारले आफ्नो लाभको लागि वायुसेवा निगमको ओहदाको दुरुपयोग गरेको, रिसवत वा घूस प्राप्त गरेको तथा व्यक्तिगत लाभ लिएको अवस्था देखिदैन । निजले Air Bus Company लाई पठाएको बैना बापतको Lock up Money भुक्तानी रकम फिर्ता नहुने भन्ने आधारमा निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा चलाइएको हो सो रकम नै वायुसेवा निगमको खातामा फिर्ता आएपछि यी प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले बैनाबापतको Lock up Money भुक्तानी गरेको रकमबाट नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले विमान खरीद प्रयोजनको लागि भुक्तानी गरेको रकम वायुसेवा निगमको खातामा फिर्ता आइसकेको अवस्थामा वायुसेवा निगमलाई नोक्सानी भएको अवस्था नै विद्यमान नभई निजउपर लगाइएको अभियोजनको आधार नै बेकायम भएको अवस्थामा निजलाई आरोपपत्रबमोजिम सजाय गर्न र अभियोग ठहर गर्नु मनासिव हुने देखिदैन । अतः विशेष अदालत काठमाडौंबाट निजउपर लगाइएका अभियोगलाई खण्डन हुने गरी निज सुगतरत्न कंसाकारलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर हुने ठहर्छ ।

            ३०. अन्य प्रत्यर्थी राजुबहादुर के.सी., गणेश ठाकुर, ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, मयूर शम्शेर राणा र केशवराज शर्मालाई समेत अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भनी निजहरू उपर समेत आरोपपत्र दायर भएकोमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट यी प्रत्यर्थीहरूले समेत आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । सोही फैसलाउपर चित्त नबुझी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर भएको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रको रोहमा विशेष अदालतबाट यी प्रत्यर्थीहरूलाई समेत सफाइ दिने ठहरी भएको फैसला मिलेको छ छैन ? त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । यी प्रत्यर्थीहरू उपर कार्यकारी अध्यक्षको आदेशलाई तामेल गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरी Lock up Money बापतको रु.५,७३,७५०००।– भुक्तानी हुन गई निगमलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग दावी रहेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थीहरू नेपाल वायुसेवा निगमको विभिन्न पदमा कार्यरत् कर्मचारीलगायत निगममा आवद्ध भएका व्यक्ति भएको कुरामा विवाद देखिएन । यी प्रतिवादीहरूले विशेष अदालतसमक्ष समेत गरेको बयानमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारको आदेशबमोजिम काम तामेल गरिएको र सो कार्य कार्यकारी प्रमुखबाट भुक्तानीको लागि तोक आदेश भएबमोजिम पदीय हैसियत तथा कार्य जिम्मेवारीका कारण आफूहरूले निर्देशन अनुसारको काम गरेको हो । तोक आदेशअनुसार हिमालयन बैंकमार्फत् एयरवस कम्पनीको खातामा रकम पठाइएको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी केशवराज शर्मा, मयूर शम्शेर राणा, राजुबहादुर के.सी.ले विशेष अदालतमा बयान गर्दा समेत कार्यकारी अध्यक्षले दिएको निर्देशनअनुरूपको कार्य गरेको भनी बयान दिएको देखिन्छ भने प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, गणेश ठाकुर लगायतका अन्य प्रतिवादीहरूले Lock up Money भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत नपर्ने तथा निगमलाई नोक्सानी हुने गरी Lock up Money बापतको रकम पठाउनका लागि लिखित तोक आदेश दिएको आधारमा उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन सम्म गरेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । कार्यकारी अध्यक्षले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भएकै कारण यी प्रत्यर्थीहरू उपर मतियारको अभियोग लगाई आरोपपत्र दायर गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले विमान खरीदका लागि पठाएको Lock up Money फिर्ता भइसकेको र फिर्ता भएको रकम नेपाल वायुसेवा निगमको खातामा जम्मा भइसकेको देखिरहेको स्थितिमा प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारको विमान खरीद गर्ने प्रक्रियामा Lock up Money पठाएको कार्य वदनियतपूर्वक पठाएको नदेखिई नेपाल वायुसेवा निगमका लागि असल नियतले पठाएको देखिएको र उक्त रकम फिर्ता भई निगमकै खातामा जम्मा समेत भइसकेको देखिएको आधार प्रमाणबाट प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले सफाइ पाउने ठहरी भएको विशेष अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोले यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका हकमा उल्लिखित कार्य गरी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने आरोपदावी पुग्न नसक्ने समेत हुँदा यी प्रत्यर्थीहरूका हकमा समेत आरोप दावीबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला कानूनसंगत नै देखियो ।

            ३१. अतः विमान खरीद प्रक्रियाको लागि भुक्तानी गरिएको Lock up Money नेपाल वायुसेवा निगमको हिमालयन बैंकस्थित खातामा जम्मा समेत भइसकेको देखिएको र विमान खरीद प्रक्रियामा भुक्तानी भएको रकमबाट प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकारले आफू समेतलाई फाइदा हुने गरी कुनै रकम लिए खाएको भन्ने तथ्य पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण अभियोजन पक्षबाट प्रस्तुत भएको अवस्था नहुँदा र नेपाल वायुसेवा निगमलाई नोक्सानी हुने गरी भ्रष्टाचारको कसूर गरेको प्रमाणित हुने प्रमाणको अभाव हुँदा उल्लिखित आधार प्रमाण समेतबाट प्रत्यर्थी सुगतरत्न कंसाकार तथा अन्य प्रत्यर्थीहरू राजुबहादुर के.सी., गणेश ठाकुर, ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, मयूर शम्शेर राणा र केशवराज शर्मालाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने ठहराई विशेष अदालत काठमाडौबाट मिति २०६८।१।६ मा भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुन्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६९ साल वैशाख १२ गते रोज ३  शुभम्.

इजलास अधिकृत :– विष्णुप्रसाद गौतम