निर्णय नं. ३१२८ - लिलाम बदर

निर्णय नं. ३१२८ ने.का.प. २०४४   अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ५३२

मुद्दा : लिलाम बदर ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी:काठमाडौं जिल्ला,का.न.पं. वार्ड नं ९ यटखाटोल घर भै हाल जि.पर्सा वि.न.पं. वार्ड नं. १० गहवा बस्ने पुष्पराज जोशी ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी: जि.पर्सा भवानीपुर गा.पं. वार्ड नं.६ को हाल वार्ड नं.९ सुखचैना बस्ने बासमती देवी   कुर्मिनी ।

    ऐ.ऐ बस्ने मौलेश्वरी भन्ने मौलीदेवी कुर्मिनी ।

    ऐ.ऐ बस्ने मुनीलाल राउत कुर्मी ।

    ऐ.ऐ बस्ने छोटेलाल राउत कुर्मी ।

    ऐ.ऐ बस्ने राजेन्द्र राउत कुर्मी ।

फैसला भएको मिति: २०४४।५।३१।४ मा

    नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी समेत उपर फिराद दिन मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ६१ नं. ले बाधा दिएको मान्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

प्रत्यर्थीतर्फबाट  : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.महेशराम भक्त माथेमाः म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी निणयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.   विपक्षी सिताराम हाम्रो पिता, पति, जेठाजु भैयारामसँग भिन्न वसी जमीन आफ्नो नाउँमा दर्ता भोगचलन गर्दै आएको र निजले आफ्नो नाउँको विभिन्न जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेका हुन । त्यस्तो स्थितिमा विपक्षी पुष्पराज जोशीले सीताराम उपर २०३२, २०३३ २०३४ सालको कुतवाली सम्बन्धमा फैसला बमोजिम निजको सम्पत्तिबाट असूल उपर गर्नु पर्नेमा हाम्रो जेठाजु, पति पिता भैयाराम राउतलाई आफ्नो विगो भराउने दर्खास्त सीताराम राउतको सगोलको भाइ देखाई निजको नाउँमा दर्ता रहेको पर्सालाल पर्सा पं. वार्ड ८ कि.नं. २२१ र ऐ.२२२ को समेत ज.वि. ०–५–० जग्गा दर्खास्त दिएँ । सो जग्गा लिलाम गर्दा हामीलाई नबुझी हाम्रो सम्पत्ति अपरहण भएकोले सो लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.   वादी दावी झुठ्ठा हो, वादीको र मेरो सम्पत्ति सगोलमा छ, बण्डापत्र पास छैन । वादीहरू उपर अंश मुद्दा चलिरहेको छ, तसर्थ सो फिराद खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको सीताराम राउत कुर्मीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.   प्रतिवादीले जारी भएको म्यादमा बुझाउनु पर्ने रकम बुझाउन नल्याएकोले कानून बमोजिम सूचना टाँस गरी कानून बमोजिम साक्षी समेत राखी लिलाम गर्ने कार्य भएकोमा अरु कसैले नसकारेको, पुष्पराजले नै सकारेको हुँदा सोको चलनपुर्जी समेत प्रदान गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जि.अ. को प्रतिउत्तरपत्र ।

५.  प्र.पुष्पराज जोशीले २०३७।७।११ को म्याद गुजारी बसेको ।

६.   अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(१) र मलुकी ऐन दण्ड सजायँको २६ नं. को मनसाय समबन्धित व्यक्तिले सम्पत्तिबाट बिगो भराउनु पर्ने हुँदा सो बमोजिम तायदात नगरी गरेको लिलाम दावी बमोजिम बदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०३८।२।७ को नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।

७.  अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिउत्तर दिन आएको छु, वादीको नालेश कानून विपरीत छ । विगो असूल गर्न सीतारामको नाउँमा अचल सम्पत्ति फेला नपरेकोले सगोलको भाइ भैयारामको नाउँको सम्पत्ति देखाएको हो, लिलाम टाँस हुँदा कसैको उजूर परेको छैन, मैले लालपूर्जा समेत पाइसकेको छु । तसर्थ लिलाम सदर हुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको पुष्पराज जोशीको प्रतिउत्तरपत्र ।

८.   मोहियानीको जग्गाको वाली विषयको दावीमा अन्य अंशियारको सम्पत्तिबाट भरिभराउ हुन सक्ने भन्न नमिल्ने, अंश पाउनु पर्ने भन्ने सीतारामको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेको समेतबाट लिलाम बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतको ०४०।९।८ को फैसला ।

९.   सो फैसलामा चित्त नबुझाई परेको प्र.पुष्पराजको म.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदन ।

१०.  अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को दफा ६८ र ६० मा भएको व्यवस्थाबाट लिलाम सम्बन्धमा परेको उजुरी समेतको कारवाही सम्बन्धित जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशबाट हेरिने हुँदा नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला बदर हुन्छ । प्रस्तुत पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल सम्बन्धित पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।१।१८ को फैसला ।

११.  लिलाम सम्बन्धी तहसीलबाट गरेको दण्ड सजायँको ६१(क) बमोजिम उजूर नभई फेराद नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम लिलाम बदरमा तहसीलदारलाई प्रतिवादी बनाई दिएको फेराद हुँदा यो ऐन विरुद्ध नलाग्ने भई दावी गरेकोमा अदालतको अधिकार क्षेत्र नै दावीबाट अलग भएको उजूर निवेदनको म्याद १५ दिनभित्र भएको कुरा उक्त दं.स. को ६१(क) ले प्रष्ट भएकोमा हदम्याद र अधिकार क्षेत्रलाई समेत विचार नगरी तल्लो अदालतमा कारवाहीलाई पठाउने गरी भएको समेत निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्र.पुष्पराज जोशीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

१२.  कर्मचारी समेत उपर नालिश अञ्चल अदालतमा लाग्ने भनी मुलुकी ऐन अ.बं. २९(८) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नारायणी अञ्चल अदालतले फिराद लिई लिलाम बदर हुने ठहर्‍याएको फैसला नमिलेको भन्दै बदर गरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु जि.अ. मा पठाउने ठहर्‍याई म.क्षे.अ. को २०४३।१।१८ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति २०४३।४।२९ को आदेश ।

१३.  नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त तथा प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१४.  पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले २०४३ सालको नि.नं. २७३२ मा लिलाम बदरको दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम नारायणी अञ्चल अदालतमा दिन ल्याएको नालेश खारेज हुन्छ भनी यस अदालत डिभिजन बेञ्जको फैसलालाई आधार लिई प्रस्तुत मुद्दा पनि सोही अनुरुप हुनुपर्ने हुँदा अधिकार क्षेत्रकै कारणबाट मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ६१(क) बमोजिमको प्रकृयाबाट शुरु जि.अ.मै हाकिम छेउ उजूर गर्नुपर्नेमा सो नगरी अञ्चल अदालतमा परेको फिराद खारेज हुनुपर्छ भनी लिनु भएको जिकिरका सम्बन्धमा, प्रस्तुत उल्लेखित नजीरमा सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी प्रतिवादी भएको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतका कर्मचारी तहसिलदारलाई समेत प्रतिवादी बनाएको देखिन आउँछ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी समेत उपर फिराद दिन मुलुकी ऐन दण्डसजायँको ६१ नं. ले बाधा दिएको मान्न मिलेन । यसमा नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरी म.क्षे.अ. बाट शुरु जिल्ला अदालतमा निर्णय गर्न पठाएकोमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २९ को देहाय ८ बमोजिम वादी रहेको वा काम कुरा भए गरेको इलाकाको अञ्चल अदालतमा दिनुपर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएको साथै सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३५ सालको दे.पु.नं. १२३ को लिलाम बदर मुद्दामा २०३७।११।८ मा फैसला हुँदा समेत त्यस्तो विषयमा अञ्चल अदालतबाट हेर्न पाउने भन्ने निर्णय भएको नजीर समेतबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले शुरु पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाई दिने समेत गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिएको  छ । अब पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

