निर्णय नं. ३१२९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३१२९ ने.का.प. २०४४ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी वास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५७४
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : ए.एम.आराथुन(प्रा.) लि. कम्पनीको तर्फबाट सो को अधिकार प्राप्त संचालक का.जि. का.न.पं. वडा नं. ११ थापाथली बस्ने जयकुमार नाथ शाह ।
विरुद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय, पर्सा वीरगन्ज ।
शंकर लाल केडिया मारवाडी वीरगंज न.पं.वडा नं.२ अलखैया रोड वीरगंज ।
आदेश भएको मिति: २०४४।४।११।२ मा
ठेगाना नखुलेको अवस्थामा सो ठेगानामा म्याद तामेल हुन नसेकेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना टाँस गरिने अवस्था पर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट आराथनु कम्पनीको पर्साको ठेगाना खुलेको देखिँदा सार्वजनिक सूचनालाई रीत पूर्वक जानकारी दिइएको भन्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. १०)
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास एवं विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिलः नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् ।
२. विपक्षी शंकरलाल केडियाको नाममा दर्ता रहेको प्रगन्ना टोकनी मौजे सितलपुर छपकैया रैती नं. ८३८ को जम्मा जग्गा मध्ये १४ कठ्ठा ५ धुर जग्गा निवेदकले ०२२।१२।१५।२ मा राजीनामा गरिलिएको हो । पर्सा छपकैया पञ्चायत वडा नं. ६ कि.नं. ५९ बाट नापी भएको जग्गा मध्ये विगहा ०–१४–५ किनेकोले कित्ताकाट गरी निवेदकको जग्गाको कि.नं. १२५ र बाँकी जग्गा कि.नं. १२४ कायम भई कि.नं. १२५ निवेदकले भोगी आएको हो । उक्त जग्गाको साँध मे.ना. शाखाबाट छुट्याई भोगी ०४२ सालको तिरो तिरी सकेको छु । सो कि.नं. १२५ को जग्गा मध्येबाट दक्षिण तर्फको ०–७–० जग्गा ०४२।१।२६ मा शा.ने.वा.नि. लाई बिक्री गरी कित्ताकाट भई शा.ने.वा.नि. को नाउँमा कि.नं. ४३१ मा जग्गा विगहा ०–७–० र निवेदको नाममा कि.नं. ४३२ भई ज.वि. ०–७–५ कायमै भोगचलन गर्दै आएको विपक्षी मध्ये शंकर केडिया आई नक्शा संशोधन गरी मिलाइएको छ भनेको हुँदा मालपोत कार्यालय बुझ्दा मिति ०४२।११।२० को मे.ना. शाखाको पत्रानुसार नक्शा संशोधन गरी प्राप्त भएकोले सोही अनुसार गरी निवेदक र धनी दुवैलाई जानकारी गराई लगत कट्टा गरिदिने भन्ने लेखिएबाट मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय अनाधिकृत एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको छ । निवेदकले साविक कि.नं. ५९ बाट जग्गा किनेको र निवेदकको जग्गा सोही कित्तामा रही कित्ताकाट गरी भोगी आएकोमा कुनै एकजनाले दर्खास्त दिएको आधारमा मेरो जग्गाको लम्वाई चौडाईमा असर पर्ने सडकको जग्गालाई कटाई नक्शामा फेर बदल गर्ने अधिकार विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई छैन । यस्तो निर्णय अ.बं. ३५ नं. ले स्वतः बदर हुन्छ । फेर बदल गर्दा असर पर्ने व्यक्ति म निवेदक छु भन्ने मालपोत कार्यालयलाई थाहा हुँदा हुँदै मलाई कुनै किसिमको सूचना नदिई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त मालपोत कार्यालयको मिति ०४२।११।२० को निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
३. मिति ०४३।३।२७ को यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।
४. यस कार्यालयबाट ०४२।५।२३ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त सूचनामा कसैको दावी उजूरी समेत पर्न नआएकोले निजको भनाई अनुसार प्रतिवाद गर्ने मौका नदिएको भन्ने कुरा विलकूल गलत देखिएको र नापी शाखाबाट लिइएको विवरण अनुसार कि.नं. ५९ कि. काट भई कि.नं. १२४, १२५ कायम भएको तर कि.नं. १२५ कि. काट भई कि.नं. ४३१, ४३२ कायम भएको कुरा नापीले नदेखाएको र नक्शा मात्र संशोधन गर्न निवेदन माग हुँदा तेरो मेरोको विवाद नै उपस्थित हुन नआएकोले उल्लेखित आधार प्रमाणबाट खारेज हुनुपर्ने भन्ने मालपोत कार्यालय पर्साको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. रिट निवेदकको वास्तविक हक पुग्ने जग्गा दर्ता गराई लिए वा नक्शामा कित्ताकाट गराई लिएको भए प्रचलित मुलुकी ऐन जग्गा पजनी र ज.मि. को ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा गरी त्यस्तो हक छुट्याई लिनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो कुनै हक नै नभएको हुनाले असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट निराकरण हुन नसक्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको शंकरलाल केडियाको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र विपक्षी शंकरलाल केडियाको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान अधिवक्ता कमलनारायण दास एवं विपक्षी मा.पो.का. पर्साको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टको बहस समेत सुनियो ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।
८. यस्मा जग्गा धनी पूर्जामा ए.एम. आराथुन प्रा.लि. अञ्चल नारायणी, जिल्ला पर्सा पञ्चायत छपकैया कि.नं. ४३२ भन्ने उल्लेख भएको सो प्रमाण पूर्जा मालपोत कार्यालय पर्सामा रहेको देखिन्छ ।
९. सो ठाउँमा म्याद टाँस गरिएको पाइएन । यसरी म्याद टाँस नगरेकोलाई ठेगाना नखुलेको भनी म्याद टाँस हुन नसकेकोलाई उचित कारण मान्न तथा भन्न मिलेन । ठेगाना खुलेको अवस्थामा सो ठेगानामा म्याद तामेल हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना टाँस गरिने अवस्था पर्दछ ।
१०. तर मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट आराथुन कम्पनीको पर्साको ठेगाना खुलेको देखिँदा सार्वजनिक सूचनालाई रीतपूर्वक जानकारी दिइएको भन्न मिलेन । यस स्थितिमा ए.एम.आराथुन प्रा.लि. कम्पनीलाई सफाइको मौका दिइएको थियो भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकिर संग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । प्राकृतिक न्यायको सिन्द्धान्त विपरीत निर्णय गरेको देखिँदा र सो आधारमा गरिएको नक्शा हेरफेर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय पर्साले नक्शा संशोधन गरी नक्शा ट्रेस सहितको मिसिल आएबाट सोही व्यहोरा निवेदक र धनी दुवैलाई जानकारी गराई मिसिल तामेलीमा राख्ने गरेको मिति ०४२।११।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिइएको छ । अब जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी सम्बन्धित मा.पो.का. कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्र केशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण ११ गते रोज २ शुभम् ।