निर्णय नं. २६९६ - जग्गा खिचोला
निर्णय नं. २६९६ ने.का.प. २०४३ अङ्क -४
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको दे.पु. नं. ७३४
फैसला भएको मिति : २०४३।४।६ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : हाल जनकपुर न.पं.वा.नं. १४ बस्ने फुलगेन साहु व्याहुत सुढी समेत
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : हाल ज.न.पं.वा.नं. १ बस्ने कृष्णदेवी ब्याहुत सुडी
मुद्दा : जग्गा खिचोला
(१) एकपटक सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा कारवाही चली तहतह फैसला हुँदै आइसकेको कुरामा फेरि सोही कुराको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्दा र सो आधारमा पुनः उक्त विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाटै विचार गरी निर्णय गर्दा न्यायको निश्चिततामा धक्का पर्न गई न्यायमा अनिश्चितता पर्न आउने ।
(प्रकरण नं. १३)
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली
फैसला
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् : अम्बरखाना मोठबन्दी भित्रको फिरादमा लेखिएको हद नम्बरको मेरा नाउँमा नम्बरी दर्ता रहेको जग्गा विगहा १९।।३।। को मालपोत ३९३।५८ प्र. मध्येका प्र.पटवारी प्रितमलाललाई बुझाउन जाँदा नबुझेकोले धनुषा मालमा २०२३ सालमा फिराद गर्दा जग्गा राम औतारको नाउँमा दर्ता देखिँदा जग्गाको तेरो मेरो हुँदा अदालतमा नालेश गरी हक कायम गरी ल्याएमा कारवाही हुने भनी मालबाट २०२३।१२।९ मा खारेजी फैसला गरी दिएको विपक्षी मध्येका फुलगेन मेरो जेठाजु हुँदा जग्गाको रेखदेख मालपोत हस्तेवारी दिने गरी रसीद जेठाजुकै साथमा रहने सो जग्गा मेरो लिखत बेगर अरुका नाउँमा जानै नसक्ने र मालपोत बाँकीमा लिलाम हुनै नसक्ने अगाडिको मिति हाली जे गरे पनि हुने हुँदा राम औतारका नाउँमा १ नं. फाराम खडा गरी १९।३।। जग्गा राम औतारका नाउँमा दर्ता देखाई त्यसबाट रामप्रसाद समेत ३ जनाले सकार गरेको भनी १०।।, ।।।२ जग्गा दोवाका नाउँमा जनाएको छ, यस कारणबाट आएको भन्ने उल्लेख छैन । सो फाराम जालसाजी हो अर्काको हक मेटाउनको लागि ३९,०००।– को जग्गा जालसाजीको काम गरी बिनाआधार अगाडिको मिति हाली मेरो सही छाप बेगर १ नं. फाराम खडा गरी आफ्नो हक गराएको मिति २०२३।१०।१२।४ मा मालबाट थाहा हुन आएकोले जालसाजीबाट खडा गरेको उपर्युक्त श्रेस्ताहरू बदर गराई खिचोला समेत गरेमा खिचोला मेटाई उक्त जग्गा मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।
२. अदालतबाट हक कायम गरी लिनु दिनु अदालतबाट निर्णय भएको हुँदा सो निर्णयले जग्गामा मात्र दावी लिई फिराद गर्न पर्नेमा जालसाजी तर्फको फिराद हुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.राम औतार समेतको प्रतिउत्तरपत्र ।
३. वादीको नाउँको जग्गा वादीको लोग्ने रामचन्द्रले नमालुम कुन तरिकाबाट राम औतारको नाउँमा दर्ता गराई दिएका हुन्, दावी बमोजिम २०२३।४।२५ गतेमा कुनै कागज भएको र नामसारी दर्ता भएको छैन भन्ने समेत फुलगेनको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. अ.बं. ७८ नं. को रीत नपुगेको हुनाले प्रस्तुत मुद्दाबाट कारवाही किनारा गर्न नमिल्ने हुनाले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. वादी दावी नै खारेज गर्ने गरेको शुरु ध.जि.अ.को इन्साफ गल्ती ठहर्छ सबूद प्रमाण बुझी ठहर फैसला गर्नु भनी ध.जि.अ.मा मिसिल पठाई दिनु भन्ने ज.पु.अं.अ.को फैसला ।
७. मालमा २०२३ साल मै दिएकोमा हक बेहकमा अदालतबाट कायम गरी ल्याउनु भन्ने मालबाट भएको निर्णयको म्यादभित्र वादीको फिराद परेको सर्भेमा झगडा जनिएको पेश भएको क्षेत्रीय किताबको नक्कलबाट देखिएकोले समेत उपरोक्त सबै कारण प्रमाणहरूबाट वादी दावीको जग्गा वादीको हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३७।९।२८ को जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला ।
८. उक्त फैसला गरे उपर प्रतिवादीहरूको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
९. सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०२९।१०।५।५ को फैसलाबाट जग्गातर्फ ऐन बमोजिम कोर्टफी दाखेल गरेमा कारवाही गर्दै लाँदा अ.बं.७८ नं. बमोजिम सक्कल कागज सुनाई तहकिकात गर्नुपर्ने हुन आएमा यसै मुद्दाबाट कारवाहीको सिलसिलामा जालसाजीतर्फ पनि कारवाही चल्न सक्ने हुँदा जग्गा हक कायम गरिपाउँ भन्ने देवानीतर्फ अञ्चल अदालतबाटै तहकिकात गर्नु भनी फैसला भए अनुसार उक्त अञ्चल अदालतबाट जग्गातर्फ कारवाही गरी यसैको सिलसिलामा जालसाजीतर्फ समेत ठहर गरी गरिएको मिलेन भन्न सकिने अवस्था आएन र सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि वादीले यसै सम्बन्धमा जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोमा म.क्षे.अ. डिभिजनबेञ्चबाट उक्त स.अ. को मिति २०२९।१०।५।५ को फैसलाको आधार लिई मुद्दैबाट जालसाजी चल्न सक्ने देखिन्छ भनी शुरुले खारेज गरेको इन्साफ मनासिब ठहराई २०३४।२।५।४ मा फैसला भएको प्रमाण मिसिलबाट समेत देखिनाले जालसाजीतर्फ ठहर गरेको मिलेन भन्ने जिकिर मनासिब देखिएन । अंश मुद्दामा तायदातीमा विवादको जग्गा परेको छैन, त्यस कारण प्रतिवादीको जग्गामा हक पुग्छ भन्ने बहसको सन्दर्भमा विचार गर्दा अंश मुद्दामा तायदाती दिए नदिएको प्रश्न अंशबण्डाको ऐन अनुसार हुने विषयको भएको र जग्गामा हक समाप्त गर्ने गरी कुनै पनि निर्णय भएको देखिँदैन । यसको अतिरिक्त वादीले विवादको जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भन्ने दावी लिएको र सर्वोच्च अदालतको इन्साफ अन्तिम फैसला अनुसार हक बेहक सम्बन्धमा कारवाही चलेको यो मुद्दामा प्रतिवादी फुलगेनले आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण नं.२ मा ज.वि. १९–१३–१० जग्गा वादीको नाउँमा र २९ विगहा चानचुन जग्गा मेरो जहान राम रतियाको नाममा दर्ता भएको भनी उल्लेख गरेबाट विवादको जग्गा वादीकै दर्ताको हो भनी प्रतिवादी फुलगेनको स्वीकार गरेको देखिन्छ । अन्य प्रतिवादी राम औतार समेतको प्रतिउत्तरपत्र हेर्दा राम औतार समेतका नाउँमा के कति कारणबाट वादीको हकको जग्गा १ नं. फाराममा दाखेल खारेज हुन आएको हो त्यसको कानुनी आधार उल्लेख गरेको देखिँदैन । कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति कानुनी आधारमा हक छोडी हस्तान्तरण नगरेसम्म हक समाप्त हुन्छ भन्न प्रचलित कानुनले मिल्दैन, यसप्रकारको स्थितिमा कुनै पनि कारण नजनिई १ नं. फाराममा दाखेल खारेज गराई तदनुसार २ नं. फाराम श्रेस्ता तयार भएको कार्य जालसाजीबाट बाहेक अन्य कानुनी माध्यमबाट तयार भएको सो भनी निर्णय गर्न कुनै पनि आधार नदेखिएकोले जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसलामा लेखिएको बुँदा प्रमाणबाट समेत इन्साफ उक्त अञ्चल अदालतको मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३८।१२।१।१ को फैसला ।
१०. उक्त फैसलामा कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा वादी प्रभु दयाल लोहिया, प्रतिवादी जुट विकास तथा व्यापार संस्थान भएको मध्यस्थता गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा फिरादवालाले फौज्दार भनी दायर गरेको फिरादलाई अ.बं. ८७ तथा २७ नं. बाहेकको स्थितिमा वादी दावी परिवर्तन गर्न अदालतले पाउने होइन भन्ने समेत सिद्धान्त कायम भई २०३९।३।२० मा डिभिजनबेञ्चबाट निर्णय (ने.का.प.२०३९ संख्या ४ पृ.४ मा प्रकाशित भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले फिरादको प्रकरण ६ मा जालसाज गरेमा प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरी कीर्ते कागजको १, ३, १०, १८ नं.अन्तर्गत दावी लिएको र कोर्टफी नराखी फिराद दस्तूरसम्म राखी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । यस्तो फौज्दारी तर्फको दावी भएको मुद्दालाई देवानी कायम गरी जग्गाको हक बेहकमा इन्साफ गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको उपर्युक्त २०३९।३।२० को प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने २०४१।१।३।१ को आदेश ।
११. पुरावेदक प्रतिवादी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुलीले, गरेको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि भएको नदेखिनाले उक्त फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला कानुनसंगत छ छैन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
१३. यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन परेकोमा मिति २०४१।२।३।१ मा बेञ्च समक्ष पेश हुँदा ने.का.प.२०३९ साल संख्या ४ पृष्ठ ४ मा प्रकाशित डिभिजनबेञ्चको निर्णयको आधारमा फौज्दारीतर्फको दावी भएको मुद्दालाई देवानी कायम गरी जग्गाको हक बेहकमा इन्साफ गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि भएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको देखियो । पुनरावेदनको अनुमति दिँदा आधार लिएको यो प्रश्नमा शुरु मुद्दा चल्दादेखि नै विवादको रुपमा रही शुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रस्तुत फिरादपत्र अ.बं. ७२ नं. ले लाग्नै नसक्ने भनी खारेज गरेकोमा वादीतर्फको अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा अञ्चल अदालतबाट फैसला हुँदा जग्गातर्फ कोर्टफी दाखिल गरेमा जग्गामा समेत सबै कुरामा इन्साफ गर्नु दाखिल नगरे जालसाजीतर्फ मात्र इन्साफ गरिदिनु भनी मिसिल शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फैसला भए उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी आएकोमा मिति २०३९।१०।५।५ मा डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा दे.पु.नं.१३२ को वादी ना.सु.विष्णुरमण उप्रेतीको र प्रतिवादी राजेश्वरीदेवी उपाध्यायनी समेत भएको मुद्दामा फुलबेञ्चबाट भएको फैसला समेतको आधार लिई जग्गातर्फ ऐन बमोजिम कोर्टफी दाखिल गरेमा कारवाही गर्दै जाँदा अ.बं.७८ नं. बमोजिम सक्कल कागज सुनाई तहकिकात गर्नुपर्ने हुन आएमा यो मुद्दाबाट कारवाहीको सिलसिलामा जालसाजीतर्फ पनि कारवाही चल्नसक्ने हुँदा यसै फिरादपत्रबाट जालसाजीतर्फ पनि निर्णय गर्ने भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन । अञ्चल अदालतबाट ऐन बमोजिम लाग्ने कोर्टफी वादीबाट लिई जग्गाहरू कायम गरिपाउँ भन्ने देवानीतर्फ अञ्चल अदालतबाटै सम्बन्धित पक्षलाई म्याद दिई झिकाई इन्साफ तहकिकात गर्नु भनी मिसिल अञ्चल अदालतमा पठाई भएको कारवाहीको आधारमा जालसाजी गरेको भन्ने १ नं.फाराम दाखिल हुन नआएबाट सो १ नं.फाराम र सो आधारमा २ नं.फारामको श्रेस्ता समेत मिलाएको जालसाजी ठहर्ने र वादी दावीको जग्गामा हक कायम हुने भन्ने ठहर गरे उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी क्षेत्रीय अदालतबाट सो इन्साफ मनासिब ठहरी २०३८।१२।१ मा फैसला भएको देखिन आउँछ । यसरी एकपटक सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा कारवाही चली तहतह फैसला हुँदै आइसकेको कुरामा फेरि सोही विवादको कुराको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्दा र सो आधारमा पुनः उक्त विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाटै विचार गरी निर्णय गर्दा न्यायको निश्चिततामा धक्का पर्न गई न्यायमा अनिश्चितता पर्न आउने भएकोले एकपटक विवादको कुरामा अन्तिम तहबाट निर्णय भई सोही निर्णयको आधारमा तहतह फैसला भई आएकोमा अब फेरि विचार गर्न नमिल्ने हुँदा सो आधारलाई मानी मुद्दामा प्रवेश गर्न न्यायसंगत नहुने र अरु मुद्दाको कुरामा विचार गरी रहनु पर्ने कुनै अवस्था नदेखिएकोले अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्र केशरी वास्तोला
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण ६ गते रोज शुभम् ।