निर्णय नं. ३१३३ - नापी दर्ता बदर सन्धी कायम

निर्णय नं. ३१३३ ने.का.प. २०४४    अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ७०७

मुद्दा : नापी दर्ता बदर सन्धी कायम ।

 

पुनरावेदक/वादी: वाग्लुङ हरिचौर गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने खडकबहादुर बुढाथोकी समेत जना (७८) अठहत्तर ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी: ऐजन वडा नं. १ भुजुङे बस्ने मु.डीलबहादुर सिरिस मगर समेत जना ६ ।

फैसला भएको मिति : २०४४।४।७।५ मा

    आवाद गर्न नहुने सन्धी सर्पन जग्गा दर्ता गराएकोमा उजूर गर्ने हदम्याद किटी दिएकोले यस्तोमा अ.बं. ३६ नं. ले जहिले सुकै पनि उजूर गर्न पाउने हुँदा वादी दावीको सन्धीसर्पन गरेको भनेको जग्गा दर्ता गराएको थाहा पाई नापीमा उजूर गर्न गएकोमा नापीबाट दर्ता भइसकेकोमा दर्ता बदर गर्न नमिल्ने हुँदा सम्बन्धित अदालतमा उजूर गर्न जान सक्ने व्यहोराको सूचना दिने भनी निर्णय गरिदिएको जानकारीको मितिले ३५ दिन भित्रै परेको यो फिराद देखिएकोले क्षे.अ. ले नापीले जानकारी दिएको आधारमा परेको हदम्याद नाघेको फिराद भनी खारेज गरेको कानून मिल्दो नदेखिएकोले बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विपक्षी, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।१०।१।३ को फैसला उपर चित्त नबुझी वादीहरूको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्रदान भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ :

२.   वाग्लुङ जिल्ला हरिचौर गा.पं. वडा नं. ९ मा पर्ने पूर्व कालीलेख जाने तेर्सो बाटो पश्चिम चौडीलाको धारिछहरो उत्तर देउता बस्ने पहरो दक्षिण गल्लीको गुल्लीको बुटो चुचेली यति चार किल्ला भित्रको बोट विरुवा समेत भएको जग्गा हरिचौर गा.पं. वडा नं. ८९ का जनताको खर्चरी तिरो तिरी आएको सार्वजनिक जग्गा सपथ भोग चलन गरिआएका छौं ।

३.   उल्लिखित जग्गालाई एकलौटी दर्ता गरी खान नपाओस् भन्ने अभिप्रायले २०१५ सालमा गल्कोट राज्यमा भएको घरदरमा ८४ सालका घरदर बमोजिम मु.विष्णुप्रसादका नाउँमा साविक फडके सेर्मा रु. ।१३ लगाई दर्ता गरी निज विष्णुप्रसादले तालुकी छाडेकाले हाल मु. रत्नबहादुरलाई हामी समेतका मोहीहरूले सालसालै १ पैसा खर्चरी तिरो तिरी सन्धीसर्पन गौचरन समेतको रुपमा चलन गरिआएका छौं पालेको चेउपोले भन्ने  वनको आम्दानी स्कूलमा लगाउने समेतको मिलापत्रमा भएको छ । सो मिलापत्रमा विपक्षी मु. डीलबहादुर श्रीस समेतले सहिछाप गर्नु भएको छ र यसै जग्गाको घाँस काट्न गएको बखत विपक्ष दिलबहादुर समेतले कुटपिट गरेकोमा मुद्दा पर्दा गल्कोट राज्य अदालतको १९९४।१०।४ को मिलापत्रबाट दावीको जग्गा सन्धी गौचरन कायम हुन गएको छ । उल्लेखित जग्गालाई मु. डीलबहादुरले गा.पं. हरिचौर वडा नं. १ कि.नं. ३७६ मा मनबहादुरले ऐ. कि.नं. ३७७ मा लालबहादुरले ऐ. कि.नं. ३७८ मा एकबहादुरले ऐ. कि.नं. ३७९ हर्कबहादुरको छोरा परवीरले कि.नं. ३८० मा अर्का परवीरले ऐ.कि.नं. ३८१ मा गाउँका जनतालाई थाहा पत्ता नै नदिई २०३६ सालमा नापी हुँदा आ–आफ्ना नाउँमा झुक्याई नापी दर्ता गराएको हामीलाई थाहा थिएन । २०३७।१२।१ मा विपक्षहरूले झुक्याई दर्ता गराएको ८ नं. नापी गोश्वरामा हेर्दा थाहा पाएकोले दर्ता बदरमा उजूर गर्दा अदालतमा नालिश गर्नु भनी जानकारी २०३८।३।१० मा तामिल भएकाले यो फिराद गर्न आएका छौं । सीमानामा भएको विपक्षहरूको दर्ता आवादी जग्गाका नाताले चापी मिची घुमाई नापी दर्ता गराई सार्वजनिक सम्पत्तिको विनास हाम्रो निकास रोक्न समेत पाउने होइनन् । साक्षी प्रमाण बुझी उक्त कि.नं. ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८० र ३८१ मा भएको विपक्षीको दर्ता बदर गरी सन्धी कायम गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

४.   हामीले दर्ता गराएको बदर गरी सार्वजनिक सन्धीसर्पन कायम गरिपाउँ भन्ने समेत वादीको दावी कपोलकल्पित झुठ्ठा हो । वादी मध्ये कीर्तिराम पन्त समेतको वडा नं. ९ का निवासीको सन्धीसर्पन जग्गा पाउने पानी देउराली भन्ने ठानाको डाँडादेखि पश्चिम पट्टी करीब २०० रोपनीको जग्गा छुट्टै छ वादी मध्ये पूर्णबहादुर समेत नं. ८ निवासीहरूको सन्धीसर्पन जग्गा जामुने डाँडा महेलबोट भन्ने जड्डल चौपारी समेत भएको छुट्टा छुट्टै नक्शा गरी बुझेमा छर्लङ्ग देखिन आउँछ । विष्णुप्रसादबाट अन्य वादीहरूले हक छुटाई लिएको लिखत बेगर अ.बं. ८२ नं. ले सर्वप्रथम विपक्षी वादीहरूको फिराद गर्ने हकै छैन । हाम्रा नाउँमा दर्ता भएको बदर भन्ने जग्गा साविकमा रु. २५। तिरो लागी दरभखानीका साविक मु. जेंगे हालको मु.डीलबहादुर श्रीस जिम्मा मेरै नाउँमा दर्ता भएको सो दर्ताबाट भाग बण्डा गरी अरु हामीले भोगिआएको हामीहरूको नाउँमा दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त भइसकेको छ । दावी अनुसारको जग्गा भए नापी हुँदाकै बखत विरोध गर्नु पर्ने थियो हाम्रो दर्ता जग्गा भित्र खेतीमा जाने सानो तिनो गोरेटो बाटो बाहेक एक पोखरी चौपारी र पानीघाट समेत छैन । हाम्रो नाउँमा हाल दर्ता भएका कि.नं. ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८० र ३८१ समेतको दर्तामा बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद छ तर हाम्रो पुरानो रु. ।२५ को दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद नहुनाले पुरानो दर्ता बदर नगरेसम्म दावी अनुसार वादीहरूको सन्धीसर्पन वन जंगल कायम हुने होइन । हामीलाई २०३७।६।२० मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिने निर्णय गरिसकेपछि २०३७।१२।१ मा विपक्षीहरूले ८ नं. नापी गोश्वारामा निवेदन गरेको भरमा गोश्वाराबाट जानकारी दिँदैमा फिराद दायर रहने होइन । हामीले स्थायी प्रमाण पुर्जा पाएको मितिले समेत जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. तथा ज.प.का १७ नं. ज.मि. का १८ नं. को हदम्याद र जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) तथा ८ प्रतिकूल प्रस्तुत फिराद दायर रहन सक्ने होइन हदम्याद बेगरको झुठ्ठो फिराद अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर ।

५.   वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षका साक्षीको बकपत्र भई मिसिल संलग्न रहेको ।

६.   लिखत प्रमाण बेगर जंगलको छेउमा दक्षिण पट्टी रहेको खरबुटेन भएको पर्ति जग्गा आफ्ना नाउँमा कित्ता कायम गराई नापी नक्शा गराएको बेनिस्सा जग्गा रहेछ भन्ने मिसिल प्रमाणबाट परिपुष्टि हुन आयो ।  प्रतिवादीहरूका नाउँमा भएको माथि उल्लेखित कि.नं. ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८० र ३८१ को दर्ता बदर गरी सन्धीसर्पन कायम गरी श्री ५ को सरकारको लगतमा पर्ति कायम गरिदिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु वाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०३९।१।१० को फैसला ।

७.   फिराद गर्ने हकदैया विपक्षीलाई नभएको र हदम्यादसमेत नाघी परेको फिराद खारेज गरिपाउँ । खारेज नभई इन्साफ भएको खण्डमा प्रमाणहरू बुझी हामीहरूको २००७ को दर्ता तिरो र ७ नं. फाराम समेतको आधारमा हक भोग भएको जग्गालाई दर्ता बदर गरी सन्धी कायम हुने ठहर्‍याएको शुरु वाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिसकेको हाम्रो नाउँको नापी दर्ता सदर कायम राखिपाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको प.क्षे.अ. मा पर्न आएको पुनरावेदन ।

८.   विवादित जग्गाको नक्शा गरी यकीन गर्नु पर्ने देखिन आएकोले वादी दावीको जग्गा वादीमा उल्लेख भएको १९९४।१०।४ मा मिलापत्र भएको जग्गा ०३४।११।१५ मा मिलापत्र भएका जग्गा र प्रतिवादीले कि.नं. ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८० र ३८१ मा दर्ता गरेको जग्गा समेत कहाँ कुन गा.पं. वडा नं. मा पर्छ सो समेत प्रष्ट देखिने गरी अ.बं. १७१ नं. को रीत पुर्‍याई नक्शा गरी पठाई दिनु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई तारेख मै तोकी शुरु मिसिल बाग्लुङ्ग जि.अ. मा पठाई काम सम्पन्न भई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत प.क्षे.अ. सिंगल बेञ्जको आदेश ।

९.   यसमा अ.बं. १७१ नं. बमोजिम वादी समेतलाई रोहवरमा राखी २०४०।५।३१ मा नक्शा गर्नु पर्नेमा तारेख नै नरहेको भनी नक्शा गरेको देखिँदा अ.बं. १७१ नं. को रीत पुर्‍याई नगरेको उक्त नक्शा बदर गरिदिएको छ । तारेखमा नरहेका वादीलाई नक्शाका लागि त्यसै अदालतबाट झिकाई वादी र प्रतिवादीलाई रोहवरमा राखी पूर्वादेश बमोजिम नक्शा गर्न मिसिलको संक्षिप्त उतार गरी शुरुमा पठाई काम सम्पन्न भई आएपछि नियम अनुसार पेश गर्नु भन्ने प.क्षे.अ. सिंगल बेञ्जको आदेश ।

१०.  विवादित जग्गा हरिचौर गा.पं. वार्ड नं. ९ मा पर्ने भनी फिरादमा उल्लेख भएको २०४१।२।१७ मा भई आएको नक्शा हेरेमा उक्त जग्गा वा.नं. १ भित्र पर्न आएकोले शुरु फैसला फरक पर्ने हुँदा विपक्षीहरूलाई अ.बं. २०२ नं. र क्षे.अ.नि. २०३६ बमोजिम झिकाई डिभिजन बेञ्जमा पेश गर्नु भन्ने प.क्षे.अ. को २०४१।३।२६ को आदेश ।

११.   विवादित जग्गाको फिल्डबुक हेरेमा २०३६।१०।१७ मा प्रतिवादीहरूका नाउँमा सर्भे नापी भई जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा समेत पाइसकेको देखिन्छ । त्यसरी प्रतिवादीको नाउँमा सर्भे नापी भई दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा दिएपछि वादीको उजूरी निवेदनको आधारमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अनुसार सर्भे नापी गोश्वारालाई ३५ दिनभित्र उजूरवालालाई अदालतमा जानु भनी सुनाई दिने अधिकार दिएको देखिँदैन । वादीले सर्भे नापी गोश्वाराको सूचनाको आधारमा ३५ दिनको म्याद कायम गरी फिराद दिएकोलाई कानून बमोजिम फिराद परेको मान्न मिल्ने देखिएन अतः त्यस्तो म्याद नाघी परेको फिराद शुरुले खारेज गर्न पर्नेमा ठहर निर्णय गरेको कानून संगत नहुँदा वादीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ । जि.अ. को फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत प.क्षे.अ. को २०४२।१०।१।३ को फैसला रहेछ ।

१२.  फिराद दावी नै खारेज गर्ने गरेको प.क्षे.अ. को इन्साफमा कानूनी त्रुटी हुँदा चित्त बुझेन क्षे.अ. को उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई फिराद दावी बमोजिम प.क्षे.अ. को फैसला बदर गरी विवादित जग्गामा प्रत्यर्थीहरूको नापी दर्ता बदर गरी उक्त जग्गा सन्धीसर्पन कायम गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत खड्कबहादुर बुढाथोकी समेतको यस अदालतमा  पर्न आएको निवेदनमा विवादित जग्गा सार्वजनिक सन्धी हो भनी नापीमा प्रतिवादीले थाहा पाई सम्बन्धित नापी गोश्वारामा निवेदन परेकोमा अदालतमा जानु भनी नापीले सुनाएको ३५ दिनभित्र परेको फिरादलाई खारेज गर्ने ठहर्‍याएको प.क्षे.अ. को निर्णयमा जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. र १४ नं. को त्रुटि भएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषय समेत हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०४३।२।१४ को डिभिजन बेञ्जको आदेश रहेछ ।

१३.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेको वादी प्रतिवादीका वा.समेतलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक वादी तर्फ बहसको लागि उपस्थित हुन भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल तथा विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१४.  प्रस्तुत मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले फिराद दावी नै खारेज गर्ने गरी गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.  यसमा क्षे.अ. बाट जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) मा भएको व्यवस्थाबाट दर्ता भई प्रमाणपत्र पाइसकेकोमा निवेदन लिई सुनाउने व्यवस्था नभएकोबाट फिराद कानून बमोजिमको नभएको भनी खारेज गरेकोमा वादी तर्फबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परेको क्षे.अ. बाट हदम्याद नाघेको भनी खारेज गरेको क्षे.अ. को निर्णय मिले नमिलेको के हो भन्ने तर्फ विचार गरेमा पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत मुद्दामा विवादको जग्गालाई आफ्नो सन्धीसर्पन परेको जग्गा भनी देखाई दावी गरेको हुँदा यसरी दावी लिने कुरामा के कस्तो हदम्याद रहेको छ सम्बन्धित ज.आ. गर्नेको महल हेरिएमा सो को १४ नं. मा आवाद गर्न नहुने जग्गा अवाद गरेको वा दर्ता गरे गराएमा बाहेक अरु कुरामा थाहा पाएको छ महीना भित्र उजूर गर्ने व्यवस्था गरेबाट आवाद गर्न नहुने सन्धीसर्पनको जग्गा दर्ता गराएकोमा उजूर गर्ने हदम्याद किटिदिएकोले यस्तोमा अ.बं. ३६ नं. ले जहिले सुकै पनि उजूर गर्न पाउने हुँदा वादी दावीको सन्धीसर्पन गरेको भनेको जग्गा दर्ता गराएको थाहा पाई नापीमा उजूर गर्न गएकोमा नापीबाट दर्ता भइसकेकोमा दर्ता बदर गर्न नमिल्ने हुँदा सम्बन्धित अदालतमा उजूर गर्न जान सक्ने व्यहोराको सूचना दिने भनी निर्णय गरिदिएको जानकारीको मितिले ३५ दिनभित्रै परेको यो फिराद देखिएकोले क्षे.अ.ले नापीले जानकारी दिएको आधारमा परेको हदम्याद नाघेको फिराद भनी खारेज गरेको कानून मिल्दो नदेखिएकोले बदर हुन्छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल प.क्षे.अ. मा पठाई दिनु । जग्गा नापी भइसकेको कुरा ज.नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम हुने र मुलुकी ऐन, ज.आ. गर्नेको व्यवस्था लाग्न नसक्ने भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी तर्फको जिरह पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण ७ गते रोज ५ शुभम् ।

