निर्णय नं. २७०४ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २७०४ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् ०४२ सालको रिट नं. २३६३
आदेश भएको मिति : २०४३।४।२८।३ मा
निवेदक : का.न.पं.वडा नं.१६ पकनाजोल बस्ने गणेशराज उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : केन्द्रीय तहसील कार्यालय त्रिपुरेश्वरसमेत
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) निवेदकको जग्गा जेथाजमानी दिई रु.४०,०००।– ऋण स्वीकृत गराएपछि पुनः रु.१०,०००।– ऋण स्वीकृत गराएको र उक्त रकममा समेत निवेदकको घर जग्गा नै धितो राखिएको देखिन्छ । तर त्यसको लागि निवेदकको सहमति लिएको कुनै कुरा मिसिलबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकको सहमति बेगर प्रदान गरिएको ऋणमा पनि निवेदकलाई दायित्व बहन गराउन सकिने भएन ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठ
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. गीता राणाले विपक्षी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समितिबाट लिनु भएको ऋण र सो को ब्याज समेत निज गीता राणाले नबुझाउनु भएको हुँदा समितिको तर्फबाट ऐन अनुसार नियुक्त मध्यस्थ सहअञ्चलाधीश समक्ष लेनदेन मुद्दा दायर गर्नुभएको रहेछ । सहअञ्चलाधीश कार्यालयले साँवा रु.५०,०००।– ब्याज रु.४४,८८६।३६ र कोर्टफी रु.३११६।५८ र अरु दस्तूर २।५० समेत गरी जम्मा रु.९८०६६।– भरी भराउ गर्न पाउने ठहरी ०३७।१०।२८ मा फैसला भएको रहेछ । सो बमोजिम भरी भराई पाउने ठहरेको रुपैयाँ भरी भराउ गर्ने सिलसिलामा कार्यालयले ०४१।१२।१२ मा मलाई लेखेको पत्रमा गीता राणा र निजको जेथा समेत यस कार्यालयबाट खोज तलास गर्दा आजसम्म फेला नपरेकोले खोजी पत्ता लगाई १५ दिनभित्र यस कार्यालयमा बुझाउन लगाई दिनु होला अन्यथा निज गीता राणालाई तपाईले धितो राखि दिनु भएको का.न. पं.बाट सिफारिश भई रोक्का रहेको पसल सहितको घर जग्गाबाट लिलाम बिक्री गरी सरकारी रकम रु.९८०६६।– असूल उपर गरिने व्यहोरा जनाइएको ।
३. समितिबाट ऋण गीता राणाले लिनु भएको हो । उहाँहरूको चल अचल सम्पत्ति नेपालमा के कति छ श्री ५ को सरकारलाई जानकारी हुने निर्विवाद छ । गीता राणा कहाँ बस्नु हुन्छ उहाँको घर जग्गा कहाँ कति छ पत्ता लगाई दिने दायित्व मैले बहन गर्नुपर्ने होइन । विपक्षी समिति र म बीच आजसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन । ०२५।३।३२।२ मा समिति र गीता राणाको बीचमा भएको सम्झौता पत्रमा रु.८,०००।– गीता राणाले ऋण लिएको र निवेदकलाई केवल साक्षी राखिएको छ । यदि मैले उल्लिखित घर जग्गा गीता राणाले लिएको ऋण बापत जमानी दिएको भए जमानी बस्नेले राखेको सम्पत्तिको विवरणको कलममा लेखिनु पर्ने तर त्यस्तो गरिएको छैन । उक्त कारोबारमा निवेदक जमानी बसेको नभई साक्षी मात्र बसेको छु । ०२५।३।३२ पश्चात गीता राणाले समितिमा मिति ०२५।४।८।३ र ०२५।१२।१५।६ मा क्रमशः रु.५,०००।– र रु.३७,०००।– ऋण लिनु भएको सम्झौता पत्रमा निवेदकको कुनै सरोकार छैन यस स्थितिमा समितिले भराई पाउने ठहर भएको रकमको लागि अभिभारा बहन गराइएको कानुन विपरीत छ । म जमानी बसेको छैन । जमानीले सहिछाप गर्ने ठाउँ खाली हुनुबाट पनि मैले जमानीको स्थान ग्रहण गरेको सर्वथा ठहरिंदैन । विपक्षीको तर्फबाट ऋण दिएको र मुद्दा दायर गरेका दुवै कार्यहरू घरेलु ग्रामीण र साना उद्योग (ऋण र लगानी) नियमहरू, २०१८ को नियम ३, ४, १५ समेतको विपरीत छ । मुद्दा चल्दा मलाई उपस्थित गराएको वा बुझिएको पनि छैन । विपक्षीले लेखेको पत्र बमोजिम मेरो घर जग्गा लिलाम वा बिक्री भएको स्थितिमा निवेदक संविधानको धारा १०(१), (११)१, ११(२)(ङ) र १५ अन्तर्गत प्रदत्त हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएको हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयले मलाई लेखेको ०४१।१२।१२ को पत्र र तत्सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कारवाहीहरू बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको ०४२।३।१० को आदेश ।
५. घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समिति र गीता राणा भएको लेनदेन मुद्दामा मध्यस्थ श्री सहअञ्चलाधीश वा.अं. को इजलासले प्र.गीता राणाबाट साँवा ब्याज रु.९४,८८६।३६ कोर्टफी रु.३,११६।५८ र अन्य दस्तूर रु.२।६० समेत भरी पाउने ०३७।१०।२८ मा निर्णय गरी सो बमोजिम गर्न यस कार्यालयमा लेखी आएको मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४२ नं. को म्यादभित्र घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समितिको दर्खास्त परेको, दर्खास्त साथ पेश गरेको विवरणमा विपक्षी गणेशराज उपाध्यायको घर जग्गा उल्लेख भई धितो रोक्का समेत रहेको, गीता राणालाई म्याद पठाउँदा फेला नपरेकोबाट धितो राखेको घर जग्गाबाट असूल उपर गर्नुपर्ने बाध्यता भई विपक्षीलाई ०४०।१।२२ मा पत्र लेख्दा बुझी ०४१।२।१५ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा गई गीता राणा र जायजेथा पत्ता लगाउन कोशिश गर्नेछु भन्ने कागज गरेको त्यसको ८।९ महीनासम्म पनि सम्पर्क नराखेकोले पत्र लेखिएको हो । सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट नियमहरू, २०२७ को नियम २(ख) ले समितिको रकम सम्बन्धी मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने यस कार्यालयलाई अधिकार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने केन्द्रीय तहसील कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. वादी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समिति र प्र.गीता राणा भएको लेनदेन मुद्दामा माग दावी बमोजिम गीता राणाबाट वादीले साथ रु.५०,०००।– र ब्याज रु.४४,८८६।३६ भरी पाउने ठहराई ०३७।१०।२८ मा फैसला भएको, मध्यस्थको हैसियतले अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरिएको फैसलाबाट निवेदकको कुनै हक हनन् हुने गरी अरु कुनै काम कारवाई समेत भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मध्यस्थको कार्यालय बागमती अञ्चलको सहअञ्चलाधीश बबुअन ठाकुरको लिखितजवाफ ।
७. विपक्षीका मानिस गीता राणाले विभिन्न मितिमा गरी जम्मा रु.५०,०००।– ऋण लिई विभिन्न शर्तहरू सहित सम्झौता पत्रको तमसूक गरी दिएको, ऋण लिंदा विपक्षी समेत साथै आई आफ्नो पकनाजोलको घर धितो जमानत लेखाउन लगाई साक्षी बसेको । गीता राणाले ऋण सम्झौता पत्र अनुसारको ऋण नतिरेबाट विपक्षीको धितो जमानत रहेको घरबाट असूल उपर गर्नुपर्ने हुँदा र मध्यस्थको ०३७।१७।२८ को फैसलामा धितो जमानतबाट असूल उपर गरी पाउने उल्लेख भएको हुँदा केन्द्रीय तहसील कार्यालयलाई लेखी गएको हो पछि लिइने ऋणहरूमा समेत धितो कायम हुने व्यहोरा जनाई मन्जूरी गरी साक्षी बसेपछि विपक्षीले फुर्सद नपाउने प्रष्ट छ । गीता राणाले समितिबाट लिने र ऋणमा जमानत राख्न आफ्नो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सिफारिश पाउँ भनी वडा समितिमा विपक्षीले निवेदन दिई सिफारिश भई आएबाट धितो जमानतलाई विपक्षीले मन्जूर गरेको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ मा मध्यस्थको फैसला श्री ५ को सरकारले तोकेको तहसील वा तहसीलको काम गर्ने कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने छ भनी लेखिएको हुँदा सो अधिकार केन्द्रीय तहसीललाई तोकिएकोले केन्द्रीय तहसीललाई अधिकार नभएको भन्ने जिकिर कानुन प्रतिकूल समेत हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समितिको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले मेरो पक्ष जमानी हैन जामानीको कलममा सही गएको छ । सिर्फ एकपटक ऋण लिंदा साक्षीको महलमा बसी सहिछापसम्म गरेको छ । तसर्थ विपक्षी गीता राणाले लिएको ऋण बापतको साँवा ब्याज मेरो पक्षबाट असूल उपर हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीहरूको गैरकानुनी निर्णय तथा कारवाई उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी केन्द्रीय तहसीलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विपक्षी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समतिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठले “रिट निवेदकले न.पं.मा स्वयंले निवेदन दिई धितो सिफारिश गराएको छ रिट निवेदकको घर जग्गा धितो बापत लेखिएको सम्झौता पत्रमा निजले सहिछाप समेत गरी दिएको र त्यस पछिका ऋणहरू पनि सोही धितोबाट प्रदान गरिएको हुँदा रिट निवेदक ऋण बुझाउने दायित्वबाट उम्कन पाउने हैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा गीता राणा र घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समितिको बीच ०२५।३।३२ मा भएको सम्झौता अनुसार गीता राणाले रु.४०,०००।– ऋण पाउने भन्ने उल्लेख भई सो ऋणको असूली बापत रिट निवेदकले आफ्नो सम्पत्ति धितो राखी साक्षी बसेको देखिन्छ । त्यसपछि भएको दोश्रो र तेश्रो सम्झौतामा अघिल्लो ०२५।३।३२ को सम्झौताको कुरा उल्लेख भएको छ । रु.४०,०००।– सम्मको ऋणको लागि निवेदकले धितो जमानी दिए पछि र निज मञ्जूरी गरी साक्षी बसेको कागजमा नै उक्त कुरा उल्लेख भएपछि पछि लिइएको ऋणहरू मध्ये उक्त रु.४०,०००।– को हदसम्म निवेदकले धितो जमानीको दायित्व स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ रिट निवेदकको सम्पत्तिबाट रु.४०,०००।– को ऋण र त्यसको हुन आउने ब्याज समेत असूल उपर गर्न पाउने अधिकार विपक्षी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास समितिलाई छैन भन्न मिल्दैन ।
१०. गीता राणाले निवेदकको जग्गा जेथाजमानी दिई २०२५।३।३२ मा रु.४०,०००।– ऋण स्वीकृत गराए पछि पुनः ०२५।१२।१० मा रु.१०,०००।–ऋण स्वीकृत गरिएको र उक्त रकममा समेत निवेदकको घर जग्गा नै धितो राखिएको देखिन्छ । तर त्यसको लागि निवेदकको सहमति लिएको कुनै कुरा मिसिलबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकको सहमति बेगर प्रदान गरिएको ऋणमा पनि निवेदकलाई दायित्व बहन गराउन सकिने भएन ।
११. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट रु.१०,०००।– को साँवा र त्यसको हुन आउने ब्याज समेतको हदसम्म निवेदकबाट असूल उपर हुने भनी विपक्षी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट अनुरोध गर्ने र केन्द्रीय तहसील कार्यालयबाट लेखिएकोलाई वैद्य मान्न नसकिने हुँदा त्यसै क्रममा पत्र लेखिएको हदसम्म विपक्षीहरूको कारवाई तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २८ गते रोज ३ शुभम् ।