निर्णय नं. २७०५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश, पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २७०५ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १९७०
आदेश भएको मिति : २०४३।५।१।१ मा
निवेदक : मानभवन ल.पु.न.पं.वडा नं.५ बस्ने ध्रुवबहादुर कार्की
विरुद्ध
विपक्षी : कर्मचारी संचयकोष ऐन बमोजिम स्थापित कर्मचारी संचयकोषको सञ्चालक समिति, सुन्धारा काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश, पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) का.मु.प्रशासकलाई प्रशासकले गर्ने सबै कार्यहरू गर्न पाउने अधिकार हुँदा का.मु.प्रशासकले एकपटक र प्रशासक तथा अध्यक्षले एकपटक स्पष्टीकरण माग गरेकोलाई दुई भिन्न भिन्न पदाधिकारीले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न सकिने स्थिति रहेन ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :
२. कर्मचारी संचयकोषको सहायक पदमा काम काज गरी आएको अवस्थामा २०४०।१।४ र ०४०।१।११ मा पत्र प्राप्त भई बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक काठमाडौं कार्यालयबाट सोही बैंकका कर्मचारीले ट्राभल्स चेक चोरी गरी सुदर्शन पुडासैनीद्वारा विदेशबाट भुक्तानी प्राप्त गरेको समेत अनुसन्धानको क्रममा बयान गराउँदा रा.बा.बैंकलाई हानी पुर्याउने राजेन्द्रभक्तलाई र आफूलाई समेत फाइदा हुने गरी कसूर गरेको छैन भनी बयान गरेको र आरोपित कसूरमा इन्कार रही अदालतमा बयान गरी तारेखमा रही आएको छु । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन सहितको दफा २४(१) अनुसार विभागीय कारवाईको टुङ्गो लागेपछि मा पुनरावेदन परे सो को परिणाम हेरी विभागीय कारवाईको पश्चात मुद्दा चलाउनु पर्नेमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम लेखिएको पत्र अनुसार विभागीय ०४०।५।२१ पत्रको अनुसार विभागीय कारवाही प्रारम्भ भएपछि पहिलो स्पष्टीकरण दिएकोमा अदालतमा मुद्दा चली सकेपछि लामो अवधि पश्चात ०४१।१।२८ मा विपक्षी अध्यक्ष तथा प्रशासकका तर्फबाट तपाईको प्रष्टीकरण निरर्थक र असन्तोष हुनुको साथै बैंकलाई गैरकानुनी र अनधिकृत व्यक्ति राजेन्द्रभक्त समेतलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियत लिई नेपाल कानुन जानी जानी पालन नगरेको देखिन आएको भन्ने आधार देखाई पत्र लेखेकोमा भ्र.नि.ऐनको परिभाषा भित्र पनि नपर्ने र पहिलो पत्र र दोश्रो पत्रमा फरक फरक व्यहोरा देखाई पत्र लेखिएको त्रुटि देखाई स्पष्टीकरण गरेको थिएँ । त्यसपछि तपाइको दोश्रो प्रष्टीकरण पनि निरर्थक र असन्तोषजनक हुँदा ०४१।२।१० को निर्णय अनुसार तपाईलाई लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०३५ को परिच्छेद ११ दफा १(ङ) अनुसार कर्मचारी संचयकोषको सेवाबाट २०४१।२।११ देखि हटाइएको सजायँको आदेशको सूचना दिइएको र त्यस उपर विपक्षी सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गर्दा विभागीय सजायँको आदेश कायमै राख्ने मिति ०४१।८।२०।४ को सञ्चालक समितिको निर्णयको जानकारी ०४१।११।११ को पत्रबाट प्राप्त भयो । कर्मचारी संचयकोष सेवा नियमावलीले खास व्यवस्था गरेको नियमहरू अन्तर्गत सजायँ गर्न नसकेको तर लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त परिच्छेद ११ दफा १(ङ) अनुसार हटाइएको भन्ने उल्लेख भएको, सो दफा उचित र पर्याप्त कारण भएमा भन्ने वाक्यांश छ । भ्र.नि.ऐन बमोजिम सक्षम अदालतमा मुद्दा चलेको कुरा पर्याप्त अपर्याप्त के हुने हो सो कुराको विचार गरिएको छैन र उल्लिखित दफा १(ङ) मा भ्रष्टाचार गरेकोमा भन्ने वाक्यांश छैन । विभागीय कारवाई गर्न लागेको विषयमा लोकसेवा आयोगको संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ नियम ८(क) अनुसार भनेको ०४०।५।२१ को पत्रमा आरोप प्रष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्ने सो गरिएको छैन र मेरो विरुद्ध लगाइएको आरोप भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिभाषा भित्र पर्ने नभई राजेन्द्रभक्तलाई सामान्य चिनाजानी गराइएको (आइडेन्टी फिकेसन) को निमित्त मैले चेकमा सहि गरी दिएकै मात्र कारणले भ्रष्टाचारको कसूर स्वीकार गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन यो हदमा सम्मानीत अदालतको निर्णय नं. १०५१ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ ।
३. २०४१।१।२८ मा मसँग दोश्रो पल्ट स्पष्टीकरण माग्दा पहिलो पल्ट मागिएको स्पष्टीकरणको व्यहोरा भन्दा फरकको छ । यसरी व्यहोरा फरक पारी भ्रामक तवरले पहिलो पटक अनधिकृत व्यक्ति का.मु.प्रशासकले र दोश्रो पल्ट अध्यक्ष तथा प्रशासकले अलग अलग स्पष्टीकरण निवेदकलाई मागेको, योगेन्द्रबहादुर खड्का विरुद्ध कृषि सामाग्री संस्थानको भएको ०३९ सालको रिट नं. ११३८ मा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले नै २ पटक स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भइसकेको का.मु.प्रशासक नियुक्ति गर्ने अधिकारी नभई नियुक्ति गर्ने अधिकारी अध्यक्ष तथा प्रशासकले केवल एकपटक मात्र स्पष्टीकरण मागेकोले उपरोक्त निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण र बदरभागी छ । दोषी प्रमाणित हुनु अगावै सेवाबाट हटाउने विभागीय कारवाहीको सजायँ तोकेको, अदालती कारवाही प्रारम्भ हुनु अघि नै विभागीय कारवाई र सजायँ गर्न पनि नसकी भ्र.नि.ऐनको दफा २४(१) को त्रुटि छ ।
४. विपक्षीहरूको उपरोक्त काम कारवाही र निर्णयबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त हकहरूको हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उपरोक्त निर्णय तथा काम कारवाहीहरू बदर गरी निवेदकलाई आफ्नो काम काज लगाउनु भनी परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
५. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०४१।१२।२१।४ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
६. क.सं.कोष सेवा नियमावलीको प्रयोग नगरी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको उल्लेख भएको भन्ने हकमा सो सामान्य सिद्धान्त श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कोषको सञ्चालक समितिले ०३७।८।१८ देखि लागू गरी सकेकोले यस सम्बन्धमा कुनै कानुनी त्रुटि छैन । सेवाबाट हटाइएको ०४१।२।१० को पत्रमा सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा १(ङ) को उल्लेख दिइएको सजायँ प्रष्टाउन मात्र भएको हो । उचित र पर्याप्त कारण त स्पष्टीकरण मागिएको पत्रहरूबाट नै स्पष्ट हुने कुरा हो । स्पष्टीकरण माग गर्दा आरोप र कारण स्पष्ट किटी खुलाइएकै छ । सो कारण उचित र पर्याप्त हुँदा उपरोक्त दफा १(ङ) बमोजिम सजायँ भएको स्पष्टै छ । निश्चित दफा नदेखाइएकोले आरोप प्रष्ट भएन भन्ने रिट निवेदन जिकिरका हकमा वा.अं.का.बाट भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत कारवाई भई सो ऐनको दफा २०(३) बमोजिम विभागीय कारवाईलाई लेखी आई रिट निवेदकलाई पहिलो पटक ०४०।५।२१ मा र दोश्रोपटक ०४१।१।२८ मा स्पष्टीकरण माग गरी लेखिएका पत्रहरूमा आरोप किटी सो आरोप कुन कारणमा आधारित छ स्पष्ट गरिएकै हुँदा भ्र.नि.ऐनको खास दफा नकिटिएकोबाट कानुनी त्रुटि भएको छैन । प्रस्तुत कारवाई सजाय भ्रष्टाचारको फौज्दारी अभियोगमा अदालती कारवाही सजायँ भएको नभई विभागीय कारवाही सजायँको रुपमा भएको हुँदा दफा किट्नु पर्ने अवस्था छैन । बैंकको एउटा कर्मचारीले विदेशीसँग सहटी गर्न खोजेको विदेशीले खिचेको विदेशी मुद्राको विदेशी चेक अनधिकृत तवरले सटही गराउन सो चेकमा दरपीठ सही गरी दिएकोमा रिट निवेदक सावितै भएपछि भ्र.नि.ऐनको परिच्छेद २ को दफा ७(२) बमोजिमको भ्रष्टाचार गरेको ठहर्न सक्ने काम गरेको देखिएबाट विभागीय कारवाही र सजायँको प्रयोजनको लागि सो काम भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्न मिलेन ।
७. शुरु स्पष्टीकरण का.मु. प्रशासकले मागेको भन्ने हकमा रिट निवेदक सहायक स्तरको कर्मचारी भएकोले सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा २ ले प्रशासकले विभागीय कारवाही सजायँ गर्न सक्ने, कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १९ को व्यवस्था समेतले का.मु. प्रशासकलाई प्रशासकको सबै अधिकार हुँदा कुनै कानुनी त्रुटि भएको छैन । रिट निवेकका हकका विभागीय कारवाही नभई अदालती कारवाही गर्न नहुने वा अदालती कारवाही चलेपछि विभागीय कारवाही सजायँ गर्न नमिल्ने वा अदालतको निर्णयलाई पर्खी सो निर्णय अनुसार विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने होइन भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको हकमा र आफ्नो हकमा समेत अध्यक्ष तथा प्रशासक रामप्रसाद शर्माको लिखितजवाफ ।
८. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक काठमाडौं शाखा विशाल बजारले खरीद गरेको ड्राफ्ट प्राप्त गरी आफूलाई गैरकानुनी फाइदा र बैंकलाई हानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगमा यस कार्यालयबाट अनुसन्धान भई जम्मा डी.एन. २२२९४– को र स्टलिङ्ग पाउण्ड ५५०।– को ड्राफ्ट र चेक बैंक र सम्बन्धित लेखा अधिकृतलाई समेत थाहा नदिई बैंकबाट लगी सटही गराई रकम लिए खाएमा राजेन्द्रभक्त प्राधानाङ्ग सावितै भएको, निज राजेन्द्रभक्तबाट डि.एन. २०,०००।– को ड्राफ्ट लिई बैंकमा लगी सटही गरी रु.९७,०००।– निज राजेन्द्रभक्तलाई दिएको सुदर्शन पुडासैनी, स्टलिङ्ग पाउण्ड ३००।– को चेकमा ग्यारेण्टी बसेकोमा धु्रवबहादुर कार्की समेतले स्वीकार गरी बयान गरेको, चेकमा ग्यारेण्टी बसी सटही गर्न सुगम पारी दिने कर्मचारी संचय कोषका सहायक ध्रुवबहादुर कार्की समेतलाई नियमानुसार कारवाही गरी जानकारी दिनु भनी बहाल रहेको कार्यालयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा २०(३) बमोजिम लेखी पठाई दिने भनी मिति ०४०।४।१०।३ को निर्णय अनुसार ध्रुवबहादुर कार्की उपर विभागीय कारवाही गर्न मिति ०४०।४।१७।३ मा क.सं.कोष सुन्धारालाई लेखी पठाइएको र उक्त ऐन, परिच्छेद ५ को दफा २४(२) अन्तर्गत मिति ०४०।९।२५।२ मा बागमती विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रै रही गरिएको उक्त कार्यबाट निवेदकको कुनै कानुनी एवं संवैधानिक हक हनन् भएको नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारिज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालय, बागमती अञ्चलको लिखितजवाफ ।
९. निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले मेरो पक्षलाई प्रष्ट र किटानीपूर्वकको आरोप नै नलगाई उचित र पर्याप्त कारणको अभावमा कर्मचारी संचय कोषको सेवाबाट हटाइएको छ । भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएकोमा अदालतबाट मेरो पक्षले सफाई पाइसकेको छ । अख्तियार नभएको व्यक्तिले स्पष्टीकरण मागी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हुँदा विपक्षीहरुको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले अधिकार प्राप्त व्यक्तिले स्पष्टीकरण मागेको छ । बागमती विशेष अदालतको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेको छ । भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गरी विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाए अनुसार कारवाही भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र कर्मचारी संचय कोषको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्लले रिट निवेदक ध्रुवबहादुर उपर एउटै आरोप छ र स्पष्टीकरण माग गर्दा स्पष्ट रुपले किटी खुलाएको छ । अख्तियार प्राप्त व्यक्ति प्रशासकले नै स्पष्टीकरण माग गरेको छ । भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजायँ पाउनु नपाउनुले विभागीय कारवाहीमा कुनै असर नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कर्मचारी संचय कोषको सहायक पदमा काम काज गरी आएको निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी ०४१।२।११ देखि कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवाबाट हटाउने गरी ०४१।२।१० मा निर्णय भए उपर सञ्चालक समिति समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदनमा लिएको जिकिर आधारहीन ठहरिएकोले ०४१।२।१० को विभागीय सजायँको आदेश कायमै राख्ने ०४१।८।२० मा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएकोले उक्त दुवै निर्णयहरू बदर गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
११. निवेदकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, काठमाडौं शाखा विशाल बजारले खरीद गरेको ड्राफ्ट प्राप्त गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा राजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग, सुदर्शन पुडासैनी, श्रवणकुमार राजभण्डारी र निवेदक ध्रुवबहादुर कार्की उपर अनुसन्धान तहकिकात भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम विभागीय कारवाहीको निमित्त अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलबाट ०४०।४।१७ मा लेखी आए बमोजिम निवेदक ध्रुवबहादुर कार्की उपर विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट हटाइएको देखियो ।
१२. अख्तियार नभएको र का.मु.प्रशासकले एकपटक र अध्यक्ष तथा प्रशासकले एकपटक स्पष्टीकरण माग गरेकोबाट का.मु.प्रशासकले माग गरेको स्पष्टीकरण महत्वहीन भई नियुक्ति गर्ने अधिकारी अध्यक्ष तथा प्रशासकले एकपटक मात्र स्पष्टीकरण माग गरेकोबाट कारवाही बेरित र त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ४ को दफा २(ख) अनुसार सहायक स्तरको कर्मचारीको हकमा विभागीय कारवाही तथा सजायँ दिने अधिकार प्रशासकलाई भएको देखियो । का.मु.प्रशासकलाई प्रशासकले गर्ने सबै कार्यहरू गर्न पाउने अधिकार हुँदा का.मु.प्रशासकले एकपटक र प्रशासक तथा अध्यक्षले एकपटक स्पष्टीकरण माग गरेकोलाई दुई भिन्न भिन्न पदाधिकारीले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न सकिने स्थिति रहेन । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा ८(क)(ग) ले व्यवस्था गरे बमोजिम निवेदकसँग कारणहरू उल्लेख गरी दुई पटक स्पष्टीकरण लिएकै देखिन्छ ।
१३. कर्मचारी सञ्चय कोष नियमावलीमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा विभागीय कारवाही गरी बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तथापि कर्मचारी संचयकोषको लिखित जवाफबाट लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कोषको सञ्चालक समितिले ०३७।८।१८ देखि लागू गरेबाट सो सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ दफा १(ङ) उल्लेख गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । तसर्थ उक्त सामान्य सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । भन्ने निवेदन जिकिरलाई मान्न सकिने स्थिति पनि रहेन ।
१४. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट निवेदकलाई कर्मचारी संचयकोषको सेवाबाट हटाउने गरेको अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय कानुन अनुरुप देखिएको हुँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्ततु रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र १ गते रोज १ शुभम् ।