निर्णय नं. २७०८ - उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २७०८ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३९७
आदेश भएको मिति : २०४३।५।२०।६ मा
निवेदक : का.प.जि.उग्रचण्डीनाला गा.पं.वडा नं.१ बस्ने धर्मलाल चोले श्रेष्ठ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा काभ्रेपलाञ्चोकको शा.अ.श्री रामप्रसाद जोशीसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) उब्जनी निश्चय नगरी उजूरवालाले देखाएको अंकलाई नै अकाट्य मानी ९० प्रतिशत भन्दा घटी धरौट राखेको भन्दै प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय भू.सु.शाखा काभ्रेपलाञ्चोकले बाली भराई मोहियानी हकबाट निष्कासन हुने ठहर्छ भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :
२. विपक्षी सिद्धिबहादुरले नाला गा.पं.वा.नं. १ कि.नं. १०३ र ३५३ को गरी जम्मा ६–१४–१–१ को जग्गा विपक्षीले कमाई अधिया बाली बुझाई आएको, ०३८ सालको बाली सम्बन्धमा बा.अं.अ. को बाली भराउने तर मोही निष्कासन नगर्ने गरेको फैसला उपर म.क्षे.अ.मा अनुमतिको लागि निवेदन परेको अं.अ. को उक्त फैसला अनुसार धान मुरी ६।९।१।६ तिर्नु पर्नेमा धान मुरी ३।११ मात्र धरौट राखेको हुँदा ०३९ सालको धान मुरी ६।९।१।६ भराई मोहियानी हक समेतबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने लगायतको फिराद गरेकोमा, मैले ०३८ सालको निष्कासन समेतको मुद्दामा म.क्षे.अ.मा अनुमतिको लागि निवेदन दिएको, ०३९ सालको बाली काट्ने सूचना जग्गावालालाई पञ्चायतले दिँदा उपस्थित नभएकोले कानुन अनुसार धरौट राखेको भू.सं. ऐनको दफा ३३ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा लागू भएको छैन भन्ने लगायतको प्रतिउत्तर लगाएपछि विपक्षी भू.सु. शाखाले जग्गावालाले बाली काट्ने सूचना पाएको भर्पाई पेश गर्न नसकेको, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट भएको ०४०।१२।२ को सरजमीन र ०३९।१०।२६ को बा.अं.को फैसला विपरीत धरौट राखेको, कूत कम हुने स्थिति भए ऐ.ऐनको दफा ३५ बमोजिमको सूचना नदिएपछि ऐ.ऐनको दफा ३६(२) को उल्लंघन गरी धरौट राखिएको होइन भन्न मिलेन, ०३४ सालमा धान मुरी ८।८ धरौट राखेको भर्पाईबाट देखिएको ऐ.ऐनको दफा ३६(२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार धरौट राखेको भन्न नसकिएको हुँदा बाली भराई मोहिबाट निष्कासन हुने ठहर्छ भनी ०४२।१।३१ मा निर्णय गरेको छ ।
३. बा.अं.अ.को ०३९।१०।२४।४ को फैसला उपर बालीतर्फ मेरो र निष्कासनतर्फ विपक्षीको पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन परी म.क्षे.अ.बाट ०४१।२।२७ को आदेशानुसार अनुमति दिएपछि विपक्षी भू.सु. शाखाले ०४२।१।३१ गते निर्णय गर्नु अघि उक्त मुद्दामा अनुमति भए नभएको बुझी अनुमति प्रदान नभएको अवस्थामा मात्र बा.अं.अ.को मिति ०३९।१०।२६ को फैसलालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न सक्नेमा विचाराधीन रहेको उक्त फैसलालाई प्रमाणम ग्रहण गरिएको छ । विपक्षीले ०३९ सालको बाली समेतका सम्बन्धमा मेरो विरुद्ध जिल्ला अदालतमा नालेश दायर गरी सकेपछि पुनः श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र चढाई बक्स भएका हु.प्र.बमोजिम भूमिसुधार शाखामा एकै विषय र एकै परिणाम निस्कन सक्ने विषयमा नालेश गरी भएको निर्णय अ.बं. ८९ नं. विपरीत छ । अधिया शर्तमा जग्गा कमाउनेका हकमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३६(२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लाग्न नसक्ने, उपलब्ध बीज मल तथा मौसम अनुरुप उब्जाउने हुँदा सोही अनुरुप उब्जाको आधी मात्र जग्गावालाले पाउने ०३९ सालको धान मुरी ७।२ भन्दा बढी भएको थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न विपक्षी सिद्धीबहादुरले नसक्नुको साथै विपक्षी भू.सु.शाखा समेतले यति नै उब्जा भएको भनी उल्लेख गर्न नसकेको, धान मुरी ७।११ उब्जा भएको भन्ने सम्बन्धमा मौकामा खडा गरिएको कानुन अनुरुपको मुचुल्कालाई बदर गर्ने वा अन्यथा भन्न नसकिए पछि त्यसको विपरीत हुने गरी उब्जा राम्रो भएको ०३४ सालको भर्पाई र बा.अं.अ. का विवादीत फैसलालाई प्रमाणमा ग्रहण गरी गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव छ । ०३९ सालको बाली काट्ने दिन निश्चित गरी गा.पं.ले रजिष्ट्ररी गरी हुलाकबाट सूचना पठाएकोमा जग्गावालाले नपाएको भन्न नमिल्ने, उक्त निश्चित दिन जग्गावाला उपस्थित नभएकोले कानुनको रित पुर्याई उब्जाको आधी धान ०३९।१०।२० मा विपक्षी भू.सु.शाखामा धरौट राखी त्यसको सूचना विपक्षी सिद्धिबहादुरलाई पठाएको हुँदा भू.सु.शाखाको उक्त फैसला बदरभागी छ । उक्त निर्णयबाट मेरो उपरोक्त कानुनी हकको अलावा नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याएकोले उत्प्रेषण लगायतको उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी ०४२।१।३१ को उपरोक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०४२।४।२४ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. बा.अं.अ.को ०३९।१०।२६ को फैसला उपर पुनरावेदन परिरहेको छ भनी कहिंबाट जानकारी दिइएको थिएन । ०३९ सालमा उक्त विवादीत जग्गामा कति उब्जनी भएको थियो भनी ०४०।१२।२ गते गरिएको सरजमीनमा बहुमतले बढी र राम्रो उब्जनी भएको थियो भनी लेखी दिएको समेत विपक्षीले अधिया बाली धरौट राखेको छैन । भन्ने भू.सु.का.को निर्णयलाई पुष्ट्याँई गर्दछ । अदालतमा बाली विषय मात्र र भू.सु.का.मा बाली र निष्कासन दुवै विषय दावी भएकोले एउटै किसिमको भन्न मिल्दैन । मूल मुद्दा नै भू.सु.का.मा परेको हुँदा जिल्ला अदालतमा मुलतबी राखिएको थियो । धान काट्ने भनी मैले पूर्व सूचना पाएको छैन । जग्गाको क्षेत्रफल ट्रायल चेक गर्दा कम भएको छ भन्ने भनाई झुठ्ठा हो । मेरो कि.नं.१०३ मा १–८–०–२ र कि.नं. ३५३ मा ५–६–०–३ भई जम्मा ६–१४–१–१ जग्गा आजसम्म पनि कायम छ । उपरोक्त कारणहरूबाट भू.सु.का.को निर्णय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम गरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी सिद्धीबहादुर श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
६. प्रत्यर्थी भूमिसुधार शाखा काभ्रेपलाञ्चोकका नाममा मिति ०४२।५।१९ मा तामेली भएको म्यादभित्र लिखितजवाफ पेश नगरी म्याद गुजारी बसेको ।
७. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले यसै बाली विषयमा अदालतमा परेको मुद्दामा अनुमति भई यसै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस मुद्दामा भएको अञ्चल अदालतको फैसलालाई आधार बनाएको भू.सु.शाखाको निर्णय त्रुटि छ । विपक्षी भू.सु.शाखा समेतले यती नै उब्जा भएको भन्न सकेको छैन । धान मुरी ७।११ उब्जा भएको भन्ने मुचुल्का विपरीत हुने गरी गरेको निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले बाली अधिया बुझाउँदै आएको कुरामा विवाद छैन । ०३९ सालको धान काट्न रिट निवेदकले जग्गा धनीलाई खबर गरेकै छैन । ०३९ सालमा बाली राम्रो उब्जा भएको भन्ने ०४०।१२।२ को सरजमीनका बहुमतको भनाइबाट देखिन्छ । सबै सबूद प्रमाणहरू हेरी भूमिसुधार शाखाले गरेको निर्णय कानुनसंगत छ । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होईन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा जग्गावालाको अनुपस्थितिमा कट्नी मडनी गरी राखिएको धरौटी ३।११ तीन मुरी एघार पाथी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट भएको ०४०।१२।२ को सरजमीन मुचुल्का र ०३९।१०।२६ को अञ्चल अदालतको फैसला निर्णय समेतको बेवास्ता गरी धरौट राखेको देखिन्छ । कूत कम वा फरक हुने सम्भावनाको सूचना जग्गावालालाई नदिए पछि ऐनको दफा ३६(२) को उल्लंघन गरी धरौट राखेको होइन भन्ने पनि मिलेन । साथै ०३४ सालमा ८।८ आठ मुरी आठ पाथी धान र ७ पाथी गहुँ बुझाउने गरी आएको भर्पाईबाट देखिएको समेतबाट भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) बमोजिम बाली भराई मोहियानी हकबाट निष्कासन हुने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा काभ्रेपलाञ्चोकबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. विवादित जग्गामा वादीले दावी गरेको सालमा के कति उब्जा भएको हो ? कानुन बमोजिम त्यसको निश्चय गरी उब्जनी कायम गरी निर्णय गरेको प्रत्यर्थी भू.सु.शाखाको निर्णयबाट देखिँदैन । त्यसरी उब्जनी निश्चय नगरी उजूरवालाले देखाएको अङ्कलाई नै अकाट्य मानी ९० प्रतिशत भन्दा घटी धरौट राखेको भन्दै प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय भू.सु. शाखा काभ्रेपलाञ्चोकले बाली भराई मोहियानी हकबाट निष्कासन हुने ठहर्छ भनी गरेको मिति ०४२।१।३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
११. अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार काभ्रेपलाञ्चोकको मिति ०४२।१।३१ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र २० गते रोज ६ शुभम् ।