निर्णय नं. २७०९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २७०९ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २२४०
आदेश भएको मिति : २०४३।४।६।२ मा
निवेदक : का.न.पं.वडा नं.९ बस्ने पूर्णबहादुर शाही
विरुद्ध
विपक्षी : का.न.पं.वडा नं.९ बत्तिसपुतली बस्ने चिरीदेवी खड्की
विषय : उत्प्रेषण
(१) आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई गराएको कागजको स्थिति शून्य हुन गएको हुँदा सो कागजले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकश बस्ती
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त र विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :
२. म निरक्षरी व्यक्तिलाई विपक्षी चिरीदेवीले मिति २०४०।७।२८ साँझ अन्दाजी ७, ८ बजे एउटा लेखेको र अन्य ४, ५ थान नलेखेको कागजमा मलाई करकापसँग सही गराएको विरुद्ध मैले का.जि.अ.मा नालेश गरेको छु । विपक्षी जिल्ला कार्यालयले मलाई पक्राउ गरी थुनाएको मेरा तर्फबाट यसै सम्मानीत अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्दा थुनिएको छैन भन्ने जवाफ यस अदालतमा पठाई मलाई छाडियो मैले दायर गरेको करकाप मुद्दामा प्रतिवाद गर्दा पारीत बक्स पत्रको लिखत करकाप नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो । जि.का.काठमाडौंमा कागज गरेको समेत तथ्य दर्शाई फिराद प्रतिवाद गर्यो सो कागज खोजतलाश गर्दा छैन, भन्ने जानकारी सो बेलामा पाई निजकै साक्षीहरुले समेत जि.का.मा कुनै कागज नभएको व्यहोरा व्यक्त गरेका छन् । पहिलो पटक जि.अ.ले मगाउँदा मिसिल फेला नपरेको भनी जवाफ आएको छ । पुनः पत्र लेखिंदा आएको कागज मलाई २०४१।११।४ मा देखाउँदा अनाधिकार पूर्ण भनेको छु । स्पष्टतः पछिबाट छाप लगाई प्रमाणित गराएको छ । अनाधिकारपूर्ण समेत भनेको छु । भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यवाही गर्ने जिल्ला कार्यालय सम्बन्धी कर्मचारी उपर भ्रष्टाचार कारवाही गराउन प्रयत्नरत छु । उपर्युक्त अनाधिकारयुक्त कागजले वैधता नपाउने कुरामा विश्वस्त रही आएकोमा २०४१।११।९ गते जि.का.मा भएको उल्लिखित कागजलाई करकाप भन्न नमिल्ने भनी निर्णय गरियो । जि.का.मा कागज भएको भनिएबाट पछिबाट मलाई असर पुर्याउन समावेश गरिएको नमानिएबाट लेनदेन विषयमा जिल्ला कार्यालय कागज गराएको मान्नु पर्यो अतः जि.का.लाई त्यस्तो कागज गराउन पाउने अधिकार नभएको कुरा निम्न जिकिरबाट प्रष्ट पारेको छु ।
३. जिकिर : मैले विपक्षीलाई गरी दिएको भनिएको तथाकथित कागज लेनदेन विषयमा भएको हुँदा लेनदेन विषयमा कागज गराउने अधिकार प्र.जि.अ.को कार्यालयलाई कुनै ऐनले पनि प्रदान गरिएको छैन । अतः त्यस्तो अनाधिकार कागज अ.बं. ३५ नं.ले बदरभागी छ । जिल्ला कार्यालयबाट गरिएको उक्त अनाधिकार कागजले विपक्षीले रकम पनि जग्गा पनि खान पाउने स्थिति हुन जान्छ । अधिकार पूर्ण भएको खण्डमा पनि न्यायिक मन लगाइएको छैन । उपर्युक्त बमोजिमको गैरकानुनी अनाधिकार काम कार्यवाहीले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा असर पर्न गएको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. का.जि. बबरमहल कर कार्यालय पछाडिको जग्गा देखाई कि.नं. २०५ को क्षेत्रफल ०–९–० जग्गाको मूल्य रु.२१,०००।– लिई का.जि. बत्तिसपुतली बस्ने पूर्णबहादुर शाहले बक्स पत्र गरी दिनु भएको र देखाएको जग्गामा जाँदा अन्य व्यक्तिले मेरो भनी दावी गरेको र पछि बुझ्दा रु.२१,०००।– लिई दिएको जग्गा का.जि.का.न.पं.वडा नं.१ मा पर्दछ भन्ने थाहा पाएको र दातालाई देखाई दिनोस् भन्दा देखाउन इन्कार गरी छुपि छिपी हिंड्ने समेत हुँदा धनको सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने चिरीदेवी खड्गीको निवेदन प्राप्त हुन आएबाट निज पूर्णबहादुर शाहीलाई यस कार्यालयमा झिकाई सोधपूछ गर्दा उक्त रु.२१,०००।– लिई बकसपत्र गरी दिएको र जग्गा खोलाभित्र पर्ने हुँदा २०४० मार्ग २८ गते रकम फिर्ता बुझाउने छु भनी मिति २०४२।७।२८ मा कागज गरी घरसारमा झै झगडा अशान्ति गर्दैन भनी गएको र का.जि.अ. मा उक्त कागजहरू पठाई सकिएको छ । यसप्रकार मेरो धनको सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा दुवैपक्षलाई रोहवरमा राखी आफूले पैसा लिएको स्वीकारै गरी स्वेच्छाले कागज गरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ.को कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
६. अन्याय मध्येका पूर्णबहादुर शाहीले मबाट रु.२१,०००।– रुपैयाँ लिई शशीविक्रम शाहसंग लिएको जग्गा भनी खोला लागी बेपत्ता भएको का.न.पं.वडा नं.१(ख) कि.नं. २०५ को क्षेत्रफल ०–९–० जग्गा २०४०।५।१२ मा बकसपत्र दिएको थियो । बकसपत्रको जग्गा पत्ता नलागेको हुँदा निजलाई समेत पक्राउ गरी जग्गा पत्ता लगाई पाउँ वा निजहरुले मिली म बाट हुँदै नभएको जग्गाको पैसा लिएको हुँदा सो पैसा दिलाई पाउँ भनी मैले प्र.जि.अ. को कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा आफूले पैसा लिएको साविती भई सो रुपैयाँ एक महिनाभित्र अर्थात् मिति २०४० सालमा बुझाउनेछौं भनी मिति २०४०।७।२८ मा जि.का.मा कागज गरेको थियो । तत्पश्चात अन्यायी मध्येको पूर्णबहादुरले मलाई करकापमा कागज गरायो भन्ने निजले उजूर गर्दा का.जि.अ. र बा.अं.अ. मा समेतबाट करकाप भएको नठहर्ने भन्ने फैसला समेत भइसकेको छ । यसरी मबाट हुँदै नभएको जग्गामा रु.२१,०००।– लिई बकसपत्र पारीत गरेको प्र.जि.अ. समक्ष निज सावित भई बयान गरेको र १ वर्ष भित्र सो पैसा चुक्ता गर्नेछु भन्ने काजग समेत गरेको र अझैं पनि विपक्षीले पैसा नदिएबाट लिने खाने नियत गरेको देखिएका हुँदा पुनः ब्याज समेत बुझाई पाउँ भन्ने मेरो जि.अ.मा फिराद परेकै छ । विपक्षीले आफूले गरेको बकसपत्र बदर गराउन छोरा र स्वास्नी उठाई ल्याएको भन्ने प्रष्ट देखिएकै छ । एकपटक अदालतमा पेश भइसकेको प्रमाण पुनः सोही प्रमाणमा लगाउन विपक्षीले खोजेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको छ । अतः विपक्षीले आफू खुसी गरेको कागजलाई नकारा घोषित गर्न दिएको फिराद का.जि.अ. र बा.अं.अ. बाट किनारा भइसकेको हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत चिरीदेवी खड्गीको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक पक्षबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती र विपक्षी लिखितजवाफवाला तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट रहनु भएको विद्वान सरकारी का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले गरेको बहस समेत सुनियो । मुख्यतया निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा लेनदेन सम्बन्धीमा विपक्षी कार्यालयलाई कुनै कागज गराउने अधिकार नभएकोमा २०४०।७।२८ मा म संगबाट विपक्षीलाई रु.२१,०००।– भराई दिने भन्ने गरेको कागज बदर गराई पाउँ भन्ने मुख्यतया रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । सो बमोजिम गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेतर्फ हेर्दा रु.२१,०००।– रिट निवेदकले विपक्षीबाट लिई काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं.१(ख) कि.नं. २५ को क्षेत्रफल ०–९–० जग्गा बकसपत्र गरी दिएकोमा भोग चलन गर्न जाँदा सो जग्गा फेला नपरेको र पछि सो जग्गा खोलामा परेको भन्ने थाहा हुँदा सो पैसा दिलाई पाउँ भन्ने विपक्षीको विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा उजूर पर्दा रिट निवेदक समेतलाई जोडी रिट निवेदकले आफूले सो पैसा १ महीनाभित्र बुझाउने छु भन्ने कागज समेत गराएकोमा सो कागज करकापसँग गरायो भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा चल्दा कागज करकाप नठहर्ने भन्ने बागमती अञ्चल अदालत समेतबाट फैसला भइसकेकोमा अझै पनि पैसा नदिई रिट निवेदकले पचाउने नियत गरेको हुँदा मैले पुनः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको छु, भन्ने लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
९. २ पक्षको लेनदेन सम्बन्धमा कागज गराउन पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको कुनै ऐनमा नै व्यवस्था गरेको पाइँदैन आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई गराएको कागजको स्थिति शून्य हुन गएको हुँदा सो कागजले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । सो बाहेक यी दुवैपक्ष विपक्षी भएको लेनदेन मुद्दाबाट लेनदेनको सम्बन्धमा जि.अ.बाट निर्णय हुने नै हुँदा यस्तो स्थितिमा जिल्ला कार्यालयले अधिकार विहिन गराएको कागज समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । फायल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण ६ गते रोज २ शुभम् ।