निर्णय नं. ३१४५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

निर्णय नं. ३१४५    ने.का.प. २०४४ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३१२

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक   : बालुकुमारी इम्पोरियमको प्रो.का.जि.का.न.पं. वा.नं. इन्द्रचोक बस्ने नारायण श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी    : आयकर निर्धारण समिति, कर विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं ।

    कर कार्यालय बबरमहल,काठमाडौं ।

    श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय बागदरबार,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति: २०४४।४।१३।४ मा

    आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आय निर्धारण समितिका तीन सदस्य तोकी सो सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष महानिर्देशक कर विभागबाट तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरी सो बमोजिम प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति गठन भएको देखिएकोले कानून बमोजिम नै गठन भएको समितिलाई गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदन जिकिरलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

    करदातालाई कर कार्यालयबाट दिइएको सूचना आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम नभएको नदेखिँदा आय कर निर्धारण समितिको निर्णय पर्चा तथा आयकर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट  : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीभक्त तिमला,विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट  : विद्वान का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः  नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.   निवेदकले यस फर्मको आ.ब. २०३३।०३४ को अडिटेड हिसाब किताब सहितको नाफा नोक्सान पूँजी तथा दायित्व देखाई वासलात र आम्दानी खर्च देखिने तथा खुद आय कायम हुनसक्ने प्रत्येक आम्दानी र खर्चको प्रमाण बिल भर्पाई भाउचर समेत निरीक्षण परिक्षण गराइएको आय निर्धारण समितिको मिति ०४१।३।२९ को ठहर पर्चाको पृष्ठमा उल्लेख भएकोबाट निवेदकको हिसाब किताब दुरुस्त भएको कुरामा विवाद छैन ।

३.   आय निर्धारण समितिलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) मा उल्लिखित आधार र आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २७(२) को देहायमा उल्लिखित आधारहरू अवलम्बन गरी मात्र आय निर्धारण गर्न सक्नेछ र हिसाबवालाको हिसाब अमान्य गर्न सक्ने पनि समितिलाई अधिकार छैन । त्यस माथि आयकर ऐन, २०३१ को (सं.स.) को दफा ३३(३) को आधारमा खुद आय कायम गर्ने अधिकार हुँदै नभएकोले नलाग्ने कानूनलाई कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको उल्लघंन गरी अधिकार क्षेत्र नाघी ऐ. ऐनको दफा १२(१), २५, ४१, ४२ र ४३ को आधारलाई समेत वास्ता नगरी खर्च भई गएका कानूनले अमान्य गर्न नहुने रकम मध्येबाट असूल नहुने आसामीको रु. ९,१२१।३० आयकर ऐन, ०३१ को दफा १२(१)(च) ले मिन्हा हुनेमा अमान्य गर्नु र बोनस कमिशनको खर्च रु. १२,३१,१३०।– ज. को प्रमाण हुँदा ऐ. ऐ. को दफा १२(१)(ज) ले सम्पूर्ण खर्च मिन्हा हुनुपर्नेमा सो मध्ये ४,६९४।– मात्र मिन्हा दिई रु. ६,५३,२७३।८२ अमान्य गर्नु त्यसै स्टकको  मालमा हचुवा तवरले प्रतिशत लगाई रु. ८,१९७।७९ आय तर्फ समावेश गर्ने गरी जम्मा रु. ६,७०,५५६।९१ खर्च सकेको प्रमाण हुँदा हुँदै हचुवा तवरले अमान्य गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको अमान्य गरी कुल आय रु. ६,७७,८७६।२६ कायम गरेको आय निर्धारण तथा त्यसमा कर निर्धारण गरेको गैरकानूनी छ । फर्मले मिति ०३५।३।२७ मा विवरण भरी आम्दानी खर्चको वासलात तथा आम्दानी खर्च सम्बन्धी अडिटेड हिसाब किताब मिति ०३६।६।१० मा पेश गरी जँचाई सकेकोले आयकर ऐन, २०३१ संशोधन सहितको दफा ३३(१) जो मिति ०३७।६।२ देखि लागू भएको छ । सो अनुसार उक्त मितिले एक वर्ष भित्र अर्थात् ०३८।६।१ सम्ममा आयकर निर्धारण आदेश गर्नु पर्ने वा कानून बमोजिम सो म्यादभित्र आयकर निर्धारण हुन नसक्ने कारण भएमा सो कारण देखाई कर विभागबाट म्याद थप गराई लिनु पर्नेमा सो केही नगरेको हुँदा मेरो आम्दानी खर्चको फाँटवारी अनुसार देखिएको खुद आय रु. २,३४,७०७।५६ स्वतः कायम हुनुपर्ने प्रष्ट छ । सो म्याद पछि मेरो आय विवरणको फायल सम्बन्धमा आय निर्धारण गर्ने, कारवाही गर्ने, सोधपुछ गर्ने आदि अधिकार नभई अनाधिकृत आय निर्धारण समितिमा पठाउन र आफ्नो राय अनुसार कपटपूर्ण तवरबाट हिसाब किताब विपरीत खुद आय रु. ६,७७,८७६।२८ कायम गराउने अधिकार छैन ।

४.   कर कार्यालय काठमाडौंको कर अधिकृतलाई मिति ०३८।६।१ पछि निवेदक आय विवरण सम्बन्धमा कारवाही गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा अनाधिकार हचुवा एवं अप्रष्ट कुरा उल्लेख गरी आयकर ऐन, ०३१ को संशोधित दफा ३३(४) को मनसाय विपरीत गरी सूचना भएको सन्दर्भमा दिएको जवाफबाट हाम्रो हिसाब किताबमा उल्लिखित आम्दानी खर्चहरूको प्रमाण छ । कानूनले मिन्हा हुने खर्च मात्र हुँदा कुनै खर्च अमान्य हुनसक्ने होइन ।

५.  आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४० अन्तर्गत गठन गरिने आय निर्धारण समितिले पनि कुनै खास करदाता वा कुनै खास वर्गका करदाताको खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढीमा ४ जना सदस्य भएका आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने छ । सो अनुसार श्री ५ को सरकारले नै १ जना अध्यक्ष र बढीमा ३ जना सदस्यहरू राजपत्रको सूचनामा तोक्नु पर्नेमा मिति ०४०।८।२६ को सूचनाले गठन गरिएको आय निर्धारण समितिमा ३ जना सदस्यहरू तोकेको छ र सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार कर विभागलाई तोकेको गैरकानूनी छ । सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार अरु कसैलाई तोक्नु ऐन विपरीत छ । कर विभागको एकजना उपनिर्देशकलाई अध्यक्ष तोकिएको छ । सो सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित छैन । निवेदक कुनै खास वर्गभित्र पर्ने भन्ने पनि होइन । यस्तो स्थितिमा आय निर्धारण समितिको गठन नै अनाधिकार एवं गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी आय निर्धारण समितिले यस फर्मको खुद आय कायम गर्नु अनाधिकार देखिन्छ । तसर्थ उल्लिखित आधार बुँदा तथा कानून समेतबाट आयकर निर्धारण समितिको मिति ०४१।३।२९ को निर्णय पर्चा र मिति ०४१।३।२० को आय निर्धारण आदेश गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानून बमोजिम खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

६.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

७.  समितिको सदस्यहरू मध्येबाट कर विभागले तोकेको एकजना सदस्य समितिको अध्यक्ष हुने गरी  तोक्ने निषेधात्मक कानूनी व्यवस्था नदेखिएको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३(५) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आफूले पाएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार महानिर्देशकलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएकै हुँदा ऐनको दफा ४० द्वारा प्रदत्त अधिकार मध्ये समितिको एकजना सदस्य र तोकिएको सदस्य मध्ये एकजना अध्यक्ष कर विभागको महानिर्देशकले तोक्ने गरी तोक्दैमा विपक्षीले सदस्यहरू तोकिएकोलाई अधिकार गैरकानूनी छ भन्ने लिनु भएको निवेदन जिकिर युक्तिसंगत छैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायँको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै सो को अवलम्बन नगरी रिटको तहमा आउन नमिल्ने हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय ।

८.   कपटपूर्ण तवरबाट रिट निवेदकलाई करको दायित्व बढी लगाइयो भन्ने कुरा निराधार एवं असत्य हो किनभने आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(३) मा व्यवस्थित आधारहरू अवलम्बन गरी ने.ट्रे.लि.को रिकर्ड समेतको आधारमा निजको उक्त आ.व. को खुद आय कायम गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत कर कार्यालय काठमाडौं ।

९.   आयकर ऐनको दफा ३(५) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आफूले पाएको अधिकार कर विभागका महानिर्देशकलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएकै छ । सो अनुसार समितिको एकजना सदस्य र उक्त सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार कर विभागलाई सुम्पेको र कर विभागले सदस्य र अध्यक्ष लेखिएको कानूनसंगत नै भएकोछ तसर्थ २०४०।८।२६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले गठित आय निर्धारण समिति कानूनसंगत नै छ । तसर्थ रिट निवेदन कानूनसंगत नभएको तथा आधारहिन भएको र विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् आय निर्धारण समितिबाट भएको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत आयकर निर्धारण समिति विघटन भई कर विभाग ।

१०.  नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री लक्ष्मीभक्त तिमला र सुशिलकुमार सिन्हा विपक्षी कार्यालयतर्फबाट रहनु भएको विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

११.  अब रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१२.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकहरूले निरीक्षण परिक्षण समेत गराई राखेको निवेदकको कारोवारको आय व्ययको हिसाब किताबलाई मान्यता नदिई मिन्हा पाउन पर्ने खर्च समेत पुरा मिन्हा नदिई खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गर्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा र गैर कानूनी तवरले गठित समितिबाट आयकर निर्धारण भएको हुनाले त्यस्तो अनाधिकार समितिबाट आयकर निर्धारण भएको समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१३.  रिट निवेदन जिकिर अनुसार आय निर्धारण समितिको गठन गैरकानूनी छ छैन र निवेदकको फर्मको आय निर्धारण तथा सोको आधारमा गरेको आयकर निर्धारण आदेश कानूनी छ छैन यी प्रमुख ३ प्रश्नहरूको सम्बन्धमा नै विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१४.  प्रथमतः प्रत्यर्थी आय निर्धारण समितिको गठन गैरकानूनी छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा श्री ५ को सरकारले मिति ०४०।८।२६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रत्यर्थी खुद आय निर्धारण समिति गठन गर्दा ३ जना समितिको सदस्य तोकी ती सदस्यहरू मध्येबाट एकजना समितिको अध्यक्ष तोक्न कर विभागलाई श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार  प्रत्यायोजन भई प्रत्यर्थी निर्धारण समिति गठन भएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) अनुसार ऐनको अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै करदाता वा खास वर्गका करदाताबाट असूल उपर गर्नु पर्ने कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको निमित्त खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा अरु ४ जना सदस्यहरू भएको आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकारले कुनै करदाता वा खास वर्गका करदाताको खुद आय निर्धारण गर्न आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने नै देखिन आउँछ । जहाँसम्म श्री ५ को सरकारले आफूलाई भएको त्यस्तो अधिकार महानिर्देशक वा कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने नसक्ने भन्नेतर्फ विचार गर्दा ऐ.ऐनको दफा ३(५) मा श्री ५ को सरकारले यस ऐन अनुसार पाएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार महानिर्देशक वा कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने नै देखिन आयो । भइरहेको यस्तो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबाट आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम नेपाल राजपत्रमा मिति ०४०।८।२६ मा सूचना प्रकाशित गरी आय निर्धारण समितिका तीन सदस्य तोकी सो सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष महानिर्देशक कर विभागबाट तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरी सो बमोजिम प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति गठन भएको देखिएकोले कानून बमोजिम नै गठन भएको उक्त समितिलाई गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदन जिकिरलाई कानूनसंगत मान्न मिलेन ।

१५.  अब निवेदक फर्मको खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गरेको कानूनी छ छैन भन्ने दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि उल्लिखित आयकर ऐनको दफा २७ बमोजिम करदाताद्वारा आय विवरण दाखिला भइसकेपछि कर कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक एवं सम्बद्ध सबुद प्रमाण संकलन गरी ऐ.ऐनको दफा ३३(२) मा उल्लिखित (क) देखि (छ) सम्मका आधारमा करदातामा खुद आय कायम गर्न सकिने र त्यसरी खुद आय निर्धारण गर्दा नै ऐ.ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्ना आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबुद प्रमाण पेश गर्न दिन ७ (सात) को म्याद दिई करदातालाई उक्त आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्ने खण्डन गर्ने मौका प्रदान गरी कायम भएको खुद आयमा मात्र कर अधिकृतबाट आयकर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा कानून बमोजिम मिन्हा पाउने खर्चलाई आयमा समावेश गरी आयकर निर्धारण गरिएको त्रुटिपूर्ण भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएकोमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(३) मा उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राप्त भएको आय विवरण छानबीन वा जाँच बुझ गर्दा कर अधिकृतले यस ऐन बमोजिम कट्टी गर्न पाउने खर्च कट्टा गरी आयतर्फ समावेश गर्न पर्ने अन्य रकमहरू भए सो समेत समावेश गरी खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । रिट निवेदकको फर्मको आय निर्धारण समितिबाट खुद आय कायम गर्दा रिट निवेदकको फर्मले परिक्षण अडिटिंग गरिराखेको कानून बमोजिम मिन्हा पाउने खर्च समेत उल्लेख गरेको हिसाब किताब बमोजिम नगरी निवेदकको फर्मले देखाएको खर्च कटाई आयमा समावेश गर्न सूचना दिँदा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम के कति आधार र कारणबाट सो बमोजिम खर्च कटाई आयमा समावेश गरिन लागिएको हो सो कुरा स्पष्ट खुलाई करदातालाई सूचना दिनु पर्ने अनिवार्य देखिन आउँछ । अन्यथा त्यसरी निवेदकले जिकिर लिए अनुसार कानून बमोजिम मिन्हा हुनुपर्ने खर्च कटाई आयमा समावेश गर्दा निवेदक करदाताले सो सम्बन्धमा खण्डन मण्डन गर्न पर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनसक्ने स्थिति टड्कारो रुपमा रहन जान्छ । जुन  प्रत्यक्षतः कानून विपरीत हुन जाने निश्चित हुन्छ । जबसम्म आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वक सूचना दिई सो सम्बन्धमा खण्डन गर्ने वा सबुद प्रमाण साथ सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरी मात्र खुद आय कायम गरिँदैन तबसम्म त्यस्तो खुद आयलाई कानून बमोजिम कायम भएको खुद आय मान्न मिल्दैन रीतपूर्वक खुद आय कायम नभएसम्म त्यस्तो खुद आयका आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु कानून विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण मान्न पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कर कार्यालयबाट ऐ.ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम दिएको सूचनामा विभिन्न शीर्षकहरू आयमा समावेश हुने उल्लेख भएको तर त्यसरी रिट निवेदकले देखाएको खर्चलाई आयमा समावेश गर्दा के कति एवं कुन आधारमा हुन पर्ने सो को प्रष्ट खुलाइएको देखिन आएन । त्यस्तो सूचनालाई माथि उल्लेख गरिए अनुसार कानून अनुरुपको मान्न मिलेन । तसर्थ करदाता रिट निवेदकलाई कर कार्यालयबाट दिइएको सूचना आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको नभएको नदेखिँदा आयकर निर्धारण समितिको मिति ०४१।३।२९ को निर्णय पर्चा तथा ०४१।३।३० को आयकर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानून बमोजिम खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्र्छ, जानकारी निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यो आदेशको प्रतिलिपि पठाई नियम बमोजिम फाइल मिसिल शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण १३ गते रोज ४ शुभम् ।

