निर्णय नं. २२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
निर्णय नं. २२० ने.का.प. २०२०
फुल बेञ्च
माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री भवगतीप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री धनेनद्रबहादुर सिंह
रीट नं. २५/८०
निवेदक : अनङ्गमान शेरचन
विरुद्ध
विपक्षी : आर.टि.ओ. का चीफ इन्जिनियर
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
(१) कानूनमा अन्य कुनै उपाय भएमा रीट जारी हुन नसक्ने ।
आर्विट्रेशन गराई माग्ने निवदकको कानूनी अधिकारमा कुनै आघात पारेको छैन भन्ने बी.बी. कार्कीको प्रतिवाद भएको र माथि उल्लेख गरिएअनुसार मध्यस्थद्वारा निर्णय भई नसकेको । मध्यस्थको निर्णय हुन बाँकी नै देखिन आएकोले मध्यस्थद्वारा आफ्नो झगडा निवटारा गराउन पाउने कानूनी उपाय रहे भएकै देखिन ठर्हन आएकोले यस्तो अवस्थामा निवेदकको हक अधिकार प्रचलनको लागि अन्य कानूनी उपाय नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । मध्यस्थको निर्णय भईसकेको ०१९।११।९ को निवेदकलाई दिएको सूचनामा उल्लेख भएको निर्णयलाई प्रशासकीय हैसियतले गरेको ठहराई रीट लाग्न नसक्ने गरी ७ दिनभित्र चीफ इन्जिनियरहरूले नियुक्त गरेको मध्यस्थ समक्ष आफ्नो केश पेश गर्नु भनी निवेदकलाई सूचना दिने ठहराएको श्री मा.न्या ईश्वरीराज मिश्रको राय मनासिव छ ।
(प्रकरण नं. २२)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, एडभोकेट मधुप्रसाद शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल
आदेश
१. यसमा डिभिजन बेञ्चबाट ०२०।४।३।५ मा राय बाझी आदेश भएकोमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको दफा ३१ बमोजिम पेश हुन आएको मिसिल हेर्दा,
२. नेपाल विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठिन आर.टी.ओ. (रिजनल ट्रान्सपोर्टेशन अर्गनाईजेशन) बाट माग भएको टेण्डर दिई सो आर.टी ओ. बाट बनाई पोखरा सुनौली सडक हृयुम पाइप गाड्ने ईट ढुंगा तथा काठका पुल र तीनवटा पुल बनाउने १ मिलको ग्रेडिङ काम सहित १७ मिल पिच गर्ने काम र पहाड खनाइको काममा १ मिल ग्रेडिङ गर्ने १२ वटा पुल र अन्य २ काठका पुल र रीटेनिङ पर्खालहरू बनाउनेसमेत कामको ठेक्का निवेदकले लिएको थियो । शर्तबमोजिम विपक्षीले दिनपर्ने मिसिन तयारी रूपमा दिन नसकेकोबाट काममा बाधा परको र लकडी सिमेण्ट पुलको नमूना दिन नसकेकोबाट काममा हर्जा भईरहेको र मासिक भुक्तानीसमेत नभएको कुरामा हाम्रोतर्फबाट बराबर लेखापढी भईरहेको थियो ।
३. आर.टी.ओ. का स्थानीय कर्मचारीहरूले असहयोग गर्न थाले र आखिर प्रोजेक्ट छाडी हिंडी दिएकाले काम अलपत्रै रोकियो । आर.टी.ओ.बाट प्रस्ट तवरले एग्रीमेण्टका शर्तको पालना गरिएन र आर.टी.ओ. विघठनको सिलसिलामा भन्ने जनाई ता.३१ जनवरी १९६३ का दिन देखि नवेदकको ठेक्का खारेज गर्ने इत्यादी व्यहोराको एग्रीमेण्टको दफा १८ बमोजिम चेयरम्यान बी.बी कार्कीको पत्र प्राप्त भई आफ्नो कलमको सम्बन्धमा पुनः निवेदककोतर्फबाट वकीलले आफ्नो माग दोहर्याउनु भयो ।
४. त्यसपछि तपाँई र तपाँईका वकीलको पत्र ध्यानपूर्वक विचार भई जति दिन उचित थियो, तिरी सकिएको छ । अब कुनै दावालाई मान्यता दिइने छैन । तपाँईको काम सुस्तीले ३६ प्रतिशत भएको छ । त्यसकारण तपाँईले बैनाको रूपमा राख्नु भएको रुपैयाँ तपाँईसित भएको कण्ट्राक्टको समेत प्रोभिजनको दफा १९ अन्तर्गत जफत हुनेको जिम्मेदार तपाँई स्वयंले आफूलाई गराउनु भएको छ । त्यसकारण चीफ इन्जिनीयरहरूका अर्डर मुताविक तपाँईले धरौट जमानी राख्नु भएको डिपोजिटहरू १९६०१२ जफत हुन्छ र रु. २६०३६५।११ को जमानत फुकुवा गरिने छैन । इन्जिनियरहरूले गरेको निर्णयमा तपाँई सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने दफा ३९ अनुसार २ जना मध्यस्थ नियुक्ति गरिएका छन । २८ फेब्रुअरी १९६३ भन्दा अगाडि मध्यस्थ कहाँ पुग्ने गरी लिखत रूपमा आफ्नो दावा र विरोध पठाउनु होला भन्ने २१।२।६३ को बी.बी. कार्कीको अंग्रेजी हरफको पत्र ०१९।११।११ गते प्राप्त हुन आएको छ ।
५. आर.टी.ओ. ले दिनु पर्ने सहयोग नदिई ठेकेदारउपर असत्य आरोप लगाई थिचोमिचोसमेत गरेको एग्रीमेण्टको दफा ३९ मा चीफ इन्जिनियरहरू आफैले पञ्चायत गरी निर्णय दिने वा ३ जनाको सल्लाहबाट एक मत भई मध्यस्थ नियुक्त गरी निर्णय गराउने मध्येको १ कुरासम्म निजहरूले गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा निवेदकलाई अलमल्याई क्षति माथि क्षती पुर्याई तंग गर्न चीफ इन्जिनियरहरूको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतमा आउन पाउने निवेदकको अधिकारको हनन गरी मध्यस्थ मुकरर गरेकोबाट पनि मनमान कारवाई भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । स्थानीय प्रोजेक्टर अधिकारीसँग विवाद उपस्थित हुन आए चीफ इन्जिनियरहरूबाट निर्णय हुने कुरा प्रो. ३९ दफामा भएको हो । ३ जना चीफ इन्जिनियरहरू समेतले खिचोला झिकी निवेदकलाई अन्याय र मर्का पारेको हुनाले जुन व्यक्ति विवाद खडा गर्छ । उसैले वा उसैद्वारा नियुक्त मध्यस्थले गरेको निर्णय मान्न निवेदकलाई बाध्य कसरी होला ? तीनैजना चीफ इन्जिनियरहरूले अविवेकपूर्ण मनमानी निर्णय गरी सकेको र त्यसमा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा उजुर बदर गराई माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट मध्यस्थ नियुक्त गराई न्याय प्राप्त गर्न पाउने निवेदकको हक सोही दफा ३९ ले सुरक्षित राखिएको र विकास ऐन, १३ अन्तर्गत आर.टी.ओ. खडा भएको र स्पेशिएल प्रोभिजर एग्रीमेण्ट पनि सोही अन्तर्गतको हुनाले निवेदन गर्न आएको छु । आर.टी.ओ. का ३ जना चीफ इन्जिनियरहरूले गरेको कानून विरुद्ध अविवेकपूर्ण र मनोमानी निर्णय बदर गरी पाउँ र माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट मध्यस्थ नियुक्ति गरी निवेदकको क्लेम्ससम्बन्धी झगडाको निपटारा गरीपाउँ भन्नेसमेत १९।१२।८।५ को शेरचन औद्योगिक (प्रा) लि.को निमित्त ऐजनको म्यानेजिङ्ग डायरेक्टर अनङ्गमान शेरचनको निवेदनपत्रमा अनङ्गमान शेरचनको तो.नं. २९५१ को निवेदनपत्रमा आदेश दिन नमिल्ने हुनाले रीतपूर्वकको रीटको निवेदपत्र दिन ल्याए वकीलहरूसमेत साथ राखी पेश गर्नु होला भनी रीट फाँटमा पठाई दिनु भन्नेसमेत ०१९।१२।९।६ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
६. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड घ र नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ६ को प्रकरण ६ प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने समेतको र नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ को प्रकरण ७ ले पेशा रोजगार उद्योग व्यापार गर्ने हक अधिकार प्रदान गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १५ ले र नागरिक अधिकार ऐनको दफा ९ ले कानूनबमोजिम बाहेक कुने पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनी ग्यारेण्टी दिई राखेको ।
७. संविधानको उक्त धारा ११।१५ संविधानको भाग ३ मा पर्ने सोही भागमा रहेको धारा १६ मा यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिकाअनुसार कारवाई चलाउने हक सुरक्षित गरिएको छ भन्ने लेखि धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने र सर्वोच्च अदालत ऐन, १३ को दफा ११ मा पनि कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषण लगायतका जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राखिएको, नेपाल विकास योजना र विकास कार्यहरू गर्नको लागि बनेको विकास समिति ऐन, १३ को दफा ३ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले रिजनल ट्रान्सपोर्टेशन अर्गनाइजेशन प्रादेशिक यातायात संगठन नामको संख्याको ०१४ साल फाल्गुण २० गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेशद्वारा संगठन गरेको हो र सोही विकास ऐनको दफा १ ले समितिलाई आफ्नो कार्यप्रणाली बनाउन अधिकार दिएको हुनाले सोही अधिकारको प्रयोग गरी आर.टी.ओ. ले बनाएको नियमहरू नेपाल कानून व्याखयासम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा २ को खण्ड ३ ले कानून मानिने प्रष्ट गर्दछ । सोही अधिकार समेतको प्रयोग गरी आर.टी.ओ.ले आफ्ना नियमहरू स्पेशिएल प्रोभिजन लगायत तयार गरेको छ र त्यसैका अन्तर्गत बाटो बनाउने कामको ठेक्काको बन्दोबस्त र एग्रीमेण्ट इत्यादि भएका छन ।
८. तदनुसार आर.टी.ओ. बाट मागिएको टेण्डर दिई पोखरा सुनौली सडक बनाउने ठेक्का निवेदकले लिएको दश वा रनिङ्ग विल पनि प्रोजेक्ट अधिकारीले पूर्ववत् जाँची पास गरी रकमको स्वीकृतीसमेत दिएकोमा ३ जना चीफ इन्जिनियरहरूले खिचोला गरी मनोमानी खिचोला उठाई बादविवाद खडा गरी विधान ऐन एग्रीमेण्टसमेत विरुद्ध ३ जना चीफ इन्जिनीयरहरूको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतमा आउन पाउने हाम्रो अधिकारमा आघात पारी आफ्नो निर्णय माथि आफैले मुकरर गरेको आरविट्रेटर कहाँ जानु भन्ने आदेश गरेको बदर गराउन र एग्रीमेण्टको दफा ३९बमोजिम पञ्च मुकरर गराई माग्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेकोमा रीटको आवेदन दिनु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट आदेश भएको र माथी निवेदन गरेका कारणहरूबाट रीट लाग्ने समेत हुँदा निवेदन गरेको छु । उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा जारी गरी ३ जना इन्जिनियरहरूको उक्त आरविटे«टर समक्ष जानु भन्ने आदेश र सम्बन्धित फायल झिकी जाँची निजहरूको मनोमानी गैरकानूनी तथा दुषित निर्णयलाई बदर गरी माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू मार्फत पञ्च मुकरर गरी झगडाको निप्टारा गरी पाउँ भन्नेसमेत ०२०।१।१०।३ को शेरचन औ (प्रा.) लि. को निमित्त ऐजनको म्यानेजिङ्ग डायरेक्टर अनङ्गमान शेरचनको रीटको निवेदनपत्र ।
९. चीफ इन्जिनियरहरूले आरविट्रेट गरी सकेपछि फेरी अर्को आर्विट्रेटर मुकरर गर्न एग्रीमेण्टमा व्यवस्था नभएको र त्यसको विपरीत अर्को पञ्च आफैले मुकरर गरेको बेकानूनी भयो चीफ इन्जिनियरहरूले पञ्च भई गरेको निर्णय पनि मनपर्दी जथाभावी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रीटको निवेदक हुनाले यो निवेदपत्रको १ प्रति नक्कल यसैसाथ पठाई दिएको छ । यसमा व्यहोरा साँचो भए निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश हुनुनपर्ने हो ? त्यसको लिखित जवाफ र सम्बन्धीत फायलहरू स्वयं वा अधिकृत प्रतिनिधिद्वारा यो पत्र प्राप्त भएको १५ दिन भित्र पठाई दिनुहोला । म्याद भित्र जवाफ आएन भने निवेदकको मागबमोजिमको आदेश हुनेछ भनी विपक्षीलाई रीटको निवेदनपत्रको प्रतिलिपि समेत साथै राखी लेखि पठाई दिनु र जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२०।१।१०।४ को मा.प्र.न्या.ज्यूको आदेश ।
१०. निवेदकको कण्ट्राक्ट रिजनल ट्रान्सपोर्टेशन बोर्डसँग भएको हो । उक्त बोर्ड अन्तर्गत प्राविधिक सल्लाह दिन र प्रोजेक्ट कार्यान्वित गर्ने अफिस अफ दी चीफ इन्जिनियर रहेको कुरा १४।११।२० को नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेशको प्रकरण ४ ले देखाउँछ । मिति ०१९।११।९ को निर्णयले आरविट्रेशन गराई माग्ने निवेदकको कानूनी अधिकारमा कुनै आघात परेको छैन भन्नेसमेत २०।२।३ को चीफ इन्जिनियर बी.बी. कार्कीको लिखित जवाफ ।
११. यो निवेदन फायल डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने २०।२।६।२ मा मा.प्र.न्या.ज्यूको आदेश ।
१२. रनिङ्ग विल समेतका सबै सम्बन्धित कागज लिई उपस्थित हुनु होला भनी एटर्नी जनरल अफिसमा सूचना पठाई पेश गर्नु भन्नेसमेत २०।३।६।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
१३. बोर्डको निर्णय सूचना गरेको भए सोहीबमोजिमको चिठ्ठी हुनुपर्ने । त्यसो नहुँदा पक्ष झुक्यानमा पर्न सक्ने स्वभाविक छ । भित्री काम जस्तोसुकै भए पनि बाहिर पक्षसँग जुन किसिमले पत्र व्यवहार हुन्छ, त्यसैलाई नै मान्नु पर्ने हुँदा फाल्गुण ९ गतेको चिठ्ठीलाई अरु किसिमको संज्ञा दिन मिल्दैन । सेक्यूरीटी जफत गर्ने समेतको अधिकार चीफ इन्जिनीयरहरूलाई छ भन्ने कतैबाट नदेखिएको र यो फाल्गुण ९ गतेको चिठ्ठीबाट बोर्डको सूचना भन्ने नखुली चीफ इन्जिनियरहरूकै निर्णय भन्ने लेखिएको हुँदा त्यस्तो निर्णयलाई प्रशासकीय निर्णय मात्र भन्न मिल्ने देखिदैन । मध्यस्थकै हैसियतले निर्णय गरेको देखिन्छ । आरविट्रेशन समक्ष जानु भन्ने चीफ इन्जिनियरहरूको आदेश बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ ।
१४. अब मनोमानी दुषित र गैरकानूनी निर्णयलाई बदर गरी माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू मार्फत पञ्च मुकरर गरी झगडाको निप्टारा निर्णय गरी पाउँ भन्ने दोश्रो मागतर्फ हेर्दा, विकास समिति ऐनको दफा ९ मा मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षहरू उपर मान्य हुनेछ तर मर्का पर्ने पक्षको निवेदन परेमा मध्यस्थले निर्णय गर्दा अनुचित आचरण देखाएको वा खास वदनियत देखिने गरी बेठीक निर्णय गरेको वा मनोमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन आएमा वा मध्यस्थको निर्णय सरासर कानून विरुद्ध भएमा सर्वाेच्च अदालतले सो निर्णयलाई रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिनाले सम्झौतामा लेखिएबमोजिमको मध्यस्थले निर्णय गरेकोमा मर्का पर्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने हुनाले त्यस्तो उपाय हुँदा हुँदै निवेदकले आफ्नो निवेदनपत्रमा केशको औचित्यलाई लिई दिनु भएको उजुरीको बुँदाहरूको सम्बन्धमा रीटको निवेदनबाट हेर्न मिल्दैन । खारेज हुने ठर्हछ भन्नेसमेत श्री माननीय न्यायाधीश नयनबहादुरको राय ।
१५. निवेदकले २०।१।४ मा निर्माण तथा संचार मन्त्रि कहाँ दिनु भएको निवेदनमा यदी उहाँहरूले ता.२१।२।१९६३ मा लेखेको चिठ्ठीको कुरा निर्णय होईन, आरोप सम्म हो भन्ने उहाँहरूको भनाई हो भने त्यस चिठ्ठीको किटुवा निर्णयहरूलाई उहाँहरूले संशोधन गर्नुपर्छ र यो कुरा हाम्रो निर्णय होईन भनी प्रष्ट लेख्नु पर्दछ भन्नेसमेत लेखिएको र त्यसको जवाफमा चीफ इन्जिनियरहरूले आरविट्रेटरहरूको हैसियतले दिएको निर्णयले तपाँईको जमानत जफत भएको होईन भनी चीफ इन्जिनियर विष्णुबहादुर कार्कीले लेख्नु भएकोबाट निवेदकतर्फबाट पनि अघि उक्त निवेदन लेख्दा ०१९।११।९ को चिठ्ठीलाई मध्यस्थको निर्णय नै हो भनी मानेको देखिएन । तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट उक्त ०१९।११।९ मा पठाएको चिठ्ठीलाई चीफ इन्जिनियरहरूले जेनरल कण्डिशनको दफा ३९ बमोजिम मध्यस्थको हैसियतले गरेको निर्णय भन्न नभई प्रशासकीय हैसियतले अर्नेष्ट मनी, सेक्यूरीटी डिपोजितसमेत जफत गरेको देखिन आएकाले आफ्नो झगडा चीफ इन्जिनियरहरूले नियुक्त गरेको मध्यस्थ (आरविट्रेटर) समक्ष जाने कानूनी उपाय हुँदाहुँदै सो बाटो छोडी सर्वोच्च अदालतमा रीट लाग्न सक्दैन । ७ दिन भित्र चीफ ईन्जिनियरहरूले नियुक्त गरेको मध्यस्थ (आर्विट्रेटर) समक्ष आफ्नो केश पेश गर्नु भनी निवेदकलाई सुनाई दिनु पर्ने ठर्हछ भन्नेसमेत श्री माननीय न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्रको राय ।
१६. गतः फाल्गुण ९ गतेको पेशीमा शेरचन औद्योगिक विकास प्रा.लि. का हकमा तारेखमा रहनु भएको निवेदक अनङ्गमान शेरचनलाई रोहवरमा राखी निजकातर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकील एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे विद्वान एडभोकेट मधुप्रसाद शर्मा तथा श्री ५ को सरकारतर्फबाट बहसको निमित्त आउनु भएको विद्वान एटर्नी जनरलले क्रमशः बहसको सिलसिलामा ०१९।११।९ मा लेखिएको चिठ्ठीमा तीनजना इन्जिनियरहरूको निर्णय हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । सो निर्णयले अर्नेष्ट मनि जफत गराएको छ । त्यसरी अर्नेष्ट मनि जफत गर्नालाई जनरल कण्डिशन्स अफ कण्ट्राक्टको दफा २९ अन्तर्गत ३ जना चीफ इन्जिनियरको मध्यस्थले वा निजहरूले तोकेको ३ जना मध्यस्थले मात्र गर्न सक्ने । तीनजना चीफ इन्जिनियरहरूले निर्णय गरेको भन्ने उक्त चिठ्ठीमा लेखिएको भएपछि तीनजना चीफ इन्जिनियरहरू नै मध्यस्थ बनी निर्णय गरेको हो भन्ने निवेदक पक्षको विद्वान वकीलले र तीनजना चीफ इन्जिनियरहरूको काम गर्ने हैसियत ३ प्रकारको छ, पञ्च आफैं बन्ने वा मुकरर गर्ने हैसियत प्रशासकीय हैसियत, तथा प्राविधिक हैसियत । उक्त ०१९।११।९ को निवेदकलाई लेखिएको चिठ्ठीमा ३ जना इन्जिनियरहरले पञ्चको हैसियतले निर्णय गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइदैन । चिठ्ठीमा लेखिएको डिसिशन शब्द न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक कार्यमा मात्र प्रयोग हुने नभई प्रशासकीय तथा प्राविधिक हैसियतले कुनै कुरा निर्णय गर्दा पनि लेखिन सक्ने शब्द हो । दफा ३९बमोजिम ३ जना चीफ इन्जिनियरहरूले पञ्च मुकरर गरी दिएकै हुनाले रीट निवेदन लाग्नु पर्ने होईन भन्नेसमेत विद्वान एटर्नी जनरलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी फाल्गुण २३ गते निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा स्थगित रही आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई पेश हुन आएको यसमा १९ साल फाल्गुण ९ गतेमा निवेदकलाई लेखिएको चिठ्ठी मध्यस्थको हैसियतले निर्णय गरेको हो हैन ? भन्ने प्रश्न नै मुख्यतः निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१७. तीनजना चीफ इन्जिनियरहरूको काम गर्ने हैसियत के कस्तो छ भनी हेर्दा म्यानुयल अफ डायरेक्टिभ्सको नं. १३०० ले चीफ इन्जिनियर्सको अफिसलाई आर.टी.ओ. को कार्यकारिणी अंग बनाई यसलाई मुख्य प्रशासकीय अधिकार प्रदान गरेको र सोही कुरा दुवै पक्षको बीचमा भएको कण्ट्राक्टको शर्तबाट पनि समर्थित भएको छ ।
१८. कण्ट्राक्टमा उत्पन्न हुन आउने समस्या समाधान गर्नका लागी आर.टी.ओ. र निवेदनको बीचमा भएको ठेक्का शर्त (कण्डिशन अफ कण्ट्राक्ट) को दफा ३९ मा मध्यस्थ मुकरर गरिने २ तरिका अपनाइएको छ । ३ जना चीफ इन्जिनियर स्वयम पञ्च बन्न सक्ने अथवा निजहरूले सर्वसम्मतिबाट ३ जना पञ्च मुकरर गर्ने, यदि उल्लेखित तरिका मध्ये कुनै एक तरिकसँग मुकरर गरिएको मध्यस्थले मनोमानी दुषित र गैरकानूनी रुपले निर्णय गरी सकेको छ भने सोही दफा ३९ र विकास समिति ऐनको दफा ९ बमोजिम मर्का पर्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने र सर्वोच्च अदालतले उक्त मध्यस्थको निर्णय मनोमानी दुषित वा गैरकानूनी ठहर गरेमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशद्वारा अर्को मध्यस्थ मुकरर गराई माग्ने अधिकार रहे भएको देखिन्छ ।
१९. तीनजना चीफ इन्जिनियरहरूबाटै मध्यस्थको हैसियतले निर्णय गरी सकेको हो वा निर्णय हुन बाँकी नै छ, के हो ? भन्ने मूल प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक र इन्जिनियरहरूको बीचमा ०१९।११।९ अगावै देखि परस्परमा दोषारोपणको पत्रव्यवहार भएको फायल सामेल रहेका कागजातबाट स्पष्ट हुन आएको छ । ०१९।९।९ मा बी.बी.कार्कीलाई निवेदकको वकीलले लेखेको चिठ्ठीबाट विवाद उठाउनेमा चीफ इन्जिनियर्सलाई संकेत गरी तीनजना चीफ इन्जिनियरहरूको मध्यस्थको निर्णय पक्षलाई अमान्य हुने एग्रीमेण्टमा लेखिएका अन्य तरिका अपनाई समस्या समाधान गराउने भाव व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसैको सिलसिलामा झगडा निपटाराको लागि अपनाउने तरिकातर्फ कानून मन्त्रालयमा लेखापढी चलाएको र झगडा निपटाराको लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले अर्थात आफू ३ जना बाहेक अरुबाट मध्यस्थको हैसियतले काम गर्न कानून मन्त्रालय मार्फत प्रधान न्यायाधीश छेउ अनुरोध गर्ने भन्ने पनि बी.बी.कार्कीको ३०।१०।१९ को राय फायल सामेल देखियो । दफा ३९ ले ३ जना चीफ इन्जिनियरहरू स्वयं मध्यस्थ हुन सक्ने बनाएको छ । तापनि आफू उपर निवेदकतर्फबाट दोषारोपण गरेकोले मध्यस्थ स्वयम् मुकरर नहुने भाव उपरोक्त रायबाट दर्शिएको छ ।
२०. ०१९।११।९ मा निवदेकलाई सूचना दिनु भन्दा अगाडि तीनजना चीफ इन्जिनियरहरूले कुन हैसियतबाट कसरी के विषयमा निर्णय गरी सूचना दिएको हो ? त्यस विषयतर्फ हेर्दा ०१९।११।९ मा आर.टी. बोर्डको सभा भएको भन्ने फायल सामेल रहेको ०१९।११।९ को निर्णयको उतारबाट देखिन्छ । सो निर्णय अनुसार ओ.सि.इ. ले कण्ट्राक्टरलाई बोलाई कण्ट्राक्टरलाई दिएको पेमेण्ट (भुक्तानी) पूरा र अन्तिम रूपमा माने ओ.सि.इ.ले सेक्यूरीटी डिपोजिट फिर्ता गर्ने र मञ्जुर नगरे ओ.सि.इ. ले कण्ट्राक्टरको शर्तबमोजिम सेक्यूरीटी जफत गर्ने, कण्ट्राक्टरलाई चित्त नबुझे ७ दिन भित्र मध्यस्थकहाँ उजुर गर्नको निमित्त अरु नै तीनजना मध्यस्थ मुकरर गर्ने राय दर्शाएको र फाल्गुण ९ गते तीनजना चीफ इन्जिनियरहरूको सर्वसम्मतिबाट के.बी. अधिकारी सहितका ३ जनाको पञ्च मुकरर गर्ने छुट्टै निर्णय भएको देखिन्छ । उपरोक्त निर्णयहरूको आधारमा निवेदकलाई बी.बी. कार्कीले सो फाल्गुण ९ गते सूचनाको रूपमा चिठ्ठी पठाएको देखिन आयो ।
२१. तीनजना चीफ इन्जिनियरहरूले मध्यस्थको हैसियतले निर्णय गरी सकेको भन्ने निवेदकको मूल जिकिर भए पनि निवेदकले पाएको सूचनामा तीनजना चीफ इन्जिनियरहरू दफा ३९ बमोजिम आफैं मध्यस्थको हैसियतले निर्णय गरेको भनी उल्लेख भएको नदेखिई दफा ३९ बमोजिम अरु नै मध्यस्थ मुकरर गरी दिएको उल्लेख भएको र उपरोक्त निर्णयहरूको व्यहोरा र परिबन्दबाट समेत ०१९।११।९ को सूचना पत्रमा उल्लेख भएको निर्णयलाई चीफ इन्जिनियरहरूले मध्यस्थको हैसियतबाट निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । ओ.सि.इ. अर्थात चीफ इन्जिनियरको अफिस, जसलाई आर.टी.ओ. को कार्यकारिणी अंग बनाई प्रशासकीय काम कर्तब्य पनि सौंपिएको छ । त्यसै हैसियतले निर्णय गरी सोही मितिमा निवेदकलाई त्यस निर्णयको सूचना दिएको देखियो ।
२२. आरबिट्रेशन गराई माग्ने निवेदकको कानूनी अधिकारमा कुनै आघात पारेको छैन भन्ने बी.बी कार्कीको प्रतिवाद भएको र माथि उल्लेख गरिएअनुसार मध्यस्थद्वारा निर्णय भई नसकेको, मध्यस्थको निर्णय हुन बाँकी नै देखिन आएकोले मध्यस्थद्वारा आफ्नो झगडा निपटारा गराउन पाउने कानूनी उपाय रहे भएकै देखिन ठहर्न आएकोले यस्तो अवस्थामा निवेदकको हक अधिकार प्रचलनको लागि अन्य कानूनी उपाय नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । मध्यस्थ निर्णय भई नसकेको ०१९।११।९ को निवदेकलाई दिएको सूचनामा उल्लेख भएको निर्णयलाई प्रशासकीय हैसियतले गरको ठहराई रीट लाग्न नसक्ने गरी ७ दिन भित्र चीफ इन्जिनियरहरूले नियुक्त गरेको मध्यस्थ समक्ष आफ्नो केश पेशगर्नु भनी निवेदकलाई सुनाई दिेन ठहराएको श्री मा. न्या. ईश्वरीराज मिश्रको राय मनासिव छ । फायल मिसिलहरू नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२० साल फाल्गुण ३० गते रोज ६ शुभम् ।