निर्णय नं. ३१४९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३१४९     ने.का.प. २०४४      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १७९०

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.सुनसरी सिमरीया गा.पं. वडा नं. १ बस्ने टेढु माझी थारु ।

विरुद्ध

विपक्षी : जि.सुनसरी दुहवी गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने जगरनाथ प्रसाद रौनियार ।

      भूमि सुधार कार्यालय, सुनसरी ।

      सिमरीया गा.पं. कार्यालय सुनसरी  ।

आदेश भएको मिति: २०४४।५।३०।३ मा

     मोहीको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कमाएको हुँदा जग्गा प्राप्त गर्ने भन्ने उजूरी परेपछि पठाएको म्याद व्यहोरा खुलाई रीतपूर्वकको गएको नदेखिएबाट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न उचित मौका दिएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

(प्रकरण नं. ११)

     टिप्पणीको ढाँचामा लेखिएको आदेशलाई निर्णयको दर्जा दिनु कानूनले मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी तथा विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार रहेछ ।

२.    एक परिवारमा ४–०–० मात्र कमाउन पाउने कानूनमा उल्लेख भएकोमा मैले ८–९–१० जग्गा कमाएकोले कानून बमोजिम कार्यवाही गरिपाउँ भनी विपक्षी जगरनाथप्रसादले म निवेदकका विरुद्ध विपक्षी नं. २ समक्ष मिति ०४१।९।१९ मा दिएको उजूरी निवेदनमा श्रेस्ता अनुसार निजको नाउँमा ९–७–१ को मोही कायम भएको देखिएको र म्याद पठाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएकोमा तामेली म्यादमा हाजिर नभई कुनै प्रतिवाद नगरी चुप लागी बसेको हुँदा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ८ अनुसार एक परिवारले राख्न पाउने ४ बिगहा भन्दा बढी मोही हक पाउन नसक्ने भएकाले निजको ५–१–२ जग्गा मोही हदबन्दी भन्दा बढी देखिन आएको भनी टिप्पणी आदेशको रुपमा मिति ०४२।३।१६ मा निर्णय भएको रहेछ ।

३.    सो निर्णय टिप्पणी आदेशको रुपमा भएको र मोहियानी हदबन्दी सम्बन्धमा भू.सं. नियमहरू, २०२१ को नियम १४ मा वर्णित कार्यविधिको अक्षरशः अनुसरण नगरी म निवेदकलाई आफ्नो प्रतिवाद गर्न पाउने अधिकार समेतबाट वञ्चित गरी भएको उक्त मिति ०४२।३।१६ को निर्णय र बाली रोक्का गर्ने गरिएको मिति ०४२।७।१५ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश  जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरा रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।८।२।१ को आदेश ।

५.    विपक्षीले भू.सु.का. बाट जारी भएको म्याद मिति ०४१।१२।३ मा बुझी प्रतिवाद गर्न दिइएको अवसरबाट स्वयं वञ्चित भएको स्वीकार गर्नुभएकोले भू.सं. नियमहरू, २०२१ को नियम १४ अनुरुप तथा कानूनमा वर्णित कार्यविधिको प्रतिकूल निर्णय भएको कुरा स्वयंमा विरोधाभाष छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ बमोजिम विपक्षीको परिवारले मोहीको हैसियतले ४ बिगहा सम्म मात्र जग्गा कमाउन पाउने कानूनी व्यवस्था अनुरुप निजको नाममा मोहियानी हक कायम राखी निर्णय भएको हो ।

६.    म प्रत्यर्थीको नाममा रहेको बाँकी जग्गा मोहीको हदबन्दी भन्दा बढी भएकोले भू.सु.का. ले प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले बढी जग्गा प्राप्त गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जगन्नाथ रौनियारको लिखितजवाफ ।

७.    गा.पं. को सरजमीन मुचुल्का सहितको सिफारिशबाट निज रिट निवेदकको एक परिवार भई ८–९–१० जग्गा जोती आएका छन् भन्ने देखिएको र यस कार्यालयबाट अरु श्रेस्ता भिडाई फिल्डबुक समेत झिकाई हेर्दा निजका नाउँमा ९–७–१ जग्गा देखिन आउँदा निजलाई अरु परिवार खुलाउन म्याद समेत पठाउँदा पनि म्याद बुझी आलटाल गरिबसेका र भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ८ अनुसार एक परिवारले राख्न पाउने मोही हक ४ बिगहा मात्र भएको हुँदा निजका एक परिवारलाई ४ बिगहा जग्गा मोही हक सुरक्षित राखी बाँकी रहन आएको मोही जग्गा यस कार्यालयले अरुलाई वितरण गर्ने गरी गरेको मिति ०४२।३।१६ को निर्णय कानूनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको लिखितजवाफ ।

८.    सिमरीया गा.पं. कार्यालयले लिखितजवाफै नदिई म्याद गुजारेको ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विपक्षी जगन्नाथ चौधरीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी तथा भू.सु.का. तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।

१०.    यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय टिप्पणी आदेशको रुपमा गरिएको छ, निर्णय गर्ने अधिकारीले फैसलाको ढाँचामा निर्णय गर्नु पर्छ, मलाई मिति ०४१।१२।३ मा हाजिर हुने म्याद सूचना तामेल भएपछि पाएको म्यादभित्र तत्पश्चात थामिपाउने म्यादमा समेत काबु बाहिरको परिस्थिति परी म उपस्थित हुन नसकेको यथार्थ बाध्यता दर्शाई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको विन्तिपत्रमा थामिदिने व्यहोराको हु.प्र.बक्स भएको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि निवेदन साथ हाजिर हुन गएकै छु भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । सो सम्बन्धमा प्रस्तुत कारवाहीका निर्णय फाइल हेर्दा मोहीको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कमाएको हुँदा जग्गा प्राप्त गर्ने भन्ने उजूरी परेपछि पठाएको म्याद व्यहोरा खुलाई रीतपूर्वकको गएको नदेखिएबाट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न उचित मौका दिएको भन्न समेत मिल्ने देखिन आएन ।

१२.   निवेदकको गुज्रेको म्याद थापिपाउँ भन्ने निवेदनमा म्याद थामी आई भू.सु.का. सुनसरीको सूचना पाटीमा मिति ०४२।३।६ गते टाँस भएको देखिन्छ । सो सूचना टाँस भएको १५ दिन भित्र आउँदा  म्याद थामिने व्यहोरा प्रष्ट छँदा छँदै सो १५ दिनको म्याद भुक्तान नहुँदै मिति ०४२।३।१६ गते नै भू.सु.का. सुनसरीबाट मोही हकको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१३.   सो निर्णयले एकातिर म्याद थामिएको हु.प्र. को व्यहोरालाई उचित ध्यान नदिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निवेदकले प्रतिवाद गर्न पाउने अधिकारमा समेत आघात पार्न खोजिएको भान हुन्छ । विपक्षी भू.सु.का. सुनसरीबाट भएको निर्णयको ढाँचा हेर्दा टिप्पणी आदेशको ढाँचामा लेखिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा अदालती बन्दोवस्तको १८५ नं. हेर्दा फैसला लेख्दा अड्डाले मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा, झगडियाहरूको मुख नमिली इन्साफ गरी ठहर्‍याउनु पर्ने कुरा, त्यस सम्बन्धमा कुनै झगडिया वा कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए सो बहसको मुख्य मुख्य बुँदा र त्यस सम्बन्धमा अड्डाको निर्णय र त्यसको आधार तथा तत्सम्बन्धी कानूनहरू समेत प्रत्येक कुराहरू प्रकरण छुट्याई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्छ......भन्ने व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । टिप्पणीको ढाँचामा लेखिएको आदेशलाई निर्णयको दर्जा दिनु समेत कानूनले मिल्ने देखिन आउँदैन । अतः उपर्युक्त आधारमा विपक्षी भू.सु.का. सुनसरीको मिति ०४२।३।१६ को टिप्पणी आदेश र सोही आधारमा बाली रोक्का गर्ने गरिएको मिति ०४२।७।१५ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिइएको छ । पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी भू.सु.का. सुनसरीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने समेत ठहर्छ । भू.सु.का. सुनसरीलाई जानकारी दिन आदेशको एकप्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई नियमानुसार फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र ३० गते रोज ३ शुभम् ।

