निर्णय नं. २२३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. २२३ ने.का.प. २०२०
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
रीट न. ४५
निवेदक : रत्नलाल महर्जन
विरुद्ध
विपक्षी : ललितपुर नगरपञ्चायत, ललितपुर जिल्लापञ्चायत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) हक प्रचलनको लागि अन्य उपाय नभए सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी रीट हेर्न मिल्ने ।
जिल्लापञ्चायत ऐनको दफा ३९ को खण्ड (क), (ख), (घ), (ङ) र (च) मा विशेष गरेर जिल्लापञ्चायतउपर श्री ५ को सरकारको प्रशासकीय नियन्त्रणको व्यवस्था प्रष्ट भएको पाईन्छ । सोही दफाको खण्ड (ग) मा जिल्लापञ्चायत समिति उपसमिति वा जिल्लापञ्चायतहरूको संयुक्त समितिको कुनै काम कारवाइ बेरीतको देखिएमा ऐन नियमबमोजिम गर्न लगाउने भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकले आफ्नो उजुरी श्री ५ को सरकारद्वारा नै निर्णय गराउनु पर्ने हो कि भन्नेतर्फ विचार गर्दा, जिल्लापञ्चायत ऐनको परिच्छेद ८ को मुनि श्री ५ को सरकारको विशेष अधिकार भन्ने उल्लेख भई उक्त (ग) को मुख्य दफा ३९ मा निरीक्षण गर्ने तथा निर्देशन दिने अधिकार भन्ने मूल वाक्यांशलाई कच गरी त्यसैको विस्तृत व्याख्या (क) देखि (च) समेतमा उल्लेख भएको देखियो । यदि जिल्लापञ्चायत उपरको यस्तो उजुरी हेर्ने न्यायिक अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको भए उक्त ऐनमा न्यायिक कारवाईतर्फको छुट्टै दफा हुनुपर्ने अर्थात जिल्लापञ्चायतउपर प्रशासकीय दृष्टिकोणले व्यवस्था गरिएको निरीक्षण गर्ने तथा निर्देशन दिने अधिकार भन्ने मूल शिर्षकको अन्तर्गत रहेको हुनु नपर्ने र (ग) देखि बाहेकका अरु दफाहरूमा पनि शान्ती सुरक्षा तथा प्रशासकीय अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएको र उक्त (ग) मा जिल्लापञ्चायतले गरेको निर्णयउपर उजुर लिइ हेरी कारवाई गर्ने वा अपीलको हैसियतले श्री ५ को सरकारले हेर्नेसमेत के हो, त्यसको समेत माथि लेखिएबमोजिम प्रष्ट खुलेको नदेखिएकोले उक्त (ग) पनि (क) देखि (च) समेतका अन्य प्रशासकीय काम कर्तब्यको व्यवस्था गरिएको दफाहरूको पूरकको रूपमा रहेको भनी मान्नुपर्ने हुन आयो । जिल्लापञ्चायत ऐन, २०१९ दफा ३९ अन्तर्गत निवेदकको माग अनुसारको कारवाई हेर्ने सुन्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नभएपछि निवेदकको हक प्रचलनको अन्य उपाय भएको भन्न मिल्ने देखिएन । गैरकानूनी तरिकाले ल.पु. नगरपञ्चायतको सदस्यताबाट हटाएकोले गैरकानूनी प्रस्ताव र ल.पु. जिल्लापञ्चायतको निर्णय बदर बातेल गरीपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएको माथि लेखिएबमोजिम निवेदकको मागबमोजिमको कानूनी हकको कारवाइ हेर्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नभएकोले यस्तो अवस्थामा निवेदकको उजुरी उचित अनुचित के हो ? संविधानको धारा ७१ समेतले सर्वोच्च अदालतले रीटको निवेदन उजुर हेर्न मिल्ने नै देखियो ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) कानूनको रीत नपुर्याई गरेको निर्णय कानूनी भन्न नहुने ।
...नगरपञ्चायतको सदस्यलाई हटाउने प्रस्ताव पास गर्नु पर्दा नगरपञ्चायत ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को खण्ड (ख) मा तत्काल बाहाल रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख नभई “नगरपञ्चायतको जम्मा सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले त्यस बखतमा रिक्त पदलाई ऐनले बाहेक गरेको देखिएन । ल.पु. नगरपञ्चायतको जम्मा सदस्य संख्या २६ भएकोमा १६ जना मात्र उपस्थिति भई निवेदकलाई सदस्यबाट हटाउने प्रस्ताव पास गरेको देखिएकोले २६ को अनुपातमा १६ जनालाई दुई तिहाई मान्न नमिल्ने हुँदा ल.पु. नगरपञ्चायतको गणपुरक संख्या नै नपुगी बसेको सभाले निवेदकलाई हटाउने प्रस्ताव पास गरेको कानूनी भन्न भएन । नगरपञ्चायतले पास गरी आफूछेउ पठाएको यस्तो गैरकानूनी प्रस्तावउपर ल.पु. जिल्लापञ्चायतले पनि बेमनासिव ठहराउनु पर्नेमा सो नगरी प्रस्ताव पास गरेको देखिएकोले ल.पु. जिल्लापञ्चायतको निर्णय पनि कानूनी देखिएन । नगरपञ्चायतको ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (२) र (३) अनुसार गोला प्रथाले दिए ६ बर्ष सम्मको पदावधी भएको नगरपञ्चायतको सदस्यलाई हटाउनु परे ऐजनको उपदफा ४ को खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) तथा त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको समेत रीतपुर्याई हटाउनु पर्नेमा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम हटाउने विषयमा गणपुरक संख्या नै नपुगको सभाले ऐनले दिनुपर्ने ७ दिने सूचनासमेत नदिई नगरपञ्चायतले गैरकानूनी तथा अनियमित तबरले निवेदकलाई ल.पु. नगरपञ्चायतको सदस्यताबाट प्रस्ताव पास गरी हटाएकोमा जिल्ला पञ्चायतले समेत समर्थन गरी हटाएको देखिन ठर्हन आएकोले निवेदकलाई सदस्यताबाट हटाउने विषयको ल.पु. नगरपञ्चायतको निर्णय तथा ल.पु. जिल्लापञ्चायतको निर्णयसमेत बदर हुने ठहराई यो उत्प्रेषणको रीट जारी गरिएको छ ।
(प्रकरण नं. १०,१२)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकट कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे
आदेश
१. जनताद्वारा ललितपुर नगरपञ्चायतमा निर्वाचित भई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै आएकोमा यही २०२० साल बैशाख १९ गते मलाई कुनै सूचनासमेत नदिई प्रधानपञ्च मोहनबहादुर लोकबहादुर समेतले आपसी मिलेमतोद्वारा मिटिङ्ग बोलाई हाम्रो ललितपुर मंगलबजारको बीच पुलिस अफिसमा १८ गते घटना भएको अत्तोबाट नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा ४ को (घ) को कानूनी निर्देशनको कुनै पालना नगरी अपमानीत शब्दहरूको प्रयोग गरी मउपर अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर ललितपुर जिल्ला पञ्चालतले ०२०।४।२० मा सो कानून विरुद्ध पारित भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई आधारभूत बनाई कानून विपरीत सदस्यताबाट निष्काशन गर्ने स्वीकृती दिएको नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५ मा दर्शाएको अयोग्यता नभएको खण्डमा कुनै पनि व्यक्ति सदस्यमा छानिन सकिने र तोकिएको समयसम्म सो ऐनमा दफा १० अनुसार सदस्यता कायम नरहने अवस्था पैदा नहुन्जेल सो निर्वाचित हुने र सदस्यको हक उपभोग र प्रचलन गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ । नगरपञ्चायत ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ (घ) ले कुनै सदस्यको खराब आचरण वा कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भएमा मात्र ७ दिन अगावै सूचना दिई सो सदस्यले आफ्नो बचावटको निमित्त पेश गरेको प्रमाण र जिकिरहरूसमेत विचार गरी दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको सभामा बहुमतले सदस्यताबाट हटाउने प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने र जिल्लापञ्चायतले सो किसिमको प्रस्तावलाई मात्र हटाउन स्वीकृति दिन सक्ने कानूनी निर्देशन छ । मेरो यस्तो किसिमको खराब आचरण छ वा यो यो कारणले काम गर्न असमर्थ छ भनी सो प्रस्तावमा दर्शाउन सकेको छैन । खाली गाली गलौज शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ । सो प्रस्ताव ल्याउने कुराको कानून ७ दिन अगावै सूचना दिनुपर्नेमा सूचना दिएनन । मलाई आफ्नो बचाउनको निमित्त प्रमाण र जिकिरहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिएनन । दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको सो सभा थिएन । पञ्चायतको २६ जना सदस्यहरू भएको सिर्फ १६ जना सदस्यहरू मात्र उपस्थित थिए । म समेतलाई कुनै सूचना नदिई बसेको अवैधानिक बैठक र अल्पसंख्यक नगरपञ्चायतका सदस्यहरूले मलाई सदस्यताबाट निश्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरी जिल्लापञ्चायतले पनि मलाई सदस्यताबाट हटाउनु कानूनको मर्यादा विरुद्ध भएको यस्तो हक प्रचलन गराउन अर्थात जिल्लापञ्चायतको सदस्यताबाट हटाउने गैरकानूनी निर्णय बदर बातिल गराउन अन्य कुनै उपाय नभएको हुँदा ललितपुर नगरपञ्चायतको सदस्यताबाट हटाउने ललितपुर नगरपञ्चायतको सदस्यता माथि गैरकानूनी प्रस्ताव र ललितपुर जिल्लापञ्चायतको निर्णय बदर बातिल गरी पाउन निवेदन दिन आएको छु भन्नेसमेत निवेदन रत्नलाल महर्जन ।
२. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन नहुनु पर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु होला भनी विपक्षलाई सूचना पठाइ दिनु भन्नेसमेत माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
३. निवेदकलाई यसप्रकारको आदेश जारी गरी माग्न र सर्वोच्च अदालतले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न कुन कानूनले अधिकार दिन्छ ? सो कुरा निवेदनपत्रमा प्रष्ट खुलाई लेख्न सक्नुपर्ने, जिल्लापञ्चायतबाट निवेदकलाई सूचना प्रमाण र जिकिर पेश गर्ने मौका दिइएको छ । नगरपञ्चायतमा त्यति बेला कायम जम्मा सदस्य संख्याको २ तिहाई उपस्थित भएको बोर्डद्वारा पारित सुझाव जिल्लापञ्चायतमा आएकोले नै जिल्ला पञ्चायतबाट विचार गरिएको । निवेदकलाई नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा ४ तथा त्यसको खण्ड (घ) र त्यसको पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मिलाई पढ्दा जुन अर्थ र निर्देश भएको पाईन्छ । सोबमोजिम रीतपुर्याएर हटाउने आदेश गरिएको हो । जिल्लापञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ मा यस जिल्लापञ्चायतको काम कारवाई बेरीत देखिएमा ऐननियमबमोजिम गर्न लगाउने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको हुनाले श्री ५ को सरकारको समक्ष जान पाउने उपचार कानूनद्वारा व्यवस्थित छ । श्री ५ को सरकारमा रहेको अधिकार माथि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने हुनाले निवेदकको मागबमोजिम हुनुपर्ने होईन । निवेदन खारेज गरियोस् भन्नेसमेत ललितपुर जिल्ला पञ्चायतका सचीव सत्यप्रसाद उपाध्यायको र सोही मिलानको ललितपुर नगरपञ्चायतका प्रधान अफीसर द्रोणप्रसादको लिखित जवाफ ।
४. यो रीटको निवेदन डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्नेसमेत माननीय प्राधन न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
५. निवेदकलाई ललितपुर नगरपञ्चायतका सदस्यताबाट हटाउने सम्बन्धमा कारवाई भएको सम्बन्धित मिसिल फायल प्रमाण निमित्त पठाई दिनु भनी ल.पु. जिल्लापञ्चायतलाई र ललितपुर नगरपञ्चायतका जम्मा सदस्य संख्या कति छन ? ल.पु. नगरपञ्चायतलाई लेखि पठाई सो प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. निर्वाचित सदस्य २१ मनोनित ५ छन । रत्नलाललाई हटाउने प्रस्ताव पास हुँदा निर्वाचित सदस्य संख्या ४ को पद खाली रही निर्वाचित १७ र मनोनित ५ समेत जम्मा २२ कायम थिए भन्नेसमेत ललितपुर नगरपञ्चायतको जवाफ ।
७. गत चैत्र १८ गतेको पेशीमा निवेदक रत्नलाललाई रोहवरमा राखी निजकातर्फबाट रहनुभएको विद्वान वकील एडभोकेट कुष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षीतर्फबाट रहनुभएको विद्वान वकील एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई पेश हुनआएको प्रस्तुत मामिलामा निम्नलिखत विषयहरूमा मुख्य रुपले निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) प्रस्तुत विषयमा निवेदकको हक प्रचलनको लागि अन्य उपाय भए नभएको के हो ? सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत रीट हेर्न मिल्छ मिल्दैन ?
(२) निवेदकलाई हटाउने प्रस्ताव पेश हुँदा जम्मा सदस्य संख्याको दुइतिहाई सदस्य उपस्थित भए नभएको के हो ?
(३) नगरपञ्चायतका सदस्यलाई हटाउने प्रस्ताव पेश गर्न नगरपञ्चायत ले ७ दिन अगावै सूचना दिन पर्ने नपर्ने के हो ?
८. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको विचार गर्दा, जिल्लापञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ मा श्री ५ को सरकारको विशेष अधिकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही दफामा निरीक्षण गर्न तथा निर्देशक दिने अधिकार भन्ने उल्लेख गरी खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) मा उल्लेखित कुराहरू जिल्लापञ्चायतउपर श्री ५ को सरकारको विशेष अधिकार भएको देखिन्छ । उक्त दफा ३९ अन्तर्गतका कुराहरूमा निवेदकको मागअनुसारको कारवाई गर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकार छ भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान वकीलको मुख्य अडान भएकोले यसको समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा २ र ३ अनुसार नगर पञचायतका प्रत्येक निर्वाचित सदस्यको पदावधि सपथ ग्रहण गरेको मितिले गोला प्रथाले दिए ६ बर्षसम्मको हुने निश्चित गरेको छ । गैरकानूनी तरिकाले कुनै सदस्यको पदावधि बीचैमा हनन भयो भने मर्का पर्ने सदस्यले चलाउने कारवाईलाई न्यायिक कारवाई हो भनी संज्ञा दिन सकिन्छ । यस्तो न्यायिक कारवाई ऐनद्वारा श्री ५ को सरकार वा यसको अन्य अङ्गलाई पनि सौंपन सकिन्छ । तर साधारणतः न्यायिक कारवाई जति अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले अदालतको अधिकारक्षेत्रको कुनै कुरा श्री ५ को सरकार वा यसको अन्य कुनै अंगलाई सौंपदा के–कस्तो कुरामा कति अधिकार कसलाई सौपिएको हो ? ऐनमा प्रष्ट रूपमा खुलेको हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ ।
९. जिल्लापञ्चायत ऐनको दफा ३९ को खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) मा विशेष गरेर जिल्लापञ्चायतउपर श्री ५ को सरकारको प्रशासकीय नियन्त्रणको व्यवस्था प्रष्ट भएको पाईन्छ । सोही दफाको खण्ड (ग) मा जिल्लापञ्चायत समिति उपसमिति वा जिल्लापञ्चायतहरूको संयुक्त समतिको कुनै काम कारवाई बेरीतको देखिएमा ऐन नियमबमोजिम गर्न लगाउने भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकले आफ्नो उजुरु श्री ५ को सरकाद्वारा नै निर्णय गराउनु पर्ने हो कि भन्नेतर्फ विचार गर्दा, जिल्लापञ्चायत ऐनको परिच्छेद ८ को मुनी श्री ५ को सरकारलाई विशेष अधिकार भन्ने उल्लेख भई उक्त (ग) को मुख्य दफा ३९ मा निरीक्षण गर्न तथा निर्देशन दिने अधिकार भन्ने मूल वाक्यांशलाई कच गरी त्यसैको विस्तृत व्याख्या (क) देखि (च) समेतमा उल्लेख भएको देखियो । यदि जिल्लापञ्चायत उपरको यस्तो उजुरी हेर्ने न्यायिक अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको भए उक्त ऐनमा न्यायिक कारवाईतर्फको छुट्टै दफा हुनुपर्ने अर्थात् जिल्लापञ्चायतउपर प्रशासकीय दृष्णिकोणले व्यवस्था गरिएको निरीक्षण गर्ने तथा निर्देशन दिने अधिकार भन्ने मूल शिर्षकको अन्तर्गत रहेको हनुनपर्ने र (ग) देखि बाहेकको अरु दफाहरूमा पनि शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासकीय अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएको र उक्त (ग) मा जिल्ला पञ्चायतले गरेको निर्णयउपर उजुर लिई हेरी कारवाई गर्ने वा अपीलको हैसियतले श्री ५ को सरकारले हेर्नेसमेत के हो ? त्यसको समेत माथि लेखिएबमोजिम प्रष्ट खुलेको नदेखिएकोले उक्त (ग) पनि (क) देखि (च) समेतका अन्य प्रशासकीय काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको दफाहरूको पूरक रूपमा रहेको भनी मान्नु पर्ने हुनआयो । जिल्लापञ्चायत ऐन, २०१९ दफा ३९ अन्तर्गत निवेदकको माग अनुसारको कारवाई हेर्ने सुन्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नभएपछि निवेदकको हक प्रचलनको अन्य उपाय भएको भन्न मिल्ने देखिएन । गैरकानूनी तरिकाले ल.पु. नगरपञ्चायतको सदस्यताबाट हटाएकोले गैरकानूनी प्रस्ताव र ल.पु. जिल्लापञ्चायतको निणर््ाय बदर बातेल गरीपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएको माथि लेखिएबमोजिम निवेदकको मागबमोजिम कानूनी हकको कारवाई हेर्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नभएकोले यस्तो अवस्थामा निवेदकको उजुरी उचित अनुचित के हो ? संविधानको धार ७१ समेतले सर्वोच्च अदालतले रीटको निवेदन लिई उजुरी हेर्न मिल्ने नै देखियो ।
१०. अब मामिलाको औचित्यतर्फ निवेदकलाई हटाउँदा जम्मा सदस्य संख्याको दुईतिहाई सदस्य उपस्थित भए नभएको के हो ? भन्ने दोश्रो प्रश्नका निर्णयलाई विचार गरौं, नगरपञ्चायत ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा नगरपञ्चायतको जम्मा सदस्य संख्याको कम्तिमा दुइतिहाई सदस्य उपस्थित भएको सभामा बहुमतले खराब आचरणको वा कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भनी हटाउने प्रस्ताव पास गरी जिल्लापञ्चायतले सिफारिस गरेकोमा जिल्लापञ्चायतले सोबमोजिम गर्न वा हुन मनासिव ठहराएमा भन्ने उल्लेख भएको छ । आदेशबमोजिम ल.पु. नगरपञ्चायतमा जम्मा कति जना सदस्य संख्या छन ? भनी सोधी पठाएमा निर्वाचित २१ मनोनित ५ समेत जम्मा २६ जना भएकोमा सदस्य संख्या ४ को पद खाली भएको भन्ने ललितपुर नगरपञ्चायतको फायल सामेल रहेको जवाफ देखियो । ४ जना सदस्यको पद खाली भएको र निवेदकलाई हटाउँदा १६ जना सदस्यहरू उपस्थित भएकोले जम्मा बाहाल रहेको २२ जना सदस्यको दुइतिहाई सदस्य उपस्थित भएको हुँदा निवेदकलाई हटाउने प्रस्ताव पास गर्दा गणपुरक संख्या पुगेको भन्ने पनि विपक्षीको वकीलले बहसका सिलसिलामा भन्नुभयो । नगरपञ्चायतको सदस्यलाई हटाउने प्रस्ताव पास गर्नुपर्दा नगरपञ्चायत ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को खण्ड (ख) मा तत्काल बाहाल रहेको सदस्य संख्याको दुइतिहाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख नभई नगरपञ्चायतको जम्मा सदस्य संख्याको दुईतिहाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले त्यस बखतमा रिक्त पदलाई ऐनले बाहेक गरेको देखिएन । ल.पु. नगरपञ्चायतको जम्मा सदस्य २६ भएकोमा १६ जना मात्र उपस्थित भई निवेदकलाई सदस्यताबाट हटाउने प्रस्ताव पास गरेको देखिएको २६ को अनुमानमा १६ जनालाई दुईतिहाई मान्न नमिल्ने हुँदा ल.पु. नगरपञ्चायतको गणपूरक संख्या नै नपुगी बसेको सभाले निवेदकलाई हटाउने प्रसताव पास गरेको कानूनी भन्न भएन । नगरपञ्चायतले पास गरी आफूछेउ पठाएको यस्तो गैरकानूनी प्रस्तावउपर ललितपुर जिल्लापञ्चायतले पनि बेमनासिव ठहराउनु पर्नेमा सो नगरी प्रस्ताव पास गरेको देखिएकोले ल.पु. जिल्लापञ्चायतको निर्णय पनि कानूनी देखिएन ।
११. निवेदकलाई हटाउन ७ दिन अगावै सूचना दिनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने अन्तिम प्रश्नको निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नगरपञ्चायत ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार ल.पु. नगरपञ्चायतले हटाउने प्रस्ताव ल्याउने कुराको सूचना ७ दिन अगावै निवेदकलाई दिनुपर्ने । सो दिएको नदेखिई झन मौका दिन आवश्यक नपरी मौका नदिएको र मौकामै मौका दिन नपर्ने ठहराई निर्णय भईसकेको भनी २०।३।२८ को ललितपुर नगरपञ्चायतले ल.पु. जिल्लापञ्चायतलाई दिएको जवाफबाट देखिएकोले सदस्यताबाट हटाउने प्रस्ताव पेश हुँदा कानूनले दिन पर्ने सुविधा र त्यस्तो सूचनासमेत दिएको देखिएन ।
१२. नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा २ र (३) अनुसार गोलाप्रथाले दिए ६ बर्षसम्मको पदावधि भएको नगरपञ्चायतको सदस्यलाई हटाउनु परे ऐनको उपदफा ४ को खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) तथा त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको समेत रीतपुर्याई हटाउनु पर्नेमा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम हटाउने विषयमा गणपूरक संख्या नै नपुगेको सभाले ऐनले दिनुपर्ने ७ दिने सूचनासमेत नदिई नगरपञ्चायतले गैरकानूनी तथा अनियमित तवरले निवेदकलाई ल.पु. नगरपञ्चायतको सदस्यताबाट प्रस्ताव पास गरी हटाएकोमा जिल्लापञ्चायतले समेत समर्थन गरी हटाएको देखिन ठहर्न आएकोले निवेदकलाई सदस्यताबाट हटाउने बिषयको ल.पु. नगरपञ्चायतको निर्णय तथा ल.पु. जिल्लापञ्चायतको निर्णयसमेत बदर हुने ठहराई यो उत्प्रेषणको रीट जारी गरिएको छ । यो आदेश भएको जनाउ ल.पु. नगरपञ्चायत तथा ल.पु. जिल्लापञ्चायतलाई दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२० साल चैत्र २५ गते रोज ३ शुभम् ।