शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३१५२ - अंश दपोट

भाग: २९ साल: २०४४ महिना: कार्तिक अंक:

निर्णय नं. ३१५२   ने.का.प. २०४४    अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ७५७,७७०

मुद्दा : अंश दपोट ।

 

पुनरावेदक/वादी:जि.धनुषा,जनकपुर न.पं. वडा नं. १४ बस्ने रामेश्वर यादव ।

        ऐ.ऐ बस्ने केसी यादवनी ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.ऐ. बस्ने रामलखन यादव ।

        ऐ.ऐ बस्ने मोहन यादव ।

        ऐ.ऐ बस्ने सीताशरण यादव ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी:जि.धनुषा जनकपुर न.पं. वडा नं. १४ बस्ने मोहन यादव ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादीःऐ.ऐ. बस्ने रामेश्वर यादव ।

        ऐ.ऐ बस्ने केसी यादवनी ।

फैसला भएको मिति: २०४४।३।२८।१ मा

    अंशबण्डाको २७ नं. को व्यवस्था हेरिएमा दबाए छपाएको छैन भनी कागज गरिसकेपछि दबाए छपाएको ठहर्‍यो भने त्यो धनमाल दबाउनेले पाउँदैन, अरु नदबाउने अंशियारले ऐन बमोजिम अंश गरी खान पाउँछन् भन्ने समेतको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

 (प्रकरण नं. १८)

पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव ।

पुनरावेदक वादी तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.महेशराम भक्त माथेमाः पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य संक्षेपमा यसप्रकार छ :

२.  विपक्षीहरू उपर अंश मुद्दा दिएको जि.अ. को आदेश बमोजिम मिति २०३५।७।१९ मा दिएको तायदाती फाँटवारीमा विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता रहेको विभिन्न जग्गाहरू सो फाँटवारीमा नदेखाई लुकाई दवाई दपोट गरी अन्याय गरेको हुँदा उजूर गर्न आएका छौं । लुकाई दवाई राखेको रु. १४,५५०।मोल पर्ने जग्गा अंशबण्डाको २७ नं. बमोजिम एकलौटी खान पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.  म रामलखनको नाममा दर्ता रहेको विभिन्न कित्ता गरी २१५७ को जग्गा २०३४।९।१५ मा घुघरीवतिलाई राजीनामा दिई निजले लिखत पास मुद्दा दायर गरेकीबाट उक्त जग्गा मेरो हकमा नभएकोले फाँटवारीमा उल्लेख नगरेको हो, दबाए छपाएको छैन भन्ने, म सीताशरण यादवको नाउँमा फिरादमा वर्णित कि.नं. १२१, ६९ र ७० को जग्गामात्र भएको कि.नं.  १३ को जग्गा नै नभएकोले फाँटवारीमा उल्लेख गर्नु पर्ने होइन भन्ने र म मोहन यादवको जग्गा पैतृक नभई स्वआर्जनको हुँदा बण्डा गर्नु नपर्ने भएबाट तायदातीमा उल्लेख गर्न नपर्ने र घुघरवती र सुमीत्रा देवीले दाइजो पेवाबाट खरीद गरेको र बकसपत्र पाएको जग्गा हुँदा सो पनि तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख गरिरहनु पर्ने होइन तसर्थः हामीले दावी बमोजिम जग्गा दवाए छपाएको नहुँदा वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने मोहन यादव समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.  वादीले दावी लिएको जग्गा प्र.रामलखनले राजीनामा गरिदिएको भए पनि लिखत पास नहुने ठहरी आजै फैसला भएकोले तायदातीमा उल्लेख गरिरहनु नपर्ने भन्न मिलेन, सीताशरणका नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं १२१, १३, ६९ र ७० र मोहनका नाउँको कि.नं. ४३, ११७ र साविक नं ३७५ का जग्गा तायदातीमा उल्लेख नभएको तथ्य प्रतिवादी लेखाईबाट नै समर्थित भएको देखिने र स्वआर्जनको भन्ने प्रमाण पेश नगरेको समेत हुँदा दवाए छिपाएको देखिन आएकोले अंश दपोट गरेको ठहर्छ । कि.नं. १२८, २०२ र ३८३, ३८० का सम्बन्धमा अंशियार देखि बाहेक सधवा बुहारीका नाउँमा दर्ता भएको देखिँदा दावी पुग्न नसक्ने र कि.नं. ३११ को जग्गा प्रमाणमा भिड्न नआएकोले त्यसतर्फ विचारै गर्नु परेन भन्ने समेत व्यहोराको शुरु धनुषा जि.अ.को फैसला ।

५.  सो इन्साफमा चित्त बुझेन, बदर गरी झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्र.रामलखन र मोहनले ज.अं.अ. मा दिएको पुनरावेदन ।

६.  शुरुले घुघरी र सुमीत्राको नाउँमा रहेको दर्ताको जग्गा दपोट गरेको नठहर्‍याएकोमा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको वादी केसी यादवनी र रामेश्वरको ज.अं.अ.मा परेको पुनरावेदन।

७.  हक हस्तान्तरण गरेको लिखत कायम रहेसम्म त्यस्तो लिखतबाट हस्तान्तरित जग्गाहरू दपोट गरेको भन्न नमिलेबाट शुरुले रामलखनले राजीनामा गरिदिएको जग्गा समेत र घडेरीका चार किल्लाका हकमा क्षेत्रफल कम देखाए पनि चार किल्लाबाट सम्पूर्ण जग्गा भिड्ने हुनाले सो दपोट ठहर्‍याएको र कि.नं. ३११ को ०१८ जग्गा दपोट नठहर्‍याएको सम्म इन्साफ उल्टी भई अरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत ज.अं.अ.को फैसला ।

८.  नदबाउने अरु अंशियारले पनि ऐन बमोजिम बण्डा पाउने हुँदा त्यसतर्फ विचारै नगरिएको अं.अ.को फैसलामा कानूनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भन्ने मोहन यादवको निवेदनमा ज.अं.अ.को फैसला न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(३) बमोजिम त्रुटिपूर्ण देखिएकोले अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत आदेश भएको रहेछ ।

९.  दपोट ठहर भएको सीताशरण र रामलखनको जग्गा अंश मुद्दामा प्रतिवादी पुनरावेदकले फाँटवारी नदिई दबाए छपाएको भन्न मिल्ने समेत नहुँदा नदबाउने प्रतिवादी पुनरावेदकले पनि ५ खण्डको १ खण्ड दपोट ठहर भएको सम्पत्ति खान पाउने हुँदा वादीहरूले एकलौटी खान पाउने भन्न मिलेन । तसर्थः एकलौटी वादीहरूले खान पाउने गरेको सम्म ज.अं.अ.को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई अरु मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.बाट भएको फैसला रहेछ ।

१०. सबै प्रतिवादीले तायदाती पेश गरेको होइन भनी ठहर गर्नु प्रत्यक्ष त्रुटि भएकोले सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी रामेश्वर यादव समेतको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

११.  वारेशले दिएको तायदातीलाई मान्यता नदिई दपोट नठहर्‍याएकोसम्म म.क्षे.अ.को निर्णयमा अ.बं. ६५ नं. को त्रुटि भएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

१२. दपोट ठहरिएको सम्पत्ति म निवेदक समेतका तीन अंशियार बीच बण्डा हुनुपर्ने निर्विवाद भएको  हुनाले म.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्र. मोहन यादवले दिएको निवेदनपत्र ।

१३. म.क्षे.अ.को निर्णयमा अंशबण्डाको २७ नं. को त्रुटि भएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएकोछ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

१४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात समेत अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१५. विद्वान अधिवक्ताले जम्मा पाँच अंशियारहरू मध्ये सीताशरण र रामलखनले आफ्नो जिम्माको फाँटवारी दिनु पर्ने सम्पत्ति फाँटवारीमा नदेखाई दवाए छपाएकोले दवाउने छपाउने सीताशरण र रामलखन दुई अंशियारले अंशबण्डाको २७ नं. बमोजिम बण्डा खान पाउने नभई ५ अंशियार मध्ये दुई अंशियारले खान नपाएपछि बाँकी ३ अंशियारले सो दबाए छपाएको सम्पत्ति बाँडी खान पाउने हुँदा दबाए छिपाएको ठहरेको सम्पत्तिको ३ भागको १ भाग बण्डा मेरो पक्ष प्रतिवादी मोहन यादवले पाउने स्पष्ट हुँदा ५ भागको १ भाग पाउने ठहर्‍याएको मिलेको छैन । दवाए छपाएको सम्पत्तिको ३ भागको १ भाग मेरो पक्षले पाउनु पर्छ भनी भन्नु भयो ।

१६. विद्वान अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लिखित बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा ५ भागको १ भाग पाउने ठहर्‍याई गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मिले नमिलेको के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१७. पुनरावेदक वादी रामेश्वर यादव र केसी यादवनीको वारेस अच्युत कुमार ढकालले मिति ०४३।१२।२ को तारेख गुजारी बसेको र थाम्ने थमाउने अवस्था समेत मिसिलबाट रहेको नदेखिँदा निजहरूको हकमा अ.बं १७९ नं. बमोजिम सो दे.पु.नं. ७५७ को पुनरावेदन डिसमिस हुने ठहर्छ ।

१८. अर्को पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फको जिकिरका हकमा विचार गरी हेर्दा पाँच अंशियार भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । अंशबण्डाको २७ नं. को व्यवस्था हेरिएमा दवाए छिपाएको छैन भनी कागज गरिसकेपछि दवाए छिपाएको ठहर्‍यो भने त्यो धनमाल दवाउनेले पाउँदैन, अरु नदवाउने अंशियारले ऐन बमोजिम अंश गरी खान पाउँछन् भन्ने समेतको व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जम्मा ५ अंशियार भएको मध्ये दुई अंशियार रामलखन र सीताशरणले अंश दपोट गरेको देखिन आएको छ । उल्लिखित अंशबण्डाको २७ नं. को व्यवस्थाले धनमाल दवाउने व्यक्ति यी रामलखन र सीताशरणले मात्रै आफूले तायदातीमा नदेखाई दवाएको ठहरेको सम्पत्तिको बण्डा खान पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकोले रामलखनले तायदातीमा नदेखाई दवाएको सम्पत्ति रामलखन बाहेकको बाँकी ४ अंशियार र सीताशरणले तायदातीमा नदेखाई दवाएको सम्पत्ति सीताशरण बाहेकको चार अंशियारले खान पाउने हुँदा तायदातीमा नदेखाई दबाउनेको कट्टा गरी बाँकी चार अंशियारले बराबर दरले खान पाउने हुँदा चार खण्डको एक खण्ड सम्पत्ति यी पुनरावेदक प्रतिवादीले खान पाउने हुँदा दपोट भएको सम्पत्तिमा ५ खण्डको एक खण्ड खान पाउने ठहर्‍याएको सम्मको म.क्षे.अ.को इन्साफ केही उल्टी भई अरु मनासिब ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन डिसमिस हुने ठहरेकोले पुनरावेदक वादीलाई सजायँ गर्नु पर्छ कि भन्नलाई कोर्ट फी रही दायर रहेको मुद्दा हुँदा केही गर्नु परेन.........१

पुनरावेदक प्रतिवादी मोहन यादवले माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरेकाले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी रु. ९०।३० विपक्षी वादी केसी यादवनी  र रामेश्वर यादवबाट दामासाहीका दरले भराई पाउने हुँदा भराइपाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र रीत पुर्‍याई कानून बमोजिम दर्खास्त दिन आए कानून बमोजिम भराई दिनु भनी शुरु जि.अ.मा लगत दिन का.जि.अ.त.मा लेखी पठाइदिने.....२

म.क्षे.अ. को फैसला अनुसार पुनरावेदक प्रतिवादी मोहन यादवलाई भराइदिने गरेको कोर्ट फी रु. ९१।८० धरौटमा आम्दानी बाँध्न का.जि.अ.त.मा २०४२।३।१२।४ मा गएको मिसिलबाट देखिएकोले सो धरौट रु. ९१।८० कानूनका म्यादभित्र ऐनका रीत पुर्‍याई फिर्ता माग्न आए फिर्ता दिनु भनी शुरुमा लगत दिन का.जि.अ.त.मा लेखी पठाई दिनु....३

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ २८ गते रोज १ शुभम् ।



भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु