निर्णय नं. ३१५४ - लुटपिट
निर्णय नं. ३१५४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४३ सालको फौ.पु.नं. ५५५
मुद्दा : लुटपिट ।
पुनरावेदक/वादी: जिल्ला बारा रघुनाथपुर गा.पं. वा.नं. ८ हाल मटिअर्वा गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने ब्रज किशोर पाण्डे ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी: जिल्ला बारा मटिअर्वा गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने लतिफ मियाँ अन्सारी हाल पुरैनिया पञ्चायत।
ऐ.ऐ बस्ने इस्लाम मिया अन्सारी ।
ऐ.ऐ बस्ने गुलाम मिया अन्सारी ।
फैसला भएको मिति: २०४४।४।१९।३ मा
वादी पुनरावेदकले पाएको चलन पुर्जीमा ३ वर्षका लागि पाएको भन्ने प्रष्ट देखिन आउँछ र गा.पं. ले म्याद थपेको भन्ने कुरामा जिल्ला कार्यालयको पत्रबाट ०३७ साल आषाढ मसान्त सम्म मात्र कायम भएको भन्ने देखिनुका साथै लुटपिट नगरेको कुरा साक्षीका बकपत्रबाट समेत देखिएका उक्त उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट लुटपिट गरेको ठहर्याएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी गर्ने गरी प्रतिवादीलाई सफाई गर्ने गरेको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि भए गरेको देखिन नआएकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
पुनरावेदक, वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर जोशी
विपक्षी, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
उल्लेखित मुद्दाःX
फैसला
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी पक्षबाट पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको विवरण संक्षेपमा निम्नानुसार छ ।
२. तत्कालीन गा.पं. पुरैनिया वा.नं. ९ तथा ४ मा भएको मडरेवा नाम गरको पोखरी समेत जम्मा ४ पोखरीहरूमा ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने निर्णयानुसार ३ वर्षको लागि रु. ११,२००।– मा मिति २०३४।१२।९ गते मैले सकार गरी उक्त पोखरीहरूमा माछा पाली आएकोमा विपक्षी लतीफ मियाँले माछा सस्तो भाउमा दिनु पर्छ भनी भनेकोमा मैले दिन इन्कार गरेको रिस लिई सुरक्षा गरिपाउँ भनी जिल्ला कार्यालयमा निवेदन समेत दिएको थिएँ । सो पोखरीमा मिति २०३७।६।२१ गते बिहान नचिनेका मानिसहरू २५।३० जनालाई ४ वटा पम्प सेट लगाई पोखरीको पानी बाहिर फाल्न लगाई मैले पालेको माछा मारी ४ क्वीन्टल ५० के.जी. माछा बिक्री समेत गरी लुटी लगेकाले प्रति क्वीन्टलको रु. १,५००।– ले हुने रु. ६,७५०।– विपक्षीबाट भराई सजायँ समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिारादपत्र ।
३. फिरादीले पाएको ठेक्काको अवधि २०३७ साल आषाढ मसान्त पश्चात समाप्त भई पोखरीमा निजको कुनै भोगाधिकार नभएको हुँदा वादी दावी अ.बं. ८२ नं. विपरीत भएकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लतिफ मियाँको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादीले पोखरी ठेक्कामा लिएको भन्ने कुरा मिसिल प्रमाणबाट देखिने । साथै वादीका साक्षीहरूले प्रतिवादीले लुटपिट गरी लगेको हो भनी किटानी बकपत्र समेत गरिदिएको हुँदा वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले माछा लुटपिट गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बारा जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको लतिफ मियाँको नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. गा.पं. को मिति २०३७।३।२८ को बैठकले ठेक्का अवधि २०३७ साल चैत्र मसान्तसम्म कायम हुने देखिएको भनी वादीलाई सूचना समेत दिएको प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । अतः वादीको ठेक्का अवधि समाप्त भएकोले यो नालेश दिन पाउने हकै नभएको भन्ने प्रतिवादीतर्फको बहससँग सहमत हुन सकिएन । इन्साफ शुरु जिल्ला अदालतको मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।
७. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति दिन नमिल्ने भन्ने आदेश भएको हुँदा सारै अन्यायमा परेकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट यो मुद्दाको इन्साफ जाँच गरिपाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा लतिफ मियाँले चढाउनु भएको विन्तिपत्रमा व्यहोरा साँचो भए नारायणी अञ्चल अदालतबाट किनारा भएको विन्तिपत्रमा लेखिएको लुटपिट मुद्दाको मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची कानून बमोजिम निर्णय गर्नु प्रमांगीको जनाउँ विन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्स भई इन्साफ जाँचको लागि म.क्षे.अ. मा गएको ।
८. यसमा इन्साफ फरक पर्ने देखिएकोले अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी बृजकिशोर पाण्डेलाई झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने म.क्षे.अ. को आदेश ।
९. यसमा ठेक्का अवधि २०३७ साल आषाढ सम्ममा मात्र कायम भएको भन्ने देखिएकोले उल्लिखित पोखरीमा वादी दावी बमोजिमको माछा २०३७ साल आश्विनमा प्रतिवादीले लुटपिट गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । प्रतिवादीले लुटपिट गरेमा इन्कार रहेको र साक्षीको बकपत्रबाट समेत समर्थन भएको देखिन्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा लुटपिट ठहर्याएको शुरुको सदर गरेको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीले दावी बमोजिम लुटपिट गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. को मिति २०४२।११।२१।३ को फैसला ।
१०. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी पक्षबाट पर्न आएको अनुमति सम्बन्धी निवेदन यस अदालतमा पेश हुँदा यसमा वादी पक्षका बुझिएको साक्षी सबुद प्रमाण समेतबाट लुटपिट भएकै हो भन्ने किटानी बकपत्र भएकोमा त्यसतर्फ प्रमाणको मूल्यांकन नगरी गरेको उक्त म.क्षे.अ. को निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ अ.बं. १८४(क) र १८५ समेतको प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण देखिँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटी हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४३।१।२४।४ मा भएको अनुमति आदेश ।
११. पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर जोशीले र विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१२. यसमा विवादित पोखरीको माछा ०३७।६।२१ गतेका बिहान लुटपिट गरी लगेको भन्ने मुख्य वादीको वादी दावी भएको पाइन्छ । सो अवधिमा वादीको ठेक्का समय समाप्त भएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा वादी पुनरावेदकले पाएको ०३४।१२।१३ को चलन पुर्जीमा ०३४।१२।९ देखि ०३७ साल आषाढ मसान्तसम्म ३ वर्षका लागि पाएको भन्ने प्रष्ट देखिन आउँछ र गा.पं.ले म्याद थपेको भन्ने कुरामा जिल्ला कार्यालयको पत्रबाट ०३७ साल आषाढ मसान्तसम्म मात्र कायम भएको भन्ने देखिनुका साथै लुटपिट नगरेको कुरा साक्षीका बकपत्रबाट समेत देखिएका उक्त उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट लुटपिट गरेको ठहर्याएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी गर्ने गरी प्रतिवादीलाई सफाई गर्ने गरेको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि भए गरेको देखिन नआएकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण १९ गते रोज ३ शुभम् ।