निर्णय नं. ३१५९ - रकम दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ३१५९   ने.का.प. २०४४    अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ५७०

मुद्दा : रकम दिलाई पाउँ ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला नाला उग्रचण्डी गा.पं. वा.नं. ३ हाल नाला गा.पं. वा.नं. ३ इवाटोल बस्ने रामेश्वर श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी: ऐ.चण्डेश्वरी गा.पं. दथुटोल स्थित चण्डेश्वरी कपडा कारखाना प्रा.लि. का व्यवस्थापक भोलानाथ आचार्य ।

फैसला भएको मिति: २०४४।५।२२।२ मा

    वादी दावी बमोजिमको विवादित लिखत प्रतिवादीले गरिदिएकोमा विवाद देखिन्न, सो लिखत अ.बं. २४ नं. अनुरुपको र त्यस लिखत उपर प्रतिवादीले अन्यथा उजूर गरेको र बदर भएको समेत पाइँदैन, सो लिखतमा लेखिएको अन्तिम चुक्ति गर्ने मिति ५ वर्षको म्यादभित्र रकम नतिरेको कुरामा पनि पुनरावेदक प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन, करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) अनुसार सो लिखत सोही ऐनको परिभाषा भित्र परेको प्रष्ट देखिन्छ, यस्तो स्थितिमा लिखत सद्दे साँचो भएको र कानूनी म्यादभित्र फिराद परेको समेतका आधार प्रमाणबाट वादी दावी बमोजिमको रु. वादीले प्रतिवादी पुनरावेदकबाट भरी पाउने ।

(प्रकरण नं. ११)

पुनरावेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.प्रचण्डराज अनिलः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन । पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीतर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

२.  प्रतिवादी यस कपडा कारखाना प्रा.लि. मा ०२४ साल देखि स्टोर किपर पदमा काम गरिआएकोमा यस कारखानाको तयारी तथा कोरा माल उत्पादन र बिक्रीको भौतिक परिक्षण हुँदा तथा महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ०३०।०३१ मा रु. ४७,१६६।८६ विपक्षीसँग बाँकी रहेको र महालेखाको अडिटर र जाँचबाट ०३१।०३२ का लागि विपक्षीले पटकपटक गरी रु. १०,१६१।३८ बुझाएकोले बाँकी रु. ३७,००५।४८ देखाई जाँच भएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त रकम रु. ३७,००५।४८ रकम निज उपर नपुग भएको थियो सो नपुग रुपैयाँ बुझाउनु होस भनी भन्दा पटकपटक गरी ५ वर्षभित्र सो रकम चुक्ता गर्नेछु भनी ०३२।११।२४ मा स्वीकारी कागज गरिदिनु भएको छ । हाल विपक्षी यस कारखानामा काम गर्नु हुन्न । निजलाई बराबर ताकेता गर्दा पनि उक्त बाँकी रकम नबुझाएकोले उक्त ०३२ सालबाट ५ वर्ष ०३७।११।२३ सम्ममा बुझाउने कागज गरिदिएको तर करार ऐनको दफा १०।१३ बमोजिम नबुझाएकोले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मिति ०३७।११।२३ मा पर्न गई सो कारण परेको मितिले करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) तथा मिति ०३७।११।२३ सम्ममा रकम बुझाउनु पर्नेमा लेनदेन व्यवहारको १ नं. बमोजिम नबुझाएको मितिले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. तथा उक्त रकम मिति ०३७।११।२३ मा बाँकी नतिर्नेको ९ नं. बमोजिम नबुझाएकोले ऐ. बाँकी नतिर्नेको ११ नं. समेत बमोजिम फिराद गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले यो फिराद गरेको छु । विपक्षी प्र.बाट कारखानाले पाउनु पर्ने रकम दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चण्डेश्वरी कपडा कारखाना प्रा.लि. का तर्फबाट व्यवस्थापक भोलानाथ आचार्यले ०३८।१।९ मा दिएको फिरादपत्र ।

३.  विपक्षी वादीले हदम्यादको सम्बन्धमा फिरादमा आधार लिनु भएको बाँकी नतिर्नेको ११ नं. मा ९ नं. बमोजिमको कामको विषयमा सो भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालिश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ । ०३२ साल फाल्गुणमा लेखापरिक्षण भएको आधार लिई ०३८ साल बैशाखमा दिएको फिराद खारेज हुनु पर्दछ । विपक्षीले प्रमाण दिएको मिति ०३२।११।२४ को लिखत प्रचलित कानूनको रीत पुगेको नहुँदा कानूनले प्रमाण लाग्न सक्दैन । प्रस्तुत विषय करार होइन । करार हुनाको लागि करार ऐन, ०२३ को दफा २ को सट्टा (क) (ख) र (ग) मा गरिएको परिभाषा अनुरुप हुनै पर्छ । यदि करार ऐन नै लाग्ने अवस्थामा पनि पहिलो किस्ता अर्थात् किस्ता नबुझाएको मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको सम्झनु पर्ने हुँदा पटकपटक उजूर नगरिएकै पटक सबै किस्ताको लागि फिराद गरेको हुँदा फिरादबाटै अन्य ४ किस्ताको हदम्याद नाघेको देखिएको छ । मैले कारखानाको पनि मालसामान जिम्मा लिएको भन्ने कुनै लिखत अकर्ण भर्पाई केही छैन । मैले सहायक भई अराएको कामसम्म गर्दै आएको हुँ। फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठ ।

४.  वादी दावीको मुख्य ०३२।११।२४ को प्रतिवादीले गरिदिएको लिखत अ.बं. २४ नं. मा व्यवस्था भए बमोजिम कै भएको र सो लिखत गरे भएको कुरामा र सो लिखतलाई बदर गराएको समेत नहुँदा अब हदम्यादको सम्बन्धमा हेर्दा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको श्रृजना  कहिले हुन्छ भनी व्याख्या गर्दै स.अ. फुलबेञ्चबाट नि.नं. १२४९ को क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०३६ श्रावण पेज नं. ९४) जहाँ देखि क्षति भएको छ त्यस मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण भएको मान्नु पर्दछ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा प्र. ले ०३७।११।३२ को म्यादभित्र रकम नतिरेको उक्त मितिमा वादीलाई क्षति पुग्न गएकोले सो मितिबाटै हदम्याद कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । करार ऐन, ०२३ को दफा २ को (क) मा गरिएको परिभाषा अनुसार ०३२।११।२४ को लिखतलाई करार होइन भन्न मिल्दैन । तसर्थ ०३२।११।२४ को लिखत सद्दे रहेको र फिराद हदम्याद भित्रकै हुँदा दावी बमोजिम प्रतिवादीबाट रु. ३७,००५।४८ वादीले भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको का.प. जि.अ. को ०३९।८।२१ को फैसला ।

५.  सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीले बा.अं.अ. मा दिएको पुनरावेदन ।

६.  यसमा ०३२।११।२४ को लिखतमा प्रस्ताव राखी स्वीकृत प्राप्त गरिएको नदेखिएकोले उक्त मिति ०३२।११।२४ को लिखतलाई करार सम्बन्धी ऐनको दफा २(क) र ४(ख) बमोजिम करार भन्न मिल्ने देखिँदैन लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा व्यवस्था भएको गरेको मितिले २ वर्ष भन्ने हदम्यादले लिखत म्यादको मिति अर्थात् मिति ०३२।११।२४ बाट २ वर्ष भित्र नालिश गरिसक्नु पर्नेमा सो नाघी मिति ०३८।१।९ मा फिराद दायर भएको देखिन्छ । बाँकी नतिर्नेको महलको ९ नं. र ११ नं. ले सरकारी बाहेक अरुको काम गर्ने कामदारले आफ्नो जिम्माको नगदी जिन्सी तहसील मासेमा तहबिल मासेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिश गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले उक्त रकम मिति ०३२।११।२४ भन्दा अगावै हिनामिना गरिसकेको देखिएको र ०३८।१।९ मा फिराद दायर भएको हुँदा बाँकी नतिर्नेको ११नं. बाट व्यवस्थित हदम्याद नाघी फिराद दायर भइरहेको देखिन्छ । यसरी कानूनबाट तोकिएको हदम्याद नाघी दायर भएको फिरादबाट इन्साफ गर्र्न नमिल्नेमा शुरुबाट इन्साफ गरिराखेको मिलेको नदेखिएकोले बदर भई फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

७.  सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने वादी भोलानाथले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी म.क्षे.अ. मा दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनमा दर्ता भएको रहेछ ।

८.  यसमा वागमती अञ्चल अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने र शुरु का.प.जि.अ. ले वादी दावी बमोजिम रु. ३७,००५।४८ वादीले भरी पाउने ठहर्‍याएको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

९.  सो फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी रामेश्वरले दिएको निवेदनमा यस्मा जि.अ. बाट लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्याद भित्रको भनी वादी दावी बमोजिम भराई दिने ठहर्‍याएको देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेश नदिए लाग्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुरुपको सो म्यादभित्र नालिश परेको देखिन नआएकोमा भराई दिने गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को त्रुटि देखिएको र उक्त त्रुटि सार्वजनिक महत्वको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन डिभिजन बेञ्जको आदेश ।

१०. पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस र विपक्षी प्रतिवादी रामेश्वर श्रेष्ठ समेतलाई रोहवरमा राखी सुनियो मुख्यतः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ र सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

११.  यसमा प्रतिवादीले गरिदिएको ०३२।११।२४ को वादी दावी बमोजिमको विवादित लिखत प्रतिवादीले गरिदिएकोमा विवाद देखिन्न । सो लिखत अ.बं. २४ नं. अनुरुपको भएको र त्यस लिखत उपर  प्रतिवादीले अन्यथा उजूर गरेको र बदर भएको समेत पाइँदैन । सो लिखतमा लेखिएको अन्तिम चुक्ति गर्ने मिति ५ वर्ष अर्थात् २०३७।११।२३ को म्यादभित्र रकम नतिरेको कुरामा पनि पुनरावेदक प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) अनुसार सो लिखत सोही ऐनको परिभाषा भित्र परेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा लिखत सद्दे साँचो भएको र कानूनी म्यादभित्र फिराद परेको समेतका आधार प्रमाणबाट वादी दावी बमोजिमको रु. ३७,००५।४८ वादीले प्रतिवादी पुनरावेदकबाट भरी पाउने ठहर्‍याएको इन्साफ कानून अनुरुप मिलेको हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ । कोर्ट फी लागी दायर भएकोले केही गर्न परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र २२ गते रोज २ शुभम् ।

