निर्णय नं. २७२३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २७२३    ने.का.प. २०४३     अङ्क - ५

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २१२२

आदेश भएको मिति : २०४३।५।२।२ मा

 

निवेदक : पोखरा नगर पञ्चायत वार्ड नं. १७ बस्ने मिरा वदन तिमला

विरुद्ध

विपक्षी : अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीशको कार्यालय, गण्डकी अञ्चल पोखरासमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         प्रशासन अनुदानबाट तलब खाने गरी गरेको नोकरी अवधि साधारणतर्फ नोकरी अवधिमा जोड्न नमिल्ने भएपछि निजले सो अवधि भन्दा पूर्व ०३०।१०।५ देखि ०३४।१।१५ सम्म व.स.नि.भई गरेको नोकरी अवधि अविछिन्न रहन नगई अस्थायी नोकरी अवधि छुट्न गएबाट निजले प्राप्त गरेको उक्त व.स.नि.भई गरेको अवधिको ज्येष्ठता बापतको अंक समेत दिन मिल्ने देखिन आउँदैन ।

(प्रकरण नं. १९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल   विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।

२. म निवेदकले मिति २०२८।३।३१ देखि जिल्ला पञ्चायत कार्यालय पोखरामा मुखिया पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई २०३१ सालमा सोही कार्यालयमा सहलेखापाल पदमा बढुवा भई २०३२।१०।१३ सम्म कार्यरत रहेको र सो पदबाट राजीनामा गरी लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा २०३२।१०।१४ देखि लेखा समूहको सहलेखापाल (राजपत्र अनंकित) द्वितीय श्रेणी पदमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा खटिई आजसम्म सो पदमा कार्यरत रहेका अवस्थामा बढुवाको सूचना प्रकाशित भई गण्डकी अञ्चल न्यायाधीशज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले म निवेदकको नाम प्राथमिकतामा १ नं. मा प्रकाशित भएकोमा रामहरि गौतमको उजूरी परी संशोधित नामावली प्रकाशित हुँदा म निवेदकको नाम मात्र हटाइएको सूचना २०४१।१२।२८ मा प्रकाशित हुँदा संशोधित नामावलीमा मेरो नाम किन हटेको हो सो बारे जानकारी पाउँ भनी अञ्चलाधीशको कार्यालय गण्डकी अञ्चल समक्ष जाँदा सो कुराको जानकारी दिन मिल्दैन भनी मौखिक रुपमा फर्काइएकोले त्यसबारे अनभिज्ञ रहेको छु ।

३. प्रत्यर्थी मध्येका नारायणप्रसाद शर्मा म निवेदक भन्दा कम नोकरी अवधि भएको व्यक्ति रिकर्डबाट देखिन्छ । सो अघि निज नारायणप्रसाद शर्मा २०३४।१।१६ देखि ०३६।३।२७ सम्म जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको प्रशासन अनुसन्धानतर्फको अस्थायी खरिदार पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । सो अवधिको नोकरी हाल सेवामा रहेको अवधिमा जोड्न नमिल्ने कुरा निजामती किताबखानाको कार्यविधि दिग्दर्शन, २०३८ को परिच्छेद ५ को ५–१ बाट स्पष्ट छ । निजले बचत सहायक निरीक्षक (जसबाट पनि निजले राजीनामा गर्नुभएको छ) पद समेतको नोकरी जोड्न मिल्ने होइन, थिएन, निजको सम्पूर्ण नोकरी जोडी निजलाई बढुवा गर्ने गरी नामावली प्रकाशित गरिएको छ भने समान स्थितिमा रहेको म निवेदकलाई मिति २०२८।३।३१ देखि ०३२।१०।१३ सम्मको नोकरी अवधिलाई नजोडी असमान व्यवहार गरी मेरो नेपालको संविधानको धारा १०(१) प्रतिकूल नामावली प्रकाशित गरिएको छ । निज  प्रत्यर्थीको जोड्न नमिल्ने नोकरी मिति २०३९।५।३ मा जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा निजामती किताबखानाकै श्रेस्ताबाट देखिन्छ । तर सो नोकरी जोडिएको सम्बन्धमा नक्कल माग्दा सरोकारवालालाई मात्र दिन मिल्ने भनिएकोले नक्कल दाखिल गर्न असमर्थ छु । अर्को उम्मेदवार छविलाल पोखरेलको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गोरखाबाट २०४०।९।११ मा साना जल विद्युत आयोजना, गोरखे, इलाममा भइसकेको कुरा रेडर्कबाट देखिन्छ । हाल बढुवा हुने पदको प्रतिशत निर्धारण लोकसेवा आयोगबाट २०४०।१२।१ मा भएको र २०४१।९।२९ मा बढुवा सम्बन्धी गोरखापत्रमा पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएकोमा बढुवा समितिको बैठक बस्नु एक वर्षभन्दा अगावै इलाममा सरुवा भइसकेका व्यक्तिलाई गण्डकी अञ्चलको सहलेखापाल छानी उम्मेदवार बनाई बढुवा गर्न मिल्ने होइन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३, ४.४ को स्पष्टीकरणको (ख) बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार बन्नलाई नै अयोग्य व्यक्ति हुनु हुन्छ । तसर्थ अञ्चलाधीश कार्यालय, गण्डकी अञ्चलको उल्लिखित संशोधित बढुवाको नामावली सम्बन्धी निर्णयमा कानुनी त्रुटिहरूका अतिरिक्त निवेदकको मौलिक हकमा आघात तथा कुण्ठा पुर्‍याएकोले उक्त २०४१।१२।१८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०३१।९।७ को बढुवा समितिबाट भएको बढुवा कायम गरिपाउँ भन्ने समेतको मिरावदन तिमलाको मिति ०४२।१।७।६ को रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।१।२५ को आदेश ।

५. जिल्ला पञ्चायतको विकासतर्फको अनुदानबाट तलब खाने कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी सरह मान्यता दिई सो अवधिभित्र गरेको तालिमको नम्बर समेत दिई बढुवा गराइएको बदर गरिपाउँ भनी रामहरिप्रसाद गौतमको उजूरी अनुसार छानबीन भई सेवाको ज्येष्ठता बापत वर्गीकृत र सो अवधिमा गरेको तालिमको अंक कटाई निजले पाउने अरु अंक गणना गर्दा बढुवा समितिको सिफारिश अनुसार निजको योग्यता क्रम १ मा पर्न नआई क्रम ६ मा पर्न गएबाट ५ पद मात्र बढुवा हुने, ५ जना भन्दा निजको कम अंक प्राप्त भएको कारणबाट बढुवाको नामावलीबाट निजलाई हटाई संशोधित नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, कास्कीको उक्त पदबाट निज विपक्षीले राजीनामा दिई २०३२।१०।१४ देखि सो राजीनामा स्वीकृत भएको र सो अवधिको नोकरी जोडिएको प्रमाण निजले बढुवा समितिमा पेश गरेको मिति २०४०।१।२८ को निवेदन संलग्न रहेको नदेखिँदा निजको दावी बमोजिम अवधिको ज्येष्ठताको अंक र सोही अवधिभित्र प्राप्त गरेको तालिमको अंक निजले नपाउने स्वतः सिद्ध छ । स.ले.पा.श्री नारायणप्रसाद शर्माको विकास म्यादी पदमा मिति ०३०।१०।५ देखि ०३६।२।२७ देखि स्थायी नियुक्ति भई गरेका सेवा अविछिन्न राखी २०३६।२।२७ देखि स्थायी नियुक्ति भएको कुरा २०३९।५।९ को निजामती किताबखानाको पत्र क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरालाई २०३९।५।१४ मा प्राप्त भएको पत्र नारायणप्रसाद शर्माको बढुवा सम्बन्धी फायल संलग्न हुँदा सो अवधिको अंक गणना हुन नमिल्ने भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकिर तथ्य विहिन देखिन आउँछ । अर्को उम्मेदवार छविलाल पोखरेलले पेश गरेको मिति २०४०।२।२९ को निवेदन सहित फायल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गोरखाबाट प्राप्त भएको देखिएको, निज छविलाल यस अञ्चल बाहिर सरुवा भई गएको कुरा बढुवा समितिमा र यस कार्यालयबाट उक्त निर्णय हुनु पूर्व कुनै जानकारी भएको नहुँदा विपक्षीको उक्त निवेदन जिकिर पनि प्रमाण विहिन भएकोले यस कार्यालयको उल्लिखित निर्णय कानुन बमोजिम नै भए गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको प्रत्यर्थी गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

६. अस्थायी वा विकासतर्फको कुनै पनि नोकरी साधारणतर्फको नोकरीमा स्थायी नियुक्ति हुँदा अटुट अवधिलाई मात्र जोड्न मिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०३४।७।२९ को निर्णयानुसार निजको उक्त राजीनामा गरेको अवधि जोड्न मिल्नेतर्फ कुनै प्रश्नै उठ्दैन । अस्थायी वा विकासको नोकरी राजीनामा गरेपछि अविछिन्न भए पनि टुटेको ठर्हछ । प्रत्यर्थी मध्येका नारायणप्रसाद शर्मा सर्वप्रथम २०३०।१०।५ देखि भू.सु.का.स्याङ्जाको व.स.नि. पदमा म्यादी नियुक्ति भई उक्त नोकरीलाई अविछिन्न राखी २०३४।१।१६ मा जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा अस्थायी नियुक्ति र मिति २०३६।३।२७ मा गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयको स्थायी लेखापाल पदमा नियुक्ति भई अस्थायी नोकरी अवधिलाई अविछिन्न राखी स्थायी नियुक्ति भएको देखिन्छ । उक्त अवधिको नोकरी निवेदक मिराबदन तिमलाको जस्तो राजीनामा गरेको नोकरी होइन । यस किताबखानालाई नोकरी जोड्न अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको साथमा प्रेषित मिति २०३४।१।१६ को नियुक्तिपत्र र ०३६।१२।२८ को सिफारिशपत्र  अनुसार निज प्रशासन अनुदान तथा जिल्ला पञ्चायत कोषबाट तलब भत्ता खान पाउने गरी नियुक्ति भएको भन्ने कुनै उद्देश्य नभएको र निज जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको प्रशासन खरिदार पदमा नियुक्ति भएको देखिएकोले त्यस्तो नोकरी  जोड्न नमिल्ने भन्ने कुनै नियममा प्रष्ट नभएकोले क्षे.कृ.नि. पोखराले ०३०।१०।४ देखि ०३६।३।२७ तकको अटुट सेवा अवधि जोड्नलाई मिति २०३९।५।३ मा सिफारिश समेत गरेको आधारमा निज शर्माको अस्थायी अवधि जोडिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी निजामती किताबखानाको लिखितजवाफ ।

७. गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालय, पोखराको ०४१।१२।२८ को निर्णय कानुनसंगत हुँदा विपक्षीको गैरकानुनी, निराधार कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नारायणप्रसाद शर्मा ।

८. पहिलो नामावलीमा निजको नाम प्रकाशित भए उपर रामहरी गौतमको उजूरी परी बढुवा समितिले विपक्षीले बीचमा राजीनामा दिएको अवधि आफैं जोडी सर्वाधिक अंक बनाएको भन्ने अनियमितता प्रकट भई राजीनामा पूर्वका ज्येष्ठता अवधि घटाइँदा निजको नाम पर्न नसकेको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत छविलाल पोखरेल ।

९. मेरो उजूरी बमोजिम छानबीन गरी विधिवत मलाई अंक दिँदा मेरो नम्बर बढी भई मलाई बढुवामा सिफारिश भए बमोजिम मैले बढुवा पाई आफ्नो पद सम्हाली काम कारवाही समेत गरी आएकोमा कुनै त्रुटि नहुँदा र मलाई दिएको बढुवा सम्बन्धमा निवेदिकाको कुनै आपत्ती नहुँदा मैले बढुवा पाएको ०४१।१२।२८ को निर्णय मेरो हकमा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत रामहरीप्रसाद गौतम ।

१०. यस अदालतबाट आंशिक आदेश जारी गर्न मिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको र म उपर निवेदिकाको कुनै दावी नहुँदा मेरो हकमा आदेश जारी नहोस् भन्ने समेत नेत्रनारायण पोखरेल ।

११. सम्भाव्य उम्मेदवार मध्ये तोकिएको पद संख्याभित्र परी बढुवा पाउन सक्ने अंक मैले पाई बढुवा समितिबाट निश्चित भएको अङ्कलाई रामहरिप्रसादको उजूर परी छानबीन हुँदा पनि कुनै परिवर्तन नभई निर्विवाद रुपले मेरो स्थान कायम रही मैले बढुवा पाएको हुँदा मेरो बढुवालाई कुनै परिवर्तन नहुने गरी यथावत कायम गरिपाउँ भन्ने समेत रोमनाथ बराल ।

१२. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले विपक्षीनारायणप्रसाद शर्मा र निवेदकले जिल्ला पञ्चायत सचिवालयमा प्रशासन अनुदानबाट तलब भत्ता खाने गरी नोकरी गरेकोमा सो अवधिको कार्यविधि ज्येष्ठता  बापत निवेदकको हकमा जोड्न नमिल्ने भनेको र विपक्षी निज नारायणप्रसाद शर्माको हकमा सोही कार्यविधिको अंक जोडी निजलाई बढुवा गर्ने गरेको, जुन जोड्न नमिल्ने भनी २०३२।७।५ मा नै श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भनी सर्कूलर समेत हुँदा त्यस्तो जोड्न नमिल्ने नोकरी जोडी निज नारायणप्रसाद शर्मा समेतलाई बढुवा गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत र विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालय समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल विपक्षीहरू रामप्रसाद गौतम, छविलाल पोखरेल र नारायणप्रसाद शर्मा समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता क्रमशः श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री प्रकाश वस्ती र श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले अञ्चलाधीश कार्यालयबाट गरिएको निर्णय कानुन बमोजिम भएकोले त्यस्तो निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन समेत भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१३. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा अञ्चलाधीशको कार्यालय, गण्डकी अञ्चलको २०४१।१२।२८ को संशोधित बढुवाको नामावली सम्बन्धी निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१५. रिट निवेदक मिराबदन तिमलालाई १ नं. योग्यतामा समावेश गरी निज समेत ५ जना लेखापाल पदमा बढुवा गर्ने गरी बढुवा समितिबाट मिति ०४१।९।७ मा भएको सिफारिश उपर विपक्षी रामहरी गौतमका उजूरी परेकोमा निवेदक मिरा बदन तिमलाले जिल्ला पञ्चायत अनुदानबाट तलब खाने पदमा काम काज गरेका र उक्त अवधि मा लिएको लेखा तालिम बापतको अंक दिन नमिल्ने स्थिति देखिएकोले सो बापतको अंक कटाउँदा निज मिराबदन क्रमसंख्या १ मा नपरी ६ मा पर्न जाने भनी अघिल्लो बढुवा समितिले गरेको निर्णयमा संशोधन गरी निवेदकको नाम बढुवा नामावलीबाट हटाइएको देखिन्छ ।

१६. रिट निवेदकले प्रशासन अनुदानबाट तलब खाई जि.पं.सचिवालयमा काम गरेको अवधिको ज्येष्ठता बापत र सो अवधिमा लिएको तालिमको अंश पाउने नपाउने के हो भनी हेर्दा रिट निवेदन फायल साथ रहेको श्री ५ को सरकारको २०३६।४।२२ पछि भर्ना भएका जिल्ला पञ्चायतको प्रशासन अनुदानबाट तलब खाने कर्मचारीहरूलाई विकासको कर्मचारी भन्न नमिल्ने भन्ने तत्कालीन पञ्चायत मन्त्रालयबाट मिति ०३२।७।५ मा निर्णय भइरहेकोले उक्त मिति २०२६।४।२२ पछि जि.पं.का प्रशासन अनुदानबाट तलब खाने गरी भर्ना भई स्थायी पदमा सिफारिश भई गरेका नोकरीमा जोड्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भइरहेको देखिएबाट निवेदकले उक्त जि.पं.सचिवलायमा प्रशासन अनुदानबाट तलब खाई गरेको नोकरीको अवधिको ज्येष्ठता बापतको र सो अवधिमा लिएको लेखा तालिमका अंश नपाउने नै देखियो ।

१७. तर विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मिति २०४१।१२।२८ को बढुवा सिफारिशको संशोधित नामावलीमा समावेश भएका ५ जना उम्मेदवारहरू मध्ये योग्यता क्रम ३ का उम्मेदवार नारायणप्रसाद शर्मा पनि मिति ०३४।१।१६ देखि ०३६।३।२६ सम्म जि.पं.सचिवालयमा प्रशासन अनुदानबाट तलब खाने कर्मचारी भएको कुरा निजकै लिखितजवाफबाट प्रष्ट छ भने उक्त अवधिको नोकरी साधारण तर्फको नोकरी अवधिसँग जोडी नोकरी अवधि गणना गरेको र सो को ज्येष्ठता बापत अंक जोडिएको भन्ने कुरा निजकै लिखितजवाफको प्रकरण नं. ३ मा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१८. उपरोक्तानुसार निवेदकको हकमा जोड्न नमिल्ने भनिएको अंक विपक्षी नारायणप्रसाद शर्माको हकमा जोडिनु कानुनको समक्ष असमान व्यवहार हुनुको साथै श्री ५ को सरकारको निर्णय (सर्कुलर) समेतको  बर्खिलाप हुन गएको देखिन्छ ।

१९. विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय गण्डकी अञ्चलको मिति ०४१।१२।२८ को संशोधित बढुवा सिफारिशको नामावलीमा समावेश भएका नारायणप्रसाद शर्माको हकमा माथि उल्लेख गरिए अनुसार प्रशासन अनुदानबाट तलब खाने गरी गरेको नोकरी अवधि साधारणतर्फ नोकरी अवधिमा जोड्न नमिल्ने भएपछि निजले सो अवधिभन्दा पूर्व ०३०।१०।५ देखि ०३४।१।१५ सम्म व.स.नि.भई गरेको नोकरी अवधि अविछिन्न रहन नगई अस्थायी नोकरी अवधि टूट्न गएबाट निज नारायणप्रसाद शर्माले प्राप्त गरेको उक्त व.स.नि.भई गरेको अवधिको ज्येष्ठता बापतको अंक समेत दिन मिल्ने देखिन आउँदैन ।

२०.   तसर्थ माथि उल्लिखित कारणहरूबाट दिन नमिल्ने अंक दिई बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको नारायणप्रसाद शर्माको हकमा सम्म अञ्चलाधीश कार्यालय, गण्डकी अञ्चलको मिति ०४१।१२।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर्छ ।

२१. अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त एकप्रति आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियम बमोजिम फायल बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र २ गते रोज २ शुभम् ।