निर्णय नं. २७३३ - नोकरीबाट बर्खास्त गरेको
निर्णय नं. २७३३ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४१ सालको फौ.पु.नं. ४९५
फैसला भएको मिति : २०४३।४।२६।१ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.न.पं.वा.नं. २ विशालनगर ध्रुवबराह बस्ने पशुपतिप्रसाद सिंह राजभण्डारी
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : श्री विशेष प्रहरी विभाग काठमाडौंसमेत
मुद्दा : नोकरीबाट बर्खास्त गरेको
(१) लिखतमा प्रयोग भएका शब्दहरूमा वाक्यांशको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण लिखतकै सन्दर्भमा अर्थ लगाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
फैसला
न्या.प्रचण्डराज अनिल : प्रस्तुत नोकरीबाट बर्खास्त भएको मुद्दा फौज्दारी पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं जिकिर यसप्रकार छ ।
२. सानो जल विद्युत योजना ताप्लेजुङको योजना सम्बन्धी निर्णयाधिन कार्यमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको आरोप लगाई वि.प्र.विभागले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) अन्तर्गत नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.९ अनुसार पहिलो स्पष्टीकरण मागिएकोमा सो को स्पष्टीकरण पेश भएपछि विभागबाट भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) अन्तर्गत नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.१(६) तथा १०.६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न ठहर राय पेश किन नगर्ने भनी नि.से.नि, ०२१ को नियम १०.१० अनुसार दोश्रो स्पष्टीकरण मागिएको र त्यसको खण्डन समेत गरी त्यस्तो ठहर राय पेश गर्न मनासिव तथा न्यायोचित समेत नहुने भनी मिति ०४०।१।१२ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको थियो त्यसपछि श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालयको मिति ०४१।५।१९ को पत्र मिति ०४१।५।२१ मा प्राप्त हुन आएको र सो पत्रमा श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति ०४१।५।१३ को निर्णय बमोजिम विद्युत विभागको इञ्जिनियरिङ्ग सेवा इलेक्ट्रीक समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सिनियर इञ्जिनीयर पदबाट निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.६(२) र (७) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको भन्ने उल्लेख भएको र त्यसमा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्नलाई मिति ०४१।५।१३ को उक्त निर्णय समेतको नक्कलको लागि मिति ०४१।५।३१ दर्ता नं. १३४४ को निवेदन दिई सम्पर्क राख्दा नक्कल नदिएकोले थाहा पाएसम्मको कुराको आधारमा उक्त कारवाही तथा निर्णय समेतको खण्डन गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(२) बमोजिम उक्त सूचना पाएको ३५ दिनभित्रै सम्मानीत अदालतमा यो पुनरावेदन पेश गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेछ ।
३. विपक्षी नं.१ ले पुनरावेदकसँग ०४०।१।९ मा मागिएको दोश्रो स्पष्टीकरणमा सजायँ प्रस्तावित गर्दा नि.से.नि.,०२१ को नियम १०.६(७) को आरोपमा नियम १०.१(६) अनुसार बर्खास्त गर्न ठहर राय पेश किन नगर्ने भन्ने उल्लेख छ विपक्षी नं.२ बाट ०४१।५।१३ मा निर्णय भएको भनी विपक्षी नं.३ ले मिति ०४०।५।१९ मा पठाएको सूचना पत्रमा नि.से.नि.को नियम १०.६(५) र (७) को कसूरमा भन्ने उल्लेख भएकोले सो दुई आरोप मध्ये कुन चाही अरोपमा अख्तियारवाला श्री ५ को सरकार अर्थात् विपक्षी नं.२ ले अधिकार प्रयोग गरेको हो त्यो स्पष्ट नभएकोले विपक्षी नं.१ को काम कारवाही तथा मागिएको स्पष्टीकरण तथा विपक्षी नं. २ को मिति ०४१।५।१३ को निर्णय गैरकानुनी तथा स.अ.ने.का.प.(०३०–२१८) मा प्रकाशित प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त समेतको विपरीत भई बदरभागी छ ।
४. विपक्षी नं.१ ले मुख्यत लगाएको आरोपलाई विपक्षी नं.२ ले पनि त्यसैलाई आधार बनाई गरेको निणर्यमा स्थानीय दररेट भन्दा बढीमा काम गराई ठेकदारसँग रकम लिएको, नभएको कामलाई भएको देखाई आफूले फाइदा उठाएको र काठमाडौंमा रहेको आफ्नो श्रीमती ना.सु.कर्मचारीलाई आयोजनामा हाजिर रहेको देखाउँन लगाई निजको तलब झिक्न लगाएको भन्ने उल्लेख भएको छ ।
५. इष्टिमेटमा सखुवा काठको चिरानी पोलको दर करीब ६०० छ तर सो सामान रु.४००।– मा उपलब्ध गरिएको छ । त्यस्तै काठको गोलीयाको दर इष्टिमेटमा करीब रु.११००।– छ तर सो सामान करीब ६००।– मा ठेकेदारले दिएको छ । यदि ठेकेदारसँग मिलोमतो गरी खाने नियत राखेको भए इष्टिमेट दर अनुसार पुरै रकम भुक्तानी दिन सकिन्थ्यो तर भुक्तानी नदिएकोले लगाइएको आरोप झुठ्ठा भन्ने स्पष्ट छ । दोश्रो आरोपमा सम्बन्धित साईट इञ्चार्ज ओ.सि.चन्द्रकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं आई जम्मै काम भएको छ देखाउन सक्दछु भनी विपक्षी नं. १ मा निवेदन दिँदा दिँदै पनि निष्पक्ष कारवाही नगरी ओ.सि.लाई डर त्रास देखाई अनुचित प्रभावमा पारी बयान समेत गराएको र नाप जाँच गर्दा मेरो रोहवरमा समेत नगरेकोले पूर्वाग्रही भई बदनियतपूर्ण भएको छ । आरोप नं. ३ मा आफ्नो श्रीमतीलाई अवकाश दिएकोमा रिसइवी लिई प्रतिशोधको भावना लिएका ना.सु.हरिप्रसाद पौडेल तथा आफ्नो श्रीमतीलाई पिउनको पदबाट हेल्परमा बढुवा गरी नदिएको तथा आफूलाई पनि ओ.सि.सरह एउटा बेग्लै साइटको इञ्चार्ज बनाई नदिएकोमा रिसइवी लिई फोरमैनकुमार सिंह दाहाल समेतले म सरुवा भई नेपालगञ्ज गइसकेपछि षडयन्त्र गरी कर्मचारीहरूलाई समेत डरधाक देखाई हाजिरी रजिष्टरबाट मेरो श्रीमतीको हाजिरीको पानाहरू च्याती टाँस्ने काम गरी अनुपस्थित भएकोलाई उपस्थित गराएको भन्ने असत्य हल्ला फिजाई त्यस योजना कार्यालयको स्टाफलाई विपक्षी नं.१ को टोलीबाट खडा गरिएको तथाकथित मुचुल्कामा सही समेत गराएको छ । मैले हाजिर नभएकोलाई त्यसरी हाजिर गराएको भए निज ना.सु.हरिप्रसाद पौडेलले नै सो हाजिरी प्रमाणित गरी दिनुपर्ने थिएन । हाजिर गराउने काम निज सुब्बाको हो र हाजिरी कापी निजको जिम्मामा रहन्छ । मन्जूरीनामाबाट तलब झिक्नु कुनै अपराध होइन । साथै सो चेक पनि ना.सु. हरिप्रसादले नै बुझेको छ । विपक्षी नं. १ झुठ्ठा आरोप लगाई रिसइवी, मिलोमतो तथा प्रपञ्चको भनाइलाई आधार मानी पूर्वाग्रही भई बदनियतपूर्ण ढङ्गले विभागीय कारवाही गर्न राय साथ विपक्षी नं. २ तथा ३ मा पठाएको र विपक्षी नं. २ तथा ३ बाट पनि विचारै नगरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएकोले विपक्षी नं. १, २ तथा ३ र ४ को सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णय समेत गैरकानुनी छ । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरी त्यस्तो कमिटीबाट पनि सिफारिश गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र भ्र.नि. ऐनमा समेत नभएकोले सो कमिटीको सिफारिश पनि अनधिकृत भई कानुनी प्रभाव शुन्य भई बदरभागी सम्पूर्ण कारवाही सिफारिश तथा निर्णय समेत बदर गरी आफ्नो साविक पदमा रही काम गर्न दिनु भनी निर्णय गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन यस अदालतमा ०४१।६।८।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।
६. आफ्नो पदको जिम्मेदारी अनुसार आचरण नगरेको भनी नि.से.नि. १०.६(५) को कसूर गरेको भनी पुनरावेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको देखिन्छ । तर सो नि.से.नि.१०.६(५) को आरोप उल्लेख गरी सफाई पेश गर्ने मौका दिएको नदेखिएकोले सरकारी अधिवक्ता समेत राखी छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अ.बं. २०२ नं. बमोजिम सरकारी अधिवक्ता खटाई पठाई दिनु भनी म.न्या.का.को कार्यालयमा लेखी पठाउनु भन्ने मिति ०४२।६।१८ को यस अदालतको डिभिजनबेञ्चको आदेश ।
७. वि.प्र.वि.को राय ठहर सहितको सम्बन्धित कागजातको फायल म.न्या.का.मार्फत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको डिभिजनबेञ्चको मिति ०४३।२।१९ को आदेश ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले गरेको निर्णय र श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालयले गरेको निर्णय मनासिब वा बेमनासिब के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।
९. यसमा पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले नि.से.नि. १०.६.५ को आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने अभियोगमा पुनरावेदकलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको थिएन । सफाईको मौका नै नदिई सो अभियोगमा सजायँ गर्न मिल्ने होइन र सजायँको आधार फरक पार्न मिल्ने थिएन । उक्त नियमावलीको १०.६.७ को भ्रष्टाचार गरेको भन्ने शुरु स्पष्टीकरणको माग भए पनि प्रस्ताव गर्दा भ्रष्टाचारको चेष्टा गरेको भनी भनिएको चेष्टामा अर्थात् भ्रष्टाचारको प्रयत्नमा सजायँको प्रस्ताव भएको छ । भ्रष्टाचार गरेको भन्नु र चेष्टा गरेको भन्नु एकै कुरा हैन भनी बहस गर्नुभएको छ । पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले कानुनी तथ्यमा पुनरावेदन लाग्ने भएको हुँदा फायल उचित र पर्याप्त कारण देखिएको छैन । नि.से.नि.१०.१ मा उचित र पर्याप्त कारण हुन आवश्यक छ । रिस परेका व्यक्तिहरुको भनाइलाई प्रमाणमा लिन सकिने हैन । मुचुल्कामा बस्ने वा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पनि दबाबमा परी लेखाई दिएको भनी तत्कालै निवेदन दिएको देखिएको छ । प्रमाणित अभियोगमा सजायँ गर्ने हो अनुमानमा सजायँ गर्ने होइन कमिटिको सिफारिशलाई मन्त्रीपरिषद्बाट सदर गरिएको छ त्यस्तो कमिटीको कानुनी अस्तित्व छैन लोकसेवा आयोगको सिफारिश वा भ्रष्टाचार सजायँ गर्न पर्याप्त सबूद छैन भन्ने नै सिफारिश भएको छ । त्यसकारण बर्खास्त गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभएको छ । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले भ्रष्टाचारको चेष्टामा सजायँ गरेको हैन भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोगमा सजायँ गरेको हो । सजायँको प्रस्ताव गर्दा चेष्टा गरेकै देखिएको भन्ने लेखिएको हो । भ्रष्टाचारको काम कारवाही गरेको भन्ने व्यहोरा सो पानाबाट नै देखिन्छ । अब १०.६.५ को अभियोगमा सफाईको मौका पाएन भन्ने तर्कका हकमा सो अभियोग हटाइएमा पनि तात्वीक असर पर्ने देखिन्न । लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्श सम्म हो सम्पूर्ण सिफारिश मान्नु पर्ने बाध्यता छैन । उचित र पर्याप्त कारण परेबाट नै बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको छ । कानुनको कुनै त्रुटि भएको छैन भनी बहस गर्नुभएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा सजायँमा १०.६.(५) र (७) को कसूरमा १०.१(६) अनुसार सजायँ गर्ने भनेकोबाट १०.६(५) को अभियोगमा स्पष्टीकरण नमागी सजायँ भएको छ भन्ने पु.प्रतिवादीले मुख्य जिकिर लिएको छ ।
१०. पुनरावेदक पशुपतिप्रसाद सिंह राजभण्डारीलाई वि.प्र.वि.बाट कारवाहीको सूचना दिई पहिलो स्पष्टीकरण माग गर्दा भ्रष्टाचार गरेको तथ्यको विवरण दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा किन कार्यवाही नगर्ने भन्ने सोधिएको कुरा मिसिलबाट देखिन्छ । यसबाट नि.से.नि.को १०.६(७) को अभियोग देखिन आउँछ । मिति ०४०।१।९ गतेको पत्रमा वि.प्र.वि.ले सजायँ गर्दा तपाइले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ उठाउन श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने तपाइको चेष्टा रहेकै देखिन आएको छ । माथि उल्लिखित काम कुराबाट सो योजनामा तपाइको बदनियत नरहेको भन्न सकिएन भन्ने लेखिएको पाइन्छ । पहिलो स्पष्टीकरणकै सन्दर्भमा सोही प्रसंगलाई जारी राखी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको देखिन्छ । लिखतमा प्रयोग भएका शब्दहरूमा वाक्यांशको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण लिखतकै सन्दर्भमा अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ उपरोक्त पानामा चेष्टा रहेकै देखिन आएको भन्ने अर्थ भ्रष्टाचारको उद्योग सन्दर्भमा प्रयोग भएको मान्नु मिलेन । भ्रष्टाचार क्रिया भएको देखिएको भन्ने सन्दर्भमा नै प्रयोग भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ शुरु स्पष्टीकरणमा सजायँ प्रस्ताव गर्दा समेत भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको र फायल सामेल कागजातबाट विभागीय कारवाहीको तात्पर्यका लागि उचित र पर्याप्त कारण भएको देखिने र सो अभियोगमा १०.१.६ अनुसार पशुपतिप्रसाद सिंह राजभण्डारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालयको ०४१।५।१९ को निर्णय मनासिब छ । वि.प्र.वि.ले स्पष्टीकरण माग गर्दा नि.से.नि., २०२१ को १०.६(५) को उल्लेख गरेको देखिँदैन सफाई पेश गर्ने मौका नपाएको सो नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को उल्लेख बर्खासी पत्रमा गरेकोसम्म बदर हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २६ गते रोज १ शुभम् ।