निर्णय नं. ३१८२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३१८२  ने.का.प. २०४४   अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. २५२६

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक    : का.जि.जिल्ला राखी गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने मुराली मोहन भट्टराई ।

विरुद्ध

विपक्षी     : जिल्ला कार्यालय भूमि सुधार शाखा कास्की ।

     कास्की जिल्ला रुपाकोट गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने डिल्ली सिं गुरुङ ।

आदेश भएको मिति: २०४४।४।२६।३ मा

    कि.नं. ३७१ र २७४ को सम्बन्धमा प्रत्यर्थीले दावी लिएको र त्यसतर्फ भू.सु. शाखाबाट निर्णय गरेको समेत नदेखिएकोले भू.सु. शाखाको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिनाले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री प्रसाद शर्मा

प्रत्यर्थीतर्फबाट    : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट,विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद सुब्बा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.   मेरो श्रीमती ददुमाया नाउँमा दर्ता भएको कास्की जिल्ला रुपाकोट गा.पं. वडा नं. ६ को कि.नं. ३७१ र मेरो छोरा ध्रुवमोहन भट्टराईका नाउँमा दर्ता रहेको कास्की जिल्ला रुपाकोट गा.पं. वडा नं. ९ को कि.नं. २९, ३०, ५२, ३६९, ४११ र ४२६ को जग्गाहरू मेरा नाममा दर्ता भोगचलन गरी आएको जग्गा हुन यो सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपभोग गर्ने तथा अरु कुनै किसिमले बढाउन पाउने स्वतन्त्रता नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)(ङ) मा र कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन भन्ने धारा १५ मा तथा कानूनको अगाडि सबै समान छन् भन्ने समानताको हक धारा १०(१) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यसको हनन् कसैबाट भए गरिएमा प्रचलनका लागि १६।७१ अन्तर्गतको उपचार अवलम्बन गर्न पाउने संवैधानिक अधीनमा रही यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु ।

३.   विपक्षी मध्येका डिल्ली सिं गुरुङले कि.नं. ३७१ ददुमायाको नामको र कि.नं. २७४ को कित्ता समेत मोहीको प्रमाण पाएको भन्दै र बाँकी कि.नं. २९, ३०, ५२, ३६९, ४११ र ४२६ का जग्गाहरूमा जोत खन गर्न जाँदा तैले मोहीमा कमाएको प्रमाण छ ? होइन भने अबदेखि तलाई जग्गा कमाउन दिन्न भनी विपक्षी मुरली मोहन समेतले जग्गा कमाउन नदिने मोहियानी हक दखल गरेकोले हस्तक्षेप मेटाई मोहियानी हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिनु भएछ । श्रीमती ददुमाया र छोरा ध्रुवमोहन भट्टराईका नाउँको कित्ताका जग्गामा पनि विपक्षीको मोहियानी हकको र निजले भोगचलन गरेको नभई हामी आफैंले खर्च लगाई खेती गरिआएको र बाँकी ६ कित्ताका हकमा पनि हामीले नै आफ्नो तर्फबाट खेती लगाई अहिलेसम्म भोग गरी आएको जग्गा हो साथै दावीको जग्गा ०२० सालको किनुवा समेत हुँदा २०१९ साल देखि मोहियामा कमाई आएको भन्ने सारा झुठ्ठा हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवाद गरी आएको २ पक्षीय दावीमा विपक्षी कार्यालयले निवेदक वादीले पेश गरेको निजको नाउँको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रहरूबाटै निजको मोहियानी हकको भएको जग्गाको क्षेत्रफल रोपनी २१–६–० देखिँदा काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम रोपनी भन्दा बढी हुने निवेदन वादी दावीमा उल्लिखित रुपाकोट गा.पं. वडा नं. ९ को कि.नं. २९, ३०, ५२, ३६९, ४११ र ४२६ समेतका ६ कित्ता जग्गाहरूमा समेत मोहियानी हक सुरक्षित राखिपाउँ भन्ने निवेदक वादीको निवेदन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८(१)(ग) अनुसार पुग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ अरुमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने मिति ०४३।१।२।३ गते फैसला गरिए छ । ०४३।२।१६ मा नक्कल सारी लिँदा थाहा पाएकोले ६ कित्ताको दावी खारेज गर्ने गरेकोमा चित्त बुझेकोले बाहेकमा निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निम्न लिखित कथन छ ।

४.   विपक्षीले तथाकथित मोहियानीमा कमाई आएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरिएमा ८ वटै कित्ताहरू मोहीमा कमाई ०३८ सालको धान मुरी ४६ बुझाई कमाई आएको जग्गामा ०४१ सालमा खेत खन जोत गर्न जाँदा जग्गा कमाउन दिन्न भनी विपक्षी मुरली मोहनले जग्गा कमाउन नदिई हस्तक्षेप गरे भन्ने विपक्षीको निवेदन दावी कि.नं. ६७१ ददुमाया २७४ ध्रुव मोहन भट्टराई नाउँमा भएको भनिएको र म मुरली मोहनको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा समेतमा विपक्षीको मोहियानी हक भएको र निजले भोगचलन गरेको नभई ०३८ साल अघिदेखि आफैंले खर्च लगाई खेती गरिआएको हुँदा ०१९ साल देखि कमाएको भन्ने उजूरी झुठ्ठा हो भन्ने  प्रतिवाद भइआएकोमा कि.नं. ३७१, २७४ समेत विपक्षीको मोहियानी हक कानूनी होइन र बेदखली भएको छ छैन भन्ने कुरामा समेत निर्णय हुनु गरिनु पर्नेमा त्यसतर्फ प्रकृया नै नअपनाई सबुद प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु अदालती बन्दोवस्त १८४(क) १८५, १८९ नं. समेतको त्रुटि हुन गएको र सो निर्णयले माथि उल्लिखित मेरो संवैधानिक हक हनन् भएकोले मिति ०४३।१।२ को निर्णय आंशिक त्रुटिपूर्ण निर्णय भएकोले बदर गरी कि.नं. २७१–२७४ को हकमा समेत निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेतको आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

५.   यसमा के कसो भएको निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो प्रत्यर्थीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०४३।३।१५ यसै अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

६.   डिल्ली सिं गुरुङको निवेदनमा उल्लिखित ६ कित्ता जग्गा निवेदन वादी दावी खारेज हुने ठहरी कि.नं. ३७१ र २७४ मा मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र पाइसकेको छु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोले सो कित्ता जग्गामा वादी दावी नभई विवाद नपरेको हुँदा यस कार्यालयको ०४३।१।२ को खारेजी पर्चामा सो २ कित्ता उल्लेख नभएको हो । यस कार्यालयबाट भएको निर्णयबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का. कास्कीको लिखितजवाफ ।

७.   कि.नं. ३७१, २७४ को म मोही थिएँ । मोहियानी हकको खूदै प्रमाणपत्र म संग मौजुदै थियो । त्यसको अलावा उल्लिखित ६ कित्ता जग्गा हदमा समेत जोति आएको नाताले मोही कायम गरिपाउँ भनेको हुँ ६ कित्ताहरूमा मात्र मोहियानी ठहर्ने नठहर्ने निर्णय दिनपर्ने कुरा थियो । कि.नं. ३७१ र २७४ को हकमा खूदै मोहियानी हकको प्रमाणपत्र नै पहिले नै पाइसकेको कुरा भएकोले त्यसमा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम पेटबोलीको मान्छे बुझ्नु पर्ने भन्ने अवस्था छैन ।

८.   कि.नं. ३७१ जग्गा रुद्रमाया कि.नं. २७४ को जग्गा धु्रवमोहन देखिन आएको छ प्रस्तुत रिट निवेदन जग्गावालाबाट दर्ता भएको देखिँदैन विपक्षीले आफ्नो हकदैया देखाउन सक्नु भएको छैन तसर्थ रिट जि.भू.सु.का. को निर्णयमा त्रुटि भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत डिल्ली सिं गुरुङको लिखितजवाफ ।

९.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्मा र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट विपक्षी दिल्ली सिं गुरुङको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सुब्बाले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०.  प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसमा निर्णय दिनु परेको छ । विपक्षी डिल्ली सिं गुरुङले कि.नं. २९ समेतको ६ कित्ता जग्गामा मोही दावी लिई निवेदन दिएकोमा ६ कित्ता जग्गा तर्फ उजूरी खारेज गरेको र कि.नं. ३७१ २७४ को कित्तामा कानून बमोजिम गर्नु भनी निर्णय भयो कि.नं. ३७१ र २७४ समेत विपक्षीको मोहियानी हक कानूनी होइन भनी निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ प्रकृया नै नअपनाई सबुद प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन भएकोमा कि.नं. ३७१ र २७४ हकमा मोहीको प्रमाणपत्र पाइसकेको कि.नं. २९ समेतको ६ कित्ताको हकमा निवेदन खारेज हुने ठहरी पर्चा भएकोले रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

११.   प्रस्तुत विषयमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादको कि.नं. ३७१ को जग्गा निवेदकको श्रीमती ददुमायाको नाउँमा र कि.नं. २७४ को जग्गा निजको  छोरा ध्रुवमोहनको नाउँको जग्गा भएकोलाई निवेदकले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा निजहरूको निवेदन नपरी वारीसनामा विना निवेदकले रिट निवेदन दिएको कानून अनुरुप नभएको, अर्को कुरा प्रत्यर्थी डिल्ली सिं गुरुङले भू.सु.का.मा कि.नं. २९ समेतको जग्गा मोहियानीमा हटक खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने मुख्य दावी लिएको सो दावी खारेज हुने भन्ने भू.सु. शाखाबाट निर्णय भएको पाइन्छ । कि.नं. ३७१ र २७४ को सम्बन्धमा प्रत्यर्थीले दावी लिएको र त्यसतर्फ भू.सु.शाखाबाट निर्णय गरेको समेत नदेखिएकोले भू.सु. शाखाको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिनाले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बर प्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण २६ गते रोज ३ शुभम् ।

