निर्णय नं. ३१८९ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३१८९ ने.का.प. २०४४ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १५१५
विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट जारी गरिपाउँ ।
निवेदक : जि.सर्लाही गा.पं. सिघ्रा वार्ड नं. ८ बस्ने प्रसाद पण्डित कुम्हार ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : भूमि सुधार कार्यालय, सर्लाहीका भूमिसुधार अधिकारी ।
जि.सर्लाही गा.पं.सिघ्रा वार्ड नं. ८ बस्ने स्व.नागेन्द्र तिवारीको हकमा सकार गर्ने श्रीमती रमामोती तिवारी ।
आदेश भएको मिति: २०४४।५।३१।४ मा
बाबु छोरा सगोलमै रहेको अवस्थामा एकजना मोही र एकजना जग्गाधनी हुनसक्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. ८)
रिट निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंज विहारी प्रसाद सिंह
प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास,विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.महेशरामभक्त माथेमाः नेपालको संविधान, ०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।
२. जि.स.गा.पं. पडकी वार्ड नं. कि.नं. १५६ को क्षेत्रफल ०–४–३ धुर जग्गाको साविकदेखि नै मोही भई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको छु । जग्गाधनी मौलादेवीले म निवेदकको मानो छुट्टी भिन्न भएको छोरा किशोर पण्डितलाई ०३९।३।३१ गतेमा जग्गा राजीनामा गरी बिक्री गरेकोमा विपक्षी रमामोतीका ससुरा अच्छेलाल तिवारीले हकवालाको हैसियतले म्यादभित्र जग्गा निखनी लिएको हुँदा नागेन्द्र तिवारीले किशोरी पण्डितको नाउँमा जग्गा गएकोले सगोलको बाबुको नाउँको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा दिएको निवेदनमा जग्गामा हक हुन नसकी बीचैमा हकसफा भई जग्गा हस्तान्तरण हुन गएकोले मोहीको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन हुने छैन भन्ने निर्णय भयो ।
३. सो निर्णय उपर नागेन्द्र तिवारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा परमादेशको आदेश जारी भएपछि सो आदेशको नक्कल राखी पुनः फैसला गरिपाउँ भनी मैले दिएको निवेदनमा कुनै एक बखत विवादित जग्गा बाबु छोरा मोही र जग्गाधनी भइसकेको र बाबु छोरा भिन्न भएको कुनै पनि प्रमाण प्रसाद पण्डितले पेश गर्न नसकेकोले सगोलको मोही कायम गरी मोहीको लगत कट्टा हुने भनी निर्णय भयो । लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम निखनी लिने म्याद नाघेपछि किने बेचेको पक्की हुन्छ भनी प्रष्ट लेखेको छ, निखनी लिए पछि राजीनामा नै कच्चा भई छोराको हक पक्का भएको छैन, सो नभएपछि मेरो मोहियानी हक समाप्त नहुने भई फैसला अ.बं. १८४(क), १८५, १८९ को विपरीत हुँदा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत प्रसाद पण्डित कुम्हारको मिति ०४३।४।१७ को रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४३।४।२३ को आदेश ।
५. साविक जग्गाधनी मौलादेवीको समयमा प्रसाद पण्डित मोही भएकोमा जग्गा प्रसाद पण्डितको छोराले खरीद गरी जग्गाधनी भएको र बाबु मोही भएकोमा कुनै शंका छैन । बाबु छोरा मोही र जग्गाधनी भइसकेकोले सगोलको मोही कायम गरी मोही लगत कट्टा हुने भनी भएको निर्णय कानूनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार अधिकारी सर्लाहीको लिखितजवाफ ।
६. रिट निवेदकको सगोलको छोराले खेतीको समयमा जग्गा पास गराई खेती समेत गरी एक बाली सम्म पनि जग्गाको स्वामित्वको हैसियतले उपभोग गरी सकेको ८ महीनापछि मेरे बाबुको नामसारी भएको कुरा मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट पारीत भएको रजिष्ट्रेशन लिखत तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेतबाट प्रमाणित भइसकेको आधारमा भएको निर्णयमा कानूनी त्रुटि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्रीमती रमामोती तिवारीको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह तथा प्रत्यर्थी रमामोतीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक प्रसाद पण्डितका छोराले मौलादेवीबाट जग्गा खरीद गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । साविक जग्गाधनीको पालामा किशोरी पण्डितका बाबु यी रिट निवेदक प्रसाद पण्डित मोही भएको देखिन्छ । छोराले जग्गा खरीद गरेपछि बाबु छोरा सगोलमै रहेका अवस्थामा एकजना मोही र एकजना जग्गाधनी हुनसक्ने अवस्था रहेन । मोही हुन अर्काको जग्गा कमाएको हुनु पर्दछ, तर बाबु छोरा छुट्टि भिन्न भएको भन्ने रिट निवेदकबाट पेश भएको देखिएन । तसर्थ प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीबाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिन आएन । रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र ३१ गते रोज ४ शुभम् ।