निर्णय नं. ९१०३ - नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

फैसला मिति : २०७०।१०।७।३

०६६–CR–०३६८

मुद्दाः नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी M जिल्ला पर्सा, वीरगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने शेष नैमुद्दिन

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी M प्रमोद विक्रम शाहसमेतके उजूरीले नेपाल सरकार

 

• तत्कालीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा (३क) मा “झूठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको व्यवस्थाले कसैले प्राप्त गरिसकेको नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश गर्ने अधिकार तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा नीहित रहेको भए पनि सो हटाउन सक्ने कार्यको अख्तियारी प्रयोग गर्ने अख्तियारवाला श्री ५ को सरकारले फरेबद्वारा वा झूठ्ठा बयान वा विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेको हो भन्ने कसूरजन्य तथ्यको पुष्टि गर्नुपर्ने ।
• पुनरावेदक प्रतिवादीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा पुनरावेदकले फरेब गरी वा झूठ्ठा बयान वा विवरण दिएको हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजलाई नागरिकताबाट हटाउने निर्णयलाई यथोचित मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशन्नकुमार दास

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट M विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजीर M

सम्बद्ध कानून M

• नेपाल नागरिकता ऐन,  २०२० को दफा (३क)
• प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ (७)

 

शुरू निर्णय गर्ने                   M–     माननीय गृह मन्त्री श्री धर्मबहादुर थापा 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने     M–        मा.न्या.श्री हरिराम कोइराला

                                                  मा.न्या.श्री जनार्दनबहादुर खड्का

 

फैसला

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय M पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०६३।५।१८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भन्ने यस अदालतमा निवेदन परी निस्सा प्रदान भएर पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

          शेष नैमुद्दिनले बाबु शेष जाहिर हुसेन र ठेगाना जिल्ला पर्सा, वीरगंज उ.म.न.पा. वडा नं. २ देखाई मिति २०४७।७।१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट ना.प.नं. १६०३१९३९८ को वंशजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ ।

          भारत बिहार प्रदेश पूर्वीचम्पारण अञ्चल छौडादानों थाना दरपा गाउँ नरकटिया १३ आदापुर (विधानसभा) भाग संख्या मतदान केन्द्र संख्या ९१, गृह संख्या ५५४ मा नामरहेको शेष नैमुद्दिनले २०३३ सालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन नाम दर्ता गराएकोमा सो प्राप्त नगरेपछि पुनः २०४७ सालमा वंशजको नागरिकता लिएको, निजको बाबु शेष जाहिर भारतमा नै घरबास गरी बसेकोले भारतीयको छोराले वंशजको नागरिकता पाउन नसक्ने भएको हुँदा छानबिन गरी कानूनी कारवाही गरी पाऊँ भन्ने प्रमोद विक्रम शाहसमेत विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न मितिमा उजूरी निवेदन गरेको । उजूरी निवेदन परेपछि गृह मन्त्रालयमार्फत पत्राचार भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट छानबिन भै कारवाही अगाडि बढेको देखिन्छ ।

          शेष नैमुद्दिनको बाजेको नाम शेष शमसेर, बाबुको नाम शेष जाहिर हुसेन हो । निजहरू बाबु बाजेको पालादेखि नै वी.न.पा. वडा नं. २ मा बसोबास गर्दै आएका छन् । शेष नैमुद्दिनको बाजेको पालादेखि जग्गा जमिन घरद्वार गरी बसोबास गरी रहेका छन् । शेष नैमुद्दिनको बाजेले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको थाहा छैन । निजका बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्र छ । निजहरू नेपालका नागरिक हुन् भनी स्थानीय प्रहरी कार्यालय छपकैयाबाट डोर खटी आएको सर्जमिनमा स्थानीय व्यक्ति इद्रिस मियाँ ठकुराई, उल्लाहमिया चुरिहार, कमरोदिन मिया ठकुराई, समसुलहक मिया ठकुराई, शेष नबाब र महमुद खखील ठकुराईको एकै बोलीको बयान र शेष नैमुद्दिनको बाबु बाजेको नाम थर वतन थाहा छैन निजहरू केही वर्षअगाडि निज शेष नैमुद्दिनको ससुरालीमा आएर बसेका छन् । सुलमान मियाँ ठकुराईको जग्गा किनी घर बनाई बसेका हुन् । निजका बाबु बाजेले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाएको छैन भनी ऐ. सर्जमिनमा बस्ने वीरगंज उ.म.न.पा. २ का हजरत मियाँ अन्सारीको बयान ।

          मेरो हजुरबाबुका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूमा शेष कुरा र शेष शम्सेर छन् । शेष कुराका दुई भाइ छोरामा शेष अदालत र शेष हनिया दुबै मरिसके । शेष शम्सेरका एक मात्र छोरा शेष जाहिर हुसेन हो । उनको पनि मृत्यु भइसक्यो । शेष अदालतका चार भाइ छोरामा म शेष इद्रिस पनि एक हुँ र शेष जाहिरका तीन छोरामा शेष नैमुद्दिन, शेष समसुल र शेष महमुद हो । मेरो बाबु नेपाल प्रहरीमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । नागरिकता थियो थिएन थाहा छैन । म र मेरो अरू दाजुभाइहरूले २०३३ साल पहिलेनै नागरिकता पाएका छौं । शेष जाहिरको मृत्यु भएको, निज मेरो काका भएको र शेष नैमुद्दिन काकाको छोरा भएकोले मैले नागरिकता दिलाउन सनाखत गरेको हुँ । शेष अदालत मेरा बाबु हुन् । उजूरी झूठ्ठो छ । निजको बाबुको नाम शेष जाहिर नै हो । मुलमानहरूको धेरै ठाउँमा नाम मिल्छ । भारतको भोटर लिस्टमा नाम हुँदैमा निज नै हो भन्ने हुँदैन । निजको मामाघर र ससुराली दुबै भारतमा पर्छ भनी शेष इद्रीसले गरेको बयान कागज ।

          निज शेष नैमुद्दिनको नाम २०४४ सालको नागरिकता टोलीको बालिग दर्ता किताबमा द.नं. ३७४ मा दर्ता भएको र निजको सहोदर काकाको छोरा सोही वार्डमा बस्ने नागरिकता नं. १६०३०११०९ भएको शेष इद्रिसले सनाखत गरेको आधार र आफूले चिनेकोले सिफारिश गरी दिएको हुँ, निजको बसोबास वीरगंजमा नै भएको शेष इद्रिस २ नं. वडाका वडा सदस्यसमेत भएको आधारमा विश्वासमा परी सिफारिश गरी दिएको हुँ लिनु खानु केही गरेको छैन भनी नागरिकता दिलाउन अनुसूचीमा सिफारिश गर्ने तत्कालीन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हरिशंकर सिंहको बयान कागज ।

          २०३३ सालको नागरिकता टोलीमा वंशजको नागरिकता पाऊँ भनी नाम दर्ता गराएको थिएँ । तर बाबुको नाम फरक परेकोले नागरिकता नलिएको हो । नाम फरक परी नाम सच्याई नागरिकता माग्न जाँदा विवाद परेकोले नलिई त्यसै बसेँ । त्यसपछि त्यस किताबमा के के कसले लेख्नु भयो थाहा छैन । नेपाली नै हुँ । भारतीय होइन । भारतमा २ विगाहा जमिन आफ्नो नाममा छ । उक्त जग्गा दिदीलाई किनी दिएको हो । दिदी भारत मै विवाह गरी बस्नुभएको छ । नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले भारतमा जग्गा किन्न पाउँछ । भारतीय भोटर लिस्टमा नाम लेखाएको छैन । भोट हालेको पनि छैन । मेरो नाममा त्यहाँ जग्गा भएकोले कसैले लेखाएको भए थाहा  छैन । बाबुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ । तर हाल मसँग छैन । २०४४ सालमा टोलीमा नाम दर्ता गराई वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको हुँ । उजूरी झूठ्ठा हो भनी नागरिकताधारक शेष नैमुद्दिनको बयान कागज ।

          निज शेष नैमुद्दिनको वास्तविक बाबुको नाम शेष जाहिर हुसेन हो । निज र निजको बाबुको जन्मस्थान तथा वास्तविक ठेगाना भारतको नरकटियामा भएको हो । निजको पिता हालसम्म जीवित छन् । उनी भारतको नरकटीयागञ्जमा बस्दछन् । निज शेष नैमुद्दिन अङ्गीकृतको नाताले नेपाली नागरिकता पाउने हैसियतका देखिन्छन् । निजको श्रीमतीको वास्तविक नाम नुरजहाँ शेष हो । नुरजहाँको पति शेष नैमुद्दिन र पिता शेष अदालत हो । शेष अदालतको ठेगाना वीरगंज उ.म.न.पा. वडा नं. २ छपकैयामा रहेको छ । निजको मृत्यु भैसकेको बुझिन आएकोले सोही व्यहोरा पेश गरेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साको च.नं. ७४१२ मिति २०५९।२।२२ को पत्र उल्लेख भएको ।

          २०३३।०३४ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीबाट कायम भएको अभिलेखको क्र.सं. १११५ मा शेष नैमुद्दिनको नाम रहेको र त्यसमा बाबु अदालत शेष जनाई पछि काटेका र कैफियतमा अङ्गीकृत उल्लेख भई बुढी औंलाको छाप लगाइएकोमा सो छाप  प्र.जि.अ. समक्ष लिइएको हालको निजको बुढी औंलाको छाप राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जचाउँदा एकै व्यक्तिको हो भनी प्रमाणित भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट ।

          यसमा विदेशी नागरिकले झूठ्ठा विवरण पेश गरी वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता लिएकोले नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० को (३क) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट मिति २०४७।७।१८ मा १६०३१९३९८ नम्बरको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोले सो प्रमाणपत्र रद्द गरी नागरिकताबाट हटाई निजको अचल सम्पत्ति कानूनबमोजिम गर्न प्र.जि.अ. पर्सालाई लेखी पठाई शेष नैमुद्दिन र सिफारिश गर्ने तथा सनाखत गर्ने पक्षहरूलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम कारवाही गर्ने भनी मिति २०५९।७।५ गते नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय ।

          यसमा मैले कुनै ठाउँमा अङ्गीकृत नागरिक हुँ भनी स्वीकार नगरेको, २०३३ सालको नागरिकता टोलीको स्रेस्तामा वंशजबाट नाम उल्लेख भएको र २०४४ सालको नागरिकता टोलीको द.नं. ३७४ मासमेत उल्लेख भएकोमा २०३३ सालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन नसकेपछि वंशजको नाताले नागरिकता लिए पनि निजका बाबुले समेत नागरिकता लिएको नदेखिएकोले भन्ने आधारमा मेरो प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी मलाई विदेशी ठहराई नागरिकताबाट हटाउने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादी शेष नैमुद्दिनको पुनरावेदनपत्र ।

          यसमा २०३३ सालमा नागरिकता टोलीबाट लिएको नागरिक लगतमा नागरिक भन्ने जनिएको र नागरिकता पाएको किसिमसम्म फरक पर्ने अवस्थामा वंशजको नाता देखाएको बदर गरी सम्पत्तिसमेतमा कारवाही गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय विचारणीय हुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको निमित्त पु.वे. सरकारी वकील कार्यालयमा पेशीको सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत,को आदेश ।

          यसमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विशेषज्ञ डा. सेवकराम भण्डारीको बकपत्र गराउन आदेश भएकोमा निज हाल उक्त प्रयोगशालामा नरही राजीनामा स्वीकृत गराई बस्नुभएको कुरा सोही कार्यालयको पत्र द्वारा खुल्न आएकोले निजको वतन सम्बन्धमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयमार्फत् खुलाई पूर्व आदेश बमोजिम बकपत्र गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत,को आदेश ।

          शेष नैमुद्दिनले २०३३ सालमा नागरिकता किताबमा गरेको ल्याप्चे र हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिएको ल्याप्चे राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जचाउँदा एकै व्यक्तिको देखिँदा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रयास सफल नभएपछि बिना सबूद प्रमाण भारतीय नागरिकले वंशजको नाताले मिति २०४७।७।१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट १६०३१९३९८ नम्बरको नागरिकता लिएको कार्य कानूनविपरीत भएकोले शेष नैमुद्दिनलाई नेपाली नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम कारवाही गरी पुनरावेदक शेष नैमुद्दिनको वंशजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०५९।७।५।३ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।५।१८ को फैसला ।

          २०४४ सालको नागरिकता टोलीले बालिग रजिष्टरको द.नं. ३७४ मा मेरो नाउँ दर्ता भएको, सर्जमिन गर्दा नेपाली नागरिक हो भनी सबैले लेखाएका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा रहेको नागरिकताको अभिलेख पुस्तिकामा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकको रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । सो अभिलेखमा पछिबाट कसैले रिसइबीबाट अर्कै कलम, मसी र अक्षरले अङ्गीकृत भनी लेखिदिएकै आधारमा मेरो नागरिकताको अभिलेखमा विवाद उत्पन्न हुन सक्दैन । असम्बद्ध तवरले उल्लेख गरेकै आधारमा कानूनबमोजिम पाएको प्रमाणपत्रमा विवाद उठाउन पाउने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको शेष नैमुद्दिनले यस अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदनपत्र ।

          नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १४ को देहाय (ख) अनुसार नेपाली नागरिकताबाट हटाउने अधिकार नेपाल सरकारमा नीहित रहेकोमा निवेदक प्रतिवादी शेष नैमुद्दिनलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हटाएको देखिन आएको र पुनरावेदक प्रतिवादीको नागरिकता विवरणमा भएको औंठा छाप जाँच गर्ने रेखा तथा लेखा विशेषज्ञले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र नगरेको अवस्थामा निजको रायलाई प्रमाणमा लिई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।५।१८ मा भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) दफा ५२ को त्रुटि हुनुको साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०४४, नि.नं. ३२९७, पृ. १२६३ र ने.का.प. २०४३, नि.नं. २६८८, पृ. ३३६ मा उल्लेखित सिद्धान्तको पालना भएको नदेखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।८।२६।६ को आदेश ।

          मिति २०६६।८।२६ को आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादीको औंठा छाप जाँच गर्ने रेखा तथा लेखा विशेषज्ञलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम अदालतमा झिकाई बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्नु भनी मिति २०६७।७।१६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

          नेपाली नागरिकताबाट हटाउने भनी तत्कालीन गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको देखिन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा हटाउने अधिकार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान देखिँदा तत्काल श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावली पेशीका दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी पत्र लेख्नु भनी मिति २०६७।१२।७ गते भएको आदेश ।

          विशेषज्ञको नाउँमा पठाएको म्याद पीपलको रूखमा टाँस भएकोले बेरीतको टाँस भएको म्याद बदर गरी पुनः ११० नं. को रित पुर्‍याई तामेल गर्नु भनी यस अदालतबाट गरेको आदेश ।

          ल्याप्चे छाप परीक्षण गरी राय दिने रेखा विशेषज्ञलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) अनुसार बकपत्र गराउनको लागि पटकपटक सूचना जारी हुँदा पनि बकपत्र हुन नसकेको अवस्था हुँदा न्यायको रोहमा विवादित ल्याप्चेछापको पुन जाँच गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साको मिति २०५६।१२।२५ को पत्रमा उल्लेखित दुवै रजिस्टर झिकाई ती रजिस्टरमा लागेको शेष नैमुद्दिनको बुढी औँलाको छापसँग मिति २०५७।१।१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट लिईएको निज शेष नैमुद्दिनको नमूना औंठाछाप मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा परीक्षण गर्नका लागि विशेषज्ञको बोर्ड गठन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पठाई दिनु भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाई राय प्राप्त भएपछि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) अनुसार सम्बन्धित विशेषज्ञको बकपत्र गराई काम सम्पन्न भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश । 

          जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको रजिस्टरमा क्रमसंख्या १११५ ना.प्र.प.नं. १६०३०१११५ मा उल्लेखित शेष नैमुद्दिनको विवादित बुढी औंठाको छाप च्यात्तिएको अवस्थामा प्राप्त भएकोले सो रजिस्टरमा रहेको च्यातिएको अवस्थामा प्राप्त भएको बुढी औंठाको ल्याप्चे छाप बाहेक अर्को रजिस्टरमा रहेको बुढी औंठाको ल्याप्चे छापसँग मात्र नमूना ल्याप्चे छाप जाँच गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा अडबड परेको भनी इजलासमा साधसोधमा पेश भएकोमा पेशीमा चढाई पेश गर्नु भनी आदेश भएको ।

          नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशन्नकुमार दासले पुनरावेदकको बाबु बाजेको पालादेखि नै नेपालमा बसोबास गरिआएको भनी सरजमिनका मानिसहरूले भनेका छन् । पुनरावेदकको नाममा विरगञ्जमा घर जमिन बसोबास छ । पार्टीगत रिसइबीका कारण पुनरावेदकलाई दुःख दिने उद्देश्यले कसैले अङ्गीकृत भनी व्यहोरा थपिदिएको हो । पुनरावेदक नेपाली नागरिक हुन् । गृह मन्त्रीले पुनरावेदक प्रतिवादीलाई नागरिकताबाट बदर गर्ने गरी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत,को फैसला त्रुटिपूर्ण र हचुवा छ । स्वेच्छाचारी ढङ्गले पुनरावेदकलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाएकोले अन्याय भएको छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला बदरभागी छ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले पुनरावेदकको बाबु बाजेको पालादेखि नेपालमा बसोबास गरेको भए बाबु बाजेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र हुनुपर्ने थियो, सो पेश गर्न सकेको छैन । नेपालमा पुनरावेदकको साविकदेखिको घर बसोबास रहेको भन्ने ठोस आधार प्रमाण पनि छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पुनरावेदकले अङ्गीकृत नागरिक भन्ने स्थानमा औंठाछाप लगाएका छन् । भारतीय आदापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचक सूचीमा निजको नाम देखिन्छ । उपरोक्त आधारबाट प्रतिवादी नेपाली नागरिक नभै भारतीय नागरिक हुन् भनी बहस गर्नुभयो ।

          2. उपरोक्तबमोजिमको बहस जिकीर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी शेष नैमुद्दिनले मिति २०४७।७।१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट ना.प्र.नं. १६०३१९३९८ को वंशजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तर निज नेपाली नागरिक नभै भारतीय नागरिक भएकोले भारतीयले वंशजको नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने उजूरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट छानबिनपश्चात निज प्रतिवादीले झुठ्ठा विवरण पेश गरी वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता लिएको हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० को (३क) बमोजिम पुनरावेदकले लिएको १६०३१९३९८ नं. को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ठहर्छ भनी गृहमन्त्रीले मिति २०५९।७।५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

          3. पुनरावेदकले नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा मिति २०५२।१।११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगंजबाट सर्जमिन हुँदा पुनरावेदकको घर ठेगाना वीरगंज न.पा.वडा नं. २ का वर्ष ५५ का इद्रिस मिँया ठकुराई, वर्ष ६० का अति उल्लाह मियाँ चुरीहार, वर्ष ८० का कमरोदिन मियाँ ठकुराई, वर्ष ६० का समसुल हक मियाँ ठकुराई, वर्ष ६५ का शेष नवाव, वर्ष ६५ का म. खलील ठकुराईले पुनरावेदकको बाबु बाजेको पाला पुस्तादेखि वीरगंज न.पा. वडा नं. २ मा बसोबास गरिआएको र नेपालको वंशज नागरिक हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही सर्जमिन मुचुल्काका एकमात्र हजरत मियाँ अन्सारीले पुनरावेदक भारत नरकटीयाका नागरिक हुन् भनी लेखाएको व्यहोरालाई मात्र प्रमाणमा लिई बाँकी अरूको व्यहोरालाई झूठ्ठो मानेर नागरिकता बदर गरेको देखिन्छ । 

          4. २०३३ सालको नागरिकता लगत दर्ता अभिलेख को सि.न. १११५ मा पुनरावेदकको नाम उल्लेख छ । सो रजिस्टरको कैफियत महलमा निजले लगाएको औंठाछापको भाग च्यातिएको देखिन्छ । तापनि मिसिल संलग्न रहेको सोही भागको फोटोकपी हेर्दा पुनरावेदकले औंठाछाप लगाएपछि सोमाथि कसैले पूर्वाग्रह राखी “अङ्गीकृत” भन्ने शब्द लेखिदिएको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेको छ । सो रजिस्टरमा दर्ता अभिलेख भएको आधारबाट पुनरावेदकले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नसकेको र पछि २०४७ सालतिर आएर छूट नागरिकताका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको देखिन्छ । पुनरावेदकले वंशज नेपाली नागरिक हुँ भनी दावी लिइरहेको अवस्था छ । 

          5. यसरी पुनरावेदकले हालको वंशजको नाताले नागरिकता पाएकोमा पहिले अङ्गीकृत नागरिकतालाई निवेदन राखेको भनी सोही च्यातिएको ल्याप्चे देखाई झूठ्ठा व्यहोरा भनी नागरिकताबाट हटाएको देखिन आयो । तसर्थ उक्त पहिले अङ्गीकृत भनी लेखिएकोमा रजिस्टरमा परेको ल्याप्चे विषयमै विचार गर्नुपर्ने देखियो ।

          6. पुनरावेदकले २०३३ सालमा क्र.सं. १११५ मा लगाएको ल्याप्चेछापमा विवाद उत्पन्न भै सो ल्याप्चेछाप नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण पुस्तिकाको क्र.सं. १६, छूट सि.नं. ३७४ लगाएको ल्याप्चेछाप र ०५७।१।१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा लिइएको औलाका ल्याप्चेछापहरू राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच भै आएको देखिन्छ । तर प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम ल्याप्चेछाप जाँच गर्ने विशेषज्ञ अदालतमा उपस्थित भै बकपत्र हुन सकेको देखिँदैन । ल्याप्चेछाप परीक्षण गर्ने डा. सेवकराम भण्डारी सेवा निवृत्त भई निजका नाउँमा पटकपटक जारी भएका म्यादहरू बेपत्ते तामेल भएको मिसिलबाट देखिन्छ । तर निज बकपत्रका लागि उपस्थित हुन आएको देखिएन । तसर्थ डा. सेवकराम भण्डारीको रायलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने अवस्था रहेन ।

          7. अब पुनः ल्याप्चे जाँच गर्न उपलब्ध अन्य विशेषज्ञसमक्ष पठाउनुपर्ने अवस्था छ  । तर पुनरावेदकको औंठाछाप लागेका दुबै रजिस्टर झिकाई पुनः औंठाछाप परीक्षण गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउने भनी यस अदालतबाट मिति २०६९।११।१ मा आदेश भएपनि २०३३ सालमा खडा भएको लगतको क्र.सं. १११५ मा पुनरावेदक शेष नैमुद्दिनको औंठाछाप भनिएको भाग च्यातिएकोबाट आदेशबमोजिम औंठाछाप जाँच गर्ने कार्य अब गर्न सम्भव देखिँदैन । यसरी जाँच नै गर्न नसकिने लिखतको आधारमा कसैलाई कसूरदार ठहर्‍याई सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

          8. पुनरावेदक नेपाली वंशज नागरिक नभै भारतीय नागरिक हो भने सो दावी पुष्टि गर्नको लागि पर्याप्त आधार प्रमाण हुनुपर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट कानूनबमोजिम खडा गरिएका नागरिकताको लगतसम्बन्धी अभिलेखहरू र पुनरावेदकले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको पत्रबमोजिम जाँचबुझ गर्ने क्रममा तयार गरिएको सर्जमिन मुचुल्कालगायतका लिखतहरूबाट पुनरावेदक प्रतिवादी ३ पुस्तादेखि वीरगंज न.पा. वडा नं. २ मा स्थायी बसोबास गरिआएको भन्ने देखिन्छ ।

          9. पुनरावेदकले झूठ्ठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने ठहर गरी तत्कालीन गृहमन्त्रीले पुनरावेदकले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने गरी मिति २०५९।७।५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । तत्कालीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा (३क) मा “झूठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । यस ऐनको उपरोक्त व्यवस्थाले कसैले प्राप्त गरिसकेको नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश गर्ने अधिकार तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा नीहित रहेको भए पनि सो हटाउन सक्ने कार्यको अख्तियारी प्रयोग गर्ने अख्तियारवाला श्री ५ को सरकारले फरेबद्वारा वा झूठ्ठा बयान वा विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेको हो भन्ने कसूरजन्य तथ्यको पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ  । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा पुनरावेदकले फरेब गरी वा झूठ्ठा बयान वा विवरण दिएको हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन नसकिरहेको यस अवस्थामा निजलई नागरिकताबाट हटाउने निर्णयलाई यथोचित मान्न मिलेन ।

          10. तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादीले प्राप्त गरेको वंशजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट रीतपूर्वक अभिलेख तयार गरी दिइएको स्थलगत सर्जमिन हुँदा नेपालको स्थायी बासिन्दा भन्ने उल्लेख भएको देखिएको अवस्थामा निजलाई नागरिकताबाट हटाउने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीले गरेको निर्णय सदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।५।१८ मा गरेको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू । 

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

इति संवत् २०७० साल माघ ७ गते रोज ३ शुभम् ...............................।

 

इजलास अधिकृत M महेन्द्र पोखरेल