निर्णय नं. ८८७० - फैसला बदर

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ८

निर्णय नं. ८८७०

 

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

मुद्दा नं. २०६८–DF–०००४

फैसला मितिः २०६९।३।१४।५

 

मुद्दाः फैसला बदर ।

 

पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.२२ सुन्धारा बस्ने परवेज अख्तर अन्सारी

विरुद्ध

विपक्षी प्रतिवादीः ल.पु.जि.,ल.पु.उम.न.पा.वडा नं. २ सानेपा वस्ने नरेन्द्रविक्रम राणा समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री रणबहादुर बम

मा.न्या.श्री शम्भुबहादुर खड्का

 

§  अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भए वा चित्त नवुझे कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरी मुद्दाका पक्षहरूद्वारा नै बदर गराउन सक्नुपर्छ । त्यसरी बदर गराउन नसकेमा त्यस्तो अन्तिम फैसला जे जस्तो भए पनि पक्षहरू लगायत सबैलाई कानून सरह लागू हुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  वादी वाहेक अन्य निकाय वा व्यक्तिले हक कायम गर्न अ.बं. ८६ नं.को कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार वादीले आफ्नो हकसम्म कायम गराई माग्ने हो । अन्य कसैको हक कायम गराई माग्ने हकदैया निजमा रहेको नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  केही अपवाद वाहेक सामान्यतया सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी अधिकार (Proprietary Right) मात्र उत्तराधिकारबाट प्राप्त हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदा पनि उसका केही अधिकारहरू जीवित रहन्छन र यस्ता जीवित अधिकारहरू उसका उत्तराधिकारीहरूमा सर्दछन । तर, मृतकका केही अधिकारहरू उसको मृत्युको साथसाथै समाप्त हुने हुनाले यस्ता अधिकारहरू निजका उत्तराधिकारीहरूमा सर्न नसक्ने ।

§  व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको घर सरकारी खर्चमा मर्मत गरी खसी वेच्ने भारतीय मुसलमानहरूलाई निजहरू बसेसम्म भाडा नलिने भन्नेसम्म सनद भएको र यस्ता मुसलमानहरूका सन्तान दरसन्तानलाई समेत यो व्यवस्था लागू हुने भन्ने व्यहोरा सो सनदमा उल्लेख भएको नदेखिँदा सोही सनदका आधारमा सो घरको भोगाधिकार उत्तराधिकारीको रुपमा प्राप्त हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता थइन्द्रबहादुर आङवुहाङ

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी, विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपाने

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. ८२ नं. तथा ८६ नं.

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११, १९

 

फैसला

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।२।२४ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

            कि.नं. ५२ को जग्गामा उक्त जग्गा दर्ता गराउने प्र. नरेन्द्रविक्रमको हजुरबुवाकै पालादेखि हाम्रा हजुरबुवाले खसी राँगाको व्यापार गरी बसी आउनु भएको र म समेतका तेस्रो पुस्ताको व्यक्तिहरू समेत सोहीबमोजिम निरन्तर रुपमा अहिलेसम्म बसी आएका छौं । सो कुरा २००१।१।२७ को सनद समेतबाट समर्थित छ । त्यसै गरी मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, मिति २००१।१।२७ को सनद एवं २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटका फैसलाबाट सरकारी घर भै हाल बहाल नतिरी बस्न पाउने गरी राँगा, खसीको व्यापार गर्ने मुसलमानहरूको भोगाधिकार भएको घर २०३४ सालमा शहरी नापी हुँदा काठमाडौँ महानगर पालिका वडा नं. २२ कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२ कायम भएको हो । जग्गाधनीको महलमा अपसर मियाँ समेत पाँच र जोताहामा बृषबहादुर शाही भन्ने उल्लेख भई नापनक्सा भएकोमा उनीहरूको बयान भै ३ नं. नापी गोश्वाराबाट उनीहरूको नाउँ जग्गाधनी र जोताहाबाट हटाई जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकार उल्लेख गरी कैफियतमा २०००।१२।११ को खड्ग निशानाअनुसार खसी राख्ने मुसलमानहरू बसेसम्म सो टहराको बहाल लिनु पर्दैन भन्ने उल्लेख गरी श्री ५ को सरकारको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरेको, सोउपर पुनरावेदन गर्दा मिति २०३९।३।१६ मा अञ्चल अदालतबाट, मिति २०४०।११।११ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ३ नं. नापी गोश्वाराको उक्त निर्णय सदर कायम रही अन्तिम भई रहेको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला पछि २०४३।१।२४ मा मालपोत कार्यालयबाट श्री ५ को सरकारको नाउँमा स्थायी दर्ता गर्ने निर्णय पश्चात् निज नरेन्द्रविक्रमको उजूरी नपरी पहिले नै थाहा पाइसकेको कुरामा हदम्याद कायम गराउन मिति २०४६।२।१९ को मालपोत कार्यालय काठमाडौंले सुनाएको आधारमा नरेन्द्रविक्रम राणाले मिति २०४६।५।१८ मा तत्कालीन बागमती अञ्चल अदालतमा फिराद गरी मिति २०५२।७।२२ मा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला गराउनु भएको रहेछ । मिति २०६१।९।५ का दिन साँझ निज नरेन्द्रविक्रमका मानिस हुँ भन्ने मैले नचिनेका दुई जवान उक्त घर टहरामा आई मलाई बोलाई यो घर टहरा नरेन्द्रविक्रम राणाको भैसकेको छ । तपाई छिट्टै अर्को व्यवस्था गर्नुहोस् अन्यथा हामी प्रहरी प्रशासन समेतको मद्दत लिई यो घर टहरा खाली गराउँछौ भनेकोले के रहेछ भनी मिति २०६१।९।७ मा श्री सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को उक्त फैसलाको नक्कल लिई अ.बं. ८६ नं. बमोजिम यो फिराद गर्न आएको छु ।

            पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति १९४३ सालको खड्ग निशाना र १९४५ सालको लालमोहर एवं मेठबन्दी समेतका प्रमाणहरूबाट विवादको कि.नं. ५२ को जग्गामा वादीको हक स्वामित्व रहे भएको देखिन आएको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४३।१।२४ को निर्णय र सोको आधारमा श्री ५ को सरकारको नाउँमा भएको उक्त कि.नं. ५२ को दर्ता बदर भई फिरादीका नाउँंमा दर्ता हुने समेत ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५२।७।२२ मा फैसला भएको रहेछ । मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना र मिति २००१।१।२७ को सनद कायम रहेको अवस्थामा सोविपरीत हुने गरी भएको फैसला बदरभागी छ । मिति २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटको फैसलाले त्यहाँ मुसलमानको भोगाधिकारको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरेको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेतबाट उक्त कि.नं. ५२ को घर टहरा जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको हो र यज्ञ विक्रमकै पालादेखि अविछिन्न रुपमा उक्त घरटहरामा खसी बेच्ने मुसलमानहरूको तेस्रो पुस्तासम्मले निरन्तर भोग गरी आएकोबाट भोगाधिकार कायम रहेको समेत कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन नगरी निज नरेन्द्रविक्रम राणाका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी गरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला अ.बं. ८६ नं. अनुसार बदर गरी जग्गाधनीमा नेपाल सरकार र खड्ग निशानाअनुसार उक्त घर टहरा भोग गर्नेमा खसी बेच्ने मुसलमानको भोगाधिकार कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अ.बं. १० नं. बमोजिम अनुमति लिई दायर भएको फिराद पत्र ।

            बिना आधार र कारण यस कार्यालयलाई समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको फिराद दावी खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रतिउत्तर पत्र ।

            विवादित कि.नं. ५२ को जग्गा ३ नं. नापी गोश्वाराले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा र प्रकरण ५ मा प्रतिवादीमध्येका नरेन्द्रविक्रम राणाले यस कार्यालयमा पेश गरेको मिति २०४०।२।९ को निवेदन बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भै मुद्दा चली रहेको हुँदा अन्तिम भएपछि कारवाही गर्ने गरी तामेलीमा राखेको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला पछि विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा स्थायी दर्ता गर्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको मिति २०४३।१।२४ को निर्णय सम्मानीत पुनरावेदन अदालतबाट बदर भै फैसला भएको र सरकारको तर्फबाट कि.नं. ५२ को जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षीको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय नभएको अवस्थामा दायर भएको विपक्षीको फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको प्रतिउत्तर पत्र ।

            विपक्षीले उल्लेख गरेको मिति २०५२।७।२२ को फैसला र सो फैसलाका आधारमा भएको निर्णय बदर लिखत बदर गरी नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिपाऊँ भनी यस अघि अब्दुल सलाम मियाँ समेतले मुद्दा गरेकोमा दावी नपुग्ने गरी का.जि.अ.बाट मिति २०५५।३।१९ मा फैसला भई यसै अदालतबाट मिति २०५७।३।१४ मा सदर भई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।९।५ मा सदर हुने ठहरी फैसला भई अन्तिम भइसकेको छ । अव्दुल सलाम समेतले दिएको नालेसमा यस अदालतबाट मिति २०५७।३।१४ मा फैसला भई अन्तिम भएपछि पुनः पछि सोही विषयमा अजिम मियाँ अन्सारीले नालेस गरेकोमा सो विषयमा पनि विपक्षी नेपाल सरकार समेतको दावी नपुग्ने गरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सकेको छ । यसरी एकै विषयमा पटक पटक मुद्दा परी अन्तिम भइसकेको अवस्थामा पुनः फिराद गर्न मिल्दैन । हदम्याद, हकदैया नभएको र अ.बं.८५ नं. समेतको विपरीत विपक्षीको फिराद स्वतः खारेजभागी छ । विपक्षीले फिरादमा उल्लेख गरेको खड्ग निशाना र सनद समेतको विषयमा अव्दुल सलाम र अजिम मिया अन्सारीले गरेको मुद्दा समेतमा विवेचना भई विपक्षी श्री ५ को सरकार र विपक्षी सरहका अजिम मिया अन्सारी समेतको दावी नपुग्ने गरी अन्तिम फैसला भैरहेको अवस्थामा पुनः सोही विषय र कारण उठाई पुनः फिराद दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम राणाको प्रतिउत्तर पत्र ।

            फैसला बदरमा दावी लिनको लागि आफ्नो हक स्थापित गर्नुपर्नेमा मिसिल संलग्न कागजातबाट उक्त कि.नं. ५२ मा वादीको हक स्थापित भएको अधिकारिक सबूद प्रमाण पेश हुन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । एउटै विषयमा पटक पटक विवाद उठाउनु न्यायोचित् पनि हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रुपमा आएको पुनरावेदक वादी अजिम मियाँ अन्सारी विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको दे.पु.नं. ९८६९ को फैसला बदर मुद्दामा मिति २०६१।९।५ मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट यही विवादित कि.नं. ५२ को घर टहरा जग्गाको सम्बन्धमा फैसला गर्दा नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाई दर्ता बदरमा फिराद परी दर्ता बदर हुने ठहरी भएको फैसलाउपर पुनः नेपाल सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी अ.बं. १० नं. को अनुमति लिई अन्य व्यक्तिले फिराद गर्ने हकदैया राख्दछ भनी भन्नु कदापि मिल्न सक्दैन भनी ठहर भै अन्तिम भै रहेको देखिएकोले सोही विवादित कि.नं. ५२ को घर टहरा जग्गा सम्बन्धमा यी वादीलाई अ.बं. ८२ नं. तथा ८६ नं. ले मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरिपाऊँ भनी फिराद गर्ने हकदैया रहेको छ भनी कानूनतः मान्न नमल्निे देखिएकोले प्रस्तुत फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।२।२४ गतेको फैसला ।

            खड्ग निशाना, सनद, अपील तेस्रो फाँटको फैसला, नापी गोश्वराको निर्णय र मालपोत कार्यालयको मिति २०४३।१।२४ को निर्णय समेतले विवादित घर जग्गा सरकारी सम्पत्ति रहे भएको कुरा अन्तिम भएर बसेको छ । सोही बमोजिम म फिरादीको निरन्तर भोगमा रहेको छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।२।२४ को फैसला बदरभागी रहेकोले बदर गरी मेरो फिराद दावीबमोजिम गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाममा भएको सनद, २०१६।९।२८ को अपील तेस्रा फाँटको फैसला र २०४०।११।११ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबमोजिम कि.नं. ५२ को जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति २०४३।१।२४ को निर्णयबमोजिम नेपाल सरकारको नाउँमा स्थायी दर्ता भएकोले सो दर्ता र निर्णय बदर गरी विपक्षीका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गर्न फिरादमा माग गरेको देखिन्छ । अदालत न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु अघि वादी प्रतिवादीले उल्लेख गरेका प्रमाणहरू बुझ्नु पर्नेमा वादीबाट नेपाल सरकारको हक रहेका भनी प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरू बुझ्दै नबुझी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा छलफलको निमित्त विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।२ को आदेश ।

            यसमा मिति २०६७।२।२ को विपक्षी झिकाउने आदेशमा उल्लिखित बुँदाहरूको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलामा विवेचना गरिएको पाइएन । साथै यस अदालतबाट मिति २०६१।९।५ मा भएको फैसलामा पनि तत्सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण गरिएको देखिँदैन । यसरी संयुक्त इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेश गर्दा लिइएका आधारहरू जस्तै मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाउँमा भएको सनद, २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटको फैसला र २०४०।११।११ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा विवेचना गरी सोको तथ्यभित्र प्रवेश गरी संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्न असमाञ्जस्य परिस्थिति उत्पन्न भै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुँदा यस सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट नै निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकोले नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६८।३।२६ को आदेश ।

            नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता थइन्द्र बहादुर आङवुहाङले दावीको घर जग्गा सरकारी धर्मशाला रहेको र यसमा बस्ने मुसलमानहरू राँगा खसीको व्यापार गरेसम्म बहाल नतिरी बस्न पाउने व्यवस्था मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, मिति २००१।१।२७ को सनद र सो सम्बन्धमा तत्कालीन अपील तेस्रो फाँटबाट मिति २०१६।९।२८ मा भएको फैसला समेतका आधारमा पुनरावेदकहरूको भोगाधिकार कायम भएको र उल्लिखित खड्ग निशाना, सनद र फैसला बदर नभई यथावत् रहेको अवस्थामा दावीको घर जग्गामा विपक्षीहरूको कुनै हक स्थापित हुन नसक्ने भएकोले यसतर्फ कुनै विचार नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले पुनरावेदक वादीले लिएको दावीका सम्बन्धमा यस भन्दा अघि पनि पटक पटक विवाद परी विभिन्न मितिमा सर्वोच्च अदालतबाट वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भई अन्तिम भैसकेको अवस्थामा सोही विषयमा पुनः फिराद परी आएको प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. ८५ नं. को समेत विपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीले नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदकहरूको हक अधिकारमा आघात पार्ने किसिमको कुनै आदेश वा निर्णय नभएकोले फिराद खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी पुनरावेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के हो ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            वादीले कि.नं. ५२ को जग्गामा उक्त जग्गा दर्ता गराउने प्र. नरेन्द्रविक्रमको हजुरबुबाकै पालादेखि हाम्रा हजुरबुबाले खसी राँगाको व्यापार गरी बसी आउनु भएको र म समेतका तेस्रो पुस्ताको व्यक्तिहरू समेत सोहीबमोजिम निरन्तर रुपमा अहिलेसम्म बसी आएका छौं । सो कुरा २००१।१।२७ को सनद समेतबाट समर्थित छ । त्यसै गरी मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, मिति २००१।१।२७ को सनद एवं २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटका फैसलाबाट उक्त सरकारी घर भै हाल बहाल नतिरी बस्न पाउने गरी राँगा, खसीको व्यापार गर्ने मुसलमानहरूको भोगाधिकार भएको घर हो । २०३४ सालमा शहरी नापी हुँदा जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकार उल्लेख गरी कैफियतमा २०००।१२।११ को खड्ग निशानाअनुसार खसी राख्ने मुसलमानहरू बसेसम्म सो टहराको बहाल लिनु पर्दैन भन्ने उल्लेख भई अस्थायी दर्ता गरेकोमा सोउपर पुनरावेदन गर्दा मिति २०४०।११।११ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत ३ नं. नापी गोश्वाराको उक्त निर्णय सदर भएपछि मिति २०४३।१।२४ मा मालपोत कार्यालयबाट नेपाल सरकारको नाउँमा स्थायी दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । तत्पश्चात नरेन्द्रविक्रमले तत्कालीन बागमती अञ्चल अदालतमा फिराद गरी मिति २०५२।७।२२ मा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला गराउनु भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट “नेपाल सरकारको नाउँमा भएको उक्त कि.नं. ५२ को दर्ता बदर भई फिरादीका नाममा दर्ता हुने“ भनी मिति २०५२।७।२२ मा फैसला भएको रहेछ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेतबाट उक्त कि.नं. ५२ को घर टहरा जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वको र खसी बेच्ने मुसलमानहरूको भोगाधिकार कायम रहेको समेत कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन नगरी निज नरेन्द्रविक्रम राणाका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी गरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरी जग्गाधनीमा नेपाल सरकार र खसी बेच्ने मुसलमानको भोगाधिकार कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी रहेकोमा विपक्षीले उल्लेख गरेको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाउपर मुद्दाको पक्ष तत्कालीन श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन नपरेको र सो फैसलाका आधारमा भएको निर्णय बदर लिखत बदर गरी नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिपाऊँ भनी यस अघि अव्दुल सलाम मियाँ समेतले दिएको मुद्दामा दावी नपुग्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५७।३।१४ मा सदर भए पश्चात मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।९।५ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश भई अन्तिम भएको देखिन्छ । पुनः पछि सोही विषयमा अजिम मियाँ अन्सारीले नालेस गरेकोमा निजको पनि दावी नपुग्ने गरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।९।५ मा फैसला भई सकेको छ । एकै विषयमा पटक पटक मुद्दा परी अन्तिम भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा पर्न आएको प्रस्तुत फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने नरेन्द्रविक्रम राणाको प्रतिउत्तर जिकीर भई वादीलाई प्रस्तुत विषयमा नालेस गर्ने हकदैया नभएको भनी फिराद खारेज हुने भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भई यस अदालतमा वादीको पुनरावेदन परेको रहेछ ।

            विवादित कि.नं. ५२ को घर टहरा जग्गा सम्बन्धमा यी वादीलाई अ.वं. ८२ नं. तथा ८६ नं. ले मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरिपाऊँ भनी फिराद गर्ने हकदैया रहेको छ भनी कानूनतः मान्न नमल्निे भनी फिराद खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।२।२४ को फैसलाउपर वादी पक्षको प्रस्तुत पुनरावेदन परेकोमा विपक्षी झिकाउने आदेश गर्दा लिइएका आधारहरूको सम्बन्धमा बिवेचना गरी सोको तथ्यभित्र प्रवेश गरी संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्न असमाञ्जस्य परिस्थिति उत्पन्न भै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी संयुक्त इजलासबाट आदेश भएपछि प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी परवेज अख्तर अन्सारीले मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, मिति २००१।१।२७ को सनद एवं २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटको फैसला समेतबमोजिम दावीको कि.नं. ५२ को जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा दर्ता गर्ने फैसला भएकोले अ.बं. ८६ नं. अनुसार सो २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरी उक्त जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी त्यसको भोगाधिकार आफ्नो कायम गरिपाऊँ भन्ने नै पुनरावेदक वादीको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ । दावीको कि.नं. ५२ को जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम राणा र नेपाल सरकारका बीच रहेको देखिन्छ । २०३४ सालमा शहरी नापी हुँदाका अवस्थामा सो जग्गामा अपसर मियाँ समेतले स्वामित्वको दावी गरेकोमा ३ नं. नापी गोश्वाराले मिति २०३७।३।१४ मा नेपाल सरकारका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयउपर अपसर मियाँ समेतको पुनरावेदन परेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट नेपाल सरकारका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने ३ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय सदर भई मालपोत कार्यालयले मिति २०४३।१।२४ मा नेपाल सरकारका नाउँमा स्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयको सो निर्णयउपर नरेन्द्रविक्रम राणाले तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौँ समेतलाई प्रतिवादी बनाई कि.नं. ५२ को घरजग्गा १९४३ र १९४५ को लालमोहर र मेठवन्दीबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्छ भनी नेपाल सरकारका नाममा मिति २०४३।१।२४ मा भएको दर्ता बदरको माग गरी तत्कालीन बागमती अञ्चल अदालतमा फिराद दायर गरेको देखिन्छ ।

            ३. निजको सो फिरादउपर निर्णय हुँदा सो मुद्दाका प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तरमा जिकीर लिएका २००० सालको खड्ग निशाना, २०१६ सालको अपील तेस्रा फाँटको फैसला र २०३७ सालको ३ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय मिसिल प्रमाणार्थ आउन नसकेको, प्रमाणमा रहेको वादी खलिल मियाँ समेत भएको निर्णय बदर मुद्दाको फैसला समेतबाट दावीको जग्गामा खलिल मियाँ समेतको हक कायम भएको नभै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहे भएको देखिएको र नेपाल सरकारको नाउँमा भएको उक्त जग्गाको दर्ता बदरको माग गरी फिराद परेको भनी वादीले प्रमाणमा उल्लेख गरेका १९४३ र १९४५ सालको खड्ग निशाना, लालमोहर र मेठबन्दी मालपोत विभागबाट प्रमाणस्वरुप इजलाससमक्ष पेश हुन आएको र ती प्रमाणहरूलाई प्रतिवादीहरूले अन्यथा जिकीर लिन नसकेको अवस्थामा विवादको कि.नं. ५२ को जग्गामा वादीको हक स्वामित्व रहे भएको देखिन आएको जग्गा हुँदा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति २०४३।१।२४ को निर्णय र सोको आधारमा नेपाल सरकारका नाममा भएको दर्ता बदर भै फिरादी नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भनी मिति २०५२।७।२२ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको भन्ने प्रमाण निमित्त साथ रहेको उक्त मिसिलबाट देखिन्छ ।

            ४. पुनरावेदन अदालतको सो फैसलाउपर तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन म्याद नाघी दर्ता हुन आएको भनी दर्ता नभई दरपीठ भएको र सो दरपीठ आदेश मिति २०५३।५।१४ मा सदर भई पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसला अन्तिम भएको देखिन्छ । यसरी विवादित कि.नं. ५२ को जग्गाको स्वामित्व दावीकर्ता प्रतिवादी नेपाल सरकारका नाममा कायम रहेको दर्ता प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बदर भई अर्का दावीकर्ता नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता हुने ठहरी सोउपर नेपाल सरकारले कानूनको म्यादभित्र पुनरावेदन नगरेको अवस्थामा सो फैसला नै अन्तिम भएको तथा उक्त अन्तिम फैसलाबमोजिम विवादित जग्गाको स्वामित्वको विवाद अन्त्य भई पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम सो कि.नं. ५२ को जग्गाको स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति नरेन्द्रविक्रम भएको तथ्य अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ ।

            ५. पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाबाट आफ्नो हक गएको भनी अ.बं. ८६ नं. अनुसार सो फैसला बदर गरी दावीको घर जग्गा सरकारी कायम गरिपाऊँ समेत भनी अव्दुल सलाम मिया समेतको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिराद परेकोमा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी फैसला भई पुनरावेदन अदालत समेतबाट सो फैसला सदर भएको तथा सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी वादीको यस अदालतमा निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी मिति २०६१।९।५ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर नहुने भन्ने फैसला अन्तिम रहेको देखिन्छ । तत्पश्चात् पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को सोही फैसलालाई बदर गर्न माग गरी अजिम मिया अन्सारीले अ.बं. ८६ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दायर गरेको फिरादमा पनि तह–तह फैसला भै फिराद दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।९।५ मा सदर हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गरी पाउन वादीको निवेदन परेकोमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी मिति २०६७।१०।१४ मा आदेश भएको मिसिल संलग्न उक्त प्रमाण मिसिलहरूबाट देखिन आउँछ ।

            ६. यसप्रकार विवादित कि.नं. ५२ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा अस्थायी दर्ता गरेको ३ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय र सो सदर भई मालपोत कार्यालयको मिति २०४३।१।२४ मा स्थायी दर्ता गर्ने निर्णयबमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएकोमा सो जग्गाको स्वामित्व सरकारको नभई आफ्नो हो भनी नरेन्द्रविक्रम राणाको फिराद परी संकलित सबूद प्रमाणको आधारमा नेपाल सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी वादी नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता कायम हुने भनी मिति २०५२।७।२२ मा भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर नेपाल सरकारले कानूनले तोकेको म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी पुनरावेदनको म्याद गुजारी पुनरावेदन लाग्न नसकेको र बिभिन्न व्यक्तिहरूले सो फैसला बदरका लागि अ.वं. ८६ नं. बमोजिम फिराद दिए पनि वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट फैसला भई अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सोही मिति २०५२।७।२२ को पुनरावेदन अदालतको फैसला बदरका लागि यी पुनरावेदक वादीले अ.बं. ८६ नं. अनुसार दावी लिई प्रस्तुत फिराद दायर भएको देखिन्छ । सो फिरादमा यी वादीले कि.नं. ५२ को जग्गामा उक्त जग्गा दर्ता गराउने प्र. नरेन्द्रविक्रमको हजुरबुवाकै पालादेखि हाम्रा हजुरबुवाले खसी राँगाको व्यापार गरी बसी आउनु भएको र म समेतका तेस्रो पुस्ताको व्यक्तिहरू समेत सोही बमोजिम निरन्तर रुपमा अहिलेसम्म बसी आएका छौं भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । वादीको सो कथनबाट दावीको कि.नं. ५२ को जग्गाको हकवाला र धनी नरेन्द्रविक्रमको हजुरबुवा हो भन्ने कुरा वादीले आफ्नो फिरादमा पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । अ.बं. ८६ नं. अनुसार परेको फिरादमा दावीको कि.नं. ५२ को जग्गामा सरकारको हक कायम गरी आफ्नो भोगाधिकार कायम गरिपाऊँ भनी वादीले दावी गरेको छ तर हक हुने भनिएको सरकारले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट सो जग्गामा हक कायम गराउन नसके पछि रीतपूर्वकको पुनरावेदन दिई आफ्नो हक कायम गराई लिनुपर्नेमा सो गराउन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अ.वं. ८६ नं को रोहमा यी वादीको प्रस्तुत फिरादबाट अन्य निकाय नेपाल सरकारको दावीको जग्गामा हककायम गरिदिन सर्वथा नमिल्ने हुन्छ । अ.वं. ८६ नं को कानूनी व्यवस्था हेर्दा फैसला, डिसमिस, मिलापत्र, खारेज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारेज भएकोले अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जानेछ त्यसैले थाहा पाएका ३५ दिनभित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा डिसमिस खारेज मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नो हक जतीमा झगडियाका नाममा नालिस दिए इन्साफ गरी दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै फैसलाबाट तेस्रो पक्षको हक जाने अवस्थामा सो तेस्रो पक्षले आफ्नो हक स्थापित गराउन नालेस दिन पाउने हुन्छ । तर यी वादीले मिति २०५२।७।२२ को फैसलाबाट कि.नं. ५२ को जग्गामा सो मुद्दाका पक्ष नेपाल सरकारको हक स्वामित्व कायम गरी पाउन दावी लिएको देखिँदा त्यस्तो दावी लिने हकदैया यी वादीमा रहेको भन्ने उक्त अ.बं. ८६ नं. को पठनबाट देखिँदैन ।

            ७. अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भए वा चित्त नवुझे कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरी मुद्दाका पक्षहरूद्वारा नै बदर गराउन सक्नु पर्छ । त्यसरी बदर गराउन नसकेमा त्यस्तो अन्तिम फैसला जे जस्तो भए पनि पक्षहरू लगायत सबैलाई कानून सरह लागू हुन्छ । यस मान्यताको पछाडि कुनै पनि विवाद एउटा निश्चित अवस्थामा पुगेपछि टुङ्गो लाग्नु पर्छ अन्यथा बिवादको कहिल्यैपनि अन्त्य हुन सक्दैन भन्ने फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त  (Doctrine of Finality) अन्तर्निहीत रहेको छ । विवादको टुङ्गो कहिल्यै नलाग्ने अवस्थाले एकातर्फ मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक श्रम, समय र साधन खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने अर्कोतर्फ न्याय प्रशासनप्रति नै आशंका र अन्यौलको स्थिति उत्पन्न भई अदालत र फैसला प्रति जनविश्वास कायम रहन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तलाई न्यायको मान्य सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गरिंदै आएको छ ।

            ८. साथै सक्षम अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भएपछि पुनः सोही विषयमा पटक–पटक मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भनी फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त हाम्रो न्याय प्रणालीले पनि अंगीकार गरेको छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालतको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको यस भावनाअनुरूप त्यस्ता आदेश वा निर्णयहरू मुद्दाका पक्षहरूका निम्ति बन्धनकारी हुनुको अतिरिक्त सरकार लगायत सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको अन्तिम निर्णय मुद्दाका पक्षहरूलाई मान्न कर लाग्ने तथा एक पटक कुनै अदालत निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत निकाय वा अधिकारीले हेर्न वा त्यसमा कुनै संशोधन गर्न नहुने भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

            ९. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल सरकारको नाममा भएको कि.नंं. ५२ को जग्गाको दर्ता बदर गरी वादी नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता कायम हुने भनी मिति २०५२।७।२२ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर म्यादभित्र नेपाल सरकारको पुनरावेदन पर्न नसकी सो फैसला अन्तिम भएको र उक्त फैसला बदरको लागि यसअघि एक पटक अव्दुल सलाम मियाँले अ.वं. ८६ नं. अनुसार मुद्दा दायर गरेकोमा वादीको दावी नपुग्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको र त्यसपछि अजिम मियाँले पनि सोही फैसलालाई बदर गराउन अ.वं.८६ नं. बमोजिम मुद्दा दायर गरेकोमा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालत समेतबाट फैसला भई अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा पुनः पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को सोही फैसला बदरका लागि यी पुनरावेदक वादीको फिराद परेको छ । यसरी एकै विषयमा पटक पटक विभिन्न व्यक्तिद्वारा सोही मिति २०५२।७।२२ को पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गर्ने सम्बन्धमा नालेस गर्नु फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Doctrine of Finality) विपरीत समेत देखिन आयो ।

            १०. अर्कोतर्फ वादीले २०५२।७।२२ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ.वं.८६ नं. को आधारमा बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिएको र दावीको कि.नं.५२ कित्ता काट भई हाल कि.नं. १८४१ र १८४२ कायम भैसकेको जग्गामा आफ्नो भोग रहेकोले सरकारको स्वामित्व कायम गरी मेरो भोगाधिकार कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत वादीको दावी रहेको देखिन्छ । अ.बं. ८६ नं. को रोहमा वादी वाहेक अन्य निकाय वा व्यक्तिको हक कायम गर्न सो कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार वादीले आफ्नो हक सम्म कायम गराई माग्ने हो । अन्य कसैको हक कायम गराई माग्ने हकदैया निजमा रहेको हुँदैन । तर वादीले बदरको माग गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादी नेपाल सरकारको नामको जग्गा दर्ता बदर गर्ने निर्णय भएको र सोउपर उक्त मुद्दाको पक्ष रहेको स्वयं नेपाल सरकारको म्यादभित्र पुनरावेदन परेको देखिंदैन । जग्गाको स्वामित्व दावी गर्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा यी वादीको फिरादबाट नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्न मिल्ने कानूनी आधार फिराद पत्रमा कतै उल्लेख भएको देखिएन । साथै पुनरावेदक वादीले आफ्नो फिरादमा उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरी विवादित घरजग्गामा आफ्नो भोग रहेको भन्ने दावी गरेको देखिन्छ तर मिति २०५२।७।२२ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा मात्र निर्णय भएको देखिन्छ । सो मुद्दामा भोगाधिकार सम्बन्धी विवाद सन्निहित नरहेको तथा भोगको सम्बन्धमा उक्त अदालतबाट निर्णय भएको समेत देखिँदैन । यसरी उक्त फैसलामा पुनरावेदक वादीको भोगाधिकारका सम्बन्धमा अन्यथा हुने निर्णय बोलेको अवस्था नहुँदा निजको भोग प्रस्तुत अ.बं. ८६ नं. को रोहमा परेको मुद्दाबाट स्थापित गरिदिने भन्ने अवस्था आउँदैन ।

            ११. जहाँसम्म मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाउँमा भएको सनद, २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटको फैसला र २०४०।११।११ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट विवेचना नगरिएकोले सोको विवेचना गरी तथ्यभित्र प्रबेश गरी संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्न असमञ्जस्य परिस्थिति उत्पन्न भै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुँदा यस सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट नै निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएको भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६८।३।२६ को आदेश छ सो सम्बन्धमा मिति २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाउँमा भएको सनदको व्यहोरा हेर्दा “दावीको घरको मर्मत गर्न रु.१,२५४।६४ को लगत तयार भएको, सोबमोजिम बनाउने गरी रिपोट तयार भएको अवस्थामा सो घर टहरा सरकारिया नभै दुनियाको भन्ने देखिन आएको भनी क. तार्छे विक्रम राणालाई वुझ्न निजको नाउँमा नेपालगञ्ज गोश्वारामा म्याद जारी गरी निजले सो घरमा आफ्नो बावुको पालादेखि नै खसी ल्याउनेलाई ।१ पैसा लिने गरी खसी राख्न दिनुपर्छ भन्ने भएको र त्यसबाट आउने पैसाले मर्मत गर्न समेत नपुग्ने भएकोले सो टहरा मर्मत गर्न समेत छोडिदिएको र सो टहरा अव मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ भने खसी राख्दा तल फोहोर गर्ने हुनाले माथि मानिस बस्न नआउने भै तला थप्न फजुल हुने हुँदा खसी राख्न नपाउने हुन्छ भने मर्मत गरिने छ” भन्ने तार्छे विक्रम राणाले जवाफ दिएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो व्यहोराबाट उक्त घरजग्गा सरकारी नभई यी प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रमका वाजे तार्छे विक्रमको घर जग्गा रहेको भन्ने देखिन्छ । साथै खसी राख्न नपाउने गरी तार्छे विक्रमबाट मर्मत गराउने वा एकपटकका लागि सरकारतर्फबाट बनाउन दिनु भन्ने निक्सारीको लागि पेश गर्दा “सरकारी खर्चमा बनाउने र खसी राख्ने मोगलानीया मुसलमानहरू बसेसम्म सो टहरा घरको वहाल लिनु पर्दैन अरु बस्न आए बहाल लिने गरी पोता तहसीललाई लेखी पठाउनु भन्ने २०००।१२।११ मा खड्ग निशाना भै आएकोले सोहीबमोजिम गर्ने” भन्ने समेत व्यहोरा सो सनदमा उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित व्यहोराबाट दावीको घरजग्गा सरकारी नभै तार्छेविक्रमको भएको र खसी ल्याउने मुसलमानबाट ।१ पैसा लिने गरी दिएको भाडाबाट मर्मत गर्न नपुगेकोले मर्मत गर्न छोडेको र सरकारी पक्षबाट सोधनी हुँदा खसी राख्न नदिने भएमात्र मर्मत गर्ने भनेपछि तत्कालीन समयमा बजारमा मासुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र खसी बेच्ने व्यक्तिहरूको हितको निमित्त व्यक्तिको घर सरकारी खर्चमा मर्मत गरी खसी राख्ने मोगलानिया अर्थात् भारतीय मुसलमानहरू बसेसम्म सो घर टहराको बहाल नलिने र अरु बस्न आए वहाल लिने वन्दोवस्त भएको देखिन्छ । यसरी उक्त सनदको व्यहोराबाट सो घर टहरामा खसीराख्ने मुसलमानका सन्तान र दरसन्तानले भोगाधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने नदेखिनुको साथै खसी वेच्ने भारतीय मुसलमानलाई वहाल नलिई बस्ने व्यवस्था सो घरमा गरिएको र भारतीय मुसलमान बाहेक अरुलाई पनि वहालमा दिन सकिने र अरु व्यक्ति वहाल बस्न आए वहाल लिने भन्ने तथ्य देखिन्छ । तर यी वादी मिति २००१।१।२७ को सनदमा उल्लेख भएबमोजिम मोगलानीया मुसलमान अर्थात् भारतीय मुसलमान रहेको भन्ने फिरादमा उल्लेख भएको निजको वतनबाट देखिन आउँदैन ।

            १२. मिति २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटको फैसला हेर्दा पनि जमिदार मिया समेतले दावीको घरजग्गामा होमियोप्याथिक औषधालय राख्ने निर्णय भएकोमा सो घर जग्गालाई सार्वजनिक सन्धिसर्पन धर्मशाला कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी गरेकोमा धर्मशाला हो भन्ने कुरा नभै खड्ग निशानाबमोजिम खसी राख्ने मुसलमानलाई भाडा नलिने गरी राखेको घर भनी होमियोप्याथिक औषधालय राख्न दिने गरेको निर्णय बदर भएको देखिन्छ । यसैगरी मिति २०४०।११।११ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको व्यहोरा हेर्दा सो मुद्दामा दावीको कि.नं. ५२ को जग्गा ३ नं. नापी गोश्वाराले सरकारी जग्गा भनी सरकारका नाममा दर्ता गरेको मिलेन सो जग्गामा हाम्रो समेत नाम उल्लेख गराई पाऊँ भन्ने दावी गरी खलिल मियाँ, अपसर मिया, जियाउल हक मियाँ र साफिक मियाँले फिराद दिएको र वादीहरूको सो फिराद  रीत नपुर्‍याई दायर भएको भन्ने आधारमा खारेज भएकोे देखिन्छ ।

            १३. प्रस्तुत मुद्दाका वादीले उक्त खड्ग निशाना सनद समेतको प्रमाणको आधारमा आफ्नो बावु वा बाजेले भोगाधिकार प्राप्त गरेको र निजको उत्तराधिकारीको हैसियतले सो भोगाधिकार आफूलाई प्राप्त हुनुपर्ने हो भनी आफ्नो वावु वाजे कसैको नाम उल्लेख गरी दावी गरेको देखिंदैन र मिति २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाउँमा भएको सनदको व्यहोराबाट पनि कुनै व्यक्ति तोकेर भाडा नलिने भन्ने वन्दोवस्त गरेको नभई “तत्काल खसीको व्यापार गर्ने मोगलानीया मुसलमानहरूलाई भाडा नलिने” भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । यस उल्लेखनबाट तत्कालीन समयमा खसीको व्यापार गर्ने भारतीय मुसलमानको मृत्यु भैसकेपछि सो अधिकार अन्य व्यक्तिमा स्वतः सर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । केही अपवाद वाहेक सामान्यतया सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार (Proprietary Right) मात्र उत्तराधिकारबाट प्राप्त हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदा पनि उसका केही अधिकारहरू जीवित रहन्छन र यस्ता जीवित अधिकारहरू उसका उत्तराधिकारीहरूमा सर्दछन । तर मृतकका केही अधिकारहरू उसको मृत्युको साथसाथै समाप्त हुने हुनाले यस्ता अधिकारहरू निजका उत्तराधिकारीहरूमा सर्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना र मिति २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाउँमा भएको सनदको व्यहोरामा दावीको घर सरकारिया नभई व्यक्तिको हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ । यसरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको घर सरकारी खर्चमा मर्मत गरी खसी वेच्ने भारतीय मुसलमानहरूलाई निजहरू वसेसम्म भाडा नलिने भन्नेसम्म सनद भएको र यस्ता मुसलमानहरूका सन्तान दरसन्तानलाई समेत यो व्यवस्था लागू हुने भन्ने व्यहोरा सो सनदमा उल्लेख भएको नदेखिँदा सोही सनदका आधारमा यी पुनरावेदक वादीलाई सो घरको भोगाधिकार उत्तराधिकारीको रुपमा प्राप्त हुनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिएन ।

            १४. अर्कोतर्फ पुनरावेदक वादीले मिति २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाउँमा भएको सनदलाई आफ्नो हकको स्रोत भनी दावी गरेपनि यस्तो सनद जारी गर्ने सरकारले आफ्नो स्वामित्व समाप्त हुने गरी मिति २०५२।७।२२ मा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाउपर म्यादभित्र पुनरावेदन समेत गर्न नसकी आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा निजको मञ्जूरीबेगर अन्य व्यक्तिको असीमित भोगाधिकार कायम रहन्छ भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित् देखिएन ।

            १५. तसर्थ, उपर्युक्त बिवेचित आधार कारण एवं प्रमाणहरूबाट मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, २००१।१।२७ को सनद समेतमा उल्लिखित व्यहोराबाट दावीको घर जग्गा सरकारिया नभई यी प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम राणाका हजुरवुवा क. तार्छेविक्रम राणाको रहेको देखिएको र सो घर खसी बेच्ने मुसलमानलाई भाडामा बस्न दिई आएकोमा निजले मर्मत गर्न छोडेबाट सरकारी खर्चमा मर्मत गरी मोगलानीया मुसलमान अर्थात् भारतीय मुसलमानलाई विना भाडा बस्न दिने भनी सनदसम्म भएकोमा सन्तान दरसन्तान बस्न दिने भन्ने सो सनदमा उल्लेख नभई यी वादी सो बमोजिम भारतीय मुसलमान रहेको समेत नदेखिएको, दावीको घर जग्गाका सम्बन्धमा नापीको अवस्थादेखि नै स्वामित्वमा विवाद भई यी प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम र तत्कालीन श्री ५ को सरकारबीच चलेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाबाट नरेन्द्रविक्रम राणाको हकको ठहरे उपर सरकारको पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएको र अन्य व्यक्ति अव्दुल सलाम मिया र अजिम मियाँ समेतको सो फैसला बदर गरी पाउन पटक–पटक नालेस परी सो फैसला बदर नहुने ठहरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट अघि अन्तिम फैसला भइसकेकोमा सोही फैसला बदर गरी पाउन वादीको प्रस्तुत फिराद परेको देखिँदा एकै विषयमा पटकपटक विभिन्न व्यक्तिको नालेसबाट सोही विषयमा अन्यथा निर्णय हुने अवस्था नहुनुको साथै वादीको फिराद दावीबमोजिम दावीको कि.नं. ५२ को घर जग्गा सरकारको स्वामित्व कायम गरिपाऊँ भनी दावी गर्ने हकदैया नभएको भनी फिराद खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनकोे फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तर्कराज भटृ

 

मा.न्या.ताहिर अली अन्सारीको राय

            मिसिल अध्ययन गरी दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यसमा निम्न प्रश्नहरूको निरोपण गर्दै पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

 

१.     विवादित साविक कि.नं. ५२ सरकारी जग्गा हो वा निजी जग्गा हो ?

२.    वादी नरेन्द्रविक्रम राणा प्रतिवादी नेपाल सरकार भएको निर्णय दर्ता बदर मुद्दाको फिराद हदम्यादभित्र छ वा छैन ?

३.    जग्गा दर्ता र हकवेहकसम्बन्धी विवादमा नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत सिधै पुनरावेदन अदालतमा फिराद दावी लाग्न सक्ने हो वा होइन ?

४.    पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

            पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यसमा मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, मिति २००१।१।२७ को सनद एवं २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटको फैसला समेतबाट दावीको कि.नं. ५२ को जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको कायम भई त्यसको भोगाधिकार आफ्नो भएकोले प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा साविक कि.नं. ५२ को जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गर्ने गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व र हाम्रो भोग कायम हुनुपर्छ भन्ने नै पुनरावेदक वादीको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ । विवादित जग्गा २०३४ सालको शहरी नापी हुँदा सो जग्गामा अपसर मियाँ समेतले ३ नं. नापी गोश्वारामा उजूर गरेपछि मिति २०३७।३।१४ मा ३ नं. नापी गोश्वाराले नेपाल सरकारका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । सोउपर अपसर मियाँ समेतको पुनरावेदन परेकोमा मिति २०३९।३।१६ मा तत्कालीन वागमती अञ्चल अदालतबाट र मिति २०४०।११।११ मा मध्येमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट नेपाल सरकारका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने ३ नं. नापी गोश्वारको निर्णय सदर भएको देखिन्छ । यसरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि २०४१।२।९ मा नेपाल सरकारको नाममा अस्थायी दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयले मिति २०४३।१।१४ मा उक्त कि.नं. ५२ को जग्गा नेपाल सरकारकै नाउँमा स्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको सो फैसलालाई कसैले चुनौती दिएको देखिंदैन र सो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । सोही फैसलाबमोजिम मालपोत कार्यालयले मिति २०४३।१।१४ मा नेपाल सरकारका नाउँमा स्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरेपश्चात् पनि त्यसबाट आफ्नो हकमा असर परेको भए हदम्यादभित्र सो निर्णय बदरको लागि उजूरी गर्न सक्नु पर्नेमा कसैले पनि कानूनी उपचारको लागि गएको देखिंदैन ।

            साविक कि.नं. ५२ को जग्गा काठमाडौँ वडा नं. २२ भित्रको ज.रो. ०–६–१–२ जग्गा यहाँको ऐतिहासिक धरहराको ठीक पछाडिको सडकसँगै पश्चिमतर्फ जोडिएको जग्गा हो । यसमा विवाद छैन । काठमाडौँको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको जग्गा  (Prime Location) भएकोले यो सरकारी हो वा होइन भनी हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । यस्तो जग्गा गलत ढङ्गले कुनै व्यक्ति विशेषको हकभोगमा जान दिनु हुँदैन । यस अदालतबाट मिति २०६७।२।२ मा भएको प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा नेपाल सरकारको हक रहेको भनी प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरू बुझ्दै नबुझी पुनरावदेन अदालत पाटनबाट फैसला भएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाउपर यस अघि परेका फैसला बदर मुद्दाहरूमा फैसलाहरू भैसकेको तर संयुक्त इजलासले विपक्षी झिकाउँदा लिएको आधारहरू मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, मिति २००१।१।२७ को पोता अड्डाका नाममा भएको सनद र २०१६।९।२८ को अपील तेस्रा फाँटको फैसला र मिति २०४०।११।११ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा विवेचना गरी सोको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न असमाञ्जस्य परिस्थिति उत्पन्न भई जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्ने आधारमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०६८।३।२६ मा गरेको आदेशानुसार पूर्ण इजलासमा प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मिति २०५२।७।२२ को फैसलाउपर पहिला पनि फैसला बदरमा मुद्दा परी निर्णय भैसकेको र यस अदालतबाट पनि निस्सा नहुने भनी आदेश भई सकेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने देखिदैन । संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएको लिखितहरूको विवेचना गर्नुपर्ने नै हुन आउँछ ।

            उपरोक्त लिखतहरूमध्ये २००० सालको खड्ग निशानामा खसी व्यापार गर्ने मुसलमानहरू बसुञ्जेलसम्म बहाल नलिनु भन्ने समेत उल्लेख छ भने २००१ सालको सनदमा पनि सोही कुराको पुष्टि गरिएको पाइन्छ । यी लिखतहरूलाई पुनर्पुष्टि गर्दै २०१६।१।२८ को अपील तेस्रो फाँटको फैसलाले उक्त जग्गामा साविकदेखि बस्दै आएका मुसलमानहरूले बसोबास गर्न पाउने गरी तिनीहरूको भोगधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । तत्कालीन सरकारले होमियोप्याथिक अस्पताल बनाउन लाग्दा परेको मुद्दामा यो जग्गा सरकारको हो, सरकारले जसरी भए पनि यसको उपभोग गर्न सक्दछ भनी स्वास्थ्य सेक्रेटरीको प्रतिउत्तरमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर सरकारी जग्गा भएतापनि त्यसमा खड्ग निशाना समेतबाट भोगाधिकार पाएकाहरूको भोगधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने भनी २०१६ को फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछिको समयमा भएको नापी र नापीको निर्णयउपर परेका मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट भएका फैसलाहरूबाट उक्त कि.नं. ५२ को जग्गामा सरकारी स्वामित्व र यी वादी समेतको भोगाधिकार कायम नै रहेको पाइन्छ ।

            अब प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम राणाको हकको स्रोतको सम्बन्धमा विचार गर्दा निजको जिजुबुवा यज्ञ विक्रम बहादुर राणाले वि.सं. १९४३ साल पौष सुदी ६ को खडग निशानाबाट विर्ता पाएको र वि.सं. १९४५ आषाढ १० मा घर बनाउने लालमोहर पाई घर बनाएको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त लिखतहरू पछिको कुनै लिखत, प्रमाणको जिकीरसम्म पनि निज नरेन्द्रविक्रमले आफ्नो फिराद पत्रमा र प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिउत्तर पत्रमा उल्लेख गरेको पाइदैन । उक्त वि.सं. १९४३ र १९४५ पछि सो जग्गाको तिरोभरो गरेको वा कुनै सरकारी अड्डामा वा नगरपालिकामा निजको नाममा सो जग्गा वा घर विधिवत दर्ता नामसारी भएको अभिलेखको रुपमा दर्ता भएको भन्ने समेत पाइदैन । उक्त विर्ता जग्गा रैकर परिणत गराएको भन्ने पनि निजको दावी, जिकीर छैन । यसको अतिरिक्त विवादित जग्गामा यस मुद्दाका वादीहरूको भोग निरन्तर र निर्विवाद रहिआएको छ । वि.सं. २०१६ सालको अपील तेस्रा फाँटको फैसलामा सरकारी जग्गा भनी उल्लेख भैरहेकोले निज नरेन्द्रविक्रमको हकको स्रोत भनिएको वि.सं. १९४३ र १९४५ को लिखतबाट निजको हक कायम हुन सक्ने अवस्था छैन । पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाले वि.सं. १९४३ र १९४५ को खडग निशाना र लालमोहरलाई हकको स्रोतको रुपमा स्वीकार गरेको भए पनि ती लिखतमा लेखिएको जग्गा यही कि.नं. ५२ नै हो भनी उक्त फैसलामा विवेचना गरिएको पाइँदैन ।

            यसरी विवादित मिति २०५२।७।२२ को फैसला हेर्दा सो मुद्दाका वादी नरेन्द्रविक्रम राणाको जीजुबुवा भनिएको यज्ञ विक्रम राणाको वि.सं. १९४३ र १९४५ को खडग निशाना र सनदअनुसारको जग्गा नै कि.नं. ५२ हो भनी प्रमाणबाट पुष्टि भएको पाइदैन । अर्कोतर्फ उक्त जग्गा वि.सं. १९४३ र १९४५ पछि सो मुद्दाका वादी नरेन्द्रविक्रम राणाका बाबु वा बाजे कसैको नाममा रैकर परिणत, दर्ता वा नामसारी भएको छैन । सो जग्गाको शहरी नापी हुँदा पनि निजको नाम जग्गाधनी वा जोताहामा लेखिएको पाइँदैन । तिरो भरो र भोग चलन पनि निजको छैन । यस्तो अवस्थामा नापी पछि मुद्दा परी तह–तह हुँदै क्षेत्रीय अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाअनुसार पहिलादेखिको सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा मिति २०४३।१।१४ मा दर्ता समेत रहे भएको र त्यसमा कुनै व्यक्तिको हकको कुनै ठोस प्रमाण नरहेकोले उक्त कित्ता नं. को जग्गा व्यक्तिको निजी नभई सरकारी स्वामित्वको जग्गा हो भन्ने देखिन्छ ।

            अब हदम्यादसम्बन्धी दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोले अदालती कारवाहीको जुनसुकै तह र चरणमा पनि यसतर्फ अदालतले विचार गर्न सक्दछ र विचार गर्नु पनि पर्दछ । मुद्दा विचाराधीन रहेको वा फैसला भई सकेपछि सो फैसलाउपर फैसला बदर मुद्दा परेकोमा पनि अघिल्लो फैसला हदम्याद भित्रको दावीमा भएको हो वा होइन भनी हेर्न मिल्ने नै हुन्छ । हदम्यादको हकमा उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला हेर्दा मालपोत कार्यालयले सो मुद्दाको वादी नरेन्द्रविक्रम राणालाई “मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट मिति २०४३।१।१४ को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाममा स्थाई दर्ता भई सकेकोले सो दर्ता बदर गर्ने हक यस कार्यालयलाई नभएकोले तपाईको हक पुग्ने भए सम्बन्धित अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउनु” भनी निजलाई २०४६।१।१९ मा दिएको जानकारीको आधारमा हदम्याद समेत कायम गरी नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत सोझै पुनरावेदन अदालतमा नालेस दिएको देखिन्छ । यसरी मिति २०४३।१।१४ को मालपोत कार्यालयको सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयलाई सम्पत्ति अपहरण गरेको भन्ने संज्ञा दिई प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम राणाले लाग्नै नसक्ने नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ को हदम्यादभित्र भनी मिति २०४६।५।१८ मा गरेको फिराद पत्र नागरिक अधिकार ऐनको उक्त दफा समेतको हदम्याद नघाई दिएको देखिन्छ । किनभने निजको सम्पत्ति मालपोत कार्यालयले अपहरण गरेको मान्ने हो भने सो कार्य मालपोत कार्यालयले पहिला २०४१।२।९ मा सरकारको नाममा अस्थायी दर्ता गरेको र पछि स्थायी दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४३।१।१४ को निर्णयबाट भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बढीमा सोही २०४३।१।१४ को मितिदेखि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० अनुसारको आठ महिनाको हदम्याद लागू हुन्छ । उक्त मितिको निर्णयको जानकारी आफूले चाहेको मितिमा माग गर्ने अनि जानकारी लिएको मितिबाट उक्त ऐनको हदम्याद कायम गर्ने गरी नालिस गर्न भने कदापि मिल्दैन । सो वाहेक आफ्नो हककायम गराउन जग्गा मिच्नेको महल वा जग्गा पजनीको महल र जग्गा नापजाँच ऐनअनुसारको हदम्यादभित्र अधिकारप्राप्त अदालतमा मिति २०४३।१।१४ को निर्णय बदरको लागि दावी परेको छैन । यसरी मिति २०५२।७।२२ को फैसलाको फिरादकर्ताले नियमित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको र आफूले अवलम्बन गरेको ऐनको पनि हदम्याद नघाई फिराद दिएको देखिन्छ ।

            जग्गा दर्ता र हकवेहक सम्बन्धी विवादमा पुनरावेदन अदालतमा सोझै फिराद गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा “निर्विवाद हक भोग तथा स्वामित्व स्थापित भई नसकेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अनुसार नालिस गर्न नमिल्ने” भन्ने तथा नापी दर्ता सम्बन्धी विवादको विषयमा नेपाल सरकारले अपहरण गरेको भनी मौलिक वा नागरिक हकको विवाद बनाई पुनरावेदन अदालतमा फिराद लिई सीधै प्रवेश गर्न र हक बेहक सम्बन्धी निर्णय समेत एकै पटक सोही तहको अदालतबाट गराउन पाउने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ र १८ ले गरेको छैन भनी यस अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी मालपोत कार्यालय काठमाडौं विरुद्ध लिलानाथ भन्ने नीलानाथ देवकोटा भएको २०५६ को दे.पु.नं. ५१४४ मा मिति २०५९।१०।२४ मा भएको फैसलाले कानूनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । (नेकाप २०५९, नि.नं. ७१५५, पृ. ७६६) । उक्त नजीर पूर्ण रुपले प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था छ । यसको अतिरिक्त मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेकोमा सो निर्णय र दर्ता बदर गर्ने विषय जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गत पर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा  ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को ८(३) र १८ अन्तर्गतको भनी पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएकोले उक्त ऐनको दफा १९(क) अन्तर्गतको देखाई गरेको फिराद दावी खारेज हुने भन्ने सिद्धान्त पनि पुनरावेदक नौमान सिंह तामाङ विरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् भएको मुद्दामा यस अदालतबाट कायम भएको रहेछ । (नेकाप २०६१, नि.नं. ७३७२, पृ. ४८४)

            कसैको स्थापित र निर्विवाद हक प्रचलन गराउन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । हक कायम गराउन उक्त ऐनअन्तर्गत पुनरावेदन अदालतको शुरु अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनले गरेको छैन । हक स्वामित्वसम्बन्धी विवादको निरोपण गर्न र हक कायम गराउन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को प्रयोग हुँदैन । दर्ता सम्बन्धी विवाद वा आफ्नो हक कायम गराउने विवादको निरोपणका लागि नियमित न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत शुरु अदालतको अधिकारक्षेत्र कानूनले निर्धारण गरेको छ । यस कानूनी व्यवस्थालाई यस अदालतले पटक पटक आफ्नो अनेक निर्णय र व्याख्याबाट स्पष्ट गर्दै आएको छ । यसरी मालपोत कार्यालयले हक कायम गराई ल्याउन सुनाएकोमा सो हक कायम गराउन शुरु जिल्ला अदालतमा फिराद दावी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी दावी नगरिएकोमा पुनरावेदन अदालतले हक कायम हुने, नहुने भन्ने विवादमा नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गतको शुरु अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । यसरी सरकारको नामको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा दर्ता वा हक कायम गराउन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा फिराद गर्न नमिल्नेमा पनि दायर भएको नरेन्द्रविक्रम राणाको फिराद दावी खारेज गर्नुपर्नेमा भई रहेको कानूनी व्यवस्थाको ठाडो विपरीत हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको एक न्यायाधीशको इजलासले हदम्यादविहीन दावीमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी मिति २०५२।७।२२ मा गरेको फैसला कानूनबमोजिमको फैसला नभएको स्पष्ट छ । जग्गा दर्ता र हक बेहकसम्बन्धी विवादमा हक कायम गराउन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा फिराद दावी लाग्नै नसक्नेमा त्यस्तो दावीबाट गरिएको निर्णय कानूनविपरीत छ ।

            अब वादीको दावीबमोजिम पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने चौथो र अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादित साविक कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारी जग्गा हो र त्यसमा प्रस्तुत मुद्दाका वादी समेतको भोगधिकार कायम रहेको भनी प्रश्न नं. १ को सन्दर्भमा विवेचना गरी सकिएको छ । मिति २०५२।७।२२ को फैसलासँग सम्बन्धित मिसिल हेर्दा वादी नरेन्द्रविक्रम राणाले नेपाल सरकार र मालपोत कार्यालयलाई मात्र प्रतिवादी बनाएको देखिन्छ । दावीबमोजिम मालपोत कार्यालयको मिति २०४३।१।१४ को निर्णय बदर गरेको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाउपर सरकारी पक्षले पुनरावेदन नगरेको वा पुनरावेदनको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारणले सरकारी जग्गामा कुनै व्यक्तिको निजी हक स्थापित हुन सक्दैन । उक्त विवादित २०५२ को दे.ठ.नं. ५।६ को निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा प्रतिवादी मालपोत कार्यालय र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवबाट दाखिल गरिएको प्रतिउत्तरमा उक्त जग्गामा मुसलमानहरू बसी आएको तथ्य स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । उक्त जग्गामा २०३४ सालमा भएको नापी एवं मिति २०३७।३।१६ को ३ नं. नापी गोश्वाराको निर्णयउपर उजूरी परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलापछि उक्त कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको लगायतका तथ्यगत कुराहरू पनि मुख्य सचिवको प्रतिउत्तर पत्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

            उक्त विवादित फैसलाको मुद्दामा यस मुद्दाका वादी समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । प्रतिउत्तरबाट मुसलमानहरूको भोग बसोबास भनी उल्लेख भएको देखिए पछि पनि यी वादी समेतका त्यसमा बसोबास गर्नेहरूलाई पुनरावेदन अदालतबाट बुझिएको छैन । कसैलाई सुनुवाईको मौका नदिई निजको कुनै पनि अधिकारमाथि विपरीत असर पर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा विवादित २०५२ को निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दाको फिराद पत्र हेर्दा सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता भई हककायम हुनुपर्ने भन्ने सम्म दावी लिई वादी नरेन्द्रविक्रम राणाले फिराद गरेको देखिन्छ । सो फिराद पत्रमा कि.नं. ५२ को जग्गा र सोमा रहेको घर टहरा चलन चलाई पाऊँ वा त्यसमा बसोबास गरी आएकालाई हटाई पाऊँ भनी दावी लिइएको छैन । यस्तै मिति २०५२।७।२२ को विवादित फैसलामा कि.नं. ५२ को श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी वादी नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता हुने भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । सो फैसलाको तपसील खण्ड हेर्दा पनि कि.नं. ५२ ज.रो. ०–६–१–२ को जग्गा वादीको नाममा दर्ता गर्नु भन्ने सम्म उल्लेख भएको छ । उक्त जग्गा र त्यसमा रहेको घर टहरा उक्त मुद्दाको वादीलाई चलन चलाई दिने भन्ने उक्त फैसलाले बोलेको छैन ।

            अब प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा वादी दावी हेर्दा अ.वं. ८६ नं. अनुसार समेत प्रस्तुत फिराद दायर भएको देखिन्छ । उक्त नम्बरको कानूनी व्यवस्था हेर्दा फैसला, डिसमिस, मिलापत्र वा खारेज भएको मुद्दाका फैसलाबाट अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जति रहेछ त्यसले थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र नालिस दिन पाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । “अर्का” भन्नाले अघिल्लो फैसलाको मुद्दामा पक्ष विपक्ष नभएको व्यक्तिलाई जनाउँछ । प्रस्तुत मुद्दाका वादीले कि.नं. ५२ को घर जग्गा नेपाल सरकारका नाममा पूर्ववत कायम हुन र यसमा वादीको भोगाधिकार कायम हुन भनी दुईवटा दावी लिई फिराद दावी गरेको भए पनि वादीको वास्तविक सरोकार निजको भोगधिकारसँग मात्र हुनुपर्ने हो । आफ्नो स्वामित्वको सुरक्षा नेपाल सरकार आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्न सक्दछ पनि । यसै साथ पेश भएको ०६८ को WF–०००२ उत्पे्रषण मुद्दामा साविक कि.नं. ५२ को जग्गाको व्यक्तिको नामको दर्ता मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरी सकेको भन्ने देखिएको छ । व्यक्तिका नामको दर्ता बदर गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय बदरका लागि परेको रिट निवेदनमा सो रिट जारी नहुने, खारेज हुने भनी मैले राय व्यक्त गरी सकेको छु ।

            नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गा प्रचलित कानूनी प्रक्रियानुसार आफ्नो स्वामित्वमा कायम राख्ने दायित्व र अधिकार नेपाल सरकारको हो । यी वादीले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुनुपर्ने भन्ने दावी गरे तापनि २०५२।७।२२ को फैसलामा नेपाल सरकार एउटा पक्ष रहेकै छ । उक्त फैसलाबाट नेपाल सरकारको स्वामित्व बदर भए पनि अन्य प्रक्रियाअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम भै नै सकेको र पछि पनि नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्व कायम राख्न सक्ने नै हुन्छ ।

            यी वादी समेत कि.नं. ५२ को घर जग्गामा बसोबास गर्नेहरू उक्त मुद्दामा पक्ष नरहेको र निजहरूको बसोबासलगायत भोगधिकारमा उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसलाले कुनै असर परेको भन्ने नदेखिएकोले दावी अनुसार अ.वं. ८६ नं. बमोजिम मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।

            तसर्थ, दावी गरिएको २०५२।७।२२ को फैसला बदर गर्न नपर्ने भन्ने सम्मको निर्णय निष्कर्षमा यस पूर्ण इजलासका अन्य माननीय न्यायाधीशहरूको रायसँग मेरो सहमति छ । निष्कर्षमा सहमत भए पनि मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य प्रश्नहरूको निरोपण गर्दै यस मुद्दासँग सम्बन्धित एवं यस अदालतको संयुक्त इजलासको २०६८।३।२६ को आदेशमा उल्लिखित तथ्य र लिखतहरूको विवेचना गर्दै विवादित २०५२।७।२२ को फैसलाको कानूनी आधार नभएतर्फ विवेचना गर्नु आवश्यक भएकोले सो समेत गर्ने गरी मैले छुट्टै निर्णयाधार लेखेको छु । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।

 

इति संवत् २०६९ साल असार १४ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः कृष्णमुरारी शिवाकोटी