शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३०८ - जिमिदारी

भाग: साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.३०८       ने.का.प.२०२२

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत

०१४ सालको पहिलो डिभिजन दे.फु.नं.४८

निबेदक, प्रतिवादी : सु.विश्वराज मिश्र

विरुद्ध

रेस्पोण्डेण्ट, वादी : परमहंस नारायण सिंह राजपुत

मुद्दा : जिमिदारी

(१)   अधिकारसम्बन्धी प्रश्न अघिल्लो बेञ्चमा (पहिले) नउठाएमा पनि पछिको बेञ्चमा सो प्रश्न उठाउन नपाउने भन्न नमिल्ने । एक बेञ्चमा नउठाईएको प्रश्न अर्को बेञ्चमा उठाउन मिल्ने नै ।

            श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशले मात्र हेर्ने अथवा प्रधान न्यायालयबाट समेत हेर्ने बिषयमा र स्वतन्त्र न्यायालयको घोषण भएपछि श्री ५बाट मुद्दा दोहर्‍याउने प्रमांगी बक्सेको वैधानिक हो, होइन ? सो प्रमांगी ऐन कानूनको रीत पुगेको हो, होइन ? निर्णय गर्न फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१०।६।१५।५ मा प्रधान न्यायालय डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भई फुल बेञ्चमा पेश हुँदा उक्त प्रश्नहरूको निर्णय साथ स्पेसल बेञ्चबाट हेर्ने गरी ०१०।८।१४।१ मा निर्णय भएको देखियो । त्यस बखत यो अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाएको र त्यसमा निर्णय दिएको देखिएन । अघि फैसला भई मेरो हक कायम भईसकेको मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न नहुने हेरियो भनी निवेदकले दिएका निवेदनहरूमा उल्लेख गरी रहेको त्यो प्रश्न उपर कुनै समय पनि निर्णय भएको नदेखिएको र प्रधान न्यायालय स्पेसल बेञ्चबाट निर्णय भएको इन्साफ दोहर्‍याई पाउँ भनी विश्वराजले चढाएको बिन्तिपत्रमा निजको मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने ०१४।८।२६।१ मा हुकुमको प्रमांगी बक्स भई आएकोबाट स्पेसल बेञ्चको फैसला कानून बमोजिम न्यायपुर्ण तरिकाले भएको छ, छैन ? भनी निर्णय दिनु परेको प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित गरिएको ०७ साल अघि छिनिएको मुद्दा दोहर्‍याउने अधिकार सम्बन्धीत प्रश्नमा पनि निर्णय दिन मिल्न देखिन आएको छ ।

 (प्रकरण न.३४)

(२)   २००७।११।७ को शाही घोषणा राजनैतिक अपराधमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने भन्ने समेत घोषणाको परिधिभित्र कस्तो जफत सम्पत्ती फिर्ता हुने अदालती कारवाईको सिलसिलाबाट मुद्दा चली अन्तिम निर्णय भइसकेको र मालपोत बाँकीमा लिलाम भएको सम्पत्ती राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने शाहि घोषणाको परिधि भित्र नपर्ने ।

            ०७।११।७।१ मा श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रजातन्त्रको घोषण गरी बक्सादा, राजनैतिक अपराधमा परेकाहरू सवैलाई निजहरू ०७।१२।२०।२ अघि आफ्ना आफ्ना घर फर्कि शान्ति भए कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र बिस्मृति दिने औ त्यस्ता अपराधमा जफत भएको निजहरूको जायजात निजहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रो शाहि इच्छा छ, भन्ने समेत घोषणा गरी बक्सेको पाइयो । अघि छिनिएको भनेको मुद्दाको मिसिल हेर्दा, नघौं विर्ता डपोट गरी खाए भन्ने उजुर परेकोले झगडा परेको जग्गाको बाली रोक्का टेक नारायणसिं राजपूतले जिम्मा लिएको सो बाली अमिनिमा दाखिल गर्नु पर्ने, नगरेको समेत बारेमा नारानप्रसाद पाध्या समेतको उजुर परी सो मुद्दामा कं.रु.५४६१।।।।।।२ टेक नारायण सिंहले हिनामिना गरेको ठहराई यो मुद्दा किनारा भई नछिनिएसम्म निज टेकनारायणको जायजेथा जग्गा जिमिदारी रोक्का राख्ने र जग्गा बाँकीमा पछि बुझी कारवाई गर्ने समेत ठहराई ९१।४।२५ सप्तरी गोश्वराबाट पर्चा गरे उपर निजको अपील परेकोमा हिनामिना गरेको बिगो केही घटी ठहराई अरु सदर गरी ०९१।११।१७ मा भारदारी दोश्राले जाहेरी फैसला गरेका ०९१।११।२८ मा श्री ३ महाराजाको ठूलो छाप लागि सदर फैसला भएको र त्यसै मुद्दाको जग्गा बाँकीको समेत बाँकी कारवाई चलाई ९४।३।२१ मा सप्तरी गोश्वराले फैसला गरे उपर जमुनाप्रसाद सिंहको अपील परी ९८।९।१९ मा प्रधान न्यायालयका तालुकवाला श्री ले. ज.आनन्दसम्शेर ज.ब.रा.बाट अन्तिम फैसला भएको सो रोक्का जिमिदारी ९६।७।३० मा जमुनाप्रसाद सिंहले फुकुवा पाए पछि पोत बाँकीमा रु.१५५४९।।।।।। १ मा सवाल बमोजिम मौजा लिलाम गर्न ९७।२।२।५ को तारेख मुककर गरी म्याद टाँस हुँदा कसैले कबुल सकार नगरी रहेको । पुनः लिलाम गर्नालाई म्याद टाँस हुँदा साविक जिमिदारले बाँकी बुझाउन २० दिनको भाका मागि पाएकोमा पनि नबुझाई ९७।७।२३ मा लिलामा भई विश्वराजले सोही मितिको बिन्तीपत्रबाट पाएकोमा अन्याय पर्‍यो भनी जमुनाप्रसाद सिंहले ९९ साल पौषमा बिन्तिपत्र चढाउँदा भारदारीले बुझी ठहराई जाहेर गर्नु भन्ने प्रमांगी भई तत्कालिन हाकिमहरू समेत बुझी कारवाई चलेकोमा निजको उजुर दावी झुठ्ठा समेत ठहराई ०२।२।२५।४ मा भारदारी तेश्रो फाँटले जाहेर गरेका मुनासिव ठहरी ०५।४।२४।१ मा खड्गनिसाना फैसला भएकोमा पुनः परमहंस नारायण सिंहको बिन्तिपत्रबाट दोहरिंदा पनि ०५।४।२४।१ मा किनारा भई खड्गनिसाना भएको मुनासिवै देखिंदा अब यसबाट केहि गर्न पर्दैन । सो ०५।४।२४ का खड्गनिसाना बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हुकुम बक्सेकोले सो बमोजिम गर्ने काम गर भन्ने ०६।९।७।४ मा श्री मे. ज.मेघराज सम्शेर ज.ब.रा.बाट दस्तखत भई किनारा लागेका मुद्दाको विवरण देखियो । ति मिसिलहरूमा राजनैतिक अभियमेगा लागेका र सो वापतमा जफत गरिएको कुनै संकेतसम्म पनि नभई अदालती कारवाईको सिलसिलाबाट मुद्दा चली अन्तिम निर्णय भईसकेको र मालपोत बाँकी बुझाई वादीका दावीका मौजाहरू पाएको देखिएकोले राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने उक्त शाही घोषणाको परिधिभित्र यो मुद्दा नपर्ने प्रष्ट देखिएको छ ।

(प्रकरण नं.३५)

(३)   ०७।११।७ को शाही घोषणा राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने शाही इच्छाको घोषणाको परिधि बाहिरको मुद्दा प्रधान मन्त्रिले दोहर्‍याई हेर्ने आदेश दिन अख्तियारी बक्सेको ऐन कानून नभएमा प्रधान मन्त्रिलाई त्यस्तो अधिकार नहुने । ०१०।११।७ को शाही घोषणा ऐनद्वारा तोकिएको बाहेक अरु काम कसैबाट हुन गर्न नमिल्ने उचित निर्णय भन्नाले कानून बमोजिम नै हुने जनाउने । बक्स अख्तियारी बिना दिइएको आदेश कानून अनुरुप नहुने ।

            गृह मन्त्रीज्यूमा निवेदन दिंदा व्यहोरा बुझ्ने आदेश भई बुझी अएपछि यो मानिसलाई राजनैतिक आतताईको कारणले अन्याय भएको बुझिएको हुनाले मुद्दाको व्यहोरा सबै हेरी उचित न्याय गर्न श्री माननीय प्रधान मन्त्रिलाई आदेश भयो भन्ने ०८।९।१३।६ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयले यो मुद्दा दोहर्‍याई हेरिएको देखाएबाट उक्त आदेश भएको । ०८।९।१३सम्मा यस बिषक कस्तो कानून जारी भएको परिस्थीत के थियो ? भन्ने तर्फ बिचार गर्दा, उपरोक्त ०७।११।१७ को शाहि घोषणाको राजनैतिक अपराधमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने वाक्यांश भित्र यो मुद्दा परेमात्र त्यस्तो निर्णय गर्ने तर्फमा बिचार गर्नु पर्ने थियो । तर राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सरकारले फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा रहेको यो सम्पत्ति नभई मालपोत बांकिमा लिलाम गरी दिएबाट अर्कै व्यक्तिको हक भोग भई रहेको जिमिदारी फिर्ता गराउने कारवाई उठाएको नै शाही घोषणाको अनुकूल नदेखिएको । उस्मा पनि ०७।१२।२९ देखि लागू भएको नेपाल अन्तरिम शासन विधान, ०७ को प्रस्तावानामा उक्त ०७।११।७ को घोषणाद्वारा स्थापित प्रजातन्त्रमा मौसूफको कार्य सम्पादन गर्नामा मौसूफलाई सहायता र सल्लाह दिन एक कुनै मन्त्री मण्डल निर्मित तथा नियुक्त गरी बक्सेको र यस अन्तरकालिन समयमा अन्तरिम सरकारले एक कुनै विधान र निश्चित नियम र सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नु पर्ने आवश्यक समेत हुनाले मन्त्रीमण्डलको सल्लाह अनुसार निम्न लिखित ऐन मन्जुर गरी जारी गरी बक्सेको छौं भन्ने उल्लेख भइ उक्त ऐनको दफा २३(१) मा श्री ५ महाराजाधिराजको शासन सम्बन्धी गर्नु पर्ने कार्य सम्पादनमा सहायता र सल्लाह दिने एक मन्त्री मण्डल रहने छ, जसमा प्रधान मन्त्री मुख्य हुने छन भन्ने र दफा ३०(१) मा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको र अन्तरिम शासन विधान र मुलुकी ऐन बमोजिम काम गर्ने गरी ०८।४।२८ को लालमोहरद्वारा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि भईसकेको भन्ने ने.का.प.१६ नि.नं.५० पाना २५९बाट देखिएकोले राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने शाहि इच्छाको उक्त घोषणाको परिधि बाहिरको मुद्दा प्रधान मन्त्रीले दोहर्‍याई हेर्ने आदेश दिन मन्त्री मण्डललाई अख्तियारी बक्सेको कुनै ऐन कानून नपाइएको र ऐनद्वारा तोकिए बाहेक अरु अधिकार सबै हामीमा निहित छन् भन्ने ०१०।११।७ मा शाही घोषणा भएकोबाट ऐनद्वारा तोकिए बाहेक अरु काम कसैबाट हुन नमिल्ने भन्ने पनि प्रष्ट भएको प्रस्तुत मुद्दामा माननीय प्रधान मन्त्रीले निर्णय गरी सहिछाप गर्नसम्म बाँकी रहेको कुरा जाहेर हुँदा उचित निर्णय गरी दिनु भन्ने प्रधान शाही परामर्श दाताका नाउँमा प्रमांगी बक्स भई आएको । उचित निर्णयको मतलब कानून बमोजिम नै हुने देखिएको अर्थात उक्त मन्त्री मण्डलको निर्णयलाई श्री ५बाट आदेश बक्से सरह हो भनी मान्यता दिन नमिल्ने भएको समेतबाट मन्त्री मण्डलले यो मुद्दा दोहर्‍याई हेर्ने प्रधान मन्त्रीलाई आदेश दिएको कानून अनुसार भएको भन्न मिलेन ।

 (प्रकरण नं.३६)

(४)   ०१४।१।१० को शाही आदेश ०७ साल बैशाख १ गते देखि पछि छिनिएको मुद्दासम्म दोहर्‍याई हेर्न आदेश बक्स भएको सर्वसाधारण जनताको हक बेहकको मुद्दा अदालती कारवाई भई ०७ साल अघि खड्गनिसाना लगायतबाट अन्तीम निर्णय भईसकेको मुद्दा दोहर्‍याई हेरी निर्णय गरी दिनु भन्ने कुनै ऐन कानून जारी भएको वा शाही घोषणा आदेश बक्सेको नदेखिएको । ०१४।१।१० मा शाही आदेश बक्संदा पनि ०७ साल बैशाख १ गते देखि पछि छिनिएको मुद्दासम्म दोहर्‍याई हेर्ने आदेश बक्स भएकोबाट त्यस अघि छिनिएका मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न नमिल्ने प्रष्ट भएकोले तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १९ नं. का ऐनले सो मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न नमिल्ने देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.३७)

वादी तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा, एडभोकेट गंगाप्रसाद उप्रेती, प्लिडर ठाकुरप्रसाद खरेल

निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, कृष्णप्रसाद घिमिरे

फैसला

      १.     यसमा मालपोत नतिर्ने आन्दोलनमा म मुख्य भई चलाएको सप्तरी गोश्वराको बडाहाकिम साहेबज्यू झुलेन्द्र बिक्रम शाहाले थाहापाई मलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाई साथीहरू जेलमा पनि परे । त्यसको पेचले ९१ सालमा निज बडाहाकिमले रोक्का जिम्माको आयस्ता बुझाएन भन्ने अत्तो लगाइ दुनिया दुनियाको बाली बिगोको झगडामा रोक्का गर्न नहुने मेरो सर्वस्व रोक्का गरेको र त्यसमा आखिर ९४ सालमा फुकुवा गरी दिनु भन्ने प्रमांगी जाँदा पनि फुकुवा नदिएका रोक्का जिम्मा लिएको अवस्थाको पोत बाँकीमा सु.विश्वराजलाई लिलामको तारेख नाघे पछि गैरकानूनी हुकुमबाट विश्वराजले बक्सका रुपमा पाएको मेरो चल सम्पत्ती आजसम्म फुकुवा पाएको छैन । ०२ सालमा फेरी यो मुद्दा चलेको ०५।४।२५ गतेको तारेख थियो । श्री ३ जुद्ध सम्शेरका चिठ्ठि बमोजिम तारेखको अघिल्लो दिन ऐजन २४ गते मै फैसला भएकोले समेत राजनिति कारण प्रत्यक्ष देखिन्छ । २००० सालमा हनुमान नगरमा जयप्रकाश नारायणको काण्डमा मेरा भाइ भतिजा समेत सदर जेलमा २।। बर्ष थुनामा परेको र ०५ सालको खड्गनिसानामा तेत्रो पेच परेको नेपाली कांग्रेस खडा भएपछि मेरो परिवार समेत कांग्रेस रहेको आन्दोलनकारीहरू लाई अनेक जाल मुद्दा लगाइ अपराधी तुल्याइ राजनैतिक बन्दीको अधिकार पाउनु नदिनु अंग्रेज नितिको धेरै प्रमाण हिन्दु स्थानमा छ । काश्मिरको शेष अबुदुल्लालाई पनि ज्यान मुद्दा लगाइ कैद गरे पनि राजनैतिक मुद्दा ठहराई निजले रिहाइ पाएको प्रसिद्ध छ । अंग्रेजकै शिक्ष राणासाहिले राजनैतिक मुद्दामा म परेपछि मेरो सर्वश्व विश्वराज लाई दियो । वनारस अधिवेशनमा पास भए बमोजिम मेरो सर्वश्व फिर्ता पाउँ भन्ने जमुनाप्रसाद सिंहको हकमा निजको छोरा परमहंस नारायण सिंहको निवेदनपत्र ।

      २.    वादीले दावी गरेको मौजाहरू पोत बांकीमा पटकपटक लिलाम हुँदा पनि अरुले सकार नगरेको । मैले तेश्रो पटक तारेख मुकररका दिन कसैले सकार नगरेकोले सो दिन सकारी पोत बुझाउंछु पाउँ भनी म.रि.नि.पूर्व फाँटका तालुकवालाका नाउँमा बिन्ती पत्र दिएको थिए । ऐजन २८ गते पोत मुलुकी खाना दाखिल गर्नु भन्ने भई सो पोत मैले दाखिल गरी पाएको हुँ । यो मिसिलबाट राजकाज सम्बन्ध भन्ने केहि देखिंदैन । फैसला नक्कलहरू पेश गरेका छु । ०७ साल भन्दा अघि खड्गनिसाना भएको नहेरीने पास भएकोमा मेरो मात्र दोहरीने भई मौजा समेत रोक्का हुनु नपर्ने । बाली र मौजा समेत तुरुन्त फुकुवा गरी पाउँ भन्ने समेत सु.विश्वराजको निवेदन ।

      ३.    न्याय मन्त्रीको परमहंस भैयाद न्याय मन्त्रीको पीतासंग मेरो जग्गा मुद्दा परी आखिर श्रेस्ता अपीलमा समेत मैले जितेको । सो बदला लिना निमित्त क्याविनेटमा मेरो मुद्दामा प्रचलित ऐन सवालको वास्ता नगरी मिसिलको प्रमाणहरू दवाइ झगडीयाको हुँदो मात्र कुरा गरी मलाई सूचना समेत नदिई ९८ सालमा मुद्दा चल्दा झगडीयाले रोक्का गरी पाउँ भनेमा ऐन विरुद्ध भई भारदारी न्यायालय निक्सारी समेतले रोक्का नगरेको । आफू विभागमा छंदा रोक्का नगरी प्रधान मन्त्रीलाई हुन्छ भनी झुक्याइ ०८।९।१२ मा आकाशवाणी पठाउन लगाइ मेरो जग्गा जिमिदारी रोक्का गर्न लगाएकोमा रोक्का गर्न नहुने भन्ने मालले रिपोर्ट गरेकोमा जाल गरी झुक्याइ रोक्का गराए । ९६ सालमा आफुले जम्मै बांकी समेत सकारी फुकुवा भएको १ बर्षसम्म फुटकर बेच्न समेत पाउने । बेच बिखन समेत गरी सरकारको बांकी जेष्ठ १५ गतेसम्म नबुझाए सवालको १८ दफा बमोजिम रोक्का भएको फुकुवा गर्न बिना हुकुम प्रमांगी खड्ग निसानि भई फुकुवा दिन नहुने । फुकुवा दिंदा ऐन काटि ऐन विरुद्ध काम भई बात समेत लाग्ने हुँदा कानून मन्त्रालयको क्याविनेटलाई झुक्याउने रिपोर्ट दिएको हो । लिलामको दिन पाहाड जिल्लामा समेत बढाबढ हुँदा सोही दिनको कुरा जनाइ अन्त जसले बढ्छ त्यस्को भन्दा ५० रु.मेरो भयो । रुपैंया एकमुष्ट बुझाउँछु भनी बिन्तीपत्र दिएको जिल्लामा समेत कसैले नसकारेको । सोही कार्तिक २८ गते मेरो कार्तिक २३ गतेको बेलुकीको बिन्तीपत्र बमोजिम सो २८ गतेमा मुलुकी खाना दाखिल गर्नु भन्ने भई सोहि दिन दाखिल गरेको चलन बमोजिम ९७ साल पौषमा पाएको इन्साफ पाउँ भनी दिएको बिन्तिपत्रमा निगाहले प्रमांगी गराएको मुल्तवी रखाएको भारदारीले जाहेरी फैसला समेत गराएको कांग्रेसमा लागेको राजुबाबुलाई छारी दियो भनी म संग नाराज भएको उ.क. ज. मा झुठो बिन्ति पत्र दिई यसमा घोर अन्याय भएको बुझिन्छ । बुझी जाहेर गर्नु भन्ने प्रमांगी भई गएकोबाट तिन महिनामा छिन्नु पर्ने तीन बर्ष लगाई हेर्दा चुक नदेखी ०५।४।२५ गते तारेख भए पनि परमहंसले बिन्तिपत्र दिंदा एक दिन अगाडि सवैलाई जनाउ दिई २४ गते खड्गनिसाना भएको हो । त्यस्मा दोहर्‍याउंदा पनि ०६।९।७ फेरी खड्गनिसाना भएको देखाइ जेलमा गईरहेका बखतको इन्साफ भनी क्याबिनेटलाई झुक्यायो । यो कुरा मिसिलमा छ । फुकुवा पाएपछि पनि उजुवालाले ९६ सालको समेत १३८२।।।। बाँकी राखेको सवालले सरकारीया एक पैसा बाँकी राखे पनि लिलाम गर्नु पर्ने । ९१ साल देखि धानको भाउ घटेकोले कैयौं जिमिदारी लिलाम भयो । माल बुझे थाहा हुनेछ । ९७ सालमा अरु ७४ मौजा लिलाम भएको छ । पहिला रोक्का हुँदा लिनु पर्नेसम्म बिगो रोक्का राख्नु पर्ने भन्नलाई रोक्का भएको कुरा खड्गनिसाना लगायत सदर गरेका बिगो वापतमा लिलाम गर्नु पर्नेमा चालाखी गरी मुद्दा छिनीने अगाडी ऐन काटी ९४ सालमा बिन्तिपत्र दिई ९६ सालमा फुकुवा लिएको । साहु मार्ने नियत गरेको । जग्गाको बाली रोक्का टेक नारायण सबैको लिलाम भएकोमा हामीहरूको मात्र किन इन्साफ नगर्नुको कारण कानून मन्त्रीको भैयाद र म झगडिया समेत भएको । सरजमिन बुझ्नु नहुने । सरजमिन बुझ्न पहिले पुर्जि पठाएको हैन । दुवै थर झगडिया समेत नराखेको । राजपुतहरूको घर कोइलाडीमा गई मेरो झगडिया ख.तनुकलाललाई ऐनले गर्नु नहुने आफ्नो नातेदार कुटुम्ब राजपुत मिलि एकै दिन २३ गाउँको झुठ्ठा सरजमिन गरे भन्ने सुनेको हुँ । पत्थरगाडामा सरजमिन गराएको । मैले लिलाममा पाएको मौजामा सरजमिन नुबझेको । कागजपत्र नबुझी सरजमिनले भन्यो भन्दैमा एकका घर जग्गा अर्काले नपाउने । ९६।९७ सालमा सस्तो मोलमा मालबाटै पोत बाँकीमा लिलाम भएको छ । सबैले भोगेकै हुँदा र अर्काको भान पारी कसरी दोहरीने । लाखौं रुपैंया खर्च गरी पर्ति जमिन कोडाइ आलि धुर गराइ मौजा गुलजार गराएको भन्ने समेत सुब्बा विश्बराजको ०९।१।६को निवेदनपत्र रहेछ ।

      ४.    नघौं विर्ता जिम्मा लिई मासी खाएको । ऐलेसम्म तिरेको छैन । पोत बेमाख नगरे मालको सवालको १८ दफाले जिमिदारी नै हक नपुग्ने । अमानत रहेका मौजा निगाहा गरी ९७ साल आश्विन २० दिन भाखा पाएको सर्वश्व हुँदा जग्गा जमिनको केहि भ्यालु थिएन । ऐनमा एक प्राइमिनिष्टरले छिनेको मुद्दा अर्काले हेर्न हुन्न भन्ने भएको । राजकाजबाट सर्वश्व भएको नभई खास पोत बाँकीमा टाँस भएको हो र मैले लिलाममा लिएको हुँ । निगाहाबाट मैले पाएको होइन । सरजमिन गर्नु पर्ने फैन्दारी मुद्दा होइन भन्ने समेत सु.विश्वराजको ००८।९।२९ को निवेदन ।

      ५.    मौजा बांकीमा कात्र्र्तिक २३ गते बढा बढा गर्ने तारेख मुककर हुन्छ भन्ने ९७।७।२२ को पूर्जि बुझेको नक्कल रहेछ । मालपोत बारे सभा गर्‍यो भन्ने मुद्दाको मिसिल झिकाउन लेखपढी गर्दा सो मिसिल सडी सक्यो भन्ने मिसिल फाँटको जवाफ ।

      ६.    परमहंस विश्वराजको मुद्दा राजकाजि मुद्दा भएकोले क्याविनेटबाट पास नभएसम्म सु.विश्वराजको मौजा रोक्का गर्ने भन्ने सप्तरी गोश्वरा लाई राज्य व्यवस्थाको ०८।१०।२३ को आकाशवाणी भएको फोन समेत भएको ।

      ७.    सरजमिन बुझ्नेबारे र जिमिदारी रोक्का गर्नु भन्ने समेत बिषयको राजविराज गोश्वाराका नाममा ०८।९।२० को पत्र ।

      ८.    ९० साल देखि मालपोत बारे आन्दोलन चलायो भन्ने रिसले ०९१ साल श्रावण देखि मेरो सर्वश्व रोक्का भएको । मालपोत वांकीमा जग्गा जिमिदारी सु.विश्वराजलाई दिए । मुद्दा दोहर्‍याई जग्गा जिमिदारी पाउँ भन्ने परमहंसको उजुर परी नघौ विर्ता रोक्का रहेको कं.रु.५४६१।।।३।२ हिनामिना गरेकोले दण्ड ८१९ कैद १ महिना गरी मोटर १, हाति १, घोडा २, गाइभौंसि ८४, असामि ५५ सब यसै माल जिमिदारी जा ४।। र अरु नगदी जिन्सी समेत रोक्का बिगो ९३६६ ।२।।२ बुझाउनु पर्ने न्यायालयबाट फैसला भएको । दुनिया दुनियाको लेनदेनमा जिमिदारी रोक्का गर्न नहुने भई फुकुवा गर्न ९४।१०।११ मा हुकुम प्रमांगी भई ९६।७।३० मा फुकुवा पाएको । ९५ सालसम्मको र ९६ सालको पोत बांकीमा १५ हजार चानचुनमा विश्वराजले सकार गरी ९७ साल कार्तिक २८ गतेमा लिएको भन्ने रिपोर्टमा ९० सालसम्मको बांकी नदेखिएको । रोक्का जिम्मा लागेको साल देखि बांकी बढ्दै गई जिम्मा लागेको टायमको बांकीको जरियाले मौजा लिनु पर्ने बांकी बिगोसम्मको धनमाल रोक्का हुनु पर्नेमा माल मौजा समेत गैह्र रोक्का गरेको । सो बिगो वापत लिलाम भएको नभई जिम्मावालले चलन गरेको बखतको मालपोत बांकीमा लिलाम हुन गएकोबाट उजुरवालालाई मर्का र सु.विश्वराजले बांकी बुझाई बहाली पाई १०।११ बर्ष भोग गरी सकेको हुँदा विश्वराज समेत दुवै थर राखी १ पटक इन्साफ जाँच्न लाउनु पर्ने देखिन्छ । खड्गनिसाना भैसकेको हुँदा मन्त्रि मण्डलमा छलफल गरी ठहरे बमोजिम गर्ने । जो तजविज भन्ने क्याविनेटमा पठाएको रिपोर्ट नक्कल ।

      ९.    यो मुद्दा दोहर्‍याई हेर्ने बारे यो मामिलालाई राजनैतिक आतताइको कारणले अन्याय भएको बुझिएकोले व्यहोरा बुझी उचित कारवाइ गर्ने श्री माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूलाई आदेश भयो भनी मन्त्रि मन्त्रालयबाट देखि आएकोले मिसिल पठाइ दिएको छ भन्ने कानून मन्त्रालयबाट राज्य ब्यवस्थालाइ ०८।९।२० मा लेखि पठाएको ।

      १०.    जमुनाप्रसादले राजकाजमा हात हालेको र सो कुरा गरेको समेत हो, होइन ? भनी जिल्लाका सरजमिनहरू बुझेकोमा ९० सालमा जमुनाप्रसाद सिंहले मालपोत बारेमा सभा गरेको थियो । अरु कुरा थाहा छेन भन्ने ४ जवान र ९० सालमा भुकम्प भएको जर्ता परेको भाउ भन्दा र धान पनि भुकम्पले नोक्सान गरेको । मालपोत तिर्नलाई भएको धान हिलो माटो परी नोक्सान गरेको । त्यस कुराको हामी दुनियालाई बिचार नगरेको । रैतिले मालपोत नदिनु भन्ने बारेमा ९० साल फाल्गुणमा सभा गरेको । सो कुरा उस बखतका बडाहाकिमले थाहा पाइ यस गाउँमा माल गोश्वराका हाकिमहरू अरु ५ जनालाई थुनामा ४।५ महिना राखी फुर्सत पाएको । जमुनाप्रसाद भागी नेपाल गएको । जमुनाको ९१ सालमा मौजा रोक्का गरी पछि सोहि रिसले लिलाम भएको भन्ने ६४ जवानको र ९० सालमा मौजे सखुवा पत्थर गाडामा सभा गरेकोसम्म सुनेको हो । राजकाज सम्बन्धीका जरियाले लिलाम भएको होइन । मालपोत बांकीमा जग्गा जिमिदारी लिलाम भएको भन्ने ३४ जनाको सभा भएको हो । सो बारेमा रोक्का भएको लिलाम भएको भन्ने २५ जनाको र ९० साल चैत्रमा हो, समयको परिस्थितिले सो साल रैतिलाई सारै मर्का परेको । जमुनाप्रसादको मालपोत मिनाहासम्म नभएको । सरकारवाट हामी जनतालाई औषधि सडक इत्यादि मामुली कुराको पनि बन्दोबस्त नभएको । हुकुमी सरकार मान्न र मालपोत तिर्न हुँदैन । हामी जनतालाई देख्ने कोही छैन भनी पहिलेको इलाडि नजिक संकर पुरामा सभा गरे । ताहाबाट मटुकि पत्थर गाडामा सभा गर्दा सो कुरो उस बखतका बडाहाकिमले कोही मानिसलाई जेलमा थुनी र जमुनाप्रसाद नेपालमा हाजिर भई मुद्दा पर्यो । नघौ का विर्तावार नारायणप्रसादसंगको बिगो भरी पाउँ भने मुद्दा ऐन कानून खिलापको आदेशले जग्गा जिमिदारी घर मोटर हाति इत्यादि ९१ सालमा रोक्का गरी राखेको भए पनि सो मुद्दामा सजाय गरे पनि राजनैतिक भावना लिई आखिर ९६ सालमा मौजा फुकुवा दिनासाथ रोक्का भई राखेको धनमाल नबुझ्दै जिम्मावालका पालाको मालपोत बांकीमा जग्गा जिमिदारी लिलाम गरी तारेख मुककरमा कसैले सकार नगरेको । सु.विश्वराजलाई हुकुमबाट दिएको । मुद्दा चल्दै थियो । कांग्रेसको मानिस भगायो भनी जयप्रकासको मुद्दामा २००० सालमा नेपाल जेलमै थुनिएको । त्यसो हुँदा राजनैतिक पोलिटिकलकै कारणबाट जग्गा जिमीदारी गएको भन्ने समेत १७३ जनाको सरजमिन मुचुल्का ।

      ११.    मैले मौजा निगाहबाट पाएको हैन । १५ हजार चानचुनमा अरुले सो बखत किनेको भन्दा बढी रुपैंया मेरो परेको छ । सो अवस्था अरुले मौजा किनबेच गरेको । मालको श्रेस्ता समेत बुझी पाउँ भन्ने सु.विश्वराजको निवेदन ।

      १२.   क्याबिनेट भनेको सरकार हो । एउटा मात्र मन्त्री नभई अरु मन्त्री समेत भएकोले न्याय मन्त्रीले बदला लियो भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । लिलाम बेहिसाबसंग गरेको छ । अघि बाली रोकेन भन्दैमा ऐले ऐनले गर्नै पर्छ । धनमाल जिमिदारी समेत राक्ेका रहेको । ९६ सालको सुखा मिनाहा नपाएको । सो समेत गभ्याइ टाँस गरेको रैतिसंग बांकी गभ्याउनेसंग लिने र गभ्याउनै नहुने सकार नभई अमानतमा रहेकोले रोक्का सरह भई फुटकर बेचबिखन गर्न नपाएको । रोक्का तुरुन्त फुकुवा दिनु भन्ने भएको । गोश्वराले फुकुवा नदिने । बेचबिखन गर्ने मालले पास नगर्ने । ९५ सालमा डपोट मुद्दा किनारा भएको । २२ गतेसम्मको भाखा भएपछि ७ वा १५ दिने अर्को म्याद टांस गरी लिलाम गर्नु पर्नेमा ऐ.२३ गते मै विश्वराजलाई दिएको । विश्वराजलाई लिलाम हुने दिनको जनाउ दिएको । लिन मन भए सोहि मिति लिई डाक बोली लिन सक्नु पर्ने । १ दिन अघि मुद्दा छिन्दा कति चांडो हुने हो । ५४ सयमा त्यत्रो सर्वश्व जग्गा जिमिदारी रोक्का राख्नु हुने नहुने बिचार होस । पोलीटीकल कारणबाट सर्वश्व गर्‍यो भन्ने मेरो निवेदन र ऐन काटिएकोमा समेत हेरी क्याविनेट पास भएको । पहिले देवानी मुद्दा पछि पोलिटिकल भई फौज्दारी मुद्दा सरजमिन बुझ्नै पर्ने । ९१ साल देखि पोलिटिकलमा हामीले हात हालेकोले रिस लिनेनै र सो कुरा सरकारी श्रेस्ताबाट समेत देखिन्छ भन्ने समेत परमहंस नारायणको निवेदन ।

      १३.   घरजग्गा फुकुवा नभएकोले फुकुवा पाउँ । बाबा जमुखप्रसाद र विश्वराजको जिमिदारी मुद्दामा पनि बुझी पाउँ भन्ने निवेदनबाट जिमिदारी मुद्दा र सो बिषयको प्रमाण मिसिल समेत यस विभागमा पठाइ निजका उजुरी बमोजिम घरजग्गा रोक्का भएको हो र फुकुवा दिन ऐन सवालले बाधा पर्दैन भने ऐन बमोजिम फुकुवा गरी दिनु होला भन्ने गृहमन्त्रीको आदेश भई गएकोमा नरघौ बस्ने नारायणप्रसाद समेतको रोक्का जिम्मा बेहिसाब गर्‍यो भन्ने मुद्दामा उजुरवालाको बाजे टेकनारायणको जायजेथा रोक्का भएको कायमी बेकायमी नबुझी फुकुवा दिन मुनासिव नपर्ने र सो बुझी निर्णय गर्नु भन्ने आदेश नआएको । सो बेगर बुझ्न नहुने । बुझ्न पनि पुरा टायम लाग्ने हुँदा सो बारेको मिसिल यसै साथ जाहेर गरेको छौ । इन्साफ टुंगो लागि आएपछि रोक्काको कारवाई गर्नु भन्ने गरी पाउँ भन्ने समेत सप्तरी गोश्वराको रिपोर्ट ।

      १४.   राजनैतिक आतताइबाट मेरो मौजा गएको भन्ने उजुरवाला र पोत बांकीमा लिलाम हुँदा लिएको हुँ भन्ने विश्वराज भएकोमा बुझी आएकोबाट ९० सालमा मालपोत अस्पताल सडक समेतबारे सभा गरेको हो भन्ने सरजमिनले लेखेको र उसै मौका मुद्दा परेको समेत देखिएको । ९६ सालको जर्ता परेको ७८ सय चानचुन मिन्हा नभएको राजनैतिक आतताइमा परेको भन्ने क्याविनेटको निर्णय पुनः इन्साफ गर्ने श्री माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूलाई आदेश भएको भन्ने मन्त्री मण्डलबाट आएको र दुनिया दुनियाको लेनदेनमा मौजा रोक्का रहेको फुकुवा दिनु भन्ने ९४ सालमा तोक भएकोमा ९६ सालमा फुकुवा पाएको र रोक्का रहेको ९१ साल देखि ९५ सालसम्मको बकौता रहेको मालको सवालले ६ नं.फाराम खडा गरी बांकी रहे बांकीवालालाई नेल समेत ठोक्नु पर्ने । १ साल पोत बांकी रहना साथ जिम्मा लिने बदल्नु पर्ने । अमानत तहसिल गर्दा बांकीमा रैतिलाई कैद म्याद समेत ठेक्नु पर्ने । सो बमोजिम कारवाई नगरी ९५ सालसम्मको बक्यौता १३३४३।३ साल ९६ को २१७८। मो.रु.१५५३१ चानचुन रहन गई ९७।३।२५ मा टाँस हुँदा कसैले सकार नगरेकोले अमानत हुन आएको बक्यौता रहेको सालको जिम्मा लिनेसंग असुल गर्ने कारवाई गरी ९६ सालको २१७८।२ मात्र बांकी देखिएको । रोक्का गर्नै नहुने रोक्का गरेको र पहिला टाँस पछि उजुरवालालाई भाका माग्दा भाका दिई रोक्का धनमाल फुकुवा दिनु भन्ने फोन भई गएकोमा रोक्का धनमाल फुकुवा उजुरवालाले नपाएको । ९७ साल कार्तिक २३ गतेको टाँस ऐन बिधान बमोजिम नभएको । सो २३ गते बांकीमा ३०० थप बुझाउँछु, म पाउँ भन्ने दुखा मण्डलको फोन आएपछि सवाल बमोजिम अर्को टाँस गर्नु पर्नेमा बिना तारेख मुकररले कार्तिक २८ गते सु.विश्वराजले रुपैंया मुलुकिखानामा दाखिल गरेको । कार्तिक २३ गते लिलामा हुने सूचना विश्वराजले ऐ २२ गतेमा पाएकोले तारेख मुकररका दिन विश्वराजले सकार नगरी पछि मात्र पाएकोले ऐन सवाल रीत पुर्‍याई गरेको नदेखिने । खड्गनिसानाबाट भईसकेको कुरा देखाइ सु.विश्वराजले पाएको फैसला भएको माथि लेखिएको कुरा समेतबाट फेरी निर्णय गर्नु पर्ने भई बिचार गर्दा, रोक्का नै गर्नु नहुने गरेको ठहराई फुकुवा दिने तोक सदर भएको । फुकुवा पनि टायममा नदिई जिम्मा लिएको । टायमको गभ्याइ जमुनाप्रसादलाई लगाइ टाँस गरेको । जमुनाप्रसादलाई कार्तिक २३ गतेसम्म भाका पाएपछि सोही दिन २३ गतेमा डाक हुनै नसक्ने । उसमाथि खाली फाराम उठि बन्द भईसकेपछि बांकी भन्दा बढाई सकार गर्ने तारेखकै दिन दर्खास्त परेपछि सवाल अनुसार अर्को तारेख मुकरर गर्नु पर्ने नगरी तारेख पछि सु.विश्वराजलाई जिम्दारी दिएको समेत ऐन काटी अबैधानिक गरेको देखिन ठहर्न आएकोले जमुनाप्रसादको जिमिदारी सु.विश्वराजले पाएको सदर हुन सक्तैन । कं.रु. १५५४९।।।।।।१ फिर्ता दिलाई जमुनाप्रसादलाई जिमीदारी थामी दिने । निजको धनमाल रोक्का रहेको फुकुवा दिने भन्ने मेमोमा भुतपुर्व प्रधान मन्त्रीबाट निर्णय भईसकेको । फैसलामा हस्ताक्षर हुनसम्म बांकी । उहाँले गर्नु भएको निर्णय मुनासिव रुपैंया बुझाउने टायम र हाल रोक्का रहेको बाली फुकुवा दिने कुरा निर्णयमा नखुलेको खुलाई १५५४९ ।।।।।। १ रु.जिल्ला मालमा धरौट राख्न भनी परमहंसलाई सुनाइ रुपैंया दाखिल गरे जिमिदारी समेत दिने सु.विश्वराजलाई मालले जनाउ दिई रुपैंया फिर्ता दिनु भन्ने सेक्रेटरीको राय भएकोमा ३५ दिन भित्र सु.विश्वराजको दाम बुझाइ दिने गरी सदर भन्ने श्री साही प्रधान परामर्श दाताबाट ०९।६।३।५ मा निर्णय भएको ।

      १५.   उक्त मुद्दा डिभिजन बेञ्चको आदेश बमोजिम ०१०।८।१४।१ मा.प्र.न्या.फुल बेञ्चमा पेश हुँदा प्रधान न्यायाधीश सहित भएको स्पेसल बेञ्चमा पठाइ दिने भन्ने फुल बेञ्चबाट आदेश भएको ।

      १६.    यस मुद्दामा बक्यौता बांकी जिमिदारले चलन भोग गरेको अवस्थाको नभई नघौ बिर्ता बाली थाति जिम्माको सम्बन्धबाट जिमिदारी तहसिल जग्गा समेत सारा जेथा अमानत तवरले अरुकै जिम्मा लगाएको बखत हुँदा र ९१ सालदेखि ९६ सालसम्म साविक जिमिदारले आफ्नु जग्गा जिमिदारीमा मेहनत पुर्‍याउन नपाउने अवस्था पारी दिएबाट साल सालै बाली खपटिन गई बक्यौताको ठूलो अंक बस्न गएको र अर्काको जिम्मा पालाको बक्यौता जिमिदारीको सिरमा पारी लिलाम भएको देखिने । फुकुवा भएपछि पनि हात्ती, मोटर, चौपाय, गहना, धनमाल रोक्कै रहेको मौकैमा फिर्ता पाएको भए बक्यौता फर्सि हाल्ने ।

      १७.   जेथा फुकुवा र भाखा माग्दा १ पटकलाई २२ दिनको भाखा दिने निकासा भएको भाखामा बुझाउन नसके भोलीपल्टै बडाबढ गराउनु पर्ने गरी कडा तवरसंग लेखिई गएको ।

      १८.   बांकी बुझाउने जुन जेथाको आधार थियो, सो फुकुवा नहुँदा माल बिक्री गर्न पाइन । जग्गा एकै साहुले जम्मै लिन नसके चानचुन साहु मालले पास गरी नदिने भई धनमाल फुकुवा र साहु ल्याएमा जग्गा पास गरी दिने गरी लिलाम थामि दिने प्रमांगी मागेकोमा हुन सक्तैन भन्ने समेत जवाफ दिएको देखियो । र

      १९.    सु.विश्वराजलाई तारेखको दिन फोनमा बसी रहनु भन्ने जनाउ दिएको कानूनी आधार नदेखिने । जिल्लामा डाक फाराम बन्द भैसकेपछि मात्र उहाले बांकी सकार गरेका बाँकी अंकमा ३०० बढ्छ पाउँ भन्ने सोही दिनमा र डिपोजिट मेरो मानिस यही मण्डलले बुझाउने छ भनी भोलि पल्टै दुखा मण्डलले फोन पठाएको र दुखालाई पक्री पठाइ दिन मालले सदरमा लेख्दा फाराम बन्द भईसकेपछि डिपोजिट नभएको फोन पठाएको र साविकवाला नहुनाले निजलाई खोजि रहन पर्दैन । सु.विश्वराजसंग रुपैंया बुझी मुलुकीखाना दाखिल गराउनु भन्ने अडर भई कार्तिक २८ गते रुपैंया दाखिल गरे गराएको देखिएको भएपछि पाकि सकेको बाली समेत पाउने गरी सु.विश्वराजलाई जिमिदारी दिने अडर हुन न्यायोचित कसरी भन्नु ।

      २०.   इत्यादि कुराबाट जुन प्रकारले हुन्छ साविकबाट जिमिदारी झिक्ने विश्वराजलाई दिलाउने मनसायसंग कारवाई भएको र दिलाइएको न्यायसंगत रीतपूर्वकको कानूनी कारवाइ हो भन्न सकिंदैन । यो साविक जिमिदार जमुनाप्रसाद सिं ९० साल देखिनै मालपोतबारे सभा गरे भन्ने मुद्दा परी त्यसमा र जयप्रकाश काण्ड उठि दोष लागि सजाय पाएको कागजी सबुदै मिसिलबाट देखिएकोले राजनैतिक बिषय सरकारको विरुद्ध चलेका मानिस रहेछन् भन्ने देखिएकोमा ९० सालपछि जग्गा जिमिदारी लिलाम र जयप्रकाश काण्ड पछि लिलाम सदर गरी ख.नि.फैसला भएको देखिने । उक्त कुराहरू र प्र.म.रा.व्य. मार्फत प्रधान परामर्श दाताले गर्नु भएको मिमो सदरमा लेखिएका सबुद प्रमाण समेतबाट वादी परमहंस नारायण राजपुतलाई जग्गा जिमिदारी फिर्ता दिलाई दिने गरी छिनेको इन्साफ सदरै छ भन्ने समेत ०११।५।२९।३ को स्पेसल बेञ्चको बहुमत फैसला ।

      २१.   प्रधान न्यायालय स्पेसल बेञ्चबाट ठा.नं.२७ ले ०११ साल भाद्र २९ गते ३ मा ऐन सवाल सनद हुकुमको प्रमांगी काटि छिनेको मुद्दा दोहर्‍याइ पाउँ भन्ने शिर्षकमा सरकारबाट अनाथ भिक्षुक उपर करुण रहि चढाएको बिन्तिपत्रमा ०१३।१।१४ मा प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं.२३५(क) बमोजिम यसमा व्यहोरा साँचो भए बुझी ऐन सवाल बमोजिम किनारा लगाई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई प्रमांगी बक्सेकोमा सो बमोजिम दोहर्‍याई किनारा लगाई दिनु पर्नेमा दोहर्‍याउनु भन्ने प्रमांगीमा लेखि नआएकोले निकासाको निमित्त सोधि पठाउनु भनी लेखि पठाएकोले दोहर्‍याई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाउँमा प्रमांगी गरी पाउँ भन्ने समेत ०१४।७।२९ को तो.नं.२४५० को विश्वराज मिश्रको निवेदनपत्र ।

      २२.   विश्वराजले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाई पठाएको मिति नं.१२१।२०७ को बिन्तिपत्र र सो बारे त्यस अदालतबाट पठाउनु भएको ०१३।७।६।२ को नं.७२२ को पत्र समेत प्राप्त भई मौसुफका हजुरमा जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए बुझी ऐन सवाल बमोजिम किनारा लगाई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेकोले निजको नं.१२१।२७० को बिन्तिपत्र २ र सो साथ पठाएको फैसला सहित कागज थान ६ यसैसाथ पठाइ सूचित गरेका छु भन्ने ०१३।१०।४।५ को प्रमुख निजी सचिवालयको स.अ.लाई लेखेको पत्र ।

      २३.   ल.पु.ई.कुपण्डोल बस्ने विश्वराज मिश्रले वरावर प्रमांगी जाँदा समेत मुद्दा दोहर्‍याई नदिएकोले दोहर्‍याई दिनु भन्ने प्रमांगी पाउँ भनी चढाएको बिन्तिपत्रको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा निजको मुद्दा दोहर्‍याइ दिनु भन्ने हुकुम बक्से बमोजिम निजको बिन्तिपत्र यसै साथ खामी सूचना गरेका छु भन्ने ०१४।८।१६।१ को श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख निजि सचिवालयको पत्र ।

      २४.   विश्वराजको बारे तहाबाट ०१४।१।७।६मा लेखि पठाउनु भएको आ.नं.४५४७ बि.१५ को पत्र प्राप्त भइ जाहेर हुँदा सोबारे निज विश्वराजको बिन्तिपत्रबाट ०१४।८।१६ गते भइ गएका ५८७।०१४ को हु.प्र.बमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम बक्से बमोजिम सूचीत गरेको छु भन्ने ०१४।९।९।२ को श्री ५ महाराजाधिराज का प्रमुख निजि सचिवालयको पत्र ।

      २५.   प्रधानन्यायाधीश सहितको स्पेशल बेञ्चबाट हेर्ने भन्ने १०।८।१४ मा फुल बेञ्चबाट आदेश दिइ प्र.न्या.स्पेसल बेञ्चले मुद्दा हेरी साविक जिमिदारले जिमिदारी थामी पाउने सुब्बा विश्वराजले आफ्नो परेको रुपैंया फिर्ता पाउने गरी शाहि प्रधान परामर्शदाताले निर्णय गर्नु भएको मुनासिव ठहराइ ०११।५।२९ गते प्र.न्या.स्पेसल बेञ्चको बहुमतबाट छिनिएको देखियो ।

      २६.   श्री शाही प्रधान परामर्शदाताज्यूले कार्यपालिका तर्फबाट किनारा गर्नु भए उपर प्रधान न्यायालयले जाँची दिनु भन्ने प्रमांगी बक्सेको हो भनी उस बखत प्रधान न्यायालयको फुल बेञ्चले अर्थ लगाएको तर्फ बिचार गर्दा, श्री शाही प्रधान परामर्शदाताज्यूले भु.पु.प्रधान न्यायाधीज्यूलाई लेख्नु भएको पत्र व्यहोराबाट निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा सबै व्यहोरा खुलाई बिन्तिपत्र चढाएको देखिंदैन । यस ठाउँबाट, यसले, यसरी छिनेकोले यो ठाउँबाट दोहर्‍याई पाउँ भन्ने बिन्ति चढाई नभएको र यस ठाउँबाट दोहराइ जाँची दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको नभई दोहर्‍याई दिनु भन्नेसम्म हुकुम बक्सेकोमा अघिनै किनारा लागी सकेको मुद्दा हेरी रहेछन् भन्नेसम्म सु.विश्वराजको बिन्ति चढाइबाट मन्त्रालयले गरी रहेको कारवाई रोकिई फायलको व्यहोरा जाहेर हुँदा उचित कारवाई गर्नु भन्ने हुकुम बक्सी श्री शाही प्रधान परामर्शदाताज्यूले निर्णय गरी छिनिएको । त्यस किसिमबाट कार्यपालिकाले छिनेको मालपोत बांकी सम्बन्धीमा जिमिदारी पजनि गरे बिषयको मुद्दा दोहर्‍याइ दिनु भन्नेसम्म हुकुम बक्सेको न्यायापालिकाबाटै दोहर्‍याइ हेरी दिनु भन्ने कुरा प्रमांगी बक्सेको नदेखिएको र ०९ साल भाद्र १० गते प्रकाशित श्री ५ माहाराजाधिराजबाट जारी गरी बक्सेका परामर्शदाता हरूको अरु कर्तव्य संख्या ३ का गजेटमा शाही प्रधान परामर्शदाता उपरको उजुर न्याय विभागबाट सुनिने भन्ने नभएको । यो मामिला राज्य ब्यवस्था मार्फत श्री शाही प्रधान परामर्शदाताज्यूले निर्णय गर्नु भएपछि दोहर्‍याइ दिनु भन्ने प्रमांगी बक्सेकोबाट न्यायपालिकाले दोहर्‍याइ दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको नखुलेकोले बिन्तिपत्र प्रमांगीको १५ नं.बमोजिम निकासा निमित्त प्र.न्यायालयले दोहर्‍याइ जाहेरी हुकुम बक्से बमोजिम गर्नु पर्ने । त्यसो नगरी प्र.न्यायाललाई नै प्रमांगी बक्सेको हो भनी आफैंले अर्थ लगाइ हेरी छिनेको ।

      २७.   यो व्यहोरा दोहर्‍याइ जाहेर गरी न्याय विभाग तर्फबाटै दोहर्‍याइ दिनु भन्ने हुकुम बक्सेमा श्री शाही प्रधान परामर्श दाताज्यूले गर्नु भएको निर्णय दोहर्‍याइ हेर्न मिल्ने देखिएकोले उपरोक्त व्यहोरा श्री ५ माहाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गरी दिनु भई हुकुम बक्से बमोजिम लेखि पठाइ दिनु होला भनी ०१०।२।१० को श्री ज.केशर सम्शेरको चिठ्ठी नक्कल समेत राखी श्री ५ माहाराजाधिराजका प्रमुख निजि सचिवालय मार्फत जाहेर गरी पठाई निकासा भई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत स्पेशल बेञ्चको ०१५।९।४ को आदेश ।

      २८.   प्रधान न्यायालय स्पेशल बेञ्चबाट ०१५।५।९ गते गरेका फैसला नै बदर गरी मुद्दा किनारा नलगाई ०१५।६।९।४ मा स.अ.स्पेशल बेञ्चबाट यो व्यहोरा दोहर्‍याई जाहेर गरी न्याय विभागतर्फबाट दोहर्‍याइ दिनु भन्ने हुकुम बक्सेमा शाही परामर्श दाताज्यूले गर्नु भएको निर्णय दोहर्‍याइ हेर्न मिल्ने भनी उपरोक्त व्यहोरा जाहेर गरी दिनु भई हुकुम बक्से बमोजिम लेखि पठाइ निकासा भई आए पछि पेश गर्नु भन्ने भएकोले जाहेर गरेको छु । भिक्षुकको बिन्तिपत्र बमोजिम ऐलेसम्म बाली रोक्का बिषयमा कुनै कारवाही नभई त्यसै रहेको हुनाले बाली समेत रोक्का राखी ०१४।८।१६ र ०१४।९।९।२ मा चढाएको बिन्तिपत्रमा सर्वोच्च अदालतलाई नै दोहर्‍याइ दिनु भन्ने प्रमांगी बक्से बमोजिम दोहर्‍याइ ऐन सवाल बमोजिम सिघ्र हक इन्साफ गरी ऐन सवाल बमोजिम मुद्दा किनारा लगाइ दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाउँमा प्रमांगी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तो.न.१५८३ मिति ०१५।७।२१।५ को विश्वराज मिश्रको निवेदनपत्र ।

      २९.   ल.पु.इ. कोपुण्डोल बस्ने विश्वराज मिश्रले चढाउनु भएको बिन्तिपत्रको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर भई यसै साथ पठाएको छु । व्यहोरा त्यसैबाट बिदित गर्नु होला । यसमा व्यहोरा बुझी ऐन सवाल बमोजिम इन्साफ गरी दिनु भन्ने हुकुम बक्से बमोजिम सूचना गरेको छु भन्ने ०१५।६।६को श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख निजि सचिवालयको सर्वोच्च अदालतलाई लेखि पठाएको पत्र ।

      ३०.   यसमा यो मुद्दा ०१५।६।९ गते स्पेशल बेञ्चमा पेश भई श्री शाही प्रधान परामर्श दाताज्यूले निर्णय गर्नु भएको दोहराइ दिनु भन्ने प्रमांगी बक्सेकोबाट न्यायपालिकाले दोहर्‍याइ दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको नखुलेकाले वि.प्र. का १५ नं.बमोजिम निकासा निमित्त प्र.न्या. ले जाहेर गरेको नदेखिएबाट श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गरी निकासा भए बमोजिम गर्ने आदेश भएकोमा सु.विश्वराजले दिनु भएको निवेदनमा व्यहोरा बुझी ऐन सवाल बमेजिम इन्साफ गरी दिनु भन्ने हुकुम बक्से बमोजिम सूचना गरेका छु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजका निजि सचिवालयबाट लेखि आएको र प्र.न्या.फुल बेञ्चले गरेको निर्णय फैसलाको औचित्य माथि बिचार गरी आदेश दिएको हुनाले फुल बेञ्च र स्पेसल बेञ्चमा कुन बेञ्चको सुपेरीयर जुरिस्डिक्सन हो ? सो कुरा ऐनमा नखुलेकोले एउटा अधिकारीको निर्णय दिइयोस भन्ने एडभोकेट देवनाथ र प्लिडर पुरेन्द्र कुमारको र फुल बेञ्चले गरेको अकाट्य फैसला स्पेसल बेञ्चबाट बिचार अबैध गरे भन्ने समेत परमहंस नारायण सिंह समेतको निवेदन फुल कोर्टमा पेश हुँदा अघि आदेश दिनु हुने श्री माननीय न्यायाधीशज्यूहरूका स्पेसल बेञ्चमा पेश गरी दिनु भन्ने भई पेश हुन आएको । यसमा ०१५।६।९ का स्पेसल बेञ्चका आदेश बमोजिम जाहेर गरी पठाउन बांकी छंदै सु.विश्वराजले उक्त स्पेसल बेञ्चको कुरा समेत दर्शाइ उक्त आदेश नक्कल समेत गासि चढाएको निवेदनपत्र श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा बुझी ऐन सवाल बमोजिम इन्साफ गरी दिनु भन्ने ०१५।८।१।१ मा हुकुम प्रमांगी बक्स भई आइ सकेकोले अब सो आदेश बमोजिम जाहेर गरी रहनु नपरी सो बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्नलाई मुद्दा कजलिष्टमा चढाई पेश गर्नु भन्ने ०१५।८।२४।३ को स्पेसल बेञ्चको आदेश व्यहोरा ।

      ३१.   यसमा परमहंश नारायण सिंहको उजुरी बमोजिम कारवाई हुँदा सुब्बा विश्वराज मिश्रलाई जग्गा जिमिदारी समेत ऐन काटी अबैधानिक गरेको देखिन ठहर्न आएकोले जमुनाप्रसादको जिमिदारी सु.विश्वराजले पाएको सदर हुन सक्दैन । कं.रु.१५५४९।।।।।।१ जिल्ला मालमा धरौट दाखिल गर्नु भनी निज परमहंसलाई सुनाइ दिई रुपैंया दाखिल गरे जिमिदारी समेत दिने सु.विश्वराजलाई मालले जनाउ दिई रुपैंया फिर्ता दिनु भन्ने टिप्पणींमा ३५ दिन भित्र सु.विश्वराजको दाम बुझाइ दिने गरी सदर भनी श्री शाही प्रधान परामर्शदाताज्यूबाट ०९।६।३।५ मा मिमो सदर भएको निर्णय प्रधान न्यायालय स्पेसल बेञ्चबाट समेत सदर भएको देखिनाले उक्त कं.रु.१५५४९।।।।।।१ परमहंश नारायण सिंहले धरौट दाखिल गर्नु भएको दाखिला मिति समेतको व्यहोरा र सो धरौट उक्त निर्णय सदर फैसला बमोजिम खर्च लेखि गए नगएको के रहेछ ? खर्च लेखिएको भए कुन साल महिना मितिमा के व्यहोराले कसलाई खर्च लेखिएको छ ? नलेखिएको भए सो धरौट रुपैंया कुन स्थितिमा छ ? सो यथार्थ बुझ्न तुरुन्त श्रीकुमारी चोकमा लेखि पठाइ बझी आएपछि यो मुद्दा कजलिष्टमा चढाई पेश गर्नु भन्ने समेत ०२२।१।१५।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      ३२.   जिल्लै सप्तरी प्रगन्ना पकली मौजे कोइलाडी बस्ने परमहंस नारायण सिंह राजपुतके नेपाल का.इ.बागमती पुलपारी बस्ने सु.विश्वराज मिश्रले राजकाज सम्बन्धी बिषयबाट बेकसुरमा लिएको मेरो जग्गा जमिन छोडी फिर्ता पाउँ भन्ने मुद्दा राज्य व्यवस्थाबाट कारवाई भई निज सु.विश्वराज सो पाएको जग्गा जिमिदारीमा विश्वराजको परेको रु.१५५४९।।।।।।१ मबाट बुझाउने सो जग्गा जिमिदारी मैले फिर्ता फुकुवा पाउने ठहरी यहि ०९ साल आश्विन ८ गते ३ मा श्री माननीय शाही परामर्शदाता केशर सम्शेर, जंगबहादुर राणाबाट सदर भई तोक फैसला भएबाट सो फैसला बमोजिम विश्वराजको परेको थैली १५५४९।।।।।।१ मैले धरौट राख्नु पर्ने भएकोले मिसिल आइ नसकेकोले सो भएको फैसलाको नक्कलको नक्कल यसै साथ दाखिल गरी दर्खास्तसाथ सो विश्वराजको परेको थैली कं.रु.१५५४९।।।।।।१ हस्ते निज धरौट रहन आएको नोट रु.पन्ध्र हजार पासय उन्नचालिस रुपैंया चौध आना तेह्र दाम भन्ने व्यहोरा लेखि नम्बर ४३२ भई ०९।६।२१।२ को जिल्लै सप्तरी हनुमान नगर मालको धरौट उतार श्रीकुमारी चोक मधेश फाँटबाट प्राप्त भएको रहेछ ।

      ३३.   यसमा निवेदक सुब्बा विश्वराजको वारेस लक्ष्मी रामलाई र विपक्ष परमहंस नारायण सिंह राजपुतलाई रोहवरमा राखी ०२२।११।९ मा पेश भई वादी तर्फका विद्वान वकील सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा, एडभोकेट गंगप्रसाद उप्रेती, प्लिडर ठाकुरप्रसाद खरेल निवेदक तर्फका विद्वान वकील सिनियर एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेहरू को बहस समेत सुनि आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिलको अध्ययन पक्षहरूबाट प्राप्त भएको बहसनोट समेत हेरी निर्णय दिन बिचार गर्दा, ०७ साल अघि ०५ सालमा खड्गनिसाना भइ त्यसपछि दोहरींदा ०६ सालमा सोही ०५ सालको खड्गनिसाना सदर भई अन्तिम टुंगो लागी सकेको मुद्दा पुनः दोहर्‍याइ हेर्न कुनै ऐन कानूनले अधिकार दिएको छैन र यो मुद्दा परमहंसजिको निवेदनबाट दोहर्‍याइ हेर्न आदेश दिएको नै अबैध छ । तसर्थ, ०७ साल पछि परमहंशजिका निवेदनबाट उठेको कारवाइ र निर्णय सम्पूर्ण बदर हुनु पर्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान वकीलले तर्क पेश गरेकामा प्रधान शाही परामर्शदाताबाट यो मुद्दा किनारा भएपछि हुकुमको प्रमांगी भई आइ दोहरिंदा हेर्ने प्रश्नको बारेमा फुल बेञ्चबाट किनारा लागिसकेको र पक्षले पहिले उठाउनै नसकेको अधिकार सम्बन्धी प्रश्न अहिले उपस्थित हुन नसक्ने भन्ने वादी पक्षका विद्वान वकीलको जिकिर भएकोले सर्वप्रथम ०७ साल अघि खड्गनिसाना भइ टुंगो लागिसकेको यो मुद्दा दोहर्‍याइ हेर्न मिल्ने, नमिल्ेन के हो ? भन्ने प्रश्नकै निर्णय गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

      ३४.   परमहंस नारायाणको निवेदनबाट कारवाइ चलेको प्रस्तुत मुद्दा प्रधान शाही परामर्शदाताज्यूबाट निर्णय भएपछि सो निर्णय दोहर्‍याइ पाउँ भनी सु.विश्वराजले चढाएको विन्तिपत्रमा महाराजाधिराजबाट बक्सेको प्रमांगीमा दोहर्‍याइ दिनु भन्ने हुकुम बक्सेकोले तपाँईलाई लेखेको छु भनी श्री प्रधान शाही परामर्शदाताबाट लेखि आएकोले श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशले मात्र हेर्ने बिषयमा र स्वतन्त्र न्यायलयको घोषणा भएपछि श्री ५बाट मुद्दा दोहर्‍याउने प्रमांगी बक्सेको बैधानिक हो, होइन ? सो प्रमांगी ऐन कानूनको रीत पुगेको हो, होइन ? निर्णय गर्न फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१०।६।१५।५ मा प्रधान न्यायालय डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भई फुल बेञ्चमा पेश हुँदा उक्त प्रश्नहरूको निर्णयसाथ स्पेसल बेञ्चबाट हेर्ने गरी ०१०।८।१४।१ मा निर्णय भएको देखियो । त्यस बखत यो अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाएको र त्यसमा निर्णय दिएको देखिएन । अघि फैसला भई मेरो हक कायम भईसकेको मुद्दा दोहर्‍याइ हेर्न नहुने हेरियो भनी निवेदकले दिएका निवेदनहरूमा उल्लेख गरी रहेको त्यो प्रश्न उपर कुनै समय पनि निर्णय भएको नदेखिएको र प्रधान न्यायालय स्पेसल बेञ्चबाट निर्णय भएको इन्साफ दोहर्‍याइ पाउँ भनी विश्वराजले चढाएको बिन्तिपत्रमा निजको मुद्दा दोहर्‍याइ दिनु भन्ने ०१४।८।१६।१ मा हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएकोबाट स्पेसल बेञ्चको फैसला कानून बमोजिम न्यायपूर्ण तरिकाले भएको छ, छैन ? भनी निर्णय दिनु परेको प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित गरिएको ०७ साल अघि छिनेको मुद्दा दोहर्‍याउने अधिकार सम्बन्धित प्रश्नमा पनि निर्णय दिन मिल्ने देखिन आएको छ ।

      ३५.   प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याइ हेर्ने सम्बन्धको उठान हुँदा राजनैतिक पिडित भएको कारणले भनी उठान भएको देखिएबाट त्यस तर्फ राजनैतिक पिडीत हो, होइन ? र भए त्यस्तालाई के कस्ता सहुलियत प्रदान गरिएको रहेछ भनी हेर्दा ०७।११।७।१ मा श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रजातन्त्रको घोषणा गरी बक्सँदा राजनैतिक अपराधमा परेकाहरू सबैलाई निजहरू ०७।१२।२०।२ अघि आफ्ना घर फर्कि शान्ती भए काम काजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र बिस्मृति दिने औ त्यस्ता अपराधमा जफत भएको निजहरूको जायजात निजहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रो शाही इच्छा छ, भन्ने समेत घोषणा गरी बक्सेको पाइयो । अघि छिनिएको भनेको मुद्दाको मिसिल हेर्दा नघौ बिर्ता डपोट गरी खाए भन्ने उजुर परेकोले झगडा परेको जग्गाको बाली रोक्का टेक नारायण सिंह राजपुतले जिम्मा लिएको सो बाली अमिनिमा दाखिल गर्नु पर्ने नगरेको समेत बारेमा नारायणप्रसाद पाध्या समेतको उजुर परी सो मुद्दामा कं.रु.५४६१।।।२ टेक नारायण सिंहले हिनामिना गरेको ठहराइ यो मुद्दा किनारा भई नछिनिएसम्म निज टेक नारायणको जायजेथा जग्गा जिमीदारी रोक्का राख्ने र जग्गा बांकीमा पछि बुझी कारवाइ गर्ने समेत ठहराइ १९।४।२५ सप्तरी गोश्वाराबाट पर्चा गरे उपर निजको अपील परेकोमा हिनामिना गरेको बिगो केही घटि ठहराइ अरु सदर गरी ०९१।११।१७ मा भारदारी दोश्राले जाहेरी फैसला गरेको । १९।११।२८ मा श्री ३ महाराजाको ठूलो छाप लागि सदर फैसला भएको र त्यसै मुद्दाको जग्गा बांकीको समेत बांकी कारवाइ चलाइ ९४।३।२१ मा सप्तरी गोश्वराले फैसला गरे उपर जमुनाप्रसाद सिंहको अपील परी ९४।९।१९ मा प्रधान न्यायालयका तालुकवाला श्री ले. ज.आनन्द सम्शेर ज.ब.राबाट अन्तिम फैसला भएको । सो रोक्का जिमिदारी ९६।७।३० मा जमुनाप्रसाद सिंहले फुकुवा पाएपछि पोत बांकी भा.रु.१५५२९।।।।।।१ मा सवाल बमोजिम मौजा लिलाम गर्न ९७।३।२।५ को तारेख मुकरर गरी म्याद टाँस हुँदा कसैले कबुुल सकार नगरी रहेको । पुनः लिलाम गर्नालाई म्याद टाँस हुँदा साबिक जिमिदारले बाँकी बुझाउन २० दिनको भाखा मागी पाएकोमा पनि नबुझाइ ९७।७।२३ मा लिलाम भई विश्वराजले सोहि मितिको बिन्तिपत्रबाट पाएकोमा अन्याय पर्यो भनी जमुनाप्रसाद सिंहले ९९ साल पौषमा बिन्तिपत्र चढाउँदा भारदारीले बुझी ठहराइ जाहेर गर्नु भन्ने प्रमांगी भई तत्कालिन हाकिमहरू समेत बुझी कारवाइ चलेकोमा निजको उजुर दावी झुठ्ठा समेत ठहराई ०२।२।२५।४ मा भारदारी तेश्रा फाँटले जाहेर गरेको मुनासिव ठहरी ०५।४।२४।१ मा खड्गनिसाना फैसला भएकोमा पुनः परमहंस नारायण सिंहको बिन्तिपत्रबाट देहरिदा पनि ०५।४।२४।१ मा किनारा भई खड्गनिसाना भएको मुनासिवै देखिंदा अब यसबाट केही गर्न पर्दैन । सो ०५।४।२४ का खड्गनिसाना बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हुकुम बक्सेकोले सो बमोजिम गर्ने काम गर भन्ने ०६९।७।४ मा श्री मे. ज.मेघराज सम्शेर ज.ब.रा.बाट दस्तखत भई किनारा लागेका मुद्दाको विवरण देखियो । ति मिसिलहरूमा राजनैतिक अभियोग लागेको र सो वापतमा जफत गरिएको कुनै संकेतसम्म पनि नभइ अदालती कारवाइको सिलसिलाबाट मुद्दा चलि अन्तिम निर्णय भईसकेको र मालपोत बांकीमा लिलाम भई सु.विश्वराजले मालपोत बांकी बुझाइ वादीका दावीको मौजाहरू पाएको देखिएकोले राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने उक्त शाही घोषणाको परिधिभित्र यो मुद्दा नपर्ने प्रष्ट देखिएको छ ।

      ३६.   त्यसरी ०७ साल अघि खड्गनिसाना भइ टुंगो लागी सकेको मुद्दा दोहर्‍याउनका निमित्त राजनैतिक रिसरागको कारणले राणा सरकारले मेरो मौजा हरण गरी आफ्नु मानिस सु.विश्वराजलाई दिएको फिर्ता पाउँ भनी परमहंस नारायण सिंहले तत्कालिन गृहमन्त्रीज्यूमा निवेदन दिंदा व्यहोरा बुझ्ने आदेश भई बुझी आएपछि यो मानिसलाई राजनैतिक आतताइको कारणले अन्याय भएको बुझिएको हुनाले मुद्दाको व्यहोरा सबै हेरी उचित न्याय गर्न माननीय प्रधान मन्त्रीलाई आदेश भयो भन्ने ०८।९।१३।६को मन्त्री मण्डलको निर्णयले यो मुद्दा दोहर्‍याइ हेरिएको देखिएबाट उक्त आदेश भएको ०८।९।१३सम्ममा यस बिषय कस्तो कानून जारी भएको पिरिस्थिति के थियो ? भन्ने तर्फ बिचार गर्दा, उपरोक्त ०७।११।७ को शाही घोषणाको, राजनैतिक अपराधमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने, वाक्यांश भित्र यो मुद्दा परेमा त्यस्तो निर्णय गर्ने तर्फ बिचार गर्नु पर्ने थियो । तर राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सरकारले फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा रहेको यो सम्पत्ती नभइ मालपोत बांकीमा लिलाम गरी दिएबाट अर्को व्यक्तिको हकभोग रहेको जिमिदारी फिर्ता गराउने कारवाइ उठाएको नै शाही घोषणाको अनुकुल नदेखिएको । उसमा पनि ०७।१२।२९ लेखि लागु भएको नेपाल अन्तरीम शासन विधान ०७ को प्रस्तावानामा उक्त ०७।११।७ को घोषणाद्वारा स्थापित प्रजातन्त्रमा मौसुफको कार्य संपादन गर्नामा मौसुफलाई सहायता र सल्लाह दिन एक मन्त्रीमण्डल निर्मित तथा नियुक्त गरी बक्सेको र यस अन्तरकालिन समयमा अन्तरीम सरकारले एक कुनै विधान र निश्चित नियम र सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नु पर्नेै आवश्यक समेत हुनाले मन्त्री मण्डलको सल्लाह अनुसार निम्न लिखित ऐन मन्जुर गरी जारी गरी बक्सेका छौं भन्ने उल्लेख भइ उक्त ऐनको दफा २३(१) मा श्री ५ महाराजाधिराजको शासन सम्बन्धी गर्नु पर्ने कार्य सम्पादनमा सहायता र सल्लाह दिन एक मन्त्री मण्डल रहने छ, जसमा प्रधान मन्त्री मुख्य हुने छ भन्ने र दफा ३०(१) मा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको र अन्तरीम शासन विधान मुलुकी ऐन बमोजिम काम गर्ने गरी ०८।४।२८ को लालमोहरद्वारा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ती पनि भईसकेको भन्ने ने.का.प.१६ नि.नं.५० पाना २५९बाट देखिएकोले राजनैतिक अभिगोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने शाही इच्छाको उक्त घोषणको परिधी बाहरिको मुद्दा प्रधान मन्त्रीले दोहर्‍याइ हेर्ने आदेश दिन मन्त्री मण्डललाई अख्तियारी बक्सेको कुनै ऐन कानून नपाइएको र ऐनद्वारा तोकिए बाहेक अरु अधिकार सबै हामीमा निहित छ भन्ने ०१०।११।७ मा शाही घोषणा भएकोबाट ऐनद्वारा तोकिए बाहेक अरु काम कसैबाट हुन नमिल्ने भन्ने प्रष्ट भएको प्रस्तुत मुद्दामा माननीय प्रधान मन्त्रीले निर्णय गरी सहीछाप गर्नसम्म बांकी रहेका कुरा जाहेर हुँदा उचित निर्णय गरी दिनु भन्ने प्रधान शाही परामर्शदाताका नाउँमा प्रमांगी बक्स भई आएको । उचित निर्णयको मतलब कानून बमोजिम नै हुने देखिएको अर्थात उक्त मन्त्री मण्डलको निर्णयलाई श्री ५बाट आदेश बक्से सरह हो भनी मान्यता दिन नमिल्ने समेतबाट मन्त्रीमण्डलले यो मुद्दा दोहर्‍याइ हेर्न प्रधान मन्त्रीलाई आदेश दिएको कानून अनुसार भएको भन्न मिलेन ।

      ३७.   राजनैतिक अभियोगमा जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता दिने अवस्था बाहेकको सर्वसाधारण जनताको हक बेहकको मुद्दा अदालती कारवाइ भई ०७ साल अघि खड्गनिसाना लगायतबाट अन्तिम निर्णय भईसकेको मुद्दा दोहर्‍याइ हेरी निर्णय गरी दिनु भन्ने ऐन कानून जारी भएको वा शाही घोषणा आदेश बक्सेको नदेखिएको । ०१४।१।१० मा शाही आदेश बक्सँदा पनि ०७ साल बैशाख १ गते देखि पछि छिनिएको मुद्दासम्म दोहर्‍याई हेर्ने आदेश बक्स भएकोबाट त्यस अघि छिनिएका मुद्दा दोहर्‍याइ हेर्न नमिल्ने प्रष्ट भएकोले तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १९ नं. का ऐनले सो मुद्दा दोहर्‍याइ हेर्न नमिल्ने देखिन आउँछ ।

      ३८.   अतः उपरोक्त उल्लेखित कारणहरूबाट ०७ साल अघि अन्तिम किनारा भैसकेको मुद्दा दोहर्‍याई हेर्न नमिल्ने । हेरी भएको परमहंस नारायणका निवेदनपत्रबाट उठेको प्रस्तुत कारवाइ र सो कारवाइको सिलसिलामा भएको श्री प्रधान शाही परामर्श दाताको र त्यसलाई समर्थन गरेको प्रधान न्यायालय स्पेसल बेञ्चको ०११।५।२९।३ को फैसला समेत बदर हुने ठहर्छ । तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

तपसील

माथि लेखिए बमोजिम सो जिमिदारी सु.विश्वराजको हक कायमै रहेन ठहरेकोले सु.विश्वराजले मुलुकीखाना दाखिल गरेको भा.रु १५५४९।।।।।।१ जिल्ला मालमा धरौट दाखिल गर्नु भनी परमहंस नारायण सिंहलाई सुनाइ दिई सो बमोजिम निजले दाखिल गरेमा सो जिमिदारी जग्गा पिरमहंस नारायण सिंहलाई दिलाई धरौट रहेको रुपैंया लिन आउनु भनी सु.विश्वराजलाई मालले जनाउ दिई ऐन सवालको रीत पुर्‍याई सो रुपैंया फिर्ता दिनु दिन लगाउनु भनी गोश्वारामा मिसिल पठाई दिने टिप्पणींमा ३५ दिनेमा सु.विश्वराजलाई दाम बुझाउने गरी सदर भनी ०९।६।३।५ मा प्रधान शाही परामर्शदाता श्री केशर सम्शेर ज.ब.रा..बाट सदर भएको टिप्पणीं अनुसार परमहंसले दाखिल गरी ०९।६।२१।२ मा हनुमाननगर मालको धरौटी स्याहामा आम्दानी बांधीएको सो रुपैंया ऐन सवालको रीत पुर्‍याइ परमहंस नारायणलाई फिर्ता दिनु भनी मिसिल सप्तरी मालमा पठाई दिनु ............१

०२१।१०।२० का हुकुमका प्रमांगी बमोजिम मुद्दा छिनिएको व्यहोरा मौसूफका विशेष जारी विभाग मार्फत जाहेर गरी पठाउनु ...................२

 

इति सम्वत् ०२२ साल चैत्र १२ गते रोज ६ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु