निर्णय नं. ३२२४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२२४    ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४३ सालको रिट पूर्ण इजलास नं.२९

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक/विपक्षी      : सञ्चालक समिति नेपाल बैंक लिमिटेड ।

      नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रबन्धक आनन्द भक्त राजभण्डारी ।

      ललितपुर जिल्ला ललितपुर न.पं.वडा नं.७ पिन्छेटोल बस्ने पंचलाल महर्जन ।

विरुद्ध

विपक्षी/रिट निवेदक: काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं. २१ यंगाल टोल बस्ने रघुनाथ अग्रवाल ।

आदेश भएको मिति: २०४४।९।२३।५ मा

     तिर्नु बुझाउनु पर्ने बाँकी रहेको रकम असूल उपर गर्नु पर्ने कारवाही समेत भई निजले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन नसकी निजले लिखत गरिदिएको घर जग्गा लिलाम भएको देखिन आएकोले अधिकार विहिन निकायबाट सो लिलामको कारवाही भएको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

     लिखतद्वारा बैंकसँग लिएको ऋण तिर्ने कबूल गरी दृष्टिबन्धकको कागज निवेदकले गरी ऋण तिर्न कबूल गरिसकेको छ भने सो रकम असूल उपर गर्न पाउने हक लिखतको व्यहोराबाट पनि बैंकमा निहित रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ, सो रकम कसरी असूल उपर गर्ने भन्ने प्रश्न कार्यविधि सम्बन्धी प्रश्न सम्म हुन आउँछ, यस्तो अवस्थामा लिलाम हुँदा बहाल रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडलाई लिखत गरिदिएको घर जग्गा समेतबाट सो बैंकले असूल उपर गरी लिनु पर्ने गरी दिएको लिखतको आधारमा सो घर जग्गाबाट लिलाम गरी लिन नमिल्ने भन्ने मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

     बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अथवा नेपाल बैंक नियमावलीमा बैंकले लिलाम गर्दा लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्चकृति मोल कायम गर्नु पर्ने भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिँदैन, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(६) मा भएको व्यवस्था अदालतबाट भएको कानुनी प्रक्रिया अनुसारको बिगो भराउनु पर्ने चलन चलाउनु पर्ने लिनु दिनु पर्ने कुरामा लागू हुनसक्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०४१।९।१७ को निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमाड्डी बक्स भइआए बमोजिम यस इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    नेपाल बैंक लिमिटेडको भेडसिं शाखा तथा वीरगञ्ज सिटी अफिससँग २०२७ तथा २०२८ सालको विभिन्न मितिमा विविध किसिमको जिन्सी माल (कपडा) हरू सुरक्षण धितो राखी कर्जाहरू लिएको थिएँ । जस मध्ये केही चुक्ता भइसकेको र केही रकम बाँकी थियो । उक्त कर्जा लिंदा दिँदा राखेको सुरक्षण जिन्सी माल (विविध किसिमका कपडाहरू) तथा उक्त शाखाहरूमा सुरक्षण बापत राखेको थप जिन्सीमाल समेत क्रमशः मिति ०३१।१२।७ र मिति २०३१।९।२ मा बैंकका सो शाखाहरू आफैंले बिक्री समेत गरिसकेका छन् । बैंकसँग उक्त कर्जाहरू लिंदा दिँदा घरजग्गा सुरक्षण राखी कुनै कर्जा लिएको होइन छैन । कर्जा लिंदा दिँदाको अवस्थामा भएको लिखतहरूमा सो कर्जा बापत विभिन्न किसिमको कपडाहरू मात्र सुरक्षण राखेको कुरा उल्लेख छ। कर्जा लिंदा दिँदा जुन मालसामान धितो राखी कर्जा लिनु दिनु गरिन्छ त्यसलाई मात्रै सुरक्षण भन्ने बाणिज्य बैंक ऐन, २०२० तथा बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को कानुनी व्यवस्था भएको छ र त्यस्तो सुरक्षणलाई मात्रै बैंक आफैंले बिक्री गर्न पाउने पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ । सो बाहेक निवेदकको घर जग्गा बैंक आफैंले बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट छँदा छँदै निवेदकको हकभोगको घर जग्गालाई कर्जा बाँकीमा सुरक्षण लेखिदिएको भन्ने गलत कुरा उल्लेख गरी ०४०।४।२९ गतेदेखि लिलाम बिक्री गर्ने भनी नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौं अफिसले ०४०।४।१७ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विपक्षीको मिलोमतोबाट अनाधिकृत तथा गैरकानुनी किसिमले लिलाम गरी घर खाली गरिदिनु भन्ने समेत उल्लेख गरी ०४०।६।२६ मा सुचना प्राप्त भई लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजको नक्कलको लागि निवेदन गर्दा बैंकको सबै काम गोप्य हुँदा नक्कल दिन्न भनी जवाफ दिइयो ।

३.    निवेदकले कर्जा लिंदा विभिन्न कपडाहरू सुरक्षण राखी कर्जा लिएको हो । यंगाल टोलको घरजग्गा सुरक्षण लेखिदिएको होइन छैन, तत्काल लागू रहेको बाणिज्य बैंक ऐन, २०२० को दफा २(ङ) दफा १०(ग) १०(ठ) बमोजिम जिन्सी माल सुरक्षण राखी बैकले कर्जा दिएको हो । बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २(ज) अनुसार पनि कर्जा लिंदा दिँदाको अवस्थामा राखेको सम्पत्तिलाई मात्र सुरक्षण भन्न मिल्ने कुरा स्पष्ट छ । उल्लिखित घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्ने भनी प्रकाशित सूचना उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भई गैरकानुनी छ । यंगाल टोलको घरजग्गालाई सुरक्षण भन्न मिल्दैन । लिलाम बिक्री गर्न आटेको घरजग्गा सुरक्षण हो होइन भनी विवाद उपस्थित भएको देखिएकोमा अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुनी निरोपण गराउनु पर्नेमा नगराई आफू स्वयंले अनाधिकृत तथा गैरकानुनी तवरले त्यसलाई सुरक्षण भनी मिति ०४०।४।२९ देखि लिलाम बिक्री गर्ने भनी मिति ०४०।४।१७ मा प्रकाशित सूचना तथा  लिलाम बढाबढ समेतको सम्पूर्ण काम कारवाही गैरकानुनी भई बदरभागी छ । विपक्षी बैंकले मिति २०२९।१०।२ मा पारीत गरी उक्त घर जग्गामा दृष्टिबन्धकको लिखत गराई लिएपछि लिखतको भाखा नाघेका मितिले २ वर्ष भित्र लिखतको सम्पत्ति चलन गर्नु पर्ने नदिए चलन चलाई माग्न नालेश दिनु पर्नेमा त्यस्तो केही गर्न नसकेकोले अब कपाली सरह भइसकेको छ र हदम्याद भित्र नालेश गर्न पाउने सम्मको अधिकार विपक्षीलाई छ बढी अधिकार छैन । सञ्चालक समितिमा निहित रहेको लिलाम सम्बन्धी अधिकार बाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ५१ अनुसार नियमबद्ध गरी कानुन बमोजिम प्रत्यायोजन नभई विपक्षीको मिलोमतो गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले सूचना प्रकाशित गरी लिलाम गरिएको छ । पञ्चकृते मोल समेत कायम गरिएन दाखिल खारेज गर्दा सुनुवाइको कुनै मौका दिइएन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । नाजायज दबाब तथा धम्की समेत दिई गरेको विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय तथा जि.का.प्र.जि.अ.को काम कारवाही गैरकानुनी छ । विपक्षी पञ्चलाललाई उक्त घर जग्गामा कुनै कानुनी हक नभएकोले निजको नाममा नामसारी भए पनि कुनै अस्तित्व नभई बदरभागी छ । उक्त घर जग्गा अद्यापि निवेदकको भोगचलनमा छ । अतः संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी बैंकले गरेको अनाधिकृत तथा गैरकानुनी र सो सम्बन्धी काम कारवाही तथा विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति ०४०।६।१० को नामसारी दाखिल खारेज सम्बन्धी निर्णय तथा विपक्षी वा.अञ्चलाधीश कार्यालय र प्र.जि.अ.का.काठमाडौंले गरेको अनाधिकृत काम कारवाही बदर गरी बर्णित हक अतिरिक्त संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गतका कुण्ठित हकहरूको संरक्षण तथा प्रचलन समेत गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालयहरू समेतबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४०।१२।२२ को आदेश ।

५.    निजले घर खाली गरी नदिएको हुँदा घर खाली गर्ने कार्यमा सहायता उपलब्ध गराई पाउँ भनी ने.बै.लि. प्रधान कार्यालय कानुन विभागबाट मिति ०४०।१०।२२ मा पत्र लेखि आएको के कसो भएको हो बुझ्नसम्म निज रघुनाथलाई यस कार्यालयबाट पत्रद्वारा झिकाइएको निजको मौलिक हक समेत हनन् हुने यस कार्यालयबाट कुनै कार्य नभए नगरेको हुँदा यस कार्यालय उपरको रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    मिति ०४०।५।२ मा लिलाम भएको विषयमा २०४० चैत्रमा मात्र रिट दायर गरेको बिलम्बको सिद्धान्त अनुसार खारेज हुनुपर्ने हो । वागमती अञ्चल अदालतबाट ०३३।६।२४ मा लेनदेन मुद्दा खारेज भएको कुरा निवेदनमा उल्लेख नगरी लुकाई लिलाम गर्ने अधिकार नभएको भन्ने जिकिर गरी वास्तविक कुरा लुकाई दबाई सम्मानीत अदालतलाई भ्रममा पार्ने विपक्षीको नियत देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने प्रष्ट छ । विपक्षीको घर यस बैंकको भेडासिं र वीरगञ्ज शाखाको ऋण बापत थप धितो दिनु भएको हो दृष्टिबन्धक लिखतले बिक्री गर्ने अधिकार विपक्षीले नै बैंकलाई सम्पूर्ण गर्नु भएको छ । लिखतले दिएको अधिकार बमोजिम लिलाम बिक्री भएको हुनाले विपक्षीको भनाई बमोजिम कर्जा लिंदाको सुरक्षण होइन भन्ने जिकिर युक्तिसंगत छैन । उक्त घर बिक्री गराई कर्जा असूल गरिपाउँ भनी विपक्षी उपर यस बैंकले बा.अं.अ.मा लेनदेन मुद्दा दायर गरेको थियो सो मुद्दाम बाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ४७(ङ) अनुसार सुरक्षण आफैंले बिक्री गर्न सक्ने अधिकार भएकोले त्यस्तो मुद्दा अदालतको क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी उक्त मुद्दा ०३३।६।२४ मा खारेज भएको थियो । विवादको घर बिक्री गर्ने बैंकले सूचना  प्रकाशित गरेकोमा विपक्षीले निषेधाज्ञाको माग गरी बा.अं.अ. मा निवेदन गर्दा सो घर बैंकले लिलाम बिक्री गर्न पाउँछ भनी विपक्षीको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला भयो र म.क्षे.अ.बाट पनि सदर भयो पछि म.क्षे.अ.समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा १०५४ को निवेदन दायर गर्नु भयो, बैंकले यसै धितो सम्बन्धमा अदालतमा नालेश गरेको व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख नगरी लुकाएबाट रिट खारेज हुन्छ भनी खारेज भयो । खारेज हुनुपर्ने मुख्य कारण शंसय रहित हक भएको नदेखिएको र व्यहोरा लुकाएको भन्ने आधार लिएको थियो । जि.का. काठमाडौं र प्रहरी शिविर जनसेवाका प्रतिनिधि राखी विपक्षीको लिखत बमोजिम नै समुचा घर लिलाम भएको हो । लिलामबाट लिने व्यक्तिका नाममा नामसारी गराई दिनु पर्ने कर्तव्य अनुरुप माल समेतलाई पत्र लेखि नामसारी समेत भएको कारवाही कानुन अनुरुपै भएको छ । विधिपूर्वक सूचना प्रकाश गराई लिलाम गरेको कानुनसंगत छ । विपक्षीको हकमा आघात पुगेको हुन सक्दैन बाणिज्य बैंक ऐन अन्तर्गत गरे भएको काम कारवाही उपर मुद्दा सुन्ने अधिकार अं.अ.लाई भएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै धारा ७१ अन्तर्गतको माग गर्नु कानुनसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्नेछ भन्ने संञ्चालक समिति ने.बैंक लि. र आफ्नो समेत हकमा ने.बैं.लि.का महाप्रबन्धक १ ने.बैं.लि.काठमाडौं अफिस समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.    अनुचित बिलम्ब गरी आएको रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ । सुरक्षण भन्नाले कर्जा लिंदा दिँदा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम धितो राख्न सकिने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी लिखत सम्झनु पर्छ भनी बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २(ज) ले स्पष्ट गरेको छ, दृष्टिबन्धकी र धितो भन्नुमा फरक छैन त्यसले दृष्टिबन्धकको सम्पत्ति सुरक्षण छैन भन्न मिल्ने हैन, बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले धितो रहेको सम्पत्ति स्वयं बिक्री गर्न पाउने जुन अधिकार प्रदान गरेको छ सोही अनुसार लिलाम बिक्री भएको देखिन्छ । लिलाम गर्ने कार्य अधिकार क्षेत्र भित्र रही भएको छ, विपक्षी रिट जिकिर झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पञ्चलालको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.    ने.बैं.लि. बाट लेखि गएकोले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट शान्ति सुरक्षाको लागि जि.प्र.का.काठमाडौंमा लेखिगएको सम्म हो । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कर्तव्य प्र.जि.अ. भएको र परस्पर झगडा नहोस् भन्ने हेतुले दुवै पक्षलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिने दृष्टिले जि.प्र.का. मा लेखि गएको सम्म हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.का. काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेछ ।

९.    विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको हकमा रीतपूर्वक म्याद तामेल हुँदा पनि लिखित जवाफ नआएको ।

१०.    निर्णयार्थ पेश हुँदा बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ मा शेयर होल्डरहरूको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यस ऐन बमोजिम बैंकले गर्ने सबै काम कारवाही बैंकको नाममा सञ्चालक समितिले गर्नेछ र सञ्चालक समितिले आफ्नो रेखदेख र नियन्त्रणमा सञ्चालकहरूको उपसमिति, कुनै सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारीलाई त्यस्तो काम कारवाही गर्ने अधिकार सुम्पन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा ५१,(२)(ख) बमोजिम अख्तियार सुम्पने नियम बनाएको देखिन आएन । साथै बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क.(१) बमोजिम बैंकले साँवा ब्याज असूल गर्न पुग्ने जति लिलाम बिक्री गर्ने मालबस्तुको पञ्चकीर्ते मोल कायम वा मुचुल्का खडा गर्नु पर्ने र सो पञ्चकीर्ते मोलबाट बैंकले लिनु पर्ने साँवा ब्याज रकम पुग्ने जति मात्र असूल उपर गरिलिनु पर्ने सो पञ्चकीर्तेको मोलको मुचुल्का खडा भए गरेको मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएन । लिलाम गरेको घर जेथा सुरक्षण भित्र पर्छ वा पर्दै त्यो पनि विवादास्पद विषय भएको पाइन्छ । तसर्थ विपक्षी बैंकले निवेदकको मिति ०४०।५।२ को घर लिलाम र त्यसको  आधारमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति ०४०।६।१० को नामसारी दाखिल खारेज सम्बन्धी निर्णय तथा काम कार्यवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिएकोछ । पुनः कानुन बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०४१।९।१७ को निर्णय ।

११.    बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २(ज) मा सुरक्षण भन्नाले कर्जा लिंदा दिँदा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम धितो राख्न सकिने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी लिखत सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरिएकोले लिखतमा लेखिएको सम्पत्ति घरजग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम धितो राख्न सकिने सम्पत्ति भएको र सो सम्पत्ति लिखतको व्यहोराबाटै उपरोक्त ऐनले सुरक्षणको सम्पत्ति हो भन्ने देखिएको छ । ऐनले नै स्पष्ट गरेको सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम गरेकोमा सो घरजग्गा सुरक्षण भित्र पर्छ वा पर्दैन सो पनि विवादास्पद विषय भएको भनी उल्लेख भएको त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । ऐन बमोजिम आफ्नो ऋण रकम असूल उपर गर्न बैंकलाई भएको बिक्री सम्बन्धी अधिकारलाई अनाधिकार हो भन्न मिल्ने देखिन्न । लिलाम गर्दा पञ्चकीर्ते मोल गर्न मुचुल्का खडा गर्नु पर्ने भन्नेतर्फ हेर्दा बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा र बैंकको नियमावलीमा पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्नुपर्ने भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(६) मा पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अदालतको फैसला बमोजिम बिगो असूल उपर गर्नु पर्ने दण्ड जरिवाना कोर्ट फी वा सरकारी वा दुनियाँको बिगो भराउनु पर्नेमा मात्र लागू हुने देखिने बैंकको कारवाहीमा लागू हुने देखिँदैन । लिलामको कारवाही बदर गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको ०४१।९।१७ को निर्णयमा बैंक ऐन, २०३१ को दफा २(ज) र ४७(क) समेतको त्रुटी देखिएको भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

१२.   निवेदक नेपाल बैंक लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले बैंक वादी र निवेदक प्रतिवादी भएको लेनदेन मुद्दामा विवादको घर बैंकले आफैंले लिलाम गरी असूल उपर गर्न सक्ने भन्ने बा.अं.अ.बाट ०३३।६।२४ मा फैसला भएको, बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा गरिएको सुरक्षणको परिभाषाभित्र प्रस्तुत घर जग्गा पनि पर्दछ । बैंकले लिलाम गर्दा पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्नु पर्छ भन्ने बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा बैंकको नियमावलीमा उल्लेख नभएको हुँदा बैंकको लिलामीमा पञ्चकीर्ते मोल कायम राख्नु पर्ने बाध्यता छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । निवेदक पञ्चलाल महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले बैंकले कुनै सम्पत्ति सुरक्षणमा लिनु अघि नै त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षण लिने दिने गरिने हुँदा पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्नु पर्दैन । निवेदक बिलम्ब गरेर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट खारेज हुनै पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी रघुनाथ अग्रवालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा श्री रतनलाल कनौडियाले बाणिज्य बैंक ऐन, २०२० मा सुरक्षण बिक्री गरी असूल उपर गर्ने व्यवस्था थियो, लिलाम गर्ने व्यवस्था थिएन । बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा बिक्रीको व्यवस्था भएको, लिलामको व्यवस्था थिएन बैंकको बिगो दुनियाँको बिगो हुँदा सो मा पनि पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्नु पर्ने हो । लिलाम गर्ने कार्यको अख्तियार प्रत्यायोजन नगरेसम्म सञ्चालक समितिको काम अरुले गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१३.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रघुनाथ अग्रवालले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई दृष्टिबन्धक लेखिदिएको घर जग्गा लिलाम बिक्री गरेको बदर गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा अग्रवाल ब्रदर्शका प्रोप्राइटर रिट निवेदक रघुनाथ अग्रवालले नेपाल बैंक लिमिटेडका भेडासिं तथा वीरगञ्ज शाखाहरूबाट विभिन्न मितिमा कपडा धितो राखी कर्जा लिएको र सो रकम  चुक्ता गर्न नकसेकोले ०२९।९।२ मा बैंकलाई विवादको घर दुष्टिबन्धक लेखि २०२९।१०।२ मा पारीत गरिदिएको पाइन्छ । उक्त लिखतमा ३ महिनामा सबै रुपैयाँ दाखिल गरीन र बाँकी राखें भने सो बाँकी रकम असूल उपर गरी लिनलाई मेरो हक भएको घर जग्गा दृष्टि बन्धकी लेखिदिएको छु सोही दुष्टिबन्धकी लेखिदिएका घर जग्गा बिक्री गरी बैंकको रकम असूल उपर गरिलिनु भन्ने व्यहोरा परेको पाइन्छ ।

१५.   दृष्टिबन्धक रखेको घर सुरक्षण राखेको नहुँदा लिलाम गर्न नहुने भन्ने रिट निवेदक तर्फको जिकिरको हकमा बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २(ज) मा सुरक्षण भन्नाले कर्जा लिंदा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम धितो राख्न सकिने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी लिखत सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादित घर धितो राख्न सकिने सम्पत्ति देखिएको, लिखतकै व्यहोराबाट पनि सो देखिरहेकोबाट उक्त व्यवस्था अनुसार सुरक्षण होइन भन्न सक्ने स्थिति रहेन।

१६.    विवादित घर जग्गा बिक्री गरी असूल उपर गरिपाउँ भनी रिट निवेदक उपर नेपाल बैंक लिमिटेडको वागमती अञ्चल अदालतमा लेनदेन मुद्दा पर्दा लिखतको भाखा भित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकलाई ऋणीको सुरक्षण आफैं बिक्री गरी कर्जाको साँवा असूल गर्न पाउने अधिकार भएको र सो अधिकार बमोजिम बिक्री गर्दा पनि साँवा ब्याज नउठेमा ऋणीको अन्य जेथाबाट असूल उपर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको भनी फिराद खारेज हुने ठहर्‍याई बा.अं.अ.बाट ०३३।६।२४ मा फैसला भई अन्तिम भइरहेको देखिन्छ, निवेदकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने बाँकी रहेको रकम असूल उपर गर्नु पर्ने कारवाही समेत भई निजले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन नसकी निजले लिखत गरिदिएको घर जग्गा लिलाम भएको देखिन आएकोले अधिकार विहिन निकायबाट सो लिलामको कारवाही भएको भन्ने निवेदन जिकिर पनि तर्कसंगत देखिन्न ।

१७.   बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क.को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगको बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबूलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा बैंकले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षण लिई बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असूल उपर गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको र उपदफा (३) मा बैंकले लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्दा त्यस्तो धितोबाट बैंकको साँवा ब्याजको पूरा रकम असूल उपर हुन नसकेमा कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगको अरु जायजेथाबाट लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जब विवादित ०२९।९।२ को लिखतद्वारा बैंकसँग लिएको ऋण तिर्ने कबूल गरी दृष्टिबन्धकको कागज निवेदकले गरी ऋण तिर्नु कबूल गरी सकेको छ भने सो रकम असूल उपर गर्न पाउने हक लिखतको व्यहोराबाट पनि बैंकमा निहित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम कसरी असूल उपर गर्ने भन्ने प्रश्न कार्यविधि सम्बन्धी प्रश्न सम्म हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा लिलाम हुँदा बहाल रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडलाई लिखत गरिदिएको घर जग्गा समेतबाट सो बैंकले असूल उपर गरी लिनु पर्ने गरी दिएका लिखतको आधारमा सो घर जग्गाबाट लिलाम गरी लिन नमिल्ने भन्ने मिल्ने देखिन्न ।

१८. पञ्चकृति मोल खुलाई मुचुल्का गरी मात्र लिलाम गर्नु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ हेर्दा बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अथवा नेपाल बैंक नियमावलीमा बैंकले लिलाम गर्दा लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्नु पर्ने भन्ने कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(६) मा भएको व्यवस्था अदालतबाट भएको कानुनी प्रक्रिया  अनुसारको बिगो भराउनु पर्ने, चलन चलाउनु पर्ने, लिनु दिनु पर्ने कुरामा लागू हुनसक्ने देखिन्छ । बैंकले कुनै सम्पत्ति धितो लिंदा नै सो धितोको बिगो कायम गरेर लिएको हुन्छ ।

१९.    अतः उपर्युक्त आधारमा हेर्दा विवादको घर जग्गा कानुन अनुसार नै लिलाम भएको देखिन आएकोले सो लिलाम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, रिट जारी हुने ठहर्‍याएको डिभिजन बेञ्चको ०४१।९।१७ को निर्णय मिलेको देखिएन ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष २३ गते रोज ५ शुभम् ।

