निर्णय नं. ३२२५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२२५    ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रि.पू.इ. नं.४९

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : जिल्ला सुनसरी मधेशा गा.पं.वडा नं.१ बस्ने हरि बहादुर कार्की ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटा ।

      श्री कोशी अञ्चल अदालत धरान ।

      श्री सुनसरी जिल्ला अदालत इनरुवा ।

      श्री ५ को सरकार (वादी) ।

      जि.सुनसरी डुम्राहा गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने शिव प्रसाद घिमिरे ।

      जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी इनरुवा ।

      स.स.अ तथा स.स.अ.को कार्यालय ।

आदेश भएको मिति: २०४४।८।१०।५ मा

     एउटा संयुक्त इजलासबाट कुनै कानुनी प्रश्नमा एउटा सिद्धान्त कायम हुने गरी पहिले निर्णय भइराखेको छ र सोही कानुनी प्रश्नमा सो भन्दा पछिल्लो अर्को संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा अघिको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग बाझिने गरी पछिल्लो संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आएमा त्यस अवस्थामा रुलिङ बाझिएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

     अघिल्लो संयुक्त इजलाससँग असहमती प्रकट गर्ने अधिकार पछिल्लो संयुक्त इजलासलाई वा त्यस्तो अघि निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ बाझियो भनी प्रधान न्यायाधीश समक्ष नियम ३३(ख) बमोजिम निवेदन दिन पाउने अधिकार पछिल्लो मुद्दाको पक्षलाई प्राप्त हुने हो अघि निर्णय भएको मुद्दाका पक्षले पछि निर्णय भएका मुद्दाका निर्णयलाई पक्री रुलिङ बाझियो भनी आउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः   सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम रुलिङ बाझिएको भनी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको विवरण यसप्रकार छ ।

२.    डुम्राहा गा.पं. वडा नं.१ कि.नं.११४ को जग्गा डुम्राहा स्कूलका नाममा दर्ता भएकोमा नापी शाखाको इन्सपेक्टर भिमराज मण्डल र हरि बहादुर कार्कीको मिलोमतोबाट सो फिल्ड बुकको जग्गाधनी, मोही र कैफियत महलमा हरि बहादुरको नाम लेखेकोले सरकारी कागज कीर्ते गरेकोले सजायँ गरिपाउँ भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भई सरकारी कागज कीर्ते गरेको ठहर्छ भन्ने सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा म निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा प्रत्यर्थी कर्मचारीका साथ अन्य कर्मचारी समेत उपरको मुद्दा अ.बं.२९(८) बमोजिम अञ्चल अदालतमा दिनुपर्ने हुँदा जिल्ला अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी छिनेको फैसला बदर हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दा कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी कोशी अञ्चल अदालतमा पठाई दिन भनी ०४०।३।२७ मा फैसला भएकोमा अनाधिकृत निकायबाट भएको कारवाही र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाही र निर्णयको लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था कानुनले नगरेको हुनाले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अधिकार भएको अदालत कोशी अञ्चल अदालतमा पठाउने गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भनी यस सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गरेकोमा मुलुकी ऐन, अ.बं.२९(८) र न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १० ले यस्तो प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई भएको हुँदा अञ्चल अदालतमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्न पठाउने भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०४०।३।२७ मा भएको फैसला कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०४१।११।३ मा निर्णय भएको छ ।

३.    यसरी निवेदक म हरि बहादुर कार्की विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा अधिकार नभएको अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी अधिकार भएको अदालतमा पठाउने निर्णय भएको छ भने सम्वत् ०४० सालको फौ.पु.नं. ४६१ पुनरावेदक (प्रतिवादी) वशिष्ट शरण वैष्णव विपक्षी जानकी वल्लभ शरण वैष्णव भएको जालसाजी मुद्दा यस अदालतको अर्को डिभिजन बेञ्चबाट अधिकार नभएको अदालतले गरेको फैसला बदर हुन्छ र माथिल्लो क्षेत्रीय अदालतले अधिकार भएको अञ्चल अदालतमा मुद्दा पठाउने कानुनी व्यवस्था छैन भनी मिति ०४२।२।१६।४ मा निर्णय भएको छ । यसरी एकै कानुनी प्रश्नमा दुई भिन्ना भिन्नै निर्णय भई म निवेदक हरि बहादुर कार्की विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत भएको सम्वत् २०४० सालको रि.नं.२०६३ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४१।११।३ को निर्णय वशिष्ठ सरण वैष्णव विपक्षी जानुकी वल्लभ सरण वैश्णव भएको सम्वत् २०४० सालको फौ.पू.नं. ४६१ को जालसाजी मुद्दामा स.अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४२।२।१६।४ को निर्णय गरी कायम गरेको सिद्धान्तसँग रुलिङ बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम फुल बेञ्जमा पेश, गर्नु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने समेत हरि बहादुर कार्कीको निवेदन ।

४.    वशिष्ठ शरण वैष्णव विरुद्ध जानकी बल्लव शरण वैष्णव जालसाजी मुद्दामा गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ६२ बमोजिम संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई भएकोमा शुरु धनुषा जिल्ला अदालतले फिरादको किनारा गरेकोलाई अञ्चल अदालतको क्षेत्राधिकारको मुद्दा भनी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको निर्णयलाई बदर गरी जनकपुर अञ्चल अदालतमा शुरु कारवाही गर्न पठाउने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णय यस सर्वोच्च अदालत एउटा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरि छिनेको बदर हुने भएपछि सो परिरहेको मुद्दाबाट फेरि कारवाही किनारा गर्न भनी उक्त मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको पाइन्न भन्ने समेत उल्लेख गर्दै शुरु कारवाही गर्न जनकपुर अञ्चल अदालतमा पठाएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेन भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदकको रिट निवेदनमा पनि नापी शाखाका इन्स्पेक्टर समेत मिली सरकारी कागज कीर्ते गरी कीर्ते कागजको १ नं. को कसूर गरे भन्ने मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर निर्णय भएकोमा अ.बं.२९(८) ले तथा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १० ले त्यस्तो मुद्दा शुरु कारवाही गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई भएको भनी जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी शुरु कारवाही किनारा गर्न मिसिल कोशि अञ्चल अदालतमा पठाउने गरी भएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय भएको उपर निर्णय हुँदा सर्वोच्च अदालतको अर्को डिभिजन बेञ्चबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय कानुन अनुरुप देखिएको भनी रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । यसरी अधिकार क्षेत्र नभएको निकायमा मुद्दा परी निर्णय भएकोमा सो फैसला बदर गरी अधिकार क्षेत्र भएको निकायमा शुरु कारवाही किनारा गर्न पठाउन मिल्छ वा मिल्दैन एउटै प्रश्न दुईवटा मुद्दाहरूमा उपस्थित भएको र दुई डिभिजन बेञ्चहरूबाट निर्णय हुँदा भने एउटामा पठाउन मिल्छ एउटा पठाउन मिल्दैन भनी दुई भिन्ना भिन्न सिद्धान्त कायम हुने निर्णय भएबाट यस्तो अवस्थामा रुलिङ बाझिएको भन्नु पर्ने देखियो। अतः त्यस्तो भिन्नता हटाउन आवश्यक हुँदा प्रस्तुत निवेदन फुल बेञ्जमा पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट भएको मिति ०४२।९।२८ को आदेश ।

५.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले अञ्चलको क्षेत्राधिकारको मुद्दाहरु जिल्ला अदालतमा दायर भई कारवाही किनारा भएकोमा शुरु अदालतको फैसला बदर गरी मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको अञ्चल अदालतमा पठाउने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएकोलाई निवेदक हरि बहादुर कार्की विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटा भएको रि.नं. २०६३ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय कानुन अनुरुप भएको भनी रिट निवेदन खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको एउटा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको छ भने यस्तै कानुनी प्रश्न उपस्थित भएको २०४० सालको फौ.पु.नं. ४६१ पुनरावेदक (प्रतिवादी) वशिष्ठ शरण वैष्णव विरुद्ध जानकी बल्लभ शरण बैष्णब भएको मुद्दामा अधिकार क्षेत्र नभएको शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला बदर गरी अधिकार क्षेत्र भएको जनकपुर अञ्चल अदालतमा शुरु कारवाही किनारा गर्न पठाएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेन भनी सर्वोच्च अदालतको अर्को डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४२।२।१६ मा निर्णय भएकोबाट एउटै कानुनी प्रश्नमा दुई डिभिजन बेञ्चबाट अलग अलग सिद्धान्त कायम भई रुलिङ बाझिन गएको छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. तथा प्रत्यर्थी शिवप्रसाद घिमिरेको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले डुम्राहा गा.पं. वडा नं.१ को कि.नं. ११४  को जग्गा डुम्राहा स्कूलको नाममा दर्ता भएको जग्गा हो । जग्गाको फिल्डबुक श्रेस्तामा नापी शाखाका इन्स्पेक्टर भिमराज कडेल र हरि बहादुर कार्कीको मिलेमतोबाट सो फिल्डबुकमा जग्गाधनी, मोहीको महल र कैफियत महलमा समेत खुर्कि सो ठाउँमा हरि बहादुर कार्कीको नाम उल्लेख गरी कीर्ते कागजको १ नं. अन्तर्गतको अपराध गरेको अपराधमा प्रस्तुत मुद्दा चलेको हो । पुनरावेदक प्रतिवादी वशिष्ठ शरण वैष्णव विरुद्ध जानकी बल्लभ शरण वैष्णवको जालसाजी मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४२।२।१६ को निर्णयसँग निवेदक हरि बहादुर कार्की विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४१।११।१३ को निर्णयको रुलिङ बाझिएको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

६.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक हरि बहादुर कार्की विरुद्ध पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदाल समेत भएको सम्वत् २०४० सालको रिट नम्बर २०६३ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय पुनरावेदक (प्रतिवादी) वशिष्ट शरण वैष्णव विरुद्ध जानकी बल्लभ शरण वैष्णव भएको सम्वत् २०४० सालको फौ.पु.नं.४६१ को जालसाजी मुद्दामा भएको निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ बाझिएको हुँदा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने हरि बहादुर कार्कीको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदन परेकोमा रुलिङ बाझिएको देखिएकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने प्रधान न्यायाधीशबाट मिति २०४२।९।२८ गतेमा आदेश भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

७.    रुलिङ बाझिएको प्रश्नमा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) मा एउटा डिभिजन बेञ्चले अर्को डिभिजन बेञ्चबाट भएको रुलिङसँग सहमत नभई फुल बेञ्जमा पेश गर्नु भनी सोही बेञ्च वा प्रधान न्यायाधीशबाट आदेश भएको भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

८.    यसबाट रुलिङ बाझिएको प्रश्नमा पहिले एउटा डिभिजन बेञ्च (संयुक्त इजलास) बाट निर्णय भई कायम भएको रुलिङसंग अर्को डिभिजन बेञ्च (संयुक्त इजलास) सहमत नभएमा असहमत हुने डिभिजन बेञ्च (संयुक्त इजलास) ले फुल बेञ्ज (पूर्ण इजलास) मा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको अवस्थामा र त्यस्तो रुलिङ बाझिएको भनी प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदन परी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने प्रधान न्यायाधीशबाट आदेश भएको अवस्था गरी रुलिङ बाझिएको भन्ने दुई अवस्थामा पूर्ण इजलासमा पेश हुनसक्ने अवस्था उक्त नियम ३३(ख) ले गरेको देखिन्छ।

९.    एउटा संयुक्त इजलासबाट कुनै कानुनी प्रश्नमा एउटा सिद्धान्त कायम हुने गरी पहिले निर्णय भइराखेको छ र सोही कानुनी प्रश्नमा सो भन्दा पछिल्लो अर्को संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा अघिको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग बाझिने गरी पछिल्लो संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आएमा त्यस अवस्थामा रुलिङ बाझिएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तोमा अघिल्लो संयुक्त इजलाससँग असहमती प्रकट गर्ने अधिकार पछिल्लो संयुक्त इजलासलाई वा त्यस्तो अघि निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ बाझिएको भनी प्रधान न्यायाधीश समक्ष नियम ३३(ख) बमोजिम निवेदन दिन पाउने अधिकार पछिल्लो मुद्दाको पक्षलाई प्राप्त हुने हो । अघि निर्णय भएको मुद्दाका पक्षले पछि निर्णय भएका मुद्दाको निर्णयलाई पक्री रुलिङ बाझियो भनी आउन मिल्ने होइन, यदि त्यसो हुने हो भने त अघि जहिलेसुकै निर्णय भएको मुद्दाहरु पनि रुलिङ बाझिएको भनी आउने हुन्छ जुन मुद्दा मामिलाको टुङ्गो अन्तिम रुपले लागेपछि सो सदाको लागि अन्तिम मानिनु पर्ने भन्ने पक्षको निहित अधिकारको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने भई रुलिङको सिद्धान्त अनिश्चित तर्फ जाने हुन्छ ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४१।११।३ मा निर्णय भएको संवत्  २०४० सालको रिट नम्बर २०६३ उत्प्रेषण्को आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा निवेदक हरि बहादुर कार्कीले सम्वत् २०४० सालको फौं.पु.नं. ४६१ पुनरावेदक (प्रतिवादी) वशिष्ट शरण वैष्णव विपक्षी (वादी) जानकी वल्लभ शरण वैष्णव भएको जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको मिति २०४२।२।१६ को निर्णयले कायम गरेको सिद्धान्तसँग रुलिङ बाझिएको भनी निवेदन दिएको देखिएको र त्यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) को विपरीत देखिन आएकोले उक्त नियमावलीको व्यवस्थानुसार यस इजलासबाट त्यस्तो रुलिङ बाझिएको भनी अघिल्लो मितिमा निर्णय भएको मुद्दाका पक्षले दिएको निवेदनमा विचार हुन नसक्ने देखिँदा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले उठाएको अन्य प्रश्नहरूतर्फ विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत निवेदन तामेलीमा राखी मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोला

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग १० गते रोज ५ शुभम् ।

