निर्णय नं. ३२२६ - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२२६     ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४३ सालको रि.पू.ई.नं.४८

विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : मकवानपुर जिल्ला हटिया गाउँ पञ्चायत वडा नं.५ अवाले घर भई हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडका मजदूर टंकप्रसाद भट्ट ।

विरुद्ध

विपक्षी: कार्यकारिणी निर्देशक हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेड, हेटौंडा ।

आदेश भएको मिति: २०४४।९।१६।५ मा

     निवेदकलाई मिति २०३८।६।४ मा सेवाबाट बर्खास्त गरेको देखिन्छ, रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दाको अवस्थामा प्रस्तुत दफा ८ अर्थात् हाजिर नभएको अवस्थाको तलब भत्ता र सुविधा नपाउने भन्ने नियम आइसकेको देखिँदैन, मिति २०४०।३।६ मा मात्र थप भएको यो नियम ८ मिति ०४०।३।६ भन्दा अघिको अवस्थामा पनि लागू हुनसक्ने स्थिति भएन, अतः रिट निवेदक २०३८।६।४ मा सेवाबाट बर्खास्त भएको र निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको उक्त निर्णय समेत यसै अदालतबाट मिति ०४०।६।९।१ मा बदर भइसकेकोले रिट निवेदकलाई बर्खास्त गरेको मिति ०३८।६।४ देखि यो संशोधित नियमावली आउनु भन्दा अघिसम्मको तलब दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारी 

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम यस पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.    म निवेदक टंकप्रसाद भट्ट हेटौंडा कपडा उद्योग प्रा.लि. को अर्धदक्ष स्तरको स्थायी मजदुर हुँ । हेटौंडा कपडा उद्योग लि.का. कार्यकारिणी निर्देशकले नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को विपरीत मिति २०३८।६।४ का दिन बर्खास्त गरे उपर ना.अं. श्रम कार्यालयमा र श्रम विभाग समेतमा पुनरावेदन गरेकोमा इन्साफ पाउन सकिन । मिति २०३८।३।३० र २०३८।४।५ मा दिएको सामूहिक चेतावनी पहिलो नसिहत मान्न नमिल्दा निजलाई सोझै बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय बदर हुन्छ । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत मेरो रिट निवेदन उपर मिति २०४०।६।९ मा सम्मानीत अदालतबाट जारी भएपछि २०४० साल मार्ग देखि म नियमति रुपले हाजिर भएको छु । मलाई गैरकानुनी रुपमा बर्खास्त गरेको कार्यवाहीलाई सम्मानीत अदालतको आदेशले बदर भएपछि मैले मिति २०३८।६।४ देखिको पाउनु पर्ने तलब भत्ता र सुविधा विपक्षी कार्यकारणी निर्देशकसँग माग गर्दै बारम्बार अनुरोध गर्दा भोलि पर्सी भन्दै आश्वासन दिई रहँदा निर्देशकज्यूको कुरामा अविश्वास गरी तुरुन्त प्रतिवाद गर्न समेत नमिल्दा र नियमानुसार पाउने उक्त तलब भत्ता र सुविधा समेत नदिने विपक्षीको दुरासय बुझेकोले निवेदकको बर्खास्त गैरकानुनी ठहर्‍याई यस सम्मानीत अदालतबाट परमादेश समेत जारी भइसकेपछि हेटौंडा कपडा उद्योगमा हाजिर भए पश्चात सेवा समेत अविछिन्न भए तापनि सो अवधिको सुविधाबाट निवेदक वञ्चित समेत रहेकोले सो अवधि भरको तलब भत्ता र सुविधा निवेदकलाई दिनु भन्ने विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिपाउ भन्ने रिट निवेदक टंकप्रसाद भट्टको मिति २०४२।४।६ को रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीबाट लिखित जवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४२।४।१७ को आदेश ।

४.    हेटौंडा कपडा उद्योग लि.मा कार्यकारिणी निर्देशक भन्ने पद पदाधिकारी नै छैन गलत व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ । सम्मानीत अदालतबाट २०४०।६।९ मा रिट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने हेटौंडा कपडा उद्योगको निर्णय बदर भई कानुन बमोजिम गर्न परमादेशको आदेश जारी भए तापनि तबल भत्ता र सुविधा समेत पाउने गरी आदेश जारी भएको छैन । तलब भत्ता समेत पाउँ भनी निवेदकले एकपटक माग दावी लिई निवेदन गरी अन्तिम किनारा भएपछि पुनः निवेदन गर्न पाउने अधिकार रिट निवेदकलाई नहुँदा अ.बं. ८५ नं.ले बदर हुने हो । सम्मानीत अदालतको आदेशबाट निवेदकलाई पुनः बहाली गरिएको हो हेटौंडा कपडा उद्योग कार्य सञचालन नियमावली, २०३८ को परिच्छेद ५ को नियम ८ अनुसार कुनै अदालत वा अधिकारीको निर्णयले कुनै कर्मचारी वा मजदूर सेवामा पुनः स्थापित भए तापनि निजले उद्योगमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको हुनाले अञ्चल अदालत श्रम कार्यालय वीरगञ्ज समेतले सोही बमोजिमको निर्णय गरेको हो । निजलाई कुनै आश्वासन दिएको होइन ।

५.    प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत हेटौंडा कपडा उद्योगका कार्यकारणी अध्यक्ष केशवप्रसाद प्रधानको मिति २०४२।६।३ को लिखित जवाफ ।

६.    यसमा निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा हाजिर नभएको अवस्थाको तलब भत्ता र सुविधा नपाउने  भन्ने व्यवस्था हेटौंडा कपडा उद्योगको नियमावली, ०४०।३।६ मा मात्र स्वीकृत भएको र रिट निवेदकलाई मिति २०३८।६।४ मा बर्खास्त गरेको देखिँदा २०४०।३।६ भन्दा अघिल्लो अवस्थामा ०४०।३।६ मा स्वीकृत भएको नियमावली लागू हुने अवस्था नरहँदा र यस अदालतबाट मिति २०४०।६।९ मा रिट निवेदकलाई हेटौंडा कपडा उद्योगबाट २०३८।६।४ मा बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय समेत बदर भएको हुनाले रिट निवेदकलाई बर्खास्त गरेको मिति २०३८।६।४ देखिकै तलब भत्ता दिनु भनी हेटौंडा कपडा उद्योगको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।

७.    हाजिर नरहेका अवस्थाको तलब भत्ता र सुविधा नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको नियमावली २०४०।३।६ मा मात्र स्वीकृत भएको भए पनि बर्खास्त गरिएको मितिमा प्रचलित रहेको नियमावलीमा पुनः स्थापना भएपछि हाजिर नरहेको अवस्थाको तलब नपाउने भन्ने नभपछि बर्खास्त भएदेखि पुनःस्थापना भएको मिति सम्मको तलब भत्ता र सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन भएकोबाट बर्खास्त गरिंदाको अवस्थामा पनि हाजिर नरहेका अवस्थाको समेत तलब भत्ता पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको स्पष्ट भएको छ । आर्थिक दायित्व पर्ने कुरामा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था बेगर हाजिर नरहेका अवस्थाको तलब भत्ता पाउछ भन्न कानुनले नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको मिति २०४३।६।२।५ को राय ।

८.    डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मैतक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले रिट निवेदकलाई विपक्षी हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडले मिति २०३८।६।४ मा सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णय यस सम्मानीत अदालतको आदेशद्वारा मिति २०४०।६।९।१ मा बदर भइसकेको र मेरो पक्ष उक्त उद्योगमा हाजिर समेत भइसकेको छ । हाजिर नभएको अवस्थाको तलब भत्ता र सुविधा नपाउने भन्ने नियम मिति २०४०।३।६ मा मात्र आएकोले बर्खास्त गरिएको मिति देखि पुनः हाजिर हुनु भन्दा अघि बीचको अवधिको तलब पाउनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारीले यस हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडमा कार्यकारिणी निर्देशक भन्ने पद र पदाधिकारी नै नहुनाले गलत व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ, हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई रिट निवेदकले विपक्षी नै नबनाएको र यस उद्योगबाट तलब भत्ता र सुविधा पाउँ भन्ने माग रिट निवेदकले गर्दै नगरेकोमा यस अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानज्यूले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडबाट तलब भत्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नु भएको आदेश मिलेको छैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याउनु भएको डिभिजन बेञ्चका मा.न्या.श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानज्यूको राय सदर गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो विषयमा निर्णय दिनु परेको छ । निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा विपक्षी कार्यकारणी प्रमुखले मिति २०३८।६।४ देखि रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेकोले सो उपर मैले यसै सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गरेकोमा उक्त बर्खास्त गरेको मिलेन बदर हुन्छ कानुन बमोजिम गर्नु भनी मिति २०४०।६।९ मा परमादेशको आदेश जारी भए अनुसार २०४० साल मंसीर देखि विपक्षी कारखानामा नियमित रुपमा हाजिर छु । सो हाजिर भए पश्चात बर्खास्त गरेको मितिदेखि  अर्थात् २०३८।६।४ देखिको तलब भत्ता र सुविधा पाउँ भनी समय समयमा विपक्षी कार्यकारणी निर्देशक समक्ष अनुरोध गर्दा नदिनु भएकोले बर्खास्त गरेको मिति देखि हाजिर भएको अवधि भरको तलब भत्ता र सुविधा दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रिट निवेदकले लिएको देखिन्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग कार्य सञ्चालन नियमावली, २०३८ को परिच्छेद ५ को नियम ८ मा भएको व्यवस्था अनुसार रिट निवेदकले माग गरेको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा नदिएको हो भन्ने मुख्य लिखित जवाफ विपक्षी कार्यकारणी अध्यक्षको भएको पाइन्छ ।

१०.    अतः सर्वप्रथम हेटौंडा कपडा उद्योग कार्य सञ्चालन नियमावली, २०३८ को परिच्छेद ५ को नियम ८ मा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ सो हेर्नु अत्यावश्यक हुन आउँछ । नियम ८ हेर्दा यसमा कुनै अदालत वा अधिकारीको निर्णयले कुनै कर्मचारी तथा मजदूर सेवामा पुनः स्थापित भए तापनि निजले उद्योगमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित हुुनु भएका विद्वान अधिवक्ताले इलजास समक्ष देखाउनु भएको फाइल हेर्दा कपडा उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिको २०४०।३।६ मा बसेको १६६ औं वैठकले मात्र उक्त दफा ८ थप गरेको देखियो । अर्थात् मिति २०४०।३।६ मा भएको नियमावलीको संशोधनले मात्र यस उद्योगको कुनै कर्मचारी वा मजदूर कुनै अदालत वा अधिकारीको निर्णयले सेवामा पुनः स्थापित भए तापनि निजले उद्योगमा उपस्थित नभएका अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो संशोधन आउनु भन्दा अघिको हेटौंडा कपडा उद्योग कार्य सञ्चालन नियमावली, २०३८ मा यस किसिमको हाजिर नभएको अवस्थाको तलब भत्ता वा सुविधा पाउने छैन, भन्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन ।

११.    यसमा रिट निवेदक टंकप्रसाद भट्टलाई मिति २०३८।६।४ मा सेवाबाट बर्खास्त गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दाको अवस्थामा प्रस्तुत दफा ८ अर्थात् हाजिर नभएको अवस्थाको तलब भत्ता र सुविधा नपाउने भन्ने नियम आइसकेको देखिँदैन मिति २०४०।३।६ मा मात्र थप भएको यो नियम ८ मिति २०४०।३।६ भन्दा अघिको अवस्थामा पनि लागू हुनसक्ने स्थिति भएन । अतः रिट निवेदक २०३८।६।४ मा सेवाबाट बर्खास्त भएको र निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको उक्त निर्णय समेत यसै अदालतबाट मिति २०४०।६।९।१ मा बदर भइसकेकोले रिट निवेदकलाई बर्खास्त गरेको मिति २०३८।६।४ देखि यो संशोधित नियमावली आउनु भन्दा अघि सम्मको तलब दिनु भनी विपक्षी हेटौंडा कपडा उद्योगको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । तलब दिने ठहर्‍याएको सम्म डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।                           

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष १६ गते रोज ५ शुभम् ।

