निर्णय नं. ३२२७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३२२७ ने.का.प. २०४४ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २२५४
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदीका: जिल्ला रौतहट ब्रम्हपुरि गाउँ पञ्चायत वडा नं. १ बस्ने चन्द्रकला देवी राजपुतनी ।
विरुद्ध
विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय, रौतहटका भूमि सुधार अधिकारी ।
जिल्ला रौतहट झुनखुनवा गाउँ पञ्चायत वडा नं.२ बस्ने अनुप महतो कहार ।
आदेश भएको मिति:२०४४।५।२३।३ मा
मुलुकी ऐन, अ.बं.८५ नं. मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको अपील नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नामको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन लिएको भए पनि खारेज गरिदिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, उक्त व्यवस्था अनुसार प्राङन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुनको लागि हक अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मुद्दा दिई फैसला भएको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
जग्गामा हकै नभएको भतिजाले लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने उजूरी गरी डिसमिस गराएकोबाट खास हकदार निवेदीकाको उजूर गर्न पाउने हक समाप्त भयो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदीका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भूमि सुधार कार्यालय, रौतहटको मिति २०४२।५।२५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. निवेदीकाका पति स्व.जुगप्रसाद नाम दर्ताको जिल्ला रौतहट तत्कालीन मोतिपुरको ज.वि.०–१२–१९
जग्गा राजधारी सिंहलाई २०१४ सालमा भोगबन्धकी दिएको निज भोगबन्धकीवाला साहूले विपक्षी मध्येका अनुप महतोलाई कमाउन दिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि उक्त भोगबन्धकी २०२३।११।४ मा फर्छ्र्योट गर्ने गरी भूमि सुधार कार्यालयबाट निर्णय भई जग्गा मैले नै कमाउँदै आएको भोगबन्धकी लगत कट्टा भएको सूचना २०३६।७।१२ मा प्राप्त भएको थियो । भोगबन्धकीवाला साहूले बटैयामा कमाउन दिएको अवस्था विपक्षीले मोहियानी कायम गराई लिएको मेरा पति जुगप्रसाद सिंह नाम दर्ताको हाल सर्भेको जि.रौतहट झुनखुनवा गा.पं. वडा नं. ५(ख) कि.नं.७७ ५६१ वडा नं. ५(ग) कि.नं.३३८ को जग्गाको विपक्षीले गराई लिएको गैरकानुनी मोहियानी लगत कट्टा गरिपाउँ भनी म निवेदीकाले भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको र भोगबन्धकी दिनु भन्दा पहिला देखि मोही भई कमाएको तथा यसै जग्गाका सम्बन्धमा वादीको लोग्नेले उजूर गरी तारीख छाडी डिसमिस गराएको भन्ने प्रतिउत्तरपत्र परी मिति २०४२।५।२५ मा अ.बं.८५ लगाई वादी दावी खारेज गर्ने गरी फैसला गर्नु भएको छ ।
३. सर्वप्रथम अधिकारीज्यूले अ.बं. ८५ नं. को प्रतिकूल निर्णय गर्नु भएको छ । मैले वा मेरो पतिले उजूर नगरी मेरो पति जुगप्रसाद सिंहको हकमा भतिजोले उजूर गरेको भन्ने उल्लेख हुँदा अ.बं.८५ नं. को व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा लाग्ने अवस्थै छैन, अघि पति जुगप्रसादको भतिजो महेन्द्रप्रसाद सिंहले उजूरी दिएको र उक्त मुद्दा २०४०।११।१ मा डिसमिस भएको देखिन्छ । सो उजूर नै गैरकानुनी र अ.बं.८२, ८३ नं.को प्रतिकूल छ । उक्त कानुनको प्रतिकूल गरेको उजूरीबाट मेरो हकमा प्रतिकूल असर पर्ने होइन । ऐन लागू हुनु भन्दा अघि नै भोगबन्धकीवाला साहूले कसैलाई जग्गा कमाउन दिंदैमा मोहियानी कायम हुन सक्दैन यस सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको समेत छ । भोगबन्धकी फर्छ्र्योट २०२३ साल मै भई सकेपछि विपक्षीले कूत बुझाएको निस्सा प्रमाण छैन, पछि ऐनको दफा ५५(२) र ३४(१) बमोजिमको कबूलियत गरी गराई जग्गा कमाउन लिए दिएको छैन । भूमि सुधार अधिकारीज्यूले गर्नु भएको मिति २०४२।५।२५ को निर्णयबाट उपरोक्त कानुनको अलावा संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त हक हनन् भएकोले उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी मोही लगत कट्टा सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
५. विपक्षी बुझ्दा निजको प्रतिवाद अनुसार वादीको लोग्नेले भोगबन्धकीमा दिनु भएकोले साहूले मलाई जग्गा कमाउन दिएको नभई मैले अघिदेखिनै वादीको लोग्नेबाट जग्गा कमाउन लिएको र मैले हालसम्म कमाउँदै आएको हुँदा भोगबन्धकीको नाताले मेरो मोही हक छुट्न पर्ने होइन यो उजूरी दिनु भन्दा अघि वादीको लोग्ने जुगप्रसादको पनि यसै किसिमको उजूरी परी डिसमिस गराएकोबाट पुनः सोही विषयमा उजूरी अ.बं. ८५ नं. ले नलाग्ने भन्ने जिकिर लिएकोले यसै विषयकोे उजूरी वादीको लोग्नेले दिनु भएकोमा सो डिसमिस भएपछि सोही विषयमा उजूर लाग्न नसक्ने हुँदा वादी दावी खारेज हुने गरी कानुनको परिधिभित्र रही २०४२।५।२५ मा भएको निर्णयमा कुनै त्रुटी नहुँदा रिट निवेदन खारजे हुन अनुरोध छ, भन्ने भूमि सुधार कार्यालय, रौतहटको लिखित जवाफ ।
६. मिति २०४२।५।२५ को भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय उपर बिना उचित कारण यतिका ढिलो गरी २०४२ साल चैत्र महिनामा रिट निवेदन दिएको बिलम्बको आधारमा खारेज भागी छ विवादका जग्गाहरू जुगप्रसादले भोगबन्धकीमा पारीत गरिदिएको मिति भन्दा धेरै अगाडि देखिनै मोही भई जोत कमोत गरी आएको हुँ । भोगबन्धकीको साहूबाट मात्र मैले जग्गा कमाउन लिएको भन्ने विपक्षीको दावी बिलकुलै झुठ्ठा हो यही विवादलाई लिएको भन्ने विपक्षीका पतिले भूमि सुधार कार्यालयमा यस अघि उजूरी दिई कारवाही चलाएको डिसमिस फैसलालाई बदर गराउन सकेको छैन सो को जानकारी मौकैमा भएपछि अ.बं. ८६ नं. बमोजिम बदर नगराई अन्तिम रहेको त्यही विषयमा पुनः निवेदन दिनु अ.बं. ८५ नं. को विपरीत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी अनुप महतो कहारको लिखित जवाफ ।
७. निवेदीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददाश सरसले हकै नभएको व्यक्ति महेन्द्रप्रसाद सिंहले उजूरी गरी डिसमिस गराएकोबाट अ.बं. ८५ नं. ले लाग्ने होइन । वादी दावीको कुरामा निर्णय गर्नु पर्नेमा अ.बं. ८५ नं. लगाई खारेज गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय रौतहटको तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले पहिले मुद्दा दिई डिसमिस गराएको कुरा निवेदीकालाई थाहा भएपछि अ.बं. ८६ नं. बमोजिम नालेश गरी उक्त फैसला बदर गराउन सक्नु पर्नेमा सो नगरी पुनः सोही विषयमा उजूरी गरेको अ.बं. ८५ नं. विपरीत हुँदा दावी खारेज गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय कानुन अनुरुप छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको विवादित वादीको लोग्नेको हकमा निजको भतिजीले यसै विषयमा दिएको उजूरी डिसमिस भएपछि वादीले सोही विषय मोही लगत कट्टाको दावी लिएकोले अ.बं. ८५ नं. को आधारमा वादी दावी खारेज हुने ठहर्याई भूमि सुधार कार्यालय रौतहटबाट मिति २०४२।५।२५ मा निर्णय गरेको पाइन्छ ।
९. मुलुकी ऐन अ.बं. ८५ नं. मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको अपील नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नामको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन लिएको भए पनि खारेज गरिदिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार प्राङन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुनको लागि हक अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मुद्दा दिई फैसला भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।
१०. प्रस्तुत विवादमा जुगप्रसाद सिंह मरेपछि विवादित जग्गाको हक निजको स्वास्नीमा आउने कुरा निर्विवाद छ । तसर्थ विवादित जग्गामा हकै नभएको भतिजा महेन्द्रप्रसाद सिंहले लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने उजूर गरी मिति २०४०।११।१ मा डिसमिस गराएकोबाट खास हकदार निवेदीकाको उजूर गर्न पाउने हक समाप्त भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
११. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट अ.बं. ८५ नं. लगाई निवेदीकाको उजूरी खारेज गरेको भूमि सुधार कार्यालय रौतहटको मिति २०४२।५।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय, रौतहटका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र २३ गते रोज ३ शुभम् ।