निर्णय नं. ३२२८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२२८     ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५१०

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : एभरेष्ट इन्टरनेशलन लिमिटेडको मेनेजिङ एजेन्ट एभरेष्ट शेराटन होटलको तर्फबाट का.न.पं.वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने मस्कुर अहमद लारी ।

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौं ।

      राजश्व न्यायाधिकरण,पुतली सडक चोक,काठमाडौं ।

      श्री ५  को सरकार कर कार्यालय,काठमाडौ. ।

आदेश भएको मिति: २०४४।७।२९।१ मा

     राजश्व न्यायाधिकरणले छिनेको मुद्दा अनुमति प्राप्त नभएसम्म तथा उक्त नियमको नियम १८ अन्तर्गत मुद्दामा परिणत भई नसकेको अवस्थामा डिभिजन बेञ्चबाट अनुमति निवेदन फर्छ्र्योट हुनुपर्ने भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

     राजश्व न्यायाधिरणले छिनेको मुद्दामा बिगोको प्रश्न सान्दर्भिक छैन, एकतह पुनरावेदन लाग्ने र दोश्रो तह पुनरावेदनका लागि अनुमतिको निवेदनकै माध्यमबाट नै  पुनरावेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ, यस दृष्टिबाट हेर्दा बिगोको आधारमा त्यस्ता कर सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई डिभिजन बेञ्चको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदकले एभरेष्ट शेराटन होटलको कर सम्बन्धमा विपक्षी कर कार्यालयको कर अधिकृतज्यूले मिति २०४०।१२।२४ मा कर रु. १,४०,५८९।१८ जरिवाना होटल कर ऐन, ०१८ को दफा ८ को (३)(४) ले रु. १,४०,५८९।१८ र ऐनको दफा ८(२) ले रु. १०,३२५।०५ पैसा लाग्ने गरी निर्णय भएको सूचना पाएकोमा चित्त नबुझी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन चढाएको सो बाट समेत होटल कर ऐन, २०१८ को दफा ८(३) र (४) अनुसार बिगो रु, १,४०,५८९।१८ कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरेको उक्त र ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ अनुसार समयमा होटल कर दाखिल नगरेको हुँदा १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने गरी कर कार्यालय, काठमाडौंकै निर्णयलाई सदर गर्ने गरी फैसला गरियो । उक्त निर्णय उपर म निवेदकले म.क्षे.अ. मा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा (८)(६) को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी सिंगल बेञ्जबाट मिति २०४३।१।२५ मा आदेश भयो ।

३.    म निवेदकले पुनरावेदन अनुमतिका लागि म क्षे.अ.मा दिएको निवेदन उपर क्षे.अ.नियमावली, २०३६ को नियम १८(ग)(घ) बमोजिम डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय आदेश हुनुपर्नेमा आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई सिंगल बेञ्जबाट आदेश भएको छ । विपक्षी कर कार्यालयले होटल कर ऐन, २०१८ बमोजिम कर छल्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा होटल मालिक माथि कारवाही चलाउनु पर्नेमा सो कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरी होटलको नाममा अर्थात् एभरेष्ट शेराटन होटलको कर सम्बन्धमा भनी निर्णय गर्नु भएको छ । कर कार्यालय काठमाडौंले आदेश गर्दा होटल कर ऐन, २०१८ को दफा ८(३) र (४) अनुसार बिगो रु. १,४०,५८९।१८ कायम गरी सोही बिगो बमोजिम जरिवाना हुने ठहर्छ भनेको छ । उक्त दफा आकर्षित हुनको लागि प्रथमतः कर छल्ने उद्देश्य रहेको हुनुपर्छ यस होटलको कर छलेको र छल्ने उद्देश्य कदापि थिएन। किनकि डिसेम्बर महिनाको मास्केवारमिा अक्टोवर महिनाको १९, २०, २१ र २२ तारिखका बिलहरूको रकम पेश गरिएको छ र सो १५ जनवरी १९८४ मा बुझाइसकिएको छ । बिगो खुलिसकेपछि अनुमानद्वारा कर निर्धारण गरिएको त्रुटिपूर्ण तथा ऐन प्रतिकूल छ । यस्तो किसिमको आदेशलाई पनि राजश्व न्यायाधिकरणबाट समर्थन जनाउने किसिमबाट फैसला गरेकोलाई म.क्षे.अ. बाट पनि सदर गरेको त्रुटिपूर्ण भई संविधानको धारा १०, धारा (ङ) धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषणको मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    कानुनले निर्दिष्ट गरेको परिधिभित्र रही कानुन बमोजिम दिएको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी विपक्षीले यस अदालत समेत उपर दिनु भएको उत्प्रेषणको निवेदन स्वतः बदरभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को लिखित जवाफ ।

६.    यस न्यायाधिकरणबाट मिति २०४३।३।१३ मा फैसला भएको र कानुन बमोजिम प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी गरेको निर्णय हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत राजश्व न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ ।

७.    राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त निर्णयमा उक्त दफामा उल्लिखित अवस्थामा मात्र अदालतले अनुमति दिएमा मात्र सो अन्तिम आदेश उपर क्षेत्रीय अदालतमा स्वतः पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यववस्था नभएको प्रष्ट छ । सोही कुरा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बाट पनि व्यवस्था भएको पाइन्छ । राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला ऐनको दफा ८(३) को अवस्थामा मात्र पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएमा अनुमति लाग्ने र त्यस्तो अनुमति क्षेत्रीय अदालत नियमावली बमोजिम सिंगल बेञ्जबाट हेरिने व्यवस्था छ । तसर्थ म.क्षे.अ.को मिति २०४३।१।२५ को आदेश कानुन अनुरुप नै छ । होटल करको विवरण तथा कर दाखिल एभरेष्ट शेराटनले नै पेश गर्दै गरेको र होटल कर ऐन, २०१८ को दफा २(ङ) बमोजिम होटल मालिक भन्ने शब्दले त्यस्तो होटलको सञ्चाल गर्ने मेनेजिङ समेतलाई जनाउने होटल सञ्चालनको सम्पूर्ण व्यवस्था मेनेजिङ एजेन्टले नै गरेको हुँदा मालिकको परिभाषा भित्र पर्न आउँछ । साथै प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धमा विपक्षीले होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनलको मेनेजिङ एजेन्ट एभरेष्ट शेराटन होटलका तर्फबाट पनि पुनरावेदन दिएकोले विपक्षीका जिकिर निराधार छन् होटलमा निस्सा नलागेको बिल प्रयोग गरिएको कुरा स्वीकार गरेकोबाट कर छल्ने नियत प्रष्ट देखिएको अक्टोवर महिनाको ४ दिनको बिलको रकम डिसेम्बरको मासिक विवरणमा समावेश गरी जनवरीमा दाखिल गरेको भन्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कारवाही शुरु गरी सकेपछि मात्र उक्त अवधिको विवरण पेश गरेको हुँदा मिति २०४०।१२।२४ को निर्णय पर्चामा उल्लेख गरिएको आधारमा बिगो कायम गरिएको कानुन बमोजिम तथा न्यायसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ, भन्ने समेत कर कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३६ को नियम १८(ग)(घ) बमोजिम डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुनुपर्नेमा अधिकार क्षेत्र बाहिर गई सिंगल बेञ्जबाट निर्णय भएको त्रुटिपूर्ण हुँदा म.क्षे.अ. सिंगल बेञ्जको मिति २०४३।१।२५ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः निर्णयको निम्ति परमादेशको आदेश हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी म.क्षे.अ. समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनलाई मुद्दा भन्न नमिल्ने हुँदा सिंगल बेञ्जबाट हेरि पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको कानुन अनुरुपनै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कर कार्यालयका कर अधिकृतज्यूले मिति २०४०।१२।२४ मा कर रु. १,४०,५८९।१८ जरिवाना होटल कर ऐन, २०१८ को दफा ८ को (४) ले रु. १,४०,५८९।१८ र ऐनको दफा ८(२) ले रु. १०,३२५।०५ लाग्ने गरी निर्णय भएको सूचना पाएकोमा चित्त नबुझी राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन चढाएकोमा कर कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरियो । सो उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी म.क्षे.अ. मा निवेदन गरेकोमा क्षे.अ. नियमावली, २०३६  को नियम १८ को विपरीत सिंगल बेञ्जले हेरी पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश गरिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा राजश्व न्यायाधिकरणले छिने उपर दोश्रो तह पुनरावेदन गर्नका लागि क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ मा पुनरावेदनको अनुमति दिनका लागि क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिन पाउने र अनुमति प्रदान भएमा पुनरावेदनमा परिणत हुने तथा यस्तो पुनरावेदन क्षेत्रीय अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट हेरिने भनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अनुमतिको निवेदन डिभिजन बेञ्चबाट हेरिने भनी उक्त दफामा तोकिएको देखिएन । क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३६ को नियम २१ मा डिभिजन बेञ्चबाट हेरिने र सिंगल बेञ्जबाट हेरिने निवेदनहरूको उल्लेख भएको छ । राजश्व न्यायाधिकरणले छिनेको मुद्दा अनुमति प्राप्त नभएसम्म तथा उक्त नियमको नियम १८ अन्तर्गत मुद्दामा परिणत भई नसकेको अवस्थामा डिभिजन बेञ्चबाट अनुमति निवेदन फर्छ्र्योट हुनुपर्ने भन्ने तर्क कानुनसंगत देखिएन । राजश्व न्यायाधिकरणले छिनेको मुद्दामा बिगोको प्रश्न सान्दर्भिक छैन । सो ऐनले एकतह पुनरावेदन लाग्ने र दोश्रो तह पुनरावेदनका लागि अनुमतिको निवेदनकै माध्यमबाट नै पुनरावेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा बिगोको आधारमा त्यस्ता कर सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई डिभिजन बेञ्चको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ भन्न मिलेन अञ्चल अदालतबाट किनारा भएका हदमुनिका मुद्दाहरूमा पनि सिंगल बेञ्जबाट नै अनुमतिका निवेदन फछ्र्यौट गर्ने गरिएको पाइएको छ । यस स्थितिमा हदमुनिको मुद्दामा सिंगल बेञ्जबाट नै अनुमतिका निवेदन फछ्र्यौट गरेको कानुनी त्रुटि भन्न मिलेन ।

११.    अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं विवेचना गरी विपक्षीहरूबाट तहतह भएको आदेश कानुन अनुरुपनै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक २९ गते रोज १ शुभम् ।

