निर्णय नं. ३२३० - उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३२३० ने.का.प. २०४४ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४८६
विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :जिल्ला खोटाङ (दिक्तेल)वाहती डांडा गा.पं.वडा नं.२ बढुवा घर भई हाल सिन्धुली जिल्ला लदाभिर गा.पं. वड नं. ९ बस्ने लक्ष्मण भन्ने गंगा बहादुर कार्की ।
ऐ.ऐ बस्ने नैन बहादुर कार्की ।
ऐ.ऐ बस्ने केशब कुमार कार्की ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री खोटाङ माल कार्यालय खोटाङ,दिक्तेल ।
श्री मालपोत अधिकारी खोटाङ माल कार्तालय ।
जिल्ला खोटाङ वाहुनी डाडा गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने जाहेरवाला ढक बहादुर कार्की ।
आदेश भएको मिति: २०४४।७।१५।१ मा
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४(४) मा मुद्दा चलाउने श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि सरकारी अभिवक्ताद्वारा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.बब्बर प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।
२. जिल्ला खोटाङ गा.पं. वाहुनी डाँडा वडा नं. ३ अन्तर्गतको सुन्दर घर्तिका साँध पूर्व, शम्शेर कार्कीको साँध पश्चिम सल्लाको रुख उत्तर, मूल बाटो दक्षिण यति ४ किल्लाभित्रको दर्ता भएको माटो मुरी ।१ को जग्गाको नाताले पाखे जग्गाको खोल्सा दोभान पूर्व सल्लाको रुखदेखि पश्चिम कालदुर्गा गणेशबहादुर कार्कीका साँध उत्तर वीरसिलु चिने भुजेलका साँध दक्षिण यति ४ किल्लाभित्रको पर्ति रहेको जग्गा कमोद गरी खाई आएकोले उजूर गरेको छु भनी प्रत्यर्थी ढक बहादुरले हामी निवेदकहरूका विरुद्ध मालपोत कार्यालय खोटाङमा उजूरी दर्ता गरी आउनु भएको थियो । उक्त उजूरीमा दर्ता गरिएको भन्ज्याङ पाखो बारी जग्गा १९९९ सालमा बाजे बखतबहादुरको नाममा माटो मुरी ।।२ दर्ता भएको जग्गा हो । उक्त जग्गा दपोट गरी खाएको छैनौं भनी बयान गरेका थियौं । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले भन्ज्याङ पाखो बारी माटो मुरी ।।२ जग्गाको दर्ता नभएको र भन्ज्याङ खेत माटो मुरी ।१ भएको जग्गा मात्र दर्ता भएको पाइयो । यसरी दर्ता तिरो नचलेको जग्गा कसैको हक नलाग्ने कानुनले आवाद गर्न नहुने जग्गा १९९९ सालदेखि २०४१ सालसम्म वर्ष ४३ को आवाद कमोद गरी सरकारी तिरो नतिरी खाएको देखिनाले मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको ६ नं. दफा २ बमोजिम मालपोत बिगो बमोजिम जम्मा रु. २२।३६। जग्गा भोगवालालाई जरिवाना गर्ने गरी मिति २०४१।११।१।३ मा फैसला गरिएको छ ।
३. प्रत्यर्थी अधिकारीज्यूले निर्णय गर्दा जग्गा आवाद गर्नेको ६(२) नं. को प्रयोग गरी निर्णय गर्नु भएको छ उक्त दफाले प्रत्यर्थी अधिकारीज्यूलाई अधिकार नभएकोले निर्णयमा अधिकारको क्षेत्रात्मक त्रुटी छ । अ.बं. ३५ नं. बमोजिम बदरभागी छ । विवादको जग्गा दपोट सम्बन्धको विवाद भएकोले प्रत्यर्थी अधिकारीज्यूले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४ तथा अनुसूची २ बमोजिम अनुसन्धान गरी श्री ५ को सरकारको स्वीकृति अनुसार मुद्दा चलाउने मात्र अधिकार भएकोले यसरी बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदरभागी छ । दर्ता बेदर्ता कुन जग्गा हो भन्ने विषयमा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी प्रत्यर्थी अधिकारीज्यूले निर्णय गर्नु पर्ने बाध्यता छ । तर यसप्रकार निर्णय नगरी सम्पत्ति नै अपहरण हुने गरी गरेको निर्णयमा अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । निर्णय पर्चामा जग्गा आवाद गर्नेको ६ नं. तथा जग्गा मिच्नेको ३ नं. को प्रतिकूल छ । सम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा निर्णय गर्दा सम्पूर्ण सबूद प्रमाण कानुन हेरी निष्कर्ष कदापि स्वीकार योग्य छैन । निर्णय राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को प्रतिकूल छ । त्यसैले मालपोत कार्यालयको निर्णय पर्चा लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अन्य जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
५. प्रत्यर्थी ढक बहादुर कार्कीले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना बुझी लिखित जवाफ नै नदिई म्याद गुजारी बसेको ।
६. दपोट मुद्दामा अनुसन्धान गरी स.स.अ.को राय साथै विभागमा पेश गरी भइआएका निकाशा अनुसार कारवाही गर्नु भन्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ मा उल्लेख भएकोले ऐन र मा.वि. का निकाशानुसार कारवाही किनारा गर्नु पर्ने भई पर्ती बाँझो सामाजिक जग्गा आवाद गरेको भन्ने उजूरी गरेकोले श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार गर्नु भन्ने मा.वि.को निकाशा अनुसार भन्ज्याङ पाखो बारी दर्ता तिरो नचलेको कसैको हक नलाग्ने जग्गा देखिन आएकोले ज.आ. गर्नेको ६ नं. को दफा २ अनुसार बझ्याउने गरी ०४१।११।१।३ मा निर्णय भएको हो । स.मु.स. बमोजिम अनुसन्धान कार्यवाही भई श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय र ऐन कानुन अनुसार निर्णय भएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय खोटाङ तथा मालपोत अधिकृतको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसको निमित्त उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनु परेको छ ।
९. यसमा दपोट मुद्दा चलाउने सम्म माललाई अधिकार भएको जग्गा दपोट मुद्दा हेर्ने माललाई अधिकार नभएकोले अधिकार नभई गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा स.मु.स ऐन अनुसार स.स.अ.को राय लिई निकाशाको निमित्त मालपोत कार्यालयमा पेश भएकोमा मालपोत कार्यालयबाट भइआएको निकाशा बमोजिम कारवाही गरी निर्णय भएको भन्ने मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ पाइन्छ ।
१०. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४(४) मा मुद्दा चलाउने श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि सरकारी अधिवक्ताद्वारा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
११. प्रस्तुत मुद्दामा कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम सरकारी अधिवक्ताद्वारा मुद्दा दायर गरेको नदेखिनाले मालपोत कार्यालय खोटाङको कारवाही कानुन विपरीत भएको देखिँदा उक्त कार्यालयको ०४१।११।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानुनले निर्दिष्ट गरेको बमोजिमको प्रकृया अपनाई कारवाही गर्नु भनी मा.पो.का. खोटाङको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का. मार्फत लेखि पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायसँग म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १५ गते रोज १ शुभम् ।