निर्णय नं. ३२३१ - आयकर

निर्णय नं. ३२३१     ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु नं. ४६८

मुद्दा : आयकर ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय कर विभाग, कर कार्यालय काठमाडौं ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: काठमाडौं खिचापोखरी स्थित फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ सेन्टरको प्रो. श्री विनयकुमार अग्रवाल ।

फैसला भएको मिति: २०४४।७।३० मा

श्रीमतीलाई तिर्न बाँकी दायित्वको रकम श्रीमानको आय मान्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था केही देखिँदैन, श्रीमतीले श्रीमानको फर्ममा लगानी गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको पाइँदैन, श्रीमतीबाट लिएको रकम दायित्व महलमा स्पष्ट देखाएको पाइन्छ, तसर्थ सो दायित्व रकम मिन्हा पाउने ठहर्‍याई राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको निर्णय मनासिब ठहर्‍याई म.क्षे.अ. बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटी नदेखिँदा सदर हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक, प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

विपक्षी, वादीतर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.श्री पृथ्वी बहादुर सिंहः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई पुनरावेदको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    यस आ.ब. मा व्यापारबाट भएको खूद आय रु. ३१,८३४।१३ उल्लेख गरी नाफा नोक्सानी वासलात रिपोर्ट समेत साथै राखी क.का. काठमाडौंमा मिति ०३४।३।१४ मा पेश गरेको आय विवरण ।

३.    प्रो. श्री विनयकुमार अग्रवाल फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ सेन्टरको आ.बं.०३२ बैं.चै.को पेश भएको आय विवरण सम्बन्धको नाफा नोक्सानी वासलात सहितको हिसाब किताब परीक्षण गरी आ.क.ऐन, ०३१ को दफा ३३(३) अनुसार मनासिब माफिकको खर्चहरू मिन्हा गरी बढी देखिएको र मिन्हा दिन नमिल्ने निम्न रकम परिवहन खर्च मध्ये ६,८२९।०४ स्वागत सत्कार खर्च मध्ये ३,९६०।८९। सो रुम खर्च २,६०७।९०, फुटकर खर्च ३,७१७।५१ विज्ञापन खर्च मध्ये १,२६९।१५ उठ्न नसक्ने रकम ६८०।९४, कानुनी खर्च ४,६६०।–। अडिट खर्च रु. ५००।–, दायित्व रु. ९६,६६६।५५, ब्याज खर्च रु. ३७,७८५।१८ ह्रास कट्टी बढी देखिएको २,५९०।९५ विवरण अनुसार खूद आय ३१,८३४।१३, समेत गरी जम्मा खूद आय १,९३,१०२।२४ कायम ठहरेकोले सो मा लाग्ने कर रु. ८९,९३१।२३ र आ.क.ऐन ०३१ को दफा ५९(२) बमोजिम जरिवाना रु. ८,९९३।१२ समेत गरी जम्मा रु. ९८,९२४।२५ आयकर निर्धारण आदेश प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र ने.रा.बैंक दाखेल गर्नु होला भन्ने समेत व्यहोराको क.का.काठमाडौंको ०३५।८।१८ को आयकर निर्धारण आदेश ।

४.    म पुनरावेदकको आय वर्ष बैशाख १ गतेबाट शुरु भई चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने हुँदा आ.कं. ऐन, ०३१ को दफा २७(१) को म्यादभित्र आय विवरण पेश गर्न नसकी उक्त ऐनको दफा ५९(१) को म्यादभित्र आय विवरण पेश  गरेकोमा दफा ५९(२) बमोजिम भनी जरिवाना गरिएको प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा सो जरिवाना हटाई पाउँ, फर्मको दायित्वलाई खूद आयमा समावेश गरिएको आ.क.ऐन, ०३१ को दफा ३३(३) र दफा ४१ को प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । साथै ब्याज दिएको रकम, परिवहन खर्च, स्वागत सत्कार खर्च, सो रुम खर्च, फुटकर खर्च, विज्ञापन खर्च, असूल उपर नहुने रकम, ¥हास कट्टी समेतका आदि रकमहरूलाई बिल भर्पाई भौचर आदी हुँदाहुदैँ अनावश्यक र बढी खर्च भनी स्वेच्छाले कटौती गरी खूद आयमा समावेश गरेको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी पेश भएको विवरण र हिसाब किताब बमोजिम दायित्व रकम कट्टा गरी खर्चका रकम मिन्हा गरी बाँकी आयकर निर्धारण गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरणमा परेको ०३५।१०।२३ को पुनरावेदन जिकिर ।

५.    परिवहन खर्च ६,८२९।०४ मिन्हा नदिएको सम्बन्धमा व्यापारको स्थिति र निजी प्रयोगको समेत विचार गरी ७५ प्रतिशत खर्च मिन्हा दिएको हुँदा निजी खर्च भनी २५।– सम्म मिन्हा नदिएको मनासिब नै छ । स्वागत सत्कार खर्चमा पनि कारोबारको अनुपातमा उचित खर्च मिन्हा दिएकै हुँदा बढी ३,९६०।८९ मिन्हा नदिएको उचितनै छ । सो रुम खर्च रु. २,६०७।९० मिन्हा नदिएको सन्दर्भमा सो रकम नियमित खर्च नभई पटके भएको र स्थिर हुने सामान समेत भएको हुँदा पूँजिगत खर्च मानी मिन्हा नदिएको युक्तिसंगत नै छ । फुटकर खर्च रु. ३,७१७।५१ मिन्हा नदिएको सम्बन्धमा शीर्षक अनुसारको उचित खर्च मिन्हा दिएकै हुँदा असंगत मानी सो रकम मिन्हा नदिएको उचित नै छ । दायित्वको महलमा अन्य बाँकी भनी बिक्री कम  देखाई आय समेत रकम कम गराएकोले सो रकमलाई बिक्री मानी आयमा जोडेको रु. ९६,६६६।५५ को हकमा विचार गर्दा यदि सो रकम बिक्रीमा लुकाएकै हो कि भन्नलाई सो बिक्री मानिएको रकमको अनुपातमा खरीद अंकले पनि पुष्ट्याई गर्नु पर्ने तर सो रकमलाई खरीद अंकले पुष्ट्याई गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त रकमलाई बिक्री कम देखाएको भन्न मिल्ने देखिएन । पुनरावेदनक करदाताको श्रीमती शकुन्तलाको देवी छुट्टै आयका श्रोतहरू भएको र सो रकमलाई श्रीमानका् आयमा जोडी कर निर्धारण गरेको संलग्न कर निर्धारण आदेशबाट प्रष्ट देखियो । यसरी आफूले छुट्टै स्रोतबाट आर्जन गरेको आयलाई श्रीमानको फर्ममा लगानी गर्न नपाउने गरी कुनै कानुनले बन्देज गरेको समेत नदेखिएको हुँदा श्रीमतीलाई तिर्न बाँकी दायित्वलाई श्रीमानको आय भन्न उचित देखिएन । यस परिप्रेक्षमा पुनरावेदक करदाताले आफ्नो नाममा दायित्व बाँकी भनी उल्लेख गरेको रकम कुन स्रोतबाट कसरी प्राप्त भई दायित्व बाँकी रहन गएको हो सो को तथ्य प्रमाणित हुन नसकेकोले यसरी काल्पनिक दायित्व सृजना गरेको रकममा कर लाग्नु उचित नहुँदा प्रोपाइटरलाई तिर्नु बाँकी रकमसम्म आयमा जोडी निजको श्रीमती शकुन्तलादेवीलाई तिर्न बाँकी दायित्व रु. ९६,६६६।५५ खर्च मिन्हा हुन्छ । ब्याज रकम रु. ३७,७८५।१८ अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई तिरेको ब्याजको हकमा करकट्टा नगरेको नाताले मात्र पुरै रकम मिन्हा हुँदैन भन्नु न्यायसंगत नहुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम सो रकममा लाग्ने करको रकमसम्म कट्टा गरी बाँकी रु. ३७,७८५।१८ पुरै मिन्हा हुन्छ । टुटफुट मिन्हा रु. २,५९०।९५ मिन्हा नदिई आयमा जोडेको सम्बन्धमा कुन सामानमा के कति टुटफुट मिन्हा पाउने हो भन्ने कुरा हालसम्म नतोकिएकोले नेपाल आयकर ऐन, ०१९ मा तोकिएको दर रेटले हुने रकमसम्म मिन्हा दिई बढी देखिए जतिमात्र आयमा समावेश हुन्छ । विज्ञापन खर्च रु. १,२६९।१५ मिन्हा दिएको हकमा माग बमोजिम उचित खर्च मिन्हा दिएकै हुँदा बढी खर्च महशुस गरी मिन्हा नदिएको मनासिब नै छ । असूल उपर नहुने भनी रु.६८०।९४ आयमा जोडेको सम्बन्धमा सो रकम असूल उपर गर्न के कति प्रयास भएको थियो त्यसको सबूद प्रमाण पेश भएको नदेखिएकोले उक्त रकम आयमा जोडेको कानुनसंगत नै छ । आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५९(२) बमोजिम रु. ८,९९३।१२ जरिवाना गरेको मिले नमिलेको के हो भन्ने सन्दर्भमा सो ऐनको दफा ५९ लाई दृष्टिगत गर्दा पुनरावेदकलाई सोही ऐनको दफा ५९(१) बमोजिमको अवस्था देखिएकोमा दफा ५९(२) बमोजिम जरिवाना गरेको कानुन विपरीत हुँदा जरिवानाको रकम पुरै मिन्हा हुन्छ । कानुनी खर्च रु. ४६६०।– लाई आयमा जोडेको उचित होइन भन्ने हकमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४१(झ) अनुसार सो रकम आय आर्जनसंग सम्बधित नहुँदा मिन्हा नदिएको  युक्तिसंगत नै छ । अडिट फी ५००।– मिन्हा नदिएको सम्बन्धमा यिनै पुनरावेदकलाई अन्य आ.ब. हरूमा त्यस्तो खर्च मिन्हा दिएको देखिएकोले यस आ.ब. मा मात्र मिन्हा हुँदैन भन्नु न्यायोचित नहुँदा सो रकम पुरै मिन्हा हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०३८।४।२५।१ को राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला ।

६.    उपरोक्त राजश्व न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार (अ.म.कर विभाग कर कार्यालय काठमाडौं) को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

७.    राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला प्रत्यक्ष कानुन त्रुटिपूर्ण हुनाले राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) अनुसार पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको ०३९।१२।२४।५ को म.क्षे. अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

८.    राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णय मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको म.क्षे.अ.को फैसला।

९.    म.क्षे.अ.को फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेनको अनुमति पाउँ भन्ने कर कार्यालय काठमाडौंबाट पर्न आएको निवेदन यस अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा स्वास्नीबाट ऋण लिएको  दायित्वलाई आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गर्ने गरेकोलाई बदर गर्ने गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णय मनासिब ठहर्‍याई म.क्षे.अ. बाट भएको निर्णयमा आयकर ऐन, २०३१ समेतको त्रुटी भएको देखिन आएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत आदेश भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन कर कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद कोइराला र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार सिन्हाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

११.    अब प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिब वा बेमनासिब के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ सेन्टरको सम्बन्धमा आ.बं. ०३२ बै.चै. को आयकर निर्धारण आदेश कर कार्यालयले गरेको मा चित्त नबुझी विपक्षीको राजश्व न्यायाधिकरणबाट निर्णय हुँदा करदाताकी श्रीमती शकुन्तलादेवीको छुट्टै आयको स्रोत भएकोमा सो आयलाई श्रीमानको आयमा जोडी कर निर्धारण गरेकोमा आफूले छुट्टै स्रोतबाट आर्जन गरेको आय श्रीमानको फर्ममा लगानी गर्न नपाउने गरी कुनै कानुनले बन्देज गरेको नदेखिँदा श्रीमतीलाई तिर्न बाँकी दायित्वलाई श्रीमानको आय मानी कर निर्धारण गरेको मिलेन भनी श्रीमतीलाई तिर्न बाँकी रकम मिन्हा हुने र ब्याज रकम र अन्य विभिन्न व्यक्तिलाई तिरेको ब्याजको हकमा कर कट्टी नगरेको नाताले मात्र पुरै रकम मिन्हा हुँदैन भन्नु न्यायसंगत नहुने हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम सो रकममा लाग्ने करको रकमसम्म कट्टा गरी बाँकी रकम मिन्हा हुन्छ भनी निर्णय भए उपर कर कार्यालयतर्फबाट म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमति पाएकोमा निर्णय हुँदा राजश्व न्यायाधिकरणको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याई फैसला भएको रहेछ ।

१३.   श्रीमतीलाई तिर्न बाँकी दायित्वको रकम श्रीमानको आय मान्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था केही देखिँदैन । श्रीमतीले श्रीमानको फर्ममा लगानी गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको पाइँदैन । श्रीमतीबाट लिएको रकम दायित्व महलमा स्पष्ट देखिएको पाइन्छ । तसर्थ सो दायित्व रकम मिन्हा पाउने ठहर्‍याई राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको निर्णय मनासिब ठहर्‍याई म.क्षे.अ. बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटी नदेखिँदा सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् ०४४ साल कार्तिक ३० गते रोज शुभम् ।

