निर्णय नं. ३२३२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३२३२ ने.का.प. २०४४ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा
सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १५९५
विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
निवेदीका:म्याग्दी जि.राताढुंगा गाउँ घर भई का.जि. त्रिपुरेश्वर स्थित सेन्ट्रल जेलमा थुनामा रहेका धोजेन्द्र गौचनका हकमा निजकी आमा नेत्र कुमारी गौचन ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।
श्री वागमती अञ्चल अदालत ।
श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय,काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति: २०४४।९।१३।२ मा
लागू औषध नियन्त्रण ऐनको दफा ४(ङ) र (च) को कसूर गरेको भन्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गरे तापनि सजायँको माग गर्दा दफा ४(च) को कसूर सम्बन्धमा मात्र लागू हुने दफा १४(ग) को माग गरेको अवस्थामा अन्य दफा बमोजिम सजायँ गर्न कानुनले नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
अ.बं. ११८(२) नं. ले १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने कसूरको सम्बन्धमा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत
उल्लिखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. मिति २०४४।५।२९ को आरोपपत्रले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(ङ)(च) को कसूरमा दफा १४(ग) अनुसार कारवाही र सजायँ गरिपाउँ भनी प्रहरी प्रतिवेदन दायर गरेकोमा प्रत्यर्थी विशेष अदालतले मिति ०४४।५।२९ मा आदेश गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी अ.ब. ११८(२) अन्तर्गत आदेश भएको रहेछ । सो आदेश बदर गर्न प्रत्यर्थी क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन गर्दा पनि सो आदेश बदर गर्ने काम नभएकोले अहिलेसम्म धोजेन्द्र गौचन गैरकानुनी थुनामा रहन परेकोले निवेदन गर्न आएको छु ।१९८४ जुलाई महिनामा सं.रा.अमेरीकाको न्यूयोर्क स्थित रिमिङटन होटलमा लागू औषध बिक्री गरेको अभियोग लगाइएको पाइन्छ । विदेशमा घटना घटेका देखाई नेपाल अधिराज्यमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले दिएको छैन । १९८४ को जुलाई तिर म अमेरिका गएको छैन । मेरो नाममा राहदानी जारी हुनसकेको पनि थिएन ।थुनछेकको आदेश अ.बं. ११८ को देहाय (२) प्रयोग भएको पाइन्छ । सो बमोजिम थुनामा राख्न यस मुद्दामा मिल्ने होइन । ३ वर्ष भन्दा घटी कैद हुनसक्ने मुद्दामा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न नपाउने प्रष्ट छ । प्रहरी प्रतिवेदनको माग दावी अनुसार लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(ग) अनुसार हुनसक्ने सजायँ कैदवर्ष एक मात्र हो । यस्तो मुद्दामा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन । नेपालको संविधानको धारा १०(१) तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रदत्त कानुनी समानताको हकबाट समेत वञ्चित हुन परेको छ । अतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ती दिलाई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरूबाट बाटोको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. यसमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट आदेश भएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको म.क्षे.अ.को लिखित जवाफ ।
५. धोजेन्द्र गौचन लागू औषध सेतो हिरोइन निकासी गरेको समेत मुद्दामा ०४४।५।११ गते पक्राउ भई बयान कागज गराउँदा निकासी तथा बिक्री वितरण गरेमा साबित भई बयान कागज गरिदिएकोले ०४४।५।२९ गतेका प्रहरी प्रतिवेदन साथ वागमती विशेष अदालतमा पेश गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
६. धोजेन्द्र गौचनले प्रहरीमा बयान गर्दा ६०० ग्राम सेतो हीरोइन अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित होटल रिमङटनमा गई ४।५ दिन बसी निमाको साथी रिचर्ड आई सो हिरोइन लिई मलाई २ हजार यु.यस डलर दिएको भनी सावित भएको र अदालतमा इन्कार रहे पनि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भएको स्वइच्छा विरुद्ध भएको विश्वसनीय तथ्य देखाउन नसकेबाट प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल अ.बं.११८ को देहाय (२) बमोजिम पूर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्ने गरी ०४४।५।२९ का आदेशद्वारा थुनामा राखिएका कानुनको रीत पुर्याई थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको वागमती विशेष अदालतको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले अधिकतम १ वर्षकैद हुन नसक्ने मुद्दामा अ.बं. ११८(२) बमोजिम पूर्पक्षको लागी थुनामा राख्न मिल्ने होइन भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले कानुनको रीत पुर्याई थुनामा राखेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदीकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
९. निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा बन्दी धोजेन्द्र गौचनलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतको कसूरका सम्बन्धमा पूर्पक्षको लागी थुनामा राखेको भन्ने कुरामा कहीँ विवाद देखिँदैन निज धोजेन्द्र गौचनलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(ङ)(च) को कसूर गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा १४(ग) अनुसार कारवाही र सजायँका माग गरी प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको देखिन्छ । लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४ को देहाय (ग) मा दफा ४ को खण्ड (च) अन्तर्गतको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई एकवर्ष सम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । लागू औषध नियन्त्रण ऐनको दफा ४(ङ) र (च) को कसूर गरेको भन्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गरे तापनि सजायँको माग गर्दा दफा ४(च) को कसूर सम्बन्धमा मात्र लागू हुने दफा १४(ग) को माग गरेको अवस्थामा अन्य दफा बमोजिम सजायँ गर्न कानुनले मिल्ने देखिएन । तसर्थ निवेदकको सम्बन्धमा दावी अनुसारको अधिकतम सजायँ १ वर्षसम्म कैद वा दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने देखिन आयो ।
१०. अब १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्ने, मुद्दामा अ.बं. ११८(२) नं. प्रयोग गरी थुनामा राख्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ त्यसतर्फ हेर्दा अ.बं. ११८ को देहाय (२) मा “देहायको कुनै अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अड्डाले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्छ” भनी पहिलोमा मृत्यु दण्ड वा जन्मकैदको सजायँ हुनसक्ने अपराध उल्लेख गर्दै दोश्रोमा श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुनसक्ने अपराध उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै तेश्रोमा माथि उल्लिखित अपराधको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र परेको वा त्यस्तो अपराधमा मतियार भएको अपराधलाई समावेश गरेको देखियो ।
११. अ.बं. ११८(२) नं. ले १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने कसूरको सम्बन्धमा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन आएन । तसर्थ निवेदकको सम्बन्धमा अ.बं. ११८(२) नं. प्रयोग गरी पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कानुन अनुकूल मान्न मिलेन । निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको ठहर्छ । अतः निवेदकको सम्बन्धमा अ.बं. ११८(२) बमोजिम थुनामा राखेको नमिलेकोले अब अ.बं. ११८(५) बमोजिम लाग्ने धरौटी दिए लिई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु भनी विपक्षी वागमती विशेष अदालतको नाउँमा लेखि पठाई दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी वागमती विशेष अदालतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशराम भक्त माथेमा
इतिसम्वत् २०४४ साल पौष १३ गते रोज २ शुभम् ।