निर्णय नं. ३२३४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३२३४ ने.का.प. २०४४ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१९८
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :जि. बांके नेपालगञ्ज न.पं. वार्ड नं.१३ बस्ने केदारनाथ टण्डन ।
विरुद्ध
विपक्षी :नेपालगञ्ज न.पं.कार्यालयको प्रधान अधिकृत ।
नेपालगन्ज न.पं.का. मुद्दा समिति ।
नेपाल युवक संगठन जिल्ला कार्य समिति बांकेको सचिव उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विश्वमान शेरचन ।
नेपालगन्ज न.पं.का नेपालगन्ज ।
आदेश भएको मिति: २०४४।७।१।१ मा
विपक्षीले जिल्ला पञ्चायतमा दिएको उजूरीमा ढल निकास सार्वजनिक जग्गा भन्नेसम्म उल्लेख भएको अवस्थामा तेरो मेरोमा विवाद उठेको भन्न मिल्दैन, जग्गाको सम्बन्धमा तेरो मेरोमा परेको भन्नलाई निवेदकको हक पुग्दैन, मेरो हकको हो भनी हकमा नै दावी गरी विवाद उठ्नु पर्दछ । तर यसप्रकार हकमा विवाद नै नभएको अवस्थामा तेरो मेरोमा अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउन भनी सुनाई दिने गरी गरेको प्रधान अधिकृतको निर्णय र सो निर्णय उपर न.पं.मा पुनरावेदन परेकोमा मिसिलै खारेज गरी गरेको नगर पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय समेत नगर पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४७, ४८ र ४९ समेतको विपरीत भई मिलेको नदेखिँदा उक्त दुवै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।
२. ने.न.पं वार्ड नं. ६ फुलटेक्ता उत्तरलाई पूर्व मुखा नं. ३३१ को (ख) ऐ.उत्तर दक्षिण मुखान २६(ख) समेत जग्गा मेरो नाममा दर्ता भई भोगचलन समेत गरी आएकोमा सोही जग्गामा घर कोठा बरामद समेत बनाउने विचारले नक्शा पासको लागि विपक्षी न.पं..मा ०३९।११।१९ मा कानुन बमोजिम साँध संधियारको नाममा सूचना टाँस हुँदा म्यादभित्र कोहि कसैको उजूर बाजूर परेको थिएन । यसै बीच विपक्षी विश्वमानले जि.पं. बाँकेमा निवेदन दिनु भएकोमा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म नक्शा पास गर्ने कार्य स्थगित गर्न न.पं. लाई लेखि पठाउने भनी उपसभापतिको तोक आदेश अनुसार यो निवेदन जिकिर बुझी टुङ्गो लगाई जानकारी यस सचिवालयलाई दिनेभन्ने समेत व्यहोराको पत्र जि.पं. सचिवालयको मिति ०३९।१२।७।२ को पत्र विपक्षी न.पं. लाई पठाइयो । सो पत्रको आधारमा न.पं. ले अ.बं.९१ अनुसार ७ दिनभित्र आफूसँग भएको प्रमाण लिई आउनु भनी विपक्षी विश्वमानलाई लेखी पठाएकोमा निज उपस्थित हुन नआएको हुँदा आवश्यक निर्देशनको लागि जि.पं सचिवालयलाई पत्र लेख्दा न.पं. ऐन, ०१९ को दफा १७(क) र २४ बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु पर्ने भए विश्वमान शेरचन र विश्वमान टण्डनको निवेदन उपर न.पं. बैठकको निर्णय अनुसार काम कारवाही गर्नु भन्ने सचिवालयको जवाफ आयो । सो अनुसार केही नगरी न.पं. प्रधान अधिकृतले मिति ०४१।१।७ मा पर्चा खडा गरे जसमा तेरो मेरोमा विवाद उठेको हुँदा अदालतबाट हक बेहक छुट्याई ल्याएपछि नक्शाको कारवाही गर्ने भन्ने समेत उल्लेख छ । सो निर्णय पर्चा उपर चित्त नबुझी ने.न.पं. मा पुनरावेदन परेकोमा मिति ०४२।३।३१ मा सरजमीन गराई त्यसैलाई आधार बनाई नापनक्शा सरजमीनमा नाला सडक थियो भनी देखिन आएकोले नक्शा पास गर्न नमिल्ने हुँदा सो मिसिल खारेज गरिदिने भनी न.पं. बैठकले सर्वसम्मतीमा मिति ०४२।९।२३ मा निर्णय गर्यो ।
३. न.पं. ऐन ०१९ बमोजिम नक्शा पासको लागि हकभोगको निस्सा समेत समावेश गरी निवेदन दिएकोमा ऐनको दफा ४८ बमोजिम साँध संधियारहरूको म्यादभित्र उजूर परेको नहुँदा हक बेहक छुट्याउनु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । विपक्षी जि.पं. सभापतिलाई दिएको निवेदनमा सो जग्गा आफ्नो हो भन्न नसकी सरकारी जग्गा कायम गर्ने वा जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनको माग गरिएकोलाई उक्त ऐनको दफा ४८(१) बमोजिमको उजूर बाजुर मान्न सकिंदैन । यस्तो निवेदन अनुसार विपक्षीलाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकार विपक्षी उपसभापतिलाई नभएको हुँदा सो निर्देशन स्वतः गैरकानुनी छ । अर्कोतर्फ विपक्षी विश्वमानलाई न.पं. ले ७ दिने सूचना दिँदा उपस्थित समेत नभएको हुँदा त्यसतर्फ कारवाही गर्नु नपर्ने भई नक्शा पास गरिदिनु पर्नेमा नगरी अदालतबाट हकबेहक गरी ल्याउनु भनी विपक्षीको निर्णय पर्न मिल्ने नै होइन साथै उक्त निर्णय उपर न.पं.. मा मेरो पुनरावेदन परेपछि पुनः सरजमीन बुझी मुद्दा नै खारेज गर्ने गरी न.पं.ले गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत सम्पूर्ण काम कारवाही न.पं. ऐन, ०१९ को दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ समेतको विपरीत हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको उक्त निर्णयहरूको र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४२।१२।१५ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ यसप्रकार रहेछ ।
५. मुलुकी ऐन घर बनाउनेको २ नं. अनुसार सडक ढल मिची घर बनाउनु हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यस्तोमा पास हुन नसक्ने हुँदा उक्त बाटो सडक नालढल समेतका सम्पत्ती न.पं. ले रेखदेख संरक्षण गर्नु पर्ने हुँदा ओभरशियरको प्रतिवेदन सहितको सरजमीन मुचुल्का समेतको आधारमा नक्शा पासको निवेदनमा उल्लिखित जग्गा सडकमा परेको देखिँदा नक्शा पास हुन नसक्ने गरी कार्यालय समेतबाट भएका निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी ने.न.पं. समेत जना ३ को संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।
६. यी रिट निवेदकले ने.न.पं. मा नक्शा पासको लागि निवेदन दिएकोमा सो जग्गामा बाटो ढल निकास समेत पर्ने भनी सो बाटो ढल कायम गरी पाउन यस सचिवालय समक्ष ने.यू.स.जि.का.स.का.सचिवले निवेदन दिएको देखिँदा त्यस सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट आवश्यक आदेश तथा निर्देशनसम्म मात्र दिएकोमा कुनै कानुनी त्रुटी नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.पं. सचिवालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले तथा विपक्षी जि.पं. सचिवालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विपक्षी ने.न.प. समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
८. यसमा यी रिट निवेदकले नक्शा पासको लागि नेपालगञ्ज न.पं.मा निवेदन दिएकोमा बनिसकेको बाटो निकास कायम गरिपाउँ भन्ने ने.यु.स.जि.का. समितिको सचिव तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष विश्वमान शेरचनको उजूरी निवेदन परेकोले जग्गामा तेरो मेरो देखिएकोले हक बेहकमा अदालतबाट छुट्याई ल्याउनु भन्ने समेत न.पं.का. प्रधान अधिकृतले मिति ०४०।१।७।५ मा निर्णय गरेको र सो उपर नगर पञ्चायत उपर पुनरावेदन परेकोमा ०४२।३।३१ को दिन भइआएको नापनक्शा सरजमीनमा नाला सडक थियो भनी देखिन आएकोले नक्शा पास गर्न नमिल्ने हुँदा यो मिसिल खारेज गरिदिने भनी न.पं. न्यायिक समितिबाट मिति ०४२।९।२३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । तर यसरी हक बेहकमा नालेश गर्न जानु भनी प्रधान अधिकृतले सुनाएकोमा म्यादभित्र उजूर परेको देखिएन । निवेदकले नक्शा पासको निवेदनमा खुलाएको दावीको जग्गा अरु कुनै व्यक्तिले आफ्नो हकभोगको जग्गा भनी दावी लिएको पनि छैन। विपक्षी विश्वमान शेरचनले जिल्ला पञ्चायतमा दिएको उजूरीमा पनि ढल निकास सार्वजनिक जग्गा भन्नेसम्म उल्लेख भएको अवस्थामा तेरो मेरोमा विवाद उठेको भन्न मिल्दैन । जग्गाको सम्बन्धमा तेरो मेरोमा परेको भन्नलाई निवेदकको हक पुग्दैन, मेरो हकको हो भनी हकमा नै दावी गरी विवाद उठ्नु पर्दछ । तर यसप्रकार हकमा विवाद नै नभएको अवस्थामा तेरो मेरोमा अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउन भनी सुनाई दिने गरी गरेको प्रधान अधिकृतको मिति ०४१।१।७ को निर्णय र सो निर्णय उपर न.पं.मा पुनरावेदन परेकोमा मिसिलै खारेज गरी गरेको मिति ०४२।९।२३ को नगर पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय समेत नगर पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४७, ४८, ४९ समेतको विपरीत भई मिलेको नदेखिँदा उक्त दुवै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १ गते रोज १ शुभम् ।