निर्णय नं. ३२४१ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२४१     ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १८२६

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :का.जि.का.न.पं.वडा नं. ३० कमलाक्षी बस्ने परमानन्द बैद्य ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।

      निर्माण तथा यातायत मन्त्रालय,काठमाडौं ।

      विशेष प्रहरी विभाग,सिंहदरबार ।

आदेश भएको मिति: २०४४।९।२।५ मा

     सजायँ प्रस्ताव गर्दा नि.से.नि.परिच्छेद १० को १(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको तर नि.से.नि. परिच्छेद १०.१(५) अनुरुप भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको देखिँदा प्रस्तावित सजायँ घटाएको पाइन्छ, निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.६ मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्ने शिर्षकले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने र अयोग्य नठहरिने दुवै सजायँलाई समेटेको देखिन्छ, अयोग्य ठहरिने र अयोग्य नठहरिने भन्ने बेग्लाबेग्लै अवस्था एवं आधार नि.से.नि. मा भएको नदेखिँदा प्रस्तावित सजायँ र गरिएको सजायँको Quality मा भिन्नता भन्न सकिने अवस्था नहुँदा गरिएको सजायँको स्पष्टिकरण मागिएन भन्ने निवेदकको तर्क मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.महेशराम भक्त माथेमाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.    रामजी गुप्ताको घर बनाउन नक्शा पास गर्ने काम मिलाउन रु. ४००।– घुस लिएको भन्ने कसूर आरोपित गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) र नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ को आधार लिई वि.प्र.वि.को मिति २०४१।५।१८ को पत्रद्वारा म संग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा आरोपित कसूरमा म निवेदक बेकसुर भएको सप्रमाण यथार्थ स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा भ्र.नि. ऐनको दफा २०(२) र नि.से.नि. को परिच्छेद १० को नियम १(६) तथा ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्य अयोग्य ठहरिने गरी तपाईलाई बर्खास्त गर्ने  गरी श्री ५ को सरकारमा ठहर राय पेश किन नगर्नु ? भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी वि.प्र.वि. को च.नं. ५९ मिति २०४१।५।२५ को पत्रद्वारा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा बेकसूर हुँदा सजायँ दिनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । तत्पश्चात श्री ५ को सरकार (म.प.) को मति २०४२।१२।१ को निर्णय अनुसार नि.से.नि., १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमावली १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी तपाईलाई इञ्जिनीयर सेवा सिभिल समूह बिलडींग एण्ड आर्टिटेक्स उपसमुहको रा.प. तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदबाट निर्णय भएका मितिदेखि लागू हुने गरी हटाइएको व्यहोरा जानकारी गरिएको छ भन्ने प्रत्यर्थी नं. २ को प.सं.प्र.ई. ८३।०४२।०४३ च.नं. ३४४ मिति २०४२।१२।६ को नोकरीबाट हटाइएको विषयको अत्यन्त जरुरी गोप्यपत्र हुलाकद्वारा मिति २०४२।१२।१३ मा पाएँ ।

३.    प्रत्यर्थी नं. २ को मिति २०४२।१२।६ को पत्रमा निवेदकलाई निर्णय भएको मितिदेखि अर्थात् २०४२।१२।१ देखि नै लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको कुरा हुलाकद्वारा मैले ०४२।१२।१ मा प्राप्त गरेको छु । २०४२।१२।७ सम्म हाजिर रही आफ्नो पदिय काम गरेकोमा नोकरीबाट हटाउने जस्तो सजायँ गर्ने भूतलक्षी असर हुने काम कारवाही स्वतः बदरभागी छ ।

४.    म उपर लगाइएको आरोप सिद्व हुन नसकेको र स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरेको बुँदा र प्रमाणहरूको अवलोकन गरी १०.९(२) अनुसार जाँचबुझ गरिनु पर्ने र नि.से.नि., १०.१० अनुसार प्रस्तावित सजायँ सम्बन्धी स्पष्टिकरण लिनु पर्नेमा विशेष प्रहरी विभागले मागेको स्पष्टिकरणमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) र नि.से.नि., २०२१ परिच्छेद १० को नियम १(६) तथा ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी म निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने सजायँ प्रस्तावित गरेको हुँदा मलाई सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त गैरकानुनी निर्णय र आदेश बदर गरी मेरो मौलिक हकहरू प्रचलित गरी संरक्षित गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४३।७।१३।५ को आदेश ।

६.    यस विभागबाट कानुन प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत रही कारवाही गरिएको र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट विभागीय सजायँ भई पुनरावेदन तहबाट समेत शुरुको निर्णयलाई मनासिब ठहर्‍याई निर्णय गरी सकेपछि रिटक्षेत्र गुहार्नु न्यायसंगत नदेखिँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

७.    विशेष प्रहरी विभागबाट निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) अन्तर्गत नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १०.१(६) तथा १०.६(७) बमोजिम सजायँ गर्ने राय ठहर भइआएपछि श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४० को नियम २७.२  अनुरुप श्री ५ को सरकारले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सरकारी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

८.    निज परमान्द बैद्यले कसूर नगरेको भन्ने विश्वस्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको कारणबाट नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमावलीको १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा निर्णय मनासिब ठहरिएकोले समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ  भन्ने समेत व्यहोराको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले एउटा सजायँको प्रस्ताव गरी श्री ५ को सरकारमा राय पठाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा अर्को सजायँ गरेको मिलेको छैन र विद्वान अधिवक्ता श्री सुधिर श्रेष्ठले कसूर नै प्रमाणित भएको देखिन नआउँदा सजायँ गर्ने गरेको निर्णय बदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयहरूका तर्फबाट उपस्थित हुुनु भएको विद्वान का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले विशेष प्रहरी विभागले जाँचबुझ गरी कार्यवाही गरेकोमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको कानुन सम्मत नै हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

१०.    विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा कसूर नै ठहर नगरेको एउटा प्रस्तावित सजायँको स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा अर्को सजायँ गरेको तथा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो निर्णय भूतलक्षी गरिएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा विशेष प्रहरी विभागबाट जाँचबुझ गरी कार्यवाही गरी राय ठहर पठाएपछि श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४० को नियम २७.२ अनुरुप सरकारी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेका कानुन सम्मत नै छ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

१२.   अब निवेदकलाई प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेको सजायँ कानुन अनुरुप भए नभएतर्फ हेर्दा निजामती कर्मचारीलाई उचित र पर्याप्त कारण भएमा देहायको सजायँ गर्न सकिन्छ भन्ने निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद १०.१ मा उल्लेख भएको र सो परिच्छेद १० को १.६ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने कुराको समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसरी निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा नि.से.नि.को परिच्छेद १०.६ मा निम्नलिखित अवस्थामा कुनै निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था र सो व्यवस्था अन्तर्गत परिच्छेद १०.६.७ मा भ्रष्टाचार गरेमा भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार गरेमा किन कारवाही नगर्ने भनी नि.से.नि.को नियम १०.९ बमोजिम सजायँ गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिइनु पर्ने र निजको सफाईको बारेमा एउटा स्पष्टिकरण मागिने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप मौका प्रदान गरिएको र पुनः यी निवेदकलाई, सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिले जाँचबुझको नतिजा र निजलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजायँको सूचना समेत नि.से.नि. परिच्छेद १०.१० बमोजिम दिएको देखिन आयो ।

१३.   निवेदकलाई सजायँ प्रस्ताव गर्दा नि.से.नि. परिच्छेद १० को १(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको तर नि.से.नि. परिच्छेद १०.१(५) अनुरुप भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको देखिँदा प्रस्तावित सजायँ घटाएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.६ मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्ने शिर्षकले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने र अयोग्य नठहरिने दुवै सजायँलाई समेटेको देखिन्छ । अयोग्य ठहरिने र अयोग्य नठहरिने भन्ने बेग्लाबेग्लै अवस्था एवं आधार नि.से.नि.मा भएको नदेखिँदा प्रस्तावित सजायँ र गरिएको सजायँको Quality मा  भिन्नता भन्न सकिने अवस्था नहुँदा गरिएको सजायँको स्पष्टीकरण मागिएन भन्ने निवेदकको तर्क मनासिब देखिएन ।

१४.   अतः उचित र पर्याप्त कारणहरूको आधारमा श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति २०४२।१२।१ को निर्णय अनुसार नि.से.नि. १०.६.७ को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी रिट निवेदक परमानन्द बैद्यलाई इञ्जिनियरिड्ड सेवा सिभिल समूह विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदबाट निर्णय मितिदेखि लागू हुने गरी हटाइएको कानुनसंगत देखिन आयो । तसर्थः श्री ५ को सरकारको उपरोक्त निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष २ गते रोज ५ शुभम् ।

