निर्णय नं. ३२४४ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२४४    ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५७७

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक      :मोरङ जिल्ला विराटनगर नगर पञ्चायत वार्ड नं. ३ बस्ने मुक्ति प्रसाद चापागाईँ ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री नापी विभाग, विराटनगर नापी क्याम्प नं. १ नापी टोली विराटनगर ।

श्री ५ को सरकार,पूर्वाञ्चल सडक विभाग,कोशी अञ्चल विराटनगर ।

श्री ५ को सरकार,निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय ।

आदेश भएको मिति: २०४४।७।१२।५ मा

     श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र बनौट निर्माण सम्ममा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने वा सूचनाद्वारा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ, सो सूचना प्रकाशित हुनु अगावै बनेको घरलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रभावित पार्न सक्ने भएन ।

(प्रकरण नं. ९)

     सडकको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्नु पर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना हुनुपर्ने ।

 (प्रकरण नं. ९)

     कानुनी प्रकृया पूरा नगरी “सडक सीमाना जनिएको” भन्ने आधारमा मात्र सडकभित्र परेको घर जग्गा मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

     ऐन कानुन अनुरुप कारवाही नगरी सीमाना भित्र पर्ने भनी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराराज शर्मा

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको  संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

२.    जि.मोरङ विराटनगर न.पं. वडा नं. ३ मा निवेदकको नाउँमा ज.वि. ०–०–१४ दर्ता रही मालपोत बुझाई वि.न.पं. बाट ०२० सालमा घर निर्माण गर्न नक्शा स्वीकृत भई घर बनाई २०४२।०४३ को मालपोत समेत तिरी भोगी आएको छु । हालै सर्भे नापीमा सो घर जग्गा पूर्वाञ्चल सडक विभागको प्रतिनिधिले सडकमा पर्ने भनी देखाएकोले निवेदकको घर जग्गा देखिएको कि.नं. ४ मा संशोधित दावा पेश गरेको थिए । १ नं. नापी टोलीबाट २०४३।३।९ मा प्राप्त सूचना अनुसार कि.नं. ४ को सम्बन्धमा सार्वजनिक सडक ऐन बमोजिम सीमाना भित्र पर्ने भनी सडक विभागका प्रतिनिधिले प्रमाणित गरेको भनी कारवाही गर्न नमिल्ने समेत जानकारी दिइयो । विपक्षीहरूको उपरोक्त काम कारवाही सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम समेत नभई अवैध तथा गैरकानुनी भएको हुँदा विपक्षीको काम कारवाही तथा २०४३।३।९ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाउँमा दर्ता तिरो रहेको घर जग्गा दर्ता गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.    सार्वजनिक सडक ऐनमा सडकको केन्द्र विन्दुबाट दुवैतर्फ २५।२५ मिटर सडक सीमाना कायम गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको । विवादित घर जग्गा सडक सीमाना भित्र पर्ने भनी सडक विभागका प्रतिनिधिबाट प्रमाणित समेत भइसकेकोले निवेदकलाई सोही बमोजिम जानकारी गराइएको । रिट निवेदकको सडक सीमाना भित्र पर्ने भनी जनिएको जग्गा निजको नाउँमा दर्ता गर्न समेत नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी नापी विभाग, विराटनगर नापी क्याम्प १ नं. नापी टोलीको लिखित जवाफ ।

५.    नापी विभाग विराटनगर नापी क्याम्प २०४२।१२।२४ को पत्रमा सडक सम्बन्धी सीमाना देखाउन त्यहाँबाट प्रतिनिधि खटिई आएमा प्रतिनिधिले देखाए बमोजिम सीमाना कायम गरी नापनक्शा हुने र पछि अन्तिम निर्णय भए बमोजिम हुने गरी सडक सीमाना भित्र परेको घर जग्गाको विवाद जनाई कारवाही गर्ने भन्ने पत्रमा एकजना प्रतिनिधि पठाउने भन्ने २०४२।१२।२६ को आदेशानुसार प्रतिनिधिसम्म खटाई पठाएको र सीमानासम्म देखाएको हो । यसबाट निवेदकको जग्गा सार्वजनिक सडक निर्माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ३क, ४ विपरीत प्राप्त गरेको नहुँदा खारेज हुनुपर्ने हो भन्ने समेत प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल सडक विभाग कोशी अञ्चलको लिखित जवाफ ।

६.    विवादित जग्गा प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण कारवाही सडक विभाग कोशी अञ्चल कार्यालयबाट भए गरेको हुँदा सम्पूर्ण व्यहोरा सोही कार्यालयबाट प्राप्त हुने र सो सम्बन्धी कारवाहीको फाईलहरू पनि सोही कार्यालयमा भएको हुँदा विस्तृत विवरण त्यहाँबाट प्राप्त हुनेछ । यहाँबाट नभए नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराध शर्मा तथा प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले गर्नु भएको बहस समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, निवेदकको विवादित जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन बमोजिम सडक सीमाना भित्र पर्ने भनी सडक विभागका प्रतिनिधिले प्रमाणित  गरेकोले प्रत्यर्थी नापी कार्यालयबाट निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्ने भनाई देखिन्छ । त्यस्तो विवादित जग्गा सार्वजनिक सडक ऐनको व्यवस्था अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने कानुन अन्तर्गत नपर्ने र सो गरे भएको त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा सडक सीमाना भित्र जनिएको हुँदा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने प्रत्यर्थीको जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

९.    विवादित जग्गा सडक सीमानाभित्र पर्ने हो वा होइन ? अथवा उक्त जग्गा सडक सीमानाभित्र परेको भनी नापीबाट निवेदकका नाउँमा दर्ता गरिदिन इन्कार गरिएको कानुनसंगत भए नभएको सम्बन्धमा, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहाय बमोजिम बर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतीस एकतीस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्नेछ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा कम बेस गरी तोक्न सकिनेछ” भनी देहायमा सडकको बर्गीकरण गरेको पाइन्छ । त्यसरी श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक सडकको सीमाना तोक्न सक्ने व्यवस्था भए अनुरुप श्री ५ को सरकारबाट २०३४।३।२० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सडकहरूको बर्गीकरण गरी सडकको केन्द्ररेखा देखि दायाँ बाँया सीमा निश्चित गरेको देखिन्छ । त्यसरी सडक सीमा निश्चित गरे तापनि उक्त सूचनाद्वारा व्यक्तिको हक नै समाप्त गरेको मान्न सकिने देखिँदैन । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३क. ले दफा ३ बमोजिमको सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६।६ मिटरमा नबढ्ने गरी श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र बनौट निर्माणसम्ममा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने वा सूचनाद्वारा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । सो सूचना प्रकाशित हुनु अगावै बनेको घरलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रभावित पार्न सक्ने भएन । त्यसै गरी ऐ. ऐनको दफा ४ मा “सार्वजनिक सडकको निर्माण विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट त्यसरी सडकको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्नु पर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना हुनुपर्ने देखियो । कानुनी प्रकृया पूरा नगरी “सडक सीमाना जनिएको” भन्ने आधारमा मात्र सडकभित्र परेको घर जग्गा मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ को कानुनी व्यवस्था अनुरुप प्रत्यर्थी सडक विभागले विवादित जग्गा प्राप्त गरेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । ऐन कानुन अनुरुप कारवाही नगरी सीमानाभित्र पर्ने भनी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन । अतः निवेदकको विवादित जग्गा सडक सीमाभित्र परेको भनी म्यादभित्र परेको संशोधित दावा बमोजिम कारवाही नगरी, कारवाही गर्न नमिल्ने समेत उल्लेख गरी प्रत्यर्थी विराटनगर नापी क्याम्प १ नं. नापी टोली विराटनगरबाट मिति २०४३।३।९ मा भए गरेको आदेश निर्णय गैरकानुनी तथा त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्ष्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निवेदकको निवेदन दावी उपर कारवाही गर्नु भनी प्रत्यर्थी नापी विभाग, विराटनगर नापी क्याम्प १ नं. नापी टोलीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागी निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १२ गते रोज ५ शुभम् ।

