निर्णय नं. ३२४५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२४५    ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १५८०

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.धनुषा ज.न.पं. वा.नं. ६ बस्ने पूर्ण चैतन्य ब्रम्हाचार्य ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।

श्री अञ्चलाधिश जनकपुर अञ्चल ।

श्री प्र.जि.अ. धनुषा जिल्ला कार्यालय ।

श्री जानकी मन्दीर तथा विवाह मण्डप जिर्णोद्वार समिति । 

आदेश भएको मिति:२०४४।७।१।१ मा

     कुनै नागरिकलाई यस भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित नियन्त्रित गर्न उपधारा १ मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक हितको लागि ऐन बनाउन सकिने र नागरिकलाई यो भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न बनेको के कस्तो ऐनलाई यो उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी सम्झनु पर्ने हो सो कुरा उपधारा २ मा व्यवस्था गरी त्यस्तो ऐनको प्रस्तावनामा सोही उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख भएमा सो ऐनलाई सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

     जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी योजना प्रमुख अर्थात् सोही समितिको प्रमुख हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ, तर श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा जिल्ला कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकी प्रारम्भिक कारवाही गर्न अधिकार प्रदान गरेको कानुनी व्यवस्थाको विपरीत देखिन आउनेछ ।

(प्रकरण नं. १६)

जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको कानुनसंगत मान्न सकिने अवस्था नरहेकोले विवादमा आएको जग्गा प्राप्ती ऐन कानुन बमोजिमको मानेमा पनि सो जग्गा प्राप्त गरेको निर्णय समर्थन गर्न सकिने अवस्था नहुँदा माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की ।

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ :

२.    श्री बालचैतन्य ब्रम्हाचारीको नाती चेला दुर्गा चेतन ब्रम्हाचारीको छोरा शिव चेतन ब्रम्हाचारीको चेला म निवेदकले आफ्ना गुरुको सेवा टहल गरी रिझाए बापत निज गुरुले निजका नाउँमा दर्ता रहेको तत्कालिन मौजे जनकपुर विसहरासहोद्रा पट्टि विर्ताको विभिन्न कित्ताको जम्मा विगहा ३–१–९ जग्गा र सोमा बनेको पक्की घर समेत २००८ सालको बाली देखिनै खान पाउने गरिदिनु भएको बकसपत्र बमोजिम दा.खा. गराई भोग तिरो गरिआएको जग्गा नापी हुदा कि.नं. १४ कायम भई जम्मा विगहा २–१–१५ प्रत्यर्थीहरूले जानकी मन्दीर तथा विवाह मण्डप जिर्णोद्वार तथा निर्माण गर्ने सिलसिलामा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरिआएको व्यक्तिहरूलाई बसोवास गराउने उद्देश्यले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ र १० बमोजिमको सूचना सोही ऐ. थान दफा ११ को प्रयोजनको लागि ०४२।४।१ मा प्रकाशित गरेको कुरा उक्त अधिग्रहणमा जग्गा पर्ने अन्य व्यक्तिहरूबाट प्राप्त भई अवगत हुन आयो ।

३.    प्रत्यर्थीहरूले उपरोक्त बमोजिम अधिग्रहण गर्न प्रयोग गरेको जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(घ)(ङ)१४ तथा १५ सँग प्रत्यक्षत बाझिन गएकोले संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य एवं असंवैधानिक भएको तथा प्रत्यर्थी १, २, ३ समेतले मेरो विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखी बदनियत पूर्ण एवं भेदभावपूर्ण तरिकाले पटकपटक निवेदककै जग्गा खोजी खोजीकन तथाकथित सार्वजनिक हितको नाममा अधिग्रहणमा पारी निवेदकको गासबास अपहरण गर्न र घुमाउरो किसिमले निवेदकले सनातन देखि पालना गरिआएको धर्म एंव धार्मिक कृत्य समेत गर्न नसकिने गरी निवेदकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको अतिक्रमण गर्न थालेकोले उक्त असंवैधानिक ऐन पुरै अथवा वैकल्पिक रुपमा सो ऐनका दफा ३ तथा ४ साथ अमान्य घोषित गरी त्यस्तो असंवैधानिक ऐन अन्तर्गत शुरु गरिएका अधिग्रहण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी निवेदकको मौलिक हक अधिकार सुरक्षित एवं संरक्षित गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा मेरो निम्न लिखित जिकिर छ ।

४.    प्रथमतः प्रचिलत कानुन बमोजिम शुरुबाट बकसपत्रद्वारा निजी हक हुन आई निवेदकका नाउँको दर्ता नापी तिरो भोगचलन भएको जग्गा संविधानको धारा १५ अन्तर्गत मेरो सम्पत्ति मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित छ र संविधानको धारा ११(२)(ङ) अन्तर्गत आफूखुस भोग गर्न पाउने हक समेत मौलिक हक भएकोले निवेदकले नै प्रत्यर्थीहरू लगायत कसैलाई आफूखुसी हक छाडि दिएमा बाहेक त्यस्तो सम्पत्ति उपभोग गर्ने मौलिक हक माथि कुनै पनि व्यहोराले आघात पुर्‍याउन सक्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरूलाई कसैलाई पनि प्राप्त छैन ।

५.    प्रत्यर्थीहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को अख्तियारी अवलम्बन गरेको भन्ने हकमा उक्त ऐन संविधानको धारा १७ को प्रयोजनले सोही धाराको प्रकृया पुरा गरी विधायिकाले नबनाएको र त्यस्तो मनसाय प्रत्यक्ष रुपमा समेत प्रकट गरेको नदेखिँदा त्यस्तो असंवैधानिक ऐनका अधिकारको आडमा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूत निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक माथि कुनै किसिमले आघात पार्न पुर्‍याउने अधिकार प्रत्यर्थीहरूलाई छैन ।

६.    म निवेदक पूर्णचैतन ब्रम्हाचारी भएको र गुरुबाट बकसपत्रद्वारा उक्त सम्पत्ति जग्गा प्राप्त गर्दा समेत सनातनदेखि गुरु समेतले चलाई आएको धार्मिक पूजा आजा र कृत्य सदासर्वदा सञ्चालन गर्दै रहने शर्तमा नै  सो सम्पत्ति पाएको कारण समेतले गर्दा उक्त जग्गाका आयस्थाबाट नै पूजा आजा चलाउने अभ्यागत साधु सन्तहरूलाई भोजन गराउने मन्दिर परिवार सदस्यलाई समेत पालन पोषण गर्ने खर्च चलाउने र खास गरी मनोकामना सिद्ध संकट मोचन हनुमानलाई भोग लगाउने आयस्ता सोही जग्गाको खेती फसलबाट गर्ने गरेकोमा प्रत्यर्थीहरूको अधिग्रहण नै कार्यबाट मेरो धार्मिक स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा समेत प्रत्यक्षत अतिक्रमण भएको निश्चित छ । एक छिनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संविधान सम्मत मान्ने हो भने पनि सार्वजनिक कार्यको नाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने काममा जुनसुकै समयमा पनि स्थानीय स्तरमा काम गर्न प्रत्यर्थी नं. २ र ३ को सकृय संलग्नता रहने भएकोले शुरुदेखि नै निजहरू म एउटा जीवनभरी धार्मिक कार्यमा लागि हिड्ने व्यक्तिकै सम्पत्ति जग्गा खोजी खोजीकन अधिग्रहण वा अन्य कामका लागि लिइने प्रवृत्ति रहेबाट मैले निजहरूको निर्णय विरुद्ध नालेश उजूर गरी हिड्नु परेको कारणले समेत म प्रति रिसइवी राखी यस पटक पनि अन्य धेरै जसो धनी मानी व्यक्तिहरूको ५।७ कठ्ठसम्म मेरो चाहिं सम्पत्ति कित्ताको जग्गा २–१–१५ अधिग्रहण गरिएको तथ्यबाट नै अधिग्रहण कर्ताहरूको उद्योग र छनौट पूर्वाग्रहयुक्त एवं बदनियतपूर्ण छ ।

७.    संविधान धारा १० अन्तर्गत अन्य समान नागरिक सरह मैले पनि कानुनको समान संरक्षणको हक पाउन पर्ने र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रयोग असमान एंव भेदभाव पूर्ण तवरले गरी जग्गा लिई अव्यवस्थित एवं गैरकानुनी रुपमा बसोवास गरी मेरो हिँड्ने तथा आफ्नो अन्यत्र जग्गा भएकै व्यक्तिलाई मबाट नाममात्रको मुल्यमा जग्गा लिई उपलब्ध गराउँदा अव्यवस्थित एवं अवैध किसिमले बसोवास गर्नेहरुले नै पुरस्कृत हुने कामकारवाही निश्चय पनि सार्वजनिक हितमा हुन सक्तैन भन्ने वैकल्पिक जिकिर समेत छ ।

८.    प्रत्यर्थीहरूले अधिग्रहण गर्दा प्रयोग गरेको ऐनकै वैधतालाई लिएर सम्मानीत स.अ. मा परेको रि.नं. १२९३ डिभिजन बेञ्चले राय सहित पठाएको र हाल फुल बेञ्जको विचाराधीन रहेको बुझिएकोले तथा हाल निवेदकले पनि सोही ऐन समेतकै वैधानिकतालाई चुनौती दिई यो निवेदन गरेकोले प्रत्यर्थीहरुको २०४२।४।१।३ को सूचना बमोजिम प्रत्यर्थी नं. ३ मार्फत प्रत्यर्थी नं. २ समक्ष उजूर गर्नु असान्दर्भिक तथा प्रयोजन हिन हुने हुँदा सोझै सम्मानीत अदालत समक्ष धारा १६।७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु सम्मानीत अदालतको फुल बेञ्जको विचाराधीन भइसकेको तथ्य अवगत हुँदाहुँदै पनि निर्णयको प्रतिक्षा नगरी प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश तथा प्र.जि.अ. समेतले निवेदक समेतको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही चलाएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकको कि.नं. १४ को जग्गा २–१–१५ को अधिग्रहण कार्य स्थगित राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत स.अ. नियमावली बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

९.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको २०४२।६।६ को आदेश रहेछ ।

१०.    समयको लामो अन्तराल चट्याङ र त्यस्तै दैवी कारणले जिर्ण भइरहेको जानकी मन्दिरको जिर्णोद्वार गर्नु अति आवश्यक भएकै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी २०३२ सालमा जिर्णोद्वार कार्य शुरु गरिए तापनि शुरु योजनाको तर्जुमा गरी निर्माण कार्य २०३४ सालदेखि शुरु गरिएको र जिर्णोद्वारको गुरु योजनाले निर्धारण गरेको क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरी आएका व्यक्तिहरूलाई अन्त स्थानान्तरण गर्ने जानकी मन्दिर मूल समितिको बैठकले निधो गरे अनुसार जानकी मन्दिर र विवाह मण्डप वरिपरि अव्यवस्थित रुपमा छरिएर  बसेका घरहरूलाई अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराई बसोवास गराई सकिएको भए तापनि शुरु योजना स्थलभित्र बाँकी रहेका त्यस्तै घरहरू अन्यत्र सार्नु अति आवश्यक भएकोले सम्बन्धित घर धनीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी राय लिंदा नयाँ बसोवास गराइने जग्गाको स्थायित्व र हकाधिकारको निश्चितताको सुरक्षा भएमा सर्न मन्जूर गरेकोले मठ मन्दिर नभएको बसोवास लायक क्षेत्रको छनौट गर्दा जनकपुरधामको शहरी वातावरण भन्दा टाढा बाहिर रहेको परिक्रमा सडक (धार्मिक मान्यता प्राप्त) भन्दा बाहिर रहेका  र सो ठाउँमा (मुसलमान जातिका परिवारलाई बसोवास गराउन कुनै हिन्दू वा सन्त महन्त कसैको बाधा विरोध समेत नरहने भएकोले निवेदक समेत विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको विभिन्न कित्ताको जि.ध. जनकपुर न.पं. अन्तर्गत वाड नं. ४(क) स्थित ३–१७–८ जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ को प्रयोजनको निमित्त कानुनको रीत पुर्‍याई उपलब्ध गराई दिएमा जानकी मन्दिरको गुरु योजना अनुसारको निर्माण कार्यमा सकारात्मक प्रभाव परी जानकी मन्दिर र विवाह मण्डपको सौन्दर्यता र भव्यता समेत वृद्धि हुने र गुरु योजना अनुसारको कार्य सम्पन्न पनि गर्न सकिने भएको कारण आवश्यकता प्रयोजन जनाई जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार रेखदेख निर्माण उपसमितिले यस कार्यालय समक्ष पत्र लेखी पठाएकोले समितिको बैठक बसी माग बमोजिम जग्गा अधिकरण गरी दिन आवश्यक परी स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाई जग्गा प्राप्ति ऐन नियम बमोजिम सूचनाहरू समेत टाँसी कानुनले तोकेको बाटो अवलम्बन गरी निवेदक समेतका विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको उपरोक्त उद्देश्य पूर्तिको निमित्त अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । निवेदकसँग जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति यस कार्यालय समेतको कुनै पूर्वाग्रह छैन । बस विसौनीको निमित्त प्रयोग भएको गुठी संस्थान अधीनस्थ सम्पत्ति हो वा धार्मिक विचारधारा धर्म सम्प्रदायताको प्रतिकूल बातावरण जानकी मन्दिर र वरिपरी नरही सम्प्रदायिक मतसभ्याताको स्थायी वातावरण समेत सृजना हुने तथा जानकी मन्दिरको भव्यतामा वृद्धि भई पर्यटक आर्कषित हुने तथ्य समेत सब सामु आएको कारणबाट नै अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित पार्न कानुन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हुँदा निवेदन कथन पूर्णत झूठ्ठो र संवैधानिक व्यवस्था तथा यसै सम्मानीत अदालतबाट उत्प्रेषण लगायत परमादेश समेतका रिट निवेदनमा भएका निर्णयहरूको विपरीत वैकल्पिक कानुनी बाटो छँदाछँदै संविधानको धारा ७१ द्वारा सृजित यस अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समितिको अध्यक्ष तथा अञ्चलाधीश जकपुरको लिखित जवाफ रहेछ ।

११.    निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम यस सचिवालयसँग सम्बन्धित नभएको र यस सचिवालयको कुनै पनि काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन् हुन गएको भन्ने पनि नदेखिँदा यस सचिवालयबाट निवेदकको हनन् हुने कारवाही भयो भनी दिएको निवेदन जिकिर तथ्यहीन देखिन्छ । यस्तो तथ्यहीन निवेदनको आधारबाट रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत सचिव म.प. सचिवालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

१२.   संस्कृति र मर्यादाका निमित्त नेपाल अधिराज्यमा धार्मिक महत्व ओगट्ने जनकपुरधाम देश विदेशका समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा अध्यात्म र चेतनाको केद्रको रुपमा प्रख्यात र मर्यादित रहेको जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार गर्नु अति आवश्यक भएकोले जिर्णोद्वार कार्य शुरु गरिएको भए तापनि गुरु योजनाको तर्जुमा गरी गुरु योजनाले निर्धारण गरेका क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरी आएका व्यक्तिलाई अन्त स्थानान्तरण गर्ने जानकी मन्दिर मूल समितिको बैठकले निधो गरे अनुसार जानकी मन्दिर विवाह मण्डप वरिपरि  अव्यवस्थित रुपमा छरिएर बसेका घरहरूलाई अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराई बसोवास गराई सकिएको भए तापनि गुरु योजना स्थलभित्र बाँकी रहेका त्यस्तै घरहरू अन्यत्र सार्नु अति आवश्यक भएकोले सम्बन्धित घर धनीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरी राय लिंदा बसोवास गराइने जग्गाको स्थायित्व र हकाधिकारको निश्चितताको सुरक्षा भएमा सर्न मन्जूर गरेकोले बसोवास लायक क्षेत्रको छनौट गर्दा जनकपुरधामको शहरी वातावरण भन्दा टाढा नरहेको परिक्रमा सडक भन्दा बाहिर रहेको र सो ठाउँमा (मुसलमान जातीका परिवारलाई) बसोवास गाउँदा कुनै हिन्दू वा सन्त महन्त कसैको बाधा विरोध समेत नरहने भएकोले निवेदक समेत विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको विभिन्न कित्ताको जि.ध. जनकपुर न.पं. अन्तर्गत वडा नं. ४(क) स्थित ३–१७–८ जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन सहितको), ०३८ को दफा ३ को प्रयोजनको निमित्त कानुनको रीत पुर्‍याई उपलब्ध गराई दिएमा जानकी मन्दिरको गुरु योजना अनुसारको निर्माण कार्यमा सकारात्मक प्रभाव परी जानकी मन्दिर विवाह मण्डपको सौन्दर्यता र व्यवस्थामा समेत वृद्धि हुने र गुरु योजना अनुसारको कार्य सम्पन्न पनि गर्न सकिने भएको कारण उपसमितिको बैठकले निर्णय गरी कानुन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी अधिग्रहण गरी सहयोग गरी दिन समेत जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालय समक्ष अनुरोध गरी स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ सरकारमा पठाउने निर्णय गरे बमोजिम जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३ र ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक कारवाही गरी प्रतिवेदन पेश गर्न यस जि.का. प्रशासकीय अधिकृतलाई नियुक्त गरी पठाउने गरी श्री ५ को सरकारमा पठाउने निर्णय गरे बमोजिम जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३ र ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक कारवाही गरी प्रतिवेदन पेश गर्न यस जि.का. प्रशासकीय अधिकृतलाई नियुक्त गरी पठाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४२।३।४ म निर्णय भई यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको र कानुनले तोकेको बाटो अवलम्बन गरी सूचनाहरू समेत प्रकाशित गरी उक्त प्रकाशित सुचनामा तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गरे बेगर कानुनको अनिवार्यतालाई परित्याग गरी संविधानको धारा ७१ को अनुसरण गर्नु कानुनको घोर उल्लघंन हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । निवेदकसँग जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति वा यस कार्यालय अथवा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति र निकाय मध्ये कसैको पनि पूर्वाग्रह थिएन । निवेदकको माग जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको नभई विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको विभिन्न कित्ताको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो बस विसौनीको निमित्त प्रयोग भएको जग्गा गुठी संस्थान अधीनस्थको सम्पत्ति भएको र बस विसौनीको प्रयोगको निमित्त अधिग्रहण गरी प्राप्त गरिएको नभई गुठी संस्थान अधीनस्थको सम्पत्ति हो र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५ को उपदफा ३ को अधीनमा रही जनहित र धार्मिक वातावरण समेतमा सकारात्मक प्रभाव पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रति महिना रु. १०००।– गुठी संस्थानलाई दिने गरी बस विसौनीको रुपमा प्रयोग गर्न जग्गा बगैंचाको स्वामित्व गुठीमा नै निहित राखी ५ वर्षको लागि बस सेवा व्यवस्था उपसमितिलाई उपलब्ध गराइएको औचित्यलाई लोप राखी निवेदनपत्र प्रस्तुत गर्नुबाट विपक्षीको इन्साफ प्रतिको चाहाना भन्दा रचनात्मक कार्यप्रति विरोध जनाउने धारणा मौजुद रहेको कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । तसर्थ अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित पार्न कानुन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हुँदा निवेदन कथा पूर्णतः झुठ्ठो र संवैधानिक व्यवस्था तथा यसै सम्मानीत अदालतका निर्णयहरूको विपरीत वैकल्पिक कानुनी बाटो छँदाछँदै धारा ७१ द्वारा अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्न पाउने अधिकार विपक्षलाई नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.का. धनुषाको लिखित जवाफ रहेछ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा पक्ष विपक्षीहरूको वा. समेतलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदनकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विपक्षी जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समितिको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१४.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.   यसमा विवादको जग्गामा निवेदकको पूर्व स्वामित्व रहेको हुँदा संविधानको धारा ११(ङ) बमोजिम आफ्नु इच्छानुसार भोग गर्ने बेचविखन गर्न वा अरु किसिमले उठाउन पाउने जग्गा भएको धारा १५ मा भएको व्यवस्थाबाट कानुन बमोजिम बाहेक कुनै रुपबाट अपहरण हुन नसक्ने जग्गा हो र विवादको जग्गाको सम्बन्धमा रहेको निवेदकको उक्त हक सोही संविधानको धारा १७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बन्देज लाग्नु बेगर अरु कुनै रुपबाट सो जग्गामा रहेको निवेदकको हक अपहरण हुनसक्ने होइन धारा १७ अन्तर्गत निवेदकको सो हकमा बन्देज लगाउन पनि सो धारा १७ को उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि कानुन बन्नु पर्दछ र सो धाराको उपधारा १ अन्तर्गत कानुन बन्न सोही धाराको उपधारा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सो कानुनको प्रस्तावनामा सो उपधारा २ को देहाय (क) देखि (झ) सम्मको कुनै उद्देश्य उल्लेख हुनु अनिवार्य हुन्छ तर जुन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत निवेदकको हक बमोजिमको विवादको जग्गा प्राप्त गरिएको भनिएको छ सो ऐनको प्रस्तावनामा उक्त उपधारा २ को देहायमा लेखिएका कुनै पनि उद्देश्यहरू उल्लेख नभएको हुँदा सो जग्गा प्राप्ति ऐन संविधानको धारा १७ को उपधारा १ अन्तर्गत बनेको भनी भन्न नसकिने हुँदा त्यस्तो ऐनको आधारमा निवेदकको संविधानको धारा ११ को उपधारा ११(२)(ङ) र धारा १५ बमोजिम प्राप्त हक हनन् गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदक तर्फबाट लिइएको जिकिरहरूमा विपक्षी तर्फबाट गुठी संस्थान गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय महोत्तरीका तर्फबाट श्री ५ को सरकार तर्फबाट विवादको जग्गा गुठी संस्थानमा मालपोत बुझाउने गरी निवेदकको जिकिर बमोजिम निवेदकको नाउँमा गुठी रैतानी नम्बरीमा दर्ता भएको जग्गा हो सो जग्गामा निवेदकको संविधानको धारा ११(१)(ङ) र धारा १५ अनुसारको हक भए पनि सोही संविधानको धारा १७ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि ऐन बनाई बन्देज लगाउन सकिन्छ कुनै बाधा छैन र सो धारा १७ को उपधारा १ अनुसार बनेको ऐनको प्रस्तावनामा सोही धाराको उपधारा २ बमोजिमको उद्देश्य उल्लेख हुनु अनिवार्य हुँदैन । उपधारा २ अन्तर्गत बनेको ऐनमा मात्र सो उद्देश्य प्रस्तावनामा उल्लेख हुनु अनिवार्य हुन्छ उपधारा २ अन्तर्गत बनेका ऐनहरूमा पनि फरक यति मात्र हुन्छ कि यदि कुनै ऐनको प्रस्तावनामा उपधारा २ मा उल्लेख भएका उद्देश्यहरूमा उल्लेख छैन भनी सो ऐन सार्वजनिक हितको लागि बनेको उपधारामा व्यवस्था भए बमोजिम हो होइन भनी अदालतले विचार गरी निर्णय गर्नु पर्दछ र ऐनको प्रस्तावनामा उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका उद्देश्य उल्लेख भई सो उपधारा अन्तर्गत ऐन बनेको छ भने सो उपधारा २ मा भएको व्यवस्थाबाट सो ऐन सार्वजनिक हितको लागि बनेको हो होइन अदालतले कुनै विचार नगरी सार्वजनिक हितको लागि बनेको मानिनु पर्ने हुन्छ । विवादको जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रस्तावनामा उक्त उपधारा २ को देहायको उद्देश्यहरू मध्ये कुनै पनि उल्लेख नभएको भए पनि सो  ऐन अन्तर्गत जे जति जग्गाहरू प्राप्त गरिने हो सबै सार्वजनिक हितकै लागि मात्र गरिन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुँदा अदालतबाट सो ऐन धारा १७ को उपधारा १ मा व्यवस्था भए बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बनेको हो होइन विचार गरी ठहर हुनुपर्ने भन्ने जिरह लिएको देखिन आएकोबाट संविधानको धारा १७ अन्तर्गत बन्ने ऐन निवेदकको जिकिर बमोजिम सो ऐनको प्रस्तावनामा सोही धाराको उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएको उद्देश्य उल्लेख भए मात्र उपधारा १ अनुसार सार्वजनिक हितको लागि बनेको भन्न सकिने हो वा विपक्षीको जिकिर बमोजिम सो धाराको उपधारा १ र २ अन्तर्गत छुट्टा छुट्टै ऐन बन्न सक्ने हो भन्नेतर्फ विचार गरिएमा संविधानको धारा १७ मा सार्वजनिक हितको निमित्त मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज भन्ने शीर्षक दिएकोबाट यदि संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै बन्देज लगाउन आवश्यक परेमा यही धारा १७ अन्तर्गत ऐन बनाइकन मात्र बन्देज लगाउन सकिने छ भन्ने कुरा यस संविधानको भाग ३ को धारा ११ को उपधारा २ मा सबै नागरिकहरूलाई यो भागमा लेखिएका अन्य कुराहरूको अधीनमा रही निम्न लिखित स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ भनी भएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । धारा १७ को यही शीर्षक अनुसार यो भाग ३ ले प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाउन उपधारा १ मा यस भागमा लेखिएको हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नका लागि कानुन बनाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरी उपधारा २ मा देहायको कुनै वा सबै उद्देश्यले बनेको भनी कुनै ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ भने त्यस्तो ऐन वा त्यस अन्तर्गतको कानुन सरहको नियम आदेश वा उपनियम सार्वजनिक हितका निमित्त बनेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । यस धारामा भएको यी व्यवस्थाहरूबाट कुनै नागरिकलाई यस भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित नियन्त्रित गर्न उपधारा १ मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक हितको लागि ऐन बनाउन सकिने र नागरिकलाई यो भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न बनेको के कस्तो ऐनलाई यो उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी सम्झनु पर्ने हो सो कुरा उपधारा २ मा व्यवस्था गरी त्यस्तो ऐनको प्रस्तावनामा सोही उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख भएमा सो ऐनलाई सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी मान्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ । यस धारामा भएका यो यो व्यवस्थाहरूको समष्टि रुपमा विचार गर्दा कुनै ऐन यस धाराको उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि बनेको मानिन सो ऐनको दफामा सार्वजनिक हितको कुरा उल्लेख गर्दैमा पर्याप्त हुँदैन । त्यसको प्रस्तावनामा नै उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख हुनु अनिवार्य गरेको छ । त्यसैले विपक्षी तर्फबाट लिइएको उक्त जिरह मनासिब नदेखिई निवेदक तर्फबाट लिइएका यस सम्बन्धी जिरहमै मनासिब देखिन आउँछ ।

१६.    अब संविधानको यी धाराहरूमा भएको यी व्यवस्थाहरू सन्दर्भमा विवादमा ल्याइएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कस्तो प्रकृतिको हो भन्नेतर्फ विचार गरिएमा यो ऐनको प्रस्तावनामा जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रचलित रहेको कानुनमा संशोधन र एकिकरण गर्न वाञ्छनीय भएको भन्नेसम्म उल्लेख भएकोबाट यो ऐनले कुनै नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई जन्म दिएको नभई प्रचलित जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन समेत गरी एकिकृत रुपमा ल्याएकोसम्म हो भन्ने देखिन आउँछ । यो कुरा यस ऐनको दफा ४३(१) मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ खारेज गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोबाट स्पष्ट भएको छ । यस ऐनले खारेज गरेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ हेरिएमा सो ऐनको प्रस्तावनामा जग्गा लिने सम्बन्धमा भइरहेको नेपाल कानुनमा संशोधन तथा एकिकरण गर्न र सार्वजनिक हित हुने जुनसुकै कामको निमित्त चाहिने जग्गा मनासिब माफिकको  क्षतिपूर्ति दिलाई दिने अधिकारको र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था पर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट यो ऐन पनि प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन समेत गरी स्वीकृत गर्न बनेको हो र सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्न बनेको हो भन्ने स्पष्ट छ हाल विवादमा ल्याइएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले यही साविक ऐनमा भएको व्यवस्थामा समय समयमा भएका संशोधनहरू समेत मिलाई एकिकृत र अरु आवश्यक संशोधन समेत गरी बनाइएको हुँदा यो ऐन पनि साविक ऐनको सार्वजनिक हितलाई अरु प्रभावकारी बनाउन नै बनाइएको हो भन्ने देखिन आएको छ तर यो ऐन नेपालको संविधान लागू भएपछि बनेको र यसमा ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्थाबाट सार्वजनिक हितको लागि कुनै पनि जग्गा ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिई श्री ५ को सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसरी प्राप्त गर्ने निर्णय भएको जग्गा कब्जा गर्न सकिने भएकोबाट जग्गावालाको सो जग्गा आफ्नो इच्छानुसार भोग गर्ने संविधानको धारा ११(२)(ङ) र १५ ले दिएको मौलिक हकमा बन्देज लाग्न जाने भएकोले यो ऐनका प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएको कुनै पनि उद्देश्यको उल्लेख नभएकोबाट पक्ष विपक्षले लिएका जिरह बमोजिम यो ऐनले सो बन्देज लगाउन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने प्रश्न उठ्न आएको छ । प्रस्तुत ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट सार्वजनिक हितकै लागि मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सकिने भएकोबाट विपक्षी तर्फको यस सम्बन्धी जिरह बमोजिम यस ऐनले जग्गावालाको संविधानको भाग ३ ले प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सक्ने भनी मानिएमा पनि जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समितिको लागि लाग्ने खर्च सोही समितिबाट व्यहोर्ने गरी सोही समितिको अनुरोधमा जग्गा प्राप्त गरेको देखिन आउँछ । यो समितिको कुनै संस्था र श्री ५ को सरकारको कुनै अंग पनि नभई समितिको नामाकरणबाट कुनै खास योजनाको लागि समिति रहेको देखिन आएकोले यो समितिलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५(१) मा उल्लेख भएको परियोजना मान्नु पर्ने देखिन आएको छ । यस अवस्थामा सोही उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थाले जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी सो योजना प्रमुख अर्थात् सोही समितिको प्रमुख हुनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ । तर श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा जिल्ला कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकी प्रारम्भिक कारवाही गर्न अधिकार प्रदान गरेको उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत देखिन आएको छ । निज अधिकारीले प्रारम्भिक कारवाही गर्दा पनि सूचनाको उद्देश्य फरक पारेको भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना र जुन उद्देश्यको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ सो सम्बन्धी पत्रमा देखाइएको उद्देश्यबाट सूचनाको उद्देश्य फरक परेको नदेखिएकोले यो सम्बन्धी निवेदक तर्फको जिरह मनासिब देखिएन । अरु रीत पुगे नपुगेतर्फ विचार गर्दा सोही ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित जग्गाको बढी आवागमन हुने ठाउँमा जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना टाँस गर्नु अनिवार्य गरेकोमा सो बमोजिम नगरी विभिन्न कार्यालयमा टाँस गरेको देखिन आउँछ । यसको अलावा प्रारम्भिक कारवाही समाप्त गरी पठाएको प्रतिवेदनबाट जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ स्थानीय अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि दफा ९ मा व्यवस्था भए बमोजिम कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कुरा प्रष्ट खोली उपदफा २ बमोजिमका ठाउँहरूमा जग्गा प्राप्त गरिने सूचना टाँस गर्नु पर्नेमा सूचनासम्म मिसिल साथ रहेको तर के कुन ठाउँमा टाँस गरिए त्यस्तो मुचुल्का साथमा नरहेको भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति निवेदकलाई दफा ९(३) बमोजिम व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिएको देखिन आए पनि उपदफा २ मा व्यवस्था भएका ठाउँहरूमा टाँस हुन बेगर व्यक्तिगत सूचना दिएकोबाट रीत पुगेको भन्न सकिने अवस्था रहन आएन अतः यी सबै त्रुटीहरूको कारणबाट जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको कानुनसंगत मान्न सकिने अवस्था नरहेकोले विवादमा आएको जग्गा प्राप्ति ऐन कानुन  बमोजिमको मानेमा पनि सो जग्गा प्राप्त गरेको निर्णय समर्थन गर्न सकिने अवस्था नहुँदा माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि साथमा राखी म.न्या.का. मार्फत लेखी पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या बब्बर प्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १ गते रोज १ शुभम् ।

