निर्णय नं. ३२४६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं. ३२४६ ने.का.प. २०४४ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २३४३
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पं.वडा नं. ५ बस्ने पुष्पा आचार्य ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री निर्वाचन अधिकृत प्र.जि.अ. को कार्यालय मोरङ, विराटनगर ।
श्री निमित्त निर्वाचन अधिकृत ध्रुवराज वाग्ले जि. का. मोरङ ।
आदेश भएको मिति: २०४४।७।३।३ मा
जुन बेरुजुका आधारमा प्रारम्भिक समितिमा निर्वाचित भइसकेका निवेदकलाई जि.का. समितिको सभापति पदको उम्मेदवारको दर्खास्त परिसकेपछि उम्मेदवारको नामावलीमा नाम प्रकाशित नगरी हटाएको छ सो अयोग्यता बर्गीय संगठन ऐन, २०३६ का दफा ६ तथा निर्वाचन निर्देशिका, ०४३ को दफा ७ मा व्यवस्था भएको अयोग्यता भित्र नपरेको र निर्वाचन समितिले तोकेको अधिकृत समक्ष निर्वाचनको काम सम्पूर्ण समाप्त नभई कुनै उजूरी लाग्न सक्ने अवस्था नभएकोले मौकैमा कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी पर्न आएको यो निवेदन उक्त उजूरी गर्ने व्यवस्था भएकोले नलाग्ने भन्न नमिलेको माग बमोजिम निवेदीकाको नाम उम्मेदवारीको नामावलीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की
उल्लेखीत मुद्दाःX
आदेश
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ :
२. निवेदीका नेपाल महिला संगठन जिल्ला कार्यालय समिति मोरङको पटकपटक निर्वाचित सभापति भई देश नरेश र निर्दलीय प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था समर्पित सक्रिय एवं निष्ठावान पञ्च हुँ । पञ्चायत वर्गीय संगठनका प्रारम्भिक तथा जिल्ला कार्य समितिको पदाधिकारी सदस्यको निर्वाचनमा मोरङ जिल्ला विराटनगर नेपाल महिला सड्डठन नगरस्तरीय प्रारम्भिक समितिको सदस्य पदमा निर्वाचित भई निर्वाचितको कार्यक्रम मुताविक जिल्ला कार्य समितिको सभापति पदको उम्मेदवार भई बैशाख ३ गते उम्मेदवारीको दर्खास्त दाखेल गरेपछि निर्वाचन अधिकृतले बिनाकारण मलाई सूचनासम्म नगरी म सँग कुनै कुरा सोधपुछ सम्म नगरी उम्मेदवारी दर्खास्त खारेज गरी दिएकोले मेरो नाम उम्मेदवारीमा प्रकाशित भएन । वर्गिय संगठनको निर्वाचन सम्बधी निर्देशिका, २०४३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने दफा ४ बमोजिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने र दफा ५ मा उम्मेदवार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ७ मा उम्मेदवार हुन नपाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ जसमा निर्वाचन सम्बन्धी अपराधमा कुनै अदालतबाट कैदको सजायँ पाई भोगी रहेको र एकभन्दा बढी संगठनको कार्य समितिको सदस्य बन्न र उम्मेदवार हुन पाउने छैन भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त दफाले निषेध गरेको कुनै कुरा पनि म माथि लागू हुँदैन । निर्वाचन निर्देशक, २०४३ को दफा ७ को उपदफा ४ मा उम्मेदवारको लागि पर्न आएको दर्खास्तलाई आवश्यक छानबीन गरी रीत पुगेको दर्खास्त तुरुन्त दर्ता गर्नेछ र रीत नपुगेको दर्खास्तको हकमा जे जति रीत नपुगेको हो सो व्यहोरा सच्याउन सम्बन्धित उम्मेदवारलाई मौका दिनु पर्नेछ र निजले सो बमोजिम सच्याएमा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । म निवेदीकाको दर्खास्त रीत पुगेको छ भनी मिति २०४४।१।३ मा दर्ता गरी मलाई विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले दर्ता गरेको प्रमाण समेत दिनु भएको छ । निर्देशिकाको दफा ९ बमोजिम दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सो प्रकाशित नामावलीमा मेरा नाम समावेश नगरी उम्मेदवारबाट मलाई वञ्चित गराई अन्य उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गरी निर्वाचन अधिकृतले मिति ०४४ साल बैशाख २७ गतेमा निर्वाचनको घोषणा गर्नु भएको छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को दफा ५८ उपदफा (३) बमोजिम निवेदनपत्रको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि उक्त निर्वाचन स्थगित गरी पाउन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ विपक्षीहरूबाट मेरो उम्मेदवारी दर्खास्त बदर गरी दिएको हुँदा मेरो रिट निवेदन जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाउनु साथै यसमा अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सो विषयमा छलफल गर्न निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिन ७ को सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल महिला संगठन जिल्ला कार्य समिति मोरङको सभापति पदको निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी निर्वाचन अधिकृत प्र.जि.अ. को कार्यालय मोरङका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
५. पुष्पा काफ्लेको नाउँमा लेखा परीक्षकद्वारा २०४०।४१ को रु. ३०,०००।– र २०४१।४२ को रु. १६,५००।– समेत जम्मा रु. ४६,५००।– बेरुजु देखाएको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु भन्ने प्रमाण साथ बर्दिया गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने सीता कोइरालाको निवेदन यस कार्यालयमा पर्न आई छानबीन हुँदा वि.न.न.पं. को मिति ०४४।१।३ को पत्रबाट समेत रकम नतिरेको बेरुजू प्रमाणित देखिएको हुँदा पुष्पा आचार्यको नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो । कानुन अनुरुप भएको निर्णय हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निमित्त निर्वाचन अधिकृत ध्रुवराज वाग्ले जि.का. मोरङ विराटनगरको लिखित जवाफ ।
६. नगर पञ्चायतको बेरुजू रकम रु. ४६,५००।– नगर पञ्चायतमा बुझाएको प्रमाण पेश गर्ने मौका दिँदा पनि पेश गर्न नसक्नु भएकोले पञ्चायतको रकम मासी खाने व्यक्तिलाई उम्मेदवारीमा कायम गर्न न्यायोचित नहुने देखिएकोले उचित ढंगले कर्तव्य पालन गरी उम्मेदवारीबाट नाम हटाइएको हो तसर्थ रिट निवेदकको हक हनन भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन अधिकृत प्र.जि.अ. को कार्यालय मोरङ विराटनगरको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले वर्गीय संगठन ऐन तथा निर्देशिकाले तोके बमोजिमको अयोग्यता रिट निवेदनमा कुनै नभएको र योग्य उम्मेदवार जिल्ला कार्य समितिको सभापति पदको दर्खास्त बदर गरी नाम नै प्रकाशित नगरी गरेको कार्य गैरकानुनी हुँदा रिट निवेदन जारी गरिपाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्कीले रिट निवेदकले तिर्न बुझाउनु पर्ने बेरुजू रकम नबुझाई जिल्ला कार्य समितिको सभापति पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने हुँदा रिट निवेदकलाई उम्मेदवारीको नामबाट हटाइएको कानुन अनुरुप नै छ । कानुन विपरीत कार्य भएको भए निर्वाचन समितिले तोकेको उजूरी सुन्ने निकायमा उजूर गर्न पाउने कानुनी उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी यो रिट निवेदन गर्न पाउने अधिकार निवेदकलाई नभएकोले कानुनी उपचारको बाटो छाडी आएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लिई बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. प्रस्तुत सम्बन्धमा निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसतर्फ विचार गर्दा यसमा लिखित जवाफबाट जुन बेरुजुका आधारमा प्रारम्भिक समितिमा निर्वाचित भइसकेका निवेदकहरुलाई जि.का. समितिको सभापति पदको उम्मेदवारको दर्खास्त परिसकेपछि उम्मेदवारीको नामावलीमा नाम प्रकाशित नगरी हटाइएको र सो अयोग्यता वर्गीय संगठन ऐन, २०३६ को दफा ६ तथा निर्वाचन निर्देशिका ०४३ को दफा ७ मा व्यवस्था भएको अयोग्यता भित्र नपरेको र निर्वाचन समितिले तोकेको अधिकृत समक्ष निर्वाचनको काम सम्पूर्ण समाप्त नभई कुनै उजूरी लाग्न सक्ने अवस्था नभएकोले मौकामा कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी पर्न आएको यो रिट निवेदन उक्त उजूरी गर्ने व्यवस्था भएकोले नलाग्ने भन्न नमिलेकोले माग बमोजिम २०४४।१।४ को निवेदीकाको नाम उम्मेदवारीको नामावलीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लेखि पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बर प्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक ३ गते रोज ३ शुभम् ।