निर्णय नं. ३२५४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२५४    ने.का.प. २०४४      अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट पू.इ.नं.६७

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :का.जि.का.न.पं.रामशाह पथ बस्ने राममान प्रधान ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ।

      श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

आदेश भएको मिति: २०४४।१०।२१।५ मा

     संस्कृति विभागको शाखा अधिकृत पदबाट खारेजीमा परेपछि निवेदकले सांस्कृतिक संस्थान तथा सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनीको नोकरीमा रही ती संस्थाको नोकरीबाट हटेपछि मात्र पुनः संस्कृति मन्त्रालय खडा भएको भनी पुनः नियुक्तिको दावी गरेको देखिन्छ, त्यसरी दावी गरेकोमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्ने कानुनी बाध्यता रहेको भनी रिट निवेदकले देखाउन सकेको छैन खारेजीमा परी सकेपछि साविक पदमा निजको पदाधिकार कायम नै रहेको भनी मान्न सकिने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा मानीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयाथ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदक सांस्कृतिक विभागको सि.अ.मा मिति ०२३।११।५ मा बढुवा नियुक्ति भई काम काज गरिआएकोमा २०२९ सालमा सो विभाग खारेज भई सांस्कृतिक संस्थान गठन भएकोमा मलाई अन्यत्र मिलाउनु पर्नेमा मेरो पदबाट नै मलाई एकदम मिति ०२९।३।३ मा खारेजीको सूचना दिइयो यसरी अन्यायपूर्वक खारेज भएकोले दुःख पाई विभिन्न स्थानमा काम गरी जीविका चलाई रहेको थिए ।

३.    पछि २०३८ सालमा पुनः सांस्कृतिक मन्त्रालय खडा भएको हो पुनः मैले शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिंदा विभाग खारेज हुँदै अन्यन्त्र सरुवा गरी मिलाउनु पर्नेमा नमिलाएको हुँदा सांस्कृतिक महाशाखामा समान पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्ता दिनु पर्ने भनी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ०३८।८।३ मा परामर्श दिई मिति ०४१।५।७ मा ताकेता पत्र पनी गयो । त्यसपछि पनि नियुक्ति नपाएकोले पुनः लोकसेवा आयोगमा निवेदन गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०४१।६।३० को पत्रमा शिक्षा तथा संस्कृति महाशाखाको लागि दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कारवाही गर्ने  भनी ०३९।३।२८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भइरहेको भन्ने उल्लेख गरी मिति ०४१।७।२१ को पत्र लोकसेवा आयोगमा लेखि गएको र सो निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको बुझिएको छ ।

४.    लोकसेवा आयोगको पटकपटकको परामर्श र पत्र तथा दरबन्दी स्वीकृत भइसकेपछि मलाई नियुक्तिको कारवाही गर्ने मिति ०३९।३।२८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र शिक्षा तथा सांस्कृतिक महाशाखा खडा भई दरबन्दी स्वीकृति भई सकेपछि पनि मिति ०३९।३।२८ को निर्णय र लोकसेवा आयोगको ०४१।७।२१ को परामर्श प्रतिकूल नियुक्ति गर्ने गराउने नगरी पुनः नियुक्ति हुन पाउने मेरो अधिकार भएकोमा हाल फेरि मलाई नियुक्ति गर्न कर नलाग्ने नियुक्ति नगर्ने भनी पत्र जानकारी दिएबाट नेपालको संविधानको धारा १० तथा ११ को (१) तथा २ को खण्ड (ङ) बाट प्रदत्त अधिकारमा आघात हुनुको साथै उक्त निर्णयमा लेखिए अनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श राय र श्री ५ को सरकारको निर्णयको विपरीत भई नेपालको संविधानको धारा ७८ समेत विपरीत हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०४२।३।१२, २०४२।४।२ र ०४२।६।१ को पत्र र उल्लिखित निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी माथि उल्लिखित लोकसेवा आयोगको परामर्श र श्री ५ को सरकारको ०३९।३।२८ को निर्णय अनुसार निवेदकलाई नियुक्ति गर्नु भन्ने समेत परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत जारीगरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवघि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०४२।१०।११ को सिंगल बेञ्जको आदेश ।

६.    २०२९ सालमा संस्कृति विभाग खारेज भई सांस्कृतिक संस्थान स्थापना भएपछि संस्थान तर्फ जाने इच्छा व्यक्त गरी मन्तव्य दिने कर्मचारीहरूलाई संस्थान तर्फ मिलाउने र संस्थान तर्फ जान इच्छा नगर्ने कर्मचारीलाई सञ्चार मन्त्रालयले मातहतको मिल्दो पदमा मिलाउने प्रयास गर्ने सरकारी सेवामा पदाधिकार राखी संस्थान तर्फ जान चाहनेको पदाधिकार सञ्चार मन्त्रालयमा सार्ने एवं सांस्कृतिक संस्थान तर्फ जान इच्छा व्यक्त गरी मन्तव्य दिने कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा पदाधिकार राखी कर्पोरेशनमा काम गर्ने कर्मचारी सम्बधमा अपनाइने कार्यविधि अनुसार निवृत्तिभरणको निमित्त ३ वर्ष थपी निवृत्तिभरण पाउने भए निवृत्तिभरण दिने र उपदानको विषयमा नि.से.नि. बमोजिम पाउने सबै सुविधा दिने गरी राजपत्राङ्कित प्रशासन सेवाका कर्मचारीको हकमा प्रशासन व्यवस्था विभागबाट निजहरूलाई विभाग नै खारेज भएकोले खारेजमा परेको जनाउ दिने श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट मिति ०२९।२।३१ मा निर्णय भएको सो निर्णयमा संस्थान तर्फ जान चाहनेहरूको सूचीमा पनि निज श्री राममान प्रधानको नाम नपरेकोले तत्कालिन प्रशासन व्यवस्था विभागबाट मिति ०२९।३।३ मा ०२९।३।५ देखि स्वतः खारेजीमा परेको पुर्जी दिएको देखिन्छ । सरकारी सेवाबाट खारेजमा परेको मिति ०३९।३।५ बाट सांस्कृतिक संस्थानको सेवामा रही स्वेच्छाले सरुवा स्वीकृति लिई सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनी लि.मा मिति ०३३।८।२० देखि हाजिर भएको जानकारी आएपछि निजलाई सो संस्थानको नोकरीमा पदाधिकार नरहेको सूचना मिति ०३३।१०।१८ मा दिएको दुवै संस्थानमा आफ्नो पद नरहेपछि निवेदकले नोकरी थमौतीको लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको २०३४ सालको रिट नं. ८३८ को रिट निवेदन मिति ०३४।१०।१२।४ मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा खारेज भएको देखिन्छ ।

७.    निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ४(क) अनुसार र राजपत्राङ्कित पदमा श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्ने हुँदा कुनै व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने भन्ने  तर्फको प्रसंग उपयोगिता आवश्यकता समेतको मूल्याङ्कन भई श्री ५ को सरकारबाट निरोपण हुनु पर्दछ । प्रचलित नेपाल कानुनले पुनः नियुक्ति गर्नु नै पर्ने गरी व्यवस्था गरेको नदेखिएबाट पुनः नियुक्ति नगर्ने मिति ०४२।३।११ मा निर्णय भएको । निवेदकको जिकिर अनुसार निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम २,२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरी दिएको भन्ने हकमा सो दफाले उमेरको हद नलाग्ने सम्म हो । ०३९।३।२८ मा निवेदकलाई पुनः नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको भन्ने अर्को जिकिरतर्फ पनि पुनः नियुक्ति गर्न निर्णय भएको नभई दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कारवाही अगाडि बढाउने कुराको निर्णयसम्म भएको छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८.    २०२९ साल आषाढ ५ गतेदेखि संस्कृति विभाग खारेज हुँदा मलाई खारेज गरेकोले संस्कृति विभाग खडा भएपछि सोहि विभागमा र विभाग खडा नभएसम्म शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा पद कायम गरिपाउँ भनी लोकसेवा आयोगमा दिनु भएको निवेदनमा लोकसेवा आयोगबाट उस बखत संस्कृति विभाग खारेज हुँदा कर्मचारीलाई अन्यत्र विभागमा मिलाए हुनेमा नमिलाई मर्का पर्न गएको देखिएकोले सो विभाग खारेजमा परेमा पुनः संस्कृति महाशाखा स्थापना हुँदा त्यस्तो खारेजमा पर्नेलाई पुनः समान पदमा नियुक्तिका लागि ग्राहृयता दिनुपर्ने भन्ने सम्म लेखि आएकोले प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ०३८।८।१२ मा सक्कल फायल साथ कारवाहीको लागि लेखि गएको । राममान प्रधानलाई पुनः नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको रिक्त पदमा त्यस मन्त्रालयबाट नियुक्ति गरेर पठाएमा यस मन्त्रालयलाई आपत्ति नपर्ने व्यहोरा जनाई पठाएको मन्तव्य पछि निजको सम्बन्धमा कारवाही भएको कुनै जानकारी नभएकोले यस मन्त्रालय प्रति रिट निवेदनमा लगाएको आरोपहरू झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा ०२९ सालमा संस्कृति विभाग खारेज भई सांस्कृतिक संस्थान स्थापना भएपछि संस्थान तर्फ जाने इच्छा व्यक्त गरी मन्तव्य दिने कर्मचारीहरूलाई संस्थान तर्फ मिलाउने निर्णय भएको सो निर्णयमा संस्थान तर्फ जान नचाहनेमा र सरकारी सेवामा पदाधिकार राखी संस्थान तर्फ जान चाहनेहरूको सूचीमा पनि निज राममान प्रधानको नाम नपरेकोले तत्कालिन प्रशासन व्यवस्था विभागबाट ०२९।३।३ मा खारेजी पुर्जी दिएको र सरकारी सेवाबाट खारेजीमा परेपछि सांस्कृतिक संस्थानको सेवामा रही स्वेच्छाले सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनीमा सरुवा भई संस्थानमा नोकरी नरहेको कारण सरकारी सेवाम पुनः नियुक्तिको दावी लिनु कानुन अनुकूल छ भन्न सकिंदैन । लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति नै गर्नु पर्ने पर्ने गरी मन्तव्य प्राप्त भएको छैन । नि.से.नि., ०२१ को नियम २.२.३ मा खारेजमा परेको व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्न उमेरको हद नलाग्ने सम्म हो । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ४(क) ले राजपत्राङ्कित पदमा श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्ने हुँदा कुनै व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने भन्नेतर्फको प्रसंग उपयोगिता र आवश्यकता समेतको मूल्याङ्कन भई नियुक्ति हुने हो । निवेदकको माग बमोजिम पुनः नियुक्ति सम्बन्धी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कारवाही चलेको त्यस सम्बन्धी फाइल हेर्दा दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कारवाही गर्ने २०३९।३।२८ मा र पुनः नियुक्ति गर्ने उपयुक्त नदेखिएको भन्ने ०४२।४।२७ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सांस्कृतिक विभाग खारेज भई निवेदक खारेजीमा पर्दा निजलाई दिएको खारेजी पत्रमा समान पदमा मिलाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन । निवेदकले जिकिर लिनु भएको नि.से.नि., ०२१ को नियम २.२ (३) अनुसार खारेजमा परेको व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्नु पर्ने  बाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइँदैन । निवेदक सांस्कृतिक विभाग खारेज भएपछि सांस्कृतिक संस्थानमा नोकरी गरी आफ्नो स्वच्छाले धान चामल निर्यात कम्पनीमा सरुवा भई सो पनि खारेज भएपछि मात्र पुनः नियुक्तिको दावी लिनु भएको देखिन्छ । २०२९।३।२८ को निर्णयमा पुनः नियुक्ति दिने भन्ने निर्णय भएको पनि नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंहको राय ।

१०.    संस्कृति विभाग खारेज भई सांस्कृतिक संस्थान स्थापना भएपछि संस्थानतर्फ जाने इच्छा व्यक्त गरी मन्तव्य दिने कर्मचारीलाई संस्थानतर्फ मिलाउने र संस्थानतर्फ जान इच्छा नगर्ने कर्मचारीलाई सञ्चार मन्त्रालयले मातहतको मिल्दो पदमा मिलाउने प्रयास गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको नीति रहेको कुरा संस्कृति विभाग खारेज गर्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०२९।२।३१ मा निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदक राममान प्रधानलाई सो निर्णय अनुसारको कारवाही गरी संस्थानतर्फ मिलाई दिएको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिँदैन । उसबखत संस्कृति विभाग खारेज हुँदा कर्मचारीलाई अन्यत्र विभागमा मिलाए हुनेमा नमिलाई मार्का पर्न गएको देखिएकोले सो विभाग खारेजमा परेकोमा पुनः संस्कृति महाशाखा स्थापना हुँदा त्यस्ता खारेजमा पर्नेलाई पुनः समान पदमा नियुक्तिको लागि ग्राहता दिनु पर्ने भनी लोकसेवा आयोगबाट निर्णय भएको सो निर्णयको आधारमा कारवाही हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कारवाही गर्ने भन्ने ०३९।३।२८ मा निर्णय भएको देखिन्छ।

११.    शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत हाल संस्कृति शाखा गठन भई सो शाखाको  शाखा अधिकृत दरबन्दी थप भई दुई पद रिक्त रहेको थियो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ । पद रिक्त अवस्था हाल आएर नियुक्ति गर्न उपयुक्त नदेखिएको भन्ने ०४२।२।२७ मा निर्णय भएकोबाट खारेजमा परेका कर्मचारीलाई ज्यादै नै मार्का पर्न जाने त छदैछ कारण स्पष्ट नगरी नियुक्ति गर्न उपयुक्त नदेखिएको भन्ने निर्णय तर्कसंगत व्यवहारिक र न्यायोचित समेत देखिँदैन । विभाग खारेज भएको कारणले खारेज भएको कर्मचारीलाई समान पदमा मिलाउने विभाग खारेज गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट देखिन्छ । पुनः नियुक्तिको लागि ग्राह्यता दिनु पर्ने भनी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भई सोही आधारमा दरबन्दी स्वीकृत भएपछि नियुक्तिका लागि ग्राहयता दिनु भनी सिफारिश भएपछि नियुक्ति गर्न उपयुक्त नदेखिएको भनी गरिएको निर्णयमा निज उपर सरकारी रकम हिनामिनामा कारवाही भएको भन्ने कुरालाई लिई निर्णय भएको हो कि भन्नलाई त्यसतर्फ सजायँ भएको नदेखिएकोबाट कारण प्रष्ट उल्लेख नगरी विना कारण उपयुक्त नभएको भन्ने निर्णय गर्नु श्री ५ को सरकारको निर्णय तर्कसंगत र न्यायोचित भएन तसर्थ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०४२।२।२७ को निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई ०४३।१२।८ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१२.   निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले संस्कृति विभागमा कार्यरत निवेदक २०२९ सालमा उक्त विभाग खारेज भएबाट खारेजमा परेको र पुनः संस्कृति मन्त्रालय खडा भएबाट सो मा पुनः नियुक्तिको लागि निवेदन गरेको र लोकसेवा आयोग समेतबाट मार्का परेको भनी पुनः नियुक्तिको लागि ग्राह्यता दिन पर्ने भनी परामर्श प्राप्त भएकोमा ०३९।३।२८ मा पुनः नियुक्तितर्फ कारवाही गर्ने भनी निर्णय भएकोमा धेरै समय झुलाई २०४२ सालमा आएर पुनः नियुक्ति नगर्ने भनेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले  संस्कृति विभाग खारेज भई खारेजीमा परेपछि निवेदकले सांस्कृतिक संस्थान र धान चामल निर्यात कम्पनीमा नोकरी गरेको र अहिले आएर पुनः नियुक्ति पाउँ भन्ने निवेदकले हकदैया नभएबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१३.   मिति २०४४।१०।१४।५ मा यस इजलास समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा २०२९ सालमा संस्कृति विभाग खारेज भएको कारणले २०२९।३।५ देखि निवेदक खारेजीमा परेको र पुनः २०३८ सालमा संस्कृति मन्त्रालय खडा भएपछि निवेदकले पुनः नियुक्तिको माग गरेकोमा पुनः नियुक्ति नगर्ने गरी भएको निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोले त्यसरी खारेजीमा परेपछि पुनः नियुक्ति हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ वा छैन र पुनः नियुक्तिको माग दावी गर्न पाउने हकदैया निवेदकलाई प्राप्त छ वा छैन भन्ने नै हेर्नु पर्ने हुन आयो ।

१५.   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम २.१(१) मा राजपत्राङ्कित पदमा श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्ने छ, भन्ने र नियम २.२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (३) मा श्री ५ को सरकारको सेवामा एकपटक स्थायी नियुक्ति भई अड्डा वा पद खारेजमा भई खारेजीमा परेका व्यक्तिलाई कुनै निजामती सेवा वा पद खारेज भई खारेजीमा परेका व्यक्तिलाई कुनै निजामती सेवा वा पदमा पुनः नियुक्ति गर्दा पैंतिस वर्ष उमेरको हद नलाग्ने भन्ने व्यवस्थासम्म भएको पाइन्छ ।

१६.    खारेजीमा परेपछि निवेदक २०२९।३।५ देखि सांस्कृतिक संस्थानको सेवामा रही स्वेच्छाले सरुवा लिई सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनी लि.मा ०३३।८।२० देखि हाजिर भएको र सो जानकारी पाएपछि सांस्कृतिक संस्थानको नोकरीमा निजको पदाधिकार नरहेको सूचना ०३३।१०।१८ मा दिएपछि उक्त धान चामल कम्पनी लि.ले पनि निजलाई स्वतः पदमा नरहेको सूचना २०३६।१०।२५ मा दिएको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ एवं झिकाई आएको मिसिल संलग्न सांस्कृतिक संस्थानको २०३३।१०।१८ को र सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनीको २०३३।१०।२५ को पत्रबाट देखिन्छ । यसरी संस्कृति विभागको शाखा अधिकृत पदबाट खारेजीमा परेपछि निवेदकले सांस्कृतिक संस्थान तथा सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनीको नोकरीमा रही ती संस्थाको नोकरीबाट हटेपछि मात्र पुनः संस्कृति मन्त्रालय खडा भएको भनी पुनः नियुक्तिको दावी गरेको देखिन्छ । त्यसरी दावी गरेकोमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्ने कानुनी बाध्यता रहेको भनी रिट निवेदकले देखाउन सकेको छैन । खारेजीमा परिसकेपछि साविक पदमा निजको पदाधिकार कायम नै रहेको भनी मान्न सकिने स्थिति देखिन्न । मिति २०३९।३।२८ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कारवाही गर्ने भन्नेसम्म निर्णय भएको देखियो सो कारवाही गर्ने भन्ने निर्णयबाट निवेदकलाई नियुक्ति दिन बाध्यता रहेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ नियुक्ति नगर्ने श्री ५ को सरकारको २०४२।३।११ को निर्णय उक्त २०३९।३।२८ को निर्णयको विपरीत हुन गयो भन्न मिलेन । यस स्थितिमा शाखा अधिकृत पदमा पुनः नियुक्ति पाउँ भनी दावी गर्न पाउने हकदैया निवेदकमा रहेको मान्न मिल्ने नभएबाट निजको हक प्रचलन गराउन सकिने स्थिति रहेन ।

१७.   अतः उपर्युक्त कारणबाट निवेदकलाई पुनः नियुक्ति नगर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुँदा ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायम हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

न्या.रुद्र बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल माघ २१ गते रोज ५ शुभम् ।

