निर्णय नं. ३२५६ - उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२५६    ने.का.प. २०४४      अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर  ५४

विषय : उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : का.जि. टेकू स्थित नेपाल यातायात संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. ऐ. को कार्यकारणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्ध कृष्णराज पाण्डे ।

विरुद्ध

विपक्षी : सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, बबरमहल ।

      श्री निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय ।

      का.जि.का.न.पं.वडा नं.२१ लगन दलाछिटोल बस्ने वसन्त प्रसाद प्रधान ।

आदेश भएको मिति: २०४४।११।११।३ मा

     नेपाल यातायात संस्थान विनियम,  २०२२ को परिच्छेद ६ को विनियम ६.४ मा अपील सुन्ने अधिकारी समितिले सूचीत आदेशद्वारा यस परिच्छेद बमोजिम सजायँ पाएको कर्मचारीले अपील दिने अधिकारी नतोकेसम्मलाई यस्तो अपील समिति समक्ष पेश गरिनेछ र समितिले यस परिच्छेदको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्णय दिनेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट पुनरावेदन सुन्ने अन्य अधिकारी नतोकेसम्म पुनरावेदन समितिमा पेश हुने र समितिबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरेको र सो विनियमको विनियम २(ग) मा समिति भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरेको पाइने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट, विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः सविच निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय बबर महलको मिति २०४२।३।१६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदक सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा उक्त डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    यस संस्थानका अधिकृत तह ६ (प्र.) का विपक्षी बसन्तप्रसाद प्रधानले कुनै विदा स्वीकृती नगराई तथा विदाको कुनै रिपोर्ट समेत नदिई मिति २०४० साल पौष ३० गतेदेखि संस्थानमा अनुपस्थित रहनु भएकोमा कारवाही चली पटकपटक सूचना पठाउँदा तथा गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गराउँदा वास्ता नगरी संस्थानको दैनिक काममा बाधा समेत पारेकोले नेपाल यातायात संस्थान विनिमय २०२२ को परिच्छिेदको नियम ६(३) अनुसार पर्चा खडा गरी सोही विनियम समेत अनुसार संस्थानको नोकरीका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सञ्चालक समितिको मिति २०४१।६।७।१ को निर्णयानुसार निजलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भई सो निर्णयको सूचना पटकपटक बुझाउन पठाउँदा बुझी नलिएको र रजिष्ट्ररी गरी पठाउँदा फिर्ता आएकोले २०४१।८।१ को गोरखापत्रमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गराइएको थियो । सो निर्णय उपर चित्तै नुबझी विपक्षी बसन्तप्रसादको निर्णय तथा यातायात मन्त्रालय पुनरावेदन परेकोमा आयोगबाट प्रदत्त सामान्य सिद्धान्त अनुसार उक्त संस्थानले गर्नु पर्ने कुरामा दुविधा परेको छैन सामान्य सिद्धान्त अनुसार निर्धारित सजायँ उपर कार्यविधि अनुसार स्पष्टिकरण लिने र त्यस उपर विचार गरी सजायँ दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले यसो गर्नेमा अव्यावहारिक भनी मौका नदिई निजलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय नियमित नभएकोले निजलाई पदस्थापना गरी नियमानुसार गर्नु पर्ने कारवाही गर्ने आदेश दिने भन्ने श्रीमान सचिवज्यूबाट मिति ०४२।३।१६ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार गर्नु गराउनु भनी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको प.सं.क.प्र. १९ (२०४२) च.नं. ७२२ मिति २०४२।३।१८ को पत्र ऐ. १९ गते प्राप्त भई मिति २०४२।३।१६ को उक्त निर्णयको प्रतिलिपिको लागि यस संस्थानबाट मिति २०४२।३।२० को पत्रबाट अनुरोध गरी पठाएकोमा सचिवज्यूबाट २०४२।३।१६ मा भएको निर्णयको व्यहोरा सबै उल्लेख गरी यस मन्त्रालयबाट प.सं.क.प्र. १९(२)४२) च.नं. ७२२ मिति २०४२।३।१८ मा त्यस संस्थानमा पठाई सकेको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ भनी नि. तथा यातायात मन्त्रालयको पत्र संख्या क.प. १० (२०४२) च.नं. ७३७ मिति २०४२।३।२७ को पत्र सोही मितिमा प्राप्त भई सबै व्यहोरा सञ्चालक समितिमा पेश भई सञ्चालक समितिको मिति २०४२।४।४ र संस्थानको मिति २०४२।४।१७ गतेको निर्णयानुरुप सम्मानीत अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    संस्थान ऐन, २०२१ अनुसार यस सञ्चालक समितिबाट ने.या. संस्थान विनिमय, २०२२ बनाई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी सो विनियम अद्यापि यस संस्थानमा लागू भइरहेको छ । उक्त विनियम २०२२ को परिच्छेद ६ को नियम ६(३) अनुसार पर्चा खडा गरी सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार विपक्षी नं. ३ लाई भविष्यमा संस्थानको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी निर्णय गरिएकोमा सामान्य सिद्धान्त अनुसार निर्धारित सजायँ सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार स्पष्टीकरण लिई त्यस उपर विचार गरी सजायँ दिनुपर्नेमा अव्यवहारिक भनी मौका नदिई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय उक्त विनियम, ०२२ को परिच्छेद ६ को नियम ६(३) को विपरीत भई बदरभागी छ । प्रत्यर्थी नं. १ ले औल्याउनु भएको उक्त सामान्य सिद्धान्त यस संस्थाले लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०२० (संशोधन सहित) को व्यवस्था अनुसार परामर्श मागी लो.से.आ.बाट उक्त कानुनी व्यवस्था अुनसार प्राप्त भएको नभई लो.से.आ. स्वयंले नै बनाई पठाएको सो सामान्य सिद्धान्त अनुसारको व्यवस्था यस संस्थानको उक्त विनियम ०२२ मा समावेश समेत भई नसकेकोले विनियमको रुपधारणा गरी नसकेको हुँदा सिफारिश को रुपमा मात्र रही रहेकोले सो सामान्य सिद्धान्त अनुसार गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता यस संस्थानलाई नभएको प्रष्ट छ । र उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार यस संस्थानबाट विनियम बनाई निर्माण तथा यातायत मन्त्रालय मार्फत लो.से.आ.को परामर्शको लागि पठाई राखेकोमा हालसम्म परामर्श प्राप्त नभई कारवाही कै अवस्थामा रहेकोले विधिवत विनियमको रुपधारणा गरी सकेको छैन यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छँदाछँदै यस संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०४१।६।७।१ को उक्त निर्णयलाई सामान्य सिद्धान्त अनुसार निर्धारित सजायँ सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार स्पष्टीकरण नलिई यसो गर्न अव्यवहारिक भनी मौका नदिई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय नियमित नभएको भनी विपक्षी १ नं. ले गरेको निर्णय उक्त कानुनी व्यवस्था समेतको विपरीत भई गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ । नेपाल यातायात संस्थान विनियम, २०२२ को परिच्छेद ६ को नियम ६, ३, ३ मा भएको कानुनी व्यवस्थाको दायराभित्र रही पुनरावेदन निर्णय गर्न पर्नेमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी समेत गरी गरेको निर्णय बदरभागी छ अतः त्यस प्रकारको अनाधिकृत निर्णय तथा काम कारवाही तथा त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयको आधारमा पठाइएको उक्त पत्र समेतबाट संविधानद्वारा प्रदत्त हकबाट निवेदक वञ्चित भई सो हकहरू कुण्ठित तथा अवरोधित समेत भएकोले अन्य निश्चित कानुनी उपचारको अभावमा संविधान धारा १६, ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु धारा ७१ अन्तर्गतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी नं. १ को मिति २०४२।३।१६ को उक्त निर्णय काम कारवाही र त्यस्तो निर्णयको आधारमा मिति २०४२।३।१८ को उक्त पत्र समेत बदर गरिपाउँ र रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो निर्णयको   आधारमा पठाइएको उक्त पत्र समेत कार्यान्वित नगर्ने नगराउने गरी स.अ. नियमावलीको ५८(३) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी किन नगर्ने छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४२।४।३२।६ को आदेश ।

५.    अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।५।१२।४ को आदेश रहेछ ।

६.    २० वर्षदेखि अवछिन्न सेवामा रही आएका बसन्त प्रसाद नेपाल यातायत संस्थानको अधिकृत छैठौं तहका स्थायी कर्मचारी बिरामी भई २०४० साल पौष १८ गतेदेखि २०४१ साल भाद्र १० गते तक कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको र ऐ.भाद्र ११ गते कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा नगराएको र २०४१।६।७ मा सञ्चालक समितिको निर्णयले बसन्तप्रसाद प्रधानलाई संस्थानको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको अधिकृत छैठो तहको पदमा पर्चा खडा गरी हटाइएको भन्ने देखिन आएको छ । नेपाल यातायात संस्थानले सूचना गरेको अवस्थामा म्यादैभित्र निज बसन्त प्रधान नेपाल यातायात संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौंमा हाजिर हुन आएको तर हाजिर नगराई एक्कासी नोकरीबाट हटाउने पर्चा खडा गरेको देखिन्छ । स्पष्टीकरण लिन किन के कारणले अव्यावहारिक भयो तथ्य कुरा खुलाउन पनि सकेको नदेखिएकोले लो.से.आ.बाट प्रकाशित संस्थानमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त विपरीत गैरकानुनी तवरले पर्चा खडा गरेको देखिन्छ । बिरामीको अवस्थामा हाजिर हुन आउन सक्ने अवस्था आउँदैन । विभिन्न ऐनद्वारा गठित श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका अन्य संस्थानहरूको पद पूर्तिमा सरलता नियमितता र सिघ्रता ल्याउनको साथै बढुवा तथा विभागीय कारवाही सम्बन्धमा एक सुनियोजित एवं व्यवस्थित सिद्धान्तको आवश्यकता पूर्ति गरी संस्थानहरूको सेवालाई आधिकारीक निपूर्ण र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नेपालको संविधानको धारा ७८(३क) बमोजिम लो.से.आ.ले यो सिद्धान्त तयार गरी दिएको छ, भन्ने कुरा सामान्य सिद्धान्तको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पाइन्छ । लो.स.आ.बाट प्रकाशित संस्थानमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त उक्त संस्थानलाई पनि लागू हुने गरी प्रदान गरेको र संस्थानले लागू गरेको हुँदा लो.से.आ.को सिद्धान्त विपरीत जान नसक्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै सामान्य सिद्धान्त अनुसारको व्यवस्था यस संस्थानको विनियम, २०२२ मा समावेश भई नसकेको हुँदा विनियमको रुपधारण गरी नसकेको भनी सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ । साथै रिट निवेदकको के संवैधानिक हक हनन् भयो तथा खुलाउनु भएको समेत छैन निवेदकको संवैधानिक र कानुनी हक समेत हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ, भन्ने समेत सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट नेपाल यातायात संस्थानको मिति २०४१।६।७ को निर्णय अनियमित ठहर भएपछि मलाई हाजिर गराई काम लगाउन नेपाल यातायात संस्थानको कार्यकारणी अध्यक्षको कार्यालयमा उपस्थित भई पटकपटक अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाई नभएकोले हाजिर गराउन हुलाकद्वारा रजिष्ट्री निवेदन गरिराखेको छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले नियमानुसार गर्नु पर्ने कारवाही गर्ने भनी मिति २०४२।३।१६ मा पुनरावेदन निर्णय गरी पत्र दिए उपर शुरु निर्णय गर्ने अर्धन्यायिक अधिकारीलाई सो पुनरावेदन  निर्णय समेत बदर गराउन सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दिने अधिकार वा कानुनी परिपाटी भएको देखिँदैन । रिट निवेदकको २०४१।६।७ मा गरेको निर्णय अर्धन्यायिक स्वरुपको भएकोमा विवाद हुन सक्दैन । साथै पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको उपरोक्त निर्णयबाट संस्थानको वा रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक हकमा आघात पुगेको नहुँदा सो हक प्रचलन गराउन पर्ने अवस्था नै छैन । पूर्वाग्रह र असत्य आधार बनाई मलाई सेवाबाट हटाएकोमा सो तथ्य ढाकछोप गर्न संस्थानको कार्यालयमा रोजरोजै हाजिर हुन जाँदा पनि निर्णय गरेको कुरा लुकाई मेरो निवेदनहरू दर्ता गर्दै रहेपछि झुठ्ठा व्यहोराले नोकरीबाट हटाएको सूचना २०४१।८।१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी अब रिपोर्ट समेत नदिई अनुपस्थित रहनु भएको र गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गराउँदा कुनै वास्ता नगरी संस्थानको दैनिक काममा बाधा समेत परेको भन्ने असत्य आधार देखाई रिट निवेदन गरेकोले सम्मानीत अदालत समक्ष समेत सफा हात लिई आएको छैन । संस्थानको सेवा गर्ने सम्बन्धी नियम र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त बारे आयोगको परामर्श प्राप्त नगरेको त्यस्तो कुनै नियम विनियमको स्थिति स्वतः शून्य हुने हुँदा रिट निवेदकको २०४१।६।७ को निर्णय नै सामान्य सिद्धान्तको कसौटीमा जाँच्नु पर्ने हुन आएको छ । रिट निवेदकको संस्थानको विनियम २०२२ मा लो.से.आ.को परामर्श प्राप्त भएको भन्न सकेको छैन । श्री ५ को सरकारको स्वीकृत गरेकोमा पनि त्यस्तो विनियमलाई संविधानको धारा ७८(३)(क) को आवश्यकता छुटदिन सक्दैन । लो.से.आ.को सिफारिश नचाहिने भए परामर्शको लागि लेखि पठाई राखेको भन्न पर्ने अवस्था पर्दैन । संस्थानको विनियमको भाग २ परिच्चेद ६ को नियम ६(३) मा लोकसेवा आयोगको परामर्श स्वीकृती प्राप्त नभएसम्म सो नियम संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा वैध नियम नै होइन । सो नहुँदा सो आधारमा तथ्य समेतको गलत उल्लेख गरेर देखादेख प्रयुक्त भावना लिई रिट निवेदकले गरेको ०४१।६।७ को निर्णय स्वयं त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटी नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी बसन्तप्रसाद प्रधानको लिखित जवाफ ।

८.    नेपाल यातायात संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ६ अनुसार सबै अधिकार सञ्चालन समितिलाई प्रदान भएको र ऐ.ऐनको दफा १६(१) मा विनियम बनाउने अधिकार प्रदान भए बमोजिम नेपाल यातायात संस्थान विनियम २०२२ तयार भई सो अनुसार सञ्चालक समितिले काम गर्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त विनियमलाई संशोधित गर्ने अधिकार विनियमको नियम ३ अनुसार सञ्चालक समितिलाई दिएको तर श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने अनिवार्य गरेको देखिन्छ । विनियमको परिच्छेद ६ को नियम ६ को (३) संशोधन श्री ५ को सरकारले २०३७।९।३० मा स्वीकृत दिएकोमा विवाद छैन । उक्त विनियमको परिच्छेद ६ को विनियम ६.३ मा कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा निजलाई सफाईको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका दिँदा अव्यावहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा पर्चा खडा गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने छ, भन्ने व्यवस्था भए अनुसार उक्त यातायात संस्थानको सञ्चालक समितिले कानुनको प्रकृया अपनाई बिदा स्वीकृत नगराई तथा समयमा कुनै रिपोर्ट पनि नपठाई संस्थानबाट कारवाही चलेपछि मात्र बिदाको रिपोर्टहरू पठाएकोबाट संस्थानको दैनिक काममा बाधा समेत पारी बराबर अनुशासन हीनताको काम गरेको देखिएकोले ने.या.सं. विनियम, २०२२ को परिच्छेद ६ को नियम ६(१) अनुसार र स्पष्टिकरण माग्दा अन्य कर्मचारी माथि नराम्रो प्रभाव परी संस्थानको सुचारु रुपले काम कारवाही गर्नमा बाधा समेत उत्पन्न हुँदा सफाइको सबुद दिन मनासिब माफिकको मौका दिँदा  अव्यवहारिक हुने भएबाट कानुनको प्रक्रिया अपनाई निज बसन्तप्रसाद प्रधानलाई उक्त पदबाट हटाइएको देखिन्छ । पर्चा खडा गरेकोमा स्पष्टिकरण लिनु पर्ने बाध्यता छैन विनियम बमोजिम गरेमा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुसार गर्नु पर्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा विनियममा व्यवस्था नभएको अवस्थामा उक्त विनियमको अभावमा लो.से.आ.बाट प्रकाशित संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद १० को ६ को (ङ) प्रयोग गरी सजायँ गरेको मिल्दैन भन्ने समेत रिट नम्बर १३६३ निवेदक तुलसी गिरी विरुद्ध श्री ५ को सरकार खाद्य कृषि मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा यसै अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३९।३।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ। साथै गो.प.संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ बमोजिम बनेको विनियमबाट भएको कारवाहीमा संविधान आकृष्ट हुन नसक्ने भन्ने समेत निवेदक समुन्द्रमान बज्राचार्य विरुद्ध गो.प. संस्थान भएको रिट नम्बर १५२१ को उत्प्रेषणको मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । तसर्थ नेपाल यातायात संस्थानले कानुन बमोजिम गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन सुनी निर्माण तथा यातायात सचिवले बदर गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नहुँदा उक्त निर्माण तथा यातायात सचिवको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंहको राय ।

९.    सञ्चालक समितिले मिति २०४१।६।७।१ मा गरेको निर्णय हेर्दा विदा स्वीकृति नगराई तथा रिपोर्ट पनि नगरी आफूखुसी संस्थानमा गैर हाजिर भई बसेको तथा संस्थानबाट पटकपटक भएको आदेश निर्देश समेतलाई अटेर गरेको तथा संस्थानबाट कारवाही चलेपछि मात्र सर्टिफिकेटहरू राखी निवेदन पठाएको र सो अनुसार वास्तवमा बिरामी भएको होइन भए कस्तो बिरामी हो भन्ने कुरा यकीन गर्नलाई वीर हस्पिटलमा व्यवस्था मिलाई पत्र लेखि पठाउँदा बुझी नलिएको र पठाएको रजिष्ट्री पनि फिर्ता आएको र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि आफू अनभिज्ञ जस्तो भई सो सूचनाको उल्लेखसम्म नगरी वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले डियूटीमा हाजिर हुन आउनु भएको हुँदा निजले बराबर अनुशासनहिनताको काम गरेकोले लो.से.आ.को परामर्श, २०३५ को परिच्छेद ११ को नियम ६(ग) तथा नेपाल यातायात संस्थान विनियम २०२२ को परिच्छेद ६ को नियम ६.२ (ख) समेतको आरोपमा सोही परामर्शको परिच्छेद ११ को नियम १(ङ) तथा ने.या.सं. विनियम, २०२२ को परिच्छेद ६ को नियम ६.१(५) समेत अनुसार भविष्यमा संस्थानको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निज बसन्तप्रसाद प्रधानलाई आजको मिति देखिबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ भन्ने देखिन्छ । सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०४२।३।१६ गतेको निर्णय हेर्दा आयोगबाट प्रदत्त सामान्य सिद्धान्त अनुसार उक्त संस्थानले गर्नु पर्ने कुरामा द्विविधा परेको छैन सामान्य सिद्धान्त अनुसार निर्धारित सजायँ सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार स्पष्टिकरण लिने र त्यस उपर विचार गरी सजायँ दिनु पर्ने व्यवस्था भएकोले यसो गर्नमा अव्यावहारिक भनी मौका नदिई निजलाई सेवाबाट हटाउनु न्यायसंगत नभएकोले निजलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय नियमित नभएकोले निजलाई पदस्थापना गरी नियमानुसार गर्नु पर्ने भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा नेपाल यातायात संस्थान विनियम, २०२२ को परिच्छेद ६ को नियम (६) ३ को सट्टा निम्न ६(३) संशोधन गरिएकोमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति भएको छ, भन्ने उक्त विनियमको संलग्न प्रतिलिपिमा हेर्दा कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा निजलाई सफाइको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका दिँदा अव्यावहारिक हुन्छ, भन्ने लागेमा पर्चा खडा गरी  त्यस्तो कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्नेछ तर त्यस पर्चामा सो पर्चा खडा गर्नाको मनासिब माफिकको कारण र कर्मचारी उपर लागेको आरोपको पुष्ट्याई पनि समावेश भएको हुनुपर्ने छ भने व्यवस्था भएको पाउँछ । तर उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम निज बसन्तप्रसाद प्रधानलाई निज उपर लागेको आरोप समेत प्रष्ट किटिएको तथा निज उपर लागेको आरोपलाई पुष्ट्याई हुने गरी मनासिब माफिकको कारण समेत उक्त सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय पर्चामा पाइँदैन । साथै निजलाई सफाइको मनासिब मौका दिँदा किन अव्यवहारिक हुने हो सो समेत उक्त पर्चामा प्रष्ट उल्लेख भएको पाइँदैन । यो यस आधारबाट मनासिब माफिकको मौका नदिइएको भन्ने उक्त पर्चामा उल्लेख छैन । निज वसन्तप्रसाद प्रधान बिरामी भई समय समयमा प्रतिवेदन पेश गरेको भने उक्त संस्थानको निर्णय फायलबाट देखिएबाट रिट निवेदकले स्वीकार गरेको पाइन्छ । बिरामी भएर बसेको कर्मचारीले विदा बस्दा पूर्व स्वीकृत लिएर बस्नु पर्ने र अड्डामा अनुपस्थित रहेको भन्ने आरोप कदापी लगाउनु मिल्दैन । बिरामी भएको कारणबाट उपस्थित हुन नसकी बर्खास्त नगरिएको कारण नै मनासिब माफिकको मौका नदिनु आधार होइन। मनासिब माफिकको मौका दिनु कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त पनि हो। अर्को कुरा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको प्रमाण निमित्त बेञ्च समक्ष प्रस्तुत हुन आएको उक्त मन्त्रालयको निर्णय फायलमा यातायात संस्थानको महाप्रबन्धकले निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय समेतसँग लेखापढी भएको पत्र हेर्दा संस्थानमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धमा लो.से.आ.बाट प्राप्त सामान्य सिद्धान्त अनुसार नै संस्थानले काम गरी रहेको तर सबै सुविधाहरू जस्तो विदा भत्ता इत्यादि पनि मिलाएर नियमावली बनाउनु पर्ने भएको र यस संस्थानले विभिन्न प्रकारको यातायात साधन सञ्चालन गरेको हुँदा एक साधनमा लागू गर्न सकिने सुविधा आदि सम्बन्धी नियमको अर्को साधनमा पूर्ण व्यवहारिक नहुने भएकोले सबै तर्फको विचार पुर्‍याई नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्य प्रारम्भ भई प्राय सिद्धिने चरणमा छन् । परामर्श नलिने उद्देश्य हाम्रो कदापी होइन लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्त बमोजिम हामीले काम गरी रहेका छौं भन्ने संस्थानको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले स्वीकार गरेको पाइन्छ । लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्दा निवेदकलाई सफाइको मौका दिनु पर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै अदालतबाट समेत कतिपय मुद्दामा सफाइको मौका नदिई कर्मचारीलाई हटाउन वा बर्खास्त गर्न नहुने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताले पेश गर्नु भएको रिट नम्बर १३६३ तथा रिट नम्बर १५२१ समेतका रिट नजीरहरू प्रस्तुत विषयको तथ्यसँग फरक फरक भई मिलेको पाइँदैन । उपरोक्त बुँदा कारण समेतले यातायात संस्थानको सञ्चालक समितिले गरेको मिति २०४१।६।७ को निर्णयलाई बदर गर्ने गरी निवेदकलाई पद स्थापना गर्ने गरी गरेको अधिकार प्राप्त अधिकारी सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०४२।३।१६ को निर्णय कानुन अनुरुपको नै हुँदा रिट निवेदनको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमाको मिति २०४३।५।२३ गतेको राय ।

१०.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले संस्थानको विनियम २०२२ को परिच्छेद ६ को विनियम ६(३) अनुसार पर्चा खडा गरी सोही परिच्छेदको नियम ६.२(ख) समेतको आरोपमा सञ्चालक समितिले प्रत्यर्थी वसन्तप्रसाद प्रधानलाई नोकरीबाट हटाएको हो । विनियममा व्यवस्था भए अनुसार कार्यविधि अपनाई भएको सञ्चालक समितिको निर्णयलाई लोकसेवा आयोगको  सामान्य सिद्धान्त अनुसार निर्धारित सजायँ सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नभएको भनी सचिवबाट पुनरावेदन सुनि गरेको २०४२।३।१६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी मन्त्रालय तर्फबाट बहस गर्नु उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले पुनरावेदन सञ्चालक समितिले हेर्ने विनियमले व्यवस्था गरेको छ । तर पुनरावेदन मन्त्रालयमा पेश भई सचिवले पुनरावेदन निर्णय गरेको भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । अर्को प्रत्यर्थी बसन्तप्रसाद प्रधान तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता चुडामणिराज सिंह मल्लले सञ्चालक समितिको निर्णय उपर परेको पुनरावेदन सुनी सो निर्णय बदर भएपछि पुनः रिट गर्ने हक अधिकार संस्थानलाई छैन । संस्थानले सामान्य सिद्धान्त मानी आएको छ । सो सिद्धान्त नमानेको भए वसन्तप्रसाद प्रधानको पुनरावेदन श्री सचिव यातायात मन्त्रालयमा पठाउने थिएन, बराबर अनुशासनहिनता भन्नलाई अघि पनि सजायँ पाएको हुनुपर्ने सो नहुँदा आरोप लगाउन सक्ने होइन सञ्चालक समितिको सबै काम कारवाही बदनियतपूर्ण छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपाल यातायात संस्थानको सञ्चालक समितिले प्रत्यर्थी बसन्तप्रसाद प्रधानलाई कुनै विदा स्वीकृति नगराई तथा विदाको कुनै रिपोर्ट नदिई मिति २०४०।९।३० गतेदेखि अनुपस्थित भएकोमा कारवाही चलिई नेपाल यातायात संस्थान विनियम २०२२ को परिच्छेद ६ को नियम ६.(३) अनुसार पर्चा खडा गरी सोहि विनियम समेत अनुसार संस्थानको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने २०४१।६।७ मा निर्णय गरे उपर पुनरावेदन पर्दा निजलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय नियमित नभएकोले निजलाई पदस्थापना गरी नियमानुसार गर्नु पर्ने कारवाही गर्ने आदेश दिने भन्ने सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट २०४२।३।१६ मा निर्णय भएको सो पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल यातायात संस्थानको सञ्चालक समितिले प्रत्यर्थी बसन्तप्रसाद प्रधानलाई संस्थानको नोकरीबाट हटाउने गरेको २०४१।६।७ को निर्णय उपर परेको पुनरावेदन कसले हेर्ने हो सो कुरा नै हेर्नु पर्ने मुख्य विषय भएको छ । त्यसतर्फ हेर्दा नेपाल यातायात संस्थान विनियम, २०२२ को परिच्छेद ६ को विनियम ६.४ मा अपील सुन्ने अधिकारी समितिले सूचीत आदेशद्वारा यस परिच्छेद बमोजिम सजायँ पाएको कर्मचारीले अपील दिने अधिकारी नतोकेसम्मलाई यस्तो अपील समिति समक्ष पेश गरिने छ र समितिले यस परिच्छेदको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्णय दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट पुनरावेदन सुन्ने अन्य अधिकारी नतोकेसम्म पुनरावेदन समितिमा पेश हुने र समितिबाट पुनरावेदन निर्णय हुने व्यवस्था गरेको र सो विनियमको विनियम २(ग) मा समिति भन्नाले संस्थानको संञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ ।

१४.   प्रस्तुत मुद्दामा सञ्चालक समिति उपर प्रत्यर्थी बसन्त प्रसाद प्रधानको परेको पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार उक्त विनियममा सचिवलाई तोकेको नदेखिँदा उक्त विनियमले सचिवलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरेको भन्न मिलेन । विनियमको व्यवस्था अनुसार सञ्चालक समितिले नै पुनरावेदन निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ यस स्थितिमा प्रत्यर्थी वसन्तप्रसाद प्रधानले सञ्चालक समितिको निर्णय उपर दिएको पुनरावेदन सचिव निर्माण  तथा यातायात मन्त्रालयले हेरी गरेको मिति २०४२।३।१६ को पुनरावेदन निर्णय त्रुटी युक्त देखिन आयो।

१५.   अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको मिति २०४२।३।१६ को त्रुटिपूर्ण पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम पुनरावेदन निर्णय गर्नु भनी रिट निवेदक नेपाल यातायात संस्थान सञ्चालक समितिका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

१६.    सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हदसम्मको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंहको राय मनासिब छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल फाल्गुण ११ गते रोज ३ शुभम् ।

