निर्णय नं. ३२५८ - राजकाज मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ ।
निर्णय नं. ३२५८ ने.का.प. २०४४ अङ्क ११
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४४ सालको पूर्ण इ.नि.नं. १०
विषय : राजकाज मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ ।
निवेदक/प्रतिवादी: साधु साप्ताहिकका सम्पादक गोपाल बुढाथोकी ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
आदेश भएको मिति: २०४४।९।९।५ मा
फैसलामा न्यायप्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २)
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।१०।१२ को फैसलामा कानुनी त्रुटी हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीको निवेदन परी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा प्रतिवादीले साधु साप्ताहिक पत्रिकाको वर्ष ५ अंक ७ मिति २०४१।१२।२९ मा प्रकाशित सामाग्रीबाट अप्रत्यक्ष रुपमा श्री ५ महाराजाधिराज प्रति घृणा द्वेष अवहेलना फैलाएको देखिन आएकोले भनी प्रतिवादीले राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(१) को कसूर गरेको ठहर गरी वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०४२।४।६ मा भएको निर्णय मनासिब ठहर्याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा न्यायप्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने मननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको र साधु साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक गोपाल बुढाथोकीले आफ्नो सम्पादकत्व र प्रकाशकत्वमा प्रकाशित हुने साधु साप्ताहिक पत्रिकाको वर्ष ५ अंक ७ मिति २०४१।१२।२९ गते प्रकाशित “दरबारका सचिव र कर्मचारीमा व्यापक हेरफेर हुने” भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारले श्री ५ महाराजाधिराज सरकार प्रति अप्रत्यक्ष रुपबाट घृणा द्वेष र अवहेलाना गरेकोले सजायँ गरिपाउँ भनी माग दावी भई कारवाही चलेको देखियो । दरबार भनेर राजदरबारलाई मैले भनेको होइन । श्री ५ र राजमुकुट प्रति आफूलाई कसैभन्दा कम बफादार र भक्त ठान्दिन भनी प्रतिवादीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । जनताको हालतमा सुधार्न सरकारको कुनै काम वा नीतिमा परिवर्तन गराउने पवित्र उद्देश्य राखी देशमा विद्यमान असन्तोषको स्थितिलाई प्रकाश पार्ने गरेको प्रकाशनलाई छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ र राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ विपरीत मान्न मिल्ने स्थिति आउँदैन । जबसम्म सरकारको विरुद्ध कुनै हिंसात्मक कार्यवाही गर्न वा शान्ति व्यवस्था लम्क्याउने अराजकता फैल्याउने प्रकृति वा मनसाय राख्दैन उसलाई जनताको हालत सुधार्न सरकारको कुनै काम वा नीतिमा परिवर्तन गराउने उद्देश्यले राखी सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर गरेको कुरा भन्न पाउने र त्यसको आलोचना गर्नबाट वञ्चित राख्ने देखिँदैन भनी यसै अदालतबाट ने.का.प.२०२२ निर्णय नं. २७९ पृष्ठ ५६ मा प्रतिपादित भएको वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भू.पू.प्र.मं.डा.के.आई.सिंहको मुद्दामा २०२२।२।३२ का निर्णय भएको र ने.का.प.२०२७ निर्णय नं. ५६४ मा महेन्द्र नारायण निधि विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको राजकाज मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत म.क्षे.अ.ले साधु साप्ताहिकको वर्ष ५ अंक ७ मा प्रकाशित सामाग्रीबाट अप्रत्यक्ष रुपबाट श्री ५ महाराजाधिराज प्रति घृणा द्वेष अवहेलना फैलाएको देखिन आएको भनी वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले प्रतिवादीलाई राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(१) को अपराधमा सजायँ गरेको मनासिब ठहराएको मिति २०४३।१०।१० को फैसलामा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटी भई न्यायप्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ग) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भनी माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमाको मिति २०४४।४।२९ मा राय भई माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. यसमा राजदरबारका सचिव र कर्मचारीहरूमा व्यापक हेरफेर हुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत साधु साप्ताहिक पत्रिकाको मिति २०४१।१२।२९ वर्ष ५ अंक ७ मा प्रकाशित सामाग्रीबाट अप्रत्यक्ष रुपमा श्री ५ महाराजाधिराज प्रति घृणा द्वेष अवहेलना फैलाएको देखिन आएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी गोपाल बुढाथोकीलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ९(१) को अपराधमा सजायँ गरेको वागमती अञ्चलको अञ्चलाधीशको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुन्छ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला गरेको देखिन्छ । सो पत्रिकामा “राजदरबारका सचिव र कर्मचारीहरूमा व्यापक हेरफेर हुने” भन्ने शीर्षक राखी प्रकाशित समाचार समेतको तथ्यको आधारमा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दाको औचित्यमा समेत म.क्षे.अ.बाट निर्णय गरेको पाइन्छ । सो प्रकाशित समाचारको सम्पूर्ण अध्ययनबाट समेत म.क्षे.अ.ले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि गरी निर्णय गरेको देखिँदैन । तसर्थ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा न्यायप्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहले गर्नु भएको मिति २०४४।४।२९ को राय मनासिब छ। मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
न्यायाधीश न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश
इतिसम्वत् २०४४ साल पौष ९ गते रोज ५ शुभम् ।