निर्णय नं. ८८७९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ८

निर्णय नं. ८८७९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६६–WO–११९९

आदेश मितिः २०६९।५।२४।१

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला मोरङ्ग, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. २०, रानीस्थित श्री दि जुद्ध        म्याच फ्याक्ट्री (विराटनगर) लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सुरेन्द्रलाल सुवाल

विरुद्ध

विपक्षी प्रत्यर्थीः श्रम अदालत समेत

 

§  कानूनद्वारा व्यवस्थित अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएकै नाताबाट वा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा गरिएको करार कागजबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.७)

§  पाउनु पर्ने पारिश्रमिकलगायतका कानूनद्वारा निर्धारण सुविधाहरू माग गर्ने कानूनी अधिकार मजदुरमा रहेको तथा कम्पनीलाई कामदार आवश्यक नभएको भनी आफैले अवकाश नै दिइसकेपछि निजहरूलाई भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि बहानामा पन्छिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७९ को विषय कारखाना सञ्चालन हुँदाहुँदैको अवस्थामा विवाद सिर्जना भई विवाद समाधान गर्न भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित रहेको र उक्त दफामा कामदार वा कर्मचारी तथा व्यवस्थापकको बीचमा उत्पन्न विवादको टुङ्गो लगाउन गरिएको सम्झौता सम्बन्धित पक्षको निमित्त कानूनसरह मानिने छ र सो सम्झौता श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा सम्झौता विवाद नै नभई कारखाना सुचारु गर्ने सम्बन्धमा भएको स्वामित्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएकोले नियमित रुपमा अवकाश पाएका कर्मचारीको हकमा सो सम्झौताको व्यवस्था लागू हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोदकुमार पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८, २५(१), ६०, ७९

§  करार ऐन, २०५६ को दफा १३

 

आदेश

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ट्ठ–

सलाई उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नको लागि जीर्ण र रुग्ण अवस्थामा रहेको दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री (विराटनगर) लिमिटेड उद्योगलाई जिवन्तता दिने मनसायले व्यवस्थापक, कामदार कर्मचारी समेतको पूर्ण सहयोगको भावनाले श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम कामदार कर्मचारीहरू अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३ बमोजिम उपदान शीर्षकमा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम एकमुष्ट भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था कम्पनीको नभएकोले मिति २०६१।१०।२७ को सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा अनुदानबापत प्राप्त गर्ने एकमुष्ट रकमलाई कामदार कर्मचारीले बहाल रहेको अवस्थामा खाईपाई आएको पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम निजको सम्पूर्ण हिसाब चुक्ता नहुञ्जेलसम्मको लागि ३ वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको र यस कम्पनीले अन्य बाँकी हिसाब किताब निजहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था समेत नभए नरहेको प्रष्ट छ । विपक्षीहरू मध्ये कामदारहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमसहित बुँदा नं. ५ मा उल्लेख भई सम्झौताबमोजिम दुवै पक्षले अक्षरसः पालन गर्ने सम्झौता र सहमति विपरीत विपक्षीहरूले पारिश्रमिक सेवा सुविधा जे जुन प्राप्त गर्नुपर्ने हो सो समेत प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा पुनः सम्झौता पत्रविपरीत हुने गरी उद्योग व्यवस्थापन पक्षले २० प्रतिशत भत्ता सुविधा नदिएको अवस्थामा मात्र सोउपर जान पाउनेमा सोको विपरीत श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१)(२) बमोजिम दावी नै गर्न नपाउने अवस्थामा विपक्षीहरूको निवेदन लिई श्रम कार्यालय विराटनगरले गलत आधार प्रमाण र श्रम ऐनको दफा २५(१)(२) र ७९(१)(२) प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने गरी गरेको मिति २०५३।१।२१ को श्रम कार्यालय विराटनगरको निर्णय र उक्त निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा श्रम अदालतको मिति २०६५।१०।१५ को फैसलाबाट केही उल्टीसम्म मात्र गरी भएको फैसलाबाट मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हकको उल्लंघन भएकोले उक्त हकको प्रचलनको लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकोले उल्लिखित निर्णय र फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलन गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेशको जानकारी पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदन र आदेशको एक एक प्रति प्रतिलिपी समेत संलग्न गरी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।३० को आदेश ।

श्रम कार्यालय कोशी अञ्चल विराटनगरको मिति २०६३।१।२१ को निर्णयउपर पर्न आएको पुनरावेदन उपर श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप फैसला भएको हो । उक्त फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम अदालत काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरू दि जुद्ध मैच फ्याक्ट्रीको मजदुर कर्मचारी र शेयरवाला मालिक पनि हौं । विपक्षी रिट निवेदकले ११ बुँदें सम्झौता गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने तथा उहाँले हाम्रो ५१.३७ प्रतिशत शेयर लिँदा हाम्रो स्वामित्वको रकम दिने र मजदुरले श्रम ऐन नियमअनुसार पाउने तलब भत्तालगायतका रकम दिने शर्त राखी सम्झौता भएकोमा सो सम्झौताबमोजिम तलब भत्ता सुविधा दिनुको साटो अदालतलाई समेत गुमराहमा राखी उल्टै रिट निवेदन दिएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कार्तिक महतो, फूल झा, ढोकाई मण्डलको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री (विराटनगर) लि. का शालीराम सुवेदी समेत २६ जना कामदार कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई उद्योग व्यवस्थापनले २०६२ साल साउन र भदौ महिनामा अवकाश दिएको, तर सञ्चयकोष, उपदान, विविध बाँकी रकम र अन्य सुविधा समेत नदिएको हुँदा दिलाई पाऊँ भनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१) अनुसार मिति २०६२।७।१३ मा निवेदन दिएकोले सोउपर छानबीन गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(३) अनुसार कार्यालयले मिति २०६३।१।२१ मा निर्णय गरेको हो । प्रचलित श्रम ऐन र नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन बदर भागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत श्रम कार्यालय कोशी अञ्चल विराटनगरको लिखित  जवाफ ।

            अन्य प्रत्यर्थीहरूले म्यादभित्र लिखित जवाफ नफिराई म्यादै गुजारी बसेको मिसिलबाट देखिएको ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीले दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीका मजदुरहरूको नाममा रहेको ५१.३७ प्रतिशत शेयर मेरो पक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले खरीद गर्ने र फ्याक्ट्री सञ्चालनको लागि विभिन्न १३ वटा वुँदाहरू राखी मिति २०६१।१०।२७ मा दुवै पक्षवीच करार गरिएको हो । बुँदा नं. ५ मा फ्याक्ट्रीको लागि आवश्यक नभएका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः अवकाश दिने र अवकाशपश्चात् प्राप्त गर्ने एकमुष्ट रकम फ्याक्ट्रीको आर्थिक अवस्था राम्रो नरहेको हुँदा तत्काललाई कामदार कर्मचारीले बहाल रहेको अवस्थामा खाईपाई आएको पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम निजको सम्पूर्ण हिसाब चुक्ता नहुञ्जेलसम्मको लागि प्रदान गरी ३ वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको र कम्पनीको तर्फवाट अन्य बाँकी हिसाब किताब निजहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था समेत नभए नरहेको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले अक्षरसः पालन गर्ने सम्झौता र सहमतिविपरीत विपक्षीहरूले पारिश्रमिक सेवा सुविधा जे जुन प्राप्त गर्नुपर्ने हो सो समेत प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा पुनः सम्झौता पत्रविपरीत हुने गरी उद्योग व्यवस्थापन पक्षले २० प्रतिशत भत्ता सुविधा नदिएको अवस्थामा मात्र सोउपर जान पाउनेमा सोको विपरीत श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१)(२) बमोजिम दावी नै गर्न नपाउने अवस्थामा विपक्षीहरूको निवेदन लिई श्रम कार्यालय विराटनगरले गलत आधार प्रमाण र श्रम ऐनको दफा २५(१)(२) र ७९(१)(२) को प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने गरी गरेको मिति २०५३।१।२१ को श्रम कार्यालय विराटनगरको निर्णय र उक्त निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा श्रम अदालतको मिति २०६५।१०।१५ को फैसलाबाट मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हकको उल्लंघन भएकोले उक्त निर्णय र फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्र्नुभयो ।

प्रत्यर्थी श्रम अदालत समेतको तर्फबाट रहनु भएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता श्री विनोदकुमार पोखरेलले व्यवस्थापन पक्षले पाउने सुविधा मजदुरलाई प्रत्याभूति नगराएमा मजदुर कर्मचारीहरूले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ को (१) बमोजिम श्रम कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने र सो दफाबमोजिम श्रम कार्यालयबाट निर्णय हुने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै अधिकार र कर्तव्य ग्रहण गरी श्रम कार्यालय विराटनगरबाट निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझाई व्यवस्थापन पक्षले ऐ. ऐनको दफा ६० बमोजिम श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेको हुँदा तह–तहबाट कानूनबमोजिम प्राप्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी भएको निर्णयबाट निवेदकको कुनै पनि अधिकारमा आघात पुगेको छैन । मिति २०६१।१०।२७ मा गरिएको सम्झौता कागजमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू श्रम ऐन, २०४८ द्वारा प्रत्याभूति भएका अधिकारहरू नियन्त्रण गर्ने गरी राखिएको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा १३ बमोजिम बदर हुने करारका रुपमा रहेको हुँदा त्यस्तो प्रावधानलाई आधार लिई प्रस्तुत भएको निवेदन जिकीर स्वाभावतः मान्न मिल्दैन । तसर्थ हचुवा किसिमबाट स्पष्ट मागदावी समेत नरहेको रिट निवेदनमा कानूनबमोजिम गठित निकाय अर्थात् श्रम कार्यालयले कानूनको रीत पुर्‍याई गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझी श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन परी फैसला समेत भै सकेको अवस्थाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात भएको मान्न मिल्ने अवस्था नभएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत  सुनियो ।

दुवैपक्षको तर्फबाट प्रश्तुत भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपरोक्त तर्कपूर्ण बहस जिकीर मनन गरी पेश भएको लिखित बहसनोट तथा श्रम अदालत तथा श्रम कार्यालय कोशी विराटनगरको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रमुख रुपमा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय निरुपण गर्नुपर्ने देखियोः

(१)    अवकाश प्राप्त मजदुरको निवेदन ग्रहण गर्ने अधिकार श्रम कार्यालय विराटनगरलाई छ कि छैन ?

(२)   दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको ५१.३७ प्रतिशत शेयर ग्रहण गरी सञ्चालित भई आएको फ्याक्ट्रीलाई मजदुर कर्मचारी कम्पनीबाट मिति २०६१।१०।२७ मा करार गरी निवेदक सुरेन्द्रलाल सुवाललाई हस्तान्तण गरेको पत्रबाट मजदुरको कानूनी हक नियन्त्रण हुन सक्दछ कि सक्दैन ?

(३)   श्रम ऐन, २०४८ द्वारा प्रत्याभूति भएको अधिकार मिति २०६१।१०।२७ मा भएको करारद्वारा नियन्त्रण वा निष्क्रिय गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

(४)   सुरेन्द्रलाल सुवालले सञ्चालन जिम्मा लिएपछि अवकाश भएका मजदुरहरूले श्रम ऐनद्वारा प्रत्याभूति गरिएको तलब लगायत अन्य सुविधा समेत माग गर्ने अधिकार कानूनतः राख्दछन कि राख्दैनन् ?

(५)   दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री विराटनगरमा कार्यरत मजदुरहरूले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक लगायतका सुविधा सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ ले के कस्तो कानूनी अधिकारहरू प्रदान गरेको छ ?

(६)    श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७९ प्रस्तुत विवादको विषयसँग सम्बन्धित छ कि छैन ?

(७)   श्रम कार्यालय विराटनगर तथा श्रम अदालत काठमाडौँ समेतबाट भएको फैसलाउपर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका जिकरीबाट मिति २०६१।१०।२७ को व्यवस्थापन हस्तान्तरणसम्बन्धी करार कागजबाट व्यवस्थापन जिम्मा लिई काम गर्दै रहेको अवस्थामा अवकाश दिइएका मजदुर कर्मचारीहरूलाई माग अनुसारको रकम दिनु नपर्ने भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । यस अवस्थामा व्यवस्थापन पक्षबाट मजदुरहरूले पाउने सुविधा उनीहरूलाई प्रत्याभूति नगराएमा मजदुर कर्मचारीहरूले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ को (१) बमोजिम श्रम कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने र सो दफाबमोजिम श्रम कार्यालयबाट निर्णय हुने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै अधिकार र कर्तव्य ग्रहण गरी श्रम कार्यालय विराटनगरबाट निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझाई व्यवस्थापन पक्षले ऐ. ऐनको दफा ६० बमोजिम श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतले हर्जाना समेत भराउनु पर्ने गरी भएको शुरु निर्णय केही उल्टी गरी मजदुर कर्मचारीले पाउनु पर्ने पारिश्रमिकको सम्बन्धमा शुरु निर्णय सदर गरेको अवस्था छ ।

            ३. तह–तहबाट कानूनबमोजिम प्राप्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी भएको निर्णयबाट निवेदकको कुनै पनि अधिकारमा आघात पुगेको छैन । त्यसमा पनि श्रम कार्यालय एवं श्रम अदालतले प्रस्तुत विवादको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार ग्रहण गर्दैनन् भनी निवेदकको रिट निवेदनमा जिकीर समेत रहेको छैन । तसर्थ तत्तत् निकायबाट भएका निर्णय र फैसला कानूनसम्मत रहेको मान्नुपर्ने नै देखियो ।

४. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गदार्, निवेदक सुरेन्द्रलाल सुवाल र मजदुर कर्मचारी कम्पनीबीच भएको हस्तान्तरण कागजबाट मजदुरको कानूनी हक नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । मजदुरको पारिश्रमिक र सुविधाको सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा माथि उल्लिखित (ख) मा विवचेना गरिसकिएको छ । तथापि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको मिति २०६१।१०।२७ को सहमति पत्रको बुँदा नं. ५ मा निम्नबमोजिमको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ :–

 

१.     आवश्यकता भन्दा बढी र असक्त कामदारलाई फैक्ट्रीको हालको नियमअनुसार अवकाश दिने ।

२.    अवकाश पाएका कामदार कर्मचारीलाई निजले हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम निजको सम्पूर्ण हिसाब चुक्ता नहुञ्जेलसम्म भत्ता स्वरुप उपलब्ध गराउने । कारखाना सञ्चालन भएपछि क्षमता अनुसार अवकाश दिने बढीमा ३ वर्षसम्म पूरा गर्ने ।

३.    स्वेच्छिक राजीनामा दिने व्यक्तिहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार व्यवस्थापनमा रहनेछ । स्वीकृत भएमा हिसाब दिने प्रक्रिया निजहरू सरहनै रहने छ ।

 

५. उल्लिखित व्यवस्थाबाट कारखानामा कार्यरत मजदुरहरूले पाउने पारिश्रमिकलगायतका सुविधाहरू नपाउने भनी कहिं कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । त्यसमा पनि उक्त सहमति दस्तावेजको प्रस्ताव नं. २ मा हालसम्म यस फैक्ट्रीले बहन गर्नु परेको कम्पनीको मूल अभिलेखमा नियमबमोजिम उल्लेख भएको सम्पूर्ण दायित्व जुद्ध म्याच फैक्ट्रीले नै व्यहोर्नु पर्ने छ र अनुकूल व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी गर्दै बढीमा चार वर्ष सम्म चुक्ता गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तसर्थ बुँदा नं. २ एवं ५ का व्यवस्थाहरूलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २२ को दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थासँग छुट्याई हेर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । अतः मिति २०६१।१०।२७ गतेका दिन निवेदकलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको कागजले मजदुरको कानूनी हक नियन्त्रण हुने अवस्था रहेको मान्न मिल्ने देखिएन ।

६. तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८ मा कारखानाको स्वामित्वमा भएको परिवर्तनले त्यस्तो कारखानामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा र शर्तमा प्रतिकूल असर पारिएको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी दफा २२ मा प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा दिने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुनेछ भनी व्यवस्थापक माथि कानूनी कर्तव्य तोकिएको पाइन्छ । कामदारले पाउने पारिश्रमिकको सन्दर्भमा ऐ ऐनको परिच्छेद् ४ एवं श्रम नियमावली, २०५० को परिच्छेद ३ मा उल्लेख भई कामदार श्रमिकहरूले पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति, उपदान, सञ्चयकोष एवं औषधि उपचारलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने गरी कानूनी अधिकारहरू प्रत्याभूति गरिएको छ ।

            ७. यसरी कानूनद्वारा व्यवस्थित अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएकै नाताबाट वा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा गरिएको मिति २०६१।१०।२७ को करार कागजबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था रहँदैन । मिति २०६१।१०।२७ मा ऋणीको रुपमा कागज गर्ने दिवाकर ठाकुर लगायतका एघार जना मजदुर बाहेक अन्य मजदुरको हकमा कानूनी अधिकार नियन्त्रण गर्ने अधिकार यी ऋणीहरूमा कानूनतः प्रत्याभूति भएको मान्न सकिंदैन । मिति २०६१।१०।२७ मा गरिएको सम्झौता कागजमा उल्लेख गरिएका श्रम ऐन, २०४८ द्वारा प्रत्याभूति भएका अधिकारहरू नियन्त्रण गर्ने गरी राखिएका प्रावधानहरू करार ऐन, २०५६ को दफा १३ बमोजिम बदर हुने करारका रुपमा रहेको मान्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो बदरयोग्य प्रावधानलाई आधार लिई प्रस्तुत भएको निवेदनलाई मौलिक हक हनन् भएको भनी स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गर्न मिलेन ।

८. चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सुरेन्द्रलाल सुवालले मिति २०६१।१०।२७ को कागजबाट दि जुद्ध म्याच फैक्ट्री व्यवस्थापन समेत जिम्मा लिएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूको सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८ ले स्वामित्वमा भएको परिवर्तनले कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र शर्तमा प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन भनी उल्लेख गर्दै दफा २२ ले कामदार वा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक भत्ता र सुविधा दिने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुने छ भनी व्यवस्था गरेकोबाट सुरेन्द्रलाल सुवालले व्यवस्थापन जिम्मा लिईसकेपछि पारिश्रमिक लगायतको दायित्व पूरा गर्ने कर्तव्य निजउपर रहेको छ । पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायतका कानूनद्वारा निर्धारण सुविधाहरू माग गर्ने कानूनी अधिकार मजदुरमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि कम्पनीलाई कामदार आवश्यक नभएको भनी आफैले अवकाश नै दिईसकेपछि निजहरूलाई भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि बहानामा पन्छन मिल्ने हुँदैन ।

९. पाँचौं प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद् ४ मा कारखानामा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, महगी भत्ता र सुविधाको सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । उक्त परिच्छेदको दफा २१क मा वार्षिक तलब वृद्धि र दफा २२ मा पारिश्रमिक भत्ता र सुविधाको भुक्तानी दिने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दफा २४ मा लागेको जरीवाना, गैरहाजीर, नोक्सानी, सुविधा दिएबापत कट्टी गर्नुपर्ने रकम, पेश्की वा बढी पारिश्रमिक दिएकोमा, निलम्बन भएको अवधिबापतको कट्टी रकम, आयकर वा अरु कुनै कर, अड्डा वा अदालतको आदेशबमोजिम कट्टी गर्नुपर्ने रकम वाहेक अन्य कुनै पनि रकम पारिश्रमिकबाट कट्टी गर्न प्रतिबन्ध गरिएको पाइन्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम कट्टी गर्नु परेमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाविपरीत ऐनको दफा २२ बमोजिम पारिश्रमिक भत्ता र सुविधा दिने दायित्व तोकिएको व्यवस्थापकले पारिश्रमिकलगायतका सुविधा कट्टी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

१०. छैठौं प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७९ को विषय कारखाना सञ्चालन हुँदाहुँदैको अवस्थामा विवाद सिर्जना भई विवाद समाधान गर्न भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित रहेको र उक्त दफामा कामदार वा कर्मचारी तथा व्यवस्थापकको बीचमा उत्पन्न विवादको टुङ्गो लगाउन गरिएको सम्झौता सम्बन्धित पक्षको निमित्त कानून सरह मानिने छ र सो सम्झौता श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत सम्झौता विवाद नै नभई कारखाना सुचारु गर्ने सम्बन्धमा भएको स्वामित्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएकोले नियमित रुपमा अवकाश पाएका कर्मचारीको हकमा सो सम्झौताको व्यवस्था लागू हुन सक्ने देखिएन ।

११. सातौं प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कारखानामा काम गर्ने मजदुर कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलगायतका सुविधाहरू कानूनी अधिकारको रुपमा रहेकोमा विवाद भएन । मजदुरहरूको उक्त अधिकार निजहरू कार्यरत कारखानाको व्यवस्थापन पक्षले प्रत्याभूति नगरेमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ बमोजिम उपचार खोज्ने अधिकार निजहरूमा रहेको र उपचारार्थ पर्न आएको उजूरी एवं निवेदनग्रहण गरी सम्बन्धित श्रम कार्यालय, कोशी अञ्चल, विराटनगर एवं श्रम अदालत काठमाडौँबाट भएका निर्णय एवं फैसला कानूनबमोजिम नै भएको मान्नुपर्ने देखियो । निवेदकले सो नियमित उपचारको मार्ग अवलम्बन गरिसकेको र सो सम्बन्धमा उक्त फैसलाबाट के कुन संवैधानिक अधिकार उल्लंघन भयो भनी खुलाउन समेत सकेको पाइएन । तसर्थ हचुवा किसिमबाट स्पष्ट मागदावी समेत नरहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम गठित सम्बन्धित निकाय अर्थात् श्रम कार्यालयले कानूनको रीत पुर्‍याई गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझी श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन परी फैसला समेत भैसकेको अवस्थाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात भएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

१२. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट श्रम कार्यालय विराटनगरबाट मिति २०६३।१।२१ मा भएको निर्णय एवं श्रम अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६५।१०।१५ मा भएको फैसलाबाट निवेदकको संविधानप्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक अधिकारमा आघात परेको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६९ भदौ २४ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः ईश्वर पराजुली