निर्णय नं. ३२६३ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण लयायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं. ३२६३ ने.का.प. २०४४ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३७३
विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण लयायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक : सप्तरी जि.जमुनी मधेपुर गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने देव नारायण यादव ।
विरुद्ध
विपक्षी : सप्तरी जि.वथयनाहा गा.पं. वा.नं. १ बस्ने अनिल प्रसाद यादव ।
ऐ वालापट्टी गा.पं. वा.नं.२ बस्ने जगदिश यादव ।
भूमि सुधार कार्यालय सप्तरी श्री भूमि सुधार अधिकारी ।
आदेश भएको मिति: २०४४।८।२०।१ मा
अदालतमा परेको कबूलियत जालसाजी मुद्दालाई नपर्खी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश अनुसार कबूलियतको सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. अनुसारको प्रकृया पूरा नगरी प्रत्यर्थी भू.सु. कार्यालयले रिट निवेदकको उजूरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवान्ददास सरस
प्रत्यर्थी तर्फबाट:विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :
२. विपक्षीहरू मध्ये जगदीश यादव गाउँ दर्ताको जिल्ला सप्तरी जुमनी मधेपुरा गा.प.वा.नं. ८(क) कि.नं. २७० को ०–१५–० जग्गा मलाई २०३३ साल देखि वटैया मोहिमा कमाउन दिनु भएको, मलाई बैधानिक मोहियानी हक प्रदान गर्न २०३९।२।५ गतेदेखि दोहरी कबूलियत गरी गराई दुवै पक्षले लियौं दियौं र स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्ने प्रति जग्गाधनीको वतन टाढा भएको र जग्गा भएको पञ्चायतमा दाखिल गरी दिन तेश्रो प्रति कबूलियत मलाई दिनु भएबाट द.नं. १५ मिति ०३९।३।२५ मा जमूनी मधेपुरा गा.पं. मा दाखिल गरी निस्सा समेत गा.पं.बाट मलाई दिएको थियो २०३९।८।२८ मा विपक्षी जगदिश यादवले विपक्षी अनिलप्रसादलाई मेरो मोहियानी हक नदेखाई बिक्री गरी दिनु भएको कुरा मलाई मौकामा जानकारी नदिएकोले थाहा पाइन । पछि ०४० सालको खेती गर्ने अवस्थामा अनिलप्रसादले खनजोत गर्छु भनी आएबाट जग्गा मैले नै कमाई मेरो मोहियानी हक कायम गराउन विपक्षी अधिकारीज्यू समक्ष ०४०।३।२८ मा उजूरी गरेकोमा मलाई मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी अधिकारीज्यूबाट ०४०।११।२९ मा निर्णय भएको । यो निर्णय हुनुभन्दा अघिनै मुद्दाको कारवाही नै रहेकै दौरानमा मेरो मोहियानी हक भएको उपरोक्त जग्गा ०४०।८।२७ मा अनिलप्रसादले वैआलाल यादव १ गंगाप्रसाद यादव १ र बुधन यादवलाई बिक्री गरेको र अनिलप्रसाद तथा ती नयाँ जग्गाधनी समेतको तर्फबाट ०४० सालको रिट नं. २०८० को निवेदन पर्दा कबूलियत सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया नअपनाई भू.सु.का.बाट भएको निर्णयलाई बदर गरी पुनः सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश बमोजिमको प्रकृया नअपनाई जालसाजी मुद्दाको अदालती निर्णयको लागि नपर्खी विपक्षी अधिकारीज्यूले जग्गामा हकदैया पुग्ने हाल जग्गाधनी गंगाप्रसाद, बुधन यादव र वौआलाल समेत कसैलाई नबुझी मेरो मोहियानी हक अपहरण गर्ने गरी मेरो उजूरी खारेज गर्ने ठहर्याई ०४२।१२।१० मा निर्णय गर्नु भएको छ, जुन निर्णय प्रत्यक्षतः गैरकानुनी अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण ग्रस्त भएकोले बदरभागी छ ।
३. यस सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट कबूलियतको सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया पुरा नगरी निर्णय गरेकोले भू.सु.का.को मिति ०४०।१०।२९ को निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्ने परमादेशको आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेशको अवहेलना गरी अ.बं. ७८ नं.को प्रकृया पुरा नगरी कबूलियतको कानुनी मान्यता हचुवा तरिका बाट लोप हुने गरी निर्णय गरिएको छ । साविक जग्गाधनी र हालका जग्गाधनीहरू गंगाप्रसाद बुधन यादव र वौआलाल समेतले म निवेदक समेत उपर विवादित कबूलियत भर्पाई विषयमा दिएको जालसाजी मुद्दाको निर्णय नपर्खी अदालतमा विचाराधिन रहेको जग्गाधनी परिवर्तन हुँदैमा मेरो मोहियानीमा असर पर्ने कुरा होइन।भूमिसम्बन्धी ऐनमा यति दिनभित्रै मोहियानी हक कायम गराउन उजूर गर्न पर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । विवादित जग्गा साविक जग्गाधनीले २०३३ सालदेखि कमाउन दिएको कुरा भर्पाईहरूले प्रमाणित गर्दछ र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) को हक दिनलाई दफा ३४(१) बमोजिमको कबूलियत गराई दिनु भएको छ । उक्त भर्पाई कबूलियतलाई समर्थन गरी साविक जग्गाधनीले भूमि सुधार कार्यालयमा बयान समेत दिएबाट म निवेदक कानुनद्वारा निर्देशन सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा गरेको प्रमाणित हुँदाहुँदै उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत अधिकारीज्यूले मेरो मोहियानी हक नलाग्ने गरी फैसला गर्नु भएको सरासर त्रुटिपूर्ण छ । अतः अधिकारीज्यूको ०४२।१२।१० को निर्णयबाट मेरो उपरोक्त कानुनी हकको अलावा संविधानको धारा १०(१),११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन चढाउन आएको छु । उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी अधिकारीज्यूको ०४२।१२।१० को निर्णय बदर गरी पूर्व परमादेशको आदेश बमोजिम जग्गाधनीलाई बुझी कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४३।१।१८।५ को आदेश ।
५. विपक्षी रिट निवेदकले पेश गरेको कबूलियत ज.ध. अनिलप्रसादले गरेको नभई जगदीशले गरिदिएको र एक प्रति स्थानीय ग.पं. बुझ्दा प्रतिवादी विपक्षबाट कबूलियत दाखिल छैन भनी च.नं. ४४ मिति ०४०।९।१० को बाट लेखि आएको सा.ज.ध.का पालामै मोहिमा कोहि कसैको हक अधिकार नरहेको भनी बिक्री गरेको देखिन्छ । साथै विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिलाई दावीका विवादित कित्ताहरू बिक्री गरेको उक्त समयमा मोही महलमा मोहीको हक सुरक्षित रहेको देखिँदैन । सबूद प्रमाणको अभावमा सर्वोच्च अदालतबाट नं. १५८६।०३८ मा प्रतिपादित नजीर अनुसार विवादित जग्गामा निवेदकलाई मोही कायम गर्न नमिल्ने हुँदा उजूरी खारेज हुने ठहर्छ र निवेदक मोहीको लगत कट्टा गर्ने गरी मिति ०४२।१२।१० मा भएको यस अदालतको निर्णय भू.स. ऐन, २०२१ को दफा ३४(१),२५(२) तथा अ.बं. ७८ नं. को प्रतिकूल नभई कनूनको परिधि, भित्र नै रही भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको लिखित जवाफ ।
६. कुनै पनि लिखत प्रमाण योग्य छैन भने त्यसलाई सुनाई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन । विपक्षीले पेश गर्नु भएको कबूलियत तोकिए बमोजिमको ढाँचाको नहुनाले त्यो कबूलियत प्रमाण योग्य छैन । अतः अ.बं. ७८ नं. बमोजिम कबूलियतमा सद्देकीर्ते तहकिकात नगरेको भनेर निर्णय बदर गर्न मिल्दैन । जग्गाधनीले कबूलियत गा.पं. मा पेश गरेको छ भन्ने तथ्यको यस मुद्दामा अभाव छ । प्रस्तुत मुद्दामा जग्गावाला म होइन अरु नै हुन् । मैले जगदीश यादवबाट जग्गा खरीद गरी लिएपछि बुधन यादव, बौवालाल र गंगाप्रसाद यादवलाई बेची सकेको छु र रिट निवेदकले निजहरूलाई विपक्षी बनाएको छैन । यो रिट जारी भएमा जग्गा बेचिसकेको व्यक्तिलाई कुनै असर हुँदैन, उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई असर पुग्न जान्छ । यसरी प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी नबनाएमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी अनिलप्रसाद यादवको लिखित जवाफ ।
७. दावी परेको जग्गाको म जग्गाधनी हुँदाको अवस्थामा मैले रिट निवेदक देवनारायण यादवलाई कानुन बमोजिम कबूलियत गरी सालसालको आफूले बुझी पाएको बालीको भर्पाई समेत गरिदिएको र रिट निवेदकलाई मैले कुनै किसिमसँग दुःख नदिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी जगदिश यादवको लिखित जवाफ ।
८. रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट कबूलियतको सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया पूरा नभएको भनी परमादेश जारी भएपछि सो प्रकृया पूरा नगरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । कबूलियत र भर्पाई विषयमा अदालतमा परेको जालसाजी मुद्दालाई नपर्खी सो मुद्दामा समेत असर पर्ने गरि गरेको प्रत्यर्थी भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान का.मु अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले रिट निवेदकले कबूलियत गरी कमाएको भन्ने छ । तर पञ्चायतको पत्रबाट कबूलियत पञ्चायतमा दाखिल भएको नदेखिएको भन्ने समेत आधारमा रिट निवेदकको उजूरी खारेज गरेकोमा कुनै त्रुटी छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले कि.नं. ४३ कित्ताकाट भई ०३४।२।९ मा मात्र कि.नं. २७० कायम भएको छ । कि.नं. २७० कायम हुनु अगावै ०३३।११।५ मा कि.नं. २७० को कूतको भर्पाई पेश गरेको सत्य होइन भन्ने प्रष्ट छ । तथ्य समेत लुकाई बेइमानी गरी रिटमा प्रवेश गरेको छ । कबूलियत तोकिएको ढाँचासँग मिल्दैन । कबूलियत पञ्चायतमा दाखिल समेत छैन । विपक्षी बनाउनु पर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी नबनाएकोबाट समेत रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले कबूलियत जालसाजीतर्फ सप्तरी जि.अ.मा नालिस दिएको हालसम्म बाँकी नै छ । सो जालसजी मुद्दाको निर्णयलाई नपर्खी अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरी गर्नु भएको निर्णय नजीर प्रतिकूल छ । कबूलियत सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया पूरा नगरेको कारणले सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएकोमा अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया पूरा नगरी गरेको भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
११. प्रत्यर्थी भू.सु.का. सप्तरीको निर्णय हेर्दा प्रमाणको अभावमा वादी दावीको जग्गामा निवेदकलाई मोही कायम गर्न नमिल्ने हुँदा उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति ०४२।१२।१० मा निर्णय गरेको पाइन्छ । रिट निवेदनमा जिकिर लिए अनुसार विवादित जग्गाको कूत कबूलियतलाई जालसाजी भनी अदालतमा मुद्दा परेपछि सो मुद्दालाई पर्खी निर्णय गर्नु पर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट कबूलियतको सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया पूरा नभएको भनी परमादेशको आदेश जारी भए अनुसार प्रकृया पूरा गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्ुतत मुद्दामा प्रत्यर्थी भू.सु. कार्यालयले जिल्ला अदालतमा परेको सो जालसाजी मुद्दा अदालतबाट निर्णय भएपछि निर्णय गरेको भन्ने देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भए अनुसार कबूलियतको सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया पूरा गरी निर्णय गरेको पनि पाइँदैन । यसप्रकार अदालतमा परेको कबूलियत जालसाजी मुद्दालाई नपर्खी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश अनुसार कबूलियतको सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं. अनुसारको प्रकृया पूरा नगरी प्रत्यर्थी भू.सु. कार्यालय सप्तरीले रिट निवेदकको उजूरी खारेज गर्ने गरेको मिति ०४२।१२।१० को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१२. अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीले गरेको मिति ०४२।१२।१० को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायम म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग २० गते रोज १ शुभम् ।