निर्णय नं. ३२७२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३२७२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर २००९
विषय : उत्प्रेषण ।
रिट निवेदक:जि.मोरङ नगर पंचायत विराटनगर नगर वा.नं. ३ बस्ने मनोहर नाथ उप्रेती ।
विरुद्ध
विपक्षी :भूमि सुधार अधिकारी जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय विराटनगर ।
जि.मोरङ नगर पञ्चायत विराटनगर वा.नं.५ बस्ने वच्चालाल यादव ।
आदेश भएको मिति: २०४४।८।२३।४ मा
निष्कासन गर्ने तर्फ कारण उल्लेख गर्न नसकेको स्थितिमा भए गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई कानुन अनुरुप भए गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।
२. जि.मोरङ गाउँ पञ्चायत अमाही इक्राई गा.पं.३ कि.नं. १२५, १२६, १३६ को जम्मा १–९–१० जग्गा विपक्षी बच्चालाल यादवले मोहीमा कमाई आएकोमा २०४१ सालको बाली नदिएमा उजूरी गर्दा बाली भरी पाउने निष्कासन नहुने भन्ने निर्णय भएको छ । २०४२ सालको बाली मोही निष्कासन मुद्दामा विपक्षी अधिकारीले बाली भराई दिने मोही यथावत रहने गरी मिति २०४३।६।१।४ मा निर्णय गर्नु भयो । मोहिबाट निष्कासन गर्न नपर्ने भन्ने निर्णय गर्नु कुनै न्यायिक आधार विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक कारणहरू स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्छ । मोही कायम राखी रहने औचित्यको कल्पना पनि गर्न सक्ने ठाउँ छैन । उपरोक्त फैसलाबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) १५ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ अनुसारको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात परेको र उपचारको अन्य व्यवस्था समेत नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदन गर्न आएको छु । मिति २०४३।६।१।४ मा विपक्षी भू.सु.अधिकारीले बाली भराउने तर मोही निष्कासन नगर्ने गरी गरेको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मोही निष्कासन नहुने कुनै औचित्य नहुँदा निष्कासन समेत हुने गरी पुनः कारवाही फैसला गर्नु भन्ने उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश, आज्ञा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन सिंगल बेञ्जको आदेश ।
४. मैले विपक्षीलाई बाली बुझाई सकेको छु । भर्पाई लिने दिने चलन नभएकोले विश्वासमा परी भर्पाई नलिई बुझाउँदै आएको कुरा कुनै पनि वर्षको भर्पाई नभएबाट स्पष्ट हुन्छ । यस वर्ष पनि त्यसै गरी भएकोमा यो आधारहीन विवाद खडा गर्नु भयो । भू.सु.को निर्णय बदर हुने होइन । निरर्थक र निष्फल कुराको लागि रिट जारी नगर्ने सम्मानीत अदालतको परिपाटी अनुसार विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको बच्चालाल यादवको लिखित जवाफ ।
५. दावी बमोजिमको बाली मैले साक्षीका रोहवरमा बुझाई सकेको छु । भर्पाई दिएको छैन भन्ने आधार लिई प्रतिउत्तर जिकिर लिए तापनि बाली बुझाएको प्रमाण नभएको अवस्थामा कूत बुझाए भन्न नमिल्ने भई दावीका जग्गाको प्र.वादीबाट कूत भरिपाउने भनी यस कार्यालयबाट ठहर गरिएको हो । यस कार्यालयबाट गरिएको न्यायिक निर्णयमा कारण नखोलेको भनी लिनु भएको जिकिर सारहीन भएकोले यस कार्यालयको मिति २०४३।६।१ को निर्णय पूर्णतः न्यायिक एवं कानुनी छ । तसर्थ यस कार्यालयबाट भएको उक्त मितिको निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ अनुसार सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघातित नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.का. मोरङको लिखित जवाफ ।
६. निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता पवनकुमार ओझाले र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की समेतले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यत निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
७. यसमा विवादित जग्गाको २०४१ सालको बाली नदिएकोमा मेरो उजूरी परि भू.सु.का. मोरङबाट बालीसम्म भरिपाउने मोही निष्कासन नहुने गरी फैसला भएको छ । सोहि जग्गाको २०४२ सालको बाली पनि विपक्षी मोहीले नबुझाएको हुँदा बाली दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी मेरो उजूरी परेकोमा बाली भरिपाउने तथा मोही निष्कासन नहुने गरी भू.सु.का. मोरङबाट मिति २०४३।६।१।४ मा निर्णय भएको छ । निष्कासन गर्न नपर्ने भन्ने निर्णय गर्नु कुनै न्यायिक आधार विपक्षीले खुलाउन सक्नु भएको छैन । तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक कारणहरू पनि स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्छ सो खुलाएको पनि छैन । मोही कायम राखिरहने औचित्यको कल्पना पनि गर्न सक्ने ठाउँ छैन । अतः भूमि सुधार अधिकारीले बाली भराउने तर मोही निष्कासन नहुने गरिगरेको उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । इन्साफतर्फ विचार गर्दा भूमि सुधारको निर्णयले बाली दिलाई दिएको तर निष्कासन नगरेको देखिन्छ । निष्कासन गर्ने तर्फ कारण उल्लेख गर्न समेत नसकेको स्थितिमा भए गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई कानुन अनुरुप भए गरेको भन्न नमिल्ने देखिँदा भू.सु.का. मोरङबाट मिति २०४३।६।१ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी भू.सु.का.मोरङको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग २३ गते रोज ४ शुभम् ।