निर्णय नं. ३२८४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३२८४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. २५२०
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :जि.महोत्तरी माटीहानी आदर्श गा.पं. वार्ड नं.६ बस्ने जगन्नाथ दास वैष्णव ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : शाखा अधिकृत जि.का.धनुषा ।
प्र.जि.अ.जि.का.धनुषा ।
अञ्चलाधीश जनकपुर,अञ्चलाधीश कार्यालय ।
मालपोत कार्यालय,धनुषा ।
श्री ५ को सरकार,अर्थ मन्त्रालय ।
जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति धनुषा ।
धनुषा ज.न.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने सीताराम रौनियार ।
ऐ. वार्ड नं.६ बस्ने शान्ति देवी ।
ऐ. वार्ड नं.८ बस्ने सझा तमौली ।
ऐ. वार्ड नं. ८ बस्ने गोनीया ग्वारनी ।
ऐ.बस्ने जनिरिया कुर्मिनी ।
ऐ.बस्ने रामवृत तमौली ।
ऐ.बस्ने जगदीश ।
ऐ.बस्ने मिबो देवी कुर्मिनी ।
ऐ.बस्ने प्रल्हाद चौधरी ।
ऐ. बस्ने मिश्री लाल चौधरी ।
ऐ.बस्ने कौशिल्या देवी कुर्मिनी ।
महोत्तरी महमौवाको हाल धनुषा ज.न.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने निरस साह कानू ।
ऐ.वार्ड नं.८ बस्ने जिवध साह रौनियार ।
ऐ.बस्ने गिता देवा कानू ।
ऐ.बस्ने रामलखन कलवार ।
ऐ.बस्ने बैचन ठाकुर ।
ऐ.बस्ने सीता साहु हलवाई ।
ऐ.बस्ने राम रतन माडवारी ।
ऐ.बस्ने कोलालो विनिन ।
ऐ.बस्ने रजिया बिनीन ।
ऐ.बस्ने रामसेवक विन ।
ऐ.बस्ने लक्ष्मी विन ।
ऐ.बस्ने हजारी साह हलुवाई ।
ऐ.बस्ने राम सुन्दरी कुर्मिनी ।
ऐ.बस्ने हनुमन्ते तमौलि ।
ऐ.बस्ने लक्ष्मी साह कलवार ।
ऐ.बस्ने मनु मुखिया बिन ।
ऐ.बस्ने गंगाराम साह हलवाई ।
ऐ.बस्ने विष्णी भक्त भन्ने विष्णु भक्त तमौली ।
महोत्तरी लोहरपट्टीको हाल धनुषा ज.न.पं. वार्ड नं.८ बस्ने विनोद मिश्र भूमिहार ।
ऐ.वार्ड नं. ६ बस्ने जिवछी पासिन ।
ऐ.वार्ड नं.८ बस्ने हरि यादव
ऐ.वार्ड नं.८ बस्ने सुवधी पासिन ।
ऐ.बस्ने पल्टनीया पासी ।
ऐ.वार्ड नं.३ बस्ने राम विलास ठाकुर सोनार ।
ऐ.वार्ड नं.६ बस्ने रामसेवक कुर्मी ।
ऐ.वार्ड नं.८ बस्ने गुलेविया गुवारती ।
ऐ.वार्ड नं.३ बस्ने कुशेश्वर उपाध्याय ।
महोत्तरी परकोली फुलहट्टा गा.पं. बस्ने राम कुमारी सिंह राजपूत ।
आदेश भएको मिति: २०४४।७।१।१ मा
विवादको जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा निवेदकको नाउँमा दर्ता भइरहेको जग्गा देखिन आएको र यिनै जग्गा सम्बन्धमा अघि गुठी संस्थान वादी भई दिएको बिक्री बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दा परी स.अ.बाट समेत निवेदकको पूर्ण स्वामित्व कायम भई फैसला भइरहेको देखिन आएकोबाट विवादको जग्गामा निवेदकको पूर्ण स्वामित्व रहेको कुरामा विचार गरिरहनु पर्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं. १९)
नागरिकलाई यो भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न बनेको के कस्तो ऐनलाई यो उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी सम्झनु पर्ने हो सो कुरा उपधारा २ मा व्यवस्था गरी त्यस्तो ऐनको प्रस्तावनामा सोही उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख भएमा सो ऐनलाई सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी मान्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ, यस धारामा भएका यी व्यवस्थाहरूको समष्टी रुपमा विचार गर्दा कुनै ऐन यस धाराको उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागी बनेको मानिन सो ऐनको दफामा सार्वजनिक हितको कुरा उल्लेख गर्दैमा पर्याप्त हुँदैन त्यसको प्रस्तावनामा नै उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. २०)
ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित जग्गाको बढी आवत जावत हुने ठाउँमा जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना टाँस गर्नु अनिवार्य गरेकोमा सो बमोजिम नगरी विभिन्न कार्यालयमा सूचना टाँस गर्न पठाएको र यसको अलावा प्रारम्भिक कारवाही समाप्त गरी पठाएको प्रतिवेदनबाट जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ स्थानीय अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि सोही ऐनको दफा ९ मा व्यवस्था भए बमोजिम कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कुरा प्रष्ट खोली उपदफा २ बमोजिमका ठाउँहरूमा जग्गा प्राप्त गरिने सूचना टाँस गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित ठाउँमा भनी वा.नं. ८ मा सूचना टाँस गरेको देखिए पनि सो वा.नं. ८ मा उक्त उपदफा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा बढी आवागमन हुने स्थानमा टाँस गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन नआएकोबाट सो सूचना रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न सकिने अवस्था रहन आएन, अतः यी सबै त्रुटीहरूको कारणबाट जग्गा प्राप्त गरेको कानुनसंगत मान्न सकिने अवस्था नरहेकोले विवादमा आएको जग्गा प्राप्ती ऐन कानुन बमोजिम हो माने पनि सो जग्गा प्राप्त गरेको निर्णय समर्थन गर्न सकिने अवस्था नहुँदा माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. २१)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।
२. जि.धनुषा जनकपुर न.पं.वार्ड नं. ८(ङ) को कि.नं. ७ को जग्गा विगहा ०–११–२ र ऐ. ऐ. को कि.नं. ४७ को जग्गा विगहा ३–५–५ समेत गरी जम्मा जग्गा विगहा ३–१६–७ समेतको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता भई निवेदकको हकभोगको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरी भोगचलन गरिआएको छु ।
३. जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार गुरु योजना अनुसार जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिर तथा मन्दिर वरिपरि रहेको विवाह मण्डप र लक्ष्मण मन्दिर समेत एकै कम्पाउण्डभित्र पार्क लगायत गुरु योजना अनुसारको निर्माण काम गरी जानकी मन्दिरको धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वलाई संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने र यस कम्पाउण्डमा रहेको अव्यवस्थित बसोवासलाई अन्यत्र सारी व्यवस्थित रुपमा बसाउने सार्वजनिक काम र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा समेतका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक कारवाही गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०३८।१२।१३ को निर्णयानुसार भनी जगन्नाथ दास वैष्णवको नाममा दर्ता रहेको ज.न.पं. वार्ड नं. ८(९) कि.नं. ७ को ०–११–२ कि.नं. ४७ को ३–५–५ गरी जम्मा ३–१६–७ जि.का. धनुषाबाट २०३८।१२।१८ मा सूचना प्रकाशित भएको रहेछ तर कानुन बमोजिम सूचना टाँस नभएकोले मौकामा त्यसको जानकारी हुन सकेन । जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५ र ६ अनुसार प्रारम्भिक कारवाही भई प्रतिवेदन पेश हुन आएकोले अधिग्रहण हुने जग्गाको गुठी संस्थान ऐन, २०३१ को दफा ४२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार क्षतिपूर्ति दिइने हुँदा सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीको लागि दफा १० अनुसारको सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी गुठी तहसील कार्यालयको पत्र साथ जि.का. धनुषाको २०३९।१।६ को सुचना २०३९।१।२६ मा निवेदकलाई प्राप्त भयो ।
४. उक्त पत्र प्राप्त पछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम प्र.जि.अ. मार्फत अञ्चलाधीशज्यू समक्ष उजूरी दिँदा जि.का.ले बुझी नलिएकोले हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको र पछि वारेसलाई पनि तारेखमा राखिएकोमा पछि तारेखका बस्ने छैन भनी कागज समेत गराइयो उता जि.का.ले मा.पो.का.लाई कित्ताकाट गर्न लेखि पठाएको भन्ने सुनी पुनः अञ्चलाधीश कार्यालयमा जाँदा कुनै जानकारी नगराइएकोले अन्यायमा परी सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन पेश गरेको छु ।
५. विपक्षीहरूको काम कारवाही त्रुटीपूर्ण भएको सम्बन्धमा निम्न निवेदन गर्दछु ।
६. जसको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिन निर्णय भएको छ सो संस्थाको परिभाषा भित्र नपर्ने भएकोले र सार्वजनिक काम नभएकोले विपक्षीहरूको काम कारवाही जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ विपरीतको भएकोले बदरभागी छ । जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ४(२)(१) बमोजिम मञ्जुरीको लिखत नगरुञ्जेल यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न कारवाही चलाइने छैन भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम नगरबन्जेल चलाएको कारवाही त्रुटिपूर्ण छ । श्री ५ को सरकारले मिति २०३८।१२।१३ को निर्णयबाट तोकेको अधिकृत सम्बन्धित निर्णय र शाखा अधिकृतले प्रकाशित गर्नु भएको मिति २०२८।१२।१८ को सूचना उक्त दफा ५ को विपरीत भई बदरभागी छ । साथै मिति २०३८।१२।१८ को उक्त सूचना ज.प्रा.ऐनको दफा ६ को देहाय (क)(ख) र (ग) मा उल्लिखित ठाउँमा टाँस पनि गरिएको छैन । मिति ०३८।१२।१८ को सूचना र मिति २०३९।१।६ को सूचनामा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयोजन तथा उद्देश्यमा एक रुपता नभई मिलेको नदेखिएकोले निवेदकको जग्गा कुन तात्पर्यको लागि अधिकरण गर्ने हो सो कुरा प्रष्ट नभएकोले जग्गा प्राप्ति गर्ने कारवाही बदरभागी छ । साथै निवेदकको जग्गा जानकी मन्दिर वरपर र विवाह मण्डप तथा लक्ष्मण मन्दिर समेतको नजिक पर्दैन जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ९(१)(२) अनुसार सूचना टाँस पनि नगरिएको र मुआब्जा बुझ्ने सम्बन्धमा समेत जानकारी गराइएको छैन । ऐ. दफा १० बमोजिम प्रकाशित सूचना आधारले निवेदकको जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्ट छ । प्रस्तुत जग्गा गुठी जग्गा नभई गुठी रैतान नम्बरी भएको र गुठी रैतान नम्बरी जग्गा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गर्दा सो जग्गाको लाग्ने मालपोत बापत गुठी संस्थानलाई क्षेतिपूर्ति दिइने व्यवस्था छ तर श्री ५ को सरकारले गुठी संस्थानलाई त्यस्तो क्षेतिपूर्ति दिंदैमा निवेदक (जग्गावाला) क्षेतिपूर्ति पाउने हकबाट वञ्चित हुने होइन । साथै दफा ११(३) बमोजिम जि.अ.लाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गरी साक्षी सरजमीन बुझी लिखत कागजात समेत दाखेल गराई सो उजूरीको निर्णय अञ्चलाधीशले गर्नु पर्ने सो अनुसार कुनै प्रकृया अपनाइएन र निर्णयको जानकारी नगराइएकोले उक्त काम कारवाही पनि गैरकानुनी बरदभागी छ । कानुन विपरीत उक्त जग्गा कब्जा गरी विपक्षीहरूलाई गैरकानुनी किसिमले प्रदान गरी गैरकानुनी तवरले बसोवास समेत गरेकोले त्यस्तो कामबाट विपक्षीहरूले कानुनी हक प्राप्त गर्न सक्ने होइन । विपक्षी मालपोत कार्यालयले गरेको कित्ताकाटको काम पनि गैरकानुनी छ ।
७. नेपालको संविधान धारा ११(२)(ङ) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचविखन गरी वा अरु किसिमले उठाउन पाउने गरी निवेदकलाई मौलिक हक प्रदान गरेको र सो मौलिक हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित वा नियमित गर्नको लागि कुनै ऐन बनाउँदा सो ऐनको प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७(२) को देहायमा उल्लिखित कुनै वा सबै उद्देश्यले बनेको भनी उल्लेख हुने पर्नेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा त्यस्तो केही उल्लेख नभएकोले सो ऐनलाई धारा १७(२) को संरक्षण प्राप्त छैन साथै संविधानको धारा ५५ को उपधारा (१) को (ख) अनुसारको विधि समेत नअपनाइएको जग्गाले प्राप्ति ऐन, २०३४ नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) संग बाझिएकोले अमान्य हुँदा अमान्य घोषित गरिपाउँ ।
८. अतःउपरोक्त अनुसार निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त हकबाट निवेदक वञ्चित भई प्रचलन गराउने अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतका उपर्युक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति २०३८।१२।१३ को निर्णय जि.का. धनुषाको मिति २०३८।१२।१८ को सूचना तथा प्र.जि.अ.को २०३९।१।६ को सुचना लगायतमा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु बदर गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी हकहरूको प्रचलन गरिपाउँ साथै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य नगर्न भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
९. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०३९।६।२१ को आदेश रहेछ ।
१०. अन्तरिम आदेशको माग भएको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत २०३९।७।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
११. निवेदकको जग्गाको सम्बन्धमा कुनै पनि संवैधानिक हक हनन् नगरेको र दावी निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ, यस सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यहोरा जि.का. धनुषाबाट खुली आउने छ भन्ने समेत सचिव श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
१२. जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिमको काम कारवाही अपनाई जग्गा प्राप्त अधिग्रहण गरिएको छ । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परेको रिट निवेदनले संविधानको धारासँग बाझिएको भनी अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्ने दावी लिन मिल्दैन । गुठी रैतान नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गरिएमा गुठी संस्थानले क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा विपक्षलाई रिट निवेदन दिने हकदैया छैन अतः रिट निवेदनमा कुनै कानुनी सारतत्व नभएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समितिको तर्फबाट अध्यक्षको लिखित जवाफ रहेछ ।
१३. जनकपुरधाम स्थित जानकी मन्दिर व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित नभई धार्मिक स्थल भएको र सो धार्मिक स्थल खास गरी हिन्दू धर्माबलम्बीसँग सम्बन्धित भएकोले स्वदेश विदेशका हिन्दु धर्माबलम्बी दर्शनाथ आउने जाने दर्शन गर्ने एउटा बहुसंख्यक समूहसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था जानकी मन्दिरलाई निवेदकले व्यक्ति विशेषको संज्ञा दिई जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार संस्था होइन भनी उल्लेख गरिएको बुँदा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा प्रतिकूल देखिनुको अतिरिक्त गुठी संस्थान ऐन प्रतिकूल समेत देखिन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै काम गर्नको निमित्त श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने नै हुँदा कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिने हो भनी उल्लेख गर्नु केवल भ्रम पार्न खोज्नु मात्र हो । जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम प्रकाशित सूचनाहरूलाई र निवेदकलाई थाहा जानकारी हुँदाहुँदै सूचना नगरिएको भन्ने तथ्य आधारहिन छ । तसर्थ ऐन कानुनको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकको जग्गा अधिग्रहण भई प्रकाशित सूचना विपक्षीले पाएपछि जग्गा प्राप्त नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए कारण खोली उजूर गर्न सक्ने कानुनी उपचारको बाटो छँदाछँदै ऐनले अवलम्बन गरेको मार्ग नअपनाई रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने होइन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश जनकपुरको लिखित जवाफ रहेछ ।
१४. अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा म्याद तामेल भइआएको देखिएको तर लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।
१५. यसमा नेपालको संविधानको धारा १०(१) ले प्रदान गरेको कानुनको समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित हुनसक्ने हुन्छ । विशेष गरी जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको धारा १७(२) मा वर्णित अवस्था मौजूद रहेको भन्ने प्रावधान भई उक्त कानुनलाई संविधानको धारा १०(१) र ११(२)(ङ) लाई नागरिकलाई प्रदान गरेको हकका विपरीत हुनसक्ने गरी व्यवस्था गर्न पाउने अधिकार भएको पाइन्न । यस स्थितिमा धारा १७(२) बमोजिम संरक्षण प्राप्त नभएकोमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई कति हदसम्म मान्यता दिन मिल्छ भन्ने प्रश्नको न्यायिक व्यवस्थाबाट हुनसक्ने परिणाम सार्वजनिक निकायहरू र सर्वसाधारण दुवैका सरोकारको देखिँदा सार्वजनिक महत्व भएको गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको हुँदा त्यस्तो प्रश्नको निराकरण फुल बेञ्जबाट हुनु उपयुक्त हुँदा स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ३३(घ) बमोजिम फुल बेञ्जमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको २०४३।३।३१ को आदेश रहेछ ।
१६. यसमा सार्वजनिक महत्वको गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको भनी निर्णयार्थ फुल बेञ्जमा पठाएकोमा फुल बेञ्जमा पठाउँदा के कस्ता प्रश्न समावेश भएको छ र कसरी जटिल देखिएको छ सो सबै कुरा स्पष्टसँग खुलाउनु पर्नेमा नखुलाई डिभिजन बेञ्च आफैंले यस्तो हुन्छ भनी तोकबोली जस्तो गरी फुल बेञ्जमा पठाएको देखिँदा स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ३३(घ) को परिधिभित्र परेको भन्न मिल्ने अवस्था नभएको र फुल बेञ्जको २०४२।३।२५ को आदेश समेतले यस बेञ्च समेतबाट विचार गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन फुल बेञ्जको लगतबाट कट्टा गरी निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत फुल बेञ्जको मिति २०३४।१।२ को आदेश भई रिट निवेदन डिभिजन बेञ्चको लगत कायम भई संयुक्त यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
१७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलाश पेश भइआएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान र प्रत्यर्थी जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समितिको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१८. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१९. जहाँसम्म निवेदक तर्फबाट जुन जग्गा, जग्गा प्राप्त ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरिएको छ सो जग्गा निवेदकको नाउँमा गुठी संस्थानमा मालपोत बुझाउनु पर्ने गुठी रैतानी नम्बरी जग्गा हुँदा गुठीमा दर्ता भएको भए पनि निवेदकको पूर्ण स्वामित्व भएको जग्गा (साविक पेज नं. १२१६) हुँदा संविधानको धारा ११ अनुसार आफ्नो इच्छानुसार भोग गर्न पाउने जग्गा भएकोले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम बाहेक सो जग्गा उपभोग गर्न वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्ने हकमा विवादको जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा निवेदकको नाउँमा दर्ता भइरहेको जग्गा देखिन आएको र यिनै जग्गा सम्बन्धमा अघि गुठी संस्थान वादी भई दिएको बिक्री बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दा परी स.अ.बाट समेत निवेदकको पूर्ण स्वामित्व कायम भई फैसला भइरहेको देखिन आएकोबाट विवादको जग्गामा निवेदकको पूर्ण स्वामित्व रहेको कुरामा विचार गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।
२०. विवादको जग्गामा निवेदकको पूर्ण स्वामित्व रहेको हुँदा संविधानको धारा ११.२(ङ) बमोजिम आफ्नो इच्छानुसार भोग गर्ने बेचविखन गर्न वा अरु किसिमले उठाउन पाउने जग्गा भएको धारा १५ मा भएको व्यवस्थाबाट कानुन बमोजिम बाहेक कुनै रुपबाट अपहरण हुन नसक्ने जग्गा हो र विवादको जग्गाको सम्बन्धमा रहेको निवेदकको उक्त हक सोही संविधानको धारा ७१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बन्देज लाग्नु बेगर अरु कुनै रुपबाट सो जग्गामा रहेको निवेदकको हक अपहरण हुनसक्ने होइन धारा १७ अन्तर्गत निवेदकको सो हकमा बन्देज लगाउन पनि सो धारा १७ को उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि कानुन बन्नु पर्दछ र सोही धाराको उपधारा १ अन्तर्गत कानुन बन्न सोही धाराको उपधारा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सो कानुनको प्रस्तावनामा सो उपधारा २ को देहाय (क) देखि (झ) सम्मको कुनै उद्देश्य उल्लेख हुनु अनिवार्य हुन्छ तर जुन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत निवेदकको हकको विवादको जग्गा प्राप्त गरिएको भनिएको छ सो ऐनको प्रस्तावनामा उक्त उपधारा २ को देहायमा लेखिएका कुनै पनि उद्देश्यहरू उल्लेख नभएको हुँदा सो जग्गा प्राप्ति ऐन संविधानको धारा १७ को उपधारा १ अन्तर्गत बनेको भनी भन्न नसकिने हुँदा त्यस्तो ऐनको आधारमा निवेदकको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२)(ङ) र धारा १५ को बमोजिम प्राप्त हक हनन् गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदक तर्फबाट लिइएको जिकिरहरूमा विपक्षी गुठी संस्थान गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालय महोत्तरीका तर्फबाट र श्री ५ को सरकारतर्फबाट विवादको गुठी जग्गा संस्थानमा मालपोत बुझाउने गरी निवेदकको जिकिर बमोजिम निवेदकको नाउँमा गुठी रैतानी नम्बरीमा दर्ता भएको जग्गा हो सो जग्गामा निवेदकको संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ अनुसारको हक भए पनि सोही संविधानको धारा १७ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि ऐन बनाई बन्देज लगाउन कुनै बाधा छैन र सो धारा १७ को उपधारा १ अनुसार बनेको ऐनको प्रस्तावनामा सोही धाराको उपधारा २ बमोजिमको उद्देश्य उल्लेख हुनु अनिवार्य हुँदैन उपधारा २ अन्तर्गत बनेको ऐनमा मात्र सो उद्देश्य प्रस्तावना उल्लेख हुनु अनिवार्य हुन्छ । उपधारा १ र उपधारा २ अन्तर्गत बनेका ऐनहरूमा फरक यतिमात्र हुन्छ कि यदी कुनै ऐनको प्रस्तावनामा उपधारा २ मा उल्लेख भएका उद्देश्यहरू उल्लेख छैन भने सो ऐन उपधारा १ मा व्यवस्था भए बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बनेको हो होइन भनी अदालतले विचार गरी निर्णय गर्नु पर्छ र ऐनको प्रस्तावनामा उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका उद्देश्य उल्लेख भई सो उपधारा अन्तर्गत ऐन बनेको छ भने सो उपधारा २ मा भएको व्यवस्थाबाट सो ऐन सार्वजनिक हितको लागि बनेको हो होइन अदालतले कुनै विचार नगरी सार्वजनिक हितको लागि बनेको मानिनु पर्ने हुन्छ । विवादको जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रस्तावनामा उक्त उपधारा २ को देहायको उद्देश्यहरू मध्ये कुनै पनि उल्लेख नभएको भए पनि सो ऐन अन्तर्गत जे जति जग्गाहरू प्राप्त गरिने हो सो सबै सार्वजनिक हितको लागि मात्र प्राप्त गरिन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुँदा अदालतबाट सो ऐन धारा १७ को उपधारा १ मा व्यवस्था भए बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बनेको हो होइन विचार गरी ठहर हुनुपर्ने भन्ने जिरह लिएको देखिन आएकोबाट संविधानको धारा १७ अन्तर्गत बन्ने ऐन निवेदकको जिकिर बमोजिम सो ऐनको प्रस्तावनामा सोही धाराको उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएको उद्देश्य उल्लेख भए मात्र उपधारा १ अनुसार सार्वजनिक हितको लागि बनेको भन्न सकिने हो वा विपक्षीको जिकिर बमोजिम सो धाराको उपधारा १ र २ अन्तर्गत छुट्टा छुट्टै ऐन बन्न सक्ने हो भन्नेतर्फ विचार गरिएमा संविधानको धारा १७ मा सार्वजनिक हितको निमित्त मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज भन्ने शीर्षक दिएकोबाट यदी संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै बन्देज लगाउन आवश्यक परेमा यही धारा १७ अन्तर्गत ऐन बनाइकन मात्र बन्देज लगाउन सकिने छ भन्ने कुरा यस संविधानको भाग ३ को धारा ११ को उपधारा २ मा सबै नागरिकहरूलाई यो भागमा लेखिएका अन्य कुराहरूको अधीनमा रही निम्नलिखित स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ भनी भएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ धारा १७ को यही शीर्षक अनुसार यो भाग ३ ले प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाउन उपधारा १ मा यस भागमा लेखिएका हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नका लागि कानुन बनाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरी उपधारा २ मा देहायको कुनै वा सबै उद्देश्यले बनेको भनी कुनै ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ भने त्यस्तो ऐनमा त्यस अन्तर्गतको कानुन सरहको नियम आदेश वा उपनियम सार्वजनिक हितका निमित्त बनेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । यस धारामा भएको यी व्यवस्थाहरूबाट कुनै नागरिकलाई यस भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित नियन्त्रित गर्न उपधारा १ मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक हितको लागि ऐन बनाउन सकिने र नागरिकलाई यो भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न बनेको के कस्तो ऐनलाई यो उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी सम्झनु पर्ने हो सो कुरा उपधारा २ मा व्यवस्था गरी त्यस्तो ऐनको प्रस्तावनामा सोही उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख भएमा सो ऐनलाई सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ । यस धारामा भएका यी व्यवस्थाहरूको समष्टी रुपमा विचार गर्दा कुनै ऐन यस धाराको उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि बनेको मानिन सो ऐनको दफामा सार्वजनिक हितको कुरा उल्लेख गर्दैमा पर्याप्त हुँदैन त्यसको प्रस्तावनामा नै उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख हुनु अनिवार्य गरेको छ । त्यसैले विपक्षी तर्फबाट लिइएको उक्त जिकिर मनासिब नदेखिई निवेदक तर्फबाट लिइएका यस सम्बन्धी जिरह नै मनासिब देखिन आउँछ ।
२१. अब संविधानको यी धाराहरूमा गएको यी व्यवस्थाहरूका सन्दर्भमा विवादमा ल्याइएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ के कस्तो प्रकृतिको हो भन्नेतर्फ विचार गरिएमा यो ऐनको प्रस्तावनामा जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रचलित रहेको कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोबाट यो ऐनले कुनै नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई जन्म दिएको नभई प्रचलित जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन समेत गरी एकिकृत रुपमा ल्याएकोसम्म हो भन्ने देखिन आउँछ । यो कुरा यस ऐनको दफा ३४(१) मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट स्पष्ट भएको छ । यस ऐनले खारेज गरेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ हेरिएमा सो ऐनको प्रस्तावनामा जग्गा लिने सम्बन्धमा भइरहेको नेपाल कानुनमा संशोधन तथा एकिकरण गर्न र सार्वजनिक हित हुने जुनसुकै कामको निमित्त चाहिने जग्गा मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिलाई दिने अधिकारको र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था गर्न भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सो ऐन पनि प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन समेत गरी एकीकृत गर्न बनेको हो र सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्न बनेको हो भन्ने स्पष्ट छ, हाल विवादमा ल्याइएको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले यही साविक ऐनमा भएको व्यवस्थामा समय समयमा भएका संशोधनहरू समेत मिलाई एकीकृत र अरु आवश्यक संशोधन समेत गरी बनाइएको हुँदा यो ऐन पनि साविक ऐनको सार्वजनिक हितलाई अरु प्रभावकारी बनाउन नै बनाइएको हो भन्ने देखिन आएको छ । तर यो ऐन नेपालको संविधान लागू भएपछि बनेको र यसमा ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्थाबाट सार्वजनिक हितको लागि कुनै पनि जग्गा ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिई श्री ५ को सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसरी प्राप्त गर्ने निर्णय भएको जग्गा कब्जा गर्न सकिने भएकोबाट जग्गावालाको सो जग्गा आफ्नो इच्छानुसार भोग गर्न संविधानको धारा ११(२)(ङ) र १५ ले दिएको मौलिक हकमा बन्देज लाग्न जाने भएकोले यो ऐनको प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएको कुनै पनि उद्देश्यको उल्लेख नभएकोबाट पक्ष विपक्षले लिएका जिरह बमोजिम यो ऐनले सो बन्देज लगाउन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने प्रश्न उठ्न आएको छ । प्रस्तुत ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट सार्वजनिक हितकै लागि मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सकिने भएकोबाट विपक्षी तर्फको यस सम्बन्धी जिरह बमोजिम यस ऐनले जग्गावालाको संविधानको भाग ३ ले प्रदत्त सम्बन्धित सम्बन्धी मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सक्ने भनी मानिएमा पनि जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समितिको लागि लाग्ने खर्च सोही समितिबाट व्यहोर्ने गरी सोही समितिको अनुरोधमा जग्गा प्राप्त गरेको देखिन आउँछ । यो समिति कुनै संस्था र श्री ५ को सरकारको कुनै अंग पनि नभई समितिको नामाकरणबाट कुनै खास योजनाको लागि समिति रहेको देखिन आएकोले यो समितिलाई जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ५ को उपदफा १ मा उल्लेख भएको परियोजना मान्नु पर्ने देखिन आएको छ । यस अवस्थामा सोही ऐनको उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाले जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी सोही योजना प्रमुख अर्थात सोही समितिको प्रमुख हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । तर श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा जि.का. धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत श्याममणी उपाध्यायलाई तोकी प्रारम्भिक कारवाही गर्न अधिकार प्रदान गरेको उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत देखिन आएको छ । निज अधिकारीले प्रारम्भिक कारवाही गर्दा पनि सूचनाको उद्देश्य फरक पारेको भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना र जुन उद्देश्यको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ सो सम्बन्धी पत्रमा देखाइएको उद्देश्यबाट सूचनाको उद्देश्य फरक परेको नदेखिएकोले सो सम्बन्धी निवेदक तर्फको जिरह मनासिब देखिन आएन अरु रीत पुगे नपुगेतर्फ विचार गर्दा सोही ऐनको दफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित जग्गाको बढी आवत जावत हुने ठाउँमा जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना टाँस गर्नु अनिवार्य गरेकोमा सो बमोजिम नगरी विभिन्न कार्यालयमा सूचना टाँस गर्न पठाएको र भएको अलावा प्रारम्भिक कारवाही समाप्त गरी पठाएको प्रतिवेदनबाट जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ स्थानीय अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि सोही ऐनको दफा ९ मा व्यवस्था भए बमोजिम कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कुरा प्रष्ट खोली उपदफा (२) बमोजिमका ठाउँहरूमा जग्गा प्राप्त गरिने सूचना टाँस गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित ठाउँमा भनी बा.न. ८ मा सूचना टाँस गरेको देखिए पनि सो वा.नं. ८ मा उक्त उपदफा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा बढी आवागमन हुने स्थानमा टाँस गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन नआएकोबाट सो सूचना पनि रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न सकिने अवस्था रहन आएन अतः यी सबै त्रुटीहरूको कारणबाट जग्गा प्राप्त गरेको कानुनसंगत मान्न सकिने अवस्था नरहेकोले विवादमा आएको जग्गा प्राप्ति ऐन कानुन बमोजिम हो माने पनि सो जग्गा प्राप्त गरेको निर्णय समर्थन गर्न सकिने अवस्था नहुँदा माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का.मार्फत लेखि पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बर प्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १ गते रोज १ शुभम् ।