निर्णय नं. ९०७४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

नेकाप २०७०         अङ्क ११           नि.नं.९०७४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

आदेश मिति : २०७०।३।११।३

069-WO-0077

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : बारा जिल्ला, अमाव गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल बालसुधार गृह सानो ठिमी, भक्तपुरमा थुनामा रहेको वर्ष १५ का रामेश्वर चौधरीको हकमा जनअधिकार संरक्षण मञ्चमा कार्यरत्, अधिवक्ता टीकाराम पोखरेल

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

 

§  धरौट माग गर्नु र धरौट दिन नसक्दा थुनामा पठाउनु निरोधात्मक दण्डको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु र सुधारात्मक अवधारणालाई इन्कार गर्नु हो । धरौट माग्नु पनि मुद्दा सुनुवाइको क्रममा ठहरेबमोजिम हुने आर्थिक दण्डको रूपमा लिइने पूर्वशर्तको एउटा रूप हो । बालकको हकमा यस्तो शर्तद्वारा बाध्यकारी नियमनभित्र पारी दण्डद्वारा अभिप्रेरित भई धरौट माग्ने कार्य बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ४०(१) समेतको अनुकूल नहुने । 

(प्रकरण नं.४)

§  बालबालिकाले गर्न पुगेको कुनै पनि कसूरजन्य कार्यमा निजको उमेरले नै दोषी मनोभावनाको कुनै भूमिका नरहने हुँदा त्यस्तो बालविज्याइप्रति तिनीहरूलाई सजायमुखीकरण गर्नुभन्दा सामाजिकीकरणमुखी गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्त्व हुने ।

§  तोकिएको सजायसमेत स्थगन हुने वा भोग्न नपर्ने गरी निर्णयाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा बालकलाई पूर्वशर्तको रूपमा धरौटी मागी धरौटी दिन नसकेबाट धरौटीको विकल्पको रूपमा थुनालाई लिएको कार्य नेपाल पक्ष भएको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) र ४०(१) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० समेतविपरीत देखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता टीकाराम पोखरेल

विपक्षीतर्फबाट :

अवलम्बित नजीर :

§  नेकाप २०६५, नि.नं.८०१५, पृष्ठ ११३२

सम्बद्ध कानून :

§  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५०

 

आदेश

      का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :

काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित नरेन्द्र वि.सी. को घरमा घरेलु कामदारको रूपमा रहेका रामेश्वर चौधरीलाई शुरूमा सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाई मिति २०६९।५।२१ मा रू. १०००।– धरौटीमा छाड्ने आदेश भएपश्चात् निजलाई पुनः साधारण चोरी मुद्दामा आरोप लगाई मिति २०६९।५।२३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप                         गरियो । मिति २०६९।६।१४ मा साधारण चोरीको मुद्दामा अदालतमा पेश हुँदा अदालतबाट मिति २०६९।६।१५ मा थुनछेक आदेश हुँदा निजको उमेर १५ वर्ष देखिएको तथ्य स्वीकार गरी निजसँग रू.१००००।– धरौटी माग भएकोमा उक्त धरौटीबापतको रकम बुझाउन नसके बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० बमोजिम बाल सुधार गृहमा पठाउनु भन्ने आदेश भयो । निवेदकले उक्त रकम बुझाउन नसक्दा उक्त आदेश मितिदेखि हालसम्म बाल सुधार गृह भक्तपुरमा थुनामा रहेको अवस्था छ । यसरी धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा बालसुधार गृहमा थुनामा पठाएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश गैरकानूनी भएको कुरा अनुरोध गर्दछु ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ मा बालबालिकाको हक भनी छुट्टै धाराको व्यवस्था गरी संविधानले नै बालबालिकालाई विशेष वर्गको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ नं. बमोजिम वयष्क व्यक्तिसरह नाबालकसँग धरौटी माग गर्नु र बुझाउन नसक्दा थुनामा पठाउने आदेश गर्नु संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुनुको साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को प्रस्तावना तथा भावनाविपरीत हुनु हो । उक्त ऐनको भावनाअनुरूप बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि काम गर्नुपर्ने निकायहरूले नै बालकसँग धरौटी माग्ने र दिन नसक्दा बाल स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कार्य गर्दा त्यस्तो कार्यले बालबालिकाको हक हितको संरक्षण हुन सक्दैन । धरौटी दिन नसक्दा थुनाको विकल्पको रूपमा बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ने.का.प. २०६५, पुस नि.नं. ८०१५, पृष्ठ ११३२, २०६७ सालको रिट नं. ००४५, फैसला मिति २०६७।१०।७ तथा २०६८ सालको रिट नं. ००५७, फैसला मिति २०६८।१२।३ समेतको विपरीत छ ।

      बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लगायतका अन्य मानव अधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि हो । यसरी नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा भएका व्यवस्थाहरू सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(क) बमोजिम नेपाल कानून सरह लागू हुन्छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३(१) ले बालबालिकासँगसम्बन्धित सबै कार्यहरूमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नै प्राथमिक विचारको कुरा हुनेछ भनी प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । उक्त धारा ३(१) मा भनिएको छ “In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration” यसरी अदालतले बालबालिकासम्बन्धी कुनै पनि निर्णयहरू गर्दा उक्त निर्णय बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा हुनुपर्नेमा धरौटी बुझाउन नसकेको आधारमा एक बालकलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने कार्य बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३(१) विपरीत छ ।

      उक्त महासन्धिको धारा ३७(ख) ले बालबालिकाहरूको निमित्त अन्तिम उपायको रूपमा मात्रै थुनाको प्रयोग गरिने कुराको सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ । उक्त धाराअनुसार "No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate poriod of time." भन्ने उल्लेख छ । यसरी बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा एक नाबालकको मुद्दामा वयस्क मानिससमेतलाई जोडी बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुने मौकाबाटसमेत बञ्चित गरी साधारण चोरीको मुद्दामा धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा बालसुधार गृहमा पठाउने तथा साधारण चोरीको मुद्दामा हुने सजायभन्दा बढी बाल सुधार गृहमा बसी भुक्तान गरी सकेको अवस्थामा लामो समयसम्म बालकलाई थुनामा राख्ने कार्य उक्त महासन्धिले गरेको व्यवस्थाविपरीत छ ।

      बाल अधिकारसम्बन्धीको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने निकाय बालअधिकार समितिको साधारण टिप्पणी नं. १० मा बाल विज्याइका मुद्दाहरूमा पुनर्स्थापकीय न्यायमा जोड दिने कुरा उल्लेख गर्दै थुनालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सोही टिप्पणीको अनुच्छेद् ८० मा भनिएको छ, "सुनुवाइपूर्व नै सजाय सरह गरी थुनामा राख्ने कार्यले निर्देशिकाको परिकल्पनाको सिद्धान्तको उल्लङ्घन  हुनपुग्दछ ।” सोही टिप्पणीको अनुच्छेद् ८१ मा भनिएको छ "समिति बालबालिकाहरूलाई सुनुवाइपूर्वको थुनाबाट मुक्त गर्नको लागि र पछि आवश्यक भएमा निश्चित शर्तहरू राखेर भएपनि उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्नको लागि पक्ष राष्ट्रहरूलाई सिफारिश गर्दछ भन्ने उल्लेख छ ।"

      अतः बालकले नगद वा जेथा जमानत दिन नसकेको भन्ने आधारमा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा थुनामा पठाउने कार्य बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ समेतको प्रतिकूल हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो, निवेदक मागबमोजिम आदेश जारी गरी निवेदक बन्दीलाई किन थुनाबाट मुक्त गर्नु नपर्ने हो, थुनाबाट मुक्त गर्नु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।२।८ को आदेश ।

      यसमा प्रतिवादी रामेश्वर चौधरीउपर चोरीको १ नं. र १२ नं.बमोजिमको कसूरमा ऐ. को १२ नं.बमोजिम सजायको माग दावी लिई २०६९।६।१४ मा अभियोग दायर भएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको अदालतमा कसूरमा इन्कार रही गरेको बयान पुष्टि भई नसकेको अवस्था हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय ५ र १० को आधारमा रू. १०,०००।– नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई साधारण तारेखमा राख्नु दिन नसके यी प्रतिवादीको उमेर १५ वर्षभन्दा माथि रहेको भन्ने Kathmandu Autospy center Department of Forensic Medicine, institute of medicine बाट लेखिआएको, जन्मदर्ता प्रमाणबाट नाबालक देखिँदा प्रतिवादीबाट धरौट जमानत दाखिला हुन नसके निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० बमोजिम बालसुधार गृहमा राख्ने गरी मिति २०६९।६।१५ मा आदेश भएको र निज रामेश्वर चौधरी मिति २०६९।६।१७ च.नं. १५७१ को पत्रले बालसुधार गृह सानोठिमी, भक्तपुरमा रहेको देखिन्छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मिति २०६९।६।१५ मा आदेश भएको र उक्त आदेशबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पार्ने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

      नेपाल सरकार, महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागसँग भएको सम्झौताको आधारमा युसेप नेपालद्वारा सञ्चालित यस गृहमा उक्त सम्झौताअनुसार कानूनबमोजिम थुना वा कैदमा बस्न पर्ने बालबालिकाहरूलाई राखिने गरिएको र रिट निवेदकको हकमा क्षेत्राधिकारप्राप्त काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशको आधारमा कानूनबमोजिम नै सुधार गृहमा राखिएको हुँदा यस सुधार गृहको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बालसुधार गृह सानोठिमी, भक्तपुरको लिखित  जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री टीकाराम पोखरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बन्दी रामेश्वर चौधरीलाई थुना मुक्त गर्नुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      यसमा निवेदक रामेश्वर चौधरीलाई मुलुकी ऐन, चोरीको १ र १२ नं. को कसूरमा सोही ऐनको १२ नं. बमोजिम सजायको मागदावी भई अभियोग दायर भएकोमा निवेदकसँग रू. १०,०००।– धरौटी लिने र धरौटी दिन नसके बालसुधार गृहमा थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।६।१५ मा आदेश भई माग भएको धरौटी निजले दिन नसकेबाट निवेदक हालसम्म बालसुधार गृहमा थुनामा रहेका छन् । नाबालकसँग धरौट माग गर्नु ने.का.प. २०६५ पुस, नि.नं. ८०१५, पृष्ठ ११३२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त, बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) समेतको विपरीत हुँदा उक्त आदेश बदर गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन दावी रहेको छ । जिल्ला अदालतको लिखित जवाफमा निवेदक प्रतिवादीलाई चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिमको कसूरमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० बमोजिम रू.१०,०००।– नगद धरौट दिए लिई तारेखमा राख्नु र दिन नसके बालसुधार गृहमा थुनामा राख्ने गरी मिति २०६९।६।१५ मा आदेश भई हालसम्म थुनामा रहेको भन्ने उल्लेख छ ।

      निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ र विद्वान कानून व्यवसायीको बहससमेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :

(क) कानूनको विवादमा परेका बालबालिकासँग धरौट माग गर्न मिल्छ मिल्दैन र धरौट दिन  नसक्ने त्यस्ता बालबालिकालाई थुनाको रूपमा बालसुधार गृहमा राख्नु कानूनसम्मतको कार्य हो होइन ।

      (ख) मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ।

      २. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक रामेश्वर चौधरीउपर साधारण चोरी मुद्दाको आरोपमा अभियोग दायर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।६।१५ मा आदेश हुँदा निजबाट रू. १०,०००।– (दश हजार) नगद धरौट माग भई निजले धरौट राख्न नसकेको हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० बमोजिम बालसुधार गृहमा थुनामा राख्न पठाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि निज बालसुधार गृहमा थुनामा रहेको देखियो । यी निवेदक १५ वर्षको बालक भन्ने कुरामा विवाद                            भएन । तर, मुद्दा पुर्पक्ष प्रयोजनको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० बमोजिम नगद धरौट माग गरी निजले धरौट दिन नसकेबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० बमोजिम पुर्पक्ष निमित्त बालसुधार गृहमा थुनामा राख्न पठाइएको छ ।

      ३. बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी निजहरूको हितमा हितकारी कार्य गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्त्व हो । यस दायित्त्वबाट राज्यका कुनै पनि निकाय पन्छिन पाउँदैनन् । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको कुरा अब राष्ट्रिय सीमामा मात्र सीमित नरही यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । सबैले बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित काम कुरा गर्दा बालबालिकाको उच्चतम् हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ सम्पन्न भएको छ । यसको धारा ३ (१) ले यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेका देशहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थालाई उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएका राज्यका निकायहरूले अनिवार्यरूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त महासन्धिको धारा ३७(ख) ले थुनालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकाको हकमा अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० को प्रावधानलाई निरपेक्षरूपमा नभई अन्तरिम संविधान, २०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को सापेक्षतामा हेरिनुपर्दछ ।

      ४. कुनै पनि कसूरको अभियोगमा निज विरूद्धका आदेश हुँदा बालबालिकको उमेर, दायित्त्व बहन गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निरोधात्मक दण्डको अवधारणा (Punitive approach) महासन्धिको धारा ४०(१) मा उल्लेख गरिएका बालन्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ । धरौट माग गर्नु र धरौट दिन नसक्दा थुनामा पठाउनु निरोधात्मक दण्डको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु र सुधारात्मक अवधारणालाई इन्कार गर्नु हो । धरौट माग्नु पनि मुद्दा सुनुवाइको क्रममा ठहरेबमोजिम हुने आर्थिक दण्डको रूपमा लिइने पूर्वशर्तको एउटा रूप हो । बालकको हकमा यस्तो शर्तद्वारा बाध्यकारी नियमनभित्र पारी दण्डद्वारा अभिप्रेरित भई धरौट माग्ने कार्य महासन्धिको धारा ४०(१) अनुकूलसमेत हुँदैन । 

      ५. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को प्रस्तावनाले नै बालबालिकाको हक हितको संक्षरण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्घिक विकास गर्नका लागि राज्यलाई दायित्त्व सुम्पेको छ । बालबालिकाले गरेको र गर्न पुगेको कुनै पनि कसूरजन्य कार्यमा निजको उमेरले नै दोषी मनोभावनाको कुनै भूमिका नरहने त्यस्तो बालबालिकाले गरेको बालविज्याइ प्रति तिनीहरूलाई सजायमुखीकरण गर्नुभन्दा सामाजिकीकरणमुखी गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्त्व हो । बालक आफैँमा अपरिपक्वको मानसिकतामा रहेको हुन्छ । त्यसमा राज्यले पनि अपरिपक्वता देखाई उदासीन भइदिँदा बालबालिकाको हित, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा अवरोध हुन जान्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ मा अपराध र उमेरको आधारमा सजाय निर्धारण गरिएको र त्यस्तो तोकिएको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपरेमा पनि सोही ऐनको दफा ५०(२) बमोजिम सजाय भोग्नु नपर्ने वा सजाय स्थगन गर्न सकिन्छ । यसरी तोकिएको सजायसमेत स्थगन हुने वा भोग्न नपर्ने गरी निर्णयाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा बालकलाई पूर्वशर्तको रूपमा धरौटी मागी धरौटी दिन नसकेबाट धरौटीको विकल्पको रूपमा थुनालाई लिएको कार्य नेपाल पक्ष भएको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) र ४०(१) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० समेतविपरीत देखिएको छ ।

      ६. बालबालिकाको हकमा बालबालिका ऐन, २०४८ को व्यवस्था आकर्षित हुने र सोही कानूनी प्रक्रियाद्वारा कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको विवादको निपटारा गर्नुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा, “पुर्पक्ष निमित्त माग गरेको धरौट दिन नसकेको बालकलाई थुनछेकको प्रयोजनको निम्ति थुनाको विकल्पको रूपमा बालसुधार गृहमा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई बन्दी थुनाबाट मुक्त हुने” भनी (ने.का.प. २०६५ पुस, नि.नं. ८०१५, पृष्ठ.११३२) सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु र यस रिट निवेदनको विषयवस्तु एकै प्रकृतिको हुँदा उक्त सिद्धान्त यस रिट निवेदनमा आकर्षित हुने नै हुँदा यी निवेदक रामेश्वर चौधरीबाट नगद धरौट माग गरी धरौटी दिन नसकेबाट थुनामा राख्न पठाएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश कानूनबमोजिमको देखिन आएन ।

      ७. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदक रामेश्वर चौधरीबाट रू. १०,०००।– धरौट माग गरी निजले धरौट दिन नसकेबाट बालसुधार गृहमा थुनामा राख्न पठाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।६।१५ मा आदेश गरी बालसुधार गृहमा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी हुँदा उक्त मिति २०६९।६।१५ को आदेश बदर भई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निवेदक थुनाबाट मुक्त हुने ठहर्छ । निज निवेदकलाई आजै थुनाबाट मुक्त गरी साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनु भनी आज छुट्टै आदेश भई काठमाडौं जिल्ला अदालतसमतेका नाउँमा लेखिगएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि साथराखी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०७० साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल